काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनशाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन् ।
उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताए ।
‘निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानूनी रुपमा पनि मिल्दैन, खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भएपनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय भएकाे छै,’ उनले भने ।
