काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघमा निर्देशन जारी गरेर आन्तरिक रेमिट्यान्स रोक लगाएको थियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले भुुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो ।
त्यसअघि २०७८ फागुनमा राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बिप्रेषण कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका सब–एजेन्ट वा सव–रिप्रिजेन्टेटिभहरुले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषणको कारोबार गर्दा प्रति व्यक्ति, प्रति कोरोबार, प्रति दिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि भने नेपालभित्रको रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा एक लाख रुपैयाँसम्म थियो ।
दुर्गम ठाउँमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतासँगै सर्वसाधारणलाई दैलोमै पैसा पुर्याउने काम गरिरहेका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूप्रति राष्ट्र बैंक किन असहिष्णु बन्यो ? आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारले अर्थतन्त्रमा कहाँ, कसरी नकारात्मक असर पर्यो ? यी प्रश्नको जवाफ दिने गरी राष्ट्र बैंक अहिलेसम्म लिखित र नीतिगतरुपमा बोलेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘कारोबारी’लाई ठेगान लगाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरिएको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘विदेशबाट हुन्डीमार्फत् ‘कालो धन’ नेपाल भित्रिने क्रम बढेको थियो, जसलाई आन्तरिक रेमिट्यान्सकारूपमा ‘सेतो’ बनाउने काम भइरहेको हाम्रो बुझाइ थियो, त्यसलै पनि आन्तरिक रेमिट्यान्स रोक्नु परेको हो,’ राष्ट्र बैंककाका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने ।
तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको तर्कमा विश्वासिलो आधार भने भेटिदैन । एकाध गलत कारोबारलाई लिएर राष्ट्र बैंकले यस्तो कडा निर्णय लिने हो भने विदेशबाट स्रोत नखुलेको पैसा नेपाल भित्र्याउने काम संलग्न करिब एक दर्जन वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खारेज भइसक्नु पर्दथ्यो ।
२०७८ फागुनमा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा १ लाख रूपैयाँबाट २५ हजारमा झारेपछि विदेशबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्यो भन्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ । तर, राष्ट्र बैंकको यो तर्कमा पनि खासै दम छैन ।
कोरोना महामारीपछि रेमिट्यान्स वृद्धि अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । जबकी कोरोना महामारीपछि विदेश जाने नेपालीको संख्या २५७ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ । विदेश जाने कामदारको संख्या २५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको पृष्ठभूमिमा २५ रेमिट्यान्स वृद्धि हुनुलाई डोमेस्टिक रेमिट कारोबार नियन्त्रणको प्रतिफलको रुपमा व्याख्या गर्नु तर्कसँगत नभएको रेमिट्यान्स सेवामा संलग्न व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
डोमेस्टिक रेमिट रोक्ने निर्णयको बचाउमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत विषयलाई आधार लिएर पनि तर्क गर्ने गरेको छ । रेमिट्यान्स कारोबार सम्बन्धी विद्यमान नीति नियममा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको विषय नसमेटिएको र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले अहिले लिएको इजाजत विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउनको लागि मात्र भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण विनियमावलीमार्फत् रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको नियमन गर्छ । सो विनियमावलीले कम्पनीहरुलाई विदेशी मुद्रा ल्याएर नेपालमा भुक्तानी गर्ने अधिकार मात्रै दिएको तर आन्तरिक रेमिट्यान्सको अधिकार नदिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
रेमिट्यान्स व्यवसायीहरू भने राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिगत तर्फप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्छन् । नियमावली संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउनुपर्नेमा र राष्ट्र बैंकले कारोबार नै रोकेर बस्न नहुने व्यवसायीहरूको भनाई छ ।
नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघका उपाध्यक्ष रितेश मित्तल आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सही नभएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले व्यवसाय नै बन्द गराउने निर्णय लिनु गलत हो, यस विषयमा हामीले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, मित्तलले भने ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल भने आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा कुनै असर नपरेको दावी गर्छन् । देशका सबै ठाउँमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुगिसकेकोले पैसा पठाउन र पाउन कुनै समस्या नभएको पोखरेलले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले विद्युतिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ । नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँसम्म रकम भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था वा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि विदेशी मुद्रा ल्याउनमै फोकस हुनुपर्छ । हामीले नीतिभित्र रहेर अनुशासित ढंगबाट काम गराउने हो’, पोखरेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायीको व्यवसाय समस्यामा पार्न चाहदैन, बरु काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।’
राष्ट्र बैंकले गलत कारोबारलाई रोक्न आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्नुपरेको मुख्य तर्क गरे पनि डिजिटल पेमेन्टको काम गर्ने कम्पनीहरुको प्रभावमा राष्ट्र बैंक परेको आरोप रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुले लगाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउने गरेको छ ।
प्रतिकूल असर
आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको कदमले आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको कारोबार संकूचन गरेको मात्रै छैन ग्रामिण क्षेत्रका धेरै मानिसको दैनिक प्रभावित भएको रेमिट्यान्स व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको समस्याबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले केही समयअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्न माग गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीसँगको भेटमा ढकालले पहिलेको २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निकै कम भएकोले बृद्धि गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
महासंघले बजेटको पूर्व तयारीको बेलामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्न माग गरेको थियो ।
कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा
रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको कारोबार पछिल्ला दिनमा आधाले घटेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् । विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउने कम्पनीहरुले स्वदेशमा पनि गाउँ गाउँमा पैसा पुर्याउने भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसले उनीहरुको कारोबार र आम्दानी बढाएको थियो ।
कतिपयले कम्पनीको त विदेशबाट ल्याउने रेमिट्यान्सभन्दा स्वदेशभित्रको कारोबार धेरै थियो । तर, स्वदेश भित्रको कारोबार बन्द भएपछि उनीहरुले आम्दानी घटेको र त्यसको असर रोजगारीमा समेत परेको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण केही कम्पनीहरु बन्द हुने अवस्थामा समेत पुगेको नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघका उपाध्यक्ष मित्तलले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले केही राम्रा कम्पनीहरुको बिजनेस आधाले घटेको छ । केही त बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्यवसाय नै बन्द गराउने निर्णय लिनु गलत हो’, मित्तलले भने ।
यस विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएको तर, ती निकायका अधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिएको मित्तलले बताए ।
हजारौं एजेन्ट बेरोजगार
राष्ट्र बैंकको आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने नीतिले एजेन्टहरु बेरोजगार भएका छन् । नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघकाअनुसार हाल देशमा रेमिट्यान्स कम्पनीका एजेन्टहरु करिब ४५ हजार पुगेका छन् । आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार बन्द भएपछि सबै एजेन्टहरु बेरोजगार भएको मित्तलले बताए ।
‘अहिले चार दर्जन बढी रेमिट्यान्स कम्पनीमा ४५ हजार एजेन्टहरु संलग्न छन् । एक लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन् । त्यसबाट लाखौंको जीवन चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले यी सबैलाई प्रभाव पारेको छ,’ मित्तलले विकासन्युजसँग भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ भने आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द हुनु स्वभाविक भएको तर्क गर्छन् । ‘पहिला देशका विभिन्न ठाउँमा बैंकहरु पुगेका थिएनन् । डिजिटल कारोबार थिएन । हामीलाई आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको आवश्यकता थियो । तर अब त्यो आवश्यकता छैन, बैंकहरु पुगिसकेका छन्, डिजिटल कारोबार जुनसुकै ठाउँबाट पनि हुन्छ । विनियमावलीमै नभएको व्यवस्थालाई सधैंका लागि अभ्यासमा लैजान सकिँदैन । त्यसैले आन्तरिक रमेट्यिान्स बन्द हुनु स्वभाविक हो’, डा.श्रेष्ठले भने ।
वालेटमा पनि समस्या
नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स रोक लगाएपछि बैंकको खाताबाटै हुने कारोबार बढेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ । पहिले नगद नै भुक्तानी हुने गरेकोमा पछिल्लो समय भने बैंकको खातामार्फत् नै रकम भुक्तानी हुने भएकाले हुण्डी कारोबारलाई रोक्न सहयोग मिलेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।
तर, संघका उपाध्यक्ष मित्तल भने ५० प्रतिशत मानिसले मात्रै बैंकको खातामार्फत् पैसा पठाउने गरेको बताउँछन् । उनी राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार रोक लगाउँदा अन्य वालेट तथा विभिन्न पेहरू दुरुपयोग हुन थालेको दावी गर्छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले हुण्डी मौलायो भनेर आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्यो । तर अहिले घरपरिवारका सदस्यको नाममा । साथीभाइका नाममा आइडी खोलेर विभिन्न वालेट तथा आईपीएसको कर्पोरेट पेबाट दैनिक लाखौं कारोबार हुन्छ । वालेटहरु दुरुपयोग भइरहेका छन् । त्यसतर्फ कुनै पनिनिकायको ध्यान गएको छैन,’ मित्तलले भने ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका प्रमुख पौडेल भने यस विषयमा आफु जानकार नभएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको र नियमन पनि गरिरहेको पौडेल बताउँछन् ।
