काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा आर्थिक विद्येयकमा करका दरमा परिवर्तन गर्दा बिभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । बिना अध्ययन करको दर परिवर्तन गर्दा उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले ल्याएको कर सम्बन्धि नयाँ नीतिमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने भन्दै माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटमा पर्यटनसँग सम्बन्धित १५ वटा संघ–संस्था, घ्यूतेल व्यवसायी संघ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, सेयर लगानीकर्ता, तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी, म्यानपावर व्यवसायी तथा घरजग्गा व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले पनि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
आर्थिक विधेयकको दफा २६ को फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थ र दफा २९ को धतोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खरोज गर्न परिसंघले सरकार समक्ष माग गरेको हो ।
यी व्यवस्था लागू गरेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दिलाई झन् गहिराउने र अन्तत्वगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएकोले तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेको हो ।
हवाई टिकटको करमा असन्तुष्टि
सरकारले आर्थिक विद्येयक मार्फत् नेपालमै पहिलो पटक हवाई टिकमा भ्याट लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक विद्येयक मार्फत हवाई उडानमा १३ प्रतिशत भ्याट, चार तथा पाँच तारे होटलमा २ प्रतिशत लक्जरी कर र विदेश घुम्न जाने नेपालीलाई ५ प्रतिशत लक्जरी कर लगाउने घोषणा बजेटमार्फत् गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय पर्यटकका लागि मान्य नहुने भन्दै पर्यटन क्षेत्रका १५ वटा संथाले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बजेटमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल बीनै सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा कर थपेको भन्दै व्यवसायीहरुले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सरकारको उक्त नीतिले कोभिड महामारीपछि भरखरै तग्रिन लागेको पर्यटन उद्योगमा ठूलो असर परेको भन्दै उनीहरुले यी कर लगाउँदा पर्न जाने नकारात्मक असरको अध्ययनका लागि समिति बनाउन माग गरेका छन् । अध्ययनका आधारमा एक वर्षपछि मात्रै ती कर कार्यान्वयन गर्न सकिने ती संस्थाको ठहर छ ।
नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापा विदेश र नेपालबाट हवाई टिकट काट्दा छुट्टा छुट्टै नियम भएकोे भन्दै उक्त निर्णय सञ्चाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘विदेश जानका लागि सरकारले लिँदै आएको हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त भ्याट लिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ, नेपालबाट टिकट काट्दा भ्याट तिनुपर्ने र विदेशबाट टिकट काट्दा भ्याट तिर्नु नपर्ने व्यवस्थाले नेपाली टुर तथा ट्राभल कम्पनी मारमा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
नाट्टाले कोरोना महामारीपछि तंग्रिदै गरेको नेपालको पर्यटन व्यवसायमा साविककै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाडादर महँगो रहेको अवस्थामा भ्याट थप्दा भाडादर झनै महँगो पर्ने र यात्रुले खरीद गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ ।
सरकारलाई साँचो बुझाउँछौँ : ध्युतेल व्यवसायी
सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत् वनस्पति घ्यूतेलमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षसम्म भन्सार महसुल १ प्रतिशत लागू गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सारदर बढाएर अन्तःशुल्क समेत लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल वनस्पति घ्यूतेल उत्पादक संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष विकास दुगडले घ्यूतेलमा कर बढाउँदा अनौपचारिक बजार फस्टाउने बताए ।
उनका अनुसार ५० हजार टन अनाधिकृत कच्चा वस्तु आएको बताउँदै यी वस्तुले अनौपचारिक बजारले प्रोत्साहन पाउँछन् । उनले भारतमा भन्सार महसुल निःशुल्क तर नेपालमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत कायम रहेको बताउँदै भन्सार महसुल घटाएर साविककै १ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने बताए । साथै, उनले साँचो सरकारलाई बुझाउनु पर्ने परिस्थिति आएको समेत बताए ।संघका अनुसार वनस्पति घ्यूतेलमा मात्रै २६ उद्योगमा १ खर्ब बढी लगानी छ ।
एकै प्रकृतिको उद्योगमा विवेधकारी नीति
फलामे डण्डी व्यवसायीहरुले एकै प्रकृतिका व्यवसायमा सरकारले दुई थरी नीति ल्याएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले ल्याएको दुई आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार नै हालका अर्थमन्त्री डा.महतले कुनै परिवर्तन नगरेको भन्दै एमएस बिलेट उद्योेगीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले एमएस आयात गर्ने उद्योगीलाई भन्सार र अन्तशुल्क बढाएर स्पञ्ज आईरन आयात गर्ने उद्योगीलाई न्यून भन्सार दर लागु गर्दै अन्तशुल्कमा छुट दिएका थिए । शर्माकै सिको गर्दै महतले उक्त व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरेको भन्दै बिलेट उद्योगीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन ।
नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा साःख स्टिलका सञ्चालक किरण साःख हालका अर्थमन्त्री डा.महतले शर्माकै सिको गर्दै बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाए ।
‘सरकारले कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न पैसा छैन भन्छन्, राजश्व संकलनकै लागि आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने आलु, प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ’, उनले भने, ‘अनि अर्ब बढीको आयातहुने फलामे डण्डीमा शून्य भन्सार छुट दिएको छ, आलुप्याजमा भन्सार लागु गरेर सरकारले प्रमाणीत नै गरेको छ, यो सीमित बिचौलियाले चलाएको बजेट हो ।
अहिलेको बजेटमा स्पञ्ज आइरन उद्योगीलाई थप सहुलियत दिएको उनले बताए । ‘सरकारकाई फलाम चाहिने कि आलुप्याज चाहिने, उनले प्रश्न गर्दै भने, सीमित घरानाका उद्योगीलाई नै पोस्ने गरी जनार्दश शर्मा र डा.प्रकाशशरण महतले एकै बजेट ल्याए’, उनले भने ।
उनले यसअघि संसदीय समितिले नै फलामे डण्डीमा लागु गरेको भन्सार तथा अन्तशुल्क बजेट अगाडीकै रुपमा लागु गर्नुभनेर सरकारलाई निर्देशन दिएतापनि त्यो लागू नभएको बताए ।
सुनचाँदीमा लगाइएको कर हटाउन आग्रह
सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनचाँदीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदीमा वृद्धि गरिएको ५० प्रतिशत भन्सार र २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् सुन र चाँदीमा ५० प्रतिशतले भन्सार वृद्धि गरेको थियो भने १० लाख भन्दा बढी मूल्यको सुनचाँदी खरिद गर्दा २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
महासंघले आर्थिक विद्येयकमा विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने नीति राखेको भन्दै त्यो खारेज गर्न माग गरेको छ ।
