२७ करोडमा बनेको अस्पताल भवन हस्तान्तरण भएको एक सातामै चुहियो
काठमाडौं । प्रादेशिक अस्पताल भरतपुरको नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण भएको एक सातामै सघन उपचार कक्ष ‘आइसियु’मा बर्खाको पानी चुहिएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरले २०८० साल जेठ २२ गते प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भवन कूल २७ करोडको लागतमा निर्माण भएको हो । हस्तान्तरणलगत्तै सुरु भएको बर्खाको पहिलो झरीमै भवनको सघन उपचार कक्षमा पानी चुहिएको अस्पतालका कामु मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रामबाबु खड्काले बताए । अस्पतालका तर्फबाट कामु मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. खड्का र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ बरालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सघन उपचार कक्षमा पानी चुहिएको र भवनको निर्माणमा थुप्रै प्राविधिक त्रुटि भेटिएको जानकारी दिएका छन् । ‘असारको पहिलो हप्ता परेको अविरल वर्षाका कारण भवनबाट पानी रसाएर चुहिएर सघन उपचार कक्षमै पानी पसेको, छतको फाइबर कमसल देखिएको, तीन वटा सेक्सनको छानाको जडानमा पानी चुहिएकाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भवन निर्माण क्रममा देखिएका त्रुटि र प्राविधिकको संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन गरी किन र कसरी यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो ? अविलम्ब जाँच गर्न नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ हस्तान्तरणपछि भवन उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक त्रुटिको निवारण नभएसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने अस्पताल प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ । भवनको निर्माणको प्रत्यक्ष रेखदेख र गुणस्तर निगरानीको जिम्मेवारी सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरले लिएको थियो । आयोजना प्रमुख ई रुपक आचार्यले अस्पतालको भवनमा प्राविधिक त्रुटि भेटिएको स्वीकार गर्दै त्यसको निवारणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गुनासो आएलगत्तै भवनको अनुगमन गर्दा आइसियु ब्लक र अर्को एउटा ब्लकमासमेत पानी रसाएर चुहिएको पाइएको छ । पानी चुहिएको ब्लक निर्माण दुई वर्षअघि नै सकिएको र विगतका दुई बर्खामा त्यहाँबाट पानी नचुहिएको समेत उनले दाबी गरे । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भद्रपुरका तर्फबाट निर्माण कम्पनीलाई प्राविधिक त्रुटि भेटिएकाबारे लिखित प्रष्टीकरण सोध्ने कार्य भइसकेको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरिएको आयोजना प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ‘स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङ’ प्रतिवेदनसहित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । ‘विगत दुई वर्षमा नचुहिएको र यसवर्ष पानी चुहिएको रहेछ’, ई आचार्यले भने, ‘आइसियु ब्लक, अर्को ब्लकमा पानी रसाएको हो । सामग्री कमसलबारे ल्याब टेस्ट नगरी भन्न सकिन्न । निर्माण कम्पनीलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्न गरेर पत्राचार गरिसकेका छौँ ।’ भवनको केही झ्याल ढोका कमजोर देखिएको, जालीखापा उप्किएको, शौचालयका धारा र सेपरेटर हल्लिएको पाइएको छ । उनले भने, ‘भवनको आयु अवधिभरि कुनै समस्या नआउने ग्यारेन्टी चाहियो भनेर पत्र लेखेका छौँ । अब त्रुटि नआउने गरी मर्मतसम्भार कसरी गर्नुहुन्छ भने सोधेका छौँ ।’ निर्माणका कम्पनीले भवन निर्माणको ठेक्का बमोजिमको भुक्तानी भने लगिसकेको छ । कम्पनीले धरौटीबापत राखेको डेढ करोड र ‘पर्फर्मेन्स बन्ड’बापत जम्मा गरेको डेढ करोड गरी कूल रु तीन करोड रकम आयोजनाको बैंक खातामा रहेको छ । आयोजनाले सो रकमको भुक्तानी रोक्काका लागि बैंकसँग पत्राचार गरिसकेको छ । काठमाडौँको कन्टेन्ट प्रालिले २२ करोडको लागतमा अस्पताल भवन निर्माण गर्नेगरी विसं २०७४ मङ्सिर १० गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण लागत बढेर निर्धारित अवधिभन्दा केही ढिलोगरी विसं २०७९ असोजमा रु २७ करोडमा भवनको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । विसं २०१५ मा बनेको २५ श्ययाको अस्पतालको पुरानो भवन जीर्ण र साँघुरो भएपछि आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण अघि बढाइएको हो । यसअघिको मेची अञ्चल अस्पताललाई नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक अस्पताल बनाइएको हो । विसं २०३४ अस्पताल श्यया ५० थियो भने अहिले एक सय १८ श्यया पुगिसकेको छ । कोशी प्रदेशको दोस्रो ठूलो सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक अस्पतालका रुपमा परिचित यो अस्पताल भद्रपुर नगरपालिका–८ को १२ बिघा सात कट्ठामा फैलिएको छ । प्रदेश सरकारले श्यया सङ्ख्या बढाएर दुई सय पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । नवनिर्मित अस्पताल भवन दुई तलाको छ । जसमा छ वटा ब्लक, दुई वटा लिफ्ट, चार वटा शौचालय, पाँच सय केभिए क्षमताको जेनेरेटर र पाँच वटा अपरेसन थिएटर छन् । अस्पतालमा हाल सरकारी, गैरसरकारी र विकास समितिअन्तर्गत दुई सय ३९ जना कर्मचारीको दरबन्दी देखिन्छ । जसमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसहित २४ जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सक, १५ मेडिकल अफिसर, ७७ नर्सिङ तथा पारामेडिक्स, २० ल्याव कर्मचारी, पाँच जना रेडियोलोजिस्ट, १५ जना स्वीपर, १५ सुरक्षा गार्ड, ४ कार्यालय सहयोगी छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी मनोज पोखरेलका अनुसार दैनिक औसत नौ सय जना बिरामीले ओपिडी र ५० भन्दा धेरै विरामीले आकस्मिक सेवा लिइरहेका छन् । अस्पतालमा दुई अक्सिजन प्लान्ट, १३ मिर्गौला डायलासिस मेसिन, तीन वटा आइसियु र २५ वटा एचडीयु मेसिन सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए । सिटीस्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपीलगायतका सेवा अस्पतालमा उपलब्ध छ । नयाँ भवनमा आइसियुको १५ श्यया, अपरेसन थिएटर चार र २५ वटा पोस्ट अपरेटिभ श्यया रहने उनले बताए । रासस
निजामती प्रशासनमा ‘सूचना प्रविधि सेवा’ थप गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नेगरी निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र नै छुट्टै ‘सूचना प्रविधि सेवा’ थप गर्ने भएको छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न र सेवालाई आकर्षक बनाउनका लागि त्यस्तो सेवा थप गर्न लागिएको हो । आजदेखि यहाँ सुरु भएको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ’लाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नयाँ निजामती विधेयकमा अन्य सेवा जस्तै सूचना प्रविधि सेवा थप गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । विद्यमान निजामती प्रशासनभित्र सूचना तथा प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति भए पनि सेवामा विविधीकरण नहुँदा कार्यसम्पादनमा समेत असर परेकाले सरकारले त्यस्तो सोच बनाएको मन्त्री शर्माले बताइन् । उनले प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकास तथा विस्तारलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धि र नागरिकको सहजताका लागि नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले आत्मसात् गरेको बताइन् । निजामती प्रशासनभित्र स्थापना हुने त्यस्तो सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि विशेष तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्थासमेत गरिनेछ । संशोधनका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको निजामती विधेयकमा त्यस्तो विशिष्टिकृत सेवा थप गर्दा त्यसको लाभ आमनागरिकले लिन पाउने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनेगरी ‘हाइब्रिड मोडल’ अपनाइने र यसरी सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई थप सेवासुविधा दिइ सरकारको कामलाई परिणाममुखी र जनता केन्द्रित बनाइने बताइन् । सुशासन तथा अनियमितता रोक्न सुरु गरिएको अनलाइन सेवाको काम बास्तविकरुपमा अनलाइनबाट हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भौतिक उपस्थितिविना नै काम हुने वातावरण बनाउन लागेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपाल अवधारणालाई थप परिमार्जनसहित समयानुकूल बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरेको छ । तर, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा दिनदिनै नयाँ प्रगति हुने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्ने सोच राखिएको छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् । डिजिटल नेपाल अवधारणा कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी निकायको समन्वय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र टड्कारो आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरिन् । मन्त्रालयले नै त्यसका लागि विशेष परियोजना तय गरेर काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी, डिजिटल साक्षरता बढाउने विषय पनि अर्को महत्वपूर्ण काम भएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले आमनागरिक नै जानकार नहुँदासम्म सरकारले गर्ने लगानीको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने बताइन् । यस क्षेत्रमा थप लगानीको विस्तार, अवसरको खोजी तथा खोज र अनुसन्धानका लागि पनि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास थालेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षालगायतका विषयमा नयाँ नीति तथा कानुन तयारीको काम धेरै अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । उनले विगतमा धेरैजसोको ध्यान सञ्चारका क्षेत्रमा मात्रै हुने र प्रविधिको क्षेत्र छुट्ने गरेको बताउँदै आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सूचना र प्रविधिलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाएकोसमेत जानकारी दिइन् । सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेका चीन र भारतजस्ता देशका बीचमा हुनुको फाइदा नेपालले लिएर यसबाट रोजगारीको बढोत्तरी तथा अन्य कामकारबाहीलाई समेत सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राम्रा कुरा मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले पनि अनुशरण गर्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै विश्वजगतसँगै अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ’, उनले भनिन् । रासस
यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका वर्षमा जस्तो यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको बताए । ‘विसं २०७९ साउनदेखि हालसम्म तीन लाख ५१ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ । त्यसमध्ये ७१ हजार मेट्रिकटन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दात छ । भारतको कोलकाताबाट ४५ हजार मेट्रिकटन डिएपी मल असारभित्र नेपाल ल्याइसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने । रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको उनको भनाइ छ । यसबाट सरकार किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ । ‘मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।’ उनले कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘दूध उत्पादक किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ । उखु उत्पादक किसानलाई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भने । तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाइ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी काम अगाडि बढेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको विकास तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘बजारको मागअनुसार नाशवान् कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ’, उनले भने । बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन चिस्यान केन्द्रमा राख्न सक्नेगरी पूर्वाधार निर्माण बढिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको र सांसदको सुझावअनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए ।
गुल्मीका १२ पालिकामा १६ करोड बढी बजेट कटौती
गुल्मी । गुल्मीका १२ पालिकामा १६ करोडभन्दा बढी बजेट कटौती भएको छ । सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तरगत बजेट कटौती गर्दा जिल्लाका पालिकाहरुमा १६ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छविन्द बेल्वासेले जानकारी दिए । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ पालिका रहेको गुल्मीमा सबैभन्दा धेरै रेसुङ्गा नगरपालिकामा एक करोड ६३ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट कटौती भएको छ । त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकामा एक करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको छ । गाउँपालिकामध्ये इस्मामा एक करोड २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, गुल्मी दरबारमा एक करोड ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ, कालीगण्डकीमा एक करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, चन्द्रकोटमा एक करोड ३२ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट कटौती भएको छ । त्यसैगरी छत्रकोटमा एक करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँ, धुर्कोटमा एक करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, मदानेमा एक करोड २९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, मालिकामा एक करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सत्यवतीमा एक करोड ३६ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँ र रुरुक्षेत्रमा एक करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक बेल्वासेले जानकारी दिए । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले सङ्घीय सरकारले बजेट कटौती गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको बताए । धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बजेट कटौतीले सम्झौता गरिएका योजना समयमै भुक्तान दिन नपाएको गुनासो गरे । ’बजेट आउँछ भनेर योजना सम्झौता भयो, योजना कार्यान्वयन पनि भए तर बजेट नआउने भयो’, उनले भने, ’त्यस्ता योजनाहरुको भुक्तानी आगामी आर्थिक बर्षमा दिन्छौ ।’ रासस
भरतपुरमा अतिक्रमित संरचना हटाइयो
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिका–१० हाकिमचोकमा रहेका अवैध संरचना हटाइएको छ । महानगरपालिकाले पटक–पटक सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अवैध संरचना हटाउन अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरेपछि आज डोजर लगाएर अवैध संरचना हटाइएको हो । भरतपुर–१० का वडाअध्यक्ष परमेश्वर खनालका अनुसार नहर मिचेर बनाइएका संरचना र सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाइएका १२ भौतिक संरचना हटाइएको हो । महानगरले सडक सञ्जाल विस्तार र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका क्रममा ती संरचना हटाएको हो । विसं २०५२ देखि निर्माण भएका संरचना हटाइएको हो । सडकबाट १५ मिटर क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाइएको छ । यसअघि महानगरले नारायणी नदी किनारमा बनेका संरचना, चितवन माविको जग्गामा बनेका संरचनासमेत हटाएको थियो । आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न अतिक्रमण हटाउन महानगरले तदारुकता देखाएको छ । रासस
जेएमसिको भिगस् प्लस् पिकअपले ल्यायो ७५ प्रतिशत फाइनान्समा गाडी किन्ने अफर
काठमाडौं । जेएमसिले भिगस् प्लस् नामक आफ्नो पिकअप गाडी खरिदकर्ताका लागि आकर्षक फाइनान्स अफर लिएर आएको छ । यस अफर अन्तर्गत खरिदकर्ताहरुले ७५ प्रतिशत फाइनान्समा भिगस् प्लस् गाडीलाई आफ्नो बनाउन सक्नेछन् । खरिदकर्ता कै सहजताका लागि भनेर अफर अन्तर्गत २४ घण्टा भित्र डेलिभरी , आकर्षक नगद छुट र सहज एक्सचेन्जका साथ हरेक टेस्ट ड्राइभमा उपहार समेत जेएमसिले दिँदै आएको छ । त्यसका साथै, सोरुम नधाइकन टेस्ट ड्राइभ गर्न चाहनेका लागि भनेर जेएमसिले डुवरस्टेप सुविधा पनि लिएर आएको छ जसमा जेएमसिका कर्मचारीहरु गाडी लिएर टेस्ट ड्राइभ गर्न इच्छुक खरिदकर्ताको घरै सम्म पुग्नेछन् । नेपालमा शंकर ग्रुपको मातहतमा रहेको शौर्य ग्रुप आधिकारिक विक्रेता रहेको जेएमसि एक चाइनिस सवारी साधन कम्पनी हो । फो व्हिल डाइभ भएको भिगस् प्लस् मोडलको पिकअप जस्ता अत्याधुनिक र गुणस्तरका गाडी उत्पादन गर्ने जेएमसिले चीनको बजारमा बलियो प्रवाभ पार्न सफल बनिसकेको छ । चीनमा जेएमसिका ट्राभलर भ्यान र कार्गो ट्रक लगायतका अन्य अरु सवारी साधन पनि उपलब्ध रहेका छन् । चिनियाँ बजारको अपार सफलता पछि नेपाल भित्रिएको जेएमसिले आगामी दिनमा नेपाल भित्र अन्य अरु मोडलका गाडीहरु पनि भित्राउने योजना राखेको छ ।
लगानी होल्ड गरेका छौं, बैंकबाट ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेका छौं : अध्यक्ष पाण्डे
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् पशुपति देव पाण्डे । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को बस्तुगत तर्फको नवनिर्वाचित सदस्य तथा महासंघकै निर्यात प्रवर्द्धन समितिको सह–सभापति पनि हुन् । एक दर्जन बढी व्यापारसँग संलग्न रहेका पाण्डे एक सफल व्यवसायीको रूपमा परिचित छन् । नेपाल तयारी पोशाकका उद्योगलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउन र यस क्षेत्रको विकास गर्नको लागि अग्रसर भएर पाण्डे लागेका छन् । यस क्षेत्रको सुधार तथा विकासका लागि संघले गरिरहेको काम, गार्मेन्ट उद्योगको वर्तमन अवस्था, समस्यामा परेको अर्थतन्त्रले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभाव लगायत विषयमा केन्द्रित भएर अध्यक्ष पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा सन् २००३ सम्म एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा गार्मेन्ट उद्योग थिए, हाल एक सयको हाराहारीमा मात्रै बाँकी छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपालको गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था जीर्ण हुँदै गएको छ, यो उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा कसरी आयो ? नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि तयारी पोशाकको उत्पादन हुन थालेको हो । नेपालपछि बंगलादेशले पनि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हामीलाई सन् १९८० देखि १९९५ सम्म अमेरिकी सरकारले बहु–कारक सम्झौता (एमएफए) को सुविधा दिएको थियो । त्यस मार्फत अमेरिकी भन्सारमा हाम्रो सामानमा भन्साररहित सुविधा थियो । त्यसले गर्दा अमेरिकन व्यापारीहरु आकर्षित भई नेपालमा व्यवसाय तथा तयारी पोशाक खरिद गर्नको लागि आएका थिए । साथै उनीहरूलाई तयारी पोशाक खरिद गर्न अन्य मुलुक जानु भन्दा नेपालमा खरिद गर्दा सस्तो पनि पर्याे । त्यो बेला नेपालको गार्मेन्ट उद्योग पनि फस्टाएको थियो । सो समयमा नेपालमा करिब १२ सय ८५ वटा गार्मेन्टका उद्योग थिए । त्यो बेला यस क्षेत्रमा साढे ६ अर्ब डलरको लगानी र ६/७ लाख मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । नेपालबाट सन् २००३ सम्म वार्षिक करिब ४० करोड डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात हुन्थ्यो । सोही स्थितिमा अहिले तयारी पोशाकको उद्योग रहेको भए झन्डै १ सय २० करोडको निर्यात हुनु पर्थ्याे । अहिले भएको छैन । हामी त्यही भएर पनि पछाडि पर्यौं । अमेरिकी सरकारसँगको त्यो सम्झौता २००५ मा टुट्यो । सरकारी कार्यालयका लागि पनि रिन्यु गर्न मिल्दैन थियो । तर, त्यस्तै किसिमको अन्य सुविधाहरू लिन मिल्थ्यो । त्यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेन । सरकारले नीति नियम बनाइ सहजीकरण गरिदिने हो, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । चाइना र अमेरिकाको व्यवसायिक रणनीति परिवर्तन भएता पनि चाइनाप्रति चाही अमेरिकी व्यवसायीहरू आकर्षित भइरहेका छन् । व्यवसायीलाई सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा व्यापार गर्छन् । राजनीति भन्दा पनि व्यावसायिक विषयवस्तुमा लबिङ गर्यो भने राम्रो हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले तयारी पोशाकको निर्यात बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिव ७ अर्ब ३५ करोडको तयारी पोशाक निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्यात बढ्ने आँकलन छ । यसको डाटा असार मसान्तमा आउँदैछ । र, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्यात अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छौं । पछिल्लो समय तयारी पोशाकको निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै देखिन्छ । विदेशबाट आएका तयारी पोशाक नेपालीको रोजाइ पर्छ, रुचाउँछन् पनि । तर, नेपाली तयारी पोसाक किन नेपालीकै रोजाइमा पर्न सफल भएन ? यसमा जनचेतनाको कमी भएको देखिन्छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । अहिलेको अवस्थामा निर्यात भन्दा धेरै आयात भइरहको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि भएपनि अब नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्याे । खाद्यान्न पछिको ठूलो ट्रेड भएका क्षेत्र नै लत्ताकपडा हो । अब आफ्नो उत्पादन आफैले प्रयोग गर्नुपर्छ । सोही अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वदेशी तथा मौलिक उत्पादनको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनप्रति आकर्षण बढाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ । तपाईंले अहिले बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड सामान देख्नु हुन्छ । सो ब्राण्ड मध्ये केही सामान यहीँ बनेका छन् । बाहिरबाटै सबै आएका छैनन् । मेकिङ नेपाल र मेड इन नेपाल देखेपछि कपडा किन्न अप्ठ्यारो मान्ने, राम्रो सामान छैन भनेर नकिन्ने जस्ता जुन खालको प्रवृति छ, त्यसलाई अब हटाउँदै स्वदेशी प्रडक्टलाई प्राथमिकता दिने र नेपाली सामान अन्य देशका भन्दा कम छैन भनेर विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । नेपालमै गुणस्तरीय सामान उत्पादन हुन्छ । बिदेशी हैन, स्वदेशी सामान प्रयोग गरौं । नेपालमा उत्पादन भएको कपडाको मूल्य कस्तो छ ? तयारी पोशाकको मूल्य नै हुँदैन । एउटै कपडाको मूल्य ५ लाख र ३ लाख पर्ने हुन्छ । कुन कपडा किन्नु हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । नेपालमा ३ देखि ५ सय डलरसम्मको लुगा उत्पादन हुँदै आएको छ । एउटै पिस कपडा ३ देखि ५ सय डलरमा उत्पादन गरी निर्यात गर्दै आएका छौं । कस्ता कपडा छान्छन् त्यो ग्राहको हातमा छ । विदेशी तयारी पोशाकसँगको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? हामी विदेशी तयारी पोशाकको तुलनामा केही महँगो छौं । तर, हामीसँग हरेक हिसाबले काम गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यो क्षमता प्रयोगमा चाहिँ महँगा छैनौं । हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । विदेशीको तुलनामा हामी २७ प्रतिशत महँगा छौं । किनभने हाम्रो बोर्डर टाढा छ, भन्सार दर बढी छ । जसका कारण थोरै महँगो हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा आएको सकसले कतिपय उद्योगीहरू उद्योग छाडेर पलायन भएका छन् । धेरै सरकारी निकायहरूले तलब खुवाउन नसकेर कर्मचारी कटौती गरिरहेको सुनिन्छ, त्यो असर गार्मेन्ट उद्योगमा कत्तिको परेको छ ? यस क्षेत्रमा कोभिड–१९ पछि मन्दी छाएको हामीले अनुभूति गरेका छौं । मान्छेले वर्षमा १/२ जोर लत्ताकपडा नकिनी हुँदैन ।आर्थिक मन्दी भएता पनि बजारमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली प्रडक्ट लान सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीलाई छ । सरकारले पनि गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने पहिलाकै लयमा यस क्षेत्रलाई फर्काउन सकिन्छ । उद्योगीहरू बैंकिङ ब्याजदरका कारण पनि समस्यामा छन् । बजेटमा पनि आउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू आएका छैन । यस क्षेत्रको विकासका निमित्त छलफल तथा परामर्शमा गरिरहेका छौं । यसबाट पनि केही निकास निस्किएला । यस क्षेत्रमा पनि आर्थिक मन्दीको प्रभाव छ । गार्मेन्ट उद्योगीहरूले पनि तलब दिन नसकेर कर्मचारी कटौती गर्ने थाले भन्ने सुनिन्छ नी ? हामीले हाम्रा कर्मचारीलाई तलब नै नदिएर अप्ठ्यारो अवस्था बनाएका छैनौं । हामीले सर्भाइव गरिरहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योगीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर भए पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेका छन् । उद्योगीबाट तलबलाई नै मुद्दा बनाएर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने, कामदारहरूलाई दुख दिने काम भएको छैन । उहाँहरूको रोजीरोटी भनेको नै काम हो । उद्योगी आफै समस्या परे पनि कामदारलाई चाहिँ समस्यामा पार्नु हुन्न भनेर काम गरिरहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योगीहरू अन्य व्यवसायमा पनि जोडिएका छन् । अर्को व्यवसायबाट ल्याएर भएपनि कर्मचारीलाई तबल दिने काम भइरहेको छ । तपाईंको नजरमा नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगको विकास गर्न के गर्नुपर्छ ? गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सरकारले सहजीकरण गर्याे भने निजी क्षेत्रले काम गर्छ । हामी अन्य देश भन्दा २७ प्रतिशत महँगा छौं । त्यसमा सरकार र निजी बसेर कुन–कुन कुरामा मूल्य घटाउने, अन्तर्राष्ट्रियमा बजारको तुलनामा कसरी सस्तो हुने भनेन विषयमा छलफल भयो भने राम्रो हुन्छ । सरकारले सहुलियत व्याज, ल्याब, सीप विकास आदि लगायतका सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ । इसीए गर्नको लागि पहल गरिरहेका छौं । वर्किङ क्यापिटलमा ४०/५० प्रतिशत लोन दिने भनेको छ । सरकारले र राष्ट्र बैंकले उत्पादन मूलक उद्योग र ट्रडिङ उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु भएन । हामीले उत्पादनमूलक सामान निर्यात गर्नु पर्ने भएकाले वर्किङ क्यापिटलमा ७०/८० प्रतिशत लोन चाहिन्छ । त्यो घटी काम गर्न सकिँदैन । यी कुराहरू राष्ट्र बैंकमा पनि उठाइ रहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योग संघको अध्यक्ष भएर यस क्षेत्रको उत्थानमा तपाईंको भूमिका कस्तो रह्यो , नयाँ काम के के गर्नु भयो ? म उमेरको हिसाबले पनि युवा । अब देशमा युवाको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै साथीहरूले यस पदको नेतृत्वमा उभ्याइनु भयो । यस संस्थाको अध्यक्ष भइसकेपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा तालिमहरूमा सहभागिता भइ नेपाली प्रडक्टको बारेमा बुझाउने अवसर पाएको छु । गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि विभिन्न समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग बसेर लबिङ गरिरहेको छु । यो उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सुखद कुरा पनि हो । म एफएनसीसीआईको वस्तुगत तर्फको नवनिर्वाचित सदस्य पनि हुँ । र, एफएनसीसीआई निर्यात प्रवर्द्दन समितिको सह–सभापतिका रूपमा काम गरिरहेको छु । अहिले बढ्दो संख्यामा युवा विदेशिएका छन् । युवा पलायन हुँदा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको सटेज भएको छ । यस क्षेत्रलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउन हरपल लागि परेको छु । तपाईं एफएनसीसीआईमा निर्यात समितिको सह–सभापति हुनुहुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? देशको निर्यात थोरै छ । सरकारले कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिए जस्तै नै निर्यातलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो काम चाहिँ भएको छैन । राजस्वमुखी अर्थतन्त्र छ । सरकार वस्तु निर्यातमा भन्दा व्यक्ति निर्यातमा केन्द्रित देखिन्छ । मान्छे विदेश निर्यात गर्ने कि, यही उनीहरूलाई उत्पादन जोडेर वस्तु निर्यात गर्ने, त्यो कुरामा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । सरकार यो विषयमा स्पष्ट भएको मलाई लाग्दैन । निर्यातजन्य उद्योगमा काम गर्ने कामदारले विदेशी मुद्रामा नै तलब खाने हो । विदेशी मुद्रामा तलब खाने भएका कारणले गर्दा त्यस्ता उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवालाई पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रोजगार हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । देशबाट अहिले धेरै सामान निर्यात हुन थालेको छ । अहिले फर्निचरका सामाग्री, सिमेन्ट, हस्तकलाका सामाग्री, गलैँचा, पानी लगायत नयाँ प्रडक्टहरू निर्यात भइरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्नलाई सहुलियत दिनु पर्छ । सरकारले मेक एन तथा मेड इनन नेपाल भन्दै धेरै बजेट खर्च गरिसक्यो । तर, त्यसको नतिजा केही आएन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । सीटीभीटीबाट क्षमता अभिवृद्धि भनेर वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदो हरेछ । त्यहाँबाट जति जनाले प्रशिक्षण लिन्छन्, ती सबैले पासवर्ड बनाएर त्यहाँ सहभागिता भएको मैले पाएँ । तालिम लिएर विदेश जानु चाहिँ दुखद कुरा हो । प्राविधिक तथा सीपयुक्त मान्छेहरूलाई यहाँ अडिने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । निर्यात मूलक उद्योगका साझा चुनौती तथा समस्या के हुन् ? सबैभन्दा ठूलो समस्या नै महँगो ब्याजदर हो । अहिले कामदार पनि पाइन छाडेको छ । निर्यात भएको केही समयपछि उद्योगीको खातामा पैसा आउनु पर्ने हो । तर, आउँदैन । त्यो झन् जटीले प्रक्रिया छ । एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो । सरकारले उत्पादित सामानको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ गरी विश्वव्यापी सहज तरीकाले बेच्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामीसँग धेरै राम्रो उत्पादन छ । तर, निर्यात गर्न र काम गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाली व्यवसायीहरू पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रित भएका छन् । आयात घटाउन र उत्पादन बढाउनमा एफएनसीसीआइले के भूमिका खेलिरहेको छ ? उत्पादन देशभित्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । उत्पादनभन्दा ट्रेडिङ बिजनेस गर्न सजिलो छ । अन्य मुलुकमा उत्पादन हुन्छ, आयात गर्यो, यहाँ ल्याएर बेच्यो । कामदार पनि कम भयो हरेक हिसाबले सस्तो पर्याे । तर, अब यसरी चल्दैन भनेर यहीँ उत्पादकत्वको वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ । विदेशी भन्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौं भनेर कुरा उठाइ रहेका छौं । हाम्रो उत्पादन विश्वव्यापी रुपमा पुग्नुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण व्याज, उचित पूर्वाधार सहितका सेवा सुविधाहरू माग गर्दै आएका छन् । सरकारको तर्फबाट व्यवसायीको माग कत्तिको सम्बोधन भएका छन् ? सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको पाइँदैन । व्यवासयीलाई जोगाउँदा के हुन्छ, उद्योगी के हुन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु पर्छ । नेपालले भन्दा पछि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको बंगलादेश आज हामी भन्दा अगाडि छ । बंगलादेशका राजनीतिककर्मीहरू नै उद्योग व्यवसायसँग संलङ्गन् छन् । गत वर्षको तथ्याङक हेर्दा गार्मेन्टमा बंगलादेश नेपाल भन्दा ६२ गुणा अगाडि छ । हामी ५ बिलियन वार्षिक तयारी पोशाक निर्यात गरिरहेका छौं भने बंगलादेश ३१ बिलियनको निर्यात गर्दै आएको छ । निर्यात र उद्योग भनेको के हो भनेर राज्यले बुझ्न जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले मागेका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ र आफ्नो उत्पादनमा आफू आत्मनिर्भरता हुनु जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले नै राज्य सम्वृद्ध हुन्छ । नत्र भने समस्या थप समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् । तपाईंको व्यवसायीक संलग्नता के–केमा छ ? मेरो व्यवसायिक संलग्नता धेरै ठाउँमा छ । कतिपय व्यवसाय पार्टनरसिप भएका छन् । मेरो व्यवसायीक संलग्नता हस्पिटालिटि, गार्मेन्ट, ट्रेडिङ, हार्डवेयर, रेस्टुरेन्ट, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग छ । आगामी व्यवसायिक योजनाहरू के–के छन् ? बढ्दो ब्याजदरले निजी क्षेत्र समस्यामा छ । यस्तो अवस्थामा लगानी थपेर नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले सबै योजनालाई होल्ड गरेर बसेको छौं । म जस्तै अरू साथीहरूले पनि होल्ड गरेर बस्नु भएको छ । मेरा भएका उद्योगबाट कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेको छ । कुनै पनि उद्योग १०० प्रतिशतमा नै सञ्चालनमा छैन । र, व्यापार पनि छैन । कुनै पनि मुलुकमा १६/१७ प्रतिशतमा व्याज पाइन्छ भने मान्छेलाई बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खादा फाइदा हुने भयो । उद्योगीहरू आफ्नो व्यवसाय छाडेर पलायन हुने स्थितिमा छन् । उद्योग नचलाउँदा कम घाटा हुन्छ, चलाउँदा अझै बढी घाटा हुने स्थिति छ । सरकार अभिभावाक हो । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नु पर्छ ।
सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमानाको सुरक्षाको लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोककुमार चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको सिमानाको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका हुन् । उनले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हीतको रक्षाको लागि पनि सरकार सम्वेदनशील र प्रयत्नशील रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरुको नियमित मर्मत, सम्भार गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै बोर्डर आउटपोष्टहरुको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निर्माण गर्दै जाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने – ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हीतको रक्षाको लागि सरकार सम्वेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु । सोही बमोजिम स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । हालसम्म स्थापना भएका २५० बोर्डर आउटपोष्टहरु मध्ये १२८ वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा थप १० बोर्डर आउटपोष्टहरु निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । र यो विषयमा सरकार गम्भिर रहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षमै १० वटा बोर्डर आउटपोष्टहरु निर्माण सम्पन्न हुने पनि बताए ।
