शिव शिखर सहकारीको अर्बाै रकम ठगी गर्ने नाइके शर्मा पक्राउ
काठमाडौं । शिव शिखर सहकारीको रकम ठगी गरी फरार रहेका केदारनाथ शर्मा न्यौपानो पक्राउ परेका छन् । सहकारीको १४ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका केदारनाथ शर्मा न्यौपाने भारतको मुम्बईमा पक्राउ परेका हुन् । उनी भारतको मुम्बईमा एक विधायकको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ परेको सीआईबी स्रोतले बताएको छ । भारतीय प्रहरीको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले सोमबार पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ । शर्माको नेतृत्वमा स्थापना भएको शिव शिखर सहकारी र तुलसी सहकारीले १४ अर्बभन्दा धेरै सर्वसाधारणको निक्षेप हिनामिना गरेको आरोप छ । उनी विरुद्ध भक्तपुर र मोरङमा मुद्दा दायर भएको छ भने अन्य जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेको छ । बाँकेको कोलहपुर स्थायी घर भएका उनी सहकारीमा समस्या आएपछि भारतमा बस्दै आएका थिए । सहकारीबाट ठगेको रकम भारतको राजस्थानलगायतका ठाउँमा लगानी गरेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको छ । उनलाई मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराइने भनाइ छ । न् सहकारीको केन्द्रिय कार्यालय भक्तपुरमा छ भने ३५ जिल्लामा शाखा कार्यालय रहेको छ । शर्मा शिव शिखर सहकारीको पूर्व अध्यक्ष हुन् । यसअघि सीआईबीले शर्माकी श्रीमती गीता शर्मासहित तीन जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । सीआईबीले शर्मासहित सो सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्य पुष्कर मल्ल र अनिशराज भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो । अहिले उनीहरु थुनामा छन् । केदार शर्मा फरार रहेका बेला श्रीमति गिता शर्मा सहकारी विभागमा पुगेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र आफ्नो श्रीमानलाई पनि सम्पर्कमा ल्याउने प्रतिवद्धता विभागसँग गरेकी थिइन् ।
तराईमा नागरिकता लिनेको भीड, बंशजको नागरिकता दावी गर्दै ठेगाना नखुल्नेहरु
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कार्यान्वयनमा आएसँगै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिनको लागि भिड । तस्बिरः विश्वनाथ ठाकुर बुटवल/नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बाटो खुलेसँगै नागरिकता वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै तराईका जिल्ला प्रशाशन कार्यालयहरुमा नागरिकता लिनेको भीड लागेको छ । संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने वर्तमान कानुनले व्यवस्था गरेको छ । यसै आधारमा रुपन्देहीमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबारदेखि वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको छ । यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको सूचनाअनुसार १४ किसिमका कागजात पुर्याएपछि मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता पाइन्छ । जन्मको आधारमा नागरिकता लिन पुर्याउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण कागजात पूरा नहुँदा नागरिकताविना नै फर्कनु परेको छ । यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वशंजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए । उनले कार्यालयमा भीडभाड हुन नदिन र कामलाई व्यवस्थित गर्न पालिकाअनुसार आलोपालो प्रणाली लागू गरिएको बताए । रूपन्देहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवा र इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल तथा मझगावाबाट नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रशासनले भैरहवाबाट दैनिक दुई सय र दुवै इलाका प्रकाशन कार्यालयबाट एक/एक सय गरी एक दिनमा जम्मा चार सय जनालाई नागरिकता वितरणको योजना बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्लाहरूमा नागरिकता वितरण प्रक्रिया थालिएको हो । यसै आधारमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरणको प्रक्रिया थालिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । उनले रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आइतबारदेखि नागरिकता वितरण थालिएको र हालसम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तान ४५ जनाले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी दिए । रूपन्देही जिल्लामा १४ हजार आठ सय जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । यसका आधारमा जिल्लामा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिनेको सङ्ख्या करिब २५ हजारको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कार्यान्वयनमा आएसँगै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिनको लागि लाइन। तस्बिरः विश्वनाथ ठाकुर / रासस कनूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा मुख्य समस्या रहेको छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बाबुआमा दुवैको जन्मको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको सक्कल पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले केही समस्या देखिएको प्रजिअ पाण्डे बताए । “यसखालको व्यवस्थाअनुसार बाबुआमामध्ये कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यस्तो नागरिकता नहुन सक्छ”, उनले भने, कतिपयको त आमाले नागरिकतानै प्राप्त नगरेकोसमेत अवस्थामा प्रमाण जुटाउने समस्या देखिन्छ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार यसरी नागरिकता लिन आउनेहरूमा स्थायी बसोबास वा बसाइँ सरेर आएको प्रमाण पुर्याउन नसक्ने समस्या देखिएको छ । उनले यसखालका प्रमाण पुर्याउने समस्यामा आवश्यकताअनुसार प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का वा गोप्य प्रहरी प्रतिवेदन बुझेर त्यसका आधारमा पनि नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलले एक सूचना प्रकाशित गरी रीत पुर्याई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातसहित पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । यो व्यवस्था कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता लिन आउने सबै नागरिकलाई लागू हुन्छ । सूचनामा अनुसूची १ बमोजिमको सिफारिस, बाबुआमाको सक्कल नागकिता प्रमाणपत्र, अनलाइन दर्ता भएको सक्कल जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, अध्ययन गरेको भए शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मस्थान र नाता खुल्ने किटानी सिफारिस, स्थायी बसोबासको निस्सा, विसं २०६३ को नाबालक दर्ता गरेको भए त्यसको निस्सा, बसाइँसराइ भएको हकमा बसाइँसराइको दर्ता प्रमाणपत्र, आवश्यकताअनुसार वडाको सर्जमिन मुचुल्का, बाबु र आमाको विवाह दर्ता र बाबुआमा कसैको वा दुवैको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ । आवश्यकताअनुसार कागजात पेस भएपछि यसबाहेक प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का वा गोप्य प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिने सूचनामा जनाइएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलले नागरिकता लिन आउनेहरूका लागि स्थानीय तहका नागरिकलाई बारअनुसार आलोपालो प्रणाली लागू गरेको छ । कार्यालयले जिल्लाका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, देवदह, सैनामैना नगरपालिका, शुद्धोधन र कञ्चन गाउँपालिकाका नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्ने जनाएको छ । नागरिकता लिन प्रारम्भिक प्रमाण जुटाउन स्थानीय निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुन्छ । यसका लागि आफू बसोबास गरेको वडा कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार अहिले वडा कार्यलयहरूमा सिफारिस लिनेहरूको भीड लागेको छ । रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका-१ का वडाध्यक्ष सुरज कलवार वडा कार्यालयमा सिफारिस बनाउनेहरूको केही दिनदेखि चाप बढेको बताउछन् । उनले सिफारिस लिन आउनेहरूमा मुख्यतया स्थायी बसोबासको प्रमाणमा समस्या देखिएको बताए । “लुम्बिनीमा जग्गा जमिन रहेर पनि स्थायीरूपमा अन्यत्र बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई स्थायी बसोबासको सिफारिस गर्न समस्या देखिएको छ”, उनले भने, “यस्तै अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आएको व्यक्ति भाडामा बस्दै आएको छ तर बसाइँसराइको प्रमाण छैन यस्तोमा पनि सिफारिसमा समस्या देखिएको छ ।” रासस
खेर गयो ३० आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत, प्रवर्द्धक भन्छन्-तालाचाबी सरकारलाई बुझाउँछौ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बताएको छ । इप्पान कार्यालय कमलादीमा आयोजना गरिएको ‘लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग इप्पानको छलफल’मा सहभागी प्रवर्द्धकहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्किले विद्युत प्राधिकरणको नाफा थोरै घट्दा केही फरक नपर्ने तर, एउटा विद्युत आयोजना डुब्दा त्यसको चेन अफ इफेक्ट धेरै ठाउँमा पर्ने बताए । बिजुली विक्री हुँदैन भनेपछि नयाँ आयोजनालाई पनि बैंकले पैसा नदिने अध्यक्ष कार्कीको चिन्ता छ । प्राधिकरणले टेक अर पे भनेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि आयोजना बन्द भएपनि त्यसको पैसा दिनुपर्ने कार्कीले बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले ४० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सबै बैंकहरूको लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई खेलाँचीका रुपमा लिएको बताए । ‘४० करोड रुपैयाँ पूँजी रहेको कम्पनीको २२ करोड रुपैयाँको विद्युत खेर फालेपछि कम्पनी कसरी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले ३० आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले खेर फालिरहेको छ ।’ इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले प्रसारणलाइनको क्षमता हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण ढंगले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खेर फालेको बताए । पहिले लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गर्ने प्राधिकरणले अब भने आयोजना बन्द गर्ने तालिका निकाल्नुपर्ने उनले बताए । ‘तालिका निकालेर बन्द गर भनेमा ६ महीनासम्म पनि आयोजना बन्द गर्न तयार छौ, त्यो अवधिको पैसा भने प्राधिकरणले दिनैपर्छ ।’ उनले भने । एउटै खोलामा बनेको चमेलिया पूर्ण क्षमतामा चलाउने प्राधिकरणले अपि पावरलाई भने आधा क्षमतामा चलाउन नराम्रो भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । विद्युत विक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका मात्रै आयोजना बन्द गराउने हो कि, आफ्ना आयोजना पनि बन्द गर्नुपर्छ ? उनले प्रश्न गर्दै भने । इप्पानका अर्का सल्लाहकार तथा सुपरदोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक अर्जुन गौतमले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेख गरिएका बुँदा अनुसार प्राधिकरणले आयोजनालाई पैसा तिर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विद्युत खेर जाने अवस्था आएको भन्दै संसोधित पीपीए मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ । दोर्दी करिडोरमा ३६० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने प्रसारणलाइन भएपनि प्राधिकरणले २७७६ मेगावाटका आयोजनाको पनि आधा विद्युत मात्रै खरिद गरिरहेको उनले बताए । इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका बैंकलाई थाहै नदिएर लोड घटाउने सम्झौतामा अस्ताक्षर गराउनु गैरकानूनी भएको बताए । छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धक सुजन पौडेलले हिउँदमा १५ प्रतिशत मात्रै चलेको आयोजनालाई वर्षामा पनि २०/२२ प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा चलाउन विद्युत प्राधिकरणले नदिएको बताए । प्राधिकरणले पीपीए गर्नुभन्दा पहिला कनेक्सन एग्रिमेन्ट गराउँदा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनलाई देखाएर विद्युत प्राधिकरणले लोड तलमाथि गराउन सक्नेछ भन्ने बुँदा राखेकोले उक्त बुँदा खारेज गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए । बुटवल पावर कम्पनी उत्तम अमात्यले गत वर्ष ६ महीनासम्म न्यादी आयोजनाबाट एक युनिट पनि विद्युत उत्पादन गर्न नपाएकोमा यो वर्ष पनि आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नदिएको बताए । अर्का प्रवर्द्धक मोहन कार्कीले वार्षिक १२/१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिरहेको प्राधिकरणलाई २/३ अर्ब कम नाफा भएर केही फरक नपर्ने भएपनि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई डुबाउन प्राधिकरण लागि परेको बताए । प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रबाट फोन गरेर लोड घटाउन भन्ने र आयोजनाले लोड नघटाएमा केन्द्रबाटै स्वीचअफ गर्नेसम्मका घृणित काम भएको कार्कीले बताए । इप्पान अयाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले प्राधिकरणको अन्यायविरुद्ध अदालत जानुपरेपनि जानुपर्ने बताए । अध्ययनका लागि ९ सदस्यीय कमिटि गठन लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाको तथ्याङ्क संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा इप्पानको तर्फबाट लामासँगै कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त, सदस्य मिथुन पौडेल छन् भने प्रवर्द्धकका तर्फबाट करिडोर अनुसार ६ जना सदस्य राखिएको छ । जसमा अर्जुनप्रसाद गौतम, सुजन पौडेल, सतिश न्यौपाने, बीरबहादुर घले, मोहन कार्की र उत्तम अमात्य सदस्य रहेका छन् ।
बैंकहरुबीच अन्तर कारोबार बन्द
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुबीच अन्तर कारोबार बन्द नै भएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा प्रयाप्त तरलता भएपछि एक बैंकले अर्को बैंकसँग सापटी लिने प्रक्रिया बन्द भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुको अन्तर बैंकदर नै शून्यमा झरेको छ । यसअघि २.६५ प्रतिशत रहेको अन्तर बैंकदर अहिले शून्यमा झरेको हो । बैंकहरुले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएपछि एक बैंकले अर्को बैंकसँग सापटी लिएर गर्जो टार्ने गर्छन् । तर, प्रयाप्त रकम भएपछि यो प्रक्रिया रोक्छन् । अहिले बैंकहरुसँग प्रयाप्त मात्रामा पैसा भएपछि अन्तर बैंक कारोबार रोकेका हुन् । अन्तर बैंक कारोबार बढेपछि ब्याजदर पनि लगातार बढ्छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हाल बैंकहरुसँग कुल ५५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कुल ४८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । बैंकहरुको सीडी रेसियो पनि सहज अवस्थामा देखिएको छ । हाल बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ८४.०१ प्रतिशत कायम भएको छ । तरलता सहज भएसँगै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र, विकास ऋण पत्रलगायतका सबै उपकरणको ब्याजदर घटेको छ । तरलता बढेपनि बैंकहरुले कर्जा लगानी भने गर्न सकेका छैनन् ।
पूर्वी नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र अवरोध गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सीईओहरुको माग
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग आग्रह आग्रह गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी माथिको ज्यादति रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरेको हो । सोमबार पूर्वी नेपालको इटहरी, सुनसरी तथा विर्तामोड, झापास्थित बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाको शाखामा केही व्यक्तिहरुले शाखा संचालनमा अवरोध गरेको, कर्मचारीलाई धम्क्याएको र ग्राहकलाई अत्यावश्यक बैंकिङ्ग सेवा लिनबाट बञ्चित गरेका थिए । यस विषयमा सुरक्षा निकायले यथाशिघ्र आवश्यक कदम लिई शाखा संचालन गर्न तथा कर्मचारी÷ग्राहकको सुरक्षाका लागी माग गरेको हो । अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भको रुपमा स्थापित संस्थाहरुले मुलुकको विकास, सर्वसाधारण आर्थिक सेवा, आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका, रोजगारी सृजना लगायत प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा योगदान गरेको भन्दै उनीहरुले बैंकका कर्मचारीलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न बैंकर्सहरुले माग गरेका हुन् । ‘अत्यावश्यक सेवाको रुपमा पहिचान गरेको बैंकिङ्ग क्षेत्र निर्वाध रुपमा संचालन गर्न र सेवा पुर्याउन कुनै पनि तत्वहरुले बाधा पुर्याएको खण्डमा सो गैरकानूनी हुन्छ, ग्राहकहरुले सेवा लिन आउँदा कुनै पनि अवरोध गरिएमा वा शाखा संचालनमा कुनै बाधा पुर्याइएको खण्डमा सो उपर सुरक्षा निकायले आवश्यक कदम लिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ऋण नतिर्ने बहानामा अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई तुरुन्तै कारवाहीको दायरामा ल्याउन सीईओहरुले माग गरेका हुन् । शान्ति÷सुरक्षा कायम गरी अत्यावश्यक सेवा बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको संचालन गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग माग गरेका छन् । साथै, आगामी दिनमा यस प्रकारका गतिविधिहरु भएमा सशक्त विरोध गर्ने उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
सामूहिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि ज्योति विकास बैंकद्वारा धान रोप्ने मेसिन प्रदान
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयोजनार्थ स्थापना गरेको ‘हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष’ मार्फत तिलोत्तमा-१०, शान्तिनगर, रुपन्देही स्थित उद्यमशील टोल विकास संस्थालाई एक थान धान रोप्ने मेसिन प्रदान गरेको छ । कृषि उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि, सामूहिक कृषि प्रवर्द्धन र कृषकहरुलाई धान रोप्नमा सहजता प्रदान गर्ने हेतुले अत्याधुनिक स्वचालित धान रोप्ने मेसिन खरिदका लागि बैंकले आर्थिक सहयोग गरेको जनाएको छ । एक कार्यक्रमकाबीच ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका बुटवल क्लस्टर कार्यालय प्रमुख कपिल न्यौपाने र बैंकका मणिग्राम शाखाका शाखा प्रबन्धक खगेन्द्र थापाद्वारा संयुक्त रुपमा उद्यमशील टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष घनसिह पुनलाई उक्त धान रोप्ने मेसिन औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश, कृषि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिर, विभिन्न स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु लगायत स्थानीय कृषकहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त धान रोप्ने मेसिन प्रयोगमा आएसँगै सो विकास समितिमा आवद्ध करिबन १०० भन्दा बढी कृषक परिवारहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । साथै, उक्त मेसिनको प्रयोगबाट कृषकहरुलाई धान खेतीमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कम लागतमा उत्पादकत्व बढाई क्रस फार्मिङ प्रविधिहरू अभ्यास गर्न मद्दत मिल्ने बैंकले अपेक्षा गरेको छ । बैंकको सो सहयोगले कृषिमा निर्भर समुदायको सशक्तिकरण र दिगो तथा आधुनिक कृषि खेती प्रविधिको प्रवर्द्धन हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । आफ्नो खुद मुनाफाबाट नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत समाजिक कार्यमा गर्ने योगदान भन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याई समाजप्रति उत्तरदायी बनेको यस विकास बैंकले नागरिकको सर्वोत्तम हित सदा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
अपाचे ओनर्स ग्रुप (एओजी)द्वारा मार्सल मिटका साथै एनिभर्सरी राइड सम्पन्न
काठमाडौं । ‘सामूहिक प्रहलद्वारा सबथोक सम्भव छ’ भन्ने भावनालाई बाइकिङ कल्चरमार्फत युवाहरुको मनमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ सुरुवात गरिएको अपाचे ओनर्स ग्रुप (एओजी)ले असार ८ गते शुक्रबार मार्सल मिट र असार ९ गते आफ्नो एनिभर्सरी राइड कार्यक्रमहरु भब्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । एओजीद्वारा नक्साल स्थित क्राउन प्लाजा होटलमा आयोजित मार्सल मिटमा देशभरबाट १५ जना मार्सलहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा देशभरबाट आएका सबै मार्सललाई हेड मार्सल गौरव कुमार पाठक मार्फत सवारी सम्बन्धी जानकारी र सुरक्षित यात्राका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गरेका थिए । तालिमले अपाचे ओनर्स ग्रुपलाई अझ बलियो बनाएको छ भने तालिम प्राप्त मार्सल द्वारा नेतृत्व गरिने भविष्यका राइडहरु थप सुरक्षित र रमाइलो बन्ने निश्चित भएको छ । नेपाली युवाहरुमाझ रहेको बाइकिङ प्रतिको प्रेमलाई एओजी मार्फत एक बनाउँदै एक आपसमा भाइचाराको भावनालाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति टिभिएस लामो समय देखि लागि परेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनको लक्ष्यका साथ आफ्नो एनिभर्सरी राइडपनि भब्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । ७० भन्दा बढी राइडरहरुको सहभागिता रहेको काठमाडौं, भृकुटीमन्डप स्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको अफिसबाट सुरु भएको उक्त राइड मिनी ईलाम, भोटेचौर पुगेर पुनः साँझ काठमाडौंमै फर्किएर समापन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम मार्फत् केही समय अघि एओजीद्वारा आयोजित मार्कयु राइडमा सहभागी भेटरान राइडर्स तथा मोटो भ्लगर्स विजय मोक्तान, प्रमोद श्रेष्ठ (गुफी), अवशिस ओझा र सागर थापालाई सम्मान पत्रका साथै मायाको चिनोसहित सम्मान गरेको थियो । साथै, कम्पनीले सबै सहभागी राइडरहरुलाई पनि मायाँको चिनो तथा गिफ्ट ह्याम्पियर बाँडेको थियो । स्थापनाको पहिलो वर्षमै अपाचे ओनर्स ग्रुपले देशभरबाट ३००० भन्दा बढी सदस्यहरू बटुल्न सफल भएको र हालसम्म च्याप्टर र मार्शल राइड गरि ४२ वटा राइडहरु सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस मध्ये चित्लाङ्ग सम्मको नाइट राइड र ७००० किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय राइड पनि रहेको छ । एओजी, बाइकिङ कल्चर प्रवद्र्धनकै निम्ति नेपालका लागि टिभिएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले गठन गरेको एक ग्रुप हो ।
बजेट संशोधन नभएरै पास हुन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट संशोधन नभइकन पास हुने दाबी गरेका छन् । सोमवार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट असार १३ गते कुनैपनि संशोधन बिना पास हुने बताए । उनले आफूले बजेट ल्याउँदा सिमित श्रोत, साधनलाई मध्यनजर गरेर ल्याएको भन्दै आजको वास्तविकतामा बजेट आएको बताए । ‘आवश्यकता अनुसार भएन भनेर विभिन्न किसिमबाट अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, यसरी नभनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर उहाँहरुले थोरै साधन श्रोतभित्र रहेर मैले गर्नसक्ने गरेको छु, उहाँहरुले आवश्यकता सबै पूर्ति भएन भन्नुभएको हो, बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने ठाउँ सम्बोधन हुनेछन्, आएको बजेट नै पास हुन्छ, संशोधन हुँदैन, पहिला नै धेरै सुझाव लिइसकेर बजेट ल्याएका हौँ, विधि भित्र रहेर काम गर्नेछौँ’, उनले भने । उनले बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदहरुको भनाइ आफूले मागेअनुसारको नआएको भन्नेमा मात्रै सिमित रहेको बताए । उनले बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन हुने पनि बताए । मन्त्री महतले बजेट ल्याउनुपूर्व नै धेरै छलफल गरेर ल्याइएको भन्दै विधि भित्र रहेर पास हुने बताए ।
