विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानदेखि मनोनयनपत्रमा भएको बैंक खातामार्फत् खर्च गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण मतदाता नामावलीमा सङ्कलन गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पछिल्ला निर्वाचनमा देखिएका कानुनी समस्या र अन्योललाई हटाउने गरी तयार भएको उक्त मस्यौदा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई बुझाउन आयोगले निर्णय गरेको हो । उक्त विधेयकबारे राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हालै दिएको चासो तथा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनका ध्यानाकर्षण समेतलाई ध्यान दिएर आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो । विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठ पोषणसमेतका आधारमा साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । मस्यौदामा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रुपमा गर्ने, कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्नसक्ने, नर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने र उम्मेदवारको योग्यतारअयोग्यतासम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट गरिएको छ । यस्तै सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने र कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवम् वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेस गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि र वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने नयाँ मसौदामा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराइरहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, मतदान स्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनदेखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने प्रस्वाव गरिएको छ । स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिनदेखि स्वतः समाप्त भएको मानिने छ । आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको विकटता वा दूरी, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या, मतदाताको सङ्ख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सीमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगका अनुसार मस्यौदामा उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने, कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने र आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने एवं निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ साल पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा निर्वाचन सरोकारवालासँग सातवटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव समेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत रूपमा तयार गरिएको जनाइएको छ ।
एसइईको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गर्ने
फाइल फाेटाे काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०७९ को नतिजा गत वर्षको व्यवस्थाअनुसार नै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बोर्डको बैठकले यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष पुरानै पाठ्यक्रअनुसार परीक्षा सञ्चालन भएकाले नतिजा पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक गरिने छ । नयाँ निर्देशिका, २०७८ अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले अनिवार्य ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पद्धतिअनुसार सबै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई ‘नन ग्रेडेड’ मा राख्ने व्यवस्था छ । कक्षा १२ मा भने लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ कार्यान्वयन भइसकेको भन्दै उनले अर्को वर्षदेखि एसइईमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुने बताउनुभयो । उनले भने, ‘कक्षा १२ मा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ कार्यान्वयन भइसकेको छ, अब एसइईमा पनि नयाँ पाठ्यक्रम आउँछ, सोहीअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू हुन्छ ।’ एसइईको नतिजा सकभर बिहीबार सार्वजनिक गर्ने योजना भए पनि प्राविधिक कारण नतिजा प्रकाशन हुन नसके शुक्रबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेकोसमेत शर्माले जानकारी दिए । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजा रुजु र प्रविष्ट गर्ने अन्तिम काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । गत चैत १७ गतेदेखि सञ्चालित परीक्षामा देशभरका चार लाख ८५ हजार तीन सय ९६ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।
रिलायबल लाइफले असार २७ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई असार २७ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ४ अर्बको ३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १५७ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २५७ रुपैयाँका दरले १ करोड २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता कर्मचारीका लागि र बाँकी रहेको ९६ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको छ । कर्मचारीले भने प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न पाउने छन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार ४ सय कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले साउन १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले इन्स्योरेन्सलाई केयर एनपी त्रिपल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले इन्स्योरेन्सको क्रेडिट जोखिम बहन गर्ने क्षमता मध्यमस्तरको रहेको संकेत गर्दछ ।
पूर्व बैंकर क्षेत्रीको प्रश्न : खुला अर्थतन्त्रमा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कसरी हुन्छ ?
काठमाडौं । पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंकको व्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । खुल्ला बजारको अवधारणमा बैंकको व्याजदर निर्धारण गर्न कुनै पक्षले एकरुपताको अभ्यास गर्न नहुनेमा जोड दिएका उनले सबै बैंकमा एउटै व्याजदर हुँदा बजार प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको बताएका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको नाफिज संवादमा पूर्व बैंकर क्षेत्रीले बैंकर्स संघले बैंकहरुको व्याजदरमा एकरुपता ल्याउने अभ्यास गर्न नहुने बताएका हुन् । विगतदेखि भईरहेको अभ्यासले प्रतिष्पर्धी बजारको विकास हुन नसकेको बताएका उनले यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । परिस्थिति अहसज भएका बेला बैंकहरुले सहकार्य गरी स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिएको भए पनि अहिले स्थिति सहज भएको भन्दै क्षेत्रीले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरु स्वयम्लाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम भएको अवस्थामा बैंकहरुले आफू अनुकुल व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हिजो बजार असहज अवस्थामा हुँदा बैंकर्स संघले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न राम्रो भुमिका खेलेको थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक दबाब पनि दिएको हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘अहिले साढे ३ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । यस्तोमा ब्याजदर बढाउने कि घटाउने बैंलाई नै छाड्नुपर्छ ।’ ‘खुला अर्थतन्त्रमा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कसरी हुन्छ ?’ क्षेत्रीले प्रश्न गरे । एउटै ब्याजदर हुँदा ग्राहकलाई कुन बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने भन्ने छनोट गर्न पनि असहज भएको उनको भनाई छ । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग्नुपर्ने बेला भएको क्षेत्रीले बताए । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्स संघलाई नैतीक दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा बैंकहरुसँग ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने क्षमता छ । बैंकहरुसँग कुल स्रोत ५९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबाट ९० प्रतिशत सीडी अनुपातको आधारमा ५३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने क्षमता छ । तर, शनिबारसम्मको तथ्य अनुसार ४९ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी भएको छ । अर्थात् बैंकहरुसँग ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नसक्ने स्पेस छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा बैंकहरुले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अर्थात् बैंकको क्षमता अनुसार कर्जा प्रवाह हुने हो भने दुई साताभन्दा कमको अवधिमा साढे ११ महिनाको भन्दा ३ गुणा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा कुल कर्जा प्रवाह १२.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, साढे ११ महिनामा ३.०८ प्रतिशतले मात्र कर्जा प्रवाह बढेको छ । बाँकी अवधिमा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हासिल हुन बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन । पूर्व बैंकर क्षेत्रीले नेपालको कर्जा–जीडीपी अनुपात पनि दक्षिण एशियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी रहेको बताए । नेपालमा बैंकहरुले मात्र कर्जा प्रवाह गर्छन् । विदेशमा कर्पोरेट क्षेत्रले बैंकसँगै धितोपत्र बजार र विदेशी संस्थाबाट विभिन्न उपकरणका माध्यमबाट पनि ऋण लिन्छन् । जसका कारण ती मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको अनुपात थोरै भएको देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने कर्जा बैंकबाट मात्र परिचालन हुने भन्ने बुझाई र व्यवहारले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको हिस्सा धेरै हुने गरेको छ । ऋणका सबै स्रोत मिलाउँदा पनि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको अनुपात दक्षिण एशिया क्षेत्रकै बढी हुने क्षेत्रीको ठहर छ । यद्यपि यी सबै कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह भएकाले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन नसकेको क्षेत्रीको भनाई थियो ।
मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता आवेदन दिने ?
काठमाडौं । मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावरले आज असार १९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओ निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ८० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका ५, ६, ७ र ८, बिगु गाउँपालिका ४ र कालिञ्चोक गाउँपालिका ३ का स्थानीयलाई बिक्री गरेको हो । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरीरहेका नेपालीहरुलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले १ लाख कित्ता र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा साउन २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सो समयमा पूर्ण आवेदन नदिएमा साउन १७ गतेसम्म समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बि।ओ।के। क्यापिटल मार्केट रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, गौरीशंकर गाउँपालिकाको कार्यालय, प्रभु बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, स्वीकृति प्राप्त गरेका सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, कुन ठाउँमा कति पर्छ ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको हो । सोमबार साँझ बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सो मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमले काठमाडौं, पोखरा र दीपायलमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५/५ रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो । त्यस्तै तराईको हकमा प्रतिलिटर साढे ७ रुपैयाँ घटाएको छ भने सुर्खेत र दाङमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ घटाएको निगमले जनाएको छ । अब काठमाडौं, पोखरा र दीपालयमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पर्नेछ । त्यस्तै, तराईमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६७.५ रुपैयाँ पर्नेछ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १४७.५ रुपैयाँ पर्ने निगमले जनाएको छ । सुर्खेत र दाङमा भने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १४९ रुपैयाँ पर्ने निगमको भनाइ छ । यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिकतर्फको प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ तथा बाह्यतर्फको १५ रुपैयाँले घटाएको हो । निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत् राखेको छ ।
नवनिर्वाचित सिएनआई नेतृत्वले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर भन्यो– मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सहयोग गरिदिनुहोस्
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन सहयोग मागेको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारीहरुले सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर अर्थतन्त्र सुधारका उपायका बारेमा छलफल गरेको सिएनआईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ओलीसँगको छलफलमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै राजनीतिक दलहरुको मुख्य एजेण्डा आर्थिक मुद्धा बन्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आर्थिक विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर निकास दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न एवं निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आगामी मौद्रिक नीति लचिलो हुनुपर्ने अग्रवालले बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छलफलको क्रममा जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुला गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निजी साँझेदारीमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गरिनुपर्ने, भूतप्रभावी कर नीति हुन नहुने, ठूला उद्योग तथा व्यवसायिक कृषिका लागि जग्गा हदबन्दी हुन नहुनेमा विषयले प्राथमिकता पाएको सिएनआइको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै अर्थतन्त्रका विषयमा आफूले सम्बन्धीत निकायमा कुरा राख्दै आएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री हुँदा वा नहुँदा आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विकासका लागि बोल्दै आएको ओलीले बताएको सिएनआइले उल्लेख गरेको छ । भेटमा निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, भीम घिमिरे, पदाधिकारी समितिका स्थायी आमन्त्रित सदस्य छायाँ शर्मा सहभागी थिए ।
भारतले विद्युत किन्ने सुनिश्चितता गरेपछि नेपालमा ठूला आयाेजनाकाे महत्व बढ्याे : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । भारतले नेपालकाे विद्युत खरिद गर्ने सुनिश्चितता गरेपछि नेपालमा ठूला जलविद्युत आयाेजनाकाे महत्व बढेकाे विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बताएका छन् । तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्न साेमबार आयाेजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले यस्ताे बताएका हुन् । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने भएसँगै ऊर्जाको महत्त्व नेपालमा बढ्न थालेको सिंहले बताए । ‘जलविद्युतका आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्छ । जलविद्युत विकास नेपालको हितमा हुने छ । नेपालको स्रोत खेर गइरहेको छ । यसको सदुपयोग गर्न सकियो भने त्यसका फाइदा आम नेपालीलाई पुग्ने छ,’ उनले भने । ठूला आयोजना निर्माण गर्दा लागत कम लाग्नु पर्ने मान्यता भए पनि त्यस्तो नभएको पनि सिंहले बताए । १०० मेगावाट भन्दा बढीका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री दरको निर्धारण गर्न र पीपीएमा सहमति दिन विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
