आकस्मिक तयारीका लागि सधैँ चनाखो हुनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आकस्मिक तयारीका लागि सधैँ चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन् । आकस्मिक चिकित्सकीय समूहको कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले आकस्मिक तयारीका लागि सबै पक्ष सधैँ चनाखो हुनुपर्छ भने । ’आकस्मिक तयारीका लागि हामी सधैँ चनाखो हुनुपर्छ । यो कुनै एक ठाउँमा मात्रै हुने कुरा हैन तसर्थ मुलुकको सबै क्षेत्रलाई ध्यानमा दिएर विपत्तिको तयारीमा लाग्न आग्रह गर्दछु’, मन्त्री बस्नेतले भने । उनले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लाग्नुपर्नेमा ध्यान दिन स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरेका छन् । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल प्रमुख डाक्टर राजेश सम्भाजी राव पाण्डवले इएमटी देश र जनतालाई विपत्ति परेको समयमा तुरुन्तै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि बनेको एउटा समूह भएको बताउँदै यो समूह समयमै समन्वय गरेर आपत्कालीन अवस्था ज्यान जोगाउनका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ भने । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहले देशभर २५ अस्पताल ‘हब स्याटेलाइट’ आकस्मिक सेवा प्रदान गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले अस्पतालको मापदण्डअनुसार आकस्मिक योजना हुनुपर्ने बताए । गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा मदन उपाध्यायले आकस्मिक चिकित्सकीय समूह ‘इएमटी’ लाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान कार्यशालाको आयोजना गरिएको जनाउँदै पूर्वतयारीका कार्यलाई समेत लिएर दुई दिने छलफल गरिने बताए ।
गुरुकुलमा आधुनिक शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै
गल्याङ । पछिल्लो समय गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली हराउँदै गइरहेका छन् । कतिपय गुरुकुल बन्द भएका छन् भने कतिपय गुरुकुललाई टिकाउन समस्या हुँदैआएको छ । तर स्याङ्जाको रामनदीधाम संस्कृत गुरुकुलमा भने मागभन्दा धेरै भर्ना हुन आएका कारण विद्यार्थी फर्काउनुपर्ने अवस्था छ । गल्याङ नगरपालिका–१, राम्दीमा रहेको यस गुरुकुलमा मूल विषय संस्कृत, बेद, व्याकरण, कर्मकाण्ड मात्र नभएर आधुनिक विषय विज्ञान, अङ्ग्रेजी, गणित, कम्प्युटरको पठनपाठन हुने गुरुकुलका आचार्य कृष्णप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । उनले माध्यमिक तह ९६–१०० कक्षासम्म आवासीयरुपमा पढाइ हुने गुरुकुलमा संस्कार संस्कृतिसहित आधुनिक विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको बताए । स्व योगी नरहरिनाथले २०४२ सालमा पूरा एक महिना १०८ बाह्मणद्वारा गायत्री कोटी हवन गरेर करिब छ महिना परम्परागत रुपमा गुरुकुल सञ्चालन गरेको थियो । जनचासो कम भएकाले र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण गुरुकुल बन्द गुरुकुल नरहरिनाथको सपना साकार पार्न पुनः स्थापना गरिएको हो । गुरुकुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णु देवानन्द सरस्वतीले गुरुकुलीय पद्धतिमा सरकारको पूर्ण दायित्व नहुने भएकाले समुदायको सहयोगमा सञ्चालन भएको बताए। उनले मानिसमा आध्यात्म ज्ञान र नैतिक आचरण हराउँदै गएकाले आध्यात्म ज्ञान, नैतिक आचरण, सद्भाव, दया, माया, प्रेम, स्नेह र सद्गुण जगाउने उद्देश्यसहित गुरुकुल स्थापना गरेको बताए । नवलपरासीको बद्धघाट नगरपालिका–१३ बुद्ध बस्तीकी यामकला बस्यालले आफ्नो छोरा अङ्ग्रेजी र संस्कृत बोलेको देख्दा अचम्म लागेको बताए । बस्यालले भने, ‘सुरु सुरुमा भविष्य बिग्रेलाकी भन्ने डर थियो । छोटो समयमा गरेको प्रगति देख्दा राम्दीमा गुरुकुल पढाएका अभिभावक डराउनुपर्दोरहेनछ ।’ गुरुकुलमा हाल ८८ बटुक अध्ययनरत छन् । चार सरकारी दरबन्दीका र चार निजी स्रोतका शिक्षकले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउँदै आएका छन् । रामनदीधाम राम्दी स्याङ्जा र पाल्पाको सिमाना हुँदै बगेको कृष्णगण्डकी नदी, पाल्पाबाट बग्दै आएका गुरु वशिष्ट र अङ्गीरा नदीको सङ्गमस्थल पनि हो । कालीगण्डकी उत्तरबाहिनी नदीसमेत भनेर चिनिने यस त्रिवेणीधाममा सञ्चालित गुरुकुल तीन रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यहाँ गुरुकुल पाठशाला, कार्यालय, आवास गृह, शौचालय छन् । गुरुकुललाई गल्याङ नगरपालिकाले र विभिन्न दाताले सहयोग गर्दै आएका छन् । रासस
एक महिनामै थपियो ९१५ विद्युतीय गाडी, बढ्न थाल्यो आयात
काठमाडौं । जेठ महिनामा मात्रै ९ सय १५ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको जेठ महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार विद्युतीय गाडीको आयातमा बृद्धि भएको हो । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुअगाडी उल्लेख्य मात्रामा विद्युतीय गाडी भित्रिएको थियो । जेठ १४ गतेसम्म विभिन्न भन्सार नाका हुँदै ८८३ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल आएको थियो । जेठ १५ गतेपछि भने ३२ वटा मात्रै गाडी भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्षसम्म न्यून मात्रामा आयात हुने गरेको विद्युतीय गाडीको आयात चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि हुन थालेको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अबधिमा झन्डे ४ हजार वटा विद्युतीय गाडीको आयात भएको हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको ११ महिना (गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको) को अबधिमा ३ हजार ८७० विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको हो । विभागको तथ्यांक अनुसार ११ महिनाको अबधिमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडीहरु भारतबाट भित्रिएका छन् । भारतबाट १ सय किलोवाटका २ हजार १७९ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका हुन । भारतपछि सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडीहरु चीनबाट नेपाल भित्रिएका छन् । चीनबाट १०० किलोवाट क्षमताका एक हजार २२१, दक्षिण कोरियाबाट ३४० किलोवाट क्षमताको २४० र इन्डोनोसियाबाट ११ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै, दक्षिण कोरियाबाट १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका ३५ वटा, चीनबाट ४३, युकेबाट २ वटा विद्युतीग गाडीहरु नेपाल भित्रिएका हुन । यस्तै, चीनबाट २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका ५ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका हुन । भारतबाट ५१ देखि १ सय किलोवाट क्षमताका २६, युकेबाट १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका ५ वटा र युकेबाटै २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका २ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । पछिल्लो समय भारबाट टाटाको विद्युतीय गाडी नेक्सन र टिगोर इभी र महिन्द्राका गाडीहरु आयात भएका छन् । यस्तै, चीनबाट समा नेटा भी, बीवाइडी, एमजी र टेस्लाका गाडीहरु आयात हुने गरेको छ । गत बैशाख महिनासम्म २ हजार ९५५ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको थियो । सवा ११ अर्बका गाडी भित्रिए चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा सवा ११ अर्ब बराबरको विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्म ३ हजार ८७० वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रदा ११ अर्ब २३ करोड ७३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको गाडी भित्रिएका हुन । उक्त विद्युतीय गाडी आयातबाट सरकारले तीन अर्ब ५ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन भएको छ ।
पोखरामा ड्रागन ‘बोट’ रेस प्रारम्भ
पोखरा । पर्यटकीय नगरी पोखरामा नेपाल–चाइना फ्रेन्डसीप ड्रागन बोट महोत्सव भव्यताका साथ सुरु भएको छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास, पोखरा महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजना सुरु भएको महोत्सव एक कार्यक्रमकाबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले उद्घाटन गरेका छन् । प्रतियोगितामा चिनियाँ चार र नेपाली चार टोली सहभागी छन् । यो महोत्सव दक्षिण एशियाकै पहिलो भएको दाबी गरिएको छ । फेवाताल किनारमा आयोजित प्रतियोगितामा सातै प्रदेशबाट र चीनबाट गरी एक सय ६० जनाको सहभागिता छ । प्रतियोगितामा सिचुवान ड्रागन बोट टोली, युवान बोट टोली एसजी ड्रागन बोट टोली सिङ्गापुर, चाइना–नेपाल फ्रेन्डसीप ड्रागन बोट टोली पोखरा, नारा ड्रागन बोट टोली नेपाल, एनआरिसए बोट टोली नेपाल, फेवा ड्रागन कनेट टोली नेपाल र पोखरा महानगर ड्रागन बोट टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । पहिलो दिन दुई सय मिटर र दोस्रो दिन पाँच सय मिटर गरी आठ वटा बोट रेश प्रतियोगिता हुनेछ । प्रतियोगितामा विजेताले २० लाख रुपैयाँ नगद, मेडल तथा प्रमाणपत्र पाउने छन् । प्रतियोगितामा प्रयोग गरिने बोट चीनबाट ल्याइएको हो । प्रतियोगिताका लागि चाहिने सामग्री पनि चीनबाट ल्याइएको थियो । उक्त सामग्री केरुङ नाका हुँदै भित्र्याइएको थियो । बुधबार चीनको लिङ्जी नगरबाट नगर उपप्रमुखसहित ६० जनाको टोली चार्टर उडानबाट आएका छन् । नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढाउने उद्देश्यले उक्त आयोजना गरिएको हो । गत वैशाख २१ गते बिहीबार नेपाल पर्यटन बोर्ड र चिनियाँ दूतावासका अधिकारी तथा पोखरा महानगरपालिकाका बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । रासस
खराब कर्जा ३ प्रतिशत तल झार्ने बैंकहरुको रणनीति, फाइनान्सको १० प्रतिशत नजिक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण असुलीको प्रयासमा लागि रहेका छन् । याे वर्ष राम्रो नाफा बुक गर्ने रणनीतिका साथ बैंकरहरु रिकभरीको रणनीतिमा लागेका हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि तरलता अभाव भएपनि पछिल्लो समय बैंकमा प्रयाप्त मात्रामा तरलता छ । तर, खराब कर्जा भने केही बढेको देखिन्छ । असार मसान्तसम्म ३ प्रतिशत तल झार्ने रणनीतिमा बैंकर लागेका छन् । अहिलेकै स्थिति भएमा बैंकहरुको खराब कर्जा साढे ३ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान भइरहे पनि पछिल्लो समय भने तीन प्रतिशत तल खराब कर्जा झार्ने रणनीतिमा बैंकर लागेका हुन् । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिृकत सर्जुकुमार थापाले बैंकको खराब कर्जा तीन प्रतिशत कम हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार अघिल्ला त्रैमासको तुलनामा अन्तिम त्रैमासमा रिकभरी राम्रै भइरहेको छ । तर, सन्तोषजनक भने अझै नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सबै बैैंकले रिकभरीलाई जोड दिइरहेका छन्, कर्जाको माग छैन, रिकभरीलाई बढाएर जसरी भएपनि खराब कर्जा कम गर्ने बैंकरको रणनीति छ, यसअघि असार मसान्तसम्म साढे तीन प्रतिशत खराब कर्जा पुग्ने अनुमान भएपनि अब तीन प्रतिशत कम हुन्छ कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने । सन्तोषजनक रिकभरी नहुँदा प्रोभिजनिङ पनि बढ्ने अनुमान भने बैंकरहरुको छ । सकेसम्म कर्जा असुलीमा ध्यान दिएर अन्तिम त्रैमासमा बढी नै नाफा गर्ने योजना अधिकांश बैंकहरुको हुन्छ । तर, व्यवसायमा खासै राम्रो प्रगति नभएको कारण ऋण असुली हुन सकेको छैन । त्यसको असर खराब कर्जामा देखिएको छ । हाल वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ३.२३ प्रतिशत हारहारीमा छ । असारमा राम्रो रिकभरी हुन सकेन भने साढे तीन प्रतिशत पुग्ने निश्चित छ । बैंकहरुको खराब कर्जा तीन प्रतिशत तल झार्ने रणनीति भए पनि वित्तीय संस्थाहरुको भने १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ८.१९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ८ वर्ष यताकै उच्च बैंकहरुको खराब कर्जा ८ वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा छ । २०७२ मा २.४९ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अहिले बढेर साढे तीन प्रतिशतको नजिक पुगेको छ । चालू आवको चैत मसान्तसम्म बैंकहरुको खराब कर्जा ३.२३ प्रतिशत छ । यस्तै, वित्तीय कम्पनीहरुको खराब कर्जा पनि पछिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा उच्च छ । २०७५ मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा अहिले ८.१९ प्रतिशत छ । यस्तो छ पछिल्लो ८ वर्षको खराब कर्जा
डिजिटल क्षमता विकास गर्न पूर्वाधारमा जोड दिन जरुरी छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले डिजिटल क्षमता विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् । ह्वावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले डिजिटल नेपालका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । डिजिटल डिभाइस कम गर्न र डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड दिने सरकारको अभिप्राय छ ।’ डिजिटल क्षमता विकास गर्नु जरूरी रहेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय नेपालमा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदै गइरहेको पनि जानकारी गराए । सरकारले अनुसन्धान, आविस्कार, स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कुल पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत बजेट खर्च अनुसन्धान र विकासमा हुने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अनुसन्धान, आविस्कार, स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कुल पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत बजेट खर्च अनुसन्धान र विकासमा हुने व्यवस्था बजेमा गरिसकेका छौं । यसले थप आइसिटी प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास छ ।’ उनले सरकार सूचना प्रविधि ऐन, साइबर नीति ऐन, ई-कमर्स नीति लगायतका आवश्यक कानुन पारित गरेर छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । उनले भने, ‘सरकार सूचना प्रविधि ऐन, साइबर नीति ऐन, ई-कमर्स नीति लगायत कानुन पारित गरेर छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं ।’ यसका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरेर समयानुकुल बनाउने समेत उनले बताए ।
जीवनजलको मूल्य १७ रुपैयाँ तोक्ने तयारी, अधिकांश उद्योगले बन्द गरे उत्पादन
काठमाडौं । औषधी व्यवसायीहरुले जीवनजलको मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । लामो समयदेखि सरकारलाई मूल्य बढाउन दबाब दिँदै आएका उद्योगीहरुले पछिल्लो समय उत्पादन नै बन्द गरेको पाइएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा उत्पादन गरेर बिक्री गर्नै नसकिने भन्दै उद्योगीले उत्पादन गर्न छोडेका छन् भने केही उद्योगीले उत्पादन बन्द गर्ने तयारी गरेको पाइएको छ । औषधी उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ बजारमा जीवनजलकोे अभाव रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले १६ वर्षदेखि जीवनजलको मूल्य समायोजन गरेको छैन, अहिले प्रति प्याकेट उत्पादन लागत नै २० रुपैयाँ पर्न जान्छ, लामो समय एकै औषधीमा घाटा खाएर बिक्री गर्नसक्नै अवस्था नै छैन्’, उनले भने । उनले सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा सम्म बजारमा अभाव नै हुने बताए । उनका अनुसार जीवनजल उत्पादन गर्ने १२ वटा कम्पनीमध्ये अहिले अधिकांश कम्पनीहरु बन्द भैसकेका छन् । थापाथलीमा सञ्चालित एक औषधी पसल (फार्मेसीका सञ्चालक) केही दिनदेखि बजारमा जीवनजलको अभाव भएको बताउँछन् । ‘केही दिन भयो, उत्पादक कम्पनीहरुले जीवनजल नै पठाएका छैनन्, हामीले सोध्दा अभाव मात्र भनिएको छ’, ती सञ्चालकले भने, ‘औषधी उत्पादकहरुले समय समयमा अभाव देखाउँदै बिक्री नै बन्द गर्ने गरेका छन्, यसमा औषधी व्यवस्था विभागले खासै चासो देखाएको पाइदैन ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवंम अधिवक्ता ज्योति बानियाँ मूल्य बढाउन उद्योगीहरुले जीवनजलको उत्पादन नै रोकेको बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा जीवनजल उत्पादन गर्ने सीमित उद्योगमात्रै छन्, मूल्य बढाउन दबाब दिन उनीहरुले उत्पादन नै रोकेका हुन’, उनले भने, ‘अहिले वर्खाको समायमा धेरै माग हुन्ने औषधी नै बजारमा छैन, कुनै महामारी फैलियो भने त्यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न नसक्ला भन्न सकिँदैन ।’ सरकारले तोकेको मूल्यमा नै उपलब्ध गराउँछु भन्ने उद्योगीरुलाई समेत केही उद्योगीले उत्पादन तथा बिक्री गर्न नदिएको उनले आरोप लगाए । ‘अहिले मुख्य तीन उद्योगको बजारमा दबदबा छ, तिनीहरुले नै मूल्य बढाउन कार्टेलिङ गरेका हुन्, यसमा औषधी व्यवस्था विभाग मौन छ’, उनले भने । बजारमा जीवनजलको अभाव भैरहँदा नियामक औषधी व्यवस्था विभाग भने पर्याप्त मौज्दात रहेको बताउँछ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल बजारमा पर्याप्त जीवनजल रहेको दाबी गर्छन । ‘हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा जिवनजल रहेको रिपोटिङ आएको छ, केही व्यक्तिहरुले नभएको हल्ला फैलाएका होलान, हल्ला भएजस्तो अभाव देखिएको छैन’, उनले भने । २०६४ सालमा औषधी व्यवस्था विभाग, औषधी उत्पादक संघ र नेपाल औषधी व्यवसायी संघको सहमतिमा जीवनजलको मूल्य प्रतिप्याकेट १० रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यसयता १६ वर्षदेखि यसको मूल्य बढेको छैन । यसअघि व्यवसायीहरुले अन्य औषधीको फाइदा जीवनजलमा लगानी गर्दै आएतापनि लामो समयसम्म सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा बाध्य भएर उत्पादन बन्द गर्नुपरेको एक उद्योगीले बताए । ‘अहिले कुनै पनि गाउँमा झाडापखला सुरु भयो भने जीवनजल लगभग पाइँदैन, औषधी व्यवसायीहरुले अब यसमा चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन्’, ती व्यवसायीले भने । सरकारले जीवनजलको उपभोक्ता मूल्य प्रतिप्याकेट १० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, एक प्याकेट जीवनजल उत्पादन गर्न १७ रुपैयाँ लाग्ने गरेको उद्योगीको भनाई छ । अति आवश्यक औषधिहरुको विवरण पेश गर्न निर्देशन औषधि व्यवस्था विभागले विभागले अति आवश्यकीय औषधी मौज्दातको विवरण पेश गर्न उत्पादक, आयातकर्ता, सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बिरामीहरुको उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने कतिपय जीवन रक्षक अति आवश्यकीय औषधिहरु बजारमा उपलब्ध नभएको गुनासो आएको भन्दै विभागले व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘के कस्ता प्रकारका औषधिहरु कुन कुन रोगहरुको उपचारमा अभाव भएको छ, सोको जानकारी गर्नु गराउनुहुनका साथै त्यस्ता औषधिहरुको व्यवस्थापनको लागि सम्भावित अभावको पूर्व जानकारी समेत यथासिघ्र उपलब्ध गराउनुस्, विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
एक महिनामा एक खर्ब ४५ अर्बको आयात, साढे ३५ अर्ब राजश्व संकलन
काठमाडौं । नेपालले एक महिनाको अबधिमा विभिन्न देशबाट सवा खर्ब बढीको आयात गरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालले एक महिनामा एक खर्ब ४५ अर्ब ७४ करोड ८६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको हो । उक्त आयातबाट एक महिनाको अबधिमा ३५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । नेपालले ११ महिनाको अबधिमा विभिन्न देशबाट १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी वस्तुको आयात गरेको छ । उक्त आयातबाट सरकारले ३ खर्ब ४४ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यस्तै, नेपालले एक महिनामा १२ अर्ब बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात गरेको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार जेठ महिनामा मात्रै नेपालले १२ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात गरेको हो । विभागले ११ महिनाको अबधिमा एक खर्ब ४३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात गरेको छ । उक्त अबधिमा नेपालले भारतबाट नौ खर्ब ३७ अर्ब ८३ करोडको सामान आयात गरेको छ भने ९८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ । त्यस्तै, चीनबाट दुई खर्ब दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ ।
