सुदूरपश्चिमले ल्यायो २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाखको बजेट, साढे ७ अर्बले घट्यो
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले अगामी आर्थिक वर्षका सो रकम सार्वजनिक गरेका हुन् । शाहीका अनुसार कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अथात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अथात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस प्रदेशले चालू आवका लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे ७ अर्बले बजेट घटाइएको छ । यस्तै, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तरगत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अथात् ८.०२ प्रतिशत तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड १.०३ प्रतिशत हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च व्यर्होने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट एक अर्ब ५० लाख, ९ अर्ब ४१ करोड नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने, रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट ३ अर्ब ८६ करोड बचत हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको क्षमता र गुणस्तर वृद्धि गर्न सहयोग कार्यक्रम, १० लाख डलर लागत
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सहयोगका लागि युएसएआइडीको सहयोगमा जुन २०२३ देखि जुलाई, २०२६ सम्म सञ्चालन हुने ‘युएसएआइडी अडिटर जनरल सर्पोट एक्टिभिटी इन नेपाल’ उद्घाटन गरिएको छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवर र युएसएआइडीका एजेन्सी काउन्सिलर क्लिन्टन ह्वाइटले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे । उक्त सहयोग कार्यक्रमको लागत १० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । सो कार्यक्रमको उद्देश्य महालेखापरीक्षकको कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, वित्तीय तथा कार्यमूलक लेखापरीक्षणको गुणस्तर वृद्धि गर्नु, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सञ्चार रणनीति तय गर्नु, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि गरी समग्रमा जनशक्ति विकास तथा लेखापरीक्षणको गुणस्तर सुधार गर्नु रहेको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक कुँवरले उक्त सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सो सहयोगले महालेखा परीक्षकको जनशक्ति, विकास, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र लेखापरीक्षण कार्यको गुणस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विचार व्यक्त गरे । यस्तै युएसआइडीका एजेन्सी काउन्सिलर ह्वाइटले यस सहयोग कार्यक्रमले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित हासिल हुने तथा सो सहायताअन्तर्गत सञ्चालन हुने क्रियाकलापबाट पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचारको माध्यमबाट वित्तीय सुशासन अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने युएसआइडीका मिसन डाइरेक्टर सेपिडेह किभान्सदले सहयोग कार्यक्रमको उद्देश्य, क्षेत्र र महत्त्वमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक गर्यो ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी वर्षको लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल विनियोजित बजेटको चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फत २० अर्ब १९ करोड अर्थात ६०.४ प्रतिशत बजेत विनियोजन गरेको छ । सरकारको अनुमानित बजेटमध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री आलेले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चिती कोषमाथि व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५ करोेडकोे अनुमान गरिएको छ । यसै गरी रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४० करोड, ससर्त अनुदानतर्फत ४ अर्ब ९४ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान आलेकाे छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट राजश्वबापत ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान हुनुका साथै चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान अर्थमन्त्री आलेको छ ।
नेपालको वित्तीय सङ्घीयता सुदृढ गर्न विश्व बैंकका यस्ता छन् सुझाव
काठमाडौं । नेपालले वित्तीय सङ्घीयताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप काम गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक पहिलो वार्षिक नेपाल वित्तीय सङ्घीयता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताका उपलब्धिहरूमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने काम, त्यसको अनुक्रम, समयसीमा र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायसम्बन्धी स्पष्ट विवरणसहितको वित्तीय सङ्घीयता मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले सङ्घीय रकमको झन्डै ३६.७ प्रतिशत रकम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त गरेका थिए । उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कुल आम्दानीको ६४.८ प्रतिशत बराबर हो । पछिल्ला ५ वर्षमा स्थानीय सरकारहरूलाई गएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी र तुलनात्मकरूपमा उच्च वृद्धि सशर्त अनुदानको रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूलो मात्रामा छुट्याइएको सशर्त अनुदान निर्धारित कामका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भएसँगै क्रमशः सशर्त अनुदान हिस्सा घटाउँदै समपूरकलगायत अन्य अनुदानको हिस्सा बढाउँदै जान आवश्यक देखिएको छ । विश्व बैंकद्वारा तयार यस प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय सङ्घीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । सङ्घीय सरकारद्वारा विगतमा सञ्चालित आयोजना पछिल्लो चरणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । स्थानीय सरकारमातहत कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको तलबभत्ता हाल सशर्त अनुदानमार्फत भुक्तानी हुने अल्पकालीन व्यवस्थाले सुरुका वर्षहरूमा सशर्त अनुदानको हिस्सा केही बढी देखिएता पनि क्रमशः यसमा सुधार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले ती सुझाव राष्ट्रिय विकास योजनासँग मेल खाने र यसले वित्तीय सङ्घीयतालाई अगाडि बढाउन भइरहेका प्रयासलाई थप सहयोग गर्ने बताए । प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि विगत पाँच वर्षमा गरिएका सुधारका पहलको अवस्था उजागर गर्दै वित्तीय सङ्घीयताका उपलब्धिहरूको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य सुधारका कार्यहरू पहिचान गरेको छ । प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा भएका सुधारको मार्गदर्शन तथा अनुगमनका लागि वित्तीय सङ्घीयताको मार्गचित्र तयार गर्न, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादनसम्बन्धी एकीकृत डाटाबेस स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । साथै यसले तीनै तहका सरकारमा रहेका समवर्ती र साझा अधिकारहरूका बारेमा स्पष्टताका लागि कानुनी व्यवस्थामा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र बजेटको थप विश्वसनीयता र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यससम्बन्धी प्रणालीलाई सबल तुल्याउन समेत सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद/जार्भोसले वित्तीय सङ्घीयता प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि सङ्घीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
जेठ महिनामा केबलकार यात्रा गर्नेको संख्या अहिले सम्म कै उच्च
काठमाडौं । मनकामना केबलकारको मासिक यात्रु संख्यामा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा झण्डै १ लाख ५० हजार यात्रुहरूले मनकामना केबुलकार मार्फत मनकामना यात्रा गरेका छन् । यस वर्षको जेठमहिनामा २५ वर्षकै सबैभन्दा बढी यात्रुको कीर्तिमान कायम भएको छ । यस अघि आब २०७५/७६ मा ज्येष्ठ महीनामा नै १,३५,२७२ को मासिक रेर्कड थियो जून यस आब को जेठ महिनामै तोडिएको छ । यसरी यस आब को ज्येष्ठ महीनाको औसत प्रति दिन यात्री ४७०० पुगेको छ । यस्तै भारतीय यात्रीहरुको उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल २,६९,७६०९ २६।४१५० भारतीयहरुले मनकामना भ्रमण गरेको जनाइएको छ । पहिलो नंबरमा ७,०५,५९३ ९६९।०८५० सहित नेपाली यात्री रहेका छन्। यस वर्ष भने औसत प्रति दिन यात्री ४७०० पुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सेयर बजार २८ सय बिन्दुमा पुग्ने प्रक्ष्येपण, यसकारण बढ्दैछ
काठमाडौं । सेयर बजारमा पछिल्लो समय निरन्तर कारोबार रकम बढिरहेको छ । सेयर बजारमा कारोबार रकमसँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सूचक पनि बढिरहेको छ । ३२ सय अंकमा पुगेको सेयर बजार ओरालो लाग्दै १८ सय विन्दुमा झरेपछि लगानीकर्ता आत्तिएका थिए । तर, पछिल्लाे समय बजारले लय समातेर उकालाे लागेकाे विश्लेषण धेरैले गरेका छन् । ५० करोडमा झरेकाे काराेबार बिहीबार सवा ३ अर्बकाे बढी पुग्याे भने बुधबार ५ अर्ब बढीकाे काराेबार भयाे । डेढ महिना अघिसम्म नेप्से बिन्दु १८१८ अंकमा थियो । सो बिन्दु पुनः उकालो लाग्दै २ हजार ४२ अंकमा पुगेको छ । अबको केही दिनमै बजार बढेर २ हजार २ सय अंकमा पुग्ने विश्लेषण लगानीकर्ताकाे छ । यो वर्षभर सेयर बजार सूचकलाई २८ सय अंक पुग्न सक्ने विश्लेषण रहेकाे एक लगानीकतर्ताले बताए । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिसम्म बजार बढेर २२ सय अंक पुग्ने प्रक्षेपण उनकाे छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेका कारण लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ । साथै, बैंकहरुमा निक्षेप थुप्रिएर सेयर कर्जा लिनका लागि बैंकरहरुले फोन गरेर बोलाउन थालेपछि बजार बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिहरुलाई आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा खुकुलो गर्न सक्ने अनुमान गरेका कारण पनि बजार बढ्न लागेको उनले बताए । अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका लागि भएपनि लचिलो मौद्रिक नीति आउने उनको अनुमान छ । ‘बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याज घटिरहेको छ, बैंकहरुले सेयर बजारलाई जोड दिइरहेका छन्, बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि चलायमान गर्न सेयर कर्जा भटाभट दिइरहेका छन् तर, १२ करोडको सीमा तोकिएको हुँदा त्यो भन्दा बढी लिन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीति केही खुकुलो ल्याउन सक्ने अनुमान लगानीकर्ताहरुले गरेका छन्, १२ करोडको सीमा हट्छ हट्दैन त्यो भन्न सकिँदैन तर, अहिलेको मन्दीलाई हटाउन अर्थात् पैसा चलायमान गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक छ ।’ अहिले जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र होटल क्षेत्रले लिड गरिरहेको भएपनि अब हाइड्रोपावर, विकास बैंक, फाइनान्स समूहको सेयर मूल्य बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका भने कमजोर अवस्थाका कम्पनीहरुको सेयरमा म्यानुपुलेट गरेर बजार बढाइरहेको तर्क गर्छन् । राम्रा कम्पनीहरुको सेयर मूल्यलाई मात्रै गणना गर्ने हो भने सेयर बजार सूचक १ हजार अंक मात्रै पुग्ने उनको तर्क छ । ‘काम नलाग्ने कम्पनको सेयर मूल्य बढाएर बजारलाई उच्च बनाएका छन्, केही लगानीकर्ताहरुले वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको सेयर मूल्यमा म्यानुपुलेट गरेर बजार बढाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्य क्याल्कुलेशन गर्ने हो भने बजार अहिले पनि १ हजार अंक मात्रै पुगेको छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर घट्दै गएकाले सेयर बढ्ने उनको तर्क छ । साथै, सेयर बजारमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको उनको भनाइ छ । सेयर अध्येता अम्बिर बोगटी सेयर बजार बढेर छिट्टै ५४३० को बिन्दुमा पुग्ने बताउँछन् । अहिले लगानीकर्ताको लगानी ४२/४३ प्रतिशतले घटेको भएपनि विस्तार बढ्दै जाने उनले बताए । उनका अनुसार तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा ४/५ वर्षमा बजारको फिगर घट्ने र बढ्ने गरेको देखिन्छ । साथै, सेयर बजार ३ वर्ष घट्ने र २ वर्ष बढ्ने वितगको तथ्याङ्कले देखाएको उनको भनाइ छ ‘अब नेप्से परिसूचक ३२ सय अंकको फिगरलाई आधार मान्दा वि.सं.२०८२ असारमा सेयर बजार १६०/१७० प्रतिशत बढेर नेप्से परिसूचक ५४०० अंक सम्म पुग्ने देखिन्छ, वि.सं.२०८० बैशाखको नेप्से परिसूचक १८०८ अंकलाई आधार मान्दा ३०० प्रतिशत फिगर बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने । बिगत १५ बर्षको सेयर बजारको उतारचढाबको आधारमा नेप्से परिसुचक ५४०० अंक सम्म पुग्न सक्ने आकलन गरिएको उनको भनाइ छ । किनकी हरेक ५ वर्षमा ३ वर्ष बजार घट्ने र २ वर्ष बढेको विगतको इतिहासले देखाएको उनले बताए । ‘ब्यापार व्यवसाय चलायमान भइरहेको छ, सर्वसाधारणको दैनिकी पनि पुरानै अवस्थामा फर्किरहेको छ, रुस र यूक्रेन युद्ध पनि समाधान उन्मुख हुँदै गएको भएर इन्धनको मूल्य पनि घटिरहेको छ, सरकारले गैह्र आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानी खुल्ला गराउने र पूँजी बजारको संरचनागत सुधार गर्ने तथा लगानीमैत्री नीति नियमहरु सहज बनाउन तदारुकता देखाएको छ,’ उनले भने, ‘विगत ३ महिनादेखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर घटिरहेको छ र आगामी दिनहमा अझ घट्न सक्ने देखिएको छ, देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै गइरहेको छ, उद्योगधन्दाहरु चलायमान भइरहेका छन् ।’ ब्याजदर र बजारको सम्बन्ध उल्टो रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ब्याजदर बढ्दा बजार घट्ने र ब्याजदर घट्दा बजार बढेको विगतको इतिहास छ । ब्याजदर बढेपछि बजार जहिले पनि घटेको उनले बताए । ‘जब तरलता अभाव हुन थाल्यो, बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थाले, बैंकका कर्मचारी घरघर पठाएर निक्षेप उठाउन थाले भने अब बजार घट्छ भनेर अनुमान गर्नु पर्छ, जब कर्जा लिन आउनुहोस् भनेर बैंकहरुले भन्न थाल्छन् तब बजार बढ्छ, अहिले पनि ब्याजदर निक्षेपमा घटिसकेको छ, अब ब्याजदरका कारण बजार प्यानिक हुँदैन,’ उनले भने । स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा पूँजी बजारको विकासका लागि ब्रोकरको पहुँच, प्रडक्ट र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्ने बताउँछन् । साथै, इन्ट्रा डे कार्यान्वयनमा ल्याए दैनिक १ सय अर्बको कारोबार हुने उनको भनाइ छ । ‘इन्ट्राडे र सट्स सेल लागू गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ, प्रडक्ट विस्तारमा तीब्र गतिमा कुद्नु पर्छ, यदि इन्ट्रा डे कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने दैनिक १ सय अर्बको कारोबार हुन्छ, किनभने इन्ट्राडे लागू भएपछि अहिले भइरहेको ५/१० गुणा कारोबार बढाउँछ,’ उनले भने । लगानीकर्ताको सचेतना बढाएर मात्रै पूँजी बजारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । दोस्रो बजार सूचनाको बजार रहेको उनले बताए । साथै, पूँजी फर्मेसनका लागि पूँजी बजार सञ्चालनमा आएको उनको भनाइ छ । ‘घरघरमा भएको पूँजीलाई क्यापिटलको रुपमा फर्मेसन गर्न पूँजी बजार आएको हो, प्राथिमक बजारमा आईपीओ मार्फत हुन्छ, प्राथमिक बजारमा फर्मेटेड भएको क्यापिटल त्यतिकै बस्न सक्छ, यो पूँजी त्यतिकै अड्किन नदिनका लगि दोस्रो बजार हो, दोस्रो बजारले तरलता सिजना गर्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो बजारमा सूचनाका बारेमा राम्रोसँग बुझेको ब्यक्तिले मात्रै प्रवेश गर्ने हो, राम्रोसँग बुझेर कम्पनी छनोट गर्न सक्ने ब्यक्तिलाई पूँजी बजारमा सहज हुन्छ, पहुँच विस्तारलाई मात्रै मान्यता दियो भने अन्ततः ठूलो दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, त्यसकारण पहुँच विस्तार भन्दा पहिला सचेतना दिनुपर्छ ।’
अम्रिसो निकासीमा यथार्थ मूल्य कायम
बनियानी । काँकरभिट्टास्थित मेची भन्सार कार्यालयले अम्रिसो निकासीमा यथार्थ मूल्य कायम गरेको छ । यसअघि व्यवसायीले अम्रिसोको कम मूल्य निर्धारण गरी निकासी गर्दै आएकामा हाल बजार मूल्यकै आधारमा निकासी गर्ने गरिएको भन्सार अधिकृत कमलप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । यसअघि ‘अन्डर इन्भ्वाइसिङ’ गरेर अम्रिसो निकासी गर्दै आइएको उनले बताए । ‘रु ७० मा कायम गरेर अम्रिसो निकासी गरिँदै आइएको थियो’, अधिकृत कोइरालाले भने, ‘अहिले बजारभाउ बुझेरमात्र निकासी मूल्य कायम गर्ने गरिएको छ ।’ अम्रिसोको बजार मूल्य सरदर प्रतिकिलो एक सय २२ रुपैयाँ रहेको छ । यथार्थ मूल्य नराखे निकासी रोक्ने चेतावनी दिएपछि व्यवसायीले अहिले प्रतिकिलो एक सय २० मूल्य राखेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न थालेको कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए । स्वदेशी उत्पादनमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने भएकाले जति मूल्य राखेर ल्याइन्छ सोही मूल्यमा निकासी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । व्यापारीले गत वर्ष पनि किसानबाट रु एक सय १५ प्रतिकिलोले अम्रिसो किनेर भन्सार कार्यालयबाट ४९ रुपैयाँ ६८ पैसा प्रतिकिलोका दरले भारत र बङ्गलादेश निकासी गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।स्थानीय व्यापारीले इलाम र पाँचथरका गाउँ–गाउँबाट सङ्कलन गरेको अम्रिसो झापाको बिर्तामोड, धुलाबारी, मेचीनगरका व्यापारीलाई केही नाफा राखेर बेच्ने गरेका छन् । झापाका व्यापारीले सामान्य ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गरेर पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा निकासी गर्ने गरेका छन् । अम्रिसोलाई गुणस्तरका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ ग्रेडमा छुट्याइन्छ । ग्रेडअनुसार मूल्य तोकेर निकासी गर्ने गरिएको छ । यसरी निकासी हुने कृषि वस्तुका लागि एउटा प्रज्ञापनपत्रमा रु एक सय १३ भन्सार सेवा शुल्कबाहेक केही पनि तिर्नु पर्दैन । व्यापारीले स्वयं घोषणा गरेको मूल्य नै भन्सार कार्यालयका लागि अन्तिम मूल्य हुन्छ । स्वयं घोषणा गर्ने मूल्य व्यवसायीकै सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र चेम्बर अफ कमर्सबाट निर्धारण हुन्छ । त्यसको पनि ९९ प्रतिशत उद्योग वाणिज्य सङ्घले हेर्ने गर्दछ । निर्यात गरेको वस्तुमा कम मूल्यको बिल बनाउँदा व्यापारीले पाउनुपर्ने बिलबाहेकको पैसा विदेशबाट हुन्डी या अरु माध्यमबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले अनौपचारिक कारोबारलाई बढावा दिने जानकारहरुले बताए । रासस
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले ल्यायो ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि लामाले बताए । उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु १९ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रहने र आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव आठ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ३८ करोड छुट्याएको छ भने पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ३ करोड, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७७ करोड ६ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रलायलाई चार अर्ब ७ करोड रूपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री लामाले बताए । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २१ अर्ब ६६ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई सात अर्ब ४७ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई सहज बनाउने स्थानीय तहसँको समन्वयमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै लैजाने उल्लेख गरेको छ । साथै माटोको गुणस्तर सुधारमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकहरुलाई प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न प्रतिकेजी १० का दरले सहुलियत प्रदान गर्ने समेत योजना ल्याएको छ । सरकारले सन् २०२४ लाई बागमति प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा समेत गरेको छ । सरकारले बागमति प्रदेशभित्रका शहरी क्षेत्र भएर बग्ने विभिन्न खोलाहरु अत्यन्त प्रदूषित बन्दै गएकाले ‘स्वच्छ पानी खोलामा फोहोर आफ्नै झोलामा’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदेशभित्रका अन्य प्रदूषित खोलाहरुमा नमूनाको रुपमा व्यापक सरसफाइ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । साथै प्रदेश सरकारले सवारी साधनको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेश राजधानी हेटौँडा र काठमाडौं उपत्यकामा नमूना स्पेसल टुल्स बैंक स्थापना गर्ने नीति लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । [pdf id=418536]
