आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द हुँदा हजारौं एजेन्ट बेरोजगार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघमा निर्देशन जारी गरेर आन्तरिक रेमिट्यान्स रोक लगाएको थियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले भुुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसअघि २०७८ फागुनमा राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बिप्रेषण कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका सब–एजेन्ट वा सव–रिप्रिजेन्टेटिभहरुले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषणको कारोबार गर्दा प्रति व्यक्ति, प्रति कोरोबार, प्रति दिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि भने नेपालभित्रको रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा एक लाख रुपैयाँसम्म थियो । दुर्गम ठाउँमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतासँगै सर्वसाधारणलाई दैलोमै पैसा पुर्याउने काम गरिरहेका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूप्रति राष्ट्र बैंक किन असहिष्णु बन्यो ? आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारले अर्थतन्त्रमा कहाँ, कसरी नकारात्मक असर पर्यो ? यी प्रश्नको जवाफ दिने गरी राष्ट्र बैंक अहिलेसम्म लिखित र नीतिगतरुपमा बोलेको छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘कारोबारी’लाई ठेगान लगाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरिएको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘विदेशबाट हुन्डीमार्फत् ‘कालो धन’ नेपाल भित्रिने क्रम बढेको थियो, जसलाई आन्तरिक रेमिट्यान्सकारूपमा ‘सेतो’ बनाउने काम भइरहेको हाम्रो बुझाइ थियो, त्यसलै पनि आन्तरिक रेमिट्यान्स रोक्नु परेको हो,’ राष्ट्र बैंककाका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको तर्कमा विश्वासिलो आधार भने भेटिदैन । एकाध गलत कारोबारलाई लिएर राष्ट्र बैंकले यस्तो कडा निर्णय लिने हो भने विदेशबाट स्रोत नखुलेको पैसा नेपाल भित्र्याउने काम संलग्न करिब एक दर्जन वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खारेज भइसक्नु पर्दथ्यो । २०७८ फागुनमा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा १ लाख रूपैयाँबाट २५ हजारमा झारेपछि विदेशबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्यो भन्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ । तर, राष्ट्र बैंकको यो तर्कमा पनि खासै दम छैन । कोरोना महामारीपछि रेमिट्यान्स वृद्धि अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । जबकी कोरोना महामारीपछि विदेश जाने नेपालीको संख्या २५७ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ । विदेश जाने कामदारको संख्या २५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको पृष्ठभूमिमा २५ रेमिट्यान्स वृद्धि हुनुलाई डोमेस्टिक रेमिट कारोबार नियन्त्रणको प्रतिफलको रुपमा व्याख्या गर्नु तर्कसँगत नभएको रेमिट्यान्स सेवामा संलग्न व्यवसायीहरू बताउँछन् । डोमेस्टिक रेमिट रोक्ने निर्णयको बचाउमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत विषयलाई आधार लिएर पनि तर्क गर्ने गरेको छ । रेमिट्यान्स कारोबार सम्बन्धी विद्यमान नीति नियममा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको विषय नसमेटिएको र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले अहिले लिएको इजाजत विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउनको लागि मात्र भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण विनियमावलीमार्फत् रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको नियमन गर्छ । सो विनियमावलीले कम्पनीहरुलाई विदेशी मुद्रा ल्याएर नेपालमा भुक्तानी गर्ने अधिकार मात्रै दिएको तर आन्तरिक रेमिट्यान्सको अधिकार नदिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल बताउँछन् । रेमिट्यान्स व्यवसायीहरू भने राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिगत तर्फप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्छन् । नियमावली संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउनुपर्नेमा र राष्ट्र बैंकले कारोबार नै रोकेर बस्न नहुने व्यवसायीहरूको भनाई छ । नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघका उपाध्यक्ष रितेश मित्तल आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सही नभएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले व्यवसाय नै बन्द गराउने निर्णय लिनु गलत हो, यस विषयमा हामीले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, मित्तलले भने । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल भने आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा कुनै असर नपरेको दावी गर्छन् । देशका सबै ठाउँमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुगिसकेकोले पैसा पठाउन र पाउन कुनै समस्या नभएको पोखरेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले विद्युतिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ । नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँसम्म रकम भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था वा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि विदेशी मुद्रा ल्याउनमै फोकस हुनुपर्छ । हामीले नीतिभित्र रहेर अनुशासित ढंगबाट काम गराउने हो’, पोखरेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायीको व्यवसाय समस्यामा पार्न चाहदैन, बरु काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।’ राष्ट्र बैंकले गलत कारोबारलाई रोक्न आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्नुपरेको मुख्य तर्क गरे पनि डिजिटल पेमेन्टको काम गर्ने कम्पनीहरुको प्रभावमा राष्ट्र बैंक परेको आरोप रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुले लगाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउने गरेको छ । प्रतिकूल असर आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको कदमले आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको कारोबार संकूचन गरेको मात्रै छैन ग्रामिण क्षेत्रका धेरै मानिसको दैनिक प्रभावित भएको रेमिट्यान्स व्यवसायीहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको समस्याबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले केही समयअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्न माग गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीसँगको भेटमा ढकालले पहिलेको २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निकै कम भएकोले बृद्धि गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । महासंघले बजेटको पूर्व तयारीको बेलामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्न माग गरेको थियो । कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको कारोबार पछिल्ला दिनमा आधाले घटेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् । विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउने कम्पनीहरुले स्वदेशमा पनि गाउँ गाउँमा पैसा पुर्याउने भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसले उनीहरुको कारोबार र आम्दानी बढाएको थियो । कतिपयले कम्पनीको त विदेशबाट ल्याउने रेमिट्यान्सभन्दा स्वदेशभित्रको कारोबार धेरै थियो । तर, स्वदेश भित्रको कारोबार बन्द भएपछि उनीहरुले आम्दानी घटेको र त्यसको असर रोजगारीमा समेत परेको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण केही कम्पनीहरु बन्द हुने अवस्थामा समेत पुगेको नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघका उपाध्यक्ष मित्तलले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले केही राम्रा कम्पनीहरुको बिजनेस आधाले घटेको छ । केही त बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्यवसाय नै बन्द गराउने निर्णय लिनु गलत हो’, मित्तलले भने । यस विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएको तर, ती निकायका अधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिएको मित्तलले बताए । हजारौं एजेन्ट बेरोजगार राष्ट्र बैंकको आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने नीतिले एजेन्टहरु बेरोजगार भएका छन् । नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघकाअनुसार हाल देशमा रेमिट्यान्स कम्पनीका एजेन्टहरु करिब ४५ हजार पुगेका छन् । आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार बन्द भएपछि सबै एजेन्टहरु बेरोजगार भएको मित्तलले बताए । ‘अहिले चार दर्जन बढी रेमिट्यान्स कम्पनीमा ४५ हजार एजेन्टहरु संलग्न छन् । एक लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन् । त्यसबाट लाखौंको जीवन चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले यी सबैलाई प्रभाव पारेको छ,’ मित्तलले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ भने आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द हुनु स्वभाविक भएको तर्क गर्छन् । ‘पहिला देशका विभिन्न ठाउँमा बैंकहरु पुगेका थिएनन् । डिजिटल कारोबार थिएन । हामीलाई आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको आवश्यकता थियो । तर अब त्यो आवश्यकता छैन, बैंकहरु पुगिसकेका छन्, डिजिटल कारोबार जुनसुकै ठाउँबाट पनि हुन्छ । विनियमावलीमै नभएको व्यवस्थालाई सधैंका लागि अभ्यासमा लैजान सकिँदैन । त्यसैले आन्तरिक रमेट्यिान्स बन्द हुनु स्वभाविक हो’, डा.श्रेष्ठले भने । वालेटमा पनि समस्या नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स रोक लगाएपछि बैंकको खाताबाटै हुने कारोबार बढेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ । पहिले नगद नै भुक्तानी हुने गरेकोमा पछिल्लो समय भने बैंकको खातामार्फत् नै रकम भुक्तानी हुने भएकाले हुण्डी कारोबारलाई रोक्न सहयोग मिलेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । तर, संघका उपाध्यक्ष मित्तल भने ५० प्रतिशत मानिसले मात्रै बैंकको खातामार्फत् पैसा पठाउने गरेको बताउँछन् । उनी राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार रोक लगाउँदा अन्य वालेट तथा विभिन्न पेहरू दुरुपयोग हुन थालेको दावी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकले हुण्डी मौलायो भनेर आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्यो । तर अहिले घरपरिवारका सदस्यको नाममा । साथीभाइका नाममा आइडी खोलेर विभिन्न वालेट तथा आईपीएसको कर्पोरेट पेबाट दैनिक लाखौं कारोबार हुन्छ । वालेटहरु दुरुपयोग भइरहेका छन् । त्यसतर्फ कुनै पनिनिकायको ध्यान गएको छैन,’ मित्तलले भने । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका प्रमुख पौडेल भने यस विषयमा आफु जानकार नभएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको र नियमन पनि गरिरहेको पौडेल बताउँछन् ।
नागरिक लगानी कोषको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा नागरिक लगानी कोषको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । कोषको २५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सेले प्रतिकित्ता २०९०.४० रुपैयाँ कायम हुने गरी कोषको मूल्य समायोजन गरेको हो । सोमबार कोषको सेयर प्रतिकित्ता २६१३ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । कोषले लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । यससँगै मंगलबार कोषको कारोबार समायोजित मूल्यका आधारमा हुनेछ ।
श्रीलङ्कामा निजी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई निर्ब्याजे ऋण व्यवस्था
काठमाडौं । सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा दिएका श्रीलङ्काका विद्यार्थीहरूलाई निजी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न चाहेमा निर्ब्याजे ऋणको व्यास्था गरिदैछ । त्यसका लागि मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म आवेदन दिन सकिने वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् । ऋण योजनाका लागि ५ हजार विद्यार्थी छनोट गर्ने सरकारको योजना रहेको अर्थ राज्यमन्त्री रञ्जित सियाम्बलापिटियाले कोलम्बोमा बताएका छन् । मन्त्रीले छनोट भएका विद्यार्थीहरूले रोजगारमूलक पाठ्यक्रमहरू अपनाउँनु पर्नेछ । प्रत्येक विद्यार्थीका लागि सरकारी बैंकबाट उपलब्ध गराइने व्याजरहित ऋण ११ लाख रुपैयाँ (करिब ३ हजार ४ सय अमेरिकी डलर)सम्म रहेको बताइएको छ । सन् २०२३ मा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षामा ३३३, ७०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू सहभागी थिए । ती मध्ये केवल ३०, ००० विद्यार्थीहरू राज्यको स्वामित्वमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश पाउँन सक्छन् । रासस
लघुवित्तको सेवासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्याे सुनुवाई डेस्क
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सेवा सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि सुनुवाई डेस्क स्थापना गरेको छ । राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि डेस्क स्थापना गरेको हो । लघुवित्तको बचत तथा कजौ कारोबार गरिरहेका सदस्यहरुका कुनै गुनासो भए सम्बोधनका लागि डेस्क स्थापना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएका छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूसँग बचत तथा कर्जा कारोबार गरिरहेका सरोकारवाला सदस्यहरूको लघुवित्त वित्तीय सेवा सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा गुनासो सुनुवाइ डेस्कको स्थापना गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । गुनासो सुनुवाइका लागि टोलफ्रि नम्बर पनि सार्वजकि गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आफ्नो गुनासो पैसा तिर्नु नपर्ने टोल फ्रि फोन नम्बर १८१०५००००२२ मार्फत्, गुनासो पोर्टल gunaso.nrb.org.np, इमेल [email protected] मार्फत् र राष्ट्र बैंकको जुनसुकै कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले भविष्यलाई ‘डरलाग्दो’ बनायो : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अधिकारी
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनले भोकमरी र पीडाको ‘साँच्चिकै डरलाग्दो’ भविष्य निम्त्याउने खतरा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुखले सोमबार चेतावनी दिएका छन् । भोल्कर तुर्कले जलवायु सङ्कटसँग जुझ्दा छोटो अवधिका लागि मात्र सोच्ने विश्वका नेताहरूको आलोचना गरे । तुर्कले खाद्य अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बहसमा भने, ‘चरम मौसमी घटनाहरूले बालीनाली, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई नष्ट पारिरहेको छ । यसले गर्दा समुदायहरूको उच्थान र सहयोगका लागि काम गर्न कठिन बन्दै गएको छ ।’ ‘सन् २०२१ मा ८२ करोड ८० लाखभन्दा बढी मानिसले खाद्यान्न असुरक्षा र अभावको सामना गरिरहेकोमा जलवायु परिवर्तनले यस शताब्दीको मध्यसम्ममा थप आठ करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा पर्ने अनुमान गरिएको छ,’ तुर्कले भने । उनले भने, ‘मानव जीवन थप कष्टकर बन्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ । हाम्रो वातावरण जलिरहेको छ । यो पग्लिरहेको छ । बाढी आएको छ । उत्पादनहरू घट्दै गएको छ । वातावरण सुख्खा बनिरहेको छ ।’ जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु मानव अधिकारको मुद्दा भएको र जलवायु परिवर्तनबाट आउने जटिल सङ्कट टार्न अझै पनि कार्म गर्न समय छ । तर त्यो समय अहिले नै भएको र ढिलो गर्नु नहुने उनले बताए । रासस
तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न, अब पीपीएमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । सोमबार विद्युत नियमन आयोगको सभा हलमा सो सार्वजनिक कार्यक्रम आयाेजना भएको हो । १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनालाई बुटवल पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको छ । आयोजना मनाङ जिल्लाको नासोँ गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । यसको पावर हाउस निगालो घारी भन्ने ठाउँमा हुने बताइएको छ । प्रवर्द्धन कम्पनीले यस आयोजनाबाट वार्षिक ७९०.२७ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन गरी प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रवर्द्धन कम्पनीकाअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २७८.४९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै कम्पनीले अब पीपीएमा हस्ताक्षर तथा लगानी सुनिश्चित गर्ने लगायतका काम गर्ने बताइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले ठूला आयोजना बनाउँदा निर्माण लागत पनि कम हुने कुरा उल्लेख गर्दै यस आयोजनाको महत्त्व पनि बढ्दै बताए । ‘यस आयोजनाको महत्त्व बढ्दै गएको छ । नेपालमा जति पनि जलविद्युत आयोजना द्रुत गतिमा निर्माण हुनु आवश्यक छ । हाम्रो स्रोत खेर गएको छ त्यसलाई सकेसम्म सदुपयोग गर्न सकियाे भने यसकाे लाभ धेरैले लिन सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनको काम तोकिएको अवधिभित्रै सक्ने बुटवल पावर कम्पनीका सीईओ उत्तर कुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो आयोजनालाई कम्पनी मोडलकारूपमा अगाडी बढाउन लागिएकाे छ । यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत ठूलो आयोजना रहेको बताउँदै यस्ता किसिमको आयोजनाको विकास हुनु सुखद् पक्ष रहेको बताए । यस आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने पक्षमा प्राधिकरण रहेको अधिकारीले बताए ।
राष्ट्रिय सभा बैठक : खर्च कटौती प्रस्ताव पेस
काठमाडौं । संघीय संसद्, राट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेस भएको छ । सांसदहरु इन्दिरादेवी गौतम, भगवती न्यौपाने, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी र नरपति लुवारले सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कसैको दबाब र प्रभावमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्न सकिने आयोजनालाई पनि सङ्घको बजेट राखेर राष्ट्रिय महत्वका अतिआवश्यक दीर्घकालीन आयोजनालाई ध्यानमा राखिएन । प्रत्येक वर्ष एउटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर अघिल्लो अध्ययनबाट आएको सुझाव हामीले कति सम्बोधन ग¥यौँ भनेर हेर्ने गरिएको छैन’, खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्दै गौतमले भनिन् । वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुनै योजना नल्याएको पनि उनले बताइन् । ‘काठका फर्निचर विदेशबाट आयात भइरहँदा नेपालको वनको काठ कुहिरहेको छ । उपयोग गर्न सकिने काठका लागि आवश्यक नीति नियमको अभावमा त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन’, गौतमले भनिन् । सांसद भगवती न्यौपानेले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य तथा विनियोजन विधेयकमा राखिएका विषय एकअर्कामा तालमेत नमिलेको उनको भनाइ छ । महिला अहिले पनि उपेक्षामा रहेको र बजेटले कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सांसद न्यौपानेको भनाइ छ । जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको उनले बताए । अनावश्यक शीर्षकमा सानो–सानो आकारका बजेट सङ्घ सरकारबाट विनियोजन हुनु संघीयताको मर्म र आर्थिक अनुशासनको प्रतिकूल रहेको सांसद न्यौपानेले बताइन् । सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको धारणा राखिन् । यद्यपि संघीयता कार्यान्वयनपछि तल्लो तहका सरकारलाई पनि केही बजेट जान थालेको र त्यहाँ समान खालको विकासको अवधारणा देखिएको उनको भनाइ छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकअन्तर्गतको बजेटमाथि सांसद शेर्पाले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् । सांसद सुमित्रा बिसीले आफ्नो तर्फबाट र अर्का सांसद नरपति लुवारको तर्फबाट सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । चालु आर्थिक वर्ष १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष रहेकाले आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन नसकेको उनले बताइन् । त्यस्तै, सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरिसक्नुपर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ती लक्ष्य प्राप्ति प्रति लक्षित हुन सकेको उनको भनाइ छ ।
होटल ठमेल हाउसमा सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र होटल ठमेल हाउसबीच समझदारी भएको छ । बैंक र होटल ठमेल हाउसबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले होटल ठमेल हाउसमा १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८५ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४१ वटा ए.टि.एम., ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १६ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
