नेपाल टेलिकमले ल्यायो समर अफर, ५०० रुपैयाँमा २० जीबी डाटा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले शुक्रबारदेखि लागु हुनेगरी समर अफर उपलब्ध गराएको छ । यसमा सेवाग्राहीको रुची र चाहना बमोजिम केही नयाँ प्याकेजसहितका अफरहरु उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । त्यसैगरी एफटीटीएच, नमस्ते वाईफाई, सीयूजी लगायत विभिन्न भ्वाइस तथा डाटा प्याकेजहरुलाई थप आकर्षक टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समर अफर अन्तर्गत विभिन्न डाटा प्याक अफरहरु ल्याइएको छ । जसअनुसार अल टाइम डाटा प्याक अन्तर्गत ५०० रुपैयाँमा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने १२ जीबी डाटा प्याक उपलब्ध भइरहेकोमा अब २० जीबी र ८०० रुपैयाँमा २५ जीबी उपलब्ध भइरहेकोमा अब ३५ जीबी डाटा प्याक उपलब्ध हुनेछ । यस्तै प्रिपेड सस्तो कम्बो प्याक अन्तर्गत सस्तो कम्बो २९९ प्याकमा १५० मिनेट अन नेट भ्वाइस कल, २ जीबी डाटा र २० एसएमएसको सुविधा उपलब्ध भइरहेकोमा अब सोही मूल्यमा २ जीबीको सट्टा ४ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी सजिलो अनलिमिटेड ७९९ प्याक अन्तर्गत सबै नेटवर्कमा अनलिमिटेड भ्वाइस कल उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । मेसिन टु मेसिन सिमकार्डको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखी यसका लागि विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गरिएको पनि टेलिकमले जनाएको छ । यसमा ३० दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न दरको प्याकेज उपलब्ध हुनेछ । कर्पोरेट वर्गमा लोकप्रिय सियुजी प्याकलाई थप आकर्षक बनाइएको जनाइएको छ । साथै, अनलिमिटेड डाटा प्याकमा प्रदान गरिँदै आएको फेयर युजेज पोलिसी बमोजिम तोकिएको परिमाण उपभोग पछि लागू हुने थ्रोटलिङ स्पिड लिमिट बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको ‘नेपाल टेलिकम’ एपबाट पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिने जनाइएको छ ।
डिजिटाइजेशन र कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याउन लागेको बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेको छ । बोर्डमा आयोजना गरिएको छलफलमा विगत वर्षहरुको बजेटको समीक्षा सहीत नयाँ बजेटबारे निजी क्षेत्रको राय सुझाव माग गरिएको थियो । छलफलका क्रममा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुले बोर्डको बजेट डिजिटाइजेशनलाई जोड दिँदै कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्दा परम्परागत भन्दा पनि नयाँ ढंगले गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रले बोर्डले आयोजना गर्ने आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई बढि भन्दा बढि सहभागिता गराउन पनि सुझाव दिएको छ । बोर्डले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेटेर बजेट तर्जुमा गर्ने र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले जानकारी दिए । उनले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझाव आएको उल्लेख गर्दै ती सुझावलाई समेटेर बजेटलाई अन्तिम रुप दिइने बताए । बोर्डको मुख्य काम नै पर्यटन प्रवर्द्धन रहेको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता लयाउने बजेट समितिका संयोजक तथा बोर्ड सदस्य मिलन देवकोटाले जानकारी दिए । उनले बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि करिब सवा अर्ब रूपैयाँ भित्रको बजेट ल्याउने तयारी गरेको समेत जानकारी दिए । संयोजक देवकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको ८० प्रतिशत बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बाँकी रकम आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन तथा पूर्वाधारमा खर्चिने बोर्डको योजना छ । छलफलका क्रममा होटल संघ नेपाल (हान), प्यासिफक एशोसिएसन अफ ट्रावल ऐन्टस (पाटा) ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्रावल एजेन्सिज (नाटा) , नेपाल रफिटिङ एजेन्सिज (नारा) नेपाल माउण्टेनियरिङ एशोसिएसन (एनएमए) एनटीभिए, एनटीबीए, सोट्टो, लयायतका संस्थाहरुका प्रमुखहरुले बोर्डको आगामी बजेटका सम्बनधमा आफ्ना सुझाव दिए ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा ९३२ जनालाई रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । सशस्त्र प्रहरी बलले ९३२ जना कर्मचारी माग गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल प्रधान कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विभिन्न ९३२ कर्मचारी माग गरेको हो । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले साउन २८ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, दोब्बर दस्तुर तिरेर साउन २९ सम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन अनलाइनमार्फत आफूलाई पायक पर्ने सशस्त्र प्रहरी बलमा बुझाउन सकिनेछ ।
कृषि पर्यटनको गन्तव्य बन्दै पर्वतको गेप्ताङ, घरबास सञ्चालकको व्यापार फस्टाउँदै
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको समृद्धि तथा विकासका लागि कृषि र पर्यटनलाई जोडेर लैजानुपर्ने आवाज अभ्यासमा बदलिन थालेका छन् । विहादी गाउँपालिकामा अवस्थित पैयुँकोट दरबार र महाशिलाको मध्य भागमा अवस्थित वडा नं ५ उरामपोखराको मगर बस्ती गेप्ताङ गाउँको घरबास पर्यटन नमुना कृषि पर्यटनको गन्तव्य बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको हो । पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको गेप्ताङ र आसापासका क्षेत्रको विकासमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रयास थालेको छ । प्याराग्लाइडिङको परीक्षण सफल भएको बस्तीमाथिको लुप्रेङडाँडा, हातेमालो चोकदेखि गोर्ल्याङधाम पुग्ने पैदल मार्ग छेवैको गेप्ताङको मगर बस्ती अहिले पाहुना बिसाउने थलोका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । पाहुना गाउँमा पुग्दा स्थानीय मगर समुदायले मगर जातिको सालैजो र मारुनीमा नचाउँदै स्वागत गर्ने गरेका छन् । मगर संस्कृतिको पुरानो चलन जीवित रहेको यस बस्तीमा पछिल्ला दिनहरुमा घरबास पर्यटनले समेत महत्व पाएको छ । गेप्ताङ सामुदायिक घरबास ‘होमस्टे’मा गरिएको स्वागत र स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने खाद्यान्न तथा आवास शैली सहरी होहल्लाबाट मुक्त हुँदै शान्त र मनोरम हावापानीमा रमाउन चाहनेका लागि गन्तव्य बनेको हो । स्थानीय जंगलमै पाइने सिस्नो, ढकायो र कोदो तथा फापरको ढिँडोका पारखीलाई गेप्ताङले लोभ्याउँदै आएको छ । मगर संस्कृतिको बटुक अर्को परिकार हो । स्थानीय होमस्टे सञ्चालक शेरबहादुर थापा मगरका अनुसार २०७० सालदेखि नै होमस्टेको अभ्यास गर्दै आएकामा २०७५ सालदेखि वैधानिक रुपमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ । करिब ३५ घरधुरी रहेको गेप्ताङमा पर्यटक र कृषि मन्त्रालयको पाक शिक्षा तालिम पाएपछि स्थानीय परिकारले महत्व पाउन थालेको हो । अहिले दैनिक १० देखि १५ जनासम्म घुम्न र बस्न तथा प्याराग्लाइडिङ गर्न आउनेको दर बढेपछि घरबास सञ्चालकको व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । सामुदायिक होमस्टेका पदाधिकारीको सक्रियतामा घर बाँडेर पाहुनाको व्यवस्थापन गर्दै आएको थापाले बताए । स्थानीय जातजाति, संस्कृति अवलोकन गर्दै भाषा र संस्कृतिमा रमाउनेका लागि पनि होमस्टे अहिले गन्तव्य बनेको स्थानीयवासी ऋषिराम भुसालको भनाइ छ । मगर जातिको संस्कार सालैजो, मागी, कौडा, घाटु नाचबाट ख्याति पाएका कारण पनि अहिले अध्येताहरुको पनि आकर्षण बढेको उनले बताए । हालै मात्र गण्डकी प्रदेशको नियमित कार्यक्रम कृषकसँग कृषिमन्त्रीका लागि गन्तव्य र स्थानीय व्यवस्थापनको मौका पाएको गेप्ताङ कृषि र पर्यटनलाई जोड्ने अवसरसँगै रैथाने बाली अध्ययन पकेट क्षेत्रका रुपमा सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको योजना हात पार्न सफल भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न र स्थानीय संस्कृतिको जगेर्ना तथा उजागर गर्न पनि होमस्टे महत्वपूर्ण रहेको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको पाक शिक्षा पाएपछि आगन्तुकलाई परिकार खुवाउन सहज भएको वडाध्यक्ष खिमबहादुर थापा मगरले जानकारी दिए । कृषि र पर्यटनलाई जोडेर विहादी गाउँपालिकाले रैथाने खाद्यान्नको गन्तव्य बनाउन प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय बालीसँगै गाउँमै उत्पादित खाद्यान्नका परिकार बनाउने तालिम सञ्चालन गरेर घरबास प्रवर्धन गराउन लागिपरेको घरबास सञ्चालकहरुले बताएका छन् । रासस
साउनबाट लागु हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढ्ने, कति पुग्ला तलब ?
काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सुझाव समितिले श्रमिकको ज्याला बढ्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ । घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको भन्दै साउन १ गतेदेखि बढेको पारिश्रमिक लागु हुने जानकारी गराए । सरकारले यसअघि बढाएको पारिश्रमिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, मूल्य सूचकांकलगायतलाई आधार बनाएर पारिश्रमिकको निर्धारण गरी सिफारिस गरिएको घिमिरेले बताए । ‘हामीले न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने होइन, २ वर्षदेखि श्रमिकको ज्याला बढेको छैन्, २ वर्षसम्मको महँगी लगायतका आधारमा हामीले ज्याला बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेका हौँ’, घिमिरेले भने, ‘त्यसको अन्तिम निर्णय सरकारले गर्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँकै निर्देशनमा हामीले सिफारिस गरेका हौँ ।’ उनले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने बताए पनि यति नै बढ्छ भनेर खुलाएनन् । ‘हामीले सिफारिस गरेका छौँ, सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने हो, त्यसमा केही तलमाथि होला, कति बढ्छ अब छिटै थाहा भैहाल्छ’,उनले भने । श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७८ को साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो । श्रमिकको न्यूनतम पारश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसमा १ हजार ५५० रुपैयाँ बढाएर १५ हजार बनाएको थियो । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा ५ हजार ६१५ रुपैयाँ महंगी भत्ता थप गरी १५ हजार पारिश्रमिक पुर्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७८ सालमा बढाईएको पारिश्रमिकलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ बनाउने गरी सिफारिस गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । स्थानीय सरकारहरुले आफैले न्यूनतम पारश्रमिक तोक्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा समेत अब अहिले तोकिएभन्दा कम हुनु नहुने गरी नियम बनेको छ । सरकारले तोकेभन्दा कम पारिश्रमिकमा स्थानीय तहले रोजगार सम्झौता गर्न पाउँदैनन् । साउनदेखि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भने तत्काल नबढाउने दबाब दिदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरेता पनि श्रम ऐनमा भने प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै निर्देशनमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
काठमाडौं । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० लाई मूलरूपमै सुझावबिना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सांसदहरुले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत बढिरहेकाले त्यस्तो ऋणको उपादेयता र प्रयोगमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई पूँजी सिर्जना गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका थिए । उक्त बैठकले आर्थिक विधेयक, २०८० पनि पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक २०८० साल साउन १ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
करका प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत गरेका करका प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले करका दर प्रस्ताव गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समीक्षा गरिने र सोहीअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् । ’करका विषयमा कहाँ के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने विषयमा हामी खुला छौँ । हामीले गरेका प्रस्ताव दायाँबायाँ हुँदैन भन्ने छैन । मोटामोटी आङ्कलन गरेर समग्रमा यसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने भएर प्रस्ताव गरिएको हो’ अर्थमन्त्री महतले भने, ’हामीले प्रस्ताव गरेका करका दरले कहाँ सकारात्मक र नकारात्मक असर परेको छ समीक्षा गरी सोही अनुसार दर निर्धारण हुन्छन् ।’ राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए तर सुर्तीजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्वास्थ्य जोखिमसमेत जोड्दा उच्चदरमा कर लागिरहेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक विधेयकमा राखिएको वैदेशिक पर्यटन शुल्क विदेशबाट नेपालमा आउने पर्यटकका लागि नभई विदेश घुम्न जाने नेपालीका लागि लगाइएको कर भएको पनि अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पारे । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको पनि उनको भनाइ थियो । ’अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैछ । मूल्यवृद्धि घट्दै गएको छ । ब्याजदर सहज हुँदै गएको छ । यसलेगर्दा राजस्व वृद्धि हुने प्रसस्त आधार दिन्छ’, मन्त्री महतले भने ।
राष्ट्रियसभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८० पारित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले आर्थिक विधेयक, २०८० पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सुझावसहित प्राप्त उक्त विधेयक २०८० लाई मूलरूपमै सुझावबिना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएकामा बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । आर्थिक विधेयक राष्ट्रियसभाबाट संशोधन बिना मूल रुपमै पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउने प्रस्ताव पेस गरे पनि उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने पनि कार्यसूची रहेको छ ।
