ललितपुरमा ९४ भूमिहीनलाई निस्सा वितरण
पाटन । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति ललितपुरले ९४ भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरेको छ । आयोग जिल्ला समिति ललितपुरका संयोजक श्रीगोविन्द महर्जनका अनुसार ललितपुरमा पहिलो पटक बागमती गाउँपालिकाका उनीहरुहरुलाई निस्सा वितरण गरिएको हो । निस्सा वितरण भएपछि पुर्जा वितरणका लागि आधा काम सम्पन्न भएको मानिन्छ । संयोजक महर्जनले भने, ‘अहिलेसम्म चारवटा पालिकामा लागत सङ्कलन सम्पन्न भएको छ । हाल तथ्याङ्क प्रविष्टको कार्य जारी छ । ललितपुर महानगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाले भने सम्झौतामा नै आनाकानी गरिरहेका छन् ।’ राष्ट्रिय भूमि आयोग ललितपुरका सदस्य रमेशप्रसाद घिमिरेले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार ललितपुरमा हालसम्म एक सय सात परिवार भूमिहीन दलित, पाँच सय ४७ भूमिहीन सुकुम्बासी र दुई हजार पाँच सय ४७ अव्यवस्थित बसोबासीहरू गरी तीन हजार दुई सय एकजनाका लागत सङ्कलन भएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार बागमतीमा २० परिवार भूमिहीन दलित, ७४ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र एक हजार २१ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी एक हजार एक सय १५ जनाको लागत सङ्कलन भएको छ । यीमध्ये ९४ परिवारलाई निस्सा वितरण गरिएको आयोग जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य प्रतीक तामाङले जानकारी दिए । सर्वेक्षक विपना ओलीका अनुसार बागमतीमा यही जेठ १६ गते वडा नं ५ इकुडोलबाट सुरु भएको जेठ ३० गते सम्पन्न भएको हो । रासस
मगर संस्कार र संस्कृतिमार्फत पर्यटक लोभ्याउँदै सादीखोलावासी
गण्डकी । मखमलको चोली, छिटको गुन्यूँ, पटुकी, घलेक, टिकिस, पछ्यौरी, खुर्पेटोसहितको परम्परागत पोसाकमा चिटिक्क सजिएर पाहुनाको स्वागत गर्न लस्करै उभिन्छन् सादीखोलाका मगर समुदायका युवती । उनीहरूलाई साथ दिन्छन् भोटो, स्टकोट, कछाड, पेटी, भाङ्ग्रा, टोपी र खुर्पेटोमा सजिएका पुरुषहरूले । विभिन्न स्थानमा आधुनिकताको नाममा परम्परागत संस्कार र संस्कृति हराइरहेका अवस्थामा स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–७ सादीखोलाका मगर समुदाय भने आफ्नो संस्कार र संस्कृति जोगाउँदै त्यसैबाट गाउँमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने अभियानमा जुटेका छन् । स्याङजा र तनहुँलाई छुट्याउने साँदका रुपमा खोला रहेका कारण प्राचीन कालदेखि नै सादीखोला गाउँका रुपमा स्थापित यस ठाउँमा अधिकांश मगर समुदायको बसोबास छ । प्राचीन कालमा पश्चिम ३ नंमा रहको तनहुँ र पश्चिम ४ नंमा रहेको स्याङ्जा छुट्याउने खोलाका रुपमा पनि यसलाई लिइन्थ्यो । पुस्तौँ अघिदेखि नैं आफ्ना जिजुबाजे यस गाउँमा आएर बसेको ८१ वर्षीय मनबहादुर थापा मगरले बताए । पछिल्ला समयमा ग्रामीण बस्तीबाट बसाइँ सरेर जाने क्रम बढेका अवस्थामा उक्त समस्याबाट यो गाउँ पनि अछुतो भने छैन । यहाँबाट पनि धेरै मानिस बसाइँ सरेर स्याङ्जा, पोखरालगायत विभिन्न स्थानमा गएको उनले बताए । ‘पहिला यहाँ मगर समुदायका ५५/५६ घर थिए’, उनले भने, ‘बर्सेनि बसाइँ सर्दै जाने क्रम बढ्दा अहिले भने २७ घरमा मात्रै बसोबास छ ।’ बस्तीमा घर घटे पनि मगर संस्कार र संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नेगरी प्रयास भइरहेको उनले बताए । मगर गाउँको मौलिकता कायम राख्न परम्परागत पोसाकको प्रयोगसँगै मगर संस्कृतिमा आधारित सोरठी, नचरी जस्ता नृत्यलाई कायमै राखिएको उनले बताए। मगर समुदायमा विशेषतः झोरा, सोरठी, नचरी, सुनिमाया, यानिमाया, ठाडो भाका, झ्याउरे, सालैजो, कौह्रा आदि नृत्य प्रचलित छन् । सादी खोलामा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी स्थानीयले घरबास (होमस्टे) पनि सञ्चालन गरेका छन् । घरबासमा आउने पर्यटकलाई सोरठी, नचरी जस्ता परम्परागत नृत्यले स्वागत गर्ने गरिएको सादी खोला टोल विकास संस्थाका संयोजक सुकबहादुर थापा मगरले बताए । विसं २०७३ मा घरबास थालिएको यस गाउँमा अहिले १५ घरमा घरवास सञ्चालन गरिएको छ । परम्परागत नृत्यका लागि पोसाक, मादल, झ्याली, झुर्मा आदि बाजा पनि आवश्यक हुने जनाउँदै उनले आर्थिक अभावका कारण यी वस्तुहरूको जोरजाम गर्न समस्या हुने गरेको बताए । यहाँको सोरठी, नचरी जस्ता नृत्यहरू विभिन्न मेला महोत्सवमा स्याङ्जा तथा पोखरा लैजाने गरिएको छ । ‘परम्परागत संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नाका लागि राज्यका तर्फबाट सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने, ‘हामी मगर समुदायको मौलिक संस्कृतिलाई पुस्तौँसम्म जीवन्त राख्न चाहन्छौँ ।’ कृषिजन्य उत्पादनमा पनि अब्बल सादीखोला सुन्तला तथा महका लागि पकेट क्षेत्र हो । यहाँ उत्पादित सुन्तला स्याङ्जा तथा पोखराका बजारमा निकै माग हुने गरेको छ । यहाँका हरेक घरमा मौरीका घार रहेको र सर्वसाधारणले मह बेचेर राम्रै आम्दानी गर्ने गरेको सुकबहादुरले बताए। स्थानीयवासीले प्रतिकिलो एक हजार पाँच सयमा मह बेच्ने गरेको जनाउँदै उनले बजारको कुनै समस्या नरहेको बताए । परम्परागत संस्कृतिकै जगेर्नाका लागि गाउँको तल रहेको झन्डै डेढ/दुई सय वर्ष पुरानो तोरी पेल्ने कोललाई संरक्षित गरी राखिएको छ । गाउँको पुछारमा रहेको मिलेनियम गुफालाई गाउँको पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ त्यहाँ पुग्ने गोरेटो बाटो निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीयवासीले पर्यटकलाई लक्षित गरी गाउँ र मिलेनियम गुफाका बीचमा रहेको मिलन चौतारीमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न लागेका छन् । तनहुँको दुलेगौडाबाट स्याङ्जाको रामबाछा जोडिने सहस्राब्दी पदमार्ग (मिलेनियम ट्रेक) मा पर्ने यस गाउँलाई पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य रािखएको मिलेनियम ट्रेक व्यवस्थापन समितिका महासचिव हर्क गुरुङले बताए। ‘मिलेनियम ट्रेकमा आउने पर्यटकलाई यहाँको मौलिक मगर संस्कृतिको अनुभव लिन मिल्नेगरी हामी यसको प्रवद्र्धनमा लागेका छौँ’, उनले भने, ‘होमस्टे सञ्चालनमा आइसकेका अवस्थामा यहाँको मगर संस्कृति पर्यटकका लागि रोजाइमा पर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ गाउँमा सुन्तला, मह लगायतका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन पनि राम्रो हुने भएकाले कृषि पर्यटनका रुपमा पनि यसको विकास गर्ने सोच राखिएको उनले बताए । घरबासलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सकेमा त्यसबाट स्थानीयवासीको रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिने सह प्राडा रामजीप्रसाद पोखरेलले बताए । गाउँको संस्कार, संस्कृतिसँगै यहाँ उत्पादित वस्तुलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिने उनले बताए । गाउँमा ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक आउने थाहा पाएसँगै परम्परागत नृत्य देखाउन तथा अवलोकन गर्न स्याङ्जा तथा पोखरा लगायतका स्थानमा बसाइँ सरेर गएकाहरु पनि फर्केर आउने गरेका छन् । यो गाउँ र आसपासको क्षेत्र चरा पर्यटनमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको पोखरा पन्छी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरेले बताए । मिलेनियम ट्रेक क्षेत्रमा पाइने धेरै चराचुरुङ्गी यस क्षेत्रमा पाइने जनाउँदै उनले पछिल्लो समयमा ठाउँ–ठाउँमा हराउँदै गरेको ठेउवा यहाँ देखिएको बताए । रासस
संरचनागत सुधार र नीतिगत हस्तक्षेपका कारण उन्नयनको बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र
एजेन्सी । कोरोना महामारीका कारण थलिएको विश्व अर्थतन्त्र महामारीका अन्त्यसँगै उठ्ने प्रयासमा लागेका बेला भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएका आशाका किरण र भविष्यमा भारतले उज्ज्वल स्थान ओगट्नसक्ने प्रक्षेपण अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गरेपछि भारतका निर्णयकर्ताहरूले सावधानीपूर्वक देशको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने प्रण गरे । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको साथ र सहयोगले उनीहरूलाई उत्साहित बनायो । उनीहरूले सतर्कतापूर्वक वित्तीय एवम् आर्थिक योजना तर्जुमा गर्दै तिनलाई तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याए । अहिले ती योजनाले परिणाम देखाएका छन् । हालै जारी गरिएको देशको अर्थतन्त्रको आकडामा सरकारी अनुमानभन्दा बढीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भएको छ । सात प्रतिशतले जिडिपी विस्तार हुने सरकारी अनुमान सात दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ । यो विस्तारले भारत उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको सूचीमा द्रुततर विकासको बाटोमा अघि बढेको स्पष्ट हुन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी भारतको तुलनमा चीनले आफ्नो आर्थिक पुनरुत्थानमा खासै गति लिन सकेन । अमेरिकी वित्तीय सेवा कम्पनी मोर्गन स्टेनलीले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार एक दशकभन्दा कम समयमा भारतको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको स्टेनलीको प्रतिवेदनले भविष्यमा पनि आर्थिक क्षमतामा उत्कृष्ट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । भूतपूर्व राजस्व सङ्कलन र विवेकपूर्ण खर्च, निर्यात र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा वृद्धि, अतुलनीय पूर्वाधार, विकासको गतिलाई रोकिन नदिन निरन्तरको निगरानी, नीतिगत हस्तक्षेप, मुद्रास्फीति नियन्त्रणको इमानदार प्रयासलाई भारतले आक्रमक रुपमा अघि बढाएको छ । सन् २०१३ कम नरेन्द्र मोदीले देशको शासन व्यवस्था सम्हालेपछि भारतमा परिवर्तन आएको र अर्थव्यवस्था पनि सबल बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन भन्छ–विश्वका प्रतिष्ठित पाँच अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा द्रुत गतिमा भारतमा आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरूको रणनीति बनाउनेदेखि सुधारका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, जसरी पनि देशको अर्थतन्त्रलाई उजिल्याएरै छाड्ने व्यक्तिगत आकाङ्क्षा र राष्ट्रको प्रगतिलाई नै आफ्नो सफलता मान्ने नेतृत्वको सोचले त्यो सम्भव भएको हो । स्थिर पुँजीको व्यवस्था र निर्यातमा भएको बढोत्तरी इष्र्या गर्न लायक छ । रोजगारी अभियानमा स्वयम् मोदीले मोर्चा बनाएर अघि बढ्दा सफलता मिलेको छ । अस्थायी नै भए पनि एकैपटक ७० हजार युवाले रोजगारी पाएका छन् । सबै किसिमका व्यापारलाई सरकारको दायराभित्र ल्याएर अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणतर्फको सफल प्रयाससँगै मोदी सरकारले देशको करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र जनतालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन अघि सारेका प्रोत्साहन योजना, सामाजिक सुरक्षा, ऋण र वित्तीय सेवामा सहज पहुँच र व्यापारको वातावरण सुनिश्चिताले पनि व्यवसाय फस्टाएको छ । वैदेशिक लगानी बढेको छ । भारतले लगानीकर्ताहरूको लागि अनुकूल वातावरण बनाएको छ । गत वर्ष झण्डै आठ अर्ब अमेरिकी डलर एफडीआई इक्विटी प्रवाहसहित एफडीआईमा ८४ अर्ब ८० करोड डलर पुगेको छ । पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन ठूलो प्रयास गरिरहेको छ । एयरवेजदेखि रेलवे र रोडवेजसम्म, द्रुत विस्तार र स्तरवृद्धिले देशको बृहत् आर्थिक लाभांश बढाउन मद्दत पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेशन भारी मात्रामा हुँदा अनियमिता रोकिएका छन्भने ढिलासुस्ती नियन्त्रणका संयन्त्र सक्रिय रहँदा व्यापारको वातावरणमा उत्साह थपिएको छ । डिजिटलाइजेसनका प्रयासले उनको लेनदेन ढाँचा बदलिएका छन् त्यसलाई अनुकरण गर्न खोज्ने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । डिजिटलाइजेसनले सुदूर देशका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पनि सेवा–सुविधा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेशन भारी मात्रामा हुँदा अनियमिता रोकिएका छन्भने ढिलासुस्ती नियन्त्रणका संयन्त्र सक्रिय रहँदा व्यापारको वातावरणमा उत्साह थपिएको छ । डिजिटलाइजेसनका प्रयासले उनको लेनदेन ढाँचा बदलिएका छन् त्यसलाई अनुकरण गर्न खोज्ने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । डिजिटलाइजेसनले सुदूर देशका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पनि सेवा–सुविधा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति धेरै राम्रा परिवर्तन भएका, संरचनात्मक सुधार, सहयोगी नीति तथा कानुन, सुशासन नै आर्थिक वृद्धिको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने मोदीमन्त्रलाई भारतले आत्मसात गरेकाले नै ठूलो उत्साहका साथ भारतीय बजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी एप्पल इन्कदेखि गुगलसम्मका व्यापारिक प्रतिष्ठान लगानीका निम्ति आएका भारतीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष सुभ्रकान्त पाण्डा बताउँछन् । सरकारको दूरदर्शी विचार र प्रभावकारी कार्यान्वयनले भारतलाई उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डा सन् २०३२ सम्ममा भारतको प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार दुई सय अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् । मोर्गन स्टेनलीले देशमा मुद्रास्फीति ’सौम्य र कम अस्थिर’ रहने अनुमान गरेका छन्, जसले देशको लागि अवरोध–रहित वृद्धि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। भारतको उपभोग बास्केट पनि बढ्दै गएको छ र देश विवेकाधीन खर्चतर्फ द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । भारत निकट भविष्यमा विश्वकै सबैभन्दा आकर्षक लगानी गन्तव्य बन्ने विश्व अर्थतन्त्रको उच्च स्थानमा पुग्नेमा उनी ढुक्क छन् । रासस
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले एकैपटक सम्पन्न गर्यो ६ वर्षको साधारण सभा, सञ्चालकमा टिवडेवाल निर्वाचित
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले एकैपटक ६ आर्थिक वर्षको साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले साविकको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको तीन वर्षकाे र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको तीन वर्षकाे गरी ६ आर्थिक वर्षको साधारण सभा एकैपटक जेठ ३१ गते सम्पन्न गरेकाे हाे । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन बीमा विभाग)ले आफ्नो ३१ औं बार्षिक साधारण सभा र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो । सभाले साविकको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आर्थिक वर्ष २०६८/६९, आर्थिक वर्ष २०६९/७० र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म गरी ३ वर्षको र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७०/७१, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म गरी ३ वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वित्तीय विवरणहरु पारित गरेको हो । साथै, महालेखापरीक्षक कार्यालयको परामर्श बमोजिम सञ्चालक समितिबाट नियुक्त लेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्मको नियुक्ति एवम पारिश्रमिक अनुमोदन गरेको छ । जसको पारिश्रमिक प्रतिवर्ष ५ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, सभाले रिक्त रहेको सञ्चालक समितिमा रविकुमार टिवडेवाललाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । उनी सर्वसाधारण सेयरधनीकोतर्फबाट कम्पनीको सञ्चालकमा निर्वाचित भएका हुन् ।
सरकारले पठायो हुँदै नभएको वडामा बजेट
चितवन । माडी नगरपालिकामा नौ वडा मात्रै रहेका छन् । विसं २०७१ मङ्सिर १६ गते माडी उपत्यकाका चार गाउँविकास समितिलाई समाहित गरेर एउटा नगरपालिका बनाइएको हो । गर्दी, बघौडा, कल्याणपुर र अध्योध्यापुरी गाउँविकास समितिलाई समाहित गरेर सो नगरपालिका बनाइएको थियो । सुरुवाती समयमा ११ वडा सिफारिस गरिएको भए पनि पछि सरकारले नौ वडा कायम गरेको थियो । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वडा नं १० लाई बजेट विनियोजन गरेको छ । माडी नगरपालिका वडा नम्बर १० तोकेर अर्थ मन्त्रालयले सर्शत अनुदानको बजेट पठाएको नगर प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ’माडीमा वडा नं १० छँदै छैन तर १० लाख रुपैयाँ बजेट वडा नं १० भनेर छुट्टयाइएको छ ।’ कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । नगरपालिकालाई दिइएको बजेट भएको भए आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने भए पनि तोकेर नै पठाइएपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । स्यालोट्युवेल जडानका लागि रकम विनियोजन भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले जानकारी दिए । नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पहिलो कार्यपालिका बैठकले माडीको बाँदरझुलालाई वडा नं १० बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेको भने छैन । उनले भने, ’वडा सिफारिस गरिएको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन, तर बजेट विनियोजन भएर आयो ।’ अब यो बजेटलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय सरकारसँग कार्यान्वयनका क्रममा समन्वय गरिने उनले बताए । बजेट आएको भए पनि वडाको विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको उनको भनाइ छ । माडीमा अन्तर सरकारी वित्तीय रकम ४७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । त्यसमध्ये समानिकरण अनुदान १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारको समानिकरण न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, समानिकरण सुत्रमा आधारित अनुदान आठ करोड १४ लाख रुपैयाँ, समानिकरण कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै ससर्त अनुदान ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सङ्घीय सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पुर्वाधार, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा बजेट तोकेर पठाएको छ । विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कार्यक्रम वडा नै तोकेर पठाइएको उनले बताए । रासस
सहकारी खोलेर रातारात अर्बपति, संस्था डुबाएर नातेदारलाई नेतृत्व
काठमाडौं । ‘म सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाको २०६७ सालदेखि हालसम्मको अध्यक्ष हुँ, आर्थिक कारोबार इच्छाराज तामाङले हेर्नुहुन्छ भने प्राविधिक कार्य मात्र मैले हेर्ने गरेको छु, तामाङ सिभिल बैंकको अध्यक्ष भएपछि मलाई अध्यक्ष बनाइएको हो, म सिभिल सहकारीमा नाम मात्रको अध्यक्षको रुपमा बसेको हुँ,’ यो सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठको बयान हो । सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको बचत ठगेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि श्रेष्ठले दिएको बयान हो यो । सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङसहित अध्यक्ष श्रेष्ठ, तामाङकी श्रीमती सिर्जना तामाङ अहिले हिरासतमा छन् । उनीहरुमाथि बचतकर्ताको पौने ६ अर्ब रकम ठगेको आरोप छ । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेपछि तामाङले आफ्नो नजिकको पात्र केशवलाई अध्यक्ष बनाए । तर, आर्थिक कारोबार आफैले हेरे । अध्यक्ष बन्न पाएँ भनेर हौसिएका केशवलाल अन्ततः हिरासतमा पुगे । यस्तै, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष केदार शर्माको कहानी पनि त्यस्तै छ । सँगै दुई सहकारी सञ्चालन गरिरहेका शर्माले विराटनगरमा तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्छन् । जसको अध्यक्ष उनी आफै छन् । तर, दुइटै संस्थाको अध्यक्ष बन्न नपाइने भएपछि उनले शिवशिखरको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुशिल बानियाँलाई दिए । बानियाँ सहकारीको कर्मचारी थिए । उनलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो । शर्माले शिवशिखर सहकारीको आर्थिक कारोबारको साँचो भने आफ्नै हातमा राखे । सहकारीका बचतकर्ताको बचत मनलाग्दी किसिमले आफ्नो तीन दर्जन बढी कम्पनीहरुमा लगानी गरे । बचतकर्ताको १४ अर्ब बचत घरजग्गा र व्यक्तिगत कम्पनीमा गरेपछि अन्ततः त्यो क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भयो । र, त्यसको असर सहकारीमा पर्यो । बचतकर्ताले बचत फिर्ताको लागि आग्रह गरेपनि सहकारीले फिर्ता गर्न सकेन । एकपछि अर्को बचतकर्ताहरु सहकारीमा पुग्न थालेपछि धमाधम सेवा केन्द्रहरु बन्द भए । बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि उनी भाग्न विवश भए । अहिले शिवशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीको बचतकर्ता ठगीको विषयमा केन्द्रिय अनुन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआईबीका अनुसार सहकारीका सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको १४ अर्ब बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । ‘हामीले शिवशिखरको घटनालाई चरणवद्ध रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं, पहिलो चरणमा भक्तपुरको निक्षेपकर्ताको मात्रै जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्यौं, त्यो अनुसन्धानबाट साढे ६६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएका छौँ, अझैं पनि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सिआईबीका प्रवक्ता संजयसिंह थापाले भने । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शिवशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीका सञ्चालक केदार शर्माकी श्रीमती गीता शर्मासहित सञ्चालकहरु पुष्कर मल्ल र अनिशराज भण्डारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ । यस्तै, नियत भएको नेतृत्व गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पनि छ । गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षबाट बाहिरिएर डा. बलराम पाठकले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए विकास थापालाई । अहिले उनले गतिशिल सहकारी छोडेर सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष हुन् । बैंकको अध्यक्ष बनेपनि उनले सहकारीको अध्यक्ष भने छोडेका छैनन् । सहकारीको साँचो आफ्नो हातमा राखेर उनले आफ्नो स्वार्थको निर्णय सहकारीमा गराउँदा गतिशिल अहिले अगतिशिल सहकारी बनेको छ । पाठकले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेर सहकारी समस्यामा परेको बचकर्ताहरुको आरोप छ । उनले बचकर्ताको सबै रकम घरजग्गामा लगानी गरेको बुझिएको छ । समस्याबाट उम्किन उनले सहकारी छोडेर बैंकमा सिफ्ट भएको बताइन्छ । यस्तै, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा पनि रमिता नै छ । सहकारीको सबै काम गर्ने व्यक्ति सुरेन्द्र भण्डारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनले अमरदास श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएका छन् । तर, सहकारीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको काम भने भण्डारीले नै गर्ने गरेको बुझिएको छ । यस्तै, समस्या सिर्जना भएको अर्को सहकारी हो सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था । जसको अध्यक्ष थिए भरत महर्जन । उनले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेर बचत फिर्ता दिन सक्ने अवस्था नभएपछि महासचिव हेमराज दाहाललाई अध्यक्ष बनाएका छन् । हाल महर्जन विदेशमा रहेको बुझिएको छ । महर्जनले सहकारीबाट उठेको बचत हस्पिटल, कलेज, रियलस्टेट लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको बुझिएको छ । यी सबै सहकारी क्षेत्रका चर्चित पात्रहरु हुन् । सहकारीका बचतकर्ताको रकम घरजग्गा तथा आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गरेर अहिले ती क्षेत्रमा समस्या आएपछि सहकारीका सञ्चालकहरुले बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन् । यस्ता सहकारी सयौं छन् । अहिले अधिकांश सहकारीमा समस्या सिर्जना भएपछि समस्याबाट भाग्ने जुक्ति गर्दै निकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । यस्तै, अभ्यास बागलुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पनि देखियो । सहकारीको बचत हिनामिना गरेपछि संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी डोरबहादुर परियारलाई दिए । ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका उनले बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना गरेपछि अहिले उनी सम्पर्कविहीन छन् । धेरैले उनलाई अर्बपति मेयर भनेर पनि चिन्छन् । सहकारीको बचत मनोमानी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अध्यक्ष नेपालीसहित कार्यवाहक अध्यक्ष डोरबहादुर परियार, सचिव सुनील नेपाली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन र सञ्चालक सदस्यहरू चित्रबहादुर भण्डारी, रूपा विक र झगबहादुर शाहीविरुद्ध बचतकर्ताहरूको अर्बाैँ रकम अपचलन गरी संगठित ठगी गरेकाले उनीहरूविरुद्ध उजुरी लिन र अनुसन्धान अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर रातारात अर्बपति भएका सञ्चालकहरु अहिले धमाधम कानुनी कठघरामा आइरहेका छन् । अधिकांश सञ्चालकहरु फरार छन् । प्रहरीले उनीहरुको खोजी गरिरहेको छ । सहकारी विभागका एक जना पूर्व रजिष्ट्रारले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सहकारीहरु यसको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन भएको देखिँदैन, जसले धेरै कमाएर अर्बपति बन्छु, घरघडेर जोड्छु भनेर योजना बनाउँछ, उसले सहकारीमा लगानी गरेको देखिन्छ, जबसम्म त्यस्ता मानसिकताका मान्छेहरु यो क्षेत्रबाट बाहिरिँदैनन्, तबसम्म सहकारी क्षेत्रमा सुधार हुन गाह्रो छ, केही सहकारीहरुले राम्रो काम गरेको भएपनि अधिकांश भने कसरी कमाउने भन्ने तर्फ जोड दिइरहेको देखिन्छ ।’ सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले अध्यक्षले नियतवस रुपमा जिम्मेवारी दिएपनि अध्यक्ष बन्न चाहने मान्छेले भने त्यो विषय बुझ्नु पर्ने बताए । उनले गल्ति पूर्व अध्यक्षले गरेको भएपनि त्यसको भागेदार वर्तमान अध्यक्ष पनि हुने धारणा राखे । ‘हामीले अहिले सहकारीलाई कारवाही गर्ने, नियमन गर्ने काम बढाइरहेका छौं, सहकारीमा समस्या आयो भने उनीहरु सञ्चालकबाट बाहिरिएर फरार हुने, सम्पर्कमा नआउने प्रवृति बढ्दो छ, उनीहरु सम्पर्कमा नआएपछि हामीले सिआईवीमार्फत् मुद्दा चलाउँछौ, बचतकर्ताले ढिलो चाँडो बचत फिर्ता पाउँछन्,’ उनले भने । उनले अधिकांश सहकारीमा अध्यक्षहरुको नियत नै गलत देखिएको बताए । उनका अनुसार अध्यक्षले अन्य सञ्चालकलाई गुमराहमा राखेर बचतको रकम हिनामिना गर्ने गरेको बताए । सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा ७ को ‘क’मा सञ्चालक समितिको अवधि चार वर्ष हुने उल्लेख भएपनि एउटै व्यक्तिले वर्षौं वर्षसम्म अध्यक्ष बनेको पनि देखिन्छ । सहकारी ऐनको दफा ४५ मा सञ्चालकबाट हटाउन सक्ने प्रावधान छ । तर, सहकारीका अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने ल्याकत सदस्यहरुले राख्दैनन् । सोही दफाको उपदफा १ को ‘क’ मा आर्थिक हिनामिना गरी सम्बन्धि संस्थामा हानी पुर्याएमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यक्षहरुले सहकारीलाई समस्यामा पारेर आफ्नो निकटको र आफुले भनेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर आफु बाहिरिने प्रवृति बढ्दो छ । सम्बन्धित सामग्री : जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो
‘चेन अफ कमान्ड’भन्दा बाहिर सुरक्षा प्रणाली चल्न सक्दैन : गृहमन्त्री
काठमाडाैं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रणाली चेन अफ कमान्डभन्दा बाहिर गएर चल्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘चेन अफ कमान्डलाई कमजोर गरेर सुरक्षा निकाय परिचालन हुन सक्दैन । अहिले चेन अफ कमान्डलाई सुस्पष्टरुपमा सुदृढ तुल्याइएको छ ।’ राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले शान्तिसुरक्षा आम नागरिकसँग मात्र सम्बन्धित नभई राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य र दिगोपनसँग जोडिएको विषय भएको बताए । उनले मुलुकको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रको सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिएर शरणार्थीलगायतका विषयमा आवश्यक नीति लिइने जानकारी दिए । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि अदालतमा पुर्याएको जनाउँदै उनले निर्धारित कार्य प्रक्रियाबाट अनुसन्धान बाहिर नगएको स्पष्ट गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कोही निर्दोष डराउन पर्दैन, दोषी र अपराधकर्ममा संलग्नलाई सरकारले छोड्दै भन्ने परेको छ भने त्यो ठीक हो । तर निर्दोष कोही आतङ्कित हुन पर्दैन ।’ देशको परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुको साटो दलगत स्वार्थका आधारमा बोल्नु, आलोचना र व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै उनले सार्वभौमिकता, राष्ट्रियहित र सुरक्षालाई कमजोर तुल्याउने कार्यमा कोही पनि संलग्न हुन नहुने धारणा राखे । सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा क्षेत्रको सङ्ख्या बढाउन कोसिस भइरहेको र समनिकटताका आधारमा छिमेकीसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सरकार पनि उत्तिकै दृढ रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । शान्ति सुरक्षा र अमनचयन सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ भने । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका माध्यमबाट छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक हितका आधारमा असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सरकार दृढ रहेको जनाउँदै उप्रप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवद्र्धनका निम्ति राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकार राष्ट्रिय हित र एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न प्रतिबद्ध र सङ्कल्पबद्ध छ । यो व्यवहारमा लागू गर्न अरू सबैलाई पनि अपिल गर्छा । यसमा अझै बढी ध्यान जान जरुरी छ ।’ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको आशय नभएको स्पष्ट गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ती कार्यालय खारेज भएका छैनन्, खारेज हुँदैनन् । निर्वाचन कार्यालय छुट्टै रहन्छ ।’ निजामती कर्मचारीलाई दलगतरुपमा हेर्ने दृष्टिकोण आफैँमा घातक रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा कर्मचारीलाई कुनै विभेदको व्यवहार नगरिने स्पष्ट पारे । सदस्यहरुको एक प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने दिशातर्फ जाँदैन, लोकतन्त्रको पक्षमा दृढ रहन्छ । कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढछ ।’ नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर पीडा भोगिरहेकालाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता उपलब्ध गराउन सरकार दृढ भए पनि अदालतको निर्णय मान्नै पर्ने बाध्यता रहेको हुँदा यसका विषयमा अदालतबाट छिटो सुनुवाइ होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उनले स्पष्ट गरे । यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले सीमा क्षेत्रमा तैनाथ प्रहरीका चौकी भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले कमजोर रहेको, सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको तथा जनता महँगीको मारमा परको तथा नागरिकता समस्याका कारण धेरै युवायुवती अप्ठेरोमा परेको भनी त्यस विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका थिए । उनीहरुले जनजीविका, सरकारी क्षेत्रमा देखिएको विसङ्गति र बेथिति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका कदम र सफलताबारे गृहमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
मकवानपुरमा ५४ लाखको सुनसहित एक पक्राउ
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सुनसहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै करिब ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध सुनसहित एक युवकलाई नियन्त्रणमा लिई सार्वजनिक गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित रातोमाटे चेकपोष्टमा हेटौँडा आउँदै गरेको प्रदेश २–०३–००१ ख ०१५९ नंको बसमा उक्त सुनसहित युवकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतमले बताए । पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ का २२ वर्षीय किसन साह रहेको गौतमले बताए । साहले जुत्ताको नोकभित्र पाँच सय ६१ दशमलव ३० ग्राम सुन लुकाएर ल्याएको अवस्थामा समातिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
