रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना : ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न
टीकापुर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको अहिलेसम्म ६० प्रतिशतमात्र निर्माण सकिएको छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको १३ वर्षमा ६० प्रतिशतमात्र निर्माण कार्य सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट निर्माण कार्य थालेको आयोजनाले २०८०/८१ मा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काममात्र सकिएको जनाएको छ । आयोजनाको गुरुयोजनाअनुसार २७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागत रहेकामा अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसबाहेकका रकम खर्च हुन बाँकी रहेको र काम सम्पन्न गर्न तोकिएको समयभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको आयोजना प्रमुख केदारकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुने देखिएको छैन’, उनले भने, ‘आयोजनाका पहिलो चरणका सबै कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिले दोस्रो चरणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् ।’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रशाखा नहर, त्यसपछिका टर्सरी फोर्स निर्माण, सडक ग्राभेल तथा पथरैया नदीका तीन स्थानमा पुल निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । ‘आयोजनाले जेठ ३१ गतेदेखि रानी जमरा, कुलरिया तिरका नहरमा पानी सञ्चालन गरेको छ’, उनले भने, ‘पहिले वैशाख २५ गतेदेखि पानी सञ्चालन गरिए पनि नहरको बीचमा बनिरहेको विद्युत् गृहको केही काम गर्नुपर्ने भएकाले करिब एक साता नहरमा पानी बन्द गरिएको थियो ।’ अहिले जेठ ३१ गतेदेखि रानी, जमरा र कुलरिया नहरमा करिब ४५ क्युमेक्स पानी सञ्चालन गरिएको र लम्की तिरको नहरमा पनि असार पहिलो साता पानी सञ्चालन गरिने प्रमुख श्रेष्ठले बताए । आयोजनाअन्तर्गत ४.७ मेगावाट क्षमताको विद्युत् पनि उत्पादन हुने तयारीमा रहेको छ । ‘निर्माणाधीन विद्युत् उत्पादनको काम पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ’, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘यसै आर्थिक वर्षको असोज कात्तिकमा आएको बाढीका कारण आयोजनाका विभिन्न क्षेत्रका क्षति पुगाएकाले केही काममा ढिलाइ भएको हो ।’ यस वर्ष पनि कर्णाली नदी किनारमा जथाभावी उत्खनन भइरहेकाले त्यो समस्या दोहोरिने सम्भावना देखिएकाले यस विषयमा यहाँका नागरिकदेखि सरोकारवाला निकाय सजग हुनुपर्ने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको सुझाव छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत रानीमूल कुलाका १४ प्रशाखा कुला जमरा मुल कुलाका १५ शाखा कुला, कुलरिया मूल कुलाका १९ शाखा कुला रहेका छन् । ती मूल कुलाका शाखामार्फत बनेका आठ सय ६३ उपशाखा कुला रहेका छन् । यसरी ती शाखा र प्रशाखा कुलामार्फत किसानका ११ हजार हेक्टर खेतसम्म पानी लैजाने कार्य हुन्छ । किसान रामकृष्ण चौधरी आयोजनाले व्यवस्थित नहर बनाएर किसानका खेतसम्म वर्षभरि नै पानी पुग्ने व्यवस्था गरेमा यस क्षेत्रका किसान कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले झन् किसानलाई कठिन भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘निर्माणका बहानामा समयमा खेतमा पानी पुग्दैन । समयमै पानीको सुविधा भएमा किसानलाई खेती गर्न सहयोग हुन्छ ।’ आयोजनाको कृषि एकाइले यससँगै किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर र आकर्षित गर्न प्राविधिक, कृषि औजार, मल, बीउ जस्ता कुरामा अनुदान लगायतका कार्य गर्दै आएको छ । यसबाट सयौँ किसान र कृषि समूहले लाभ लिँदै आएका छन् । रासस
आइएसएमटी कलेजद्वारा रोजगार मेला आयोजना
काठमाडौं । आइएसएमटी कलेजले रोजगार मेला आयोजना गरेको छ । शुक्रबार देशका विभिन्न १५ वटा प्रतिष्ठित कम्पनीको सहभागितामा कलेजले ‘आइएसएमटी जब फेयर २०२३’ सञ्चालन गरेको हो । दुईसय भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु रोजगार मेलामा सहभागी भएका छन् । कलेजका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर बासुदेब वस्तीका अनुसार गत नोभेम्बरमा आयोजना गरिएको मेलामा झण्डै २० प्रतिशत विद्यार्थीहरुले रोजगार प्राप्त गरेकोमा यसपटक पनि धेरै विद्यार्थीहरुले रोजगार पाउन सक्ने बताएका छन् । मेलामा सहभागी भएका कम्पनीका अधिकारीहरुले कलेजले मेला आयोजना गरेर आफूहरुलाई जनशक्ति प्राप्त गर्न सजिलो भएको र रोजगारमा आउन चाहने पुस्ताको विषयमा जान्ने समेत अवसर मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै, मेलामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरुले कलेजले मेलाको आयोजना गरिदिएर आफूहरुलाई एकैपटक देशका धेरै प्रतिष्ठित कम्पनीहरुसँग रोजगारको लागि अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर दिएको बताएका छन् । मेलामा सिप्रदी ट्रेडिङ, फोनपे, सेगवे, फुडमान्डु लगायतका देशका प्रतिष्ठित कम्पनीहरुको सभागिता रहेको छ । आइएसएमटी कलेजले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनकै शिलशिलामा रोजगारमा जोड्ने प्रयास गर्नको लागि वर्षको दुईपटक रोजगार मेला आयोजना गर्दै आएको छ ।
महानगर प्रमुख बालेन साहलाई प्राधिकरणले सोध्यो लिखित स्पष्टीकरण, कारबाही किन नगर्ने ?
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहसहित तीन जनालाई लिखित रुपमा स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार स्पष्टीकरण सोध्दै एक साताभित्र लिखित रुपमा जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । महानगरका नगर प्रहरीले बिहीबार सिनामंगलस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पूर्वजानकारी र सूचना नदिई फेन्सिङ तार काटेका थिए । बीना जानकारी फेन्सिङ तार काटेर लगेको भन्दै प्राधिकरणले मेयर शाह, नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो । प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन ऐन २०५३ को दफा ७ अनुसार दफा २५ को १ अनुसार किन कारबाही नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ मागेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले महानगरका नगर प्रहरीले कानुनविपरित काम गरेपछि लिखित रुपमा स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारीले विमानस्थल परिषरमा बिना जानकारी तार नकाट्न आग्रह गर्दा अटेर गरी जबर्जस्ती कार काटेर लगेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २ (ग) बमोजिमको विमानस्थल क्षेत्रको रुपमा रहेको वडा नं ९ स्थित नक्सा सिट नं १०२–११४७–१५, कि.नं ३० को जग्गामा प्राधिकरणले तारवार लगाई ऐनको दफा ७ बमोजिम नियमित गरी राखेको विमानस्थल क्षेत्र हो । प्राधिकरणले मेयर साहसहित ३ जनालाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणका कर्मचारीले फेन्सिङ तार नकाट्न अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरी जबर्जस्ती कार्य गरेको, सोसम्बन्धी पत्र तथा जानकारी माग्दा नगर प्रमुखको आदेशबमोजिम कार्य गरेको र त्यहीँ सोध्न जानुहोस् भनी जवाफ दिएकाले सो कार्यमा तपाईं (मेयर) को संलग्नता देखिएकाले प्राधिकरणको ऐनको दफा ७ को कसुरमा ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु ।’ प्राधिकरणले तोेकिएको समयभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने जनाएको छ ।
कसिलो मौद्रिक नीतिको मुडमा गभर्नर, फेरि गर्लान् त सेयर र घरजग्गामा कडाइ ?
काठमाडौं । बिहीबार नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति कसिलो आउन सक्ने संकेत गरे । मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले उद्योगी व्यवसायी र बैंकरलाई कोभिडकालको जस्तो खुला नीतिको अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो आउने देखिएको हो । उनले बाह्य क्षेत्रसँगै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै बजेटका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति आउने बताउँदै ठूलो अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरण गर्ने, कर्जा तिर्ने नयाँ तालिका बनाउने छुट बैंकहरुलाई दिएको थियो, जसले कर्जा उठ्ने वातावरण थिएन त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पुनर्कर्जा दिएको हो’, त्यतिबेला दिएका कतिपय सुविधा दुरुपयोग भए, अहिले हाम्रो प्राथमिकता मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ,’ उनले भने । गभर्नर अधिकारीले मात्रै होइन पूर्व गभर्नरहरू र अर्थविज्ञहरुले पनि मौद्रिक नीति कसिलो आउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधाहरु पनि बढी भएको र ती सुविधाहरुको पनि दुरुपयोग भएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । पूर्व गभर्नरको सुझाव पनि कसिलो म्यानले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश पूर्व गभर्नरहरुले राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । पूर्व गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रको बचाउका लागि काम गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार भए पुग्ने भन्दै सोही अनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले राष्ट्र बैंकले सेयर र घरजग्गामा कडाइ गर्नु पर्ने संकेत गरे । उनले बैंकका लगानीकर्ता र व्यवसायी छुट्टिनु पर्ने धारणा पनि राखे । आफू गभर्नर हुँदा प्रयास गरेको भएपनि नभएको र अब बैंकका सञ्चालक र व्यापारीहरु छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकका मालिक र बिजनेस म्यान छुट्याउनु पर्छ, मैले प्रयास गरको हो तर सम्भव भएन, अब आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा र कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम दोहोरो अंकमा राख्नुपर्छ ।’ विशेषतः कार्यक्रममा खतिवडाले मौद्रिक नीतिमा यस्तो गर्नु पर्ने, मौद्रिक नीतिले यस्ता विषयहरु समेट्नु पर्ने र यस्ता विषय नसमेट्दा पनि हुने र यी विषयलाई बढी प्राथिकता दिनु पर्ने भनेर कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले क्षेत्र नै तोकर यो क्षेत्रमा कडाइ गर्नु पर्ने भनेपछि फ्लोरमा सहभागीहरुको हाँसो गुञ्जन सुनिएको थियो । धेरैमा गभर्नर अधिकारीले खतिवडाको सल्लाहलाई सिरियस रुपमा लिने गरेको पनि बुझ्ने गरेका छन् भने अधिकारीलाई खतिवडाको शिष्य पनि ठान्छन् । खतिवडाले दिएको सुझाव तथा सल्लाहलाई अधिकारीले अक्षरसः पालना गर्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । त्यसैले पनि खतिवडाले बिहीबार राखेको धारणा अनुसार नै मौद्रिक नीति आउने होकि भन्ने अड्कलबाजी पनि गर्न थालेका छन् । यस्तै, उनले बैंकहरुको पुँजी बढी भइसकेकोले अब बढाउन आवश्यक नरहेको धारणा राखे । ‘अहिले पनि बैकहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड भएका छन्, अब ऋण लगानी गर्नुस् निक्षेप उठाउनुस्, पूँजी पुगिसकेको छ, बैंकरहरु पनि धेरै अपेक्षा नगर्नुस्,’ उनले भने । प्रत्येक वर्ष ३० प्रतिशतले बिजनेश बढ्दा पनि बैंकरहरु खुशी नभएको उनी बताउँछन् । साथै आफूले प्रयास गरेको भएपनि बैंक सञ्चालक र व्यापारीहरु छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनु पर्ने बताए । यस्तै, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय भारतीय मुद्रासँगको विनिमयदर परिवर्तनको विषय आइरहेको भएपनि तत्काल आवश्यक नरहेको बताए । युक्रेनबाट आएको भटमासमा गरिएको लगानी पनि कृषिमा जोडिने प्रवृति रहेको बताउँदै अब त्यस्तो हुन नहुने उनले बताए । यस्तै, पूर्व गभर्नर तिलक रावलले सरकारले गलत गरिरहेकाले मौद्रिक नीति मार्फत् हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सहज हुँदै गएकोले सन्तुलित मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले अहिलेको समयमा सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ, हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नु पुर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक वातावरणको अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘शोधान्तर स्थिति चापमा छ, मुद्रास्फीति बढेको छ भने विस्तारित मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ ।’ यस्तै, पूर्व गभर्नर गणेश बहादुर थापाले पनि ‘कसजिलो’ मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले यसअघि पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सहयोग मिलेको बताउँदै अब कसजिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले दिँदै आएको सहुलियत हटाउनु पर्ने बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अझै मर्जर आवश्यक रहेको धारणा पनि उनले राखे । ‘पछिल्लो समय धमाधम सटर बन्द भइरहेका छन्, स्वदेशी वस्तु उत्पादन भएका सटर बन्द हुँदा चिन्ताको विषय हो तर, हङकङको सामानले भरिएको सटर बन्द भए केही फरक पर्दैन, नेपाली भोकै बस्नु भएन, उत्पादनमुलक व्यवसायलाई सपोर्ट गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेला कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा सुधार पनि भयो, अब आन्तरिक उत्पादन बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।’ ‘यो देशमा कति बैंक चाहिने हो ? त्यो अध्ययन हुनु पर्छ, बैंकहरु अझै मर्ज गर्नु पर्छ, १०/१२ बैंक मात्रै आवश्यक छन्, लागत घटाउन तर्फ जोड दिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर निर्धारण राष्ट्र बैंकले गर्ने हो की नेपाल बैकर्स संघले ? यसमा स्पष्ट हुनु पर्छ, कमसल र व्यापारमा कर्जा गइरहेको हुँदा कडाइ गर्नु पर्छ ।’ के हो कसिलो मौद्रिक नीति ? पूर्व गभर्नरहरुले कसिलो मौद्रिक नीतिमा जोड दिन सुझाव दिइरहेको बेला सर्वसाधारणहरुमा भने यो शब्दमै अन्योलता छाएको छ । कसिलो मौद्रिक नीति भनेको कस्तो हो ? भन्ने अन्योलता निजी क्षेत्रलाई पनि छ । बैंकरहरु बजारमा पैसा सप्लाईमा कडाइ गर्नु नै कसिलो मौद्रिक नीति भएको बताउँछन् । एक बैंकरका अनुसार कसिलो मौद्रिक नीतिले सहजै बजारमा मनि सर्कुलेसन गर्न दिँदैन । ‘कसिलो मौद्रिक नीति भनेको बजारमा पैसा फालाफाल नहुनु हो, खुकुलो भनेको बजारमा पैसा धेरै पठाउनु हो, बजारमा पैसा पठाउन कडाइ गर्नु नै कसिलो मौद्रिक नीति हो,’ ती बैंकरले भने । यस्तै, महत्वपूर्ण मौद्रिक औजारहरुमा थप कडाइ गर्नु पनि कसिलो मौद्रिक नीति हो । कसिलो मौद्रिक नीतिले सबै पैसालाई बैंकिङ च्यानलमा तान्छ । ऋण लगानी सुस्त भएर बैंकमा निक्षेप बढ्छ । के भन्छन् बैंकर र व्यवसायी ? नेपाल राष्ट्र बैंक र पूर्व गभर्नरहरुले समेत कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिइरहेको बेला बैंकर र व्यवसायीहरुले भने खुकुलो र सहज किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरण श्रेष्ठले उद्योगमा स्प्रेडदर नतोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उद्योगमा स्प्रेडदर नतोके उपभोक्तालाई पनि सहज हुने बताउँदै उनले उद्योगमा सहुलियत दिन यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । सिमेन्ट र स्टील लगायत क्षेत्र अझै पनि सहज अवस्थामा नरहेको बताउँदै उनले यसमा थप सहुलियत दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकहरुको डिफल्ट रेट बढेकाले एसएमई क्षेत्रको सीमा बढाउनुपर्ने बताए । उनले बैंकहरुको आरओई घट्दै गइरहेको र अब अधिकांश बैंकको वितरणयोग्य नाफा नेगेटिभ हुने देखिएकोले राष्ट्र बैंकले केही सहज नीति अघि सार्नु पर्ने बताए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले अहिले बैंकरहरु व्यवसायी र बैंकका लगानीतकर्ताको चेपुवामा परेको बताए । उनले बैंकका सेयरधनीहरुले बढी प्रतिफल पनि चाहियो भन्ने र तिनैले फेरि व्यवसायी बनेर कम ब्याजमा ऋण चाहियो भनेर दबाब दिने गरेको गुनासो गरे । यस्तै, उनले विकास बैंकले एलसी खोल्न पाउनु पर्ने माग गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सेयर कारोबारमा लगाइएको १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने माग गरे । उनले पनि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति अगाडि सार्नु पर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउँदै लैजानु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक छ, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ, न्यून ब्याजदर कायम गर्नु पर्छ, निक्षेपको ब्याज घटाउँदै लैजानु पर्छ,’ उनले भने । साथै, बैंकदर पनि कम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई थप सहुलियत प्रदान गर्नु पर्ने उनले बताए ।
बागमती प्रदेशलाई श्रमिक मैत्री प्रदेश बनाइने
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशलाई श्रमिक मैत्री प्रदेशको रुपमा स्थापना गर्ने बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेशलाई श्रमिक मैत्री प्रदेशको स्थापना गरी श्रमको उच्च सम्मान गर्न संस्कृतिको विकास गरिने पनि बताए ।
एमजीको अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर कुसुन्तीमा खुल्यो
काठमाडौं । अटोमोटिभ ब्रान्ड एमजीको लागि नेपालको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक प्यारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले ललितपुरको कुसुन्तीमा अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्राहकको बढ्दो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न कुसुन्तीमा अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। सर्भिस सेन्टरले एमजीका नेपाली ग्राहकलाई सर्वोत्कृष्ट आफ्टर सेल्स सेवा प्रदान गर्दै उच्चतम अनुभव सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीकाे भनाइ छ । ३२ हजार ८५६ वर्ग फिट (६ रोपनी) क्षेत्रमा फैलिएको यस सर्भिस सेन्टरमा विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध हुने छन् । यस सर्भिस सेन्टरमा थुप्रै सर्भिस एरिया, फराकिला वेटिंग लाउन्ज, कस्टमर सर्भिस डेस्क, सुसज्जित मेन्टेनेन्स र रिपेयर सेक्सन, पर्याप्त स्टोरेज स्थान, प्रशासनिक अफिस र अन्य विभिन्न सुविधा उपलब्ध रहेकाे कम्पनीले बताएकाे छ। नयाँ सर्भिस सेन्टरमा आधुनिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक उपकरण तथा अटोमोटिभ प्रविधिमा प्रशिक्षित उच्च दक्ष प्राविधिकको टोली रहेको कम्पनीले जनाएको छ। एमजीका गाडीलाई उच्च स्तरीय मर्मत तथा वारेन्टी आवश्यकता प्रदान गर्न र ग्राहकलाई व्यापक, सहज तथा प्रभावकारी आफ्टर सेल्स सेवा प्रदान गर्न यस सर्भिस सेन्टरको डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। नयाँ सर्भिस सेन्टरको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्यारामाउन्ट मोटर्सका सीईओ सचिन अर्यालले भने ‘हाम्रा ग्राहकहरूलाई सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने निरन्तर प्रतिबद्धता अन्तर्गत कुसुन्तीमा यस अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टरको उद्घाटन गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौं, यस सर्भिस सेन्टरले ग्राहकलाई विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान गर्दै सावधानीपूर्वक र विशेषज्ञताका साथ एमजी गाडी सर्भिस गरिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।’ सर्भिस सेन्टरमा ११ बे, हाइ इभि दाइग्नोसिस दुल, एक पटकमा ३ कार वासको सुविधा, हाइब्रिड एसी रिकभरी, उच्चतम प्रविधियुक्त पेन्ट बुथ, क्यारोलिनर कोलिजन रिपेर, फ्लुक द्वारा निर्मित आइसोलेटेड टेस्टिंग टुललगायत एउटा डिसी चार्जर र एउटा एसी चार्जर रहेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशले हेटौंडा र काठमाडौंमा स्पेसल टुल बैंक स्थापना गर्ने
काठमाडौं । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सवारी साधनको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारको लागि हेटौंडा र काठमाडौं उपत्यकामा स्पेसल टुल बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री बहादुर सिंह लामाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी हेटौंडा र काठमाडौं उपत्यकामा स्पेसल टुल बैंक स्थापना गर्ने नीति लिएको बताए ।
शरणार्थी प्रकरण : कानुनी प्रश्नको जवाफी बहस सकियो, आजै आदेश
काठमाडौं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आरोपीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले उठाएका कानुनी प्रश्नमाथि सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेका छन् । शुक्रबार अदालतले तोकको निर्धारित १ बजेभित्रै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जवाफी बहस सकेको हो । उनीहरुले अभियुक्तका वकिलहरुले उठाएको कानुनी प्रश्नको जवाफ दिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्ययाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने, जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे, जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला मरासिनीले जवाफी बहस गरेका थिए । यस्तै, जाहेरीकर्ताका तर्फबाट पनि दुईजना वकिलले जवाफी बहस गरेको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दधिराम बरालले जानकारी दिए । अब बाँकी काम नभएकाले आजै थुनछेक आदेश हुने छ । जवाफी बहसमा सहभागी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता तथा जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्यय घिमिरेले अब बाँकी काम नरहेकाले आजै थुनछेक आदेश आउने जानकारी दिए । आजै आदेश आउने भए पनि कति बेला आउँछ भन्ने कुरा न्यायाधीशको समयमा भर पर्ने उनले बताए । आरोपीलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भनेर दिने आदेश नै थुनछेक आदेश हो । प्रायः भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट हुने अवस्था देखिएमा थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश हुनेगर्छ । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो । तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताका तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गरेका थिए । शुक्रबार त्यसको जवाफी बहस भएको हो । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजित राई, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध कीर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोही अनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुन सक्छ । उनीहरुलाई कैदका साथै २८ करोड ८१ लाख बिगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त घटनामा अझै १२ जना फरार छन् । रासस
