टोखाद्वारा खेलकुदतर्फ एक करोड विनियोजन
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गरेको खेलकुद विकास कोषका लागि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । टोखाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि टोखाभित्र विभिन्न खेलकुदको विकासका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । टोखाले नगरभित्रका घरमा डिजिटल घर नम्बर वितरण गर्ने भएको छ । टोखाले आगामी आवमा नगरपालिकाभित्रका घरमा डिजिटल घर नम्बर वितरण सुरुआतका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख मुरारी तामाङले जानकारी दिए । नगरभित्रका दीर्घरोगीलाई निःशुल्करूपमा औषधि वितरण गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नेपाल प्रहरी एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम’ तथा ‘जनता सुरक्षा कार्यक्रम’अन्तर्गत सडकबत्ती तथा सिसी क्यामेरा जडानका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नगर उपप्रमुख तामाङले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारले प्रदान गर्दै आएको रकममा पाँच रुपैयाँ थप गर्नुका साथै कक्षा ७ देखि १० सम्म अध्ययनरत बालबालिकालाई २० रुपैयाँका दरले हुने गरी मेयर दिवाखाजा कार्यक्रमका लागि ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा समितिबाट सिफारिस भई आएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख तामाङले बताए । यस्तै नगर पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयवासीको माग तथा वडा कार्यालयको सिफारिसअनुसार गुणस्तरीय आयोजना पहिचान गरी कार्यपालिकाको निर्णयानुसार कार्यान्वयनका लागि दुई रुपैयाँ करोड विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकामा रहेका घर नक्सासम्बन्धी सम्पूर्ण फाइललाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न ३० लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाभित्रका उपयुक्त स्थानमा एक वडा, एक पार्क, एक वडा एक शौचालय, एक वडा एक खुला व्यायमशाला निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रका विभिन्न खोला खोल्सी नदी नियन्त्रणका लागि एक करोड रुपैयाँ, टोखाभित्र सीपमूलक युवा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ, टोखाभित्रको संस्कृति प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकासका लागि संस्कृति संरक्षण कोषका लागि ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नगर उपप्रमुख तामाङले बताए । नगरपालिकाले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य शाखालाई तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखालाई तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, कृषि शाखालाई ९० लाख रुपैयाँ, महिला तथा बालबालिका शाखालाई ४० लाख रुपैयाँ, पशु सेवा शाखालाई ५५ लाख रुपैयाँ, सहकारी शाखालाई ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ । टोखाले आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु एक अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ६२ करोड तीन लाख ७० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक अर्ब २५ करोड ९६ लाख हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रासस
एनसेलको सेवा विस्तार गर्ने कम्पनी सम्पर्क विहीन
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी पुर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी भागेपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेडको अप्टिकल फाइबरदेखि टावर निर्माण कार्य बन्द भएको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन सम्बन्धी पुर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी इन्टरनेशनल जेनिसिस टेक्नोलोजी नेपाल प्रा.लि. (साविकको जीटीएल नेपाल प्रा.लि.) गत जेठ १९ गतेदेखि सम्पर्क विहीन भएपछि ३ दिनभित्र सम्कर्पमा आउन एनसेलले दोस्रो पटक आग्रह गरेको हो । इन्टरनेशनल जेनिसिसले एनसेलका टावर निर्माण, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, तार तान्ने, दूरसञ्चार उपकरण जडान गर्ने देशको विभिन्न स्थानमा स्थापना गरेको डाटा सेन्टरमा अनसाइट सम्बन्धी काम गर्ने गरेको थियो । तर, कम्पनीले सम्झौता बमोजिमका कामहरु एक्कासी छाडी गत जेठ १९ गतेदेखि सम्पर्क विहीन भएकाे एनसेलले बताएको छ । एनसेलले यसअघि गत असार ९ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी ३ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । तर, पटकपटक फोन, इमेल र रजिष्टर्ड कार्यालयमा पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि पुनः सूचना जारी गर्दै ३ दिनभित्र सम्पर्कमा आएर उपकरणहरु फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । साथै, एनसेलबाट विभिन्न स्थानहरुमा जिम्मा लिएका कार्य सम्पन्न नगरेको र विभिन्न प्रोजेक्टहरुका लागि कम्पनीबाट जिम्मा लिएका दूरसञ्चार उपकरण, अप्टिकल फाईबर तार लगायतका उपकरण एंव सामाग्री इन्टरनेशनल जेनिसिससँग रहेकाले ३ दिनभित्र फिर्ता बुझाउन आग्रह गरेको छ । जसले गर्दा कम्पनीको दूरसञ्चार नेटवर्क विस्तारमा बाधा पुगेको एनसेलले बताएको छ । एनसेलका अनुसार अनौपचारिक सूचनाको आधारमा इन्टरनेशनल जेनिसिसले देशका विभिन्न स्थानहरुमा उपकरणहरु संग्रह गरि राखेको बुझिन आएकोले फिर्ता नगरी हिनामिना, नष्ट वा दूरुपयोग भएमा रेडियो ऐन, २०१४ एंव प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने भएको हो । साथै कसैले उपकरण कब्जामा लिएर नष्ट वा दूरुप्रयोग गरेमा कानून बमोजिम सजायको भागिदार हुने कम्पनीले चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेशनल जेनिसिस कम्पनीको रजिष्टर्ड केबीडी कम्पलेक्स ललितपुरमा रहेको छ ।
दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा दुई जना पक्राउ
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका-५ का ३९ वर्षीया कलावती चन्द र ५८ वर्षीय गम्भीर चन्द रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाँगीका अनुसार दुवै जनाविरुद्ध दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
विकासे मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च निराशाजनक, धेरैजसाे मन्त्रालयले आधा बजेट पनि खर्चिन सकेनन्
काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयकारूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्नै सकेनन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकासे मन्त्रालयले नै पुँजीगत खर्चकाे हिसाब टिठ लाग्दाे देखिएकाे छ । पुँजीगत खर्च बढी गर्ने विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले सोमबारसम्म ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी खर्च गर्ने अपेक्षा राखिएको मन्त्रालयकै खर्च कमजाेर देखिएको हो । भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशतसम्म खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुनसक्ने हाम्रो अनुमान हो । ६ महिनाअघि अर्थमा रकमान्तरका लागि अनुमति मागिए पनि अहिलेसम्म अनुमति नहुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो’, उनले भने । चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विनियोजनमध्ये करीब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा फास्ट ट्याकको काम न्यून हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अधिकारीले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फाष्ट ट्याकका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, काम नै हुन नसकेपछि उक्त रकममध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भयो, अहिलेसम्म १२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ’, उनले भने । यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मुग्लिङ-पोखरा तथा मुग्लिङ–काठमाडौं लगायतका राजमार्ग विस्तारको काम सुस्त हुँदा त्यसको असर समेत बजेट खर्चमा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षसम्म ५० प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिए । ‘अहिले पुँजीगत खर्च हुनै सकेन, निर्माण सम्पन्न भएर बिल बुझाएको रकम आउन धेरै ढिलाई भयो । सरकारले नै भुक्तानी गर्न ढिलाई गरेपछि त्यसको मोबिलाइजेसन नै भएन’, वाग्लेले भने । ५५ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर पुँजीगत शीर्षकमा रकम विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको उनले बताए । उनले केन्द्रबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गएका केही योजनाहरु संघमा फिर्ता आउँदा पनि पुँजीगत खर्चमा कमी देखिएको बताए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १०.०९, अर्थ मन्त्रालयको १२.४७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १३.८२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी तथा शिक्षा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च समेत ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी ८ महिनादेखि तलबविहीन, घर खर्च टार्न समस्या
सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका स्वास्थ्यकर्मीले आठ महिनादेखि तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा र अन्य स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउन नसकेका हुन् । नगरपालिकाअन्तर्गतका कर्मचारीले भने तलबभत्ता पाइरहेका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी तलबबाट वञ्चित छन् । तलब नपाउँदा घर खर्च टार्नसमेत समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । तलब नदिँदा दैनिक जीवनयापन गर्न समस्या भएको सिअनमी राजेन्द्रकुमारी थापाले बताए । उनले भने, ‘पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजनमा पठाउने र नगरपालिकाले पनि तलब दिन सक्छौँ भनेर राख्ने, अहिले समायोजन फिर्ता गराउन खोजिएको छ, यो कदापी स्वीकार्य छैन । हामीले खाइपाइ आएको तलब पाउनुपर्छ ।’ नगरपालिकामा कर्मचारीले तलबभत्ता नपाउँदा कर्मचारी मारमा परेको उत्तरगङ्गा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत सिनियर अहेव उदय थापाले बताए । सजिलो बनाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजनमा जाने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले आफूहरू तलबबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । जनस्वास्थ्य अधिकृत भूपेन्द्रदेव गिरीले कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अन्तर्गत ३८ कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको जानकारी दिए । त्यसपछि फेरि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलानसम्बन्धी व्यवस्था, २०७७ मा ५६ कर्मचारीलाई पठाएको उनले बताए । ‘बजेट अभावले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन’, उनले भने । रासस
एक्यूफिट म्याक्स जीटी स्मार्ट वाच २ हजार ४९९ रुपैयाँमा पाइने
काठमाडौं । एक्यूफिट म्याक्स जीटी स्मार्टवाच नेपाली बजारमा आएको छ। भर्खरै लन्च गरिएको स्मार्टवाचले सिमलेस ब्लुटुथ कलिङ कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो नाडीबाट सिधै कलहरू गर्न र प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले झोला वा खल्तीमा फोन खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उन्नत ब्लुटुथ टेक्नोलोजीले सुसज्जित, यो स्मार्ट घडीले प्रयोगकर्ताको स्मार्टफोनसँग सहज रूपमा सिंक गर्छ, जसले तत्काल कल नोटिफिकेसनहरू र ह्यान्ड्स-फ्री कल गर्न अनुमति दिन्छ । बिल्ट-इन स्पिकर र माइक्रोफोनले क्रिस्टल(क्लियर आवाज गुणस्तर सक्षम गर्दछ, एक झन्झट-रहित कलिङ अनुभव सुनिश्चित गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो फोनको सम्पर्कहरूमा पहुँच गर्न, भर्खरको कल इतिहास हेर्न, र टेक्स्ट मेसेजहरू सिधै आफ्नो नाडीमा बाँधिएको स्मार्टवाचबाट पठाउन सक्छन् । एक पातलो र सहज टच स्क्रिन इन्टरफेसको साथ, घडीको कार्यक्षमताहरू मार्फत नेभिगेट गर्न सजिलो र रमाइलो दुवै छ। एक्यूफिट म्याक्स जीटी अब असार २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म इकमर्श दराजमार्फत मात्र खरिदका लागि उपलब्ध छ। पहिलो १०० प्रारम्भिक ग्राहकहरूले यो घडी मात्र २ हजार ४९९ रुपैयाँमा नै हासिल गर्न सक्नेछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले माग्यो ६५ जना नगर प्रहरी
काठमाडौं । जागीर खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी मागको गरेको छ । महानगरपालिकाले एक सूचना प्रकाशित गर्दै ६५ जना नगर प्रहरी जवानका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । महानगरका अनुसार रक्षा मन्त्रालयको असार १० गतेको पत्रमार्फत प्राप्त सैन्य पदको अन्तिम नजितामा उत्तीर्ण भएका तर मुख्य उम्मेदवारको सूचीमा नपरेका योग्यता क्रमअनुसारको नामावली लगतमा रहेका मध्येबाट तोकिएको अवधिमा प्राप्त निवेदनमा सोही सूचीको योग्यता क्रमअनुसार करार सेवामा भर्ना गरिनेछ । इच्छुकले १५ दिनभित्रमा महानगरपालिकाको प्रशासन विभागमा निवेदन सक्ने पनि महानगरले जनाएको छ ।
नुवाकोटको अब्बल ऐसेलु भूमे सामुदायिक विद्यालय, निःशुल्करूपमा विषय पढ्न पाउँदा विद्यार्थी उत्साहित
नुवाकोट । साढे तीन दशकअघि छाप्रोबाट सुरु भएको एक सामुदायिक विद्यालय स्थानीयवासीको भरथेग, शिक्षकको मेहनत र राज्यको साथका कारण अहिले अब्बल सावित हुन थालेको छ । नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–३ काहुलेस्थित ऐसेलु भूमे माध्यमिक विद्यालय भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिमा नमूना देखिएको हो । हाल कक्षा ९–१२ मा बाली विज्ञान विषयमा पढाइ हुने ऐसेलु भूमे नेपाल सरकारको ‘नमूना विद्यालय’ छनोटमा परेपछि पूर्वाधार विकास र शैक्षिक उन्नयनमा व्यापक सुधारसहित फड्को मार्न सफल भएको छ । विसं २०४६ मा प्लाष्टिकको छाप्रोबाट सुरु भएको सो विद्यालय अहिले आधुनिक र पूर्वाधारयुक्त बनेको देख्दा स्थानीयवासी हौसिएका छन् । विद्यालयमा कृषितर्फ प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीको सहभागितामा व्यावसायिक तरकारी खेती पनि हुन थालेको छ । यहाँ थोपा सिँचाइसहितको आधुनिक आठ टनेल निर्माण भई गोलभेँडा, आलु, बन्दा, स्कुस, काँक्रो, फर्सी, च्याउ, घिरौलोलगायत तरकारी लगाइएको छ भने मौरी र माछापालन पनि सुरु भएको छ । यस गाउँपालिकाबाट यसअघि कृषि प्राविधिक पढ्न विद्यार्थी दोलखाको जिरी, दाङको लालमटियालगायत स्थानमा जाने गरेकामा अहिले आफ्नै घरआँगनमा निःशुल्करूपमा यो विषय पढ्न पाउँदा अभिभावक र विद्यार्थी उत्साहित भएको किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङले बताए । विद्यालयबाट गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा ७८ प्रतिशत विद्यार्थीले सफलता हासिल गरेका थिए । पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नभए पनि दुर्गम गाउँमा उक्त प्रतिशतमा विद्यार्थी सफल हुनु उल्लेखनीय रहेको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । उनले उचित हावापानी र भौगोलिक दृष्टिले मनोरम वातावरण रहेकाले गाउँपालिकालाई शैक्षिक गन्तव्य (हब) बनाइ सहर वा विदेश गएर मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने बुझाइलाई चिर्दै उत्कृष्ट शिक्षा दिलाउन उपयुक्त योजना बनाइने जानकारी दिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ र ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार’अन्तर्गत ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रममा समावेश भएपछि विद्यालयले काँचुली फेर्न थालेको हो । यो विद्यालयलाई ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रमको उत्कृष्ट उदाहरण मान्न सकिन्छ । विद्यालयलाई २०७५ सालमा ‘नमूना विद्यालय कार्यक्रम’अन्तर्गत पाँच वर्षका लागि रु छ करोड ८२ लाख र ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’अन्तर्गत दुई वर्षका लागि रु २० लाख अनुदान प्राप्त भएको प्रधानाध्यापक पवनकुमार पौडेलले बताए । विद्यालयमा हुने कृषिका उत्पादन त्यहीँको खाजाघरमा प्रयोग गरिनुका साथै बजारमा बिक्रीवितरण पनि हुन थालेको छ । विद्यालयको नर्सरीमा उत्पादित तरकारीका बिरुवा स्थानीयवासीले निःशुल्करूपमा लैजान पाउने प्रबन्ध गरिएको विद्यालयका कृषि विषयका प्रशिक्षक सुदीप सुवेदीले जानकारी दिए । बाली विज्ञानका लागि प्रतिकक्षा ४८ विद्यार्थीको कोटा उपलब्ध हुँदै आएको छ । विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म हाल साधारणतर्फ पाँच सय ११ र प्राविधिक धारतर्फ एक सय चार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । छात्रा तीन सय आठ र छात्र तीन सय सात छन् । स्वेच्छिक सहयोग र परीक्षाबाहेक अन्य शुल्क नलिने सो विद्यालयमा प्राविधिकसहित २८ शिक्षक रहेकामा कृषितर्फ १० र साधारणतर्फ १८ कार्यरत छन् । निजी स्रोतमा तीन शिक्षक कार्यरत छन् । प्रधानाध्यापक पौडेलले कुनै विद्यार्थी जानकारीबिना अनुपस्थित भएमा घरमा फोन गरेर सोध्ने गरिएको बताउँछन् । पूर्वाधारयुक्त र वातावरणमैत्री विद्यालय स्थापनाकालमा छाप्रोमा कक्षा ३ सम्म सञ्चालित उक्त विद्यालयमा अहिले बालमैत्री तथा हरियाली वातावरण छ । भूकम्पप्रतिरोधी भवनमा सुविधासम्पन्न कक्षा कोठा छन् । तीस रोपनी जग्गामा फैलिएको सो विद्यालयमा बहुउद्देश्यीय भवन, छात्रावास, सङ्ग्रहालय, पर्याप्त खेलमैदान, पुस्तकालय तथा विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालाको व्यवस्था छ । यहाँ अनुभवी, दक्ष र विषयगत शिक्षकले आधुनिक तथा मल्टिमिडिया प्रविधिको सहयोग तथा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट पढाउँछन् । विद्यालयमा प्राथमिक तहमा तुलनात्मकरूपमा विद्यार्थी कम देखिए पनि माथिल्लो तहमा भने अत्यधिक चाप छ । विद्यालयमा बागमती प्रदेश सरकारको ‘एक नर्स : एक विद्यालय कार्यक्रम’अन्तर्गत नर्सको प्रबन्ध गरिएको छ । विद्यालयकी नर्स मेनुका वाइबाले विद्यार्थी र शिक्षकका साथै वरिपरिका अभिभावकलाई प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य परामर्शका लागि आफूले सेवा दिँदै आएको बताइन् । रक्तचापको परीक्षणका साथै विद्यार्थी लड्दा, चोटपटक लाग्दा, टाउको वा पेट दुख्दा तथा ज्वरो आउँदा विद्यालयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ । छात्रालाई महिनावारी हुँदा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र आवश्यक परामर्श गर्ने गरिएको छ । अबको ध्यान–गुणस्तर सुधार विद्यालयले अबको ध्यान गुणस्तर सुधार र अभिभावकको आकर्षण वृद्धितिर लगाएको छ । कमजोर विद्यार्थीलाई विशेष सिकाइको व्यवस्था छ भने समय–समयमा विभिन्न चरणको परीक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गराउने तथा अभिभावक, विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीबीच समय–समयमा छलफल गराइने गरिएको छ । बाली विज्ञान विषयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत प्रसिद्ध न्यौपानेले आफूहरूका लागि उचित प्रयोगशाला र वातावरण रहेको बताए । सोही कक्षाकी विमला तामाङ नियमित व्यवहारिक अभ्यास गर्न पाउँदा पढाइमा सहज भएको बताउछन् । व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा दलीय साथ विद्यालय स्थापनाकालदेखि हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष एवं विद्यालयका जग्गादाता नन्दराम न्यौपाने नमूना विद्यालयको छनोटको मापदण्डका लागि अपुग हुने जग्गा खरिद गर्न शिक्षक, स्थानीय राजनीतिक दल र अभिभावककसँग लिइएको ऋण चुक्ता गरिसकेको बताउछन् । विद्यलाय स्थापनाका लागि पाँच रोपनी जग्गादान गरेका उनी भन्छन्, ‘सुरुमा हामीले छाप्रो ओढाएर नानीहरूलाई पढाएका थियौँ । अभिभावक र शिक्षकको निरन्तर सहयोग तथा राज्यको साथ पाएर हामीले अहिले नमूनायोग्य विद्यालय बनाएका छौँ । विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक विकासका स्थानीय सबै राजनीतिक दल मिलेका कारण यस प्रकारको सफलता हासिल गर्ने आधार बनेको हो ।’ लामो समयदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा रहनु आफ्ना लागि एक विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भएझैँ लागेको र यो एक प्रकारको अवसर, सम्भावना तथा चुनौतीका साथै सुन्दर भविष्यको सूत्रधार भएको अध्यक्ष न्यौपानेको अनुभव छ । व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं किस्पाङ गाउँपालिकाका नेकपा (एमाले) का इन्चार्ज गङ्गाबहादुर तामाङ शिक्षकले भनेजस्तो सुधार अझै गर्न बाँकी रहेकाले आफूहरू गुणस्तर सुधारमा लागेको बताए । गाउँपालिकाका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष सुमन तामाङले गरिब र सीमान्तकृतका लागि विद्यालय बरदान सावित भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले देख्दादेख्दै विद्यालयले फड्को मारेकामा खुसी व्यक्त गरे । गाउँपालिकाका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं व्यवस्थापन समितिका पूर्वसदस्य रणबहादुर तामाङले सुरुआतमा अति नै दुःख गरेर सञ्चालनमा ल्याएको विद्यालयको पछिल्लो समयको प्रगतिबाट आफूहरू प्रशन्न रहेको बताए । प्राविधिक शिक्षामा गाउँपालिकाको प्राथमिकता किस्पाङ गाउँपालिकाको नीतिबमोजिम यहाँका विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म अनिवार्यरूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । पालिकाका अध्यक्ष तामाङका अनुसार गाउँपालिकाले कृषि र पशुपक्षी प्राविधिक विषयमा पढ्न चाहने उत्कृष्ट विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ भने ‘प्राविधिक तथा उत्पादनमूलक शिक्षा ः समृद्ध किस्पाङको इच्छा’ नारा पारित गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पालिकाले प्राविधिक शिक्षालाई निरन्तरता र उत्पादनमूलक शिक्षालाई जोड दिँदै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, स्वास्थ्य सहायक, फार्मेसी र जडीबुटी शिक्षामा पनि प्राथमिकता दिएको छ । दरबन्दी अपुग भई निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षक र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकको तलबका लागि नियमित अनुदानका साथै केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयका लागि सहजीकरण गर्दै आएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महाप्रसाद दङ्गालले पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्न नसकिए पनि ऐसेलु भूमे मावि पालिकाकै एक नमूना भएको पाइएको बताए । गाउँपालिकामा २३ सामुदायिक र तीन संस्थागत विद्यालय छन् । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७६ माघ २७ गते विद्यालयको दुई नयाँ भवनको उद्घाटनका लागि पुगेका थिए भने कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गाउँपालिकाको भवन उद्घाटनका क्रममा २०७८ माघ ३० गते सो विद्यालयमा पुगिसकेका छन् । आगामी दिनमा अवलोकनका लागि एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्षनेतालाई आमन्त्रण गरिने विद्यालयले जनाएको छ । रासस
