मीनबहादुरको नाममा १० अर्ब ऋण, कसले सम्हाल्छ भाटभटेनीको साम्राज्य ?
काठमाडौं । नेपाली व्यवसायीहरु माझ छोटो समयमै मनग्य कमाएर अर्बपतिको लाइनमा आउने व्यक्ति मध्येका व्यवसायी हुन् मीनबहादुर गुरुङ । देशको सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्टल स्टोर भाटभटेनी सञ्चालन गरेर आफुलाई स्थापित मात्रै होइन, सुपर मार्केटको क्षेत्रमा पायोनियर व्यवसायीका रुपमा परिचित उनलाई पछिल्लो समय पछ्याउनेको जमात ठूलो छ । आम सर्वसाधारणले मात्रै होइन उनको व्यवसायको सिको अरू व्यवसायीहरुले पनि गरिरहेका छन् । सपिङ सेन्टरमा आफुलाई सफल व्यवसायीको रुपमा सावित गरेका गुरुङको मंगलबारको घटनाले भने उनलाई हेर्ने धेरैको नजर फेरियो । उनी मंगलरबार पक्राउ परे । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुझिएका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले मंगलबार बिहानै नियन्त्रणमा लियो । जसले निजी क्षेत्रमात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उनीसँग निकट भएर काम गरिरहेका व्यवसायीहरु माझ पनि ठूलै तरंग मच्चियो । ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि पनि हिरासतमा बसिकेका गुरुङ पुनः पक्राउ परे । उनीसँगै प्रहरीले मंगलबार ७ जनालाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ पर्नेमा गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, पूर्वउपसचिव भुपेन्द्रमणि केसी, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की छन् । उनीहरुलाई सात दिन हिरासतमै राख्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ । २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिखेर अख्तियारले माघ २२ गते गुरुङसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । पछि उनी हिरासतमा पनि पुगे । विशेष अदालतले उनलाई २ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो र उनी हिरासतमुक्त भए । अहिले उनी पुनः पक्राउ पर्नुले धेरैले गम्भिरताका साथ लिएका छन् । यसपटक सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएकाहरुमाथि गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरेर गलत गर्नेलाई कारवाही गरेरै छाड्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको बुझिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । उसो त गुरुङलाई धेरैले माओवादी केन्द्रसँग निकट व्यवसायीका रुपमा चिन्छन् । तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठको एक्सनले त्यो संकेत गरेन । मंगलबार पक्राउ परेकाहरुमध्ये पहिलो निशाना श्रेष्ठले गुरुङमाथि नै लगाए । अर्थात् सुरुमै गुरुङको हातमा हतगडी लाग्यो । के होला भाटभटेनीको साम्राज्य ? विशेष गरेर व्यवसायको कमाण्डरको अनुपस्थितिमा व्यापार खस्किने गरेका उदाहरणहरु नेपालमा प्रशस्त छन् । कुनै बेला नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा राज गरेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङको हिरासत बसाईंले उनको व्यवसायिक जीवन नै लगभग समाप्त पार्यो । उनका दर्जनौं कम्पनीहरु अहिले समस्यामा छन् भने कतिपय व्यवसायहरु बन्द नै भएका छन् । छोटो समयमै हिरासत बसाईंले पनि अधिकांश व्यवसायीको व्यवसायिक जीवन खलबलिएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । ती सबै ‘वान म्यान आर्मी’ बन्दाको कारण हो । भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ पनि आफ्नो व्यवसायका ‘वान म्यान आर्मी’ हुन् । स्रोतका अनुसार कम्पनीमा स–सानो निर्णय लिँदा पनि उनको उपस्थिति अत्यावश्यक हुन्थ्यो । सानाे सानाे रकम भुक्तानीमा पनि उनकाे सहमति अनिवार्य गरिएकाे छ । अर्थात् व्यवस्थापन समूहले उनको अनुपस्थितमा स–साना निर्णय पनि गर्न नपाउने नियम उनले कम्पनीभित्र लगाएका थिए । उनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टाेरकाे नाममा विभिन्न बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिएका भेटिएकाे छ । गुरूङ लामाे समय जेलमा पर्दा उनले लिएकाे कर्जाले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पिराेल्ने जानकारहरू बताउँछन् । व्यवसायको मुख्य नायकको अनुपस्थितमा व्यवसायमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिएमा बैंकहरुले पनि ऋण असुलीमा ध्यान दिन्छन् र सम्पत्ति लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । गुरुङको हिरासत बसाईं लम्बिएमा बैंकहरुले अवश्य नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने छन् र उनको सम्पत्ति लिलामीमा चढ्नेछ । यसको निर्धारण भने उनको हिरासत बसाईंले गर्नेछ । उसो त भाटभटेनी पछिल्लो समय नेपालमा बलियो ब्राण्ड बनेर स्थापित भएको छ । भाटभटेनीको आफ्नै पूर्वाधार र बलियो अपरेशन प्रणाली छ । यस कारण पनि उनको छोटो समयको हिरासत बसाईंले कम्पनीमा खासै प्रभाव पार्ने छैन । तर, हिरासतमा उनको बसाईं लम्बियो भने उनको व्यवसायिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनी निकट स्रोत बताउँछ । ३५ हजार रुपैयाँमा व्यवसायिक जीवनको सुरुवात गरेका गुरुङ अहिले अर्बौं सम्पत्तिका मालिक छन् भने देशभर भाटभटेनीका २३ वटा स्टोरहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् , थप २ स्टाेर सञ्चालनकाे अन्तिम तयारीमा छन् । करिब ५ हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । देशका मुख्य शहर र ठाउँहरुमा भाटभटेनीका स्टोरहरु छन् । उनले प्रत्येक वर्ष नयाँ–नयाँ ठाउँमा स्टोर सञ्चालन गरिरहेका छन् । गत वर्ष भाटभटेनीमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको काराेबार भएकाे छ । सुपर मार्केट व्यवसायमा उनी सफल भएपनि उनलाई आर्थिक रुपमा सवल र छिट्टै धनी बनाउने क्षेत्र भने घरजग्गा भएको गुरुङ निकटस्थ स्रोत बताउँछ । उनी घरजग्गा व्यवसायी पनि हुन् । घरजग्गा व्यवसायी भएकै कारण उनी ललिता निवास प्रकरणमा जोडिन पुगे । बालुवाटारको सयौं रोपनी जग्गा ब्यक्तिका नाममा गराउने मुख्य भूमिका गुरुङले नै खेलेको विषय यसअघि अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा पनि उल्लेख थियो । सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा आफूसमेतको नाममा सट्टाभर्ना गरेर आफूलाई लाभ र सरकारलाई हानी पुर्याउने काम गरेको अभियोग गुरुङमाथि लगाइएको थियो । त्यसबाट पनि उनले ठूलो लाभ लिएको बुझिएको छ । ललिता निवास क्षेत्रमा हडपीएकाे ११३ राेपनी जग्गा मध्ये २९ राेपनी अहिले पनि गुरुङकाे नाममा रहेकाे नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूराेले जनाएकाे छ । कसले सम्हाल्छ व्यवसाय ? कम्पनीमा आफ्नो अनुपस्थितमा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गराउन रोक लगाएका गुरुङको भाटभटेनीको व्यवसाय अब कसरी अगाडि बढ्ला ? कसले व्यवसायको नेतृत्व गर्ला ? भन्ने विषय पनि चासोका साथ हेरिएको छ । उसो त उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङ, छोरा कल्याण गुरुङ, भाई पहलमान गुरुङ र छोरी कामनाले पनि उनको व्यवसाय हेर्ने गरेका छन् । सावित्री भाटभटेनीको सञ्चालक समितिमै छिन् । तर, कल्याण, पहलमान, छोरी कामना र भाइबुहारी सरलाको नाम पनि ललिता निवासको जग्गा किर्तेमा जोडिएको छ । उसो त भाटभटेनी ग्रुप व्यवस्थापनमा अब्बल छ । व्यवस्थापन समूहमा अब्बल, अनुभवी र व्यवसायिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरु छन् । अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा अन्य ८ जनाको टोली छ । सञ्चालनमा आएका सबै आउटलेटको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सबैको उत्तिकै भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । भाटभटेनीको व्यवसाय विकासको कार्यकारी निर्देशकमा पहलमान गुरुङ र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको कार्यकारी निर्देशकमा कल्याण गुरुङ रहेका छन् । चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) मा पानु पौडेल छन् । चिफ एडमिनमा डीबी राई, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा अनिल खरेल, आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रमुखमा सुनिश्चित मोक्तान र वरिष्ठ कार्यकारी मानव संसाधनमा मनोज अधिकारी रहेका छन् । यी सबै व्यवसायमा कुशल छन् । हिरासतमा गुरुङको बसाईं छोटो भएमा भाटभटेनीको व्यवसायमा खासै प्रभाव पर्ने छैन । तर, लम्बियो भने भाटभटेनीको दुरदशा सुरु हुनेछ ।
संघको प्रश्न- गलैँचामा भ्याट किन ? तत्काल फिर्ता गरियोस्
काठमाडौं । नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घले गलैँचा उद्योग उत्पादन स्रोतमै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने कार्य अव्यावहारिक रहेको जनाउँदै फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सङ्घले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिकरूपमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार हुने उद्योग भ्याटमा दर्ता हुनु र जान नपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नरहेकाले समयमै निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिएको हो । सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष तेन्जिङ गुरुङले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको गलैँचा उद्योगलाई यस वर्षको बजेट वक्तव्यबाट सरकारको प्राथमिकताबाट हटाइएको भान भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने- ‘सुविधा र सहुलियत दिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बढाउने कार्यमा सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ ।’ सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट नेपाली गलैँचाको उत्पादन लागत मात्र नभई मूल्यसमेत बढ्न गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती खडा हुने उनको भनाइ थियो । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गलैँचा उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी पूर्ववत् यथावत व्यवस्था कायम गरिदन सङ्घ सरकारसमक्ष अपील गर्दछ,’ सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । करिब दुई सयको सङ्ख्यामा गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता आवद्ध रहेको सङ्घले नेपाली गलैँचा उद्योगको संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा विकासमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्दै आएको छ । मुलुकको निकासीजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने प्रमुख उद्योगका रूपमा रहेको गलैँचा उद्योगले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री निकासी गरी भुक्तानी सन्तुलनमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ । गलैँचा उद्योगले करिब दुई लाखलाई प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको महासचिव बलराम गुरुङले बताए । देशका अशिक्षित एवं गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका र सीमान्तकृत समूहलाई उद्योगले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गरेको सङ्घको दाबी छ । मुलुकको आयात र निर्यातबीच रही आएको ठूलो खाडल हटाएर सन्तुलन गर्न गलैँचा उद्योगले केही हदसम्म योगदान पुर्याइरहेको छ । सरकारले भ्याटसम्बन्धी गरेको निर्णयले वैदेशिक निर्यातमा ३० प्रतिशत गिरावट आउने जनाउँदै सङ्घले फिर्ता लिन अनुरोध गरेको उनले बताए । नेपालले गलैँचाका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थअर्थात् ऊन न्यूजिल्याण्ड र तिब्बतबाट ल्याउने गरेको छ । अल्लो, गाँजा, केराको रेशा तथा रेशमी धागो प्रयोग हुने भएकाले नेपाली गलैँचा अरु देशको तुलनामा सरदरमा २० प्रतिशत महँगो भए पनि गुणस्तरीय हुने गरेको निर्यातकर्ताको दाबी छ । कतिपय अवस्थामा एउटा गलैँचा तयार गर्न तीनदेखि छ महिनासम्म लाग्ने र त्यसको मूल्य ४० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने जानकारी गराइयो । नेपालसँग कुनै बेला वार्षिक ३३ लाख वर्गमिटरसम्म गलैँचा उत्पादन गरेको रेकर्ड रहेकामा हाल वार्षिक चार लाख वर्गमिटर उत्पादन हुँदै आएको छ । रासस
नमस्ते पे पनि फोन पेमा आवद्ध, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने
काठमाडौं । नेपालको पहिलो सरकारी स्वामित्वको डिजिटल पेमेन्ट वालेट नमस्ते पे पनि फोन पेमा आवद्ध भएको छ । उक्त फोन पे क्यु आर भुक्तानी नेटवर्कमा आवद्ध हुन दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस कुमार सापकोटा र नमस्तेपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणराज पोखरेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार सबै नमस्ते पे प्रयोगकर्ताहरूले नेपालभरका १२ लाखभन्दा बढी फोनपे मर्चेन्टहरूमा फोनपे नेटवर्क मार्फत छिटो, सुरक्षित र सजिलो रूपमा क्युआर भुक्तानी गर्न सक्छन् । कार्यक्रममा बोल्दै फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस कुमार सापकोटाले भने- ‘फोनपेको नेटवर्कमा नमस्ते पेलाई आधिकारिक रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी खुसी छौँ । अब नमस्तेपे प्रयोगकर्ताहरूले फोनपे क्युआर मार्फत पनि भुक्तानी गर्न सक्छन् । हामी विश्वस्त छौँ कि नमस्तेपेसँगको सहकार्यले डिजिटल भुक्तानीलाई नेपालमा प्रवर्द्धन गर्न थप मद्दत गर्नेछ ।’ त्यसैगरी, नमस्तेपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणराज पोखरेलले भने- ‘फोनपे नेटवर्कलाई हाम्रो भुक्तानी प्रणालीमा समेटी हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई १२ लाख भन्दा बढी मर्चेन्टहरूमा भुक्तानी गर्ने सेवा दिन पाउँदा हामी निकै उत्साहित छौँ । हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्दै डिजिटल अनुभव सरल बनाउन सँधै प्रयासरत छौँ । यो सहकार्यले हाम्रा ग्राहकहरूलाई निर्बाध, सुरक्षित र सुविधाजनक कारोबार र सरल भुक्तानी अनुभव सुनिश्चित गर्दछ ।’
‘वित्तीय साक्षरता कक्षाले बचत गर्ने बानी बस्यो’
खोटाङ। वित्तीय साक्षरता कक्षाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नूनथलाका स्थानीय बासिन्दामा बचत गर्ने बानीको विकास भएको पाइएको छ । सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम खोटाङले मङ्गलबार नूनथलामा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया गर्नेक्रममा यस्तो पाइएको हो । वैदेसिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेका आफन्तले विदेशबाट पठाएका पैसाले नूनथलाका अधिकांश स्थानीय बासिन्दाले केही न केही व्यवसायसमेत सुरु गरेका छन् । केहीले व्यापार त केहीले तरकारी तथा बङ्गुरपालन गरेका छन् । नूनथलास्थित मूलडाँडाकी साङडोमा शेर्पाले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सलाई फजुल खर्च नगरी बचत गर्न थालेको बताइन् । ‘सामी कार्यक्रमले सञ्चालन गरेको २१ हप्ते रेमिट्यान्स व्यवस्थापन र सदुपयोगसम्बन्धी वित्तीय साक्षरता कक्षापछि आफ्नो श्रीमान्ले कतारबाट पठाउने पैसालाई चाहिदो मात्रामा घरखर्च गरेर बचत गर्न थालेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाको फजुल खर्च घटाएकी छु । पसलसँगै बङ्गुर पालेर आम्दानी बढाउन थालेको छु । श्रीमान् विदेशमा हुनुहुन्छ । परिवार चलाउन उहाँको मात्र भर पर्दिन । म पनि आम्दानी गर्छु ।’ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सामी कार्यक्रमले नूनथलामा २१ दिने रेमिट्यान्स व्यवस्थापन र सदुपयोगसम्बन्धी वित्तीय साक्षरता कक्षा समापनको अवसरमा मङ्गलबार स्थलगत अध्ययन र अन्तरक्रिया गर्दा साङडोमाले जस्तै सहभागीले फजुल खर्च घटाएर बचत गर्न थालेको बताएकी छन् । नूनथलाकै मीना राईले छोरा दुबईमा रहेको र छोराले विदेशबाट पठाएको पैसालाई बढाउन डालो, नाङ्लो, थुन्से लगायतका सागम्री बुन्ने व्यवसायमा लगानी गरेको बताइन् । वित्तीय साक्षरता कक्षा लिएपछि विदेशबाट आएको पैसालाई फजुल खर्च नगरी सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न र बचत गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आएको साङलामु शेर्पाले बताइन् । कक्षा लिएपछि नै कतार पुगेका श्रीमानको सम्पूर्ण कागजातको एकएक प्रति फोटोकपी गरेर घरमै राखेको साङलामुले जानकारी दिइन् । वित्तीय साक्षरता कक्षाले आम्दानी बढाउनुपर्ने खर्च कम गर्नुपर्ने बानीको विकास गराएको अन्तरक्रियामा सहभागी निर्मला तामाङले बताइन् । तामाङले अहिले खुत्रुके बचतलाई प्राथमिकता दिएर बाख्रापालन व्यवसायी सुरु गरेका छन् । अर्का सहभागी पवित्रा तामाङले पनि खुत्रुके बचत गर्दै कुखुरा र बाख्रापालन सुरु गरेको सुनाइन् । नूनथलाकै फुर्लमु शेर्पाले बङ्गुरपालन गरेका छन् । वित्तीय साक्षरता कक्षापछि व्यावसायिक रुपमा बेमौसमी तरकारी खेती गर्न थालेको मूलडाँडाका दोर्जे शेर्पाले बताए । ‘एउटा टनेलामा गोलभेडा र अर्को टनेलामा फूलकोभी लगाउँदै आएको छु । गाँजर, खुर्सानी, बन्दाकोभी पनि लगाएको छु । उत्पादन भएका तरकारी दिक्तेलमा बिक्री गर्न लान्छु,’ उनले भने, ‘आफूले बिक्री गरेको सम्पूर्ण आयव्याय खर्च पनि राख्न थालेको छु ।’ वित्तीय साक्षरता कक्षापछि नै ‘नूनथला वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श समूह’ नामक कृषि समूह नगरपालिकामा दर्ता गरिसकेको शेर्पा बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका परिवारले गठन गरेका किसान समूहलाई वडा कार्यालयबाट समेत सम्बोधन गर्ने गरिएको नूनथलाका वडाध्यक्ष भगेश्वर राईले बताए । वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण आचार्यले समस्यापछि लड्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अगाडि नै सचेत भएमा समस्या कम गर्न सकिने बताए । श्रीमान् वा विदेश जाने व्यक्तिको प्रत्येक कागजातको फोटोकपी मगाएर अनिवार्य रुपमा घरपरिवारले राख्न पत्रकार आचार्यले सुझाव दिए । रेमिट्यान्स व्यवस्थापन र सदुपयोगसम्बन्धी वित्तीय साक्षरता कक्षाले फजुलखर्च गर्नबाट जोगाएर परिवारको श्रीमान्लाई बारम्बार विदेश जान रोक्नमा मद्दत गर्ने सामीका कार्यक्रम संयोजक ओजोनबाबु आचार्यले बताए । कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरता कक्षामा रेमिट्यान्स सदुपयोग, व्यवस्थापन गर्दै उद्यमशीलता विकास आयआर्जनमा वृद्धि, व्यवसायिकता, आर्थिक, व्यवहारिक विषयवस्तुमा छलफल गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारको कारणले परिवार तथा व्यक्तिमा हुने पीडा, चिन्ता, हिंसा लगायतका विषयमा मनोसामाजिक परामर्शसमेत दिइएको थियो । नूनथलास्थित वडा कार्यालयमा आयोजित वित्तीय साक्षरता कक्षामा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिका परिवार, विशेष गरेर महिला सदस्य सहभागी भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा नूनथला र जालापमा २५/२५ जनाको दुई/दुई समूह बनाएर वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेर्पा र बुइपामा सञ्चालन गरिएको कक्षा क्रमशः सबै वडामा सञ्चालन गरिने संयोजक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र केपिलासगढी गाउँपालिकाले पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासँगै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका र खोटेहाङ गाउँपालिकामा सामी कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गर्न निर्देशन
काठमाडौं । दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्थले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच बिस्तार गर्न निर्देशन दिए । उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति, उपचार प्रक्रिया सरल बनाइ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिए । समितिले सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाउने कर वृद्धि गरी त्यसबाट सङ्कलित रकम स्वास्थ्य उपचार र जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुस्तदुरुस्त बनाउन नसकेको स्वीकार गर्छौँ । कमीकमजोरीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुधार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग रोक्न र बीमितको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बीमित आफैले बीमा रकमका लागि चिकित्सकसँग सिफारिस माग्दा दुरुपयोग बढेको छ’, उनले भने, ‘बीमितले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी संयुक्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. दामोदार बसौलाले कर्मचारीको अभावका कारण बोर्डको काम प्रभावित भएको बताए । उनले बीमितका लागि प्रथम सेवा बिन्दु तोक्न नसक्दा विशिष्टकृत सेवा अस्पतालमा भीडभाड बढेको बताए । उनले ४०७ स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नहुँदा पनि बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरे । बैठकमा समितिले स्वास्थ्य बीमामा दोहोरोपन, औषधि अभाव, सेवा प्रवाह चुस्त नभएको र यसप्रति घट्दो आर्कषणबारे मन्त्रालय र बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो । समिति सदस्य कमला पन्तले बोर्डलाई मासिक भुक्तानी दिन सुझाव दिए । सदस्य भुवनबहादुर सुनारले स्वास्थ्य बीमा झन्झटिलो बनेको भन्दै सेवा सरलीकृत गर्नमा जोड दिए । सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले कर्मचारीले बीमितप्रति गर्ने व्यवहार सुधार गर्न कर्मचारीका लागि परामर्शको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका सात सय ४९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । चार सय ५९ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहुँदा बीमित हुने र नवीकरण हुने दर घटेको हो । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म २० लाख ९३ हजार एक सय ७० परिवारका ६७ लाख ६४ हजार ६ सय ४४ जना कार्यक्रममा भइ हालसम्म ४१ लाख १७ हजार सात सय आठ जनाले मात्रै नवीकरण गराएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म सेवा प्रदायक संस्थालाई ३१ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । रासस
बहुमतले पारित भयो विनियोजन विद्येयक
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ । बजेटमा समावेश ४ विधेयकमध्ये विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मतविभाजनबाट पारित भएको हो । मत विभाजन हुँदा पक्षमा १४७ र विपक्षमा १०८ मत परेको थियो । नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलका सांसदहरुले गरेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै विनियोजन विधेयक मत विभाजन हुँदा बहुमतले पारित भएको हो ।
सामुदायिक लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । संस्थाको १० प्रतिशत बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सेले प्रतिकित्ता १०२१.८२ रुपैयाँ कायम हुनेगरी मूल्य समायोजन गरेको हो । बुधबार लघुवित्तको सेयर प्रतिकित्ता ११२४ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । लघुवित्तले लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सले समायोजन गरेको मूल्यका आधारमा बिहीबार कारोबार हुनेछ ।
‘गुणस्तहीन बालुवाको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको सम्पूर्ण ड्रेन भत्काएर भुक्तानीसमेत रोक्का गछौँ’
खोटाङ । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकास्थित लमिबगर–पञ्चमी–छितापोखरी जोड्ने सडकखण्ड ग्राभेलको काम गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ । ठेकेदार कम्पनी एचएसएन कन्ट्रक्सन प्रालि चौदण्डीगढी नगरपालिका–६ उदयपुरको लापरबाहीका कारण उक्त सडकको तीन दशमलव तीन सय ६० किलोमिटर सडकखण्डको काम गुणस्तरहीन भएको पाइएको हो । निर्माणाधीन सडक गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएपछि सोमबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर राई, इन्जिनियर मुकेशकुमार यादवसहितको टोली निर्माणस्थल पुगेको थियो । सडक निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग भएको पाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले बताए । ठेकेदारले गुणस्तरहीन बालुवाको प्रयोग गरेको पाएपछि ड्रेन (नाली) भत्काएको उनले बताए । ‘गुणस्तहीन बालुवाको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको सम्पूर्ण ड्रेन भत्काएर भुक्तानीसमेत रोक्का गछौँ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई गुणस्तरीय बालुवाको प्रयोग गरेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न भनेका छौँ । अहिले काम रोकिएको छ ।’ सडकको नालीलाई गुणस्तरीय तवरबाट निर्माण गर्न पटक/पटक भने पनि निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ । विसं २०७९ माघ ५ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७९ जेठ २ गते र ४३ लाख ९९ हजार नौ सय ६१ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पश्चात ठेकेदार कम्पनीले काम सुस्तगतिमा अगाडि बढाएको स्थानीयको भनाइ छ । तोकिएको समयमा सडक सम्पन्न नभएपछि जेठ मसान्तसम्मका लागि पहिलोपटक म्याद थप गरिएको इन्जिनियर मुकेशकुमार यादवले बताए। उनका अनुसार थप गरिएको समयसिमा पनि सकिएको छ । ‘निर्माणाधीन सडकको अन्य काम मापदण्ड अनुसार नै भएको पाइएको छ । नाली निर्माणमा प्रयोग भएको बालुवा खसुरो हुनुपर्नेमा कोशीको मसिनो बालुवा प्रयोग गरेको पाइएको हो’, प्रमुख राईले भने । सिमेन्ट र बालुवाको मात्रा नमिलाई काम गरेकाले गुणस्तरहीन भएको इन्जिनियर यादवको भनाइ थियो । उनका अनुसार हालसम्म ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । रासस
