पूर्व बैंकर क्षेत्रीको प्रश्न : खुला अर्थतन्त्रमा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कसरी हुन्छ ?
काठमाडौं । पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंकको व्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । खुल्ला बजारको अवधारणमा बैंकको व्याजदर निर्धारण गर्न कुनै पक्षले एकरुपताको अभ्यास गर्न नहुनेमा जोड दिएका उनले सबै बैंकमा एउटै व्याजदर हुँदा बजार प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको बताएका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको नाफिज संवादमा पूर्व बैंकर क्षेत्रीले बैंकर्स संघले बैंकहरुको व्याजदरमा एकरुपता ल्याउने अभ्यास गर्न नहुने बताएका हुन् । विगतदेखि भईरहेको अभ्यासले प्रतिष्पर्धी बजारको विकास हुन नसकेको बताएका उनले यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । परिस्थिति अहसज भएका बेला बैंकहरुले सहकार्य गरी स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिएको भए पनि अहिले स्थिति सहज भएको भन्दै क्षेत्रीले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरु स्वयम्लाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम भएको अवस्थामा बैंकहरुले आफू अनुकुल व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हिजो बजार असहज अवस्थामा हुँदा बैंकर्स संघले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न राम्रो भुमिका खेलेको थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक दबाब पनि दिएको हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘अहिले साढे ३ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । यस्तोमा ब्याजदर बढाउने कि घटाउने बैंलाई नै छाड्नुपर्छ ।’ ‘खुला अर्थतन्त्रमा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कसरी हुन्छ ?’ क्षेत्रीले प्रश्न गरे । एउटै ब्याजदर हुँदा ग्राहकलाई कुन बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने भन्ने छनोट गर्न पनि असहज भएको उनको भनाई छ । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग्नुपर्ने बेला भएको क्षेत्रीले बताए । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्स संघलाई नैतीक दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा बैंकहरुसँग ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने क्षमता छ । बैंकहरुसँग कुल स्रोत ५९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबाट ९० प्रतिशत सीडी अनुपातको आधारमा ५३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने क्षमता छ । तर, शनिबारसम्मको तथ्य अनुसार ४९ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी भएको छ । अर्थात् बैंकहरुसँग ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नसक्ने स्पेस छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा बैंकहरुले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अर्थात् बैंकको क्षमता अनुसार कर्जा प्रवाह हुने हो भने दुई साताभन्दा कमको अवधिमा साढे ११ महिनाको भन्दा ३ गुणा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा कुल कर्जा प्रवाह १२.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, साढे ११ महिनामा ३.०८ प्रतिशतले मात्र कर्जा प्रवाह बढेको छ । बाँकी अवधिमा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हासिल हुन बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन । पूर्व बैंकर क्षेत्रीले नेपालको कर्जा–जीडीपी अनुपात पनि दक्षिण एशियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी रहेको बताए । नेपालमा बैंकहरुले मात्र कर्जा प्रवाह गर्छन् । विदेशमा कर्पोरेट क्षेत्रले बैंकसँगै धितोपत्र बजार र विदेशी संस्थाबाट विभिन्न उपकरणका माध्यमबाट पनि ऋण लिन्छन् । जसका कारण ती मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको अनुपात थोरै भएको देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने कर्जा बैंकबाट मात्र परिचालन हुने भन्ने बुझाई र व्यवहारले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको हिस्सा धेरै हुने गरेको छ । ऋणका सबै स्रोत मिलाउँदा पनि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको अनुपात दक्षिण एशिया क्षेत्रकै बढी हुने क्षेत्रीको ठहर छ । यद्यपि यी सबै कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह भएकाले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन नसकेको क्षेत्रीको भनाई थियो ।
मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता आवेदन दिने ?
काठमाडौं । मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावरले आज असार १९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओ निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ८० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका ५, ६, ७ र ८, बिगु गाउँपालिका ४ र कालिञ्चोक गाउँपालिका ३ का स्थानीयलाई बिक्री गरेको हो । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरीरहेका नेपालीहरुलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले १ लाख कित्ता र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा साउन २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सो समयमा पूर्ण आवेदन नदिएमा साउन १७ गतेसम्म समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बि।ओ।के। क्यापिटल मार्केट रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, गौरीशंकर गाउँपालिकाको कार्यालय, प्रभु बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, स्वीकृति प्राप्त गरेका सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, कुन ठाउँमा कति पर्छ ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको हो । सोमबार साँझ बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सो मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमले काठमाडौं, पोखरा र दीपायलमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५/५ रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो । त्यस्तै तराईको हकमा प्रतिलिटर साढे ७ रुपैयाँ घटाएको छ भने सुर्खेत र दाङमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ घटाएको निगमले जनाएको छ । अब काठमाडौं, पोखरा र दीपालयमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पर्नेछ । त्यस्तै, तराईमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६७.५ रुपैयाँ पर्नेछ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १४७.५ रुपैयाँ पर्ने निगमले जनाएको छ । सुर्खेत र दाङमा भने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १४९ रुपैयाँ पर्ने निगमको भनाइ छ । यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिकतर्फको प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ तथा बाह्यतर्फको १५ रुपैयाँले घटाएको हो । निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत् राखेको छ ।
नवनिर्वाचित सिएनआई नेतृत्वले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर भन्यो– मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सहयोग गरिदिनुहोस्
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन सहयोग मागेको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारीहरुले सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर अर्थतन्त्र सुधारका उपायका बारेमा छलफल गरेको सिएनआईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ओलीसँगको छलफलमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै राजनीतिक दलहरुको मुख्य एजेण्डा आर्थिक मुद्धा बन्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आर्थिक विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर निकास दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न एवं निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आगामी मौद्रिक नीति लचिलो हुनुपर्ने अग्रवालले बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छलफलको क्रममा जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुला गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निजी साँझेदारीमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गरिनुपर्ने, भूतप्रभावी कर नीति हुन नहुने, ठूला उद्योग तथा व्यवसायिक कृषिका लागि जग्गा हदबन्दी हुन नहुनेमा विषयले प्राथमिकता पाएको सिएनआइको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै अर्थतन्त्रका विषयमा आफूले सम्बन्धीत निकायमा कुरा राख्दै आएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री हुँदा वा नहुँदा आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विकासका लागि बोल्दै आएको ओलीले बताएको सिएनआइले उल्लेख गरेको छ । भेटमा निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, भीम घिमिरे, पदाधिकारी समितिका स्थायी आमन्त्रित सदस्य छायाँ शर्मा सहभागी थिए ।
भारतले विद्युत किन्ने सुनिश्चितता गरेपछि नेपालमा ठूला आयाेजनाकाे महत्व बढ्याे : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । भारतले नेपालकाे विद्युत खरिद गर्ने सुनिश्चितता गरेपछि नेपालमा ठूला जलविद्युत आयाेजनाकाे महत्व बढेकाे विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बताएका छन् । तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्न साेमबार आयाेजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले यस्ताे बताएका हुन् । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने भएसँगै ऊर्जाको महत्त्व नेपालमा बढ्न थालेको सिंहले बताए । ‘जलविद्युतका आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्छ । जलविद्युत विकास नेपालको हितमा हुने छ । नेपालको स्रोत खेर गइरहेको छ । यसको सदुपयोग गर्न सकियो भने त्यसका फाइदा आम नेपालीलाई पुग्ने छ,’ उनले भने । ठूला आयोजना निर्माण गर्दा लागत कम लाग्नु पर्ने मान्यता भए पनि त्यस्तो नभएको पनि सिंहले बताए । १०० मेगावाट भन्दा बढीका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री दरको निर्धारण गर्न र पीपीएमा सहमति दिन विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द हुँदा हजारौं एजेन्ट बेरोजगार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघमा निर्देशन जारी गरेर आन्तरिक रेमिट्यान्स रोक लगाएको थियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले भुुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसअघि २०७८ फागुनमा राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बिप्रेषण कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका सब–एजेन्ट वा सव–रिप्रिजेन्टेटिभहरुले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषणको कारोबार गर्दा प्रति व्यक्ति, प्रति कोरोबार, प्रति दिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि भने नेपालभित्रको रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा एक लाख रुपैयाँसम्म थियो । दुर्गम ठाउँमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतासँगै सर्वसाधारणलाई दैलोमै पैसा पुर्याउने काम गरिरहेका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूप्रति राष्ट्र बैंक किन असहिष्णु बन्यो ? आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारले अर्थतन्त्रमा कहाँ, कसरी नकारात्मक असर पर्यो ? यी प्रश्नको जवाफ दिने गरी राष्ट्र बैंक अहिलेसम्म लिखित र नीतिगतरुपमा बोलेको छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘कारोबारी’लाई ठेगान लगाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरिएको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘विदेशबाट हुन्डीमार्फत् ‘कालो धन’ नेपाल भित्रिने क्रम बढेको थियो, जसलाई आन्तरिक रेमिट्यान्सकारूपमा ‘सेतो’ बनाउने काम भइरहेको हाम्रो बुझाइ थियो, त्यसलै पनि आन्तरिक रेमिट्यान्स रोक्नु परेको हो,’ राष्ट्र बैंककाका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको तर्कमा विश्वासिलो आधार भने भेटिदैन । एकाध गलत कारोबारलाई लिएर राष्ट्र बैंकले यस्तो कडा निर्णय लिने हो भने विदेशबाट स्रोत नखुलेको पैसा नेपाल भित्र्याउने काम संलग्न करिब एक दर्जन वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खारेज भइसक्नु पर्दथ्यो । २०७८ फागुनमा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा १ लाख रूपैयाँबाट २५ हजारमा झारेपछि विदेशबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्यो भन्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ । तर, राष्ट्र बैंकको यो तर्कमा पनि खासै दम छैन । कोरोना महामारीपछि रेमिट्यान्स वृद्धि अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । जबकी कोरोना महामारीपछि विदेश जाने नेपालीको संख्या २५७ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ । विदेश जाने कामदारको संख्या २५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको पृष्ठभूमिमा २५ रेमिट्यान्स वृद्धि हुनुलाई डोमेस्टिक रेमिट कारोबार नियन्त्रणको प्रतिफलको रुपमा व्याख्या गर्नु तर्कसँगत नभएको रेमिट्यान्स सेवामा संलग्न व्यवसायीहरू बताउँछन् । डोमेस्टिक रेमिट रोक्ने निर्णयको बचाउमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत विषयलाई आधार लिएर पनि तर्क गर्ने गरेको छ । रेमिट्यान्स कारोबार सम्बन्धी विद्यमान नीति नियममा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको विषय नसमेटिएको र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले अहिले लिएको इजाजत विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउनको लागि मात्र भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण विनियमावलीमार्फत् रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको नियमन गर्छ । सो विनियमावलीले कम्पनीहरुलाई विदेशी मुद्रा ल्याएर नेपालमा भुक्तानी गर्ने अधिकार मात्रै दिएको तर आन्तरिक रेमिट्यान्सको अधिकार नदिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल बताउँछन् । रेमिट्यान्स व्यवसायीहरू भने राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिगत तर्फप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्छन् । नियमावली संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउनुपर्नेमा र राष्ट्र बैंकले कारोबार नै रोकेर बस्न नहुने व्यवसायीहरूको भनाई छ । नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघका उपाध्यक्ष रितेश मित्तल आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सही नभएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले व्यवसाय नै बन्द गराउने निर्णय लिनु गलत हो, यस विषयमा हामीले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, मित्तलले भने । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल भने आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा कुनै असर नपरेको दावी गर्छन् । देशका सबै ठाउँमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुगिसकेकोले पैसा पठाउन र पाउन कुनै समस्या नभएको पोखरेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले विद्युतिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ । नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँसम्म रकम भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था वा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि विदेशी मुद्रा ल्याउनमै फोकस हुनुपर्छ । हामीले नीतिभित्र रहेर अनुशासित ढंगबाट काम गराउने हो’, पोखरेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायीको व्यवसाय समस्यामा पार्न चाहदैन, बरु काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।’ राष्ट्र बैंकले गलत कारोबारलाई रोक्न आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्नुपरेको मुख्य तर्क गरे पनि डिजिटल पेमेन्टको काम गर्ने कम्पनीहरुको प्रभावमा राष्ट्र बैंक परेको आरोप रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुले लगाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउने गरेको छ । प्रतिकूल असर आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको कदमले आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको कारोबार संकूचन गरेको मात्रै छैन ग्रामिण क्षेत्रका धेरै मानिसको दैनिक प्रभावित भएको रेमिट्यान्स व्यवसायीहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको समस्याबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले केही समयअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्न माग गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीसँगको भेटमा ढकालले पहिलेको २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निकै कम भएकोले बृद्धि गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । महासंघले बजेटको पूर्व तयारीको बेलामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्न माग गरेको थियो । कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको कारोबार पछिल्ला दिनमा आधाले घटेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् । विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउने कम्पनीहरुले स्वदेशमा पनि गाउँ गाउँमा पैसा पुर्याउने भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसले उनीहरुको कारोबार र आम्दानी बढाएको थियो । कतिपयले कम्पनीको त विदेशबाट ल्याउने रेमिट्यान्सभन्दा स्वदेशभित्रको कारोबार धेरै थियो । तर, स्वदेश भित्रको कारोबार बन्द भएपछि उनीहरुले आम्दानी घटेको र त्यसको असर रोजगारीमा समेत परेको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण केही कम्पनीहरु बन्द हुने अवस्थामा समेत पुगेको नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघका उपाध्यक्ष मित्तलले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले केही राम्रा कम्पनीहरुको बिजनेस आधाले घटेको छ । केही त बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्यवसाय नै बन्द गराउने निर्णय लिनु गलत हो’, मित्तलले भने । यस विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएको तर, ती निकायका अधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिएको मित्तलले बताए । हजारौं एजेन्ट बेरोजगार राष्ट्र बैंकको आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने नीतिले एजेन्टहरु बेरोजगार भएका छन् । नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघकाअनुसार हाल देशमा रेमिट्यान्स कम्पनीका एजेन्टहरु करिब ४५ हजार पुगेका छन् । आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार बन्द भएपछि सबै एजेन्टहरु बेरोजगार भएको मित्तलले बताए । ‘अहिले चार दर्जन बढी रेमिट्यान्स कम्पनीमा ४५ हजार एजेन्टहरु संलग्न छन् । एक लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन् । त्यसबाट लाखौंको जीवन चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले यी सबैलाई प्रभाव पारेको छ,’ मित्तलले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ भने आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द हुनु स्वभाविक भएको तर्क गर्छन् । ‘पहिला देशका विभिन्न ठाउँमा बैंकहरु पुगेका थिएनन् । डिजिटल कारोबार थिएन । हामीलाई आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको आवश्यकता थियो । तर अब त्यो आवश्यकता छैन, बैंकहरु पुगिसकेका छन्, डिजिटल कारोबार जुनसुकै ठाउँबाट पनि हुन्छ । विनियमावलीमै नभएको व्यवस्थालाई सधैंका लागि अभ्यासमा लैजान सकिँदैन । त्यसैले आन्तरिक रमेट्यिान्स बन्द हुनु स्वभाविक हो’, डा.श्रेष्ठले भने । वालेटमा पनि समस्या नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स रोक लगाएपछि बैंकको खाताबाटै हुने कारोबार बढेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ । पहिले नगद नै भुक्तानी हुने गरेकोमा पछिल्लो समय भने बैंकको खातामार्फत् नै रकम भुक्तानी हुने भएकाले हुण्डी कारोबारलाई रोक्न सहयोग मिलेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । तर, संघका उपाध्यक्ष मित्तल भने ५० प्रतिशत मानिसले मात्रै बैंकको खातामार्फत् पैसा पठाउने गरेको बताउँछन् । उनी राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार रोक लगाउँदा अन्य वालेट तथा विभिन्न पेहरू दुरुपयोग हुन थालेको दावी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकले हुण्डी मौलायो भनेर आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्यो । तर अहिले घरपरिवारका सदस्यको नाममा । साथीभाइका नाममा आइडी खोलेर विभिन्न वालेट तथा आईपीएसको कर्पोरेट पेबाट दैनिक लाखौं कारोबार हुन्छ । वालेटहरु दुरुपयोग भइरहेका छन् । त्यसतर्फ कुनै पनिनिकायको ध्यान गएको छैन,’ मित्तलले भने । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका प्रमुख पौडेल भने यस विषयमा आफु जानकार नभएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको र नियमन पनि गरिरहेको पौडेल बताउँछन् ।
नागरिक लगानी कोषको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा नागरिक लगानी कोषको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । कोषको २५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सेले प्रतिकित्ता २०९०.४० रुपैयाँ कायम हुने गरी कोषको मूल्य समायोजन गरेको हो । सोमबार कोषको सेयर प्रतिकित्ता २६१३ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । कोषले लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । यससँगै मंगलबार कोषको कारोबार समायोजित मूल्यका आधारमा हुनेछ ।
श्रीलङ्कामा निजी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई निर्ब्याजे ऋण व्यवस्था
काठमाडौं । सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा दिएका श्रीलङ्काका विद्यार्थीहरूलाई निजी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न चाहेमा निर्ब्याजे ऋणको व्यास्था गरिदैछ । त्यसका लागि मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म आवेदन दिन सकिने वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् । ऋण योजनाका लागि ५ हजार विद्यार्थी छनोट गर्ने सरकारको योजना रहेको अर्थ राज्यमन्त्री रञ्जित सियाम्बलापिटियाले कोलम्बोमा बताएका छन् । मन्त्रीले छनोट भएका विद्यार्थीहरूले रोजगारमूलक पाठ्यक्रमहरू अपनाउँनु पर्नेछ । प्रत्येक विद्यार्थीका लागि सरकारी बैंकबाट उपलब्ध गराइने व्याजरहित ऋण ११ लाख रुपैयाँ (करिब ३ हजार ४ सय अमेरिकी डलर)सम्म रहेको बताइएको छ । सन् २०२३ मा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षामा ३३३, ७०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू सहभागी थिए । ती मध्ये केवल ३०, ००० विद्यार्थीहरू राज्यको स्वामित्वमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश पाउँन सक्छन् । रासस
