कोशीमा भइरहेको अराजक र अशान्तिपूर्ण गतिविधिलाई छुट दिइन्न : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशसभाको नामकरणलाई लिएर विरोध गर्नेलाई संविधान, लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण बाटोको माध्यम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं एमाले कोशी प्रदेशसभाका संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर रानामाथि बिहीबार इलामको चिसापानीमा आक्रमण भएको घटनालाई लिएर विरोध गरेपछि जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले असंवैधानिक, अराजक अशान्तिपूर्ण र ध्वंशात्मक गतिविधि राज्यले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनाका बारेमा आफूले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सम्बद्ध नेता, प्रदेशसभा सांसद राना र कोशी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना दनुवारसँग पनि संवाद गरेको उल्लेख गरे । उनले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीले काम गरिरहेको जानकारी गराए । प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भएको र पहिचानका पक्षधरले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने आवाजलाई वैचारिक र शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक समस्यालाई वार्ताका माध्यमबाट गर्न सुझाव दिए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झापा यात्राका क्रममा भएको ढुङ्गामुढाका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको नष्ट गर्ने र प्रदेशका मन्त्री र सांसदको सुरक्षाका लागि सरकार दृढतापूर्वक लाग्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले आन्दोलन र बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र, संविधान र सङ्घीयतालाई चुनौती दिने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै अराजक, उदण्ड र गैह्रकानुनी कामलाई प्रोत्साहन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुनाए । उनले गतिविधि नियन्त्रण बाहिर जान नदिन प्रदेशको नामकरणका सम्बन्धमा राजनीतिक वार्ता र संवाद वा उपयुक्त निकासको उपाय अपनाएर संविधान र सङ्घीयताको रक्षा गर्ने गरी अघि बढ्न सम्बन्धित नेता र पक्षलाई आग्रह गरे । रासस
बीमा क्षेत्रको सुधार गर्न बजारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ : अर्थमन्त्री
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण्मा महतले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन नियामक निकाय र बीमा बजारका खेलाडीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् । उनले नेपालको बीमा ब्रोकरहरूले ग्राहकहरूलाई उनीहरूले सामना गर्ने जोखिमहरू र तिनीहरूलाई न्युनिकरण गर्न उपलब्ध बीमाबारे शिक्षित गर्न नसकेको भन्दै नियामक निकाय र बीमा बजारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समेत सहयोगको आह्वान गरे । मन्त्री महत डिजिटल प्लेटफर्महरू अँगालेर र प्रविधिको फाइदा उठाउँदै ब्रोकरहरूलाई फराकिलो रुपमा ग्राहकहरूमा पुग्न र निजीकृत प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘बीमा क्षेत्रमा लचिलोपन निर्माण गर्न सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको छ, बीमा उद्योगले आम नागरिकहरूको हीतको संरक्षण मात्र गर्ने नभइ राष्ट्रहरूको दिगो विकासमा पनि योगदान पुर्याउँछ,’ उनले भने ।
ईसेवा मनि ट्रान्सफरको ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान अन्तर्गत श्रेष्ठले जिते काठमाडौंमा घर
काठमाडौं । डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनी ईसेवा मनि ट्रान्सफरले सञ्चालन गरेको ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियानमा पूर्ण बहादुर श्रेष्ठले काठमाडौंमा घर जित्न सफल भएका छन् । बुधबार, लुलु एक्स्चेन्ज र ईसेवा मनि ट्रान्सफरको समन्वयमा लुलु शाखा,सारजाहमा विशेष कार्यक्रम गरी विजेता श्रेष्ठलाई बधाई ज्ञापन गरिएको थियो । कार्यक्रममा लुलुका उपमहाप्रबन्धक फैसल अहमदस संचालन प्रमुख रघुपति वेन्कीटाकृष्णनस संचालन प्रमुख डिजिटल हरेश पिल्लै, मिडिया तथा मार्केटिङ प्रबन्धक अजिम उम्मेर र शाखामा अन्य ग्राहकको उपस्थिती थियो। विजेता श्रेष्ठले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ४ इमाडोल, बोजेपोखरीमा ३ आना क्षेत्रफलमा बनेको साढे दुईतल्लाको घर जित्न सफल भएका हुन् । पूर्ण बहादुर श्रेष्ठले लुलु एक्स्चेन्ज, युएइ बाट ईसेवा मनि ट्रान्सफर मार्फत बैंक खातामा रेमिट्यान्स् पठाएका थिए । ईसेवा मनि ट्रान्सफरले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई बैधानिक बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान सार्वजनिक गरेको थियो । डिजिटल रेमिट्यान्स्लाई प्रोत्साहन गर्दै आएको कम्पनीले ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान मार्फत विश्वका जुनसुकै मुलुकमा रहेका नेपालीले नेपालमा इच्छाएको व्यक्तिको बैंक खाता वा इसेवा वालेटमा पैसा पठाउँदा एक जनालाई बम्पर उपहार स्वरुप काठमाडौंमा साढेदुई तलाको घर दिने घोषणा गरेको थियो । ७ असोजदेखि जेठ ६ गतेसम्म रेमिट्यान्स् पठाउने व्यक्तिहरू यस अभियानमा सहभागी भएका थिए । ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान अन्तर्गत हरेक महिना सेवाग्राहीको घर सम्म पुगी आकर्षक उपहार समेत प्रदान गरेको थियो । ईसेवा मनि ट्रान्सफरले परम्परागत शैलि तथा डिजिटल माध्यमबाट इसेवा वालेटका ७५ लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु र कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको खातामा विप्रेषण रकम भित्राउँदै आएको छ । साथै ईसेवा मनि ट्रान्स्फरले सेवाग्राहीलाई आफ्ना १ लाख ७५ हजार भन्दा बढी क्यास प्वाइन्ट मार्फत पनि विप्रेषण भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकले वितरण गर्यो क्युआर कोड भएको चन्दा बाकस
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको बागमती प्रदेश अन्तर्गत देवीघाट शाखाले नुवाकोट स्थित श्री जल्पा देवी मन्दिर लाई क्युआर कोड भएको आधुनिक चन्दा बाकस प्रदान गरेको छ । उक्त चन्दा बाकस बुधबार देवीघाट शाखाले स्थानीय प्रतिनिधि, मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष मानबहादुर डङ्गोल र बाँकी सदस्यहरू, बैंकका कर्मचारीहरू लगायत आसपासका प्रतिष्ठित स्थानीय र शुभचिन्तकहरूको बिच श्री जल्पा देवी मन्दिरलाई चन्दा बाकसको चाबी हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसमा भौतिक नगद वा क्युआर कोड वा फोन पे एप मार्फत मन्दिरमा दान गर्न सकिन्छ । सिटिजन्स बैंक परिवार सहित देविघाट शाखाको यस सहयोगको लागि अधिकांश सहभागीहरूले सम्मान र प्रशंसा व्यक्त गरेका छन् । निकट भविष्यमा बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेशका अन्य शाखाहरु मार्फत पनि संचालन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको यस बकैंले आगामी दिनहरुमा अन्य सशक्त ढंगबाट यस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने योजना रहेको जनाएको छ । बैंक इन्टरनेसनलले देशैभरी फैलिएकाआफ्ना १८३ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४० वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ७२ हजार ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
सरकार छोड्नु परे परोस्, यथास्थितिमा बजेट पास हुन दिँदैनौँ : राजेन्द्र पाण्डे
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्दप्रसाद पाण्डेले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको पहिलो केन्द्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान बजेट असमानता र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यथास्थितिमा कुनैपनि हालतमा बजेट पास हुन नदिने धारणा राखे । ‘११० करोड डडेलधुरा, ५५ करोड गोरखा र ७०/७५ करोड नुवाकोटमा गरी कुल २३२ करोड बजेट छुट्याइएको र बाँकी ७४ जिल्लामा २६८ करोड बजेट छुट्याइएको छ, यो कुनै पनि अवस्थामा सह्य हुने छैन,’ उनले भने । उनले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार गर्ने बजेट आफू र आफ्ना पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताए । यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने र त्यसको सजाय सरकार छोड्नुपर्ने भएपनि पार्टी तयार रहेको उनी बताउँछन् । उपाध्यक्ष पाण्डेले अरु पार्टीहरुको इसारामा चल्दा पार्टी निर्माण गर्न नसकिने बताए ।
बैंकको ब्याज तिर्न धमाधम हकप्रद सेयर निष्काशन
काठमाडौं । पछिल्लो समय संकट टार्नका लागि जलविद्युत कम्पनीहरुले धमाधम हकप्रद सेयर निष्काशनको बाटो रोज्न थालेका छन् । कोरोना महामारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उच्च ब्याजदर र जलवायु परिवर्तनले गर्दा समस्यामा परेका जलविद्युत कम्पनीहरु हकप्रद सेयर जारी गरी संकट टार्न खोजिरहेका छन् । साथै, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका बेलामा तरलता अभाव भएपछि रकम संकलन गर्नका लागि पनि हकप्रद सेयरको बाटो रोज्न थालेको जलविद्युत लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । जलविद्युत कम्पनीहरुले पूँजी बजारको माध्यमबाट हकप्रद सेयर बिक्री गरी संकलन भएको रकमले बैंकको ब्याज तिर्ने र बाँकी रकम अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी थालेका हुन् । आयाजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि रकम नपाएपछि सेयर बजारबाट हकप्रद सेयर जारी गरी रकम उठाउने जलविद्युत व्यवसायीहरुले तयारी गरेका हुन् । जसमध्ये अधिकांश कम्पनीहरु बैंकको ब्याज तिर्नैका लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेका छन् । लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले बैंकको ब्याज तिर्नका लागि हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको बताएको छ । साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको ‘दोर्दी ए’ परियोजना सम्पन्न हुँदा ५ अर्ब पुगेको थियो । सन् २०१९ र सन् २०२१ मा आएको बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्याएपछि लागत बढेको थियो । निर्माण लागत बढेको कारण कम्पनीले पुनः सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाटै रकम उठाएर बैंकको ब्याज तिर्ने योजना कम्पनीले बनाएको हो । कोरोना महामारी र बाढी पहिरोका कारण थला परेकाले बैंकबाट ऋण उठाउने र सर्वसाधारणबाट हकप्रद सेयरमार्फत् रकम संकलन गर्न लागिएको पूर्व सञ्चालक राम बहादुर पाण्डेयले बताए । कम्पनीले ‘दोर्दी ए’ आयोजना निर्माणका लागि बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो । सो कर्जाको १२÷१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरिरहेको उनले बताए । बैंकको ब्याजसहित आयोजनाको लागत बढेर ५ अर्बको हाराहारी पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गत मंसिरमा बत्ति बाल्न थालेपछि आयोजनाबाट उत्पादन भएको विजुली बिक्री गरेको आम्दानीले अहिले बैंकको कर्जा तिरिरहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष डा.आत्माराम घिमिरेले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर ऋणको ब्याज तिर्ने बताए । ‘सुख्खा सिजनमा पनि १५/२० प्रतिशत विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, बाढीका कारण मात्रै आयोजना बिग्रिएको हो, हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले पनि ठूलो क्षति पुर्यायो, बैंकको ब्याजले पनि सताएको थियो, अब बैंकको ब्याज पनि धमाधम तिरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण उठाउने तयारी छ, कम्पनीले २०९२ साल सम्ममा बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने लक्ष्य छ ।’ कम्पनीको साधारणसभाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेपश्चात् चुक्ता पूँजी ३ अर्ब पुग्नेछ । यस्तै, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले जेठ २२ गतेदेखि १ कित्ता सेयर बराबर ०.७५ कित्ता सेयरको अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गरिरहेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६० करोडको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयरबाट प्राप्त रकम बैंकको कर्जा तिर्ने योजना बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावाँ र ब्याज रकम ७ करोड २० लाख १७ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, शिवश्री हाइड्रोपावरले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैशाख १४ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ कित्ता सेयर बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले बैंक ऋण भुक्तानी गर्नका लागि हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको बताएको छ । यस आयोजनाको कूल लागत रकम ४ अर्ब ९८ करोड ५९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र प्रति मेगावाट लागत रकम २२ करोड ४५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, अरुण भ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले लिखु खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न र काबेली बी १ क्यासकेड जलविद्युत आयोजनाको ऋण भुक्तानीका लागि १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारणसभा असार ७ गते बोलाएको छ । यस्तै, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीले पनि हाल कायम १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १.५ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँको १५० प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगबाट समेत अनुमति पाइसकेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न असार ७ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीको जेठ १७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अन्य जलविद्युत आयोजनामा लगानी तथा ऋण चुक्ता गर्न हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न असार १३ गते वार्षिक साधारण सभा समेत बोलाएको छ । कम्पनीले २ वर्ष अघि मात्रै आईपीओ जारी गरेको थियो । यस्तै, घलेम्दी हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारणसभाले १ः२ अनुपात अर्थात् २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, हिमालय उर्जा विकास कम्पनीले १ः१ अनुपातामा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ सय प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीको हकप्रद प्रस्ताव वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ । कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, रिडी पावर कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगले अनुमति दिइसकेको छ । कम्पनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः०.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने छ । कम्पनीले हाल कायम रहेको सेयर संख्या १ अर्ब ५४ करोड ८९ हजार १२ कित्ता सेयर बराबर ०.५० सेयर अर्थात् १ कित्ता बराबर ०.५० कित्ताका दरले हुन आउने ७७ लाख ४४ हजार ५०६ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न असार ८ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले १ सय प्रतिशत अर्थात् १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने छ । कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पूँजी ३८ करोड ६९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले यसअघि पनि ३० प्रतिशतका दरले ८ लाख ९३ हजार २५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । यस्तै, बलेफी हाइड्रोपावरले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ १ बराबरको ०.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले बैंकको ऋण तिर्न अर्थात् चुक्ता गर्नको लागि हकप्रद जारी गर्न लागेको कम्पनी अध्यक्ष उमेश कसजुले बताए । कम्पनीले २ वर्ष अघि मात्रै १८ लाख २७ हजार ९७० कित्ता सेयर आईपीओ बिक्री गरेको थियो । यस्तै, अपि पावर कम्पनीलाई विद्युत नियमन आयोगले चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १३ करोड १५ लाख रुपैयाँको ४० प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छ । कम्पनीले हाल कायम १ कित्ता सेयर बराबर ०.४० को दरले १ अर्ब ६५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ६५ लाख ३३ हजार १३७ कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । यस्तै, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई शत प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ १ कित्ता सेयर बराबर १ सेयर अनुपातमा हकप्रद बिक्री गर्नेछ । हकप्रद निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवाको लागि नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरेको छ । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ८० करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् २ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार ४० करोड ३२ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ४० लाख ३२ हजार ८७५ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । यस्तै, अरुण काबेली पावरले शत प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८५ करोड ५२ लाख १० हजार रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ८५ लाख ५२ हजार १०५ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख १६ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् १ सय कित्ता सेयर बराबर नयाँ ५० कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार ८२ करोड २१ लाख ४५ हजार ९७१ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ८२ लाख २१ हजार ४५९ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्ने भएकाले हकप्रद सेयर जारी गर्नु परेको बताउँछन् । कुनै सञ्चालकले बदमासी गरेर, खाता सञ्चालन गर्न नजानेर, नियतवस बैंकको ब्याज तिर्ने नसक्ने अवस्थामा कम्पनीहरु पुगेको हुन सक्ने उनले बताए । अहिले हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकको ब्याज तिर्न हुँदैन भन्नु तर्कसंगत नरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ, लिमिटेड कम्पनी भएपछि कुनै सञ्चालकले मसँग पैसा छ, ब्याज र सावाँ तरिदिन्छु, त्यो वापतको ब्याज मलाई दिनु भन्ने व्यवस्था छैन, बैंकमा भएको रकम जनताको भएकाले बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत कम्पनीहरु विविध कारणले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्, बैंकको किस्ता तिर्न वा साँवा घटाउन हकप्रद सेयर नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेर ब्याज तिर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।’ बैंकको ब्याज तिर्न सक्दिन भनेर छुट नपाईने भएकाले जसरी पनि तिर्नुपर्ने उनले बताए । यदि ब्याज तिरेन भने कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै समय एनएचपीसी कम्पनी डुबेको थियो । एनएचपीसीले मर्ज गरेर हकप्रद सेयर जारी गरेपछि मात्रै अब्बल भएर माथि उठेको उनले बताए । हकप्रद सेयर जारी नगरेर डुबेका कम्पनी धेरै रहेको उनले बताए । ‘कम्पनी लिक्वीडेसनमा लैजाँदा बैंकलाई फाइदा हुन्छ की हकप्रद सेयर बिक्री गरेर फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ, अहिले सेयर बजार घटेको छ बढेको बेला मात्रै हकप्रद जारी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, बैंकले राम्रो सिजन छैन भनेर छुट पनि दिँदैन, कम्पनीले ब्याज र साँवा तिर्न सकेन भने हकप्रद सेयर बिक्री गरेर भएपनि चुक्ता गर भनेर बैंकले भन्छ, यदि तिरेन भने बैंकले लिक्वडेसनमा लैजान्छ,’ उनले भने । अहिले केही कम्पनीहरुले हकप्रद जारी गरेनन् भने लगानी शुन्य हुन्छ । केही कम्पनीहरु नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले कम्पनीलाइ जोगाउन पनि हकप्रद चाहिएको छ । अहिले हकप्रद जारी गर्यो भने केही कम्पनी जोगिन्छन् । सेयरधनीहरु पनि बाँच्छन् । हकप्रद जारी गरेन भने कम्पनी डुबेर बैंक पनि डुब्छ, अनि सेयरधनी पनि डुब्छन् । कुनै आयोजनामा थोरै पैसा नपुगेर प्रोजेक्ट पूर्ण हुँदैनन् । जलविद्युत कम्पनीमा बत्ति नबलेसम्म लगानी शुन्य नै हो । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जोगाउन जरुरी छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेको विरोध
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० ले विरोध जनाएको छ । एमालेले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कोशी प्रदेशसभाका संसदीय दलका उपनेता राम रानामाथि बिहीबार इलाममा आक्रमण भएको घटनालाई लिएर विरोध जनाएको हो । आजको बैठक प्रारम्भ भएलगत्तै एमालेका सांसद आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद योगेशकुमार भट्टराईलाई समय दिएका थिए । सांसद भट्टराईले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट कोशी प्रदेशको नामकरण भएको सन्दर्भमा असहमति भए पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट भएको निर्णयलाई पालना गर्नुका साटो पटक-पटक अवाञ्छित घटना हुन थालेको बताए । उनले प्रदेशको नामकरण भएको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई झापामा ढुङ्गामुढा गर्ने, एम्बुसु थाप्ने र अवरोध सिर्जना गर्नेजस्ता कार्य भएको स्मरण गराए । उनले उदयपुरमा कोशी प्रदेशका उप-सभामुख सिर्जना दनुवारको गाडीमाथि हमला भएको घटना पनि स्मरण गराए । साथै प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा विराटनगरमा निधन भएका एक प्रदर्शनकारीको निधनको घटनाबारे पनि गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरे । उक्त प्रश्नका सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिनुभएको थियो । रासस
नेपालगन्ज–गुलरिया सडक द्रुतगतिमा निर्माण
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज–गुलरिया सडक विस्तारको काम द्रुतगतिमा अघि बढेपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् । हुलाकी सडकअन्तर्गत अहिले बाँकेको जानकी र खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रमा नाली निर्माण र ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ । दुई महिनाको अवधिमा नै सडकको मुहारै फेरिने गरी काम भएको जानकी–४ नहरचोकका दिनेश बर्माले बताए । ‘यही गतिमा काम भए हाम्रो घर अगाडि छिट्टै चार लेन सडक बन्ने छ’, बर्माले खुसी हुँदै भने, ‘यति छिटो काम भएकामा स्थानीय बासिन्दा सबै खुसी भएका छन् ।’ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जका इञ्जीनियर कृष्ण पाण्डेले नेपालगन्ज–गुलरिया सडकखण्ड विस्तारअन्तर्गत हाल माटो पटानको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ३२ दशमलव नौ किलोमिटर लम्बाइको रहेको नेपालगन्ज–गुलरिया सडकमध्ये २२ दशमलव सात किलोमिटर चार लेन र १० दशमलव दुई किलोमिटर दुई लेनको निर्माण गरिनेछ । यस सडकमध्ये एक दशमलव आठ किलोमिटर चार लेन सडक निर्माण भइरहेकाले ३१ दशमलव एक किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ । बस्ती भएको क्षेत्रमा चार लेन र बाँकी क्षेत्रमा दुई लेन सडकको रूपमा स्तरोन्नति हुने छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमा शर्मा एण्ड कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । गत भदौ अन्त्यमा बोलपत्र तथा शिलान्यास भएको यो सडक ठेक्कासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणकार्य सुरु भएको हो । यो सडक निर्माणपछि बाँकेको खजुरा क्षेत्रसहित कैलाली र बर्दियाका बासिन्दालाई नेपालगन्ज पुग्न सहज हुने भएकाले यसलाई गौरवको योजनाका रूपमा लिइएको इञ्जीनियर पाण्डेले बताए । समयमै सडकको बीच भागमा पर्ने रुख हटाउनुका साथै सडकका पोल सारिएका कारण अहिले सडक विस्तारको प्रारम्भिक चरणमा माटो पटान, नाली निर्माण र ग्राभेल गर्ने काम द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । सडक विस्तारका क्रममा सडक किनारमा रहेका चार सय १५ रुख हटाइएको छ । वन कोषमा करिब ६५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर कटान गरिएका रुख सडक डिभिजन परिसरमा राखिएका छन् । रातदिन नभनी सडक निर्माणको काम भइरहेकाले बजेटमा कमी नभए एक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता गरेको इञ्जीनियर पाण्डेको भनाइ छ । यो सडकको समयावधि तीन वर्षको छ । खजुरा खण्डमा दशैँसम्म कालोपत्र गर्ने तयारी रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । खजुरामा निर्माणाधीन चार लेन सडक निर्माण लामो समयसम्म अलपत्र हुँदा निराश बनेका स्थानीयवासीमा अहिले सडक विस्तारको काम धमाधम हुँदा उत्साह थपेको खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर विकले बताए । उनले नेपालगन्ज–गुलरिया सडक विस्तारको काम अहिले उत्साहजनकरूपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै यही गतिमा काम सम्पन्न गर्न गराउन आफूले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । रासस
