काठमाडौं । स्थानीय स्तरका जनताको माग सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याईएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले बताएका छन् । आ.व. २०८०/०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन ।
‘प्रति सांसदलाई उक्त कोष अन्तरगत ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यसमा बढीमा ५ वटा शिर्षकमा विनियोजन हुन्छ, यसमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले ठेक्का लाग्छ, सडकमा माननिय न्यूले सिफारिस गर्नुभएको छ, भने त्यसमा शहरी मन्त्रालयले ठेक्का लगाउँछ’, उनले भने, ‘माननिय ज्यूहरुले सिफारिस पनि गर्न नहुने भन्ने कुरा जायज छैन्, उहाँहरुले सिफारिस गर्न पाउनुपर्छ ।’
उनले यसमा कुनै पनि माननियज्यूहरु कन्फ्युज हुनुनपर्ने भन्दै सबै सांसदलाई एउटै नियम लागुहुने बताए ।
‘हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेका छन्, त्यही अपेक्षा अनुसारा माननिय ज्यूहरुले नै सिफारिस गरेकै आधारमा हुने हो, यसमा सबैलाई बराबर अधिकार छ, यसमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सबै माननीय ज्यूहरुलाई बराबर अधिकार छ’, उनले भने ।
सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहने सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जाने उनको भनाई छ ।
गलत प्रचार गरियो
अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् । उनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विशेषताको कुरै नभएको र गलत प्रचार बढी भएको बताएका हुन ।
‘माननीयले त सिफारिश मात्रै गर्ने हो, सिफारिस पनि गर्न नपाउने कुरा जायज होइन’, उनले भने ।
सरकारले उक्त कार्यक्तम अन्तरगत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निमार्णका आयोजनाका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
