नेपाल एसबिआई बैंकले पायो इन्फोसिस फाइनान्सियल इनोभेसन अवार्ड
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले इन्फोसिस फाइनान्सियल इनोभेसन अवार्ड २०२३ प्राप्त गरेको छ । उत्कृष्ट एवम् भरपर्दो मोबाइल बैैकिङ सेवा तथा सूविधाहरुका लागि बैंकले उक्त अवार्ड पाएको हो । उक्त अवार्ड च्यानल इनोभेसन गोल्ड अवार्ड विधा अन्तर्गत इन्फोसिस फाइनान्सियल इनोभेसन अवार्डले बैंकलाई प्रदान गरेको हो । नेपाल एसबिआई बैंकले ९३ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, १० शाखा रहित बैैकिé सेवा, ७ प्रादेशिक कार्यालय तथा १ कर्पोरेट अफिसका साथै १२८ एटिएम बाट आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
आफ्नो काम छोडेर पनि इप्पानलाई समय दिन्छु, जित्नेमा ढुक्क छु : महासचिवका उम्मेदवार खतिवडा
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २१औं वार्षिक साधारणसभा जेठ ३२ गते हुँदैछ । साधारणसभाले नयाँ नेतृत्वको पनि चयन गर्दैछ । साधारणसभा नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुन थालेका छन् । नयाँ कार्यसमितिको महासचिवका लागि वर्तमान सचिव बलराम खतिवडा चुनावी मैदानमा छन् । जलविद्युत उद्यमीका रूपमा परिचित खतिवडासँग जलविद्युतको क्षेत्रको लामो अनुभव छ । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्या, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना र यस क्षेत्रको विकासमा आफ्नो उम्मेद्वारी रहेको उनको भनाइ छ । खतिवडासँग उनको चुनावी एजेण्डा, यस क्षेत्रका समस्या, देशको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । इप्पानको साधारणसभा हुँदैछ, नयाँ कार्यसमितिको लागि तपाईंले महासचिवमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नु भएको छ, तपाईंको उम्मेदवारी किन ? यसअघि कोभिडको समयमै इप्पानको कार्यसमिति चयन भएको थियो । कोभिडका कारण सुरुवाती दिनमा काम गर्न पाएनौं । हामी जलविद्युत क्षेत्रको विकासको निमित्त धेरै वर्षदेखि लागि रहेका छौं । काम गर्दै अगाडि बढ्दा यस क्षेत्रमा नीति नियम लगायतका बाधा अवरोधहरू छन् । यस्ता अवरोधहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर लागि रहेका छौं । कतिपय कुरामा सुधार हुँदै पनि गएको छ भने हुने क्रम पनि जारी छ । काम गर्दा गर्दै यो कार्यकाल छोटो भएको महसुस गर्यौं । हामीले सुरु गरेका कतिपय कामहरू अधुरा पनि छन् । ती अधुरा कामको निरन्तरता दिन, यस क्षेत्रको विकासमा गर्ने उद्देश्य सहित इप्पानको नयाँ कार्यसमितिको महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरी अगाडि बढेको छु । तपाईं एक कार्यकाल सचिव पदको जिम्मेवारी सम्हाली सक्नु भएको छ, फेरि महासचिव पद किन रोज्नु भयो ? एउटा कार्यकाल सचिवमा रहेर काम गरिसकेपछि माथिल्लो पदमा गएर काम गरौं भन्ने आकांक्षा हुन्छ । त्यसैले पनि आफ्नो उम्मेदवारी महासचिवमा घोषणा गरेको हुँ । महासचिवले गर्नु पर्ने काम तथा जिम्मेवारी पनि धेरै छन् । इप्पानको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालयलाई राम्रो बनाउने, प्रोजेक्टमा आएको समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतमा यस पदको भूमिका हुन्छ । जलविद्युतका उद्यमीहरूले यस क्षेत्रसँग जोडिएका सूचनाहरू समयमा पाइराख्नु भएको छैन । हामीले यस्तो इप्पान बनाउन खोज्दै छौं, जहाँ उहाँहरूले खोजेका डाटा पनि पाइयोस्, लगानी जुटाउने कुरामा पनि सहुलियत गर्न सकियोस् लगायतका काम गर्न सोच बनाएका छौं । जिम्मेवारीका हिसाबले पनि यो स्थान उपयुक्त ठम्याइ सबै साथीहरूको सहमति अनुसार नै मैले यस पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ । अघिल्लो पटक सहमतिमा नै कार्यसमिति चयन भएको थियो । यस पटक पनि सर्व सहमतिको सम्भावना कति छ ? सधारणसभामा धेरै साथीहरूले आफ्नो इच्छा जाएर गर्नु हुन्छ । सबै जना आउने एउटै काम गर्न हो । हामी पनि पहिलाको भन्दा केही राम्रो काम गर्न सक्छौं कि भनेर नै आएका हौं । पहिला भन्दा अहिले इप्पान ठूलो पनि भएको छ । परियोजनाहरू पनि धेरै भएका छन् । सबैको चाहना सर्वसम्मतसहितको नयाँ कार्यसमिति हो । अध्यक्ष पदका इच्छुक साथीहरूलाई पनि सँगै राखेर छलफल गर्ने, गराउने काम पनि भइरहेको छ । सर्वसम्मत समितिको प्रयास हुन्छ । यदि सर्वसम्मत सहमत हुन सकेन भने निर्वाचन हुन्छ । पहिला सदस्य पनि थोरै थिए, अहिले बढेर सदस्य पनि धेरै भएका छन् । इप्पानमा अहिले ४ सय बढी सदस्य छन् । इप्पानको पदाधिकारीबाट फाइदा लिनको लागि हैन, यस क्षेत्रलाई केही दिन सक्छु भनेर जाने हो । संस्थाको विकासको लागि आफ्नो काम छाडेर समय दिनु पर्छ । हामी कुनै न कुनै पाटोमा सबै जना जोडिएकै छौं । एकै कम्पनीमा भनौं या एउटै काममा हामी कहीँ न कहीँ जोडिएकै हुन्छौं । त्यस कारणले एक अर्कालाई स्वीकार्न चाहिँ त्यति समस्या छैन । गणेश कार्कीको नेतृत्वमा हामीले टिम बनाएका छौं । यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? अहिलेसम्म निर्वाचन भई नसकेको र निर्वाचन नजिकिएका कारण त्यो चान्स छ । प्रतिस्पर्धी आउन पनि सक्नु हुन्छ । अर्को टिम आएपनि सर्वसम्मत गरौं भन्ने पक्षमा छौं । चुनाव भयो भने जितिन्छ नै भनेर घोषणा गर्ने हो । सर्वसम्मत भए राम्रो । बैंकले ब्याजको प्रिमियमका कारण जलविद्युत क्षेत्रका विकासकर्ता मार प¥यो भनेर गुनासो गर्छन्, समस्या कत्ति छ ? बढ्दो ब्याजदरभन्दा पनि प्रिमियमका कारण जलविद्युतका विकासकर्ता समस्यामा छन् । अहिले नै ३० वर्षसम्मको लागि इनर्जी रेभिन्यू निश्चित छ । त्यो परिवर्तन हुँदैन । हामीले ७÷८ प्रतिशतमा लिएको बैंकको ब्याज आज बढेर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । बीमाको पनि प्रिमियम बढेको छ । जसका कारण कतिपय प्रोजेक्टलाई बैंकको किस्ता तिर्न समेत मुस्किल परेको छ । हिउँदको समयमा खोलामा पानीको वहाव घट्ने, जसका कारण बिजुली उत्पादनमा कमी आउनु प्रिमियम बढ्नाले यस्तो समस्या आएका हुन् । राष्ट्र बैंकलाई जलविद्युत क्षेत्रको लागि निश्चित ब्याजदरमा लोन उपलब्ध हुन पर्याे भनेर भनी रहेका छौं । यसको लागि पहल पनि गरिरहेका छौं । ब्याजदर बढ्छ भने मूल्य बढी र पीपीए रेट पनि फिक्स हुनु पर्याे । अन्तिममा सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने प्रोजेक्ट भएकाले निश्चित अवधिभित्र बैंकको व्याज पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ, लगानी उठाइ नफा पनि कमाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रको सिनारियो चाहिँ राम्रो छैन । अहिलेकै कार्यसमितिका अधिकांश व्यक्तिहरु नयाँ कार्यसमितिकमा जाने तयारीमा छन्, पद मात्र हेरफेर भएको देखिन्छ, नयाँ अनुहार त देख्न पाइएन, इप्पानमा नयाँ नेतृत्व आउन सम्भवन नभएको हो ? यो क्षेत्र ठूलो हुँदै गएपछि काम पनि बढ्दै गएको छ । पहिला प्रोजेक्ट पनि सानो थियो समस्या पनि त्यति थिएन । देशलाई बिजुली चाहिएको अवस्था थियो । अहिले पहिला जस्तो यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छैन । सबै तिरको काम गर्नको लागि ठूलो टिमको पनि कल्पना गरेका छौं । गएको साधारण सभाले विधानको पनि संशोधन गरेको छ । हाम्रो १७ जनाका् कार्यसमिति हुन्छ । अहिले इप्पानले २५ जनाको कार्यसमिति बनाएको छ । अब नयाँ कार्यसमिति २५ जना हुनेछ भने १०/१५ जना नयाँ अनुहार देख्न पाउनु हुनेछ । तपाई निर्वाचित हुनुभयो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि गर्ने मुख्य कामहरू के-के हुन् ? यस क्षेत्रको विकासको लागि काम धेरै गर्नुछ । पहिला बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नु पर्याे भनेर कुरा उठाइ रहेका छौं । समय–समयमा हुने मूल्यवृद्धि अनुसार यसको रेट पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेका सुविधा पनि दिएको छैन । यी सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्याे । यसको विकासमा सहुलियत कायम गर्नुपर्छ । जलविद्युत उद्योग फस्टायो भने मात्र देशको भविष्य छ । देश भविष्यसँग जलविद्युत जोडिएको हुनाले यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन के कति समय लाग्ला ? एउटा व्यवसायीको नजरबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ ? अर्थतन्त्रमा अवश्य सुधार आउँछ । पहिला उत्पादन बढाउनु पर्याे । उत्पादन वृद्धि भएसँगै आयातमा पनि कमी आउँछ । आर्थिक सम्वृद्धिको तर्फ लम्कनु पर्छ । यसको लागि सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो तबरबाट आवश्यक कसरत गर्नु पर्याे । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमा सम्पन्न गर्नु पर्याे । बिद्युतको उत्पादन र खपत बढाइ निर्यात गर्नु पनि आवश्यक छ । खपत र निर्यात दुवै गर्न सकिएन भने थप समस्या आउँछ । अर्थतन्त्र विगत देखि नै समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि समस्या परेको छ । अर्थतन्त्रमा क्रमगत सुधार आउँछ । तपाईं जलविद्युत उद्यमी, बिजुलीको उत्पादन गर्नु हुन्छ, अहिलेसम्म कति वटा परियोजनाको विकास गर्नु भयो, नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने तयारी छ ? मैले सबैभन्दा सुरुमा बनाएको परियोजना बुद्ध भूमि हाइड्रोपावर हो । हामीलाई यस परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न नै १० वर्ष लाग्यो । कोभिडको महामारी लगायतका विभिन्न समस्याले गर्दा आयोजनाको काम ढिला हुन पुगेको थियो । उत्पादन सन्तोषजनक छ । बैंकमा समयमै किस्ता तिरिरहेका छौं । नुवाकोटमै अर्को आयोजनाको काम पनि अगाडि बढाउन खोजी रहेको छौं । तर, पीपीए खुल्ला नहुँदा काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । पीपीएको पर्खाइमा त्यो आयोजना छ । हामीले ताप्लेजुङमा ३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना अध्ययनको क्रममा छ । यस पटको कार्य समितिको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? यो कार्यसमिति निर्वाचन भएपछि धेरै राम्रो कामहरू भएका छन् । संस्थाले सरकारसँगको लबिङमा धेरै काम पनि अगाडि बढाएको छ । कोभिडको समयमा पनि परियोजनाको काम अगाडि बढाउने वातावरणको सिर्जना गर्यौं । त्यो समय शतप्रतिशत काम गर्न सकिएन । तथापि हामीले २०/२५ प्रतिशत चाहिँ काम गर्यौं । कतिपय परियोजनाले बैंकको किस्ता समेत तिर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । त्यस्ता प्रोजेक्टको इप्पानले सहजीकरण गरिदिने काम गरेको छ । बेला बेलामा यस क्षेत्रमा आउने अप्ठ्यारो नीति नियमले परिमार्जन गर्न पनि महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका छौं । बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दैछन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले किन सबैको विश्वास गुमाउँदै गए ? नेपालमा भएको नदीनाला हेरी, सरकारको डाटा लगायतका समग्र अवस्था हेरेर त्यस ठाउँको अध्ययन गरी कति मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने डाटाको आँकलनमा प्रोजेक्टको डिजाइन गर्ने हो । कतिपय कुराहरू मिट गर्न सकेनौं । साइडमा लोकल समस्या, सरकारी तलवरबाट प्रसारण लाइनको समस्या, समयमा रकम उपलब्ध हुन नसक्न, पीपीए नहुनु आदि कारणले परियोजनाको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ ब्याजदरले साना परियोजनाहरू समस्यामा छन् । हामी सिर्जित समस्याको समाधान र यसको विकासको लागि सहुलियत अवधारण अपनाउ भनेर कुराहरू उठाउँदै आएका छौं । हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर भए पनि धेरै परियोजनाले किस्ता तिरेर लाभांश दिने अवस्थामा पुगेका छन् । पहिला हकप्रद सेयर निष्कासन गरी ऋण तिन प्रक्रिया थिएन । यो व्यवस्था मिलाउनमा इप्पानको पनि ठूलो भूमिका छ । यसले गर्दा केही परियोजनालाई सहजीकरण पनि भएको छ । हरप्रद सेयरले परियोजना विकासको लागि पनि परिचालन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ, बंगलादेशसम्मको विद्युत व्यपार लक्ष्य छ, तर विद्युत व्यवार गर्नु गर्नु हुँदैन, अधिकतम यही खपत गरी उद्योग कलकारखाना खोल्न तर्फ जोड दिनुपर्छ भनेर बहस पनि चलेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ? उहाँहरूले भनेको कुरा पनि केही हदसम्म ठिक होला । नेपालमा आज २७ सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुन्छ । हाम्रो अधिकतम खपत १५ सय मेगावाट छ । यही वर्ष ७/८ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइनमा थपिँदै छ । क्रमशः यो संख्या बढ्दै जान्छ । खपत भने २३ किलोवाटले मात्र बढी रहेको देखिन्छ । नेपालमा विद्युतीकरण पनि ९४/९५ प्रतिशत भइसकेको छ । यस पटकको बजेटमा १०० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । यति धेरै बिजुली अहिले नै खपत हुने अवस्था छैन । विद्युत देशमा नै खपत गर्नु राम्रो कुरा हो । अधिकतम बिजुली खपत नै गर्ने हो । खपत बढाउने बढी भएको बिजुली बेच्ने हो । हामी मात्र विद्युतीय खपत बढाउनमा जुटेर हुँदैन । सरकारले पनि त्यही अनुसारका नीति नियम ल्याउनु पर्याे । हामीले काठमाडौंमा नै बसेर विद्युतीय चुलो राम्रोसँग प्रयोग गर्न पाएका छैनौं । विद्युत खपत अनुसारको सुविधा पनि पाएको छैन । कुनै पनि एरियामा विद्युतीय चुलोमा मात्र भर पर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको संख्या पनि बढेको छ । संख्या बढेको छ, तर सावरी चार्ज गर्न सक्ने स्टेसन छैन । विद्युत उत्पादनसँगै सरकारले खपत बढाउने कुरा पनि अगाडि बढाइ दिए राम्रो हुन्छ । पीपीएको पर्खाइमा धेरै आयोजनाहरू छन् । पीपीए खुलाइदियो भने निर्माणमा जान सक्थ्यौं । बजार व्यवस्थामा प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको छ । बिजुली भारतमा बेच्न प्रयास भइरहेको छ । बर्खामा उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न सकेन भने धेरै ठूलो मेगावाट बिजुली खेर जान्छ । विद्युतको बजार बंगलादेशमा पनि छ । त्यहाँ बिजुली पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यी कुराहरू उठेका छन् । अन्त्यमा, हाइड्रोपावरका सेयरधनी र लगानीकर्ताहरू कतिको सुरक्षित छन्, उनीहरूले सुरक्षित नभएको महसुस गरिरहेका छन् किन ? हामी पनि यसमा निश्चित हुन सकेका छैनौं । हामीले सरकारको नीति नियम हेरेर ३० वर्षसम्म लगानी गर्ने हो । बेला–बेलामा सरकारले नीति नियम परिवर्तन गर्दिनाले समस्या पुग्दो रहेछ । लगानी गरेका छौं । सेयर बेच्न नपाउने, कर छुट भनेको छ कर लगाइदिने । कतिपय कुरामा भन्सार छुट दिएको थियो । तर, निर्माणको चरणमा पुगेपछि भ्याट लगाइ दिने । यो कुराले गर्दा सुनिश्चित हुन नसकेको हो ।
इसेवामार्फत टेलिकमको रिचार्ज गर्दा इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्न सकिने
काठमाडौं । इसेवा मार्फत नेपाल टेलिकमको रिचार्ज गर्दा इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्न सकिने भएको छ । यसका लागि ग्राहकले नेपाल टेलिकमका प्रिपेड, पोस्टपेड र एनटिसी डाटाप्याक एप वा इसेवाको वेबसाइट मार्फत रिचार्ज गनुपर्नेछ । असार १५ गतेसम्मका लागि सञ्चालन हुने यो अभियान अवधिभर प्रोमोकोडहरू प्रयोग गरेर १० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिने इसेवाले जानकारी दिएको छ । इसेवाको अनुसार क्यासब्याक ग्राहकले रिचार्ज गरेको २४ घण्टाभित्र इसेवा वालेटमा जम्मा हुनेछ । यस अफरमा जित्न सकिने कोमाकी फ्लोरा एक इलेक्ट्रिक स्कुटर हो जसले प्रति चार्ज ७५–१०० किलोमिटरको माइलेज प्रदान गर्दछ । यसमा शक्तिशाली ३ हजार वाट मोटरको जडान गरिएको छ । यस इलेक्ट्रिक स्कुटरमा ट्युबलेस टायर र डिस्क ब्रेककोका साथै अन्य विशेषता रहेका छन् ।
एमडिएमएस प्रणाली प्रभावकारी भए वार्षिक ४ अर्ब राजश्व बढ्ने
काठमाडौं । मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ थप राजश्व बढ्ने बताएका छन् । आईतबार मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीहरुल एमडिएमएस प्रणालीका विषयमा जानकारी दिन काठमाडौंमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले एमडिएमएस प्रणाली लागू नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका मोबाइलहरु अवैध रुपमा नेपाल आएको र जसबाट राज्यले ४ अर्ब बराबरको राजश्व गुमाउने गरेको सरकारले तत्काल प्रभावकारी रुपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम लागू गरे ४ अर्ब बराबरको राजश्व बढ्ने बताए । ‘मोबाईल आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बजारमा एमडिएमएस प्रणालीका कार्यान्वयनमा आएसँगै मोबाइलको मूल्य बढ्छ भन्ने गलत हल्ला फैलिएको, चोरीका रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरु नभित्रने हुँदा उपभोक्ता ठगिनु नपर्ने हुन्छ’ ।, उनले भने उनले अवैध मोबाइल आयातले वास्तविक मोबाइल व्यवसाय ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको बताए । उनले प्रणाली लागू भएसँगै मुलुकमा अवैध मोबाइलको आयात घट्ने जानकारी दिए । उनले जेठ १ गतेपछि एमडिएमएसका कारण व्यवसाय तङ्ग्रिन लागेकोमा जोड दिए ।
स्वास्थ्य र बीमा दुवै बुझेको मान्छे पाउन सकेको छैन : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, यो बीमा सञ्चालन गर्ने ठाउँमा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु मैले स्वास्थ्य र बीमा दुवै बुझेको मानिस खोजिरहेको छु, त्यो पाइरहेको छैन, कि स्वास्थ्य बुझेको पाइन्छ की बीमा, दुवै बुझेको मान्छे पाउन सकेको छैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले स्वास्थ्य बीमा सरकारी अस्पतालले मात्रै पाउने की निजीले पनि पाउने भन्ने लडाईं चलिरहेको बताए । ‘निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिले हामीले नपाउने भए अस्पताल बन्द गर्छौं भन्नुभयो, मैले मापदण्ड पुगेको छैन, त्यसका टेकेर हान्नुपर्दा सधैँका लागि बन्द हुन्छ भने,’ उनले भने । मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमाका लागि कार्ययोजना बनाइ अघि बढीरहेको पनि जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयको शिक्षा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आज आयोजित काठमाडौं विश्वविद्यालयको २८औँ दीक्षान्त (दोस्रो चरण) समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रममा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा स्नातक तहमा बढी अभ्यासमुखी र सिकाइमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाल सञ्चालनमा रहेका सबै विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाले पठनपाठन तथा अनुसन्धानको शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । खासगरी विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रममा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । स्नातक तहमा बढी अभ्यासमुखी र सिकाइमा जोड दिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानले समाजमा प्रभाव र परिवर्तन ल्याउन नसक्दा साधन स्रोतको सही सदुपयोग नहुने स्पष्ट पारे । विश्वविद्यालय तहको अध्ययन र अनुसन्धानलाई सवल बनाउन सरकारका अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य विश्वविद्यालयबाट गराउने निर्णय गरिसकेको हुनाले प्राध्यापकमा राज्यका लागि योगदान गर्ने प्रत्यक्ष अवसर मिल्ने उनको भनाइ थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको ३२ वर्षमा विभिन्न सङ्कायमा ४१ हजारभन्दा बढी उच्च सीप, दक्षता र मानवीय गुणसम्पन्न जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकको विकासमा योगदान दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मुलुकको अग्रणी र दक्षिण एसियाकै एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरीय, प्राविधिक र अत्याधुनिक उच्चशिक्षा युगको विश्वव्यापी आवश्यकता भएको बताए । बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी नेपालबाट विदेशिनुको कारण सिर्जनशील मस्तिष्क, युवा ऊर्जा र अर्बौँ रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिइरहेको सन्दर्भमा मुलुकभित्रै उच्चशिक्षाको गुणस्तर एवम शिक्षापछिको सम्मानयुक्त जीवनयापन गर्न सम्भव रोजगारी सिर्जना सबैका लागि टड्कारो आवश्यकता र चुनौती भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जिकिर गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरकै शिक्षा प्रदान गरी विदेश पलायन हुने युवा र विदेशी मुद्रालाई केही हदसम्म भए पनि रोक्न प्रशंसनीय योगदान गरेको उनले स्पष्ट पारे । “यस विश्वविद्यालयले आफ्ना क्षमतावान अब्बल स्नातक तह उत्तिर्णलाई प्रारम्भिक रोजगारीसमेत दिने जुन प्रस्तावना गरेको छ यसलाई नेपाल सरकारले अत्यन्त सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ । यसको विस्तार र दीगोपनका लागि यथासम्भव सघाउने छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । विगतदेखि नै वस्तु व्यापार घाटामा भएको तीव्र वृद्धिले मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय सेवा व्यापारघाटा पनि उत्तिकै गतिमा बढ्दै जानु थप चिन्ताको विषय भएको बताए । नेपाललाई इञ्जीनीयरिङ, चिकित्साशास्त्र, सूचना एवम् डिजिटल प्रविधि, वातावरण विज्ञान आदि विषयमा उच्च शिक्षाको ‘हब” बनाउने सम्भावनातर्फ सरकारको विशेष ध्यान गएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । हाल मस्यौदा भइरहेको सरकारको वाणिज्य नीतिले पनि शिक्षा सेवालाई निर्यातयोग्य सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको उनले जानकारी दिए । सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्नका लागि सरकार आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत व्यवस्था गर्न तत्पर रहेको तथा त्यसमा विज्ञको सुझाव महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री दाहालको कथन छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिमध्ये १३ प्रतिशतभन्दा बढी दीक्षित ५५ भन्दा बढी मुलुकका विदेशी नागरिक भएको जानकारी पाउँदा नेपाललाई दक्षिण एसिया क्षेत्रकै आकर्षक शैक्षिक ‘हब’ बनाउने सम्भावना केवल कल्पना मात्र नभएर वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सकिने वस्तुगत यथार्थ भएको उनले बताए । सो विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको भविष्यको इन्धनका रूपमा पहिचान गरिएको ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, आर्टिफिसिअल इन्टेलिजेन्स, आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि विज्ञान, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणको अध्ययनमा समर्पित ग्लेसियोलोजी, चिकित्सा र प्रविधिलाई समायोजन गर्ने हेल्थ–इन्फम्र्याटिक्सलगायत विषयको अध्ययन–अध्यापन, खोज–अनुसन्धान एवम् प्रकाशन–प्रचारले मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक पुँजी निर्माणमा जोड दिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
सनराइज बैंकले गर्यो निःशुल्क आँखा शिविर
काठमाडौं । सनराइज बैंकले चन्द्रनिगाहपुर शाखाले दृष्टि आँखा अस्पताल, पर्सासँगको समन्वयमा निःशुल्क आँखा शिविर सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका छ । निःशुल्क आँखा शिविर कार्यक्रम श्रीमावि, डुमरिया चन्द्रपुर ०९ मा सञ्चालन गरिएको थियो । संचालन भएको सो शिविरबाट २ सय ४० स्थानीय बासिन्दाले ओपीडी सेवा, आँखाको शल्यक्रियाका लागि परामर्श र सल्लाह तथा अन्य जाचँ सेवाहरु लिएका थिए । शल्यक्रिया र औषधिको लागि डाक्टरको सल्लाह लिएका मानिसहरू खुसी हुँदै बैंकले सो शिविर आयोजना गरेकोमा धन्यबाद ज्ञापन गरेका थिए । शुक्रबार उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन बैंकको मधेस प्रदेश प्रमुख दीपक पण्डित, जीवन विज्ञान केन्द्र मधेश प्रदेश प्रमुख शैलेश पौडेल, श्रीमावि डुमरिया चन्द्रपुरकामुख्य शिक्षक राजेशकुमार चौधरी, नयाँ नेपाल सेवा केन्द्रका स्वयंसेवक निर्मला चौधरी र बैंकका चन्द्रनिगाहपुर शाखा टोली सदस्यहरूको उपस्थितीमा भएको थियो । दृष्टि आँखा अस्पताल, वीरगन्ज र जीवन विज्ञान तथा नयाँ नेपाल सेवा केन्द्र, चन्द्रपुर रौतहट जस्ता सामाजिक संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा विभिन्न सूचनामूलक र प्रवद्र्धनात्मक उपकरणको प्रयोग गरी निःशुल्क आँखा शिविर सफल बनाउन सहयोग पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
बेनी–गलेश्वर सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्रगतिमा
गलेश्वर । कालीगण्डकी करिडोर सडक योजनाअन्तर्गत बेनी– गलेश्वर सडक स्तरोन्नतिको कामले तीव्रता पाएको छ । गत माघदेखि निर्माण सुरुभएको उक्त योजनाको पाँच महिनाको अवधिमा ८० प्रतिशत स्तरोन्नतिको काम पूरा भएको कालीगण्डकी कोरिडोरका बेनी–जोमसोम कोरला सडक योजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए। मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक एवम् निर्माण व्यवसायी सुवासचन्द्र कार्कीले ठेक्का सम्झौतालगत्तै योजनास्थलमा उपकरण र मजदूर परिचालन गरी काम सुरु गरिएको बताए। उनले साँघुरो सडकलाई आठ मिटरको फराकिलो बनाउने, सडक तलमाथि पर्खाल, चारवटा कल्भट, दुईसय मिटर आरसिसी ढलानको काम सकिएको जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायी कार्कीले सम्झौता मितिको एकवर्ष अघिनै काम सक्ने प्रतिबद्धता अनुरुप काम अगाडि बढाइएको बताए । राष्ट्रिय गौरबको आयोजना मानिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत बेनी–गलेश्वर खण्डमा निर्माण कम्पनीले पाँच महिनामा ८० प्रतिशत काम सकेपछि जिल्लामा सञ्चालित अन्य योजनका निर्माण व्यवसायीलाई समेत दबाब उत्पन्न भएको छ । योजना प्रमुख प्रजापतिले कोरिडोरअन्तर्गत ठेक्का लागेका खण्डमध्ये सबैभन्दा छिटो र धेरै काम गरेको खण्ड बेनी–गलेश्वर रहेको बताए । उनले निर्माण कम्पनीले गत माघ ६ गतेबाट सुरु गरेको योजनाको काम हालसम्म सडक तलमाथिको पर्खाल, नाली, चारवटा कल्भट, सडक पराकिलो बनाउने काम, सबवेस र दुई सय मिटर आरसिसी ढलानलगायत काम सकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस सडकमा बेस र कालोपत्रे काम मात्र बाँकी छ । ‘यसलाई बर्खापछाडी सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा निर्माण कम्पनी रहेको छ’, उनले भने । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच १२ करोड ७५ लाख ९४ हजार चार सय ३६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सडक स्तरोन्नति समयमै सम्पन्न भएमा बेनी नगरपालिकासहित रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका साथै मुस्ताङवासी र घुम्न आउने पर्यटकलाई आवातजावातमा सहज हुने स्थाीयको भनाइ छ । रासस
