मैवाखोलाका १० घर उच्च जोखिममा, यातायात र विद्युत ठप्प
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाका १० वटा घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । गएरातिको वर्षाका कारण ओदक र ताम्राङ बस्तीका दश घर उच्च जोखिममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । दुवै क्षेत्रमा थप २६ वटा घर पनि जोखिमै छन् । शनिबार रातभर परेको मुसलधारे वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको विवरण यकिन गर्दै गाउँपालिकाले थप क्षति र जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पहल सुरु गरेको छ । बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका घर परिवारलाई सुरक्षित क्षेत्रमा बस्न गाउँपालिकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । साथै विस्थापित भई अन्यत्र आश्रय लिएका केही परिवारलाई त्रिपालसहितका राहत सामग्री वितरण गरेको छ । बाढी र पहिरोका कारण यस क्षेत्रमा सडक, विद्युत, पुल र खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बाढीले मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत मैवाखोला–२ र ३ जोड्ने माङ्माया खोलामा रहेको मोटरेवल पुल बगाएको छ । साथै, माङ्माया खोला, भालुढुङ्गा र खार्ते खोलाका झोलुङ्गे पुल समेत पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । मैवाखोला–१ र मेरिङ्देन जोड्ने खोलाको झोलुङ्गे पुलमा पनि क्षति पुगेको छ । बाढी पहिरोले गाउँपालिकाका विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेपछि सेवा अवरुद्ध भएको छ । कुल १८ किलोवाट क्षमताको लोदुम्बा माइक्रो हाइड्रोको ट्याङ्की र पाइप पहिरोले बगाएको छ । यस्तै ३६ किलोवाट क्षमताको याम्फेवा हाइड्रो पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ भने माङ्माया १ र २ मा रहेका ३२ र ६२ किलोवाट क्षमताका माइक्रो हाइड्रो पनि पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ठाडेखोला लघु जलविद्युत आयोजना पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पोल ढल्दा विद्युत् अवरुद्ध बनेको छ । नेरुवा खोलाको काठे पुल र माङ्माया खोला सुन्तले नजिकैको झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ । बाढीले विभिन्न खानेपानी आयोजनामा क्षति पु¥याउँदा खानेपानीको अभाव भएको छ । साँघुरी पाटी र कोलडाँडा खानेपानी आयोजनाको मुहान पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । मजुवा ताम्राङ वृहत खानेपानी आयोजना र नेरुवा पाङ्मा सिचाँई आयोजनाको मुहानमा पनि क्षति पुगेको छ । ठाडेखोला लघु जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत अपरेटर भिमबहादुर तामाङ घाईते भई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पहिरोमा पशुचौपाया समेत पुरिएका छन् । गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विवरण यकिन गरी राहत, उद्धार र थप जोखिम न्यूनिकरणका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन आज बैठक बसेको थियो । सम्भावित जोखिम र क्षति हुनबाट नागरिकलाई बचाउने विषयमा गाउँपालिका सतर्क रहेको र यसमा सहयोग गर्न माथिल्लो निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बिजयप्रकाश वनेमले बताए । रासस
इएसजीमा प्रमाणित पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न एनबीए र आईआईएनबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) र इन्भेष्ट फर इम्प्याक्ट नेपाल (आईआईएन)का बीच पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (इएसजी) मा प्रमाणित पाठ्यक्रम संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको छ । सो सम्झौता पत्रमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसी र आईआईएनका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौता अनुसार नेपालमा कार्यरत वित्तीय क्षेत्रका जनशक्तिलाई स्पेन, वार्सिलोनामा अवस्थित यूनिभर्सिटी अफ पम्पेयू फ्याबरा बार्सेलोना स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (यूपीएफ-बीएसएम) को वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (इएसजी) मा प्रमाणित पाठ्यक्रम संयुक्त रुपमा संचालन गरिने छ । सो कार्यक्रमले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा इएसजी सँग सम्बन्धित विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्मचारीको क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोगी भूमिका निभाउने विश्वास लिईएको छ ।
क्रसर खानी तथा बालुवा बिक्री अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा बिक्री तथा उत्पादन अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघले आज पत्रकार सम्मलेन गरी देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको बिक्री तथा उत्पादन कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो । व्यवसायीले १० वर्षदेखि सरकारबाट जारी भएका अव्यावहारिक निर्णयका कारण निरन्तर उद्योग नवीकरणसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको बताउँदै २०७९ पुस २० बाट क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगको छानबिन गरी कानुनबमोजिम अनुमति र इजाजत लिएका उद्योगको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसरको हकमा ती उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यहोराको लिखित निर्देशन मन्त्रिपरिषदबाट जारी भए पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै क्रसर व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । जिल्ला-जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाउँदै रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरु नवीकरण नभएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘कानुनबमोजिम दर्ता भई इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग २०८० असार १५ भित्र नवीकरण गर्न मातहतका निकायलाई स्पष्ट लिखित निर्देशन नभए बाध्य भई असार १६ देखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको बिक्री तथा उत्पादन ठप्प गरी अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन कार्य तथा त्यही कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिको भए पनि उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालनलाई सँगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने हुँदा उत्खनन कार्य स्थानीय सरकारमार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै, महासंघले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयले २०७९ फागुन १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र कानुन नबनेसम्म निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उपलब्धता निरन्तर गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, वातावरणीय संवेदनशीलता, निर्माण सामग्रीको सहज र नियमित आपूर्तिलगायतका पक्षलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले मापदण्डको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराएको छ । दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र कुनै आयोजना विशेषका लागि सञ्चालन गरिएका तर ती आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि सञ्चालनरत रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न महासंघले माग गरेको छ । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगका हकमा कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २० असार मसान्तसम्म यथावत् सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको पनि महासंघले स्मरण गराएको छ ।
नागरिक पेन्सन कोष योजनामा आवद्ध हुन सीआईटी र खल्तीबीच सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र खल्तीबीच योगदानमा आधारित नागरिक पेन्सन कोष योजनामा आवद्ध हुने सम्झौता भएको छ । नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालन गरिएको योगदानमा आधारित नागरिक पेन्सन कोष योजनामा योगदान रकम संकलन गर्न दुई कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा आइतबार कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र खल्तीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्काले हस्ताक्षण गरेका हुन् । सम्झौताले कोषबाट सञ्चालित नागरिक पेन्सन कोष योजनामा स्वदेश तथा विदेशमा रहने स्वरोजगार नेपाली नागरिकहरुलाई आवद्धता गराइ रकम संकलन गर्न सहयोग पुर्याउने छ । योसँगै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नागरिक पेन्सन कोष योजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकाले उक्त सम्झौताले यस कार्यक्रममा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ओलीलाई नयाँ ब्रोकरको आग्रह : अर्थ समितिले सेबोनलाई दिएको निर्देशन खारेज गराउन सांसदलाई निर्देशन दिनु
काठमाडौं । नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु राजनीतिक दलका नेताहरुकोमा धाउन थालेका छन् । अर्थसमितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर गएर केही सीमित सिण्डिकेट र एकाधिकार बजार चाहने अहिलेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको गुमराहमा परी धितोपत्र बोर्डलाई लाईसेन्स दिने काम रोक्न लगाएको भन्दै नेताको घर-घरमा धाउन थालेका हुन् । नयाँ ब्रोहरहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर अर्थ समितिमा रहेका आफ्ना सांसदहरुलाई अहिले अर्थ सिमितिले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको निर्देशन खारेज गराउन निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् । ‘यथाशक्य छिटो आफ्नो दलअन्तरगत उक्त आर्थिक समितिमा रहनुभएका आफ्ना माननीयज्यूलाई बजारको विकास र विस्तारमा रहने किसिमबाट अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘सर्वोच्च अदालतको २०७९ चैत्र २६ गतेको फैसलाको विरुद्धमा, संविधानको धारा १२८ लाई समेत उल्लंघन गरेर अर्थ समितिले दिइएको पूर्वाग्रह पूर्ण, सीमित व्यवसायीको सिण्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशनलाई खारेज गर्दै आफ्नो दलको तर्फबाट नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिनुहुन समेत आदरणीय अध्यक्षज्यू समक्ष हाम्रो संगठनको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’ पार्टीको तर्फबाट अर्थ समितिमा संलग्न सांसदलाई नेपालको पुँजी बजार सुधार तथा बजारको विकास एवं विस्तारको कार्यलाई नेतृत्व गर्ने निर्देशन प्रदान गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।
काठमाडौंलाई बस्नयोग्य सहर निर्माण अभियानमा जुटे इन्जिनियर
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालाई बस्न योग्य सहर निर्माणको अभियानमा इन्जिनियरहरु जुटेका छन् । डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स एलाइन्सको संयोजकत्वमा इन्जिनियरहरुले काठमाडौं उपत्यकालाई बस्नयोग्य सहर निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेको छ । एलाइन्सले आइतबार सो अभियानलाई सहयोग गर्नभन्दै विज्ञहरुसँग छलफल समेत गरेको छ । एलाइन्सका अध्यक्ष ई. ध्रुव थापा काठमाडौं उपत्यकालाई बस्नलायक सहर बनाउनका लागि पहिलो चरणको छलफल गरिएको बताउँछन् । काठमाडौं सहरलाई दिगो र बस्नलायक सहरको रुपमा विकसित गर्नु आजको चुनौती रहेको भन्दै उनले उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । आजको छलफल कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विन्दुनाथ लोहनी प्रमुख वक्ताको रुपमा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा आधा दर्जन विज्ञहरुले काठमाडौं उपत्यकाको विकासका सम्बन्धमा आफ्नो धारण राखेका थिए ।
काठमाडौंमा हिन्दी चलचित्र प्रर्दशन गर्न रोक
काठमाडौं । सोमबारदेखि काठमाडौंमा हिन्दी चलचित्र प्रर्दशन गर्न नपाइने भएको छ । काठमाडौं महानगरका महानगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले जेठ ४ गतेदेखि काठमाडौंमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने भएका हुन् । उनले भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश नहटाएसम्म कुनै पनि भारितीय फिल्म काठमाडौंमा नचलाउने अठोट लिएका छन् । उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन काठमाडौं महानगरले भारतलाई ३ दिन पहिले आग्रह गरेको थियो । तर उक्त समायावधीसम्ममा नहटाएकोले मेयर बालेनले सबै भारतीय चलचित्र प्रदर्शनीमा रोक लगाउने भएका हुन् । यस्तो छ मेयर बालेनको स्ट्याटस् भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन हामीले ३ दिन पहिले हटाउन आवहान गरेको थियौ । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । उक्त चलचित्र यथावत् प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभुती माथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ । उक्त चलचित्रबाट नेपाल माथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरितको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकोले उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौं महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न भोलि देखि निषेध गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्यो
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ । भन्सार कार्यालय नेपालगञ्जको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपालगन्ज नाका हुँदै आयात हुने वस्तुको सूचीमा सबैभन्दामाथि रहँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको पाइएको छ । पछिल्लो १० महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारतबाट १२ अर्ब ९६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको एक लाख आठ हजार तीन सय २८ किलोलिटर डिजल आयात भएको छ । डिजल आयातबाट कार्यालयलाई चार अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत डिल्लुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । गत वर्ष सो अवधिमा १३ अर्ब ११ करोड तीन लाख रुपैयाँ बराबरको एक लाख ४१ हजार पाँच सय २८ किलोलिटर डिजल आयात भएको थियो । यसबाट कार्यालयले पाँच अर्ब ५४ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको थियो । वैशाखसम्म तीन अर्ब ८६ करोड ९७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३८ हजार आठ सय ७६ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । यसबाट दुई अर्ब २२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चार अर्ब चार करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको ४४ हजार नौ सय ७६ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । उक्त पेट्रोल आयात हुँदा दुई अर्ब ५१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । त्यस्तै तीन अर्ब ९५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको तीन करोड ४८ लाख ९८ हजार किलो एलपी ग्यास आयात भएकामा गत वर्ष चार अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको तीन करोड ६९ लाख दुई हजार छ सय ७० किलो एलपी ग्यास आयात भएको शर्माले बताउनुभयो । अधिकृत शर्माका अनुसार वैशाखसम्म गत वर्षको भन्दा ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यास आयात घटेको छ भने गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब एक अर्ब २७ करोड तीन लाख रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको छ । एलपी ग्यास आयातबाट गत वर्ष ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ८३ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व असुली भएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको भन्दा ७१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म दुई अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको पाँच करोड ५१ लाख ४३ हजार किलो चिनी आयात गरेको थियो । यसबाट कार्यालयलाई एक अर्ब ६१ करोड चार लाख राजस्व असुली भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा एक अर्ब ५७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको दुई करोड ६२ लाख ९४ हजार ९८७ किलोग्राम चिनी आयात गरेको थियो । यसबाट कार्यालयलाई ८९ करोड ४९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म आठ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँको १४ करोड ७५ लाख चार हजार ७६० किलोग्राम चामल आयात भएको थियो । रासस
