तनहुँ । तनहुँका दश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात अर्ब ७५ करोड ७० लाख ६७ हजार तीन सय ७० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
तनहुँका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षले आइतबार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको जनाएका छन् ।
व्यास नगरपालिकाले एक अर्ब ५९ करोड ३१ लाख एक हजार रुपैयाँ, भिमाद नगरपालिकाले ६३ करोड ८९ लाख ५६ हजार आठ सय ७० रुपैयाँ, भानु नगरपालिकाले एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक अर्ब २८ करोड ३१ लाख तीन हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
देवघाट गाउँपालिकाले ५० करोड ६६ लाख ९८ हजार छ सय रुपैयाँ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६३ करोड रुपैयाँ, बन्दीपुर गाउँपालिकाले ४८ करोड ६१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, म्याग्दे गाउँपालिकाले ५५ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ऋषिङ गाउँपालिकाले ५५ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ र घिरिङ गाउँपालिकाले ४३ करोड ७८ लाख ८९ हजार नौ सय रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
जिल्लाको पुरानो र ठूलो नगरपालिका व्यासले सबैभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । व्यास नगरपालिकाले चालुतर्फ ९० करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगतर्फ ६८ करोड ४४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको उपप्रमुख इन्दिरा दरैले जानकारी दिइन् । कूल बजेटको ५७ दशमलव ०४ प्रतिशत चालुतर्फ र ४२ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट पुँजीगतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।
उपप्रमुख दरैका अनुसार आर्थिक विकासतर्फ पाँच करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ ७१ करोड दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ ५३ करोड ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ सात करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह सुशासनतर्फ २१ करोड ६१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व सङ्कलन कमी, सङ्घ र प्रदेश अनुदान कटौती भएकाले चालु अवस्थामा रहेका योजनामा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
आम्दानीतर्फ सङ्घ सरकारको सशर्त अनुदानबाट ५७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक स्रोतबाट १८ करोड एक लाख रुपैयाँ, सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरण १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदान १६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाट १५ करोड ४१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, नगर विकास कोष ऋणबाट १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश वित्तीय समानीकरणबाट दुई करोड ६० लाख ६८ हजार रुपैयाँ, सङ्घ विशेष अनुदानबाट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँटबाट दुई करोड ३३ लाख एक हजार रुपैयाँ, सङ्घ सरकारको सडक बोर्डबाट एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश विशेष अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, प्रदेश समपुरक अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समिति अनुदानबाट ५० लाख रुपैयाँ र जनसहभागिता ५० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।
नगरपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थापनाकालदेखि नगरपालिकाले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको जगमा रही राज्य पुनःसंरचनापछि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विगतका कामको समीक्षा गर्दै नगरवासीको भरोसालाई ध्यानमा राखेर स्रोतगत सीमालाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए ।
भानु नगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख उमा गोतामेका अनुसार जसमध्ये चालुतर्फ ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४८ करोड ८८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट १२ करोड ३२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ४२ करोड एक लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपुरक अनुदान एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय विशेष अनुदान दुई करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान एक करोड ८९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट एक करोड ३५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदान ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेश विशेष अनुदान ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेश समपुरक अनुदान ५० लाख रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने तीन करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्रका करको आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइएको उपप्रमुख गोतामले बताइन् । उनका अनुसार कर तथा गैरकर राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्दै राजस्व सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ । आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई ध्यानमा राखेर प्रगतिशील कर प्रणाली विकसित गरिने उनले बताइन् ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक अर्ब २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख खुमबहादुर विकका अनुसार पूर्वाधारतर्फ पाँच करोड ६५ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ तीन करोड ७७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ एक करोड २५ लाख रुपैयाँ, वातावरणतर्फ एक करोड २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, सुशासनतर्फ ६२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाका १२ वडामा कूल आठ करोड ३८ लाख सात हजार आठ सय ३८ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
भिमाद नगरपालिकाले ६३ करोड ८९ लाख ५६ हजार आठ सय ७० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुतर्फ ४३ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
उपप्रमुख शारदा खनालका अनुसार सामाजिक विकासतर्फ ३४ करोड ६३ लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तरिकतर्फ एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च दश करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
ऋषिङ गाउँपालिकाले ५५ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा सङ्घीय समानीकरणबाट नौ करोड सात लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट दश करोड १४ लाख चार हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ७५ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान पुँजीगतबाट एक करोड नौ लाख रुपैयाँ र समानीकरणबाट एक करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६३ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुमा ३९ करोड १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष दुर्गा अर्यालले जानकारी दिइन् ।
म्याग्दे गाउँपालिकाले ५५ करोड ५३ लाख ५० हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुतर्फ रु २१ करोड ५३ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ रु ३२ करोड ५७ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये चालुतर्फ ३८ दशमलव ७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले चालुतर्फभन्दा विकासतर्फ प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
घिरिङ गाउँपालिकाले रु ४३ करोड ७८ लाख ८९ हजार नौ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । देवघाट गाउँपालिकाले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर रु ५० करोड ६६ लाख ९८ हजार छ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष भुवनसिं गुरुङले जानकारी दिए ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटनलाई केन्द्रित गरी रु ४८ करोड ६१ लाख ८४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले बताइन् । रासस
