आलु र प्याजमा भ्याट लगाएर फलाममा छुट, कसका लागि काम गर्दैछ सरकार ?
काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत आलु, प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार लगाएर फलामे डण्डी आयात गर्ने उद्योगीलाई छुट दिएको छ । यसअघि शून्य भन्सार रहेको आलु, प्याज, स्याउ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाएर सरकारले फलामे डण्डी आयात गर्ने उद्योगीलाई शून्य भन्सार छुट दिएको हो । सरकारको प्राथमिकता उपभोक्ताभन्दा पनि फलामे डण्डी उद्योगी परेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक र चालू आर्थिक वर्षकोे बजेटमा एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क र भन्सार महसुल बढाएर स्पञ्ज आईरनलाई छुट दिएका थिए । सीमित व्यवसायीक घरानालाई पोस्दै एकै प्राकृतिक उद्योगीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा दुई थरी भन्सार तथा अन्त:शुल्क महसुल लागू गरेको भन्दै शर्माले विरोध भएको थियो । हालका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले शर्माकै सिको गर्दै आलु प्याजमा भ्याट लगाएर अर्बौं रुपैयाँ बढीको भन्सार तिर्ने फलामे डण्डीमा भन्सार छुट दिएको भन्दै व्यवसायीहरुले उनको विरोध गरेका छन् । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा साःख स्टिलका सञ्चालक किरण साःख हालका अर्थमन्त्री डा.महतले शर्माकै सिको गर्दै बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न पैसा छैन भन्छ, राजश्व संकलनकै लागि आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने आलु, प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ’, उनले भने, ‘अनि अर्ब बढीको आयात हुने फलामे डण्डीमा शून्य भन्सार छुट दिएको छ, आलु प्याजमा भन्सार लागू गरेर सरकारले प्रमाणित नै गरेको छ, यो सीमित बिचौलियाले चलाएको बजेट हो ।’ अहिलेको बजेटमा स्पञ्ज आइरन उद्योगीलाई थप सहुलियत दिएको उनले बताए । ‘सरकारलाई फलाम चाहिने कि आलु प्याज चाहिने, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सीमित घरानाका उद्योगीलाई नै पोस्ने गरी जनार्दश शर्मा र डा.प्रकाशशरण महतले एकै बजेट ल्याए’, उनले भने । उनले यसअघि संसदीय समितिले नै फलामे डण्डीमा लागू गरेको भन्सार तथा अन्तःशुल्क बजेट अगाडिकै रुपमा लागू गर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएतापनि त्यो लागू नभएको बताए । फलामे छड, जस्ता पातालगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेट्समा प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै करको दर कायम गर्न संसदीय समिति अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७९ को असोजमै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘हामीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सकायो, संसदीय समितिले नै लागू नगर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरियो,’ उनले भने, ‘विवेधकारी नीतिका कारण २ वर्षदेखि हामी समस्या झेल्दै आएका छौं, आगामी बजेटमा झन दोहोर भन्सार शुल्क लाग्यो, बिचौलियाको चलखेलका कारण भन्सार नीति परिवर्तन भयो ।’ जनार्दनले कति बढाएका थिए ? तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क र भन्सार दर बढाएर स्पञ्ज आईरन आयातमा न्यून भन्सार दर लागु गरेर अन्तशुल्क खारेज गरेका थिए । उनले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिस्थापन विधेयक र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएका थिए । उनले दुई आर्थिक वर्षमा एमएस बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क बढाउने र स्पञ्ज आइरन आयातमा छुट दिएर बिलेट उद्योगीलाई दोस्रो प्रहार गरेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा उनले त्यसमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टक २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएका थिए । यस्तै, स्पञ्ज आइरनको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार र बिलेटको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दर लागु गरिएको छ । स्पञ्ज आइरनको अन्तःशुल्क छुट पनि यथावत छ । उनले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तशुल्क शूल्य गर्ने व्यवस्था गरेको बताएका थिए । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुरानै नियम कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए ।
राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैन : उपप्रधानमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । शनिबारदेखि महोत्तरीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि रहेका उनले आज बिहान बर्दिबास–४ माईस्थानमा स्थानीयवासीसँगको भेटघाटमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही तीव्र बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जो होस्, गलत गर्ने कारबाहीको भागी बन्छ, अब राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैन’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । यसअघि राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवारी र दायित्व नबुझ्दा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाउन नसकेका उनको भनाइ छ । ‘गरिबीको दुश्चक्रमा पिसिएका आम जनता अझै निर्धक्क आफ्ना कुरा सम्बद्ध अधिकारीसम्म पुर्याउन सकेका छैनन्, ती वर्गका जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्नुपर्छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रहरी, प्रशासनिक अधिकारी र सम्बद्ध पक्षले कुनै लाउके वा बिचौलियाको होइन, सिधै पीडितको कुरा सुन्ने र निदान दिने परिपाटी बढाउन पर्छ ।’ पछिल्लो समयमा मिटरब्याजविरुद्ध जनता उठ्न खोजे पनि जनप्रतिनिधिको अपेक्षित साथ नपाएका उनको गुनसो थियो । ‘मिटरब्याज पीडितले आफ्नै प्रतिनिधिको राम्रो साथ पाएका छैनन्, मिटरब्याजी सामाजिक अपराधीमा अझै दरिएका छैन’, उनले भने, ‘यो अवस्था अन्त्यका लागि प्रहरी/प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा थप प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।’ शनिबार जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर र रामगोपालपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको प्रत्याभूति सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको बताएका थिए ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण प्रकृया यसै वर्ष अघि बढ्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बहुउद्देश्यीय टोखा–छहरे सुरुङमार्ग यसै वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहमा मन्त्री डा. महतले टोखा–छहरे सुरूङमार्ग राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले पनि यसै वर्षबाट अघि बढाएने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ‘टोखा–छहरे सुरुङमार्ग नुवाकोटको मात्र आवश्यकता होइन । यो सुरुङमार्ग चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउने र पृथ्वी राजमार्गलाई जोड्ने भएकाले यो सुरुङमार्गको बहुआयमिक उपयोगिता छ । त्यसैले यो नुवाकोटको मात्र पूँजी होइन,’ उनले भने । यो सुरुङमार्गको धेरै वर्षदेखि चर्चा भएको विषय भए पनि अब भने ठोस पहल भएको बताउँदै उनले भने, ‘यसको बरेमा धेरै चर्चा भयो, ठोस पहल भएन । अहिले हामीले ठोस पहल गरेर एक अर्ब बजेट सुनिश्चित गरेका छौं । यद्यपि यसमा विदेशी सहयोग आउने सम्भावना पनि छ । तर, विदेशी सहयोग आओस् नआओस्, यो सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौं । यो नुवाकोटको आवश्यकता मात्र होइन, यो देशको आवश्यकता हो ।’ धेरै समययता नुवाकोटमा अत्यन्तै न्यून बजेट परिरहेको र विकास निर्माणको आवश्यकता पूर्ति नभइरहेको परिस्थितिलाइृ देष्टिगत गरी यो वर्ष केही बढी बजेट व्यवस्था गरिएको पनि अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । ‘म नुवाकोटकै अर्थमन्त्री परेका कारणले बजेट यो जिल्लामा केही बढी परेको छ । त्यो नुवाकोटको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा धेरै बजेट गयो भनेर संसददेखि सडकसम्म चर्चा परिचर्चा र बहसको विषय बनेको छ । यद्यपि देशभरि हामीले बजेट पुर्याउने प्रयास गरेका छौं,’ मन्त्री डा. महतले भने ।
खडेरीको असर : खेतमै सुक्न थाल्यो धान र कोदाको बीउ
म्याग्दी । लामो खडेरीका कारण म्याग्दीका किसानले खेतमा राखेको धानको बीउ खेतमा नै सुक्न थालेको छ । लामो समयदेखिको खडेरी र तापक्रम वृद्धिका कारण यहाँको लेकाली क्षेत्रमा समेत रोपाइँ सुरु हुन सकेकोे छैन भने तल्लो क्षेत्रमा धानको बीउ, सिमीलगायत बर्खेबाली खेतबारीमै सुक्न थालेको किसानले बताएका छन् । पानी नपर्दा लेकाली क्षेत्रमा कोदोसमेत रोप्न नपाएको मालिका गाउँपालिका–२ का कृष्णबहादुर विकले जानकारी दिए। ‘यतिबेला धमाधम कोदो र धान रोपाइँ सुरु हुने बेला भए पनि वर्षा नभएका कारण रोपाइँ त परको कुरा बीउसमेत राम्ररी फस्टाउन पाएको छैन’, उनले भने । जिल्लाको बेनी नगरपालिकाका उपल्लो भेग र मालिका, धवलागिरि, मङ्गला, अन्नपूर्ण र रघुगङ्गाका लेकाली क्षेत्रमा विगतका वर्षमा यतिबेला कोदो रोपाइँ सकिन्थ्यो । केही ठाउँमा धान रोपाइँ भइसकेको हुन्थ्यो । तर यस वर्ष भने जिल्लामा कतै पनि रोपाइँ सुरु हुन नसकेको किसानको भनाइ छ । लामो समयदेखि वर्षा नभएका कारण धान र कोदोको बीउ सुक्न थालेको छ भने मकैलगायत खेतबारीमा लगाएका अन्य गेडागुडी खेतीसमेत ओइलाउन थालेको बेनी –२ का किसान नारायण शर्मा सापकोटाले बताए । ‘यो वर्ष जस्तो खडेरी र चर्को गर्मी कहिल्यै भएको थिएन । गत वर्ष कोदो रोपेर धान रोपाइँ सुरु गरेका थियौँ’, उनले भने ‘यस वर्ष अहिलेसम्म कोदोसमेत रोप्न पाएका छैनौँ । बीउ सुकेर खेर जान लागिसक्यो ।’ सिँचाइको सुविधा भएका क्षेत्रमा समेत खोलामा पानी नहुँदा रोपाइँ हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् । पछिल्ला केही दिनयता तापक्रम ह्वात्तै बढेकाले बालीसमेत ओइलाउन थालेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा वर्षाको भरमा खेतीबाली लगाइने गरिएको छ । करिब चार हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा भए पनि खोलानाला सुकेकाले समस्या भएको हो । जिल्लाको मुख्य बाली धान हो भने कोदो दोस्रो मुख्य बाली हो । मकै र गहुँ क्रमशः तेस्रो र चौथो बालीका रूपमा उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लाभर सात हजार ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ भने झन्डै चार हजार हेक्टरमा कोदो र मकैखेती हुने गरेको छ । मुख्य बाली लगाउने समयमै खडेरी परेका कारण कृषकलाई समस्या परेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा म्याग्दीमा रोपाइँ गर्न समस्या भएको जनाएको छ । मौसम सक्रिय नभएसम्म रोपाइँ गर्न नपाउने भएपछि कृषक समस्यामा परेका छन् । रासस
कान्ति राजमार्गमा पहिरो रोकथाम गरेर मात्रै स्तरोन्नति
काठमाडौं । कान्ति राजमार्गको बर्सेनि पहिरो गइरहने क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम गरेर मात्रै सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ । पहिरो जाने क्षेत्रमा अहिले विस्तृत ‘डिजाइन’ भइरहेको कान्ति राजमार्ग योजनाले जनाएको छ । ठाउँ–ठाउँमा पहिरो रोकथामका लागि भित्तामा पर्खाल, माटो रोकथामको नयाँ प्रविधि प्रयोग हुनसक्ने योजना प्रमुख सुरेश न्यौपानेले बताए । पहिले विस्तृत अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि नै ती काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । अहिले विभागको भू–वातावरण शाखाले पहिरोको अध्ययन गरिरहेको छ । उनले भने, ‘भित्तामा पहिले पहिरो रोकथाम र सडकमा पनि ढलान गर्नुपर्ने भएमा लगानी बढी हुनसक्छ ।’ आगामी वर्षको लक्ष्य बाँकी रहेका क्षेत्रमा काम अघि बढाउनु रहेको योजनाले जनाएको छ । ती क्षेत्रमा विस्तृत पहिरो रोकथाम गरेर सडक बनाउने गरी अघि बढाउन लागिएको उनको भनाइ थियो । यस्तो सडकमा मकवानपुर जिल्लातर्फ साढे दुई किमी र ललितपुरमा साढे दुई किमी रहेको छ । ललितपुरतर्फ अझै पनि कतिपय खण्डमा कालोपत्र गर्न सकिने ठाउँमा गर्दा त्यो लम्बाइ अझै घट्नसक्ने जनाइएकोे । अब स्तरोन्नतिमा जान बाँकी खण्डमा पहिरो क्षेत्र र ‘ब्लाष्टिङ’ गर्नुपर्ने चट्टानी क्षेत्र रहेको छ । ललितपुरमा छपेली र कार्कीवास क्षेत्रमा त्यस आसपास ठाउँ–ठाउँमा यो समस्या बढी रहेको योजनाले जनाएको छ । मकवानपुरको ठिङ्गन चार सय मिटरमा र बगुवालगायत क्षेत्रमा रहेको छ । विशेषगरी छपेली पर कार्कीवास क्षेत्रमा बढी रहेको छ । त्यो क्षेत्रमा स्तरोन्नतिका लागि अनुमान गरेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको उनले बताए । योजना प्रमुख न्यौपाने भने, ‘अहिले बहुवर्षीय सहमति नआएर रोकिएको छ ।’ झन्डै छ दशक पहिले ट्रयाक खुलिसकेको कान्ति राजमार्ग अझै सम्पन्न भइसकेको छैन । अहिलेसम्म समस्या नभएका स्थानमा कालोपत्र भइसकेकामा पहिरो आउने सम्भावित क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न बाँकी रहेको छ । केही वर्षयता भीमफेदीबाट फर्पिङ आउने बाटोसँगै कान्ति राजमार्गको प्रयोग बढिरहेको छ ।
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका १२ वटा मोटरसाइकल बिक्रीमा
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले १२ वटा सवारी साधन बिक्री गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले विभिन्न कम्पनीका १२ वटा मोटरसाइकल बिक्रीमा राखेको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा रहेका २२० सीसीको बा ६० प ३१७९, २ सय सीसीका बागमति प्रदेश ०२०२९ प ९८६२, बागमति प्रदेश ०२४० प ०५०८, बागमति प्रदेश ०२००८ प ७६०३ नम्बर, बा ९९ प २२९२ र १५० सीसीको बागमति प्रदेश ०२०३६ प ९७७१ पल्सर बाइक बिक्रीमा राखेको हो । यस्तै, बा ९३ प ५९७३ नम्बरको डियो स्कुटर, ना ५८ प ७७२८ नम्बरको होण्डा साइन, ना ४७ प १९०९ नम्बरको हेरो होण्डा, क ३० प ९६६२ नम्बरको सीबि युनिकन मोटरसाइकल बिक्रीमा राखेको हो । यस्तै, स्पेलेण्डर प्लस कम्पनीका बा २६ प ५४९५ र बा २६ प १७१७ नम्बरको बाइक बिक्रीमा राखेको हो । सवारी साधन जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा लिलाम विक्री गरिने कम्पनीले बताएको छ । सवारी साधन खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा फर्मले १५ दिनभित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय थापागाउँमा बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र फारम प्रतिकोटा पत्र १ हजार रुपैयाँ बुझाई कम्पनीको व्यवस्थापन विभागबाट खरीद गर्न सकिनेछ ।
गरिमा विकास बैंकको पौने ४ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले संस्थापक समूहको पौने ४ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले संस्थापक सेयरधनी समूह ‘क’ का केही सेयरधनीहरुले ३ लाख ८२ हजार ७९२.७७ कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त सेयरको मूल्य बिक्रेताले तोके बमोजिम हुने बैंकल जनाएको छ । बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरुले उक्त सेयर खरिद गर्न ३५ दिनभित्र विवरण खुलाई निवेदन दिनुपर्नेछ । बैंकको अनुसार तोकिएको म्यादभित्र संस्थापक सेयरधनीहरुबाट आवेदन नपरेकाले जोकोही सर्वसाधारण लगानीकर्तलाई बिक्री गरिनेछ ।
डिप्रोक्स र आदर्श लघुवित्तको कारोबार बन्द हुने
काठमाडौं । डिप्रोक्स लघुवित्त र आदर्श लघुवित्तको कारोबार बन्द हुने भएको छ । दुवै लघुवित्तबीच मर्ज हुने भएकाले एकीकृत कारोबार प्रयोजनका लागि जेठ ३२ गते दुवै लघुवित्तको कारोबार बन्द हुने जनाएको छ । आदर्श लघुवित्तलाई गाभेर डिप्रोक्स लघुवित्तले असार १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ । मर्जरपश्चात् डिप्रोक्स लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने जनाएको छ । डिप्रोक्स लघुवित्तले आदर्श लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न चैत १३ गते अन्तिम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थिए । दुवै लघुवित्तबीच सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपात कायम हुनेगरी मर्ज हुने भएका हुन् । अर्थात् डिप्रोक्स लघुवित्तको १ कित्ता सेयर बराबर आदर्श लघुवित्तको १ कित्ता सेयर कायम हुनेछ । दुवै लघुवित्तबीच गत असोज १४ गते प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
