फोहर व्यवस्थापन गरेर मात्रै १० करोड भारु आम्दानी गर्छ इन्दोर
काठमाडौं । सहरमा कही कतै पनि फोहर देख्न पाइँदैन । धुलो त परेको कुरा । मुख्य चोकदेखि साना गल्ली तथा चोकसमेत सफा र चिटिक्क छन् । जताततै रुख रोपिएका छन् । त्यसमा नियमित रुपमा पानी हालिन्छ । फोहर राख्नका लागि मिलाएर राखिएका डस्टबिन छन् । सहरवासीले कुन प्रकारको फोहर हो, हेरेर त्यसैमा राख्छन् । कोही कसैले पनि सार्वजनिक स्थानमा फोहर गर्दैनन् पनि । मानिसमा चेतनाको विकास भएको छ, आफ्नो सहर, आफ्नो टोल र समुदायलाई कसरी स्वस्थ र हराभरा बनाउने । स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ । सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराएको छ, आफ्ना नागरिकलाई । प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि त्यसमा आडभरोसा गरेको छ । धुलो, धुवाँ र फोहररहित सहर बनाउने कुरा आफैँमा सामान्य र चानचुने विषय नै होइन । गरे सम्भव हुँदोरहेछ । भागवत गीतमा भने जस्तै ‘तिमी आँट म पु¥याउँछु ।’ यहाँ भएको यस्तै छ । फोहर, दुर्गन्ध र धुवाँ तथा धुलोले आक्रान्त भएको काठमाडौँको अवस्था होइन यो । यो त, छ सय ८६ माइल अर्थात् एक हजार एक सय चार किलोमिटर टाढा रहेको भारतको मध्यप्रदेशस्थित इन्दौरको अवस्था हो । भारतको सबैभन्दा स्वच्छ र सफा सहरको नाम राखेको इन्दौरको सकारात्मक अनुभवलाई अन्यत्र पनि अनुकरण गर्न खोजिएको छ । भारत सरकारले त्यसको प्रचारप्रसार मात्रै गरेको छैन, अनुभव साटासाट समेत गराएको छ । कुनै समय काठमाडौं उपत्यका जस्तै फोहर रहेको इन्दौरले कसरी प्रगति ग¥यो त ? आम मानिसमा चासो हुनु स्वाभाविक छ । काठमाडौं उपत्यकामा बेलाबखतमा फोहरको समस्या बल्झने गरेको छ । फोहर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको टाउको दुःखाइको विषयसमेत बन्ने गरेको छ । जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान । जहाँ फोहर त्यहाँ मोहोर भन्ने नारालाई वास्तवमै आत्मसात् गरेको इन्दौरको सफल अभ्यास नेपालका लागि पनि सफल उदाहरण बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यही जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म गरेकाे औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा इन्दौर र उज्जैनको समेत भ्रमणको कार्यक्रम थियो । बर्षेनी लाखौँ पर्यटक भित्र्याउन सफल ती दुई सहरको आआफ्नै विशेषता र महत्व पनि छन् । एकातिर धार्मिक पर्यटन, अर्कोतर्फ सूचना प्रविधि र औद्योगिक विकासका फड्को मात्रै गएको इन्दौरले राखेको स्वच्छ भारत अभियानको नामले सुनमा सुगन्ध थपे जस्तै भएको छ । फोहरलाई मोहर अनि त्यसैलाई पुनःप्रयोगको सफल उदाहरण बनेको छ इन्दौर । यसको पछाडिको रहस्य के होला रु भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भ्रमण दलमा सहभागी प्रतिनिधिमण्डलले पनि जान्ने कोशिस ग¥यो । यहाँ फोहर उत्पादनको स्रोत, घरमा नै फोहरलाई विभिन्न छ भागमा विभक्त गरिन्छ । हरेक दिन नै इन्दौर नगर निगमको सवार साधनले ती फाहोर सङ्कलन गर्छ । सो सवारी साधनमा नै कुहिने, नकुहिने, प्लास्टिक, औषधिजन्य फोहर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इन्दौर सहरको ८५ वडामा पाँच सयभन्दा बढी फोहर सङ्कलन गर्ने सवारीसाधन पुग्छन् र सङ्कलन गर्छन् । मासु तथा माछा पसलबाट निस्कने फोहर सङ्कलनका लागि छट्टै सवारीसाधनको व्यवस्था गरिएको छ । सङ्कलित फोहरलाई पहिलो चरणको व्यवस्थानका लागि १० वटा ट्रान्सर्फर सेन्टर स्थापना गरिएको छ । ती केन्द्रलाई स्वचालित बनाइएको छ । जैविक फोहरलाई विकेन्द्रित गरिन्छ । नगर निगमले फोहर व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाएको छ । होटल, अस्पताल तथा धेरै फोहर उत्सर्जन गर्ने स्थानमा नै फोहर व्यवस्थापनका लागि निगमले विशेष व्यवस्था गरिदिएको छ । सहरको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजारमा बायोग्यास उत्पादनका लागि प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । तरकारी बजारबाट दैनिक निस्कने २० देखि २५ टन फोहर त्यहीँ व्यवस्थापन गरिन्छ । प्लान्टले दैनिक निस्कने एक हजार किलो बराबरको बायोग्यास इन्दौर नगर निगमले सञ्चालन गर्ने शहरी बसमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसबाट बाँकी रहने अवशेषलाई जैविक मलका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यसले एकातिर इन्धन खरिदका लागि जाने ठूलो रकम बचेको छ भने अर्कोतर्फ कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । सहरमा रोपिएका रुख तथा बिरुवाको पातलाई समेत मल बनाइएको छ । ती मल नगर निगमले रोपेका ती बिरुवा वा रुखमा नै प्रयोग गरिन्छ । सहरभित्र कपाल काट्ने पसलबाट निस्कने कपाल व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइएको छ । स्थानीय नेहरु पार्क र इन्दौर चिडियाखानाबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापनका लागि ‘अर्गानिक बेस्ट कन्भटर मेसिन’ राखिएको छ । त्यसबाट दैनिक निस्कने फोहर व्यवस्थापन गरेर जैविक मल बनाइन्छ । प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि प्लास्टिक क्रसिङ मेसिन राखिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा फोहोर फाल्नका लागि डस्टबिन राखिएको छ । दैनिक तीनदेखि चार पटकसम्म नगर निगमको विशेष बाहनले सडक बढार्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । घरमा नै कुहिने फोहर व्यवस्थापन गरेर मल बनाउनका लागि प्रेरित गरिएको छ । त्यसबाट स्रोतमा नै कम फोहर उत्पादन हुन थालेको छ । यसलाई सहरभर नै अभियानका रुपमा अगाडि बढाइएको छ । प्लास्टिक तथा नकुहिने फोहर सङ्कलनका लागि नगर निगमले नै व्यवस्था गरेका व्यवसायीले घरघर पुगेर खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षौंदेखि सहरको सार्वजनिक स्थानमा थुप्रिएको १२ लाख टन बढी फोहरलाई बायोरेमिडिशन प्रक्रियाबाट मल बनाइएको छ । त्यसबाट सहरमा नयाँ पार्क निर्माण गरी हरियाली प्रवद्र्धन गरिएको छ । बाँकी रहेका प्लास्टिकजन्य वा अन्य फोहरको पनि विशेष तवरले व्यवस्थापन गरिएको छ । फोहरमा फालिएका तर पुनःप्रयोग गर्न सकिने फोहरका लागि छुट्टै प्रबन्ध गरिएको छ । ती फोहर सिमेन्ट प्लान्ट वा प्लास्टिकजन्य सामग्री निर्माणका लागि उपयोग गरिन्छ । सो कार्यका लागि विशेष सुविधासहितको रोजगारी पनि दिइएको छ । दैनिक सङ्कलन हुने छ सय टन बढी फोहरलाई विशेष फोहर प्रशोधन केन्द्रमा लगिन्छ । त्यसलाई २८ दिनको विशेष प्रक्रियाबाट ८० टन बराबरको मल उत्पादन गरिन्छ । सो मल प्रतिकिलो खुला दुई रुपैयाँ र प्याकिङ गरिएको मल तीन रुपैयाँ भारुमा बिक्री गरिन्छ । उक्त मल स्थानीय किसानले खरिद गरेर लैजान्छन् भने बाँकी रहने फोहर स्थानीय पार्क तथा बिरुवाका लागि प्रयोग गरिन्छ । घर तथा आवास पुनःनिर्माणबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । त्यसबाट इँटा वा सडकमा बिछ्याउने ब्लक निर्माण गरिन्छ । सो सामग्रीसमेत नगर निगमले आफ्नै नवनिर्माणमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । खासमा केही वर्ष पहिलेसम्म इन्दौर यति स्वच्छ र सफा होला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन, तर अहिले वास्तविकतामा परिणत भएको छ । उनीहरु भन्छन्– खासमा यो त शुरुवात मात्रै हो, लामो यात्रा अझै बाँकी छ । स्वच्छता अभियानमा सन् २०१७ मा इन्दौर पहिलोपटक पहिलो नम्बरमा आउन सफल भएको छ । सहरलाई स्वच्छ बनाउनका लागि आम नगरबासीले सङ्कल्प नै गरेका छन् । त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गरेका छन् । शुरुआती चरणमा सहरसफाईका लागि रेडियो, टेलिभिजन पत्रपत्रिका, बालपेन्टिङ गरेर जनचेतना जगाइयो । फोहर सङ्कलनका लागि गुड्ने सवारीसाधनमा जिपिएस जडान गरिएको छ । यस्तै ५० माइक्रोनभन्दा कम प्यास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हर्षिका सिंहका अनुसार इन्दौरले वातावरण संरक्षण र फोहर व्यवस्थापन गरेर मात्रै ‘कार्बन क्रेडिट बिक्री गरेर’ झन्डै १० करोड भारु बराबरको आम्दानी गरेको छ । शहरमा बिजुलीको खर्च बचाउनका लागि सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ । त्यसका लागि ‘ग्रीन बण्ड’ बिक्री गरेर स्रोत सङ्कलन गरिएको थियो । त्यसबाट ६० मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ । उक्त बण्डलाई धर्ती बचाउने महाअभियानको नाम दिइएको थियो । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोहर व्यवसथापन केन्द्र, वायोग्यास उत्पादन स्थल, फोहरको पुनःप्रयोग वा व्यवस्थापन केन्द्रलगायतको स्थानको अवलोकन गरेका थिए । ती स्थानको अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इन्दौरको सफल अभ्यास नेपालका लागि समेत अनुकरणीय रहेको बताएका थिए । उनले नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष टोली नै बनाएर इन्दौरको फोहर व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी लिन पठाउने बताएका थिए । काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन गर्न नसकेर समस्यामा परेको सरकार र सरकारका कार्यकारी प्रमुखले नै त्यसमा विशेष चासो लिएर सकारात्मक अनुभवलाई यहाँ प्रयोग गर्ने सङ्कल्प गरेका छन् । विशेषतः काठमाडौं उपत्यकाका लागि यो तत्काल गरिहाल्नुपर्ने कामका रुपमा रहेको छ । त्यसका लागि आजैदेखि पहल थाल्नु जरुरी छ । केही वर्ष पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुरु गरेकाे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को सफल अभ्यास इन्दौरबाट काठमाडौँले सिक्दा केही फरक पर्देन । त्यसका लागि जागरुकता र प्रतिबद्धता भएमा फोहरमाण्डौंमा परिणत भएको काठमाडौं उपत्यका पनि इन्दौर जस्तै सफा र स्वच्छ हुन सक्छ । रासस
विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गरेको छ । प्राधिकरणले मधेश प्रदेशमा पर्ने महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रका बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गरेको हो । प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरुमार्फत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिंदै आएको छ । विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउने छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिंदैन । मिटरको एक हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ, एमसीबीको मूल्य, अधिकतम २ वटा पोल (करिब १ सय मिटर)सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा प्रति घरपरिवार १२ हजार देखि १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्र अन्तर्गतका पालिकाहरुमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका घरपरिपारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरे । गौशाला र धनुषाधाम वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्रमश : ६८ र १६२ विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् नै नपुगेका ठाउँहरुको खोजी गरी अहिले त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुलाई विद्युत् पुर्याउन विद्युतीकरणको अन्तिम माइलको यात्रा चलिरहेको बताए । ‘विद्युत् पुगेका ठाउँको लोडसेडिङ अन्त्यको चरणपार गरी अहिले २४ सै घण्टा लोडसेडिङ भएका ठाउँमा विद्युत् पुर्याउने चरणको अन्त्यतिर छौं, अहिले करिब ९६ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ, विद्युत् नै नपुगी सँधै लोडसेडिङमा रहेका घरमा विद्युत् पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बढीमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतीकरण गर्ने गरी अन्तिम माइलको यात्रामा छौं, यो सँगै विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तीय बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुदृढीकरण गरिरहेका छौं’, घिसिङले भने । ‘कोही नागरिक पनि विद्युत् उपभोगबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर दिने व्यवस्था गरिएको हो, पैसा अभावमा मिटर राख्न नसकेपछि विपन्न वर्गले हुकिङ गरी विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका थिए, निशुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत् चुहावट घट्ने र अनाधिकृत प्रयोगमार्फत हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुने छ ।’ उनले भने मधेशलाई चाँडै पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् नपुगेको ठाउँ भएमा तत्काल खबर गर्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा वैशाखसम्ममा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट १३.२७ प्रतिशत छ । उनले भने,‘खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ, यसका लागि स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा सिंचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौं ।’ तराई/मधेश क्षेत्रमा सिंचाइको विद्युतीकरणका लागि धेरै माग आउने गरेको प्राधिकरणका मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । एक सय केभिएसम्मका जुनसुकै ग्राहकका लागि र २ सय केभिएसम्म दुग्ध चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, सामुदायिक खानेपानी, सामुदायिक सिंचाइलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा प्राधिकरणका १० लाख ४४ हजार ग्राहकमध्ये ग्राहस्थ ग्राहकको संख्या ९ लाख ३४ हजार छ । यसमध्ये घरमा पाँच एम्पियरको सिंगल फेज मिटर राखी मासिक रुपमा ३० रुपैयाँ तिर्ने र २० युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने ग्राहकको संख्या २ लाख रहेको छ ।
सर्लाहीमा दाइजोलाई लिएर २ महिलाको हत्या
सर्लाही । दाइजोलाई लिएर यहाँका दुई छुट्टाछुट्टै घटनामा दुई महिलाको हत्या भएको छ । सर्लाही हरिपुर नगरपालिका वडा नं ३ स्थित फरहदवा र वडा नं ६ स्थित लक्ष्मीपुरमा दुई महिलाको हत्या भएको हो । वडा नं ३ स्थित फरहदवाका अब्दुल साह फकिरले अन्दाजी २३ वर्षीया श्रीमती ईदा खातुनको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीका अनुसार अब्दुलले श्रीमतीलाई माइतबाट एक लाख रुपैयाँ नल्याएको भन्दै पटक–पटक मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरेका थिए । यातनापछि ईदा माइत गएको तर छलफलपछि केही समय अगाडि उनी घर फर्केको स्थानीय इन्दी मन्सुरले बताए । ईदा बुबा मन्सुर साह फकिरले अब्दुल र उनका परिवारले ईदालाई पटक–पटक शारीरिक र मानसिक यातना दिने गरेको आरोप लगाए । ’इदाका पाँच वर्षे छोरा कमलेनले भनेपछि मात्रै हत्या भएको थाहा भयो, शव हेर्न जाँदा ईदाको शरीरभरि माटो लागेको र मुखमा कपडा कोचिएको थियो’, बुबा साहले भने । कुटपिटपछि मृत्यु भएकी ईदालाई झुण्ड्याइएको थियो । घटनामा सङ्लग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । ईदाको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल सर्लाहीमा राखिएको प्रहरीको भनाइ छ । साथै वडा नं ६ स्थित लक्ष्मीपुरमा जल्दै गरेको अवस्थामा एकजनाको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सोही स्थानमा बस्ने अन्दाजी ४५ वर्षिय इन्द्रकलादेवी साहलाई श्रीमान राजाराम साहले कुटपिट गरी घाइते बनाएपछि मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ । दाइजोको विषयमा विवाद हुँदा श्रीमानको कुटपिटबाट घाइते भएकी इन्द्रकलालाई उपचार नगरी घरमै राखिएको र केही समयपछि मृत्यु भएको थियो । इन्द्रकलादेवीको शवलाई लखन्देही नदीमा दाहसंस्कार गर्न लागिएको खबर पाएपछि शवलाई जल्दै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपेन्द्र पञ्जियारले जानकारी दिए । ’लालबन्दी र हरिवनको सिमानामा रहेको लखन्देही नदीमा जल्दै गरेको चिताबाट शवलाई नियन्त्रणमा लिई आधा जलेको शरीर बरामद गरी पोस्टमोर्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल सर्लाही पठाइएको छ’, पञ्जियारले भने । इन्द्रकलादेवीका श्रीमान राजाराम घटना भएकै दिनदेखि फरार छन् । शवलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जलाउन सहयोग गर्ने छ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । रासस
एलआईसी नेपालले यो वर्ष लाभांश नदिने
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल)ले यो वर्ष लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव जेठ २६ गते साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनुपर्छ भने कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कम्पनीले उक्त आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका विवरणहरु स्वीकृतिको लागि बीमा प्राधिकरणमा पेश गरेको छ । इन्स्योरेन्सले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट भने २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस र बाँकी प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
अत्यधिक गर्मी, जनजीवन प्रभावित
काठमाडौं । केही दिनदेखि बढेको गर्मीले कैलाली,कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको फिल्ड कार्यालय अत्तरियाले मङ्गलबारदेखि कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लाको तापक्रम वृद्धि भएको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख सिङ्गल चौधरीले शनिबार ४० दशमलव छ डिग्री तापक्रम मापन गरिएको बताए । ‘मङ्गलबारसम्म यहाँको तापक्रम ३७ डिग्री थियो अहिले बढेर ४० दशमलव छ पुगेको छ’, उनले भने, ‘बिहीबार र शुक्रबार ४० दशमलव पाँच डिग्री तापक्रम मापन गरिएको थियो ।’ महाकाली प्रादेशिक अस्पताल कञ्चनपुरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा अर्जुन भट्टले गर्मीमा अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर नआउन आग्रह गरे । ‘गर्मीका कारण ज्वरो आउने, आलश्य हुने चक्कर आउनेलगायतका रोग हुन सक्छन् सबैले सतर्कता अपनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘बाहिर निस्कनुपरे छाता आढ्ने, चश्मा लगाउने प्रशस्त मात्रामा पानी खाने गर्नुपर्छ ।’ अत्यधिक गर्मी बढेपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको हो । गर्मी बढेपछि कैलालीमा चार दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ भने कञ्चनपुरमा जिल्ला समन्वय समितिले सूचना जारी गर्दै बिहान १० बजेभित्र मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘अहिले जिल्लामा दादुरा रुवेलाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ, खोप केन्द्र पनि विद्यालयमै छन्’, उनले भने, ‘खोप अभियानका कारण बिहान १० बजेभित्र मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न सबै पालिकालाई पत्राचार गरेका छौँ ।’ गर्मीका कारण विद्यालय जाने बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित बनेका हुन् ।
रिक्सा, स्कूटर, मोटरसाइकल, कार, ट्रक सबै नेपालमा उत्पादन गर्दैछौं : शिव घिमिरे
व्यवसायिक क्षेत्रमा एउटा परिचित नाम हो शिव प्रसाद घिमिरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य एवं एसजी ग्रुपका अध्यक्ष घिमिरेले विविध क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा लगानी गरेका छन् । पेट्रोल पम्प व्यापारबाट सफलता चुम्दै गएका घिमिरेले अहिले तरल पेट्रोलियम ग्याँस (एलपीजी) बोतलिङ प्लान्ट, हाइड्रोपावर, कृषि व्यवसाय, शिक्षा, मिडिया, सर्भिस तथा हस्पिटालिटि, बैंकिङ तथा वित्त क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी गरेका छन् । एसजी ग्रुपले ७ प्रदेशमै ग्यास प्लान्ट राखेर ७ वटा ब्राण्डका ग्यास उत्पादन गर्दै आइरहेको छ भने जलविद्युतका परियोजनाहरूमा पनि लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । ग्रुपले कन्स्ट्रक्सन, व्यापार क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्दै लगेको छ । प्रस्तुत छ उनै घिमिरेसँग देशको व्यवसायिक अवस्था र एसजी ग्रुपले अगाडी बढाएका नयाँ परियोजनाका विषयमा राजिव न्यौपानेले गरेको विकास वहस । तपाईं औद्योगिक, व्यवसायिक लगायतका क्षेत्रमा जोडिएर काम गर्नु भएको लामो समय भइसक्यो । विभिन्न संघ संस्थामा नेतृत्वदाही भूमिकामा बसेर काम पनि गरिसक्नुभएको छ । व्यवसायिक जगतसँग तपाईंको सम्पर्क बाक्लो नै छ । देशको अर्थव्यवस्था र व्यवसायिक वातावरण कस्तो छ ? अहिले व्यवसायिक क्षेत्रको वातावरण कहाली लाग्दो छ । व्यवसायीहरुले प्रसववेदन झेलिरहनु परेको छ । २०७२ सालको भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, कोभिड-१९ लगायतका समस्या आए । त्यसपछि बिस्तारै सहजीकरणको वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने लागेको थियो । सोही समयमा रुस र युक्रेन बीचको युद्ध चर्कियो । जसका कारण थप समस्याहरु सिर्जना भए । युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भयो । नेपालमा पनि यसको मूल्य झन्डै डबल नै भयो । मूल्य वृद्धि भएसँगै यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्यो । आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी छदै थियो । हिजो बैंकबाट ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जाको ब्याज आज डबल भएको छ । अहिले कतिपय क्षेत्रका व्यवसाय १०० मा २० प्रतिशत मात्र सञ्चालित छन् । बाँकी ८० प्रतिशत बिजनेस डाउन भएको अवस्था छ । खर्च बढेर डबल भएको छ । यस्तो कठिन अवस्था इतिहासमा कहिल्यै पनि आएको थिएन, नेपाली व्यवसायीले यस्तो समस्या झेल्नु परेको थिएन । मान्छे जिउँदै जल्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । कतिपयले आत्मादाह पनि गरिसकेका छन् । कतिपय घटना बाहिर आएका छन् कतिपय घट्ना सार्वजनिक नभएका पनि हुन सक्छन् । कतिपय व्यवसायीहरू आफ्नो उद्योग बन्द गरेर पलायन भएका होलान् । यी समस्या समाधानको लागि राज्यले काम गर्न सक्ने ठाउँहरु देखिन्छ । नोट बन्दी हुन जरुरी छ भनेर मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरा हो । बैकिङ प्रणालीमा नदेखाएको पैसा कहि न कहि डम्प भएर बसेको छ । नेपाल बाहेक नेपाली पैसा अन्य देशमा चल्दैन । राष्ट्र बैंकको सिस्टममा नदेखिएको पैसा, भ्रष्टाचारबाट आर्जीत पैसा वा ब्ल्याक मनि धेरै हुनुपर्छ । त्यसैले नोट बन्दी भए भ्रष्टचारमा पनि कमी आउँछ । यस्तै, लगानी मैत्री वातावरण भनेर भाषणमा हैन, व्यवहारमा देखिनु पर्यो । देशबाट विद्यार्थी भिसाबाट बिदेसिने संख्या बाक्लो छ । अहिले विद्यार्थी लाखौंमा बिदेसिएका छन्, केही वर्षपछि यो संख्या बढेर करोडमा पुग्छ । त्यसबाट ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ । यसलाई रोक्ने विषयमा सरकार बेलैमा सजक हुन जरुरी छ । अब आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्यो । नेपाली उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि अनिवार्य नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा बजेटमा पटक पटक आएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । नीति राम्रो बने पनि कार्यान्वयन भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले विषयविज्ञहरुसँग बसेर वृहत हितको विषयलाई समेटर नीति बनाउनु पर्यो । नीतिमा पनि स्थीरता चाहियो । अस्थीर सरकार, अस्थीर नीतिले पनि व्यवसायिक वातावरण विग्रदै गएको छ । अहिले धेरै संस्थाहरूले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्, साना व्यवसायीले सटरकाे भाडा तिर्न नसकेर व्यवसाय बन्द गरेर हिडेरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा तपाईंले आफ्नो व्यवसायलाई कसरी समाली राख्नु भएको छ ? यो परिबेसमा बिजनेसलाई कसरी म्यानेज गरी रहेको छ, त्यो गर्नेलाई नै थाहा छ । आज यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्र छ, उद्यमी व्यवसायी गाडी लिएर निस्की सकेका छन् । गाडी लिएर घनघोर जङ्गालमा पुगिसकिएको छ । त्यहाँ केही छैन । यात्रा पुरा गर्नको लागि दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ । बसौं सुनसान जङ्गल छ, फर्किउ आधा बाटो आइसक्यो । गन्तव्यसम्म पुग्नु वाहेक अन्य विकल्प छैन । त्यो खालको अवस्था भएकाले जहाँसम्म सम्भव छ, त्यहाँसम्म जाने हो । आ आफ्नो हैसियत अनुसार काम गर्ने हो । गाउँदेखि सहरसम्मका घर अगाडि टु लेटका पोस्टर झुन्डिएका छन् । यसले पनि व्यवसायिक क्षेत्रमा परेको समस्या झल्कन्छ । कहाँसम्म चल्छ, त्यो थाहा छैन । व्यवसायीहरूले घर तथा गहना बेचेर बैंकको ब्याज तिरेका पनि होलान् । आआफ्नो साइज अनुसार चल्ने हो । यहाँसम्म धकेल्दै ल्याएका छौं । आउँदो दिन म सुखद देखिरहेको छैन । यो अनिश्चित छ । आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको छ । निर्यात शून्य प्रतिशत जस्तै छ । यस्तो अवस्था विजनेस म्यानेज पनि चुनौतिपूणर् देखिन्छ । नेपालमा हरेक बस्तु आयात हुनु, नेपालमा उत्पादन नहुनु, व्यवसायीहरु पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रीत हुनु देशको अर्को समस्या हो । यसमा नेपालका उद्यमी व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् नि, होइन ? उद्यमी व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् । तर, राज्यको काम के हो भने नीति निर्माण गर्ने हो । आज मुलुक २०२० साल तिरका ऐन लिएर चलिरहेको छ । ५०/६० वटा ऐन कानुन संशोधन नगर्नाले आज व्यवसाय चलाउनै मुस्किल भएको छ । सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्यो । वातावरण भनेर मलाई ऋण लाग्यो, बैंकको पैसा तिर्न सकिन, पैसा हालिदिनु पर्छ भन्ने हैन । आयात घटाउन मुलुक भित्र नै उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र पहिल्याउन आवश्यक छ । कुन-कुन कुरामा कति वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, पहिलो चरणमा के सम्भव छ भन्ने विषयको अध्ययन हुनु पर्यो । मिसिनमा भन्सार छुट दिने, आयात बन्द गर्ने जस्ता कुरा पनि हुन सक्छन् । घरको गेट अगाडी पिच भत्केर खाल्डा पर्यो भने सडक विभागले बनाइदिएन भनेर कराउँछौं । किनभने सिस्टममा नै त्यही छ । घर अगाडि खाल्डा आफैले पुर्ने नीति बनाइदिनु पर्यो । जुन देशमा जे छ त्यही बेचर देश चल्ने हो । खाडी मुलुकसँग तेल छ, उनीहरू तेल बेचेर धनी भएका छन् । अन्य देशले औद्योगिक क्रान्ति गरेर वातावरण बिगारी दिने, नेपालले चाहिँ रुख रोपेर हरियो बनाइ दिएर सङ्लाउने ठेक्का लिएको छैन । हामीसँग जे बस्तु छन् ती बेच्नु पर्यो । हामी चुच्चे नक्सा हाम्रो भनेर बसेका छौं । भारतले पनि त्यो क्षेत्र हाम्रो भनिरहेको छ । सोही स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई भारत सरकारले सरकारी जागिर लगायतका धेरै सुविधा दिएको छ । त्यहाँका नागरिकलाई एक करोड रुपैयाँ दिन्छौं नेपालको नागरिकता लिइदेऊ भन्दा पनि लिन तयार छैनन् । किनभने उनीहरूले सुविधा भारतबाट पाइरहेका छन् । आम नेपालीले नै त्यो ठाउँ कस्तो छ भनेर देखेका पनि छैनौं । नेपाल सरकारले उनीहरूलाई सुविधा पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मात्र कागजमा चुच्चो नक्सा देखाएर भएन । नेपालमा भिजन भएको व्यापारी जस्तो सरकार चाहिन्छ । हरेक काममा लाभ खोज्ने सोच र योजना भएको व्यक्तिले मात्र देश चलाउनु पर्छ । देश बनाउने भिजन राजनीतिक दलसँग देखिएन । नीजि क्षेत्र सबै दूधले नुहाएका छन् म भन्दिन । यहाँभित्र पनि कसैको नियत खराब हुनसक्छ । राज्यले तोकेको कर लिने, उद्योगीलाई खुल्ला रूपले उद्योग, कल कारखाना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्यो भने मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अन्य अवसरहरू पनि बढ्दै जान्छ । त्यसले कर छुट गर्दै जान्छ, निर्यात वृद्धि हुँदै जान्छ । यसरीले देशको आर्थिक विकास र सम्वृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ । एसजी ग्रुप अन्तर्गत धेरै कम्पनीहरू छन्, तिनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? एसजी ग्रुप अन्तर्गत धेरै कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । मेरो एकल स्वामित्वमा भएका र साझेदारी रहेका गरेर म जोडिएका कम्पनीहरूबाट लगभग २५ सय भन्दा माथिले रोजगारी पाएका छन् । यसमा कति लगानी भन्ने कुरा जोडेर हेरेको छैन । लगानी पनि केलाई मान्ने ? आज भन्दा ३० वर्ष अगाडी मैले ३० हजारमा एक कठ्ठा जग्गा किनेर बनाएको पेट्रोल पम्पको मूल्य अहिले ५/७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मैले सबै कम्पनीलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेरेको छैन । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा बैंक र आफ्नो गरेर एक अर्ब जति पेट्रोलमा लगानी भएको छ । १४ सय करोड रुपैयाँको लगानीमा तीन वटा हाइड्रोपावरका प्रोजेक्ट तयार भएका छन् । तीन समूह मिलेर सो काम गरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा पनि त्यति नै छ । मैले निजी वनमा पनि लगानी गरेको छु । यसलाई अलग अलग हेर्नुपर्छ । सबै आआफ्नो ढङ्गले चलिरहेको छ । तपाईंले गत वर्ष एसजी अटो ग्राफ्ट कम्पनी दर्ता गर्नुभएको थियो, नेपालमा नै कार उत्पादन गर्ने जसको उद्देश्य थियो, त्यसको काम कहाँ पुग्यो, तपाईंको त्यो लक्ष्य कति पुरा भयो ? त्यसका लागि हामीले बाराको सिमरा विमानस्थल नजिकै जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । सो ठाउँमा करिव ३०/३२ बिग्गा जग्गा छ । त्यहाँ मोटर मात्रै हैन, अन्य उद्योगहरू पनि स्थापना भइरहेको छ । सोही ठाउँमा केही सयम पछि उद्योगहरु पनि सञ्चालनमा छन् । ग्यास भर्ने सिलिन्डरको उद्योग पनि लागिरहेको छ । मेरो नेपालमै ई रिक्सा, मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, ट्रक भविष्यमा बनाउने लक्ष्य हो । त्यसको काम एकै पटक हैन, चरणवद्ध रुपमा हुनेछ । मैले अहिले इलेक्ट्रिक स्कूटरको एसेम्बल गर्ने काम सुरु गरिसकेको छु । अहिले त्यसको टेस्ट ड्राइभको फेजमा छ । बजारमा भने आइसकेको छैन । एसेम्बल गर्ने काम केही महिना अगाडिदेखि सुरु भएको हो । बाहान ब्राण्ड राखेर यो स्कूटर नेपाली बजारमा ल्याउने छौं । अहिले अटो मोबाइल सेक्टर तहसनहस भएको अवस्थामा छ । यस्तो परिस्थितिको आँकलन नगरिकन थप ठूलो लगानी गर्नु चाहिँ समस्या हुन्छ । मैले सुरुवातमा १/२ वर्षभित्र काम गरिसक्ने उद्देश्य राखेको थिएँ । देशका परिस्थितिको कारण यो कामले तीव्रता पाउन सकेन । फेरी पनि म चुप लागेर चाहिँ बसको छैन, निरन्तरता दिइरहेको छु । मसँग योजना छ । यदि योजना सम्भव भयो भने मुलुक भित्र नै धेरैले रोजगारी पनि पाउने छन् । नेपाली ब्रान्ड बनाएर अन्य देशमा निर्यात गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य हो । हार खाएको छैन, यसको काम हुन्छ । तपाईंले ग्यास उद्योगहरुमा लगानी गरिराख्नु भएको छ । पछिल्लो समय हरित ऊर्जामा सबैको ध्यान गएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले गरेको लगानी कत्तिको जोखिममा छ ? हाम्रो ७ वटै प्रदेशमा ७ ब्राण्डका ग्यासका प्लान्ट छन् । अहिले नै लगानी खतरामा म देख्दिन । खतरा नहुनुको कारण २/३ वटा छन् । आज ग्यास प्रत्येक नेपालीको भान्सासँग जोडिएको छ । ग्यास खाद्यान्न बस्तु जस्तै उपभोग्य बस्तु भएको छ । भुटान जस्तो सानो देशलाई ग्यासबाट बिजुलीका थुप्रै चिजहरूमा कन्भट हुन ७ वर्ष लाग्यो । ७ वर्षमा पनि ९३ प्रतिशत रिप्लेस गर्न सफल भयो । नेपालका धेरै जसो ठाउँमा अझै पनि प्रसारण लाइन पुगेको छैन । प्रसारण लाइन पुग्नेको ठाउँमा बत्ती बाल्ने मात्र ट्रान्सफर्मर राखेका छौं । हामीले बित्ती मात्र बाल्न सक्ने क्षमताको मात्र घरको वायरिङ गरेका छौं । विद्युतिय उपकरण प्रयोगका लागि वायरिङले धान्दैन । त्यसको लागि सबै कुरा ह्याबी चाहिन्छ । ग्यासलाई विस्थापित गर्ने भनेको छ तर त्यसको तयारी भने केही छैन । कोही पहिला ग्यासको पाइप घरघरमा पुर्याउने भन्दै आउँछन्, कोही यसलाई हटाइ इन्डक्सन प्रयोग गर्ने भन्दै आउँछन् । यी दुवैको लागि केही तयारी छैन । व्यापार घाटा कम गराउनेका लागि इन्डक्सनको चुलोको प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा हो । मेरो व्यवसाय के हुन्छ भन्ने विषयसँग मतलब भएन । देशको हितका लागि हुन्छ भने यो काम गर्नु राम्रो हो । यो तयारी थाल्यो भने पनि अझै ५/१० वर्ष लाग्छ । आजै मेरो व्यापार खतरा भयो भन्ने चाहिँ म देख्दिन । तपाईंको दोस्रो ठूलो लगानी हाइड्रोपावरमा छ । यस क्षेत्रमा कत्तिको गतिशिल तरिबाट काम भइरहेको छ ? हामीले सुदूरपश्चिमको बझाङमा तीन वटा हाइड्रोपावरको काम एकै चोटि अगाडि बढाएका थियौं । कोभिड-१९ को असरले दुई वटा प्रोजेक्ट प्रभावित बन्न पुग्यो । तथापि पनि अहिले हामीले ती आयोजनाको काम सम्पन्न गरेर प्रसारण लाइनमा जोडिसक्यौं । गुराँस हाइड्रो प्रालि मार्फत ४१.०६ मेगावाट क्षमताको संखुवा नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने भएका छौं । यस आयोजनाको काम बर्षापछि सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यो आयोजना संखुवासभा जिल्लाको फेदमा निर्माण हुनेछ । हाइड्रोपावरको लगानीमा कस्तो प्रतिफल आइरहेको छ ? त्यसको स्वाद पुरा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । कोभिडको कारणले सुरुवाती फेजमा नै झड्का लाग्यो । समयमा काम नसकिएपछि थप प्रभावित भयाे । एकल अंकमा लिएको बैंकको लोनको व्याज डबलको हाराहारीमा पुग्यो । हाइड्रोपावर बनाउनलाई अत्यन्तै गाह्रो छ । एकदम विकट आफ्ट्यारो ठाउँमा परियोजनाको काम अगाडि बढाउनु पर्छ । यो सकस पूणर् काम हो । प्रसारण लाइनमा पुर्याएर बत्ती जोडेपछि मात्र ढुक्क हुइन्छ । यो सिस्टममा चल्छ । यसलाई सिल्पिङ बिजनेस भने पनि हुन्छ । परियोजनाको काम सकिसकेपछि टेन्सन मुक्त बिजनेस पनि हो । किनभने यसमा आम्दानी पनि निश्चित छ । सञ्चालन खर्च पनि कमै छ ।
‘सिकलसेल एनिमियाबाट जोगिन विवाह गर्दा विशेष ध्यान दिन पर्छ’
काठमाडौं । पश्चिम नेपालका थारू समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनिमियाका बिरामी पत्ता लगाउने अभियान थालिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जिल्लाका थारू जनसङ्ख्या बढी भएका स्थानीय तहका वडामा रगत जाँच शिविर तथा परामर्श सेवा सञ्चालन गरेर बिरामी र वाहक पत्ता लगाउने तथा उनीहरूलाई परामर्श दिने अभियान थालेको हो । जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नं २ र ६ मा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको शिविर तथा परामर्श कार्यक्रम गरिएको हो । ती दुवै वडामा फेला परेका बिरामी, वाहक र उनका अभिभावकलाई भेरी अस्पताल नेपालगन्जका वरिष्ठ फिजिसियन डा राजन पाण्डे, मनोसामाजिक परामर्शदाता उषा वली, स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठलगायतको टोलीले रोग र सोबाट जोगिनका लागि परामर्श दिएका छन् । वरिष्ठ फिजिसियन डा पाण्डेले यो रोगबाट जोगिन विवाह गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जनाउँदै रगत जाँच गरेरमात्रै विवाह गर्ने तथा रोगी र रोगीबीच विवाह गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार रगत जाँचपछि प्राप्त रिपोर्ट र सोही आधारमा वितरण गरिएको ‘कार्ड’ हेरेर मात्र विवाह गर्ने प्रचलन समुदायमा सुरु गर्नुपर्ने बताए । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले पालिकामा यो रोग बढ्न नदिन सबै उपाय अपनाइने जनाउँदै बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने जानकारी दिए । स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार राप्ती सोनारीका थारू बाहुल्य चारवटा वडामा करिब तीन हजार तीन सय १३ जनाको रगत जाँच गर्दा ११ सिकलसेलका बिरामी र तीन सय ७६ रोगका वाहक फेला परेका छन् । उनका अनुसार पछिल्लोपटक वडा नं ६ कमैयाडाँडामा छ सय ३१ जनाको नमूना जाँच गर्दा दुई जना रोगी र ३६ जना वाहक फेला परेको र वडा नं २ कञ्चनापुरमा चार सय ८७ जनाको नमूना जाँच गर्दा तीन रोगी र ४४ जना वाहक फेला परेका थिए ।
रिलायन्स फाइनान्सको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्सले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । फाइनान्स कम्पनीको जेठ २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ६.८४ प्रतिशत लाघांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । फाइनान्सले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६.५० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.३४ प्रतिशत नगद गरी कूल ६.८४ प्रतिशत लाघांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । फाइनान्स कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात् आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ ।
