नेप्सेमा पाँच महिना यताकै उच्च कारोबार, दुई कम्पनीमा सर्किट
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पाँच महिना यताकै उच्च कारोबार भएको छ । बुधबार सेयर बजारमा पाँच अर्ब १ करोड ७८ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ जुन पाँच महिना यताकै उच्च कारोबार हो । यसअघि २०७९ साल पुस २८ गते नेप्सेमा पाँच अर्ब २९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । बुधबार नेप्से परिसूचक १६.४२ अंकले बढेको छ । आज नेप्से ०.८१ प्रतिशतले बढेर २०३७.०६ बिन्दुमा पुगेको छ । परिसूचक बढिरहँदा कारोबार रकममा पनि दैनिक सुधार आएको हाे । नेप्सेको अनुसार आज एक करोड २५ लाख कित्ता सेयर किनबेचे भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी किनबेच शिवम् सिमेन्टको भएको छ । कम्पनीको आज २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै, आज खप्तड लघुवित्त र सिटी होटल्सको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सर्किट लाग्दा खप्तड लघुवित्तको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८५.९० रुपैयाँले र सिटी होटल्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १४.७० रुपैयाँले बढेको छ ।
अवरुद्ध बेनी–जोमसोम सडकमा १६ घण्टापछि सवारी सञ्चालन
बेनी । बेनी–जोमसोम सडकमा १६ घण्टापछि सवारी सञ्चालन भएको छ । सडकखण्डअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्गतातोपानीमा रहेको कल्भर्ट पुल मङ्गलबार रातिको बाढीले बगाएको हो । मङ्गलबार राति करिब १० बजेदेखि अवरुद्ध बनेको सिधा यातायात आज दिउँसोदेखि सञ्चालन भएको अन्नपूर्ण–२ का वडाअध्यक्ष ओम फगामीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, कल्भर्ट बगाएको ठाउँमा कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाले डोजर परिचालन गरेर अस्थायी रुपमा खोलामा सवारी वारपार हुने गरी मर्मत गरेपछि सडकमा यातायात सञ्चालन भएको हो । सडक अवरुद्ध बनेपछि बीच बाटोमै रोकिएका सवारी साधन सडक सञ्चालन भएसँगै आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । गत जेठ ६ गते रातिको बाढीले भुरुङ्गतातोपानीमा रहेको तीन मिटर लामो कल्भर्ट पुल भत्काएको थियो । पुल भत्काएपछि ह्युमपाइप राखेर अस्थायीरूपमा खोला वारपार गर्ने संरचना बनाइएको थियो । मङ्गलबार राति वर्षासँगै आएको बाढीले ह्युमपाइप र वरपरको सडक कटान गरेका थियो । यसैबीच बाढीले भुरुङतातोपानीबजारमा वितरण हुने खानेपानीको पाइप क्षतविक्षत बनाएपछि यहाँ खानेपानीको हाहाकार भएको छ । करिब ८० घरधुरी रहेको तातोपानीमा खानेपानीको करिब पाँच सय मिटर बढी पाइपलाइन क्षति भएको छ । गाउँपालिकाले पाइप बगाएको ठाउँमा अर्को पाइपको बन्दोबस्त गर्ने गरी स्थानीयवासी खानेपानीको मर्मतमा जुटेका छन् । बाढीले तातोपानीबाट भुरुङ जाने सडकमा समेत क्षति पु¥याएको छ । रासस
मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बोर्ड हटाइने
लम्की। कैलालीको विभिन्न ठाउँमा राखिएका मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचारप्रसारका सामग्री धमाधम हटाउन थालिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र, कञ्चनपुरले जिल्लाको लम्की, चिसापानी, टीकापुर, बौनिया, सुखड्, साढेपानी, धनगढी, अत्तरियालगायत बजारमा राखिएका प्रचार सामग्री धमाधम हटाउन थालेको हो । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले प्रतिकूल मानिएका मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचारप्रसार गर्ने रोक लगाउँदै सार्वजनिक स्थान, चोक चौराहा, होटल, पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमा राखिएका प्रचार सामग्री हटाउन थालेको केन्द्रका प्रमुख हेमराज खड्काले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘हामीले धनगढीबाट सुरु गरेको अभियान जिल्लाका मुख्य मुख्य सहर तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा राखिएका प्रचार बोर्डहरू हटाउन कर्मचारीको टोली नै परिचालन गरेका छौँ, त्यस्ता सामग्रीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था लागू गर्न आमनागरिकलाई सचेतसमेत गराउँदै आएका छौँ ।’ कर्मचारीको टोली नै खटाएर बजारका विभिन्न चोक, चौराहा, पसल, होटल तथा सार्वजनिक स्थानमा त्यस्ता सामग्री हटाउँदै मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचारप्रसार गरे हुने कानुनी कारबाहीका बारेमा सचेत गराइरहेको केन्द्रका प्रमुख खड्काले बताए । टोलीले लम्कीमा ३०, चिसपानीमा ७०, टीकापुरमा ५० गरी अहिलेसम्म जिल्लामा दुई सय बढी होटल, चोक तथा चौराहाबाट त्यस्ता सामग्री हटाएको स्वास्थ्य प्रवद्ध्र्रन केन्द्र कञ्चनपुरका सूचना अधिकृत लालप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘पहिलो पटक त्यस्ता सामग्री राखेको पसल, होटल सञ्चालकलाई सम्झाई बुझाई गर्छौं । केही जनाले आफैँ पनि बोर्ड हटाउनु भएको छ । केहीले अटरी पनि गर्ने गरेका छन् । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको सहयोगमा हटाउने गरेका छौँ ।’ अव्यवस्थित रुपमा बजारको सौन्दर्य नै कुरुप देखिने गरी लगाइएका होडिङ बोर्ड हटाउन थालेपछि चिसापानीका टेकबहादुर शाही खुसी भएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन २०६८, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६, विज्ञापन बोर्डको परिपत्र र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७९ फागुन ११ गतेको अन्तरिम आदेशका आधारमा प्रचार सामग्री हटाउन सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले २०७९ साल चैत ४ गते जिल्लाका विभिन्न स्थानमा राखिएका प्रचार सामग्री हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थिए । रासस
तटबन्ध निर्माणले बाँझो जमिन हराभरा, उखु खेतीबाट मनग्ये आम्दानी
कञ्चनपुर । पुनर्वास नगरपालिका–९ सीताबस्ती आसपास दोदा नदीमा पाँच सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । तटबन्धन निर्माणपछि यहाँका बाँझो देखिने जमिन हराभरा देखिन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए), नगरपालिका र मर्सिकोरको संयुक्त साझेदारीमा आर्थिक विकासमार्फत विपद् जोखिम व्यवस्थापन (एमरेड) परियोजनाअन्तर्गत दोदा जलाधार क्षेत्रका अति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका क्षेत्रमा तटबन्धन निर्माण गरी उखु खेती थालिएको छ । उक्त क्षेत्रका किसानसँग छलफल गरी बाढीले नोक्सानी नगर्ने र जनावरले पनि नोक्सानी कम गर्ने भएकाले उखु खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक महेश घिमिरेले बताए । उनका अनुसार धेरै परिवारले नदी र जङ्गली जनावरको दुःखले खेत जोत्नै जोडेका थिए तर अहिले उखु खेती गर्न थालेपछि दुःखबाट छुटकारा पाएका छन् । यस क्षेत्रका बासिन्दाले उखु खेती गर्न थालेपछि मनग्ये आम्दानी गर्न थालेका छन् । ८५ घरघुरीले दोदा नदी छेउको जग्गामा उखु खेती गर्न थालेपछि दुःखका दिन फेरिएको उनीहरु बताउँछन् । प्रतिपरिवारले उखु खेतीबाट बर्सेनि रू एक लाखदेखि रू तीन लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । पुनर्वास नगरपालिका–९ सीताबस्तीका उखु किसान किसन दाहाल उखु खेतीबाट मनग्ये आम्दानी भएपछि निकै खुसी भएको छ । वर्षौँदेखि खेती हुन नपाएको जमिन गरिएको उखु खेतीबाट आएको आम्दानीले घर खर्च राम्ररी चलेको दाहालले सुनाए । उनले विगतका वर्षमा अहिले जस्तो खेती भित्र्याउन नपाएको बताए । ‘दोदा नदीमा भरपर्दो तटबन्ध नहुँदा जग्गा भूक्षय भएर बग्ने समस्या थियो’, उनले भने, ‘खेत डुबानमा पर्ने भएकाले काटेको धान पूरै नदीको पानीले बगाएर लैजान्थ्यो, वैशाख/जेठमा सुक्खा हुँदा लगाएको बाली सुकेर जान्थ्यो ।’ दाहालका अनुसार परिवारका लागि अन्नको जोहो, लत्ताकपडालगायत खर्च चलाउन मुगलान पस्नुपर्ने बाध्यता थियो । ‘कागजमा जग्गाका मालिक थियौँ, लालपुर्जा हातमा थियो, बर्सेनि मालपोत मात्रै बुझाउनुपर्ने, स्वामित्वको जग्गाबाट उत्पादन लिन सक्ने उपाय थिएन’, स्थानीय पदम परियारले भने, ‘विसं २०४३ देखि स्वामित्वको जग्गामा खेत जोत्ने, बीउ छर्ने, रोपाइँ गर्ने कार्यमा हुन्थो, केही नदीको बाढीले बगाउँथ्यो, डुबानमा पारेर सोतर पार्दथ्यो, बचेको अन्न भारतीय दुधुवा नेसनल पार्कबाट आउने जनावरले खाएर सिध्याउँथे ।’ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक महेश घिमिरेका अनुसार उखु खेती गर्न थालेपछि नदीले जग्गा कटान गर्ने कार्यमा कमी ल्याएको छ । ‘जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परियोजनाअन्तर्गत जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य गरिएको हो’, उनले भने । यस वर्ष मात्रै नगरपालिका, मर्सिकोर र एनएनएसडब्लुएको सहकार्यमा नदीमा पाँच सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । जैविक तटबन्धका लागि नगरपालिकाका तर्फबाट तीन लाख ९९ हजार सात सय ९१, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका तर्फबाट एक लाख १८ हजार सात सय ४६ र परियोजनाका तर्फबाट तीन लाख ६८ हजार आठ सय २१ रकम लगानी गरिएको संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार जैविक तटबन्धका लागि स्थानीय बासिन्दाले जनश्रमदान गरेको छ । नदीको किनारमा बाढीले गर्नसक्ने जग्गा कटानीलाई रोक्न तथा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न जैविक अजैविक स्रोत (बाँस, प्लास्टिक बोरा, स्याउला, बालुवा र मानवीय स्रोत)को उच्चतम प्रयोग गरेर जैविक तटबन्धन निर्माण गरिएको संयोजक घिमिरेको भनाइ छ । ‘आर्थिक रूपमा मितव्ययी तथा सामुदायिक स्तरमा सजिलै निर्माण गर्न सकिने जैविक तटबन्ध ग्यालभेनाइज्ड जालीमा ढुङ्गा भरेर बनाइएको तटबन्धनभन्दा निकै कम लागतमा निर्माण गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसलाई उत्तम विकल्पका रुपमा लिन थालिएको छ ।’ स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग हुने तथा विस्तृत प्राविधिक ज्ञानको पनि त्यति आवश्यकता नहुने भएकाले जैविक तटबन्धनको महत्व बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको उनले बताए । नदीले कटान गर्ने क्षेत्रमा थप जैविक तटबन्धका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्ने सूर्य विकले बताए । ‘जैविक तटबन्धका कारण विगतका वर्षको तुलनामा नदीले जग्गा कटान गर्ने काम निकै घटे पनि डुबानको समस्या उस्तै छ’, उनले भने, ‘नदी खेतमा पस्नबाट रोक्नका लागि प्रभावकारी योजना नगरपालिका र दातृ निकायले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ नगरपालिकाका वन वातावरण तथा विपद् शाखाका प्रमुख ओमनाथ ढकालले सीताबस्तीका बासिन्दाले खेती गर्न नपाएको जग्गा जैविक तटबन्धका कारण हराभरा भएको बताए । ‘अन्न जोगाउन नसकिने जग्गामा हाल उखु खेती गरेर स्थानीयले आम्दानी गरी जीविका चलाउन थालेका छन्’, उनले भने, ‘विगतको जस्तो भारतमा श्रम गर्नका लागि जानुपर्ने अवस्था केही भए पनि अन्त्य भएको छ ।’ नगरपालिकाले दातृ संस्थासँग सहकार्य गरी अझै आवश्यक भएका ठाउँमा जैविक तटबन्ध विस्तार गर्ने योजना रहेको ढकालले सुनाए । वडाध्यक्ष नरबहादुर विकले अहिले हराभरा भएका जग्गा बर्सातका बेला डुबानमा परेर पानी नै पानी हुने गरेको बताए । ‘प्रत्येक वर्ष बाढीजन्य विपद्बाट मानवीय क्षति निम्तिन थालेको छ’, उनले भने, ‘बाढीबाट स्थानीय र खेतीलाई जोगाउनका लागि प्रभावकारी योजनाको तयरीमा छौँ ।’ डुवानबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न वडाकातर्फबाट हुन सक्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जैविक तटबन्ध निर्माणपछि उखु खेतीले स्थानीयलाई केही राहत दिएको वडाध्यक्ष विकले बताए । पूर्ण रुपमा बाढीबाट खेतीलाई जोगाउन भने नसकिएको उनको भनाइ छ । एनएनएसडब्लुएका कार्यकारी निर्देशक अशोकविक्रम जैरुले आपत् विपद् भएका ठाउँमा सङ्घसंस्थाले सहयोग गर्नु कर्तव्य भएको बताए। कर्तव्यअन्तर्गत सीताबस्तीका बासिन्दाको जग्गा बाढीबाट जोगाउनका लागि नगरपालिकाको सहकार्यमा कार्य अगाडि बढाइएको उनले उल्लेख गरे । ‘अहिले जैविक तटबन्ध निर्माण गरेका छौँ’, उनले भने, ‘उखु खेतीका लागि केही सहयोग गरेका छौँ, तटबन्ध निर्माण भएको ठाउँमा वृक्षरोपण गरी भूक्षय हुँदै आएको जग्गालाई सुरक्षित बनाउने योजना छ, यसका लागि समुदायको सहकार्य अत्यन्त जरुरी छ ।’ निर्देशक जैरुका अनुसार परियोजनाअन्र्तगत पुनर्वासको सीताबस्तीसँगै शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वडा नं १ र ३ मा स्याली, सुनवोरा नदीमा जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य गरिएको छ । तटबन्धनको स्थायित्व तथा बलियोपना बढाउनका निमित्त बाढीको पानी सहन गर्नसक्ने, छिट्टै हुर्कने तथा बलियो र गहिरो जरा हाल्नसक्ने क्षमता भएका जातका बिरुवाहरू लगाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ । तटबन्ध क्षेत्रमा लगाइने बिरुवाबाट दोहोरो फाइदा लिनका निमित्त स्थानीय भू–बनोट र हावापानी सुहाउँदो जातहरूका बिरुवा छनोट गरी रोप्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । रासस
सेबोनले दियो ४ वटा संस्थागत लगानीकर्तालाई काम गर्ने अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप ४ कम्पनीलाई संस्थागत लगानीकर्ताको काम गर्न अनुमति दिएको छ । सेबोनले एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–२, लागत इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र टु नर्थ एसोसिएट्स प्रालिलाई लगानीकर्ताको काम गर्न अनुमति दिएको हो । योसँगै अब संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या १३५ पुगेको छ । संस्थागत लगानीकर्ता त्यस्ता कम्पनी वा संस्था हुन्, जसले नियामकले तोकेको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिको तर्फबाट सीमित रकम लगानी गर्दछ । यिनीहरूले प्रायः स्टक, बन्ड वा अन्य सेक्युरिटिजहरु किनबेच गर्छन् ।
अगम फूडले आइपीओ ल्याउने, एनआइसी एसिया क्यापिटलसँग गर्यो सम्झौता
काठमाडौं । चितवनको खाद्य कम्पनी अगम फूड इन्डष्ट्रिजले आइपीओ जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि कम्पनीले ‘आइडिया टु आइपीओ’ सेवा उपलब्ध गराउन एनआइसी एसिया क्यापिटलसँग सम्झौता गरेको छ । ‘आईडिया टु आईपीओ’ सेवा अन्तर्गत एनआईसी एशिया क्यापिटल र अगम फूड इण्डष्ट्रिबीच आईपीओ जारी गर्ने सम्झौता भएको हो । आइडिया टु आइपीओ सम्झौता मंगलबार भएको हो । सम्झौता अनुसार क्यापिटलले कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्ने चरणमा पुर्याउन आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने छ । उक्त कम्पनीलाई क्यापिटलले संस्थागत परामर्श, सेयर रजिष्ट्रार सेवा, व्यक्तिगत तवरबाट कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने फन्डको व्यवस्था गराउने छ। साथै, प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री गरिदिनेसम्मको सेवा क्यापिटलले दिनेछ । अगम फूड मुलुकका ठुला स्टीम राइस मिल उद्योगमध्ये एक हो। चितवनको भरतपुर-१३ मा सन् २००५ देखि स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेको उद्योगले आफ्नो उत्पादन देशभरका बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । अगम फूडले स्वदेशी किसानहरुबाट धान खरिद गरी प्रशोधन गरेर चामल बजारमा पठाउने गरेको छ । कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंको लाजिम्पाटमा छ।
लघुवित्तका कर्मचारी मिलेर बचतकर्ताको डेढ करोड हिनामिना
काठमाडौं । नवलपरासीको गैंडाकोटमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको खुलेको छ । संस्थाका तत्कालीन शाखाप्रमुख भीमदत्त नगरपालिका १४ बनकट्टीका दीर्घराज जोशीसहित सहित ५ जना कर्मचारीले बचतकर्ताको नाममा विभिन्न शीर्षकमा ऋण निकालेर हिनामिना गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको हो । सुरुमा ७२ लाख हिनामिना भएको भन्दै लघुवित्तका हालका शाखा प्रमुख नीलकण्ठ घिमिरेले आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै वैशाख २९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जाहेरी दिएका थिए । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले जेठ १ मा तत्कालीन शाखाप्रमुख जोशी, लेखाअधिकृत भागरथी कुँवर, बचतकर्ता शारदा थापालाई, फिल्ड कर्मचारी सरस्वती भट्ट र आरती पुनलाई पक्राउ गरी अुनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुले किर्ते कागजात तयार गरी बचतकर्ताको नाममा पटकपटक गरी झन्डै डेढ करोड ऋण निकालेको पाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने, यसरी खोल्नुस् नयाँ कम्पनी
काठमाडौं । अब न्यूनतम एक सय रुपैयाँमा नै नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न मिल्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकोे बजेट सार्वजनिक गर्दै न्यूनतम एक सय रुपैयाँ पुँजी राखेर नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेसँगै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो । सरकारले उक्त व्यवस्था सार्वजनिक गरेसँगै अनुसन्धान मुलक कम्पनीहरुलाई सहयोग पुग्ने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ ।’ कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बराल उक्त व्यवस्था हालको कम्पनी ऐनमा नै रहेको बताउँछन् । ‘एक सय रुपैयाँ पुँजी राखेर अहिले पनि कम्पनी खोल्न मिल्छ, त्यसलाई रोकिएको छैन्, एक लाख रुपैयाँसम्म पुँजी राखेर कम्पनी दर्ता गर्न एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ भन्नेछ, यसको अर्थ एक सय रुपैयाँ पुँजी राख्दा पनि एक हजार नै हुन्छ’, उनले भने कसलाई फाइदा ? सरकारले न्यूनतम एक सय रुपैयाँ पुँजीमै कम्पनी खोल्ने व्यवस्थाको फाइदा अन्वेषण (नवप्रर्वतन) तथा सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनी स्थापना गर्न चाहनेका लागि हुनेछ । कम्पनी रजिष्ट्रार बराल काम गर्दै कम्पनी खोल्ने भन्नेहरुका लागि सो व्यवस्था आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा नै काम (जागिर गरिरहेका) युवाहरुले थोरै लगानीमा साइट जवका रुपमा छुट्टै कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्राे भन्नेहरुका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘पछि उक्त योजनाले काम गर्याे भनेर पुँजी थप गरेर सरकारलाई कर बुझाउने, इनोभेटिभ खासै केही काम गर्न सकेन भने त्यतिकै कम्पनी खारेज गर्ने भनेर सो व्यवस्था ल्याइएको हो ।’ उनले सरकारले युवालाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले बजेटमा सो कुरा राखिएको बताए । ‘अहिले युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न एक सय रुपैयाँ पुँजी राखेर पनि कम्पनी खोल्ने व्यवस्था ल्याइएको हो, यसअघि सो व्यवस्था भएपनि धेरैलाई जानकारी थिएन, जानकारी गराउनैका लागि बजेटमा नै सो कुरा ल्याईएको हो’, उनले भने, ‘एक सय रुपैयाँ पुँजीमा नै कम्पनी दर्ता हुन्छ भन्दा धेरैले चासो देखाएका छन् ।’ ‘अमेरिका लगायतका देशहरुमा गएका युवाहरु आकर्षिक गर्न एक डलरमै कम्पनी खोल्न दिने व्यवस्था छ, सोही व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने उद्धेश्यका साथ बजेटमा समावेश गरिएको हो’, उनले भने । कम्पनी दर्ता र पुँजी बृद्धि गर्दा छुट सरकारले बजेट मार्फत् नै नयाँ कम्पनी दर्ता तथा पुँजी बृद्धिका लागि लाग्दै आएको शुल्कमा समेत छुट दिएको छ । हाल १ लाख रुपैयाँसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका दर्ताका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको थियो । यस्तै, १ लाखदेखि ५ लाखसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका लागि ४ हजार ५ सय, ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि ९ हजार ५ सय, २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि १६ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आएको थियो । अब साउन १ गतेदेखि नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी बृद्धिका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रार बराल युवाहरुलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहन हुने बताउँछन् । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल व्यवसाय शुरु गर्ने सोच बनाउँदा मात्र सरकारलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने युगको अन्त्य भएको बताउँछन् । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सो कुरा उल्लेख गरेका हुन । ‘व्यवसाय शुरू गर्ने सोच बनाउदा मात्र पनि सरकारलाई शुल्क बुझाउनु पर्ने युग अन्त्यको घोषणा भयो, तर कार्यान्वयन गर्न कम्पनी ऐनको दफा ५ संशोधन र त्यस अन्तर्गत तोकिएका शुल्कका दर खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ, लागु नभई घोषणा निष्कृय हुने डर छ ।’ यसअघि कम्पनी दर्ताका लागि काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा सरकारले दुई स्थानमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा केन्द्रीय कार्यायले रहेकोमा पछिल्लो समय बुटवल र इटहरीमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याईएको हो । व्यक्ति आफै कम्पनीमा आएर तथा अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कम्पनी दर्ता गर्नेको नागरिकता आवश्यक पर्छ । अनलानईन मार्फत कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिएको एक साताभित्र कम्पनी दर्ता हुनेछ ।
