सामुदायिकसँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न बिपिडब्लु लघुवित्तद्वारा साधारण सभा आव्हान
काठमाडौं । बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चौथों वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितीको असार ३ गते बसेको बैठकले असार २६ गते जावलाखेल ललितपुरमा बिहान ११ बजे वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले सामुदायिक लघुवित्तसँग मर्जर गर्ने सम्झौतापत्र, सहमति पत्र, संयुक्त मर्जर समिति गठन एवमे संयुक्त मर्ज समितिलाई आवश्यक कार्य गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, दुवै लघुवित्तबीचको मर्जर प्रक्रियाको स्वाप रेसियो निर्धारण गर्न मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्ने, अन्तिम सम्झौता गर्न अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असारसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण प्रस्ताव पारिछ गर्नेछ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लघुवित्तले साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ असार १२ गतेदेखि साधारणसभासम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असार ११ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन पाउने छन् ।
समाजवादी मोर्चाको आज घोषणा गरिने, कसले गर्छ नेतृत्व ?
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहितका ४ दल मिलेर घोषणा गर्न लागिएको समाजवादी मोर्चाले साझा मुद्दा र लक्ष्य टुङ्गो लगाएको छ । आइतबार बसेको ४ दलको बैठकले सोमबार घोषणा हुने समाजवादी मोर्चाको साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकतासहित प्रतिबद्धता तय गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए । ‘समाजवादी मोर्चाको साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता सहितको १५ बुँदे प्रतिबद्धता आज तय भएको छ, भोलिको कार्यक्रममा घोषणा गरिने छ, दलहरुले समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने र निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यताअनुरुप हुने सहमति भएको छ,’ उनले भने । यसैगरी, मोर्चामा सहभागी हुने सदस्य दलका अध्यक्ष सहितको एउटा संयोजन समिति हुने र त्यसले आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरु बनाएर अन्य दलहरुलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय भएको जनाइएको छ । आइतबार तय भएको १५ बुँदे प्रतिबद्धतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने, नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने रहेको छ । त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सृजना गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने रहेको छ । यसैगरी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्नवर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने नीति मोर्चाको रहेको छ । जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसङ्गत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ । वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने नीति मोर्चाको छ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने मोर्चाले जनाइएको छ । मोर्चाले तय गरेको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने, वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, ऊर्जा, जलस्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रुपमा विकास गरिनेछ ।’ त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता मोर्चा रहेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने मोर्चाले जनाएको छ । गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनका परिपाटी स्थापित गर्ने, सामग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखापरेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रजस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी मोर्चाले तय गरेको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ –सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरुबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरु सन्तुलित र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीयतहलाई सक्षम बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ । विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुका कारण विभिन्न दलका नेतारकार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरुको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने, समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरुप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने, प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरुको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता मोर्चाले जनाएको छ ।
छिमेक लघुवित्तले एमडिएमएस खरिद गर्ने
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिद गर्ने भएको छ । लघुवित्तले ट्याबलेटका लागि विभिन्न विशेषता भएका एमडिएमएस खरिद गर्ने जनाएको छ । लघुवित्तका लागि सो एमडिएमएस खरिद गर्नका लागि इच्छुक ब्यक्ति वा कम्पनीले १५दिनभित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको हो । प्राप्त भएका दरभाउ शिलबन्दी १६ औं दिनमा खोलिने लघुवित्तले जनाएको छ ।
भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा निषेध
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबारदेखि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन रोक लगाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौं महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न सोमबारदेखि निषेध गर्ने बताएका हुन् । भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन ३ दिन पहिले हटाउन आह्वान गरेको भए पनि सो पुरा नभएका कारण भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ, उक्त चलचित्र यथावत् प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूति माथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ, उक्त चलचित्रबाट नेपाल माथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने । शाहले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने बताएका छन् । उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न भोलिदेखि निषेध गरिएको शाहले स्पष्ट गरेका छन् ।
मोबाइलबाट हाजिरी, घरमा तलब
काठमाडौं । काठमाडौंमा एउटा यस्तो सरकारी कार्यालय छ, जहाँ कर्मचारी कार्यालय जानु पर्दैन । उनीहरूले मोबाइलबाट हाजिरी (ल्याप्चे) गरे पुग्छ । अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती विकास समितिले विगत ३ वर्षदेखि करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि मोबाइलबाटै हाजिरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । समितिका तत्कालीन सदस्य सचिव एवं वाग्मती सुधार आयोजनाका आयोजना प्रमुख लीला ढकालको पहलमा २०७६ कात्तिकदेखि यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो । यसैकारण कार्यरत ५६ जना ज्यालादारी तथा ११० जना करारका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिनदिनै कार्यालयमा जानुपर्दैन । उनीहरूले आफू फिल्डमा गएको जानकारी मोबाइल एपबाट कार्यालयमा पठाएमा हाजिरी भएको मानिन्छ । त्यहाँ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी २८ छ । अधिकांश कर्मचारी ज्यालादारी र करारमा छन् । उनीहरूको तलब सुविधा पनि घरमै पुग्छ । अर्थात् तलब भत्ताका लागि पनि उनीहरू कार्यालय जानुपर्दैन । अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती विकास समितिले उनीहरू सबैको तलब बैंकमा पठाइदिन्छ । समितिका आइटी प्रमुख रोहित कँडेलका अनुसार ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको मोबाइलमा आरसिएमसी (रिभर क्लिनर मोनिटरिङ सिस्टम) नामक एप राखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
घोराही सिमेन्टको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बियो, अब कहिलेसम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ । कम्पनीले जेठ ३२ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अब असार १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेपनि समय थप गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आवेदनहरु प्रमाणित हुने प्रक्रियामा रहेकोले रितपूर्वक प्रमाणित भएमा असार १४ गते अगावै निष्कासन बन्द गरिने पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभािवत क्षेत्रका स्थानीय, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ४३५ रुपैयाँका दरले ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० लाख कित्तासम्म लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेका छन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सम्पूर्ण सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालय तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
बाढीले दर्जनौ जलविद्युत आयोजनामा खर्बौंको क्षति
काठमाडौं । नेपालको पूर्वी भेगमा असार १ र २ गते आएको बाढीले दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (ईप्पान)ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनामा खर्बाैं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको बताएको छ । कोशी प्रदेशका संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा निर्माणाधिन तथा निर्माण सम्पन्न भएका १५० मेगावाट क्षमताका १३ ओटा जलविद्युत आयोजनामा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको ईप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आयोजनामा भएको अपुरणीय क्षतिलाई सम्बोधन गर्न यथाशिघ्र राहत र उद्धार तथा वेपत्ताहरूको खोजी कार्यका लागि ईप्पान स्थानीय प्रसाशन, स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछ,’ ईप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संखुवासभामा हेवा खोला, पिलुवा खोला र सवा खोला नदी बेशिनमा बनेका, अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ५ मेगावाट, अपर पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट, पिलुवा खोला ५ मेगावाट र सवा खोला ४ मेगावाट लगायतका आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ ।’ साथै, सुपर हेवा खोलामा कार्यरत १८ जना मजदूर र कर्मचारी बेपत्ता भएका छन् । अहिलेसम्म ४ जना मृत फेला परेका ईप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मृतक मजदूर तथा कर्मचारीप्रति ईप्पानले गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरि ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा इङ्गुवा, इवा, काबेली र हेवा खोला नदी बेशिनमा बनेका आयोजनाहरु इङ्गुवा खोला १० मेगावाट, इवा खोला १० मेगावाट, काबेली बी–१ २५ मेगावाट, काबेली बी–१ क्यासकेड १० मेगावाट, हेवा खोला ए १५ मेगावाट, हेवा खोला ५ मेगावाट, लोअर हेवा खोला २२ मेगावाटका आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । मनसुन सुरु भएको १÷२ दिनमै बाढी पहिरोले यो हदसम्मको क्षति पुर्याएकोले आगामी दिनमा जलविद्युत प्रवद्र्धक र आयोजनामा खटिएका कर्मचारी मजदूरहरू सबैले उच्च सतर्कता अपनाएर काम गर्न पनि इप्पानले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, सबै ‘कभरेज’ हुने गरि बीमा गर्न जलविद्युत प्रवद्र्धकहरूलाई ईप्पानले आग्रह गरेको छ ।
वैदेशिक लगानीमा लक्ष्य भेट्न मुस्किल
काठमाडौं । विश्वव्यापी मन्दीका कारण नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चालु आर्थिक वर्षमा निराशाजनक रहेको छ । यो आवको जेठसम्म कुल ३४ अर्व ५८ करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा वैदेशिक लगानी स्वीकृति गत वर्षभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ । जेठमा सुधारसँगै थपिएको ४ अर्ब ९६ करोड लगानी प्रतिबद्धताले यस क्षेत्रमा केही राहत देखिए पनि गत वर्षको लक्ष्य भेट्न असारमा मात्र १९ अर्व ५७ करोड लगानी थपिनुपर्ने अवस्था छ । गत आवमा कुल ५४ अर्व १५ करोड लगानी स्वीकृत भएकोमा जेठसम्म ३४ अर्ब ५८ करोड स्वीकृत भएको छ । असारमा प्रतिदिन ६३ करोड १२ लाख लगानी भित्रिए मात्र गत वर्षको बराबर हुनेछ । चालु आवको असोजमा १ अर्ब ८५ करोड लगानी स्वीकृत भएकोमा त्यसपछि लगातार मन्दी देखिएसँगै जेठमा केही सुधार आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार जेठसम्ममा विभिन्न देशका लगानीकर्ताले २७४ वटा उद्योग दर्ता गरी ३४ अर्व ५८ करोड ४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभागका अनुसार सुरुदेखि चालु आवको जेठसम्म कुल ४ खर्च ५३ अर्व ८४ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । जेठमा सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए), सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट (एसएसए) र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रिमेन्ट (टीटीए) गरी १५ वटा उद्योगमार्फत ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिद्धता आएको छ । यो अवधिमा १२६ वटा उद्योगमा एसपीए, एसएसएस र टीटीएमार्फत १५ अर्व ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाइएको छ । विभागले जेठमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता जनाउने ३०२ जना लगानीकर्ताले विजनेस भिसाका लागि सिफारिस गरेको छ, जसमा ४४ जना प्रतिनिधि र १३४ जना डिपेन्डेन्ट भिसाका लागि सिफारिस भएका हुन् । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।
