तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न, अब पीपीएमा हस्ताक्षर

<p>काठमाडौं । तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । सोमबार विद्युत नियमन आयोगको सभा हलमा सो सार्वजनिक कार्यक्रम आयाेजना भएको हो । १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनालाई बुटवल पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको छ । आयोजना मनाङ जिल्लाको नासोँ गाउँपालिकामा निर्माण [&hellip;]</p>

काठमाडौं । तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । सोमबार विद्युत नियमन आयोगको सभा हलमा सो सार्वजनिक कार्यक्रम आयाेजना भएको हो ।

१३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनालाई बुटवल पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको छ ।
आयोजना मनाङ जिल्लाको नासोँ गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । यसको पावर हाउस निगालो घारी भन्ने ठाउँमा हुने बताइएको छ ।

प्रवर्द्धन कम्पनीले यस आयोजनाबाट वार्षिक ७९०.२७ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन गरी प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रवर्द्धन कम्पनीकाअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २७८.४९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै कम्पनीले अब पीपीएमा हस्ताक्षर तथा लगानी सुनिश्चित गर्ने लगायतका काम गर्ने बताइएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले ठूला आयोजना बनाउँदा निर्माण लागत पनि कम हुने कुरा उल्लेख गर्दै यस आयोजनाको महत्त्व पनि बढ्दै बताए ।

‘यस आयोजनाको महत्त्व बढ्दै गएको छ । नेपालमा जति पनि जलविद्युत आयोजना द्रुत गतिमा निर्माण हुनु आवश्यक छ । हाम्रो स्रोत खेर गएको छ त्यसला‌ई सकेसम्म सदुपयोग गर्न सकियाे भने यसकाे लाभ धेरैले लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनको काम तोकिएको अवधिभित्रै सक्ने बुटवल पावर कम्पनीका सीईओ उत्तर कुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो आयोजनालाई कम्पनी मोडलकारूपमा अगाडी बढाउन लागिएकाे छ ।

यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत ठूलो आयोजना रहेको बताउँदै यस्ता किसिमको आयोजनाको विकास हुनु सुखद् पक्ष रहेको बताए । यस आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने पक्षमा प्राधिकरण रहेको अधिकारीले बताए ।

Share News