सवारी दुर्घटनामा पूर्व नगरप्रमुख गिरीको निधन
स्याङ्जा। गए राति स्याङ्जामा भएको सवारी दुर्घटनामा चापाकोट नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख शिव गिरीको मृत्यु भएको छ । बा१५च १७०९ नम्बरको ‘स्कारपियो’ अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा प्रमुख गिरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता रवीन्द्र खनालले जानकारी दिए। चापाकोट–४ दार्सिङ बस्ने ६० वर्षीय गिरीलाई जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाले ११ः४० मा मृत घोषणा गरेको थियो । राङखोलाबाट स्याङ्जातर्फ जाँदै गरेको स्कारपियो गए राति ११ बजे पुतलीबजार–१० राङखोलास्थित सिद्धार्थ राजमार्गमा दुर्घटनामा परेको थियो । प्रहरीले पुतलीबजार–९ कोल्मा बस्ने ३२ वर्षीय सवारी चालक सुरज नेपाली तथा स्कारपियो नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता खनालले बताए ।
यस्ता छन् बागमती सरकारले दिएका कर छुट
काठमाडौं । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा कर छुटको घोषणा गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशका यातायात ब्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता भएर २० वर्ष पुरा भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्ष अवधिको तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर सम्वत् २०८० फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छन् । बागमती प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रूपमा स्थापना गर्न काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो छुट काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यका बाहिरका गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा सामान्य संशोधन गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै बागमतीले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशभित्र विमान उद्योग व्यवसायमा लाग्ने करका दरमा परिवर्तन गरिएको छैन । फर्महरूको नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएपछि नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम घटाएको छ । महिला, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्न चाहेमा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको लागि राखिने थप धितोको दृष्टिबन्धक लिखतमा दोहोरो सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले मासिक एक लाख रूपैयाँभन्दा कम बहाल रकम लिनुदिनु गरेको घरबहाल सम्झौताको लिखत पारित गराउन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत तोकिएको रजिष्ट्रेसन शुल्क लिएर लिखत रजिष्ट्रेसन गराउन सकिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । प्रदेशभित्र मनोरञ्जन करको दायरा फराकिलो बनाउन भन्दै सिसाको आकाशे पुल, भ्यूटावर, स्विङ्ग र केबलकारमा भने पाँच प्रतिशत मनोरञ्जर कर लगाएको छ ।
२३ अर्बले घट्यो प्रदेशको बजेट, कुनको कति विनियोजन ?
काठमाडाैं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आज (असार १ गते) सम्बन्धित प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका हुन् । अधिकांश प्रदेशकाे बजेटको आकार घटेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशमा जाने बजेट घटाएसँगै प्रदेश सरकारले पनि बजेटको आकार घटाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बागमती, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोशी प्रदेशको घटेको छ भने कर्णाली र मधेश प्रदेशको बजेट मात्रै बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । अधिकांश प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ८२ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट २३ अर्ब ४३ करोड ६५ लाख रुपयैयाँले घटेको छ । चालू आवका लागि कुल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । कुन प्रदेशको बजेट कति ? साढे ९ प्रतिशतले घट्यो कोशीको बजेट कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट सो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कोशी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले घटेको छ । त्यो भनेको ९.६४ प्रतिशत कम हो । कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार र चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छभने खानेपानी सिचाइ ऊर्जा क्षेत्रको लागि ५ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि कार्कीले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशको बजेट बढ्यो मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले चालुतर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँले बढी हो । ८ अर्ब बढीले घट्यो बागमतीको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस प्रदेशले कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस प्रदेशले चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ८ अर्ब २३ करोड २ लाख कम हो । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि लामाले बताए । उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको बजेट पनि घट्यो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी वर्षको लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यस प्रदेशले चालु आवका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे २ अर्ब कम हो । कुल विनियोजित बजेटको चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फत २० अर्ब १९ करोड अर्थात ६०.४ प्रतिशत बजेत विनियोजन गरेको छ । सरकारको अनुमानित बजेटमध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री आलेले बताए । अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चिती कोषमाथि व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५ करोेडकोे अनुमान गरिएको छ । यसै गरी रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४० करोड, ससर्त अनुदानतर्फत ४ अर्ब ९४ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान आलेको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट राजश्वबापत ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान हुनुका साथै चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान अर्थमन्त्री आलेको छ । साढे २ अर्बले घट्यो लुम्बिनीको बजेट लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धन बहादुर मास्कीले आगामी वर्षको लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यस प्रदेशले चालू आवका लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख कम हो । जुन ५.६७ प्रतिशत कम हो । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात् ३३.६८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार अर्थात् ५७.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । बजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको मास्कीले जानकारी दिए । यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । कर्णालीको बजेट बढ्यो कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यस प्रदेशले चालू आवका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ७६ करोड ३६ लाख रुपैयाँले बढी हो । जुन २.२८ प्रतिशत बढी हो । कुल बजेटमाचालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा स्थानीय तहको वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ । यस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतादिएको छ । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दश हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरी ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिंचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस प्रदेशले पनि सांसदलाई ५ करोड दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संसद विकास कोष मार्फत प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री सिंहले जानकारी दिए । यो बजेट प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको सडक, खानेपानी, सिंचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सडक गुरुयोजना तयार गर्ने बताएको छ । बजेटमा विपन्न समुदायको घर निर्माण कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइने, सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिने । सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पोषिलो पिठो वितरण कार्यक्रम, विपन्नलाई स्वास्थ्य बीमा, विपन्नलाई प्रेषणमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । साढे ७ अर्बले घट्यो सुदूरपश्चिमको बजेट सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश शाहीले चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अथात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तरगत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अथात् ८.०२ प्रतिशत तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड १.०३ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजनको गरेको छ । यस प्रदेशले चालू आवका लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे ७ अर्बले बजेट घटाइएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च व्यर्होने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट एक अर्ब ५० लाख, ९ अर्ब ४१ करोड नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने, रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट ३ अर्ब ८६ करोड बचत हुने अनुमान गरेको छ ।
मधेश प्रदेशले ल्यायो ४६ अर्ब ९२ करोडको बजेट
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले चालुतर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रसँग मुख्य सचिव अर्यालले भने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य
काठमाडौं । मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । उत्पादनमा आधारित भए मात्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्ने स्पष्ट पार्दै उनले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । साथै, मुख्य सचिव डा. अर्यालले व्यवसायिक लागत घटाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज नवनियुक्त मुख्य सचिव डा. अर्यालको कार्यकक्षमा भेट गरी बधाई तथा शुभकामना दिँदै विद्यमान अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेको हो । परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्र बुझेको व्यक्ति मुख्य सचिव भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले लगानी बढाएर मात्र अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउन सकिनेमा उनले जोड दिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयन अनुगमन समिति बनाउने घोषणा गरेको छ । यसको स्वागत गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले उक्त समितिमा परिसङ्घको प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरे । परिसङ्घले अर्थतन्त्रलाई पुनःगति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपायसमेत सुझाएको छ । यसैगरि महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विद्यमान मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले आर्थिक विधेयकमा गरिएको परिवर्तनले विभिन्न उद्यम व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको बताउँदै यसको संसोधनका लागि पहल गर्न पनि मुख्य सचिव डा. अर्याल समक्ष आग्रह गरे । महासंघले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय उठाइरहेको र विद्यमान अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक भएकोमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।
रायमाझी र खाणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन अदालतको आदेश
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण तथा बहालवाला सचिव (निलम्बित) सहित १६ अभियुक्तलाई कारागारमै राखेर मुद्दा किनारा लगाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले २ साता लामो थुनछेक बहसपछि नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको हो । अभियुक्तमध्ये लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको हो । यो मुद्दामा १२ जना भने अझै फरार छन् । यो आदेशसँगै पक्राउ परेका १६ अभियुक्तहरू अब न्यायिक हिरासतबाट कारागार चलान हुने छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ र फरार १४ गरी ३० जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ठगी, संगठित अपराध, किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कैद‚ बिगो र जरिवाना मागदाबीसहित जेठ १० मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पोखरा विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान चिनको सिचुआन एयरलाइन्सले भर्ने
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनियाँ विमान कम्पनी सिचुआन एयरलाइन्सले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सिचुआन एयरलाइन्सबीच यसका लागि आज सम्झौता भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार सिचुआन एयरलाइन्सले आगामी जुन २१ (असार ६ गते) मा चार्टर्ड उडानका लागि अनुमति पाएको हो । उक्त एयरलाइन्सले चीनको छेन्दुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्नेछ । ‘चीनको सिचुआन एयरलाइन्सलाई चीनको छेन्दुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी जुन २१ मा चार्टर्ड उडानका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । एयरलाइन्ससँग उडान नियमितताका लागि छलफल चलिरहेको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत जनवरी १ (पुस १७ गते)मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेका थिए । विमानस्थल २२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको हो ।
बजेटका शीर्षकमाथिको छलफल : ‘डोजेर’ विकासको अन्त्यदेखि कनिका छरेजस्तो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विनियोजनन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘डोजेर’ विकासको अन्त्य गर्न माग गरे । मालपोत कार्यालयहरु भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र भएको टिप्पणी गर्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । सांसद केसीले टोखा छहरे सडक निर्माण, बालाजु–रानीपौवा सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति ध्यानाकर्षण गराए । सांसद वासुदेव घिमिरेले पटकपटक माग गरिएका योजनामा बजेट प्राप्त नभएकामा गुनासो गरे । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न, राम्रा सहकारीलाई संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सामाजिक न्यायको विषयमा नारा लगाएर मात्रै नहुने भएकाले उपचार नपाएका, रोजगारीको खोजीका लागि विदेसिएका नागरिकको आशा र विश्वास जित्ने खालका योजना बजेटमा नसमेटिएकामा गुनासो गरे । उनले गरिबी निवारणमा बजेटले ध्यान नदिएको, दिगो विकासका विषयलाई प्रमुखताका साथ नराखिएको र कर्णाली प्रदेशमा नै विकास निर्माणको कामलाई ध्यान नदिइएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शिव नेपालीले तराईमा फलेको धानलाई हिमालमा पुर्याउन सडक नै आवश्यक पर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि असन्तुलित देखिएको बताए । त्यस्तै, सांसद बिना लामाले उत्तरी धादिङमा कुनै पनि योजनामा बजेट विनियोजन नभएकामा गुनासो गरिन् । सांसद उदयशम्शेर राणाले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस बिनाका आयोजना कसरी बजेटमा समावेश भएन भन्ने प्रश्न गर्दै त्यस्ता विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन माग गरे । बजेट विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौँ उपत्यकामा तीन जिल्लामध्ये काठमाडौँमा मात्रै बढी बजेट विनियोजन गरेर ललितपुरलाई पनि पछाडि पारिएकामा गुनासो गरे । सांसद सोविता गौतमले हुँदै नभएको स्थानमा समेत बजेट विनियोजन भएको टिप्पणी गर्नुभयो । जथाभावी रुपमा सडक निर्माणका कारण नेपाली नागरिक प्रभावित भएको, स्वास्थ्य समस्या देखापरेको भन्दै उहाँले त्यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद लेखनाथ दाहालले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न, सरकारको सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे । उनले सिन्धुली–खुर्कोट सुरुङमार्गमा यसअघि बजेट विनियोजन हुँदै आएको भए पनि यसपटक हटाइएकामा विरोध प्रकट गरे । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले कनिका छरेजस्तो प्रभावकारी नहुने आयोजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले कपास विकास समिति खारेज नगर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरे । सांसद रणेन्द्र बराइलीले युवा, स्वरोजगारमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सांसदहरु सरस्वती सुब्बा, रामकुमार राई, तारा लामा तामाङ, अजयकुमार चौरसिया, अशोककुमार चौधरी, लालप्रसाद सावा लिम्बू, राजेन्द्र बजगाईँ, किरणकुमार साह र हृदयराम थानीले विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमाथिको विभिन्न शीर्षकमाथि आफ्नो धारणा राखे ।
