२ अर्ब लगानीमा खुल्यो प्राइम-टाइल्स्, ३ सय जनालाई रोजगारी
काठमाडौं । प्राइम सेरामिक्स् प्रा. लीले बिहीबारदेखि आफ्नो उत्पादन प्राइम-टाइल्स् विथ स्टाइललाई बिक्री-वितरणमा ल्याएको छ । भुइँ र भित्ताको लागि सबै प्रकारको टायल उत्पादन गर्ने यो नेपालको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो टायल कम्पनी हो । नवीन तथा आकर्षक डिजाइनयुक्त टायलको उत्पादनद्धारा टायल बजारलाई नै पुर्नपरिभाषित गर्ने सोचसहित प्राइम सेरामिक्सले रौतहटस्थित बृन्दावन नगरपालीका-६ मा १० विघा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक इटालीयन प्रविधीद्धारा पूर्णरुपमा स्वचालित उद्योगको स्थापना गरेको छ । विश्वमा सेरामिक प्रविधीमा अब्बल इटालियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी (एसएसीएमआई) को सम्पूर्ण मेसिन प्रयोग गरेको यस उद्योगको उत्पादन गुणस्तरको हिसाबले कुनै पनि तवरले कम नरहेको र अन्य अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको छ । हाल वार्षिक १५ अर्ब रुपैँया बराबरको टायल नेपालमा आयात हुने गरेको र चर्को ढुवानी खर्च, उच्च भन्सार दर र अन्य अतिरिक्त खर्चका कारण टायल आम नेपाली उपभोक्ताको लागि अत्याधिक महंगो र पहुँचभन्दा बाहिर रहेको परिप्रेक्षमा यस उद्योगले देशको कुल खपतको लगभग एक-चौथाइ माग पूरा गर्नेछ । साथै उधोगले आयात प्रस्थिापन गर्ने, बिदेशी मुद्रा बाहिरीनबाट रोक्ने, रोजगारीको श्रृजना गर्ने तथा स्वदेशी माटो र अन्य कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी आयातित टायलभन्दा १५-२० प्रतिशत सस्तो मूल्यमा टायल उपलब्ध गराउने छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने भएकोले उपभोक्ताले चाहेको बेला टायलको माग गर्न सक्ने, आर्किटेक्ट एवं डिजाइनरहरुले आफ्नो चाहनाअनुसारको डिजाइन समेत विकास गर्न सक्ने तथा मूल्य पनि सस्तो हुने भएकाले आम नेपालीको सुन्दर घरको सपनालाई कुनै न कुनै तरिकाले यस उद्योगले पूरा गर्ने विश्वास लिएको छ । कम्पनीले एकै छानामुनी घरायसी, ब्यापारीक, पूर्वाधार परियोजना तथा सार्वजनिक स्थल आदीमा प्रयोगको लागि हाल अधिकतम २*४ फिटसम्मको आकारमा २५० डिजाइनभन्दा बढीको भित्ता र भुईमा लाग्ने टाइल्स् उत्पादन गर्नेछ । विगत दुई दशकदेखि नेपालमा टायल ब्यापारको अनुभव बोकेको सिएमएस ग्रुप र फर्चुन भेन्चर्स्द्धारा प्रवर्द्धित प्राइम सेरामिक्स् प्रा. लीको कुल लगानी दुई अर्ब रुपैँया रहेको छ । दैनिक डेढ लाख वर्ग फिट उत्पादन क्षमता रहेको यस उद्योगले ३०० जनालाई रोजगारी दिएको छ ।
वित्तीय संस्थाविरुद्ध लाग्नेलाई कर्जा नदिऔं, कालोसूचीमा राखौं : नुमानाथ पौडेल
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा हुनु पर्ने भन्दै देशभर लघुवित्तविरुद्द आन्दोलन पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कको विषयमा ऋणीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । योसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको पनि लहर छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म डेढ दर्जन लघुवित्तले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नुमानाथ पौडेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीकाे अंश : बैंकरहरु क्लोजिङको चटारोमा छन् । धेरैले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण कस्तो आउला भनेर चासो दिन थालका छन् । कस्तो आउला लघुवित्तहरुको ब्यालेन्सिट ? लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । ब्याज असुली घट्दो क्रममा छ । जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरिसकेको छ । जेठ मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरुको रिटर्न अफ इक्विटी २.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ३० वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा गएका छन् । चैत मसान्तमा वित्तीय विवरण अनुसार २१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा थिए । जेठसम्मको रुझान हेर्दा लघुवित्तको अवस्था नाजुक बन्दै छ । असारसम्म यो ट्रेण्ड कायमै रहन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको रिल्याक्सेसन वा निर्देशनले कर्जा पुनसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसले थोरै फरक पार्छ । र, यो आर्थिक वर्षमा कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गरेर थोरै फरक परेपनि वास्तविक ऋण असुलीको ट्रेण्ड घट्दो अवस्थामा छ । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनमा बहकिएर कर्जा नतिर्ने र कर्जा दुरुपयोग गर्ने धेरै छन् । झुटो आश्वासनको भ्रममा परेर आन्दोलनमा लागेर कर्जा मिनाहा हुन्छ की भन्ने आशामा कर्जा नतिर्नको संख्या बढ्दो छ । त्यसैले असारमा खराब कर्जा बढ्छ । संस्थाको दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आउँछ । राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने हो भने खराब कर्जा १० प्रतिशत नाघिसकेको छ । असारमा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गर्दा खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहन सक्ने अनुमान छ । अहिले तपाईंहरु रिकभरीमा केन्द्रित हुनु भएको छ, सन्तोषजनक नदेखिएको हो ? रिकभरी सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने घट्दो क्रममा रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र, ऋणीहरुको आयस्रोतको अवस्था सिथिल भएका कारण ऋण असुली हुन सकेको छैन । कारोबारमा कमी आउँदा ब्यापार व्यवसाय हुन सकेको छैन । कारोबार सुस्ताएपछि भुक्तानी प्रणालीमा पनि कमी आएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा ४१ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि, आर्थिक कारोबार र आर्थिक सुस्तताका कारण भुक्तानी क्षमता वा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता घटेको हो । लघुवित्तको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ । पछिल्लो समय महँगोमा सापटी ल्याएर लघुवित्त संस्थाहरुले आन्तरिक लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा दिएको आरोप छ नी ? लघुवित्त संस्थाहरुमाथि लगाइको यो गलत आरोप हो । लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । लघुवित्त संस्थाहरुले तोकेको १५ प्रतिशत ब्याजदरमा एक प्रतिशत पनि बढि लिएको भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने निकाय छ । अहिले त छुट्टै गुनासो सुन्ने विभागको रुपमा खडा भएको छ । यदि तोकिएको शुल्कभन्दा बढि रकम लिएको भए उजुरी दिनु होस् भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पटक-पटक वित्तीय साक्षरताको सूचनाहरु प्रकाशन गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको देखिँदैन । ऋण असुली गर्दा दबाव दियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दबाव दिन पाईदैन । ऋण असुलीको लागि घरमा आउन पाईदैन भन्ने प्रकारको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेका छन् । कर्जा दिएपछि असुली पनि गर्नु पर्छ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यसैले असुली गर्न आउनु हुँदैन र दबाव दिनु हुँदैन भन्ने बाहेक बढी ब्याज लिएको प्रमाणसहित उजुरी परेको अहिलेसम्म सुन्नु परेको छैन । राष्ट्र बैंकले उजुरी परेको केही समयभित्रै लघुवित्तमा पठाएर फिर्ता गर्न निर्देशन दिन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्तले फिर्ता गर्ने गरी उजुरी परेको छैन । लघुवित्त संस्थाको शाखा वा शाखा प्रबन्धकले नाफा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, कर्जा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, निक्षेप तथा बचत वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न अवाञ्छित गतिविधि गरेको छ भने हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यो गलत काम गरेको सम्पूर्ण लघुवित्तले गरेको मानिदैँन । लघुवित्त संस्थाको नीति नियम बाहिर गएर कर्मचारीले गरेको गल्ति र बढि सेवा शुल्क लिएको छ भने लघुवित्त संस्थाले गरेको भन्न मिल्दैन । त्यो एक जना कर्मचारीको बदमासीलाई सम्पूर्ण लघुवित्त क्षेत्रमा दोष लगाउन हुँदैन । जस्तो एकदुई वटा प्रहरीले अपराध गरेको छ भने सबै प्रहरी अपराधी हुन भनेर लखेट्न मिल्दैन । भान्सार कार्यालयको कर्मचारीले घुस खायो भने सरकारले नै घुस खाएको भन्न मिल्दैन । लघुवित्तले लुपहोल गरेको आरोप लगाउनु अघि लगानी गरेको कर्जा रकमले आर्जन गरेको ब्याज रकम कति छ भनेर हिसाव गर्नु पर्छ । कूल लगानी ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत ब्याज आम्दानी निकाल्न सहजै सकिन्छ । त्यो हिसाव गर्दा ब्याज आम्दानी बढेको देखिँदैन । यदि बदमासी गरेको भए २० प्रतिशत ब्याज आम्दानी हुनु पथ्र्याे । सबै राष्ट्र बैंकले पनि बढि सेवा शुल्क नलिएको भनिसकेको छ । वित्तीय विवरण नै नहेरेका मान्छेहरुको लघुवित्त विरुद्ध गलत सन्देश प्रवाह गरेका मात्रै हुन् । पारदर्शी छ, निरन्तर कर तिरिरहेका र एक रुपैयाँ कर छली नगर्ने लघुवित्त संस्थाको वित्तीय विवरणलाई विश्वास गर्नु पर्छ । ऋण ल्याएर रक्सी खाने, मनीराम ज्ञवाली जस्ता गलत नियत भएका मान्छेले लघुवित्त संस्थाको विरुद्ध गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । यदि पुरानो नउठेको ब्याज यसपटक तिरेको छ भने १५ प्रतिशत भन्दा बढि हुँदैन । १५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिएको प्रमाण देखायो भने कारवाही भोग्न लघुवित्त संस्थाहरु तयार छन् । लघुवित्त संस्थामा यस्तो अवस्था आउनुमा कसको कमजोरी हो ? यो राजनीति गर्नेहरुको उच्छृङ्गलता हो । राजनीति गर्नेहरुको महत्वकांक्षा हो । राजनीति गर्ने मान्छेहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरेमा चाँडै कार्यकर्ता, अनुयायीहरुलाई जम्मा गर्न सकिन्छ, सहजै भड्काउन सकिन्छ र सजिलै उनीहरुलाई बहकाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । र, उनीहरुले शुल्क तिरेर सदस्यता लिएर कर्जा मिनाहा गराउन पहल गर्छाैं, सरकारसँग माग राख्छौं, हाम्रो पछि लाग्नु होस् भनेपछि उनीहरु पनि लागेका हुन् । ५ लाखको कर्जामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर मिनाहा हुन्छ भन्ने आश देखाएपछि जो पनि लाग्छन् नी । किनकी उसले त्यो ५ लाख कर्जा दुरुपयोग गरेर सकेको हुन्छ । आन्दोलनकारीको पछि लागेपछि फाइदा हुन्छ, असुलीको ताकेता पनि खेप्नु पर्दैन भन्ने सोचले आन्दोलन गरिरहेका छन् । जीन्दगी भर खुन पसिना निकालेर, मकै पोलेर, परिश्रम गरेर, ज्यालादारी गरेर, खेती किसानी गरेको बचतलाई लघुवित्त र बैंकहरुले कर्जा प्रयोग गर्न दिँदा थोरै ब्याज पाउने बचतकर्ता पीडित हुँदैनन् । उल्टै त्यो रकम सित्तैमा खाएर मास्न खोज्ने चाहीँ पीडित हुन्छ । यो संसारमा कँहि पनि हुँदैन । कर्जा लिने निगाहमा बाँचेको हुनु पर्नेमा उल्टै उसैको दादागिरी चलिरहेको छ । यो अराजकता हो । राज्यविहीन अवस्था जस्तै भएको छ । राज्य नेता कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्रै बनेको छ । राज्यको उपस्थिती नहुँदा छाडा भएर लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर तिर्ने करदातामाथि ज्यादती गर्ने र बचतकर्ताको पैसा मास्नेहरु सतहमा आउँदा राज्य चुप लागेर बस्नु भनेको हाम्रो लागि राज्यविही नै हो । लघुवित्त विरुद्धका घटनामा सरकार किन मौन बसेको होला ? यो राज्यलाई सोध्ने प्रश्न हो । यदि राज्य छ भने यही प्रश्न राज्यलाई सोध्नु होस् । मैले सोध्न जाँदा कान भएको राज्य भेटिन । कान नभएको राज्य के राज्य ? । तपाईले देख्नु भएको राज्यलाई यो प्रश्न गर्दा हुन्छ । अब राज्यले कान सुन्न छाडेपछि अन्तिम विकल्प सेवा बन्द गर्ने हो ? अब हामीले विरोधको स्वर चर्काे बनाउँछौं । यत्ति गर्दा पनि कानमा तेल लगाएर बस्यो भने अरु विकल्प सोच्नु पर्छ । हाम्रो स्वर चर्काे हुँदा पनि राज्यले सुनेन भने आफ्नो प्रतिरक्षा आफैंले गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो आन्दोलन कसको प्रभावमा परेर चर्केको हो ? राजनीतिक उद्देश्य बोकेर वा राजनीतिक आवरण भएका ब्यक्तिहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि एउटा मोहरा बनाइएको हो । लघुवित्त सदस्यहरुको उन्नती प्रगति वा उनीहरुको पीडा सुन्नका लागि यो आन्दोलन होइन । जीन्दगीभर खुन पसिना बगाउने श्रमीक मजुदर, वृद्ध, अपाङ्गको बचतकर्ता लुट्न यो आन्दोलन गरिएको हो । ८० प्रतिशत स्वरोजगार तथा व्यवसायीले ऋण नै लिएका छैनन् । २० प्रतिशतले मात्रै ऋण लिएका छन् । ८० प्रतिशत बचतकर्ताको पैसा मासेर खानु पाउनु पर्छ, सित्तैमा मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने आवरणमा आन्दोलन आएको हो । र, कर्जा दूरुपयोग गर्ने, कर्जा सदूपयोग गर्न नसक्ने, सुतेर खान खोज्ने वर्गको आन्दोलन हो । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सामान्य घटना घट्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले चर्काे स्वरमा बोल्ने गरेको छ । तर, लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नियामक किन मौन हो ? राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य स्थिती बलियो भएपछि मात्रै वित्तीय स्थायित्व हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यतातिर ध्यान दिएको छैन । अहिले सहकारीका बचतकर्ता माइतिघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको बचत रकम खाएर ऋणी भागेका छन् । अर्बाैं रकम सहकारी सञ्चालकले खाएर भागेका छन् । जीन्दगीभर कमाउने बचतकर्ताको पक्षमा आवाज बन्दैन । जब मिटरब्याजी ऋणी, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत दुर्गा पर्साईं, मनिराम ज्ञवाली जस्ता ऋणीहरुको आन्दोलन गर्छन्, तब उनीहरुको आवाजको सुनुवाई हुन्छ । मन्त्रीहरुसँग भेट गरेर निर्देशन दिन्छन् । राष्ट्र बैंकमा वार्ता भयो भने ऋणीको पक्षमा सार्वजनिक वित्तीय साक्षरताको सूचना जारी गर्छ । मिटरब्याज सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउँछन् । तर, बचतकर्ताको हकहित संरक्षण गर्ने वाफियाको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरामा सुनुवाई भएर कानुन बन्दैन । रकम हिनामिना गर्नु बैंकिङ्ग कसुर हो भनेर कानुनले कारवाही गर्दैन । अरुलाई कर्जा दुरुपयोग गर्न उक्साउनेलाई बैंकिङ्ग कसुर अन्तर्गत कारवाही हुँदैन । रकम हिनामिना गरेर विदेशमा बस्नेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत रहेर कडा कारवाही हुँदैन । ऋण लिनेको ब्याजदर बढ्यो, कर्जा तिर्न सकिएन र लिलाम हुन लाग्यो, कर्जा लिएर सदुपयोग गर्न नसकेपछि मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने मान्छेको आवाज सुनिन्छ । खाडि मुलुकमा खुनपसिना बगाएर, ज्यान जोखिममा राखेर कमाएको रकम बैंकमा बचत गरेको वा अरु साथीभाईलाई दिएको रकम चाहि सित्तैमा पाउनु पर्छ भन्नेको कुरा सुनुवाई हुन्छ भने राज्य नै छैन भन्ने अवस्था हो । राष्ट्र बैंक पनि विभिन्न दबाव समूहको प्रभावमा परेर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनले कति नोक्सान भयो ? यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति आन्दोलनकारीलाई नै पुर्याउँछ । लघुवित्त, बैंक, ऋणदाताको पैसा हजम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने आवरण बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिका राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका ब्यक्तिहरुको आन्दोलन हो । ती राजनीतिक दललाई नै कर्जा नपाउने गरी कालोसूची र कर्जा नदिने सूचीमा राख्नु पर्छ । नयाँ कर्जा प्रतिबन्ध सूची बनाउनु पर्छ । ती सबैलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । त्यसैले उनीहरुलाई नै ठूलो क्षति हुनेछ । लघुवित्तकर्मीको पनि कमजोरी भएर अहिलेको स्थिती आएको होइन र ? हामी सबैको कमजोरी छ । नीति नियम बनाउँदाखेरी पनि कमजोरी भएको छ । कोरोना महामारीको बेलामा तरलता बढी भएपछि जथाभावी कर्जा प्रवाह भयो । कर्जा विस्तार गर्दा पनि हाम्रो कमजोरी भएको हो । कमीकमजोरी कसको कारणले भयो भन्दा पनि समाधान गर्नु पर्ने तिर लाग्नुपर्छ । अपुरणीय क्षति भइसकेको छ । अहिले लघुवित्तमा मात्रै क्षति भएको छ । अन्ततः लघुवित्तका सदस्यहरुले नै यो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जो आन्दोलनमा लागेका छन् उनीहरुलाई लघुवित्तको सेवाबाट बञ्चित गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको अवस्था के छ ? हाम्रो पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ । विगत १३ वर्षदेखि निष्क्रिय कर्जा शुन्य रहेकोमा ०.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यो निष्क्रिय कर्जा क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ । थोक लघुवित्तबाट कर्जा लिने सहकारी संस्थाहरुको अवस्था बिग्रीँदै गएकाले त्यसको प्रतिछायाँ पोर्टफोलियोमा पनि परेको छ । यसको असर क्रमशः थोक प्रदायक संस्थामा पर्दै जाने देखिन्छ । अब कहिलेसम्म सुधार होला ? यो आन्दोलन नरोकिएसम्म सुधार हुने सम्भवना कम छ । अहिलेको यो स्थिती आउनुमा सबै जग आन्दोलन नै हो । लघुवित्त, बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धको अराजक आन्दोलन रोकियो भने स्थिती साम्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको भएपनि किन चासो नदिएको हो ? न्यून ब्याजदर भएको बेलामा ऋणपत्र जारी गर्न लघुवित्त संस्थाहरुले भ्याएनन् । ब्याजदर उच्च भएको बेलामा लघुवित्तले ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक देखिएनन् । नियम अनुसार थोक प्रदायक लघुवित्तले पूँजी कोष बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउँछ । पहिला ५० प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति थियो । त्यो भनेको सानो अंश हो । कतिपय लघुवित्त संस्थाको पूँजी १५/२० करोड रुपैयाँ छ । १५ करोडको ऋणपत्र जारी गर्दा रेटिङ गर्ने लगायत विभिन्न झण्झट छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएको बेलामा स्वीकृति नपाउँदा अड्किएर बस्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि नियमहरु छिटो परिवर्तन गर्दा समस्या छ । महँगो ब्याजमा लघुवित्त संस्थाहरु ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक नदेखिएका हुन् । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थामा के कस्ता सुझाव छन् ? मौद्रिक नीति भनेको वित्तीय क्षेत्र नीति होइन । मुद्रा प्रदाय कायम गर्ने, मुद्रा स्थिती नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग हुने गरी कर्जा वृद्धिका नीति लिने हो । अहिले मौद्रिक नीतिका लागि केही सुझाव छैन । मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र नीति नमिसाएर सम्बन्धीत विज्ञहरुको सुझाव र सल्लाहमा ल्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त अध्ययन समिति बनाउको छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही नयाँ नीति आउन सक्छ । अहिले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर परिसंघले भन्याे-भूतप्रभावि करले लगानीकर्ताहरु हतोत्साही
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेका छन् । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको परिसंघ पदाधिकारीहरुले विहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन् । अध्यक्ष अग्रवालले हाल एफपीओ, मर्जर तथा एक्वीजीसनमा भूतप्रभावि हुने गरी कर लगाउँदा लगानीकर्ताहरु हतोत्साही हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नराम्रो सन्देश जानेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन एवं सरकारको राजस्व बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको विद्युत निर्यात तथा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिदै निर्धारित पूँजीगत खर्च समयमै हुने वातावरणका लागि आग्रह गरे । उनले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुगमन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन पनि आग्रह गरे । बजेटले लक्ष्य राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहुँदै आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि परिसंघबाट प्रत्यक्ष रुपमा नीतिगत तथा व्यवहारिक सुझावहरु प्राप्त भईरहेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाब, अप्ठ्यारा फुकाउन परिसंघसहित निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, भीम घिमिरे, स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारीहरु छायाँ शर्मा, गोकुल भण्डारी, महानिर्देशक दिपकराज जोशी सहभागी थिए ।
चार्टर्ड एकाउण्टेनमा भविष्य राम्रो छः गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो सम्भावना भएको पेशा चार्टर्ड एकाउण्टेन रहेको बताए । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले विभिन्न संस्कृति र व्यवसायिक अभ्यासहरू बुझ्ने र विश्वव्यापी मानसिकताको विकास गर्ने ज्ञानलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै चार्टर्ड एकाउण्टेनको काम महत्वपूर्ण हुँदै गएको बताए । उनले चार्टर्ड एकाउण्टेन पेशालाई रणनीतिक र विश्वसनीय व्यापार साझेदारको रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले विश्वमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै चार्टर्ड एकाउण्टेनको विकास र विस्तार हुँदै गएको भन्दै भविष्यमा राम्रो सम्भावना रहेको बताए ।
भक्तपुरमा ‘रोजगार मेला’ आयोजना गर्ने
काठमाडौं । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले स्थानीय जनशक्तिलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘मेरो वृत्ति मेरो खोजी, मेरो सीप भविष्यको दीप’ भन्ने नाराका साथ ‘वृत्ति मार्ग निर्देशन तथा रोजगार’ मेला आयोजना गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जिल्लामै पहिलो पटक स्थानीय जनशक्तिलाई तत्कालै स्थानीयस्तरमै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रोजगार मेला आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले यही असार १६ गते मध्यपुरथिमि नगरपालिका–२ स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय सानोठिमीमा आयोजना हुने मेलामा स्थानीय नागरिकलाई तत्कालै रोजगार उपलब्ध गराउने र आफ्नो सीपलाई पहिचान गर्न नसकेका युवालाई उपयुक्त मार्ग निर्देशन गर्न परामर्श सेवा दिने बताए । उनले भने, ‘दक्ष जनशक्तिको खोजीमा रहेका रोजगारदाता र उपयुक्त रोजगारीको खोजीमा रहेका जनशक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याई आ–आफनो आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति खोज्न र रोज्न सहयोग पुर्याउने, विद्यालय तहको पढाइ सकेर अब के गर्ने भनेर अन्योल भएका र लक्ष्य पहिचान गर्न नसकेका युवा विद्यार्थीलाई उपयुक्त मार्ग निर्देशन गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले रोजगार मेला आयोजना गर्न लागेको हो ।’ नगरपालिकाभित्र भविष्य खोज्दै गरेका विद्यार्थी तथा युवालाई लक्षित गरी मेला आयोजना गर्न लागिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘आगामी शिक्षा के लिने, आफ्नो सीप पहिचान कसरी गर्ने, कुन सीप लिने, हातमा सीप भएकाहरुले के गर्नेलगायत विषयमा परामर्श दिँदै उनीहरुको वृत्ति विकासमा टेवा पुर्याउन मेलाले सहयोग गर्नेछ’, उनले भने । मेलामा युवा विद्यार्थीलाई वृत्ति विकाससम्बन्धी परामर्श सेवा दिइने, सीपमूलक तालिम दिने संस्थाको प्रदर्शनी गरिने, तालिमबारे जानकारी एवं रोजगारसम्बन्धी सूचना दिइने, निःशुल्क सञ्चालन हुने कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिमसम्बन्धी जानकारी दिइने, स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी गरिने, स्थानीय रोजगारीको पहिचान तथा जानकारी दिइने र रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गराइने नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार मेला सुरु हुनुपूर्व प्याब्सनलगायत केही संस्थाले कोटा तोकेर रोजगारीको सुनिश्चितता गरिसकेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले मेलामा विभिन्न उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगारदाता कम्पनीका १६, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाबाट तीन, प्राविधिक शिक्षालयबाट नौ, स्थानीय उत्पादन (मध्यपुर माक्स मेकिङ र हस्तकला) बाट दुई, होटल व्यवसायी दुई, अस्पताल दुई, बैंक तथा वित्तीय संस्था एक, वर्ल्डलिंकको एक, इन्स्योर परियोजनाको एक गरी कूल ३७ वटा स्टल राखिने जानकारी दिए । ‘एक दिनका लागि आयेजित मेलामा करिब पाँच हजारले सहभागिता जनाउने अनुमान गरेका छौँ’ उनले भने । मेलाबाट कम्तीमा दुई हजार युवाले वृत्तिपरामर्श सेवा प्राप्त गर्ने, स्थानीयस्तरमा रहेका उद्योग तथा व्यवसाय एवं रोजगारदातामार्फत दुई सय भन्दा बढी युवाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको उपप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ थियो । मेला आयोजना मूलसमारोह समितिका संयोजक एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णहरि आचार्यले रोजगारदाता कम्पनीले मेलामै अन्तरवार्ता लिई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेका लागि उपयुक्त परामर्श दिने, सफल उद्यमीको कथा, अनुभव तथा सिकाइको आदानप्रदान गरिने बताए । रासस
औषधिको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र बिक्री गर्नु : औषधि विभाग
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले औषधि पसललाई औषधिको गुणस्तरमा शङ्का लागेमा परीक्षण गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न अनुरोध गरेको छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधिको गुणस्तरियताको सम्बन्धमा विभागमा जनगुनासो आएकाले सबै अस्पतालका औषधि पसललाई औषधिको गुणस्तर परीक्षण गराई गुणस्तर एकीन गरेपछि मात्रै मात्र बिक्री वितरण गर्न अनुरोध गरेका हुन् । ’विभिन्न अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसीबाट बिक्री वितरण हुने औषधिको गुणस्तरियताको सम्बन्धमा यस विभागमा जनगुनासो प्राप्त भएका छन्,’ उनले भने, ’औषधि ऐन, २०५३ को दफा १२ अनुरुप औषधि सुरक्षित, असरमुक्त र गुणयुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सबै अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसीले औषधिको खरिद तथा बिक्री वितरण गर्दा परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।’ महानिर्देशक दकालले औषधिको गुणस्तर एकीन गरेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । औषधि वितरक तथा औषधि पसल सञ्चालक नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बन्दै गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारीमा रोक
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यही असार १६ गतेदेखि निकुञ्जमा हुँदै आएका व्यावसायिक जङ्गल ड्राइभ (सफारी) मा रोक लगाएको छ । वर्षायाममा निकुञ्जभित्रका कच्ची वनपथ बिग्रिने, जङ्गलमा भएका स–साना खोला खोल्सीमा भल बाढी आउने, रुख लडेर बाटो अवरुद्ध हुने र मानवीय क्षतिसमेत हुनसक्ने भन्दै निकुञ्जले जङ्गल सफारीमा रोक लगाएको हो । यससँगै डुङ्गा सञ्चालनजस्ता पर्यटकीय गतिविधिमा समेत रोक लगाइएको निकुञ्ज प्रशासनले जारी गरेको सूचनमा उल्लेख छ । अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि सफारीमा रोक लगाइएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार सफारीका लागि ६५ जिपले अनुमति लिएका छन् । सौराहाबाट ३२, कसराबाट १६ र मेघौलीबाट नौ जिपले अनुमति लिएको उनले जानकारी दिए। यस्तै उजौलीबाट दुई, अमलटारीबाट पाँच र माडीबाट एउटा जिपले निकुञ्जभित्र सफारीका लागि अनुमति लिएका छन् । डुङ्गा सञ्चालनका लागि तीन घाटमा ठेक्का लागेको उनले बताए । राप्ती नदीमा रहेका छ घाटमध्ये तीन घाटबाट मात्र डुङ्गा सफारी हुँदै आएको थियो । वर्षात् सुरु भएसँगै निकुञ्ज र नदीमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा रोक लगाइएको हो । मध्यवर्ती सामुदायिक वनतर्फ हुने गतिविधिमा भने मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए । यस क्षेत्रका सामुदायिक वनमा हात्ती सफारी र डुङ्गा सफारी हुँदै आएको छ । निकुञ्जमा हालसम्मकै बढी पर्यटक यस वर्ष छिरेका थिए । रासस
रेनु दाहालले सुरु गरिन् केरुङ्गा खोलाको सीमाङ्कनको काम
भरतपुर । भरतपुरको केरुङ्गा खोलाको सीमाङ्कनको काम सुरु भएको छ । आज महानगरपालिकाको वडा नं ५ र ६ को सिमानाबाट सीमाङ्कनको काम सुरु गरिएको हो । खोला सीमाङ्कनको काम सुभारम्भ गर्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिकाले सार्वजनिक जमिन संरक्षणको कामलाई निरन्तर अघि बढाएको बताइन् । उनले महानगरमा अतिक्रमित जमिनको संरक्षण गरिने भन्दै सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन् । ’सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचनाको पहिचान गरी हटाउने कार्यलाई महानगरपालिकाले प्राथामिकता राखेको छ’, महानगरप्रमुख दाहालले भनिन्, ’व्यक्ति विषेश वा संस्थाले ओगटेको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न क्षेत्रगत समिति गठन भएको छ ।’ केरुङ्गा खोला संरक्षण समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले वडा नं ११ देखि २४ को राप्ती नदीसम्म पुग्ने खोला ३० किलोमिटर लामो रहेको बताए । उनका अनुसार उक्त खोला वडा नं १२, ९, ८, ७, ६, ५, १४, २२ र २३ नं हुँदै बगेको छ । संयोजक अधिकारीले प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक जमिनलाई संरक्षण गरिने बताए । हिउँदमा नारायणी लिफ्टको पानी नहरमा हालेर केरुङ्गामा डुङ्गा चलाउने योजना बनाइएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । खोलाको संरक्षण पश्चात यसको सौन्दर्यकरण गर्ने काममा लाग्ने उनको भनाइ छ । केरुङ्गा खोलाको सीमाङ्कनको कार्य निरन्तर अघि बढ्ने महानगरपालिकाका इन्जिनियर शिवहरि अधिकारीले बताए । ’केरुङ्गा खोलाको सौन्दर्यकरण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ’, उनले भने, ’केरुङ्गा खोलाको गुरुयोजनाअनुसार यसको सौन्दर्यकरण गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।’ खोलामा डुङ्गा चलाउन मिल्ने गरी दाँयाबायाँ साइकल ट्र्याक र ठाउँ ठाउँमा पार्कसमेत निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । रासस
