काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सुझाव समितिले श्रमिकको ज्याला बढ्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको भन्दै साउन १ गतेदेखि बढेको पारिश्रमिक लागु हुने जानकारी गराए । सरकारले यसअघि बढाएको पारिश्रमिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, मूल्य सूचकांकलगायतलाई आधार बनाएर पारिश्रमिकको निर्धारण गरी सिफारिस गरिएको घिमिरेले बताए ।
‘हामीले न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने होइन, २ वर्षदेखि श्रमिकको ज्याला बढेको छैन्, २ वर्षसम्मको महँगी लगायतका आधारमा हामीले ज्याला बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेका हौँ’, घिमिरेले भने, ‘त्यसको अन्तिम निर्णय सरकारले गर्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँकै निर्देशनमा हामीले सिफारिस गरेका हौँ ।’
उनले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने बताए पनि यति नै बढ्छ भनेर खुलाएनन् । ‘हामीले सिफारिस गरेका छौँ, सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने हो, त्यसमा केही तलमाथि होला, कति बढ्छ अब छिटै थाहा भैहाल्छ’,उनले भने ।
श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७८ को साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो ।
श्रमिकको न्यूनतम पारश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसमा १ हजार ५५० रुपैयाँ बढाएर १५ हजार बनाएको थियो । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा ५ हजार ६१५ रुपैयाँ महंगी भत्ता थप गरी १५ हजार पारिश्रमिक पुर्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०७८ सालमा बढाईएको पारिश्रमिकलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ बनाउने गरी सिफारिस गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
स्थानीय सरकारहरुले आफैले न्यूनतम पारश्रमिक तोक्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा समेत अब अहिले तोकिएभन्दा कम हुनु नहुने गरी नियम बनेको छ । सरकारले तोकेभन्दा कम पारिश्रमिकमा स्थानीय तहले रोजगार सम्झौता गर्न पाउँदैनन् ।
साउनदेखि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भने तत्काल नबढाउने दबाब दिदै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरेता पनि श्रम ऐनमा भने प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै निर्देशनमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरेको हो ।
