लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध, उपत्यकाका उद्योग सार्नु पर्ने
काठमाडौं । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सोही नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल हाल विदेश भ्रमणमा रहेकाले स्थास्थ्यमन्त्री बस्नेतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि कानुनी सुनिश्चितता हुन नसकेको, व्यवसायको लागत बढेको, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न नसकेको, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको, औद्योगिक ग्रामका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएकोलगायतका विषय उठाएका थिए । त्यस्तै, निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानको सहज व्यवस्थापन हुन नसकेको, रुग्ण उद्योग व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको, लक्ष्यअनुसार व्यापारका पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको, व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन नसकेकोलगायतका विषय पनि संसद्मा प्रश्नका रुपमा उठेका छन् । ती प्रश्नको उत्तर दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र कम्पनी ऐन, २०६३ लगायतका कानुनको परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यस्तै, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कसम्बन्धी परिमार्जित कानुन आगामी आर्थिक वर्षमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने उद्योगका क्षेत्रहरूको हकमा सीमित सरकार तथा उदारीकरणको मान्यतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको परिवेशमा उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको नीति नरहेको पनि मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे । यद्यपि, सरकारले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा, सञ्चालन क्षमता तथा उपयुक्तताको आधारमा केही रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मोडालिटी तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । हालसम्म ११३ वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएको र थप सात वटा घोषणाको चरणमा रहेको जानकारी स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले संसद्लाई गराए । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्थानीय तहहरूलाई कार्यप्रगतिका आधारमा रकम निकासा भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । उद्योग प्रशासनलाई छिटो छरितो र सहज बनाउन उद्योगको दर्तामा देखिका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई स्वचालित बनाइएको सरकारको भनाइ छ । त्यस्तै, व्यवसायको लागत घटाउनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको कनेक्टीभिटीका पूर्वाधारहरूको विकासका लागि मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास जारी राखेको जनाएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन क्षेत्रगत रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दै आएको जवाफ स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले संसद्मा दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहकार्यमा सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत् प्रसारण लाइन र पहुँच मार्ग निर्माणको कार्य भइरहेको पनि उहाँले संसद्मा जानकारी गराउनुभयो । साथै, सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरणका कार्यहरू भइरहेको उनको भनाइ छ । गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स र हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अवधारणा तयार गर्न मिति २०७९ वैशाख १५ गते तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गठित कार्यदलले यसका लागि नीतिगत विषय उल्लेख गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको जनाइएको छ । खानीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट हालसम्म ५० वटा विभिन्न खनिजहरूको प्रवद्र्धन भएको र आत्मनिर्भर हुने गरी चुनढुङ्गामा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरूको स्थापना भएको जनाइएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूको विकासका लागि निर्यातमा आठ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योगहरूमा सडक तथा विद्युतीय पूर्वाधारको निर्माणमा मन्त्रालयबाट कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बढी प्रदूषण फैलाउने उद्योगको स्थानान्तरणका लागि हेटौँडामा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र र चितवनमा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै, चुरे क्षेत्रदेखि दुई किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप चुरे क्षेत्रमा क्रसर र खानी उद्योग स्थापना अनुमति प्रदान नगरिएको मन्त्री बस्नेतले संसद्मा बताए । नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी उद्घाटन भई २०२३ जुलाईदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र भैरहवामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि कार्य भइरहेको जनाइएको छ । वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा रहेको र अन्य सीमा नाकामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयबाट निरन्तर समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको, मुस्ताङको कोरलामा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कार्य भइरहेको र कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा सुख्खा बन्दरगाह भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको जनाइएको छ । न्यून आन्तरिक उत्पादन, उपभोक्ताको छनौटको दायरा विस्तार, विप्रेषणका कारण खर्चयोग्य आयमा वृद्धि, आयातित सामानको व्यापारमा वृद्धि, कमजोर निर्यात प्रवद्र्धन, आयातको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ रहनु, भूपरिवेष्ठितता जस्ता कारणहरूले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा चुनौती सिर्जना गरेको मन्त्री बस्नेतले संसद् उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७९, व्यापार लजिष्टिक्स नीति, २०७९ र व्यापार लजिष्टिक्स नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । त्यस्तै, वाणिज्य नीति, २०७२ को समसामयिक परिमार्जन गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्न मस्यौदा तयार गरी छलफल भइरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । निर्यातयोग्य गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको कमी तथा अतिकम विकसित मुलुक भएको कारण प्राप्त सहुलियत एवं सुविधाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएर पनि पर्याप्त फाइदा लिन भने सकिएको छैन । विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट आन्तरिक तथा वाह्य व्यापारमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्र्धन गर्न तथा विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाउन र नियमन गर्न विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८० जेठ २४ गते निर्णय भएको छ । यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता हुने क्रममा रहेको जनाइएको छ । पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा समिति गठन भई अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सोको कार्यान्वयन सम्भाव्यता अध्ययन तथा कार्ययोजना तय गर्न नेपाल आयल निगमबाट कार्य भइरहेको जानकारी उनले संसद्मा गराएका छन् । सरकारको अनुदानमा १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा नून ढुवानी तथा २४ वटा जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानीलाई सरल, सहज तथा पहुँचयोग्य बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन मन्त्रालयबाट निरन्तर रूपमा निर्देशन तथा अनुगमन भइरहेको छ । दुर्गम जिल्लाको जनसङ्ख्याको तुलनामा अनुदानमा ढुवानी गर्ने परिमाण न्यून हुन जाँदा खाद्यान्नको पर्याप्त उपलब्धता हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी संसद्लाई गराइएको छ ।रासस –––
कम हुँदै खानेपानी पाइपमा चुहावट
काठमाडौं । ७ महिना काठमाडौँ उपत्यकामा पहिले मेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु हुँदा अधिकांश स्थानमा पाइप चुहावटको समस्या देखिएकामा अहिले कम भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले समस्या देखिएका ठाउँमा तत्काल मर्मत गर्दा अहिले त्यो समस्या कम भएको हो । धेरै ठाउँमा पाइप चुहावट हुँदा उपत्यकाका धेरै सडकमा खाल्डाखुल्डी भएको थियो । अहिले पाइपमा चुहावट कतैकतै आक्कलझुक्कल देखिए पनि अहिले धेरै समस्या नभएको लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले बताए । ‘पुरानो पाइपमा अलिअलि चुहावटको समस्या आउने गर्छ,’ उनले भने । सरकारले पछिल्लो पटक गत मङ्सिर २३ गतेदेखि उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पुनःवितरण सुरु गरेको थियो । सुरुका केही महिना उपत्यकाका धेरै स्थानमा खासगरी पुरानो बस्ती क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएको थियो । अहिले पहिलेभन्दा धेरै नियन्त्रणमा आएको उनले बताए । पुरानो पाइप प्रणालीबाट खानेपानी वितरण भइरहेका ठाउँहरुमा समस्या आइरहेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए । ‘चुहावट आएको जानकारी कुनै पनि माध्यमबाट आउनासाथ हामीले तत्काल चुहावट मर्मत गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । अहिले पनि धेरै ठाउँमा पुरानो खानेपानी वितरण प्रणालीबाट नै पानी पठाउने गरिएको लिमिटेडले जनाएको छ । अनामनगरलगायतका केही ठाउँमा नयाँ प्रणालीबाट पठाइएको भए पनि अधिकांश स्थानमा पुरानो प्रणालीबाट पठाउने गरिएको उनले बताए । नयाँ प्रणालीको परीक्षण भइरहेको र त्यो सकिएपछि मात्रै नयाँबाट पठाउन सकिने उनको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पनि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउनेलगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको छ । अहिले पनि चक्रपथ बाहिरका धेरै ठाउँ र कतिपय चक्रपथभित्र पनि पहिले छुटेका ठाउँहरुमा पाइप बिछ्याउने भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा धेरै पुरानो प्रणालीबाट नै वितरण हुने उनले बताए । निर्देशनालयले यसअघि बिछ्याइएका पाइप असारभित्रमा परीक्षण गरीसक्ने गरी काम गरिरहेको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चक्रपथभित्रका विभिन्न स्थानमा पाइप बिछ्याइएको थियो । त्यतिबेला छुटेका स्थानमा अहिले पुराना पाइप परीक्षण गर्नुका साथै नयाँ पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । चक्रपथभित्र बालुवाटार, धुम्बाराही, कलङ्की, स्वयम्भू क्षेत्रमा तथा चक्रपथ बाहिर कपन र मण्डिखाटार क्षेत्रमा पनि पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा १ हजार १० किमी पाइप बिछ्याइएको थियो ।
वानएक्स बेटको प्रचार गर्ने थप एकजना युट्युबर पक्राउ
काठमाडौं । नेपालमा प्रतिबन्धित अनलाइन बेटिङ एप ‘वानएक्स बेट’ मार्फत सट्टेबाजी र त्यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले थप एकजना युट्युबरलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोक, तेमाल–८ घर भई काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ–११ बस्ने २२ वर्षीय राजकुमार थापा भन्ने युट्युबर राजकुमार तमाङ रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तमाङले बेटिङ एप ‘वानएक्स बेट’ मार्फत विभिन्न खेलहरु खेलाउनका लागि आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत वानएक्स बेटलाई प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्ने गरी प्रोमोकोडसमेत दिई विज्ञापन गरी सर्वसाधारणलाई सट्टाबाजी गर्नरगराउनका लागि उत्प्रेरित गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा काठमाडौँ कपनबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका तामाङलाई सट्टाबाजी गर्न वा गराउन नहुने कसुरमा थप अनुसन्धानका लागि आज आइतबार जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँ पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि प्रहरीले ‘वानएक्स बेट’ मार्फत सट्टेबाजी र त्यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा चर्चित कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छी ध्रुवे’, राजु मास्टरलगायत आठजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
६ महिना नपुग्दै सरकार परिवर्तनको चलखेल
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अङ्क गणितमा ३२ सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको ६ महिना पुग्दानपुग्दै परिवर्तनको चलखेल सुरु भएको छ । वर्तमान सरकारबाट राम्रो काम नभएको र बजेट विनियोजन पनि समानुपातिक नगरेको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूबाट सर्वत्र विरोध मात्र भएको छैन, सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा जारी बजेट अधिवेशनमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहँदा बाहिरबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । साथै संयुक्त सरकारमा रहेका दलका नेताहरूले पनि अहिलेको सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । त्यति मात्र होइन, सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता पक्षबाटै असहमति प्रकट गर्दा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरूले सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक पनि भएको बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बजेटमा सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई असर पर्ने किसिमको बजेट आउनु र उनीहरूले विरोध गर्नुमा केही आशङ्का उब्जिएको बताए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
नेशनल हाइड्रोले असार २९ गतेदेखि हकप्रद बिक्री गर्दै, १० कित्ता सेयरले ५ कित्ता पाउने
काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले असार २९ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत अर्थात् १० कित्ता सेयर बराबर नयाँ ५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख ९१ हजार रुपैयाँको १०ः५ को अनुपातमा प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका ८२ लाख २१ हजार ४५९.७१७८ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ असार १ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले जेठ ३२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले सो हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताले साउन १८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले मुक्तिनाथ क्यापिटल र मुक्तिनाथ विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्लस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा छुट्याएको पोखरा महानगरको बजेट यस्तो छ
गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आव ०८०/८१ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सहरी विकासलगायत क्षेत्रमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । आइतबार सार्वजनिक बजेटमा महानगरको प्रशासकीय भवन र वडा कार्यालय भवन निर्माणमा ५४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माण यसै वर्ष थालिने बजेटमा उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रमा ‘आस्फाल्ट’ प्रविधिको सडक निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिईन् । आगामी आवमा ठूल्ढुङ्गा–सुर्ताने–चैनपुर, घाँटीछिना–दमदमे–सिदाने–पञ्चासे, कास्कीकोट–बनपाले–गुण्टेचौर–पँदेली कृषि सडक, लामाचौर–माछापुच्छ्रे, लामगादी–पुँडीटार सडकलगायत बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । सहरी सौन्दर्य बिगार्ने सवारी साधनका वर्कसपलाई एकै स्थानमा व्यवस्थित गर्न ‘अटो भिलेज’को स्थापनार्थ ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन १ करोड ५० रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । स्थानीय फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाई करिडोर निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा कार्यालयबाट प्राथमिकतापूर्वक छनोट भई पेश भएका सडक योजनाका लागि ४९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । हाँडीखोला, खइतेखोला, खहरेखोला, खुदीखोला, ठूलीमजुवा, फिर्के खोला, सुरौदी खेलालगायत पुल र कल्भर्ट निर्माणमा १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘एक घर, एक धारा’ खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत सराङकोट, थाक, निर्मलपोखरी, भरतपोखरी, चैनपुरलगायत क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘हामी बनाउँछौँ, हाम्रो महानगर’ अन्तर्गत स्थानीय उपभोक्ता र महानगरपालिकाको ५०/५० प्रतिशत साझेदारीमा पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । छिमेकी स्थानीय तहसँग आवश्यकताका आधारमा साझदोरी आयोजना सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । फेवा, बेगनासलगायत पोखराका सबै तालको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । फेवातालको सुन्दरतासँगै पर्यटकीय गतिविधि बढाउन ‘फेवाफेरो पदमार्ग’ निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा बहुउद्देश्यीय भवन, नयाँ विमास्थलबाट लेकसाइड जोड्ने फास्ट ट्रयाक, फेवा–बेगनास कनेक्टिभिटी सडक, पोखरा बसपार्क, बिन्ध्यवासिनी बसपार्क, कोमागाने पार्क, बेगनास बराहक्षेत्र परियोजना, पञ्चासे विकास परियोजना, ड्यामसाइड पर्यटन पार्कलगायत महानगर गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । विकास आयोजनामा हुने लगानीलाई दिगो बनाउन आगामी वर्ष पोखरा महानगरपालिकाको विकास गुरुयोजना तयार पारिने बजेटमा उल्लेख छ । हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकाससँगै बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, समावेश, सन्तुलित र समतामूलक विकास, संस्थागत विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्वरोजगार, उद्यमशीलता र व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिइएको छ । गुणस्तरीय, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विकास र व्यवस्थापन बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । आर्थिक विकासतर्फ व्यावसायिक कृषि, कृषिको यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रुग्ण उद्यम, व्यवसायको पुनःउत्थानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् । ‘एक सहकारी, एक उत्पादन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिन ५५ लाख रुपैयाँ, व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा विकास, रोजगार मेला, युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आदिका लागि २ करोड रुपैयाँ, छाडा पशुपन्छी व्यवस्थापन, पशुपन्छीको उपचार, पशु स्वास्थ्य शिविरलगायतमा गरी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षातर्फ विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको रकम वृद्धिदेखि छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणसम्मका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । सङ्घ सरकारले तल्लो तहका विद्यार्थीलाई खाजाबापत दैनिक दिँदै आएको १५ रुपैयाँमा महानगरले १० रुपैयाँ थपी २५ रुपैयाँ पुर्याइने भएको छ । विद्यार्थीको दिवा खाजा र प्रधानाध्यापकको प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । खेलकुद पूर्वाधार र प्रवद्र्धनमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरमा स्रोत शिक्षा, खेलकुद, युवा र प्राज्ञ प्रतिष्ठानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । महानगरअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले । १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बीमाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । सहरी गरिबी निवाकरण कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरले पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ, पर्यटन सहरी विकास तथा वातावरणतर्फ ७० करोड रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, विभिन्न कोषहरूमा १४ करोड रुपैयाँ, संघीय सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब २३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदानतर्फ ८० लाख रुपैयाँ र सहरी विकास आयोजनामा ८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्रोततर्फ सङ्घीय सरकार अनुदानबाट २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार अनुदानबाट १० करोड २३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने उपप्रमुख गुरूङले जानकारी दिइन् । सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यस्तै सङ्घीय सरकार सहरी विकास आयोजनाबाट ८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ, प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून हुन जाने ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दात रकमबाट व्यहोरिने जनाइएको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलन न्यून हुनु, अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट इत्यादि कारणले चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेटको आकार घटेको हो । चालु आवमा ८ अर्ब ९९ करोड २ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । बजेटमा उचित नदेखिएका कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई हटाइएको र केही नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छ । रासस
जोखियो सुनको जलहरी : कति रहेछ तौल ?
हेलिकप्टरबाट लिइएको काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रको दृश्य काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रोहवरमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र राखिएको जलहरी नापतौल र परीक्षण गरेको हो । सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरको उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको छ । जलहरीको निर्माण सोही स्थानमा गरिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाका अनुसार जलहरी, जलहरीमा लगाइएको २ थान पेटिकासमेत गरी जम्मा १०६.४३२५ किलोग्राम सुन देखिएको छ । सुनको जलहरी कस्नलाई बनाइएका काँटीको नापतौल १.३७५ किलोग्राम देखिएको छ । सुनको गुणस्तर परीक्षणमा २२ क्यारेटको सुन जलहरीमा प्रयोग भएको पाइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
६ वटा महानगरले सार्वजनिक गरे बजेट, कुनको कति ?
काठमाडौं । स्थानीय सरकारले आज (आइतबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ७५३ स्थानीय तहले असार १० गते पालिका सभाबाट बजेट पेश गरेका हुन् । ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ,’ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ (१) मा उल्लेख छ । बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारलेआज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएका हुन् । यसअघि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसैबीच देशका ६ ठूला महानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस पटक पनि काठमाडौं महानगरले बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा बढाएर ल्याएका छन् । यस्तै, भरतपुर महानगरले पनि बजेट बढाएर ल्याएको भने विराटनगर महानगरले बजेट घटाएर ल्याएको छ । कुन महानगरको कति बजेट ? काठमाडौं महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाकी उमप्रमुख सुनिता डांगोलले आगामी वर्षका लागि २५ अर्ब ५४ करोडको बजेट विनियोजन गरेकी छिन् । जस अन्तर्गत चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन क्रमशः ३३.७२ र ६६.२८ प्रतिशत हुन आउँछ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा झण्डै १२ लाख रुपैयाँले बढाएर ल्याएको हो । महानगरले चालु आवमा २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार सार्वजनिक गरेको थियो । भरतपुर महानगर चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आइतबार नगर सभा तथा १३ औं अधिवेशनमाबाट ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । महानगरका उपप्रमुख अधिकारीले पेश गरेको बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आय १ अर्ब ७५ करोड, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रापत अनुदान १ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ७५ हजार, राजश्व बाडफाँटबाट ५४ करोड ८० लाख १५ हजार, जनसहभागिताबाट ५० करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६५ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट आउने ३ करोड रहेको छ । अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब १० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका र क्रमागत एवम् बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न १ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भरतपुर महनगरका २९ वटा वडाका लागि प्रत्येक वडालाई २ करोड ७५ लाखका दरले ७९ करोड ७५ लाख रकम विनियोजनका लागि प्रस्ताव समेत अधिकारीले गरेका थिए । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १० करोड ७० लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पूरक समेत गरी ६ अर्ब ३१ करोड १९ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विराटनगर महानगर विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीद्वारा प्रस्तुत बजेट चालू आवको भन्दा झन्डै ७६ करोड कम हो । र, महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ६८ करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ८५ करोड २० लाख ४४ हजार मध्ये स्वास्थ्य तर्फ १३ करोड ६७ लाख र शिक्षा तर्फ ६७ करोड ९४ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३ करोड ५ लाख र वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महानगरले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरूमा वडा स्तरीय आयोजनाका लागि ३८ करोड, नगर स्तरीय आयोजनाका लागि २० करोड, बहु वर्षीय तथा गौरवका आयोजना एवं कर्मागत योजनाको भुक्तानीका लागि ६५ करोड, आरयुडिपी बाट निर्माण भएका लगायतका पिच सडकहरु समेत गरी मर्मत सम्भार १० करोड, सडक बत्ती तर्फ १ करोड ५३ लाख ७५ हजार, अन्य पूर्वाधारतर्फ २६ करोड ३७ लाख, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २ करोड ६५ लाख र समपूरक कोषका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन खर्चको लागि सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्ब १९ करोड २४ लाख र प्रदेश सरकारतर्फ ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजश्व तर्फ ८० करोड २४ लाख ३७ हजार आम्दानी हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले आन्तरिक आय तर्फ ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागिता तर्फ १० करोड, आन्तरिक ऋण तर्फ १० करोड, अन्य सङ्घसंस्था तर्फ ३ करोड र नगद मौज्दात बापत २ करोड आय हुने अनुमान गरेको छ । ललितपुर महानगर ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महागरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जिला शाक्यले सो रकम बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उपप्रमुख शाक्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब २१ लाख ४६ हजार र चालु तर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँको बजेट आएको छ । लतिपुर महानगरपाकिलाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढाएर ल्याएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख ३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पोखरा महानगर पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले यो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार २ अर्ब, सामाजिकतर्फ ६ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ १० करोड, स्वास्थ्यमा १० करोड, शिक्षामा १८ करोड, वडाहरुका लागि ७२ करोड ६० लाख, नगरपालिका खर्च ८१ करोड १२ लाख, संघीय सशर्ततर्फ २ अर्ब २३ करोड, खर्च व्यवस्थापनतर्फ २ करोड, युवा स्वरोगजारतर्फ ३ करोड र अन्य शिर्षकमा ५ करोड विनियोजन भएको छ । पोखराले चालु आवको भन्दा कम बजेट आगामी आवका लागि ल्याएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले चालु आवमा ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आव २०८०/८१ का लागि बजेट असार ६ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । वीरगञ्जले ३ अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक हो । चालुतर्फ २ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख ५ हजार (७७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ६९ करोड ७९ लाख १५ हजार (२२ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले बताएका छन् । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ महानगरले ३ करोड ६३ लाख २४ हजार (१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
