शिवम् सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । सिवम् सिमेन्ट लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक रघुनन्दन मारु इन्टरनेशनल अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । असार ९ गते दुबईमा भएको इन्टरनेशनल एचिभर कन्फ्रेन्स (आइएसी)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनी आउटस्टान्डिङ इन्टरनेशनल लिडरसिप एचिभर्स अवार्ड–२०२३ बाट सम्मानित भएका हुन् । मारु शिवम् सिमेन्टको स्थापना काल देखिनै निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहँदै आएका छन् । उनी विगत लामो समय देखि निरन्तर व्यावसायी क्षेत्रमा सकृय रुपमा लागी रहेका तथा कुशल नेत्तृत्वका साथ संस्था संचालनमा अब्बल ब्यक्तित्वको रुपमा पहिचान बनाएका छन् । आइएसीले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवार्ड कार्यक्रम गर्दै आईरहेको छ र यस वर्ष दुवईमा १६औं अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । आइएसीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साह गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने, विभिन्न राष्ट्रका महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका उत्कृष्ट उद्योगीहरुको छनौट गरी पुरस्कार वितरण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गराई व्यापार विस्तारको अवसर प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्तरका नेताहरु, सेलिब्रेटी एम्बास्डरहरु, विभिन्न राष्ट्रका उच्च पदाधिकारी लगायत २०० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । आइएसीले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने यस अवार्ड कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिका विभिन्न विधामा आफ्नो राष्ट्रिय स्तरका व्यापारिक क्षेत्रमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उद्योगहरुको छनौट गरी उद्योगको समग्र क्षेत्रको मुल्याङकन, व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याएको उत्कृष्ट योगदान आधार छनौट गरी अवार्ड दिने गर्दछ ।
५४२ स्थानीय तहले ल्याएनन बजेट, विवरण प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयको परिपत्र
काठमाडौं । ५४२ स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार असार १० गतेभित्र देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५४२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम १० असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐनमा सो व्यवस्था रहेतापनि हालसम्म २११ स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशमा रहेका १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३६ वटा स्थानीय तहले मात्र पोर्टले बजेट पेश गरेका छन् भने १०१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । मधेश प्रदेशमा रहेका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने १०६ स्थानीय तहले पेश नै गरेका छैनन् । बागमति प्रदेशमा रहेका ११९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २९ वटाले मात्रै पेश गरेका छन् भने ९० वटाले पेश गरेका छैनन् । यस्तैगरी, गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २८ वटाले पेश गर्दा ५७ वटाले गर्न सकेका छैनन । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ तहमध्ये ४४ वटाले पेश गर्दा ६५ वटाको बाँकी रहेको छ । कर्णाले प्रदेशमा रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये १९ वटाले सार्वजनिक गर्दा ६० वटाको बाँकी रहेको छ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ८८ वटामध्ये २५ ले पेश गर्दा ६३ वटाले सकेका छैनन् । बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयको ताकेता मन्त्रालयले सोमबार सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै बजेट विवरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रविष्ट गर्न ताकेका गरेको । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आवको राजश्व र व्यय (बजेटए को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सो व्यवस्था बमोजिम कार्यापालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सभामा पेश भएको विवरण अनिवार्य रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
मनिराम ज्ञवाली वार्ताबाट भागे, स्वार्थ पुरा गर्न आन्दोलन
काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव राम बहादुर यादवले लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनिराम ज्ञवाली वार्ताबाट भागेको बताएका छन् । लघुवित्त बैंकर्स संकको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव यादवले लघुवित्त विरुद्ध अराजक गतिविधि गर्दै आएका ज्ञवालीसँग पटक–पटक छलफलका लागि बोलाएको भएपनि भाग्ने गरेको बताएका हुन् । नेशलन माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका यादवले लघुवित्तकर्मीहरु आफूले गरेको गल्ति स्वीकार गर्न तयार रहेको बताउँदै सुधार गर्नु पर्ने सुझावहरु ल्याउन आग्रह गरे । ‘मनिराम ग्यवालीसँग पटक पटक छलफल तथा वार्ताका लागि बोलायौं, चितवनमा महासचिव र अरु ब्यक्तिहरु आउनु भयो तर, मनिराम जी आउनु भएन, उहाँ सम्झौता गर्नबाट भाग्नु भयो,’ उनले भने, ‘लघुवित्त बैंकर्स संघले पटक पटक छलफल र सम्झौताका लागि आह्वान गरेको भएपनी भागी रहेका छन ।’ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि ज्ञवालीले लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले मनिराम ज्ञवालीको आन्दोलनले गरिबलाई झन गरिब बनाएको आरोप लगाए । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विकल्प लघुवित्त मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । ‘मनिराम ज्ञवालीको आन्दोलनले गरिबलाई झनै गरिब बनाएको छ, लघुवित्तको विकल्प लघुवित्त नै हो, अरु कोही हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
लघुवित्तमा गरिएको लगानी असुरक्षित भयो, राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलेन
काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध अराजक घटना हुँदा पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको बताएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लम्सालले लघुवित्त संस्थालाई अफ्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग नगरेको दुखेसो गरेका हुन् । विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका लम्सालले राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध भएका व्यक्तिले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरेको बताए । लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने र कुटपिटका घटना बढेकाले काम गर्ने वातावरण नभएको उनले बताए । साथै, लघुवित्तमा गरिएको लगानी पनि असुरक्षित भएको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्तका कर्मचारीलाई लुट्ने, कालोमोसो दल्ने काम भएकाले काम गर्ने वातावरण भएन, लघुवित्तमा गरिएको लगानी असुरक्षित भयो, यस्तै अवस्था रह्यो भने लघुवित्त संस्था चलाउन सक्दैनौं, बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सहयोग गरेको छैन, लघुवित्त संस्थाले ऋण मिनाहा वा छुट दिन सक्दैन ।’ उनले लघुवित्तले गलत गरको भए कानुनी बाटो अपनाएर कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए । तर, अनाहकमा आरोप लगाएर काम गर्ने वातावरण नबिगार्न उनको आग्रह छ ।
कक्षा ११ मा निजी स्कुलले लिने शुल्कको शिर्षक र शुल्क महानगरलाई बुझाउनुपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरुले कक्षा ११ मा पढ्ने विद्यार्थीहरुसँग लिइने शुल्कको विषयमा काठमाडौं महानगरलाई विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । महानगरले असार ५ गते सूचना जारी गर्दै विद्यालयहरुले लिने शुल्कको शिर्षक र शुल्कको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ । विद्यालयहरुले उक्त शुल्क प्रस्ताव असार मसान्तभित्र महानगरको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने बताएको छ ।
कर्पोरेट पे मार्फत् ५० अर्बको कारोबार
काठमाडौं । कर्पोरेट पे मार्फत् जेठ महिनामा ५० अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएको छ । कर्पोरेट पे प्रणालीले चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार फर्छ्यौट गरेको छ । कर्पोरेट पे सञ्चालन भएको माघ २०७७ महिना देखि यताको सबैभन्दा अधिक मासिक कारोबार रकम हो । गत आर्थिक वर्ष कुल १०९.५ रुपैयाँअर्ब बराबरको भुक्तानी कारोबार फर्छ्यौट भएको कर्पोरेट पेमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म भने ४२१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको भुक्तानी कारोबार फर्छ्यौट भइसकेको छ । बैंक/वित्तीय संस्थाहरुका साना तथा मझौला व्यावसायिक तथा विभिन्न संस्थागत ग्राहकहरुले सहज रुपमा कपार्रेट पे मार्फत् डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने हुँदा यसको कारोबार संख्या दुइ गुणाले बृद्धी भएको हो । हाल शैक्षिक संस्थाहरु, कन्स्ट्रक्शन कम्पनीहरु, ट्राभल व्यवसायीहरु, रिटेल व्यवसायीहरु लगायतका विभिन्न संस्थागत ग्राहकहरुले कपार्रेट पे प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ४७ बैंक वित्तिय संस्थाहरु मार्फत् उक्त प्रणाालीमा बैंक/वित्तीय संस्थाका ७,७०० भन्दा बढि व्यावसायिक ग्राहकहरु आबद्ध भई कारोबार गर्दै आएका छन् । एउटै प्ल्याट्फर्ममा एक भन्दा बढि बैंक खाताहरु लिन्क गरी कारोबारहरु गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको यस प्रणाली मार्फत फण्ड ट्रान्स्फर, तलब भुक्तानी, भेण्डर पेमेन्ट, नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी लगायत नेपाल आयल निगम, भन्सार विभाग, बीमा समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य विभिन्न सेवा सम्बन्धी भुक्तानीहरु उपलब्ध रहेका छन् । प्रणालीमा रियल टाइममा प्रति कारोबार २० लाख रुपैयाँसम्म र नन–रियल टाइम कारोबारको हकमा २० रुपैयाँकरोड सम्म गर्न सकिन्छ । साथै, व्यावसायिक ग्राहकहरुले बैंक खाता, रकम वा कारोबारको किसिममा आधारित विभिन्न खाता सञ्चालनका आदेशहरू सेट गरी उच्च स्तरको नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दछन् ।
गुरुङको प्रवेशले कृषि विकास बैंककाे छलाङ, असार नबित्दै ‘टार्गेट मिट’
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गरेर सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्ने पहिलो ब्यक्ति हुन् गोविन्द गुरुङ । बैंकको सीईओमा नियुक्त भएसँगै उनको कार्यशैलीलाई सेयरधनीहरुले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । नोक्सानीमा रहेको कृषि विकास बैंकलाई सीईओ गुरुङले कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने चासो सेयरधनी, सञ्चालक र ग्राहकको पनि छ । गत फागुन पहिलो साता बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका गुरुङसँग निजी बैंकसँगै विदेशी बैंकको पनि अनुभव भएकोले पनि धेरैले उनको कार्यशैली र कृषि विकास बैंकका गरिरहेको कामलाई निगरानी गरिरहेका छन् । कमजोर अवस्थामा रहेको तत्कालीन सिभिल बैंकलाई बलियो बैंक बनाएपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उनको कामको चर्चा भएको थियो । त्यो संकेत कृषि विकास बैंकमा पनि देखिएको छ । सीईओ गुरुङको प्रवेशले बैंकलाई सफलताको बाटोमा डोर्याइरहेको छ । उनले बैंकको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिनामै बैंकलाई एक किसिमको उचाईमा पुर्याएको बैंकका नायब महाप्रबन्धक डा.बाबुकाजी थापा बताउँछन् । । सीईओ गुरुङले कार्यभार सम्हादा चालु आर्थिक वर्षको पुसमा बैंक १२ करोड ८९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । बैंकको खराब कर्जा पनि झण्डै ५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । गुरुङ सीईओमा नियुक्त भएपछि बैंकलाई धनात्मक बनाए भने खराब कर्जा निरन्तर घटाइरहेका छन् । साथै, निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकलाई समेत टक्कर दिने अवस्थामा पुर्याएको थापाको भनाइ छ । एनपीएल २ प्रतिशतमा झार्ने चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बैंकको एनपीएल ४.२० प्रतिशत रहेको छ । यसअघि पुसमा बैंकको खराब कर्जा ४.५२ प्रतिशत थियो । सीईओ गुरुङले चालु आवको असारसम्म बैंकको खराब कर्जा २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेका छन् । सोही अनुसार बैंकका कर्मचारीहरु आक्रामक भएर ऋण असुलीमा जटेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सबै कर्मचारीहरु कर्जा असुलीमा खटिएका छन्, बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतबाट घटाएर असारमा २ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘२ प्रतिशतमा खराब कर्जा झार्न सकियो भने नाफामा राम्रो प्रभाव पार्ने छ, शाखा कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र केन्द्रिय कार्यालयका कर्मचारीहरु दिनरात काम गर्दै हुनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले रिल्याक्सेसन दिएका कारण खराब कर्जा २ प्रतिशतमा झार्न सम्भव छ । गत पुससम्म असल वर्गमा भएका कर्जा बिग्रिएका छन् भने कम्तिमा १० प्रतिशत ब्याज असुली गरेर पुनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसैलाई निरन्तरता दिएर चैतसम्म असल कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज लिएर पुनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने सुविधा थप दिँदा एनपीएल घट्ने उनको भनाइ छ । गुरुङ सीईओ भएर आएपछि बैंकले राम्रो प्रगति गरेको तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ । साथै सीईओ गुरुङले बैंकको काम गर्ने तौरतरिका पनि पूर्ण रुपमा परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकमा काम गरेको अनुभव र निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकमा काम गरेको अनुभवले सरकारी बैंकलाई प्रगतिको दिशातिर डोर्याएको उनले बताए । अबको १५÷२० दिनपछि चालु आवको पूर्ण विवरण आउने भएकाले के कति काम गरेको रहेछ भनेर छर्लङ्ग हुने उनको भनाइ छ । ‘अकबरी सुनलाई कशी लाउनु पर्दैन भने जस्तै हुन्छ, यसमा टिमको पनि भूमिका हुन्छ तर, टिमलाई परिचालन गर्न सक्ने, सकारात्मक भायव ल्याउन सक्ने क्षमता सीईओ गुरुङसँग छ, त्यही अनुसार कर्मचारी परिचालन भए र बैंकले प्रगति गरेको हो,’ उनले भने, ‘गुरुङ सर कर्मचारीका लागि नयाँ र उहाँको लागि कर्मचारी पनि नयाँ थिए, नयाँ जोसजागँरका साथ काम गर्नु पर्छ भन्ने सकारात्मक भायव आयो, गत पुसमा ऋणात्मक भएको नाफा चैतमा धनात्मक हुन पुग्यो ।’ सीईओ गुरुङले बैंकमा काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याएको अर्का एक उच्च अधिकारीको दावी छ । उनका अनुसा टर्मिनलोजी, भाषा लगायत थुप्रै कुराहरुमा फरक भएको छ । सीईओ गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग प्रणालीमा काम गर्ने वातावरण बनाएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलाको काम गर्ने शैली र नयाँ शैलीमा महसुस हुने गरी काम भएको छ, बैंकमा कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग प्रक्रिया, ट्रेण्ड, काम गर्ने तरिका, एक्सपोजर पाएका थिएनन्, अहिले कुनै न कुनै रुपले उहाँको अनुभव उच्च व्यवस्थापन समूहसँग सेयर भएको छ, ५ महिनाको अवधिमा २७२ वटै म्यानेजरलाई भेट्नु भएको छ, पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म गएर आफ्नो अनुभव साट्नु भएको छ, म्यानेजरहरुमा प्रत्यक्ष मोटिभेसन देखिएको छ, उहाँहरुले नयाँ कुराहरु सिक्ने अवसर पाउनु भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने । कर्जा प्रवाहमा छलाङ सीईओ गुरुङ आउनु अघि कृषि विकास बैंकले स–साना कर्जा मात्रै जोड दिइरहेको थियो । औषतमा ८५÷८६ प्रतिशत कर्जा १० लाखभन्दा कम रकमका थिए । अहिले ठूला कर्जामा पनि जोड दिएको छ । ‘सानो कर्जाले दुख पाइने रहेछ, ग्राहकलाइ बैंकिङ अनुशासनमा राख्न गाह्रो र डकुमेन्टेसनमा समस्या हुन्छ, अब कमर्सियल भएर ठूलो कर्जामा लगानी गर्नु पर्छ भनेर बिग हाउस, हाइड्रो, ट्रेडिङ, उद्योग, सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । यस्तै, बैंक भित्रका विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरलाई परिमार्जन गरिएको छ । सामूहिक निर्णय प्रक्रियाको जग बसेको छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा सामूहिक निर्णय गर्ने परिपाटीको सुरुवात बैंकमा भएको छ । ‘कृषिप्रति गुरुङ सरको मायामोह र झुकाव पनि छ तर, त्यो भनेर १०÷२० लाख मात्रै बाँडेर हुँदैन, अन्य निजी ज्वाइन्ट भेञ्चर बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि ठूलो कर्जामा जानु पर्ने रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग प्रणाली अपनाउन ट्रेड फाइनान्स एलसीमा जाने, ठूला एलसी खोल्ने काम अघि बढेको छ, विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने गराउने परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने । असारको लक्ष्य पुरा बैंकले असारसम्म निक्षेपमा राखेको लक्ष्य पुरा गरिसकेको छ । बैंकसँग हाल १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । सो लक्ष्य पुरा भएको बैंकले जनाएको छ । असारमा १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुर्याउने बैंकको लक्ष्य थियो । निक्षेप संकलनमा लक्ष्य हासिल गरेको भएपनि कर्जाको टार्गेट भने पुरा गर्न सकेको छैन । ‘अन्य बैंकले जे भोगेका छन् त्यही अवस्था कृषि विकास बैंकमा पनि छ । कर्जाको माग नै छै । ग्राहकहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, आउनु लैजानु भन्दा पनि लगेको अवस्था छैन । नयाँ कर्जाको माग नभएको हुँदा बैंकको लक्ष्य पुग्न गाह्रो छ, असार मसान्तमा बैंकको कर्जाको लक्ष्य २ सय अर्ब थियो । अहिले १८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ । गत असारमा बैंकले २ अर्ब ६९ करोड खुद नाफा गरेको थियो । यो असारमा पनि बैंकले गत असारको नाफा कटाउने टार्गेट राखेको छ । आजको दिनमा बैंक ८/१० अर्ब कर्जा लगानी गर्न सक्षम रहेको बैंकले जनाएको छ । ‘अहिले पनि गत असारको नाफा कटाउने लक्ष्य छ, अबको १५ दिनले निर्धारण गर्छ, हामी आक्रामक भएर काम गरिरहेका छौं, हरेक दिनको प्रगति हेर्दा त्यो लक्ष्य पुरा गर्छाै,’ उनले भने, ‘कर्जाको वृद्धि नहुने र निक्षेप बढ्दै गएको छ, ब्याज आम्दानी नहुने र निक्षेपमा ब्याज दिनु पर्ने स्थिती छ ।’ उनका अनुसार बिग्रेको कर्जा उठाउने, राइट ब्याक गराउने, प्रोभिजन कम भन्दा कम गराउने, नाफा मिट गर्ने उद्देश्य छ । अहिले राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षण गराइरहेको हुँदा कति प्रोभिजन स्पष्ट भएको छैन । यसअघि अनिल उपाध्याय सीईओ हुँदा बैंकका वित्तीय सूचकहरु नकारात्मक थिए । तर, सीईओ गुरुङको प्रवेशपछि बैंकले पहिलेकै जस्तो सूचकहरु सकारात्मक बनाउन सफल भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको कमीकमजोरी हटाउँदै लगिनेछ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रका कतिपय अस्पतालहरुले नविकरण समेत नगरेका कारण ती अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिएको पनि स्पष्ट पारे । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रष्टिकरण दिएका हुन् । मन्त्री बस्नेतले सो कार्यक्रममा देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई हटाउने गरी कार्ययोजनाहरु बनाउने काम भईरहेको समेत बताए । ‘यो बीमाको सम्बन्धमा धेरै कुरा उठेको छ, यो प्राईभेट हस्पिटल, मेडिकल कलेजहरुले पनि यो सम्झौता अवधि सकिएकाहरुले सुरुमा रिनो नगरेको अवस्थाले पनि केही समस्या परेको छ, साढे १० वर्ष यो वर्ष यस क्षेत्रमा भुक्तानी भईसकेको छ, ७० लाख नागरिक विमामा आवद्ध छन । ४६० निकायहरुले निजी, सरकारी र सामूदायिक सबैसँग सहकार्य गरेर काम गरेको अवस्था हो र, यो विमा बुझ्ने सम्बन्धमा अनलाईन सेवालाई पनि व्यवस्था गरिएको अवस्था हो, जनताका लागि यो धेरै ठूलो सेवा हो, तर व्यवहारिक रुपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाने कुरामा केही कमीकमजोरीहरु भएको कुरालाई सुधार गर्दै यसको उद्देश्यलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजनाहरु चाँही तयार भईरहेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ ।’ मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य उपचारमा गरिव जनताको पहुँच वृद्धिका लागि आफूले निःशुल्क बेडहरुको व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको पनि पटकपटक दोहोर्याए ।
