काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत आलु, प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार लगाएर फलामे डण्डी आयात गर्ने उद्योगीलाई छुट दिएको छ । यसअघि शून्य भन्सार रहेको आलु, प्याज, स्याउ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाएर सरकारले फलामे डण्डी आयात गर्ने उद्योगीलाई शून्य भन्सार छुट दिएको हो ।
सरकारको प्राथमिकता उपभोक्ताभन्दा पनि फलामे डण्डी उद्योगी परेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक र चालू आर्थिक वर्षकोे बजेटमा एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क र भन्सार महसुल बढाएर स्पञ्ज आईरनलाई छुट दिएका थिए ।
सीमित व्यवसायीक घरानालाई पोस्दै एकै प्राकृतिक उद्योगीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा दुई थरी भन्सार तथा अन्त:शुल्क महसुल लागू गरेको भन्दै शर्माले विरोध भएको थियो । हालका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले शर्माकै सिको गर्दै आलु प्याजमा भ्याट लगाएर अर्बौं रुपैयाँ बढीको भन्सार तिर्ने फलामे डण्डीमा भन्सार छुट दिएको भन्दै व्यवसायीहरुले उनको विरोध गरेका छन् ।
नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा साःख स्टिलका सञ्चालक किरण साःख हालका अर्थमन्त्री डा.महतले शर्माकै सिको गर्दै बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँछन् ।
‘सरकारले कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न पैसा छैन भन्छ, राजश्व संकलनकै लागि आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने आलु, प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ’, उनले भने, ‘अनि अर्ब बढीको आयात हुने फलामे डण्डीमा शून्य भन्सार छुट दिएको छ, आलु प्याजमा भन्सार लागू गरेर सरकारले प्रमाणित नै गरेको छ, यो सीमित बिचौलियाले चलाएको बजेट हो ।’
अहिलेको बजेटमा स्पञ्ज आइरन उद्योगीलाई थप सहुलियत दिएको उनले बताए । ‘सरकारलाई फलाम चाहिने कि आलु प्याज चाहिने, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सीमित घरानाका उद्योगीलाई नै पोस्ने गरी जनार्दश शर्मा र डा.प्रकाशशरण महतले एकै बजेट ल्याए’, उनले भने ।
उनले यसअघि संसदीय समितिले नै फलामे डण्डीमा लागू गरेको भन्सार तथा अन्तःशुल्क बजेट अगाडिकै रुपमा लागू गर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएतापनि त्यो लागू नभएको बताए ।
फलामे छड, जस्ता पातालगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेट्समा प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै करको दर कायम गर्न संसदीय समिति अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७९ को असोजमै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘हामीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सकायो, संसदीय समितिले नै लागू नगर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरियो,’ उनले भने, ‘विवेधकारी नीतिका कारण २ वर्षदेखि हामी समस्या झेल्दै आएका छौं, आगामी बजेटमा झन दोहोर भन्सार शुल्क लाग्यो, बिचौलियाको चलखेलका कारण भन्सार नीति परिवर्तन भयो ।’
जनार्दनले कति बढाएका थिए ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क र भन्सार दर बढाएर स्पञ्ज आईरन आयातमा न्यून भन्सार दर लागु गरेर अन्तशुल्क खारेज गरेका थिए ।
उनले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिस्थापन विधेयक र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएका थिए । उनले दुई आर्थिक वर्षमा एमएस बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क बढाउने र स्पञ्ज आइरन आयातमा छुट दिएर बिलेट उद्योगीलाई दोस्रो प्रहार गरेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा उनले त्यसमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टक २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएका थिए ।
यस्तै, स्पञ्ज आइरनको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार र बिलेटको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दर लागु गरिएको छ । स्पञ्ज आइरनको अन्तःशुल्क छुट पनि यथावत छ ।
उनले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तशुल्क शूल्य गर्ने व्यवस्था गरेको बताएका थिए । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुरानै नियम कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए ।
