अगम फूडले आइपीओ ल्याउने, एनआइसी एसिया क्यापिटलसँग गर्यो सम्झौता
काठमाडौं । चितवनको खाद्य कम्पनी अगम फूड इन्डष्ट्रिजले आइपीओ जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि कम्पनीले ‘आइडिया टु आइपीओ’ सेवा उपलब्ध गराउन एनआइसी एसिया क्यापिटलसँग सम्झौता गरेको छ । ‘आईडिया टु आईपीओ’ सेवा अन्तर्गत एनआईसी एशिया क्यापिटल र अगम फूड इण्डष्ट्रिबीच आईपीओ जारी गर्ने सम्झौता भएको हो । आइडिया टु आइपीओ सम्झौता मंगलबार भएको हो । सम्झौता अनुसार क्यापिटलले कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्ने चरणमा पुर्याउन आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने छ । उक्त कम्पनीलाई क्यापिटलले संस्थागत परामर्श, सेयर रजिष्ट्रार सेवा, व्यक्तिगत तवरबाट कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने फन्डको व्यवस्था गराउने छ। साथै, प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री गरिदिनेसम्मको सेवा क्यापिटलले दिनेछ । अगम फूड मुलुकका ठुला स्टीम राइस मिल उद्योगमध्ये एक हो। चितवनको भरतपुर-१३ मा सन् २००५ देखि स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेको उद्योगले आफ्नो उत्पादन देशभरका बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । अगम फूडले स्वदेशी किसानहरुबाट धान खरिद गरी प्रशोधन गरेर चामल बजारमा पठाउने गरेको छ । कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंको लाजिम्पाटमा छ।
लघुवित्तका कर्मचारी मिलेर बचतकर्ताको डेढ करोड हिनामिना
काठमाडौं । नवलपरासीको गैंडाकोटमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको खुलेको छ । संस्थाका तत्कालीन शाखाप्रमुख भीमदत्त नगरपालिका १४ बनकट्टीका दीर्घराज जोशीसहित सहित ५ जना कर्मचारीले बचतकर्ताको नाममा विभिन्न शीर्षकमा ऋण निकालेर हिनामिना गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको हो । सुरुमा ७२ लाख हिनामिना भएको भन्दै लघुवित्तका हालका शाखा प्रमुख नीलकण्ठ घिमिरेले आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै वैशाख २९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जाहेरी दिएका थिए । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले जेठ १ मा तत्कालीन शाखाप्रमुख जोशी, लेखाअधिकृत भागरथी कुँवर, बचतकर्ता शारदा थापालाई, फिल्ड कर्मचारी सरस्वती भट्ट र आरती पुनलाई पक्राउ गरी अुनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुले किर्ते कागजात तयार गरी बचतकर्ताको नाममा पटकपटक गरी झन्डै डेढ करोड ऋण निकालेको पाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने, यसरी खोल्नुस् नयाँ कम्पनी
काठमाडौं । अब न्यूनतम एक सय रुपैयाँमा नै नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न मिल्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकोे बजेट सार्वजनिक गर्दै न्यूनतम एक सय रुपैयाँ पुँजी राखेर नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेसँगै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो । सरकारले उक्त व्यवस्था सार्वजनिक गरेसँगै अनुसन्धान मुलक कम्पनीहरुलाई सहयोग पुग्ने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ ।’ कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बराल उक्त व्यवस्था हालको कम्पनी ऐनमा नै रहेको बताउँछन् । ‘एक सय रुपैयाँ पुँजी राखेर अहिले पनि कम्पनी खोल्न मिल्छ, त्यसलाई रोकिएको छैन्, एक लाख रुपैयाँसम्म पुँजी राखेर कम्पनी दर्ता गर्न एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ भन्नेछ, यसको अर्थ एक सय रुपैयाँ पुँजी राख्दा पनि एक हजार नै हुन्छ’, उनले भने कसलाई फाइदा ? सरकारले न्यूनतम एक सय रुपैयाँ पुँजीमै कम्पनी खोल्ने व्यवस्थाको फाइदा अन्वेषण (नवप्रर्वतन) तथा सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनी स्थापना गर्न चाहनेका लागि हुनेछ । कम्पनी रजिष्ट्रार बराल काम गर्दै कम्पनी खोल्ने भन्नेहरुका लागि सो व्यवस्था आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा नै काम (जागिर गरिरहेका) युवाहरुले थोरै लगानीमा साइट जवका रुपमा छुट्टै कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्राे भन्नेहरुका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘पछि उक्त योजनाले काम गर्याे भनेर पुँजी थप गरेर सरकारलाई कर बुझाउने, इनोभेटिभ खासै केही काम गर्न सकेन भने त्यतिकै कम्पनी खारेज गर्ने भनेर सो व्यवस्था ल्याइएको हो ।’ उनले सरकारले युवालाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले बजेटमा सो कुरा राखिएको बताए । ‘अहिले युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न एक सय रुपैयाँ पुँजी राखेर पनि कम्पनी खोल्ने व्यवस्था ल्याइएको हो, यसअघि सो व्यवस्था भएपनि धेरैलाई जानकारी थिएन, जानकारी गराउनैका लागि बजेटमा नै सो कुरा ल्याईएको हो’, उनले भने, ‘एक सय रुपैयाँ पुँजीमा नै कम्पनी दर्ता हुन्छ भन्दा धेरैले चासो देखाएका छन् ।’ ‘अमेरिका लगायतका देशहरुमा गएका युवाहरु आकर्षिक गर्न एक डलरमै कम्पनी खोल्न दिने व्यवस्था छ, सोही व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने उद्धेश्यका साथ बजेटमा समावेश गरिएको हो’, उनले भने । कम्पनी दर्ता र पुँजी बृद्धि गर्दा छुट सरकारले बजेट मार्फत् नै नयाँ कम्पनी दर्ता तथा पुँजी बृद्धिका लागि लाग्दै आएको शुल्कमा समेत छुट दिएको छ । हाल १ लाख रुपैयाँसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका दर्ताका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको थियो । यस्तै, १ लाखदेखि ५ लाखसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका लागि ४ हजार ५ सय, ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि ९ हजार ५ सय, २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि १६ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आएको थियो । अब साउन १ गतेदेखि नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी बृद्धिका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रार बराल युवाहरुलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहन हुने बताउँछन् । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल व्यवसाय शुरु गर्ने सोच बनाउँदा मात्र सरकारलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने युगको अन्त्य भएको बताउँछन् । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सो कुरा उल्लेख गरेका हुन । ‘व्यवसाय शुरू गर्ने सोच बनाउदा मात्र पनि सरकारलाई शुल्क बुझाउनु पर्ने युग अन्त्यको घोषणा भयो, तर कार्यान्वयन गर्न कम्पनी ऐनको दफा ५ संशोधन र त्यस अन्तर्गत तोकिएका शुल्कका दर खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ, लागु नभई घोषणा निष्कृय हुने डर छ ।’ यसअघि कम्पनी दर्ताका लागि काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा सरकारले दुई स्थानमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा केन्द्रीय कार्यायले रहेकोमा पछिल्लो समय बुटवल र इटहरीमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याईएको हो । व्यक्ति आफै कम्पनीमा आएर तथा अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कम्पनी दर्ता गर्नेको नागरिकता आवश्यक पर्छ । अनलानईन मार्फत कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिएको एक साताभित्र कम्पनी दर्ता हुनेछ ।
बागलुङका बासिन्दा अझै पनि टुकीकै भरमा बस्न बाध्य
बागलुङ । विद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच नपुगेका बागलुङका दुगर्म स्थानका केही घरमा उज्यालोका लागि टुकीकै भर छ । सरकारले आयातीत इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि जिल्लाका कतिपय घरमा अझै उज्यालोका लागि टुकीको नै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बागलुङमा दुई सय १४ परिवार उज्यालोका लागि टुकीकै भर परेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको दुर्गम स्थानमा अझै केन्द्रीय विद्युत् मात्रै होइन स्थानीय विद्युत्समेत पुग्न नसक्दा उज्यालोको सहारा टुकी रहेको पाइएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको जिल्लाको तथ्याङ्कअनुसार उज्यालोका लागि टुकीको प्रयोग गर्ने सो सङ्ख्याका परिवार रहेको तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार जिल्लामा धमाधम विद्युतीकरण भए पनि अझै उज्यालोका लागि टुकीकै भर पर्ने परिवारसमेत रहेको पाइएको छ । जनगणनाका क्रममा उज्यालोका लागि प्रयोग गर्ने इन्धनमा नखुलेका चार सय २३ परिवारले समेत गुइँठासहित अन्य घरेलु इन्धनको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । उनका अनुसार जिल्लामा चार सय २३ परिवार बिजुली, सोलार, बायोग्यास र मट्टितेलको पहुँचभन्दा समेत टाढा छन् । उनले भने, ’उनीहरुले कुनै इन्धन नै प्रयोग नगरेको गणकहरुलाई बताएका छन्, उनीहरु स्थानीय इन्धनको प्रयोग गर्ने र अन्धकारमा बस्ने हुन सक्छन् ।’ अहिलेको जनगणनाअनुसार जिल्लाभर ६४ हजार ९६ परिवारको बासोबास छ । त्यसमध्ये ६२ हजार दुई सय २८ परिवारमा बिजुलीको पहुँच छ भने एक हजार दुई सय २० परिवारले सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । जिल्लाभर जम्मा ११ परिवार बायोग्यासको सहारामा उज्यालो उपभोग गरिरहेको तथ्याङ्क रहेको छ । जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा अहिले पनि विद्युत्को सर्वसुलभ पहुँच छैन् । स्थानीय खोलाको विद्युत्ले जिल्लाको पश्चिम भेग उज्यालो भए पनि विकट गाउँका टोलमा विद्युत्को पहुँच पुग्न नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख दिलीप मरासिनीले बताए । उनका अनुसार जिल्लाको तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिकामा विद्युतीकरण विस्तार गर्न थालिएको छ । उनले स्थानीय विद्युत्को समेत पहुँच नपुगेको गलकोटको रमुवा, निसीखोलाको निशेलढोर, बडिगाडको सिसाखानी तथा तमानखोलाको नर्जा र खुङ्खानीका केही पातलो बस्ती रहेको बताए । विद्युत् प्राधिकरणले जिल्लाका सबै स्थानमा विद्युत् पु¥याउनका लागि काम गरिरहेको र जिल्लाका १० पालिकामध्ये निसीखोला र तमानखोलामा बल्ल केन्द्रीय प्रशासरण लाइन विस्तारको काम थालिएको मरासिनीको भनाइ छ । यस्तै, ढोरपाटन नगरपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाका केही वडामा केन्द्रीय विद्युत् पुग्न सकेको छैन । स्थानीय खोलाबाट उत्पादन गरिएका लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट ती पालिकामा विद्युतीकरण गरिएको भए पनि छरिएको बस्तीमा विद्युत् पुग्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शत्प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युत्को पहुँचमा पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । रासस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो । १५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । गत शुक्रबार यसै विषयमा निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक समेत गरेको थियो ।
फेरि नयाँ नेकपा बनाउँछौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौैं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादी क्रान्तिका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा आज आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्नेगरी पहलकदमी लिइएको बताएका हुन् । ‘समाजवादी क्रान्ति सिधा र सरल हुँदैन । यसले आफ्नो मौलिकता र नियमसहित बाटो लिन्छ । विचार राजनीतिमा व्यापक छलफल, ठूलो ध्रुवीकरण र एकतासहित समाजवादी क्रान्ति हुन्छ । त्यो हाम्रै पहल र हाम्रै नेतृत्व हुन्छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेकपा जन्माउने विचार र प्रयोग पनि हाम्रो पहल थियो । त्यो आत्मसमर्पण र विसर्जनको बाटो थिएन । समाजवादको आधार तयार पार्ने महान् उद्देश्यमा आधारित थियो । त्यसका लागि उक्त एकता गरिएको थियो ।’ समाजवादी संयुक्त मोर्चाको वैचारिक दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले केही दिनमा मोर्चाको घोषणा हुने बताए । ‘हिजोको एकता कायम राख्न सम्भव भएन । तर, लाखौँ जनतालाई एकताबद्ध नगरी क्रान्ति हुँदैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘फेरि एकताका लागि पहल गर्नुपर्नेछ । समाजवादी मोर्चाको दस्तावेज टुङ्ग्याएका छौँ ।’ माओवादी केन्द्र, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, नेपाल समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाइने उनको भनाइ छ । ‘केही दिनमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुन्छ । तल्लो तहसम्म समाजवादी मोर्चा बन्छ । एमालेमा पनि एकताका पक्षधर छन्, उनीहरूको नेतृत्व परिवर्तन भएमा एमाले पनि एकताको पक्षमा आउँछ । त्यहाँ मुख्य नेतृत्व नै मूल रूपमा एकताको बाधक देखिन्छ’, उनले भने । जनताको ठूलो हिस्सालाई सङ्गठित गरेर मात्रै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिने जनाउँदै उहाँले वामपन्थी र कम्युनिष्टबीच एकताको अभियान सञ्चालन गरिने बताए । ‘फेरि नेकपा बनाउने कोसिस भइरहेको छ । यसभित्र ठूलो अर्थ छ । जनताको ठूलो हिस्सालाई सङ्गठित नगरी समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न सकिँदैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसलाई सबैले गम्भीररूपमा सोच्न जरुरी छ । देशका सच्चा वामपन्थी र कम्युनिस्टबीच एकताका लागि व्यापक बहस चलाउँछौँ ।’ नेपालमा परिवर्तनका लागि जनताले गरेको क्रान्ति नितान्त मौलिक खालको रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै अनुभवमा क्रान्ति सम्पन्न भएको बताए । ‘हाम्रो क्रान्ति मौलिक र जीवन्त छ । हामीले किताबमा लेखेजस्तो होइन, आफ्नै जीवनको अनुभवका आधारमा क्रान्ति ग¥यौँ । हाम्रो क्रान्ति विश्वमै मौलिक खालको छु, प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेता लेनिनले क्रान्तिमा दुई कार्यनीतिको कुरा गर्नुभएको स्मरण गर्दै उनले नेपालमा लेलिनले भनेको जस्तो नभई मौलिक ढङ्गको क्रान्ति भएको बताए । ‘किताबमा लेखेजस्तो होइन, जीवनमा भोगेजस्तो क्रान्ति भयो’, उनले भने । विसं २०७८ पुसमा सम्पन्न पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको दस्तावेजले समाजवादी क्रान्तिको दिशानिर्देश गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसमा समाजवादको नेपाली विशेषता र मौलिकतासहित क्रान्तिको आधार तयार पार्ने संश्लेषण गरिएको बताए । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माण गर्न तथा जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार दृढताका साथ लागेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा कसैसँग सम्झौता नगरिने विश्वास दिलाए । ‘भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारेर नै देश निर्माण गर्न सकिन्छ, पार्टी पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ’, उनले भने । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले अब भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणको फाइल खोल्दै जाने बताए । कार्यक्रममा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले गरेका कामबाट कार्यकर्ता र जनतामा उत्साह छाएको बताइन् । सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहमा सरकार दृढताका साथ लागिपरेको उनको भनाइ थियो ।
‘सरकारले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छैन’
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनशाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानूनी रुपमा पनि मिल्दैन, खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भएपनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय भएकाे छै,’ उनले भने ।
बालुवा छानेर विद्यालय खर्च जुटाउँदै कन्चनपुरका विद्यार्थी
बेदकोट । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवकी रेश्मा दमाईं कक्षा ६ मा अध्ययन गर्छिन् । प्रत्येक दिन दिउँसोको समयबाहेक महाकाली नदीमा बालुवा छानिरहेको भेटिन्छिन्, उनी । विद्यालय समयबाहेक महाकालीमा बालुवा, गिट्टी छानेर पढाइको खर्च जोहो गर्ने गरेको रेश्माले बताइन् । ‘परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यसैले लेखपढका लागि कापी, किताब किन्न पैसा होस् भनेर बालुवा छान्ने काम गर्छु’, उनले भनिन्, ‘विद्यालयबाट फर्किएर दिउँसोदेखि बेलुकासम्म बालुवा छान्छु ।’ रेश्माका अनुसार बुबा कामको सिलसिलामा भारतमा छन् । आमा महाकालीमै बालुवा छान्ने काम गर्छिन् । आमासँगै महाकालीमा बालुवा छानेर विद्यालयको खर्च जुटाउनुका साथै बिहान–बेलुकाको खानाको जोहो समेत गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ब्रह्मदेवकै करिष्मा दमाईंले यसपटक कक्षा १० को परीक्षा दिइन् । उनी एसइई दिएर फुर्सदको समयमा बालुवा, गिट्टी छान्ने काम गर्छिन् । ‘उच्च शिक्षा पढ्न पैसा छैन, परीक्षा दिएपछि फुर्सदको समयमा बालुवा छान्ने गर्नु । त्यसबाट आएको पैसा बचत गरेर राख्छु’, उनले भनिन् । बालुवा छानेर पाएको पैसाले उच्च शिक्षा पढ्ने सपना पूरा हुने र घरपरिवारलाई आर्थिक सहायता हुने करिष्माको भनाइ छ । भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवस्थित महाकाली नदीमा गिट्टी, बालुवा छान्नेको आजभोलि ताँती देखिन्छ । आमाबुवासँगै विद्यालय पढ्ने उमेरका बालबालिका पनि बालुवा, गिट्टी छान्ने काममा जुटेका देखिन्छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा तराईको उखरमाउलो गर्मीकै बीच असिनपसिन भएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्दछन् । ‘घरपरिवारको सबै खर्च बालुवा छानेरै चलेको छ, अरू केही काम पाइँदैन’, ब्रह्मदेवकी कलावती पालले भनिन्, ‘बालुवा नछाने भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार विद्यालयको समयबाहेक अन्य समयमा बालबालिका पनि बालुवा, गिट्टी छान्ने काम सघाउनका लागि आउने गरेका छन् । कलावतीका श्रीमान् मानसिंह पनि महाकालीमै बालुवा छान्ने काम गर्छन् । उनका चार छोराछोरी छन् । ‘खेतीपाती गर्न पर्याप्त जमिन छैन, बस्नलाई छाप्रो मात्रै छ, घरका सबै सदस्य यो काममा जुट्छौँ’, मानसिंहले भने, ‘महाकालीकै भरमा जीवन चलेको छ, गहुँ, चामल किनेरै खानुपर्छ ।’ सातरआठ महिना बालुवा छानेर कमाएको पैसाले विद्यालय खर्च जोहो गर्ने गरेको कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थी माया भुलले बताए । उनका अनुसार कार्तिक सुरुआतदेखि नदी तटीय क्षेत्रका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका सदस्य बालुवा छान्ने काममा जुट्ने गर्दछन् । गिट्टी बालुवा बेचेर मासिक १५ हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेको मायाले बताइन् । बालुवा प्रतिट्रली एक हजार पाँच सय र गिट्टी दुई हजार सात सयमा बिक्री गर्ने गरेको दुरा भुलले बताइन् । ‘एक मान्छेलाई ट्रली बनाउन हप्तादिनभन्दा बढी लाग्छ । दुईरतीनजना मिलेर दुईरतीन दिनमा एक ट्रली तयार हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘ट्र्याक्टर धनी यहीँ आएर गिट्टी, बालुवा किन्छन् ।’ रासस
