स्वास्थ्यकर्मी ८ महिनादेखि तलबविहीन, घर खर्च टार्न समस्या
सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका स्वास्थ्यकर्मीले आठ महिनादेखि तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा र अन्य स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउन नसकेका हुन् । नगरपालिकाअन्तर्गतका कर्मचारीले भने तलबभत्ता पाइरहेका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी तलबबाट वञ्चित छन् । तलब नपाउँदा घर खर्च टार्नसमेत समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । तलब नदिँदा दैनिक जीवनयापन गर्न समस्या भएको सिअनमी राजेन्द्रकुमारी थापाले बताए । उनले भने, ‘पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजनमा पठाउने र नगरपालिकाले पनि तलब दिन सक्छौँ भनेर राख्ने, अहिले समायोजन फिर्ता गराउन खोजिएको छ, यो कदापी स्वीकार्य छैन । हामीले खाइपाइ आएको तलब पाउनुपर्छ ।’ नगरपालिकामा कर्मचारीले तलबभत्ता नपाउँदा कर्मचारी मारमा परेको उत्तरगङ्गा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत सिनियर अहेव उदय थापाले बताए । सजिलो बनाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजनमा जाने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले आफूहरू तलबबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । जनस्वास्थ्य अधिकृत भूपेन्द्रदेव गिरीले कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अन्तर्गत ३८ कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको जानकारी दिए । त्यसपछि फेरि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलानसम्बन्धी व्यवस्था, २०७७ मा ५६ कर्मचारीलाई पठाएको उनले बताए । ‘बजेट अभावले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन’, उनले भने । रासस
एक्यूफिट म्याक्स जीटी स्मार्ट वाच २ हजार ४९९ रुपैयाँमा पाइने
काठमाडौं । एक्यूफिट म्याक्स जीटी स्मार्टवाच नेपाली बजारमा आएको छ। भर्खरै लन्च गरिएको स्मार्टवाचले सिमलेस ब्लुटुथ कलिङ कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो नाडीबाट सिधै कलहरू गर्न र प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले झोला वा खल्तीमा फोन खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उन्नत ब्लुटुथ टेक्नोलोजीले सुसज्जित, यो स्मार्ट घडीले प्रयोगकर्ताको स्मार्टफोनसँग सहज रूपमा सिंक गर्छ, जसले तत्काल कल नोटिफिकेसनहरू र ह्यान्ड्स-फ्री कल गर्न अनुमति दिन्छ । बिल्ट-इन स्पिकर र माइक्रोफोनले क्रिस्टल(क्लियर आवाज गुणस्तर सक्षम गर्दछ, एक झन्झट-रहित कलिङ अनुभव सुनिश्चित गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो फोनको सम्पर्कहरूमा पहुँच गर्न, भर्खरको कल इतिहास हेर्न, र टेक्स्ट मेसेजहरू सिधै आफ्नो नाडीमा बाँधिएको स्मार्टवाचबाट पठाउन सक्छन् । एक पातलो र सहज टच स्क्रिन इन्टरफेसको साथ, घडीको कार्यक्षमताहरू मार्फत नेभिगेट गर्न सजिलो र रमाइलो दुवै छ। एक्यूफिट म्याक्स जीटी अब असार २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म इकमर्श दराजमार्फत मात्र खरिदका लागि उपलब्ध छ। पहिलो १०० प्रारम्भिक ग्राहकहरूले यो घडी मात्र २ हजार ४९९ रुपैयाँमा नै हासिल गर्न सक्नेछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले माग्यो ६५ जना नगर प्रहरी
काठमाडौं । जागीर खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी मागको गरेको छ । महानगरपालिकाले एक सूचना प्रकाशित गर्दै ६५ जना नगर प्रहरी जवानका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । महानगरका अनुसार रक्षा मन्त्रालयको असार १० गतेको पत्रमार्फत प्राप्त सैन्य पदको अन्तिम नजितामा उत्तीर्ण भएका तर मुख्य उम्मेदवारको सूचीमा नपरेका योग्यता क्रमअनुसारको नामावली लगतमा रहेका मध्येबाट तोकिएको अवधिमा प्राप्त निवेदनमा सोही सूचीको योग्यता क्रमअनुसार करार सेवामा भर्ना गरिनेछ । इच्छुकले १५ दिनभित्रमा महानगरपालिकाको प्रशासन विभागमा निवेदन सक्ने पनि महानगरले जनाएको छ ।
नुवाकोटको अब्बल ऐसेलु भूमे सामुदायिक विद्यालय, निःशुल्करूपमा विषय पढ्न पाउँदा विद्यार्थी उत्साहित
नुवाकोट । साढे तीन दशकअघि छाप्रोबाट सुरु भएको एक सामुदायिक विद्यालय स्थानीयवासीको भरथेग, शिक्षकको मेहनत र राज्यको साथका कारण अहिले अब्बल सावित हुन थालेको छ । नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–३ काहुलेस्थित ऐसेलु भूमे माध्यमिक विद्यालय भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिमा नमूना देखिएको हो । हाल कक्षा ९–१२ मा बाली विज्ञान विषयमा पढाइ हुने ऐसेलु भूमे नेपाल सरकारको ‘नमूना विद्यालय’ छनोटमा परेपछि पूर्वाधार विकास र शैक्षिक उन्नयनमा व्यापक सुधारसहित फड्को मार्न सफल भएको छ । विसं २०४६ मा प्लाष्टिकको छाप्रोबाट सुरु भएको सो विद्यालय अहिले आधुनिक र पूर्वाधारयुक्त बनेको देख्दा स्थानीयवासी हौसिएका छन् । विद्यालयमा कृषितर्फ प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीको सहभागितामा व्यावसायिक तरकारी खेती पनि हुन थालेको छ । यहाँ थोपा सिँचाइसहितको आधुनिक आठ टनेल निर्माण भई गोलभेँडा, आलु, बन्दा, स्कुस, काँक्रो, फर्सी, च्याउ, घिरौलोलगायत तरकारी लगाइएको छ भने मौरी र माछापालन पनि सुरु भएको छ । यस गाउँपालिकाबाट यसअघि कृषि प्राविधिक पढ्न विद्यार्थी दोलखाको जिरी, दाङको लालमटियालगायत स्थानमा जाने गरेकामा अहिले आफ्नै घरआँगनमा निःशुल्करूपमा यो विषय पढ्न पाउँदा अभिभावक र विद्यार्थी उत्साहित भएको किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङले बताए । विद्यालयबाट गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा ७८ प्रतिशत विद्यार्थीले सफलता हासिल गरेका थिए । पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नभए पनि दुर्गम गाउँमा उक्त प्रतिशतमा विद्यार्थी सफल हुनु उल्लेखनीय रहेको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । उनले उचित हावापानी र भौगोलिक दृष्टिले मनोरम वातावरण रहेकाले गाउँपालिकालाई शैक्षिक गन्तव्य (हब) बनाइ सहर वा विदेश गएर मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने बुझाइलाई चिर्दै उत्कृष्ट शिक्षा दिलाउन उपयुक्त योजना बनाइने जानकारी दिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ र ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार’अन्तर्गत ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रममा समावेश भएपछि विद्यालयले काँचुली फेर्न थालेको हो । यो विद्यालयलाई ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रमको उत्कृष्ट उदाहरण मान्न सकिन्छ । विद्यालयलाई २०७५ सालमा ‘नमूना विद्यालय कार्यक्रम’अन्तर्गत पाँच वर्षका लागि रु छ करोड ८२ लाख र ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’अन्तर्गत दुई वर्षका लागि रु २० लाख अनुदान प्राप्त भएको प्रधानाध्यापक पवनकुमार पौडेलले बताए । विद्यालयमा हुने कृषिका उत्पादन त्यहीँको खाजाघरमा प्रयोग गरिनुका साथै बजारमा बिक्रीवितरण पनि हुन थालेको छ । विद्यालयको नर्सरीमा उत्पादित तरकारीका बिरुवा स्थानीयवासीले निःशुल्करूपमा लैजान पाउने प्रबन्ध गरिएको विद्यालयका कृषि विषयका प्रशिक्षक सुदीप सुवेदीले जानकारी दिए । बाली विज्ञानका लागि प्रतिकक्षा ४८ विद्यार्थीको कोटा उपलब्ध हुँदै आएको छ । विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म हाल साधारणतर्फ पाँच सय ११ र प्राविधिक धारतर्फ एक सय चार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । छात्रा तीन सय आठ र छात्र तीन सय सात छन् । स्वेच्छिक सहयोग र परीक्षाबाहेक अन्य शुल्क नलिने सो विद्यालयमा प्राविधिकसहित २८ शिक्षक रहेकामा कृषितर्फ १० र साधारणतर्फ १८ कार्यरत छन् । निजी स्रोतमा तीन शिक्षक कार्यरत छन् । प्रधानाध्यापक पौडेलले कुनै विद्यार्थी जानकारीबिना अनुपस्थित भएमा घरमा फोन गरेर सोध्ने गरिएको बताउँछन् । पूर्वाधारयुक्त र वातावरणमैत्री विद्यालय स्थापनाकालमा छाप्रोमा कक्षा ३ सम्म सञ्चालित उक्त विद्यालयमा अहिले बालमैत्री तथा हरियाली वातावरण छ । भूकम्पप्रतिरोधी भवनमा सुविधासम्पन्न कक्षा कोठा छन् । तीस रोपनी जग्गामा फैलिएको सो विद्यालयमा बहुउद्देश्यीय भवन, छात्रावास, सङ्ग्रहालय, पर्याप्त खेलमैदान, पुस्तकालय तथा विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालाको व्यवस्था छ । यहाँ अनुभवी, दक्ष र विषयगत शिक्षकले आधुनिक तथा मल्टिमिडिया प्रविधिको सहयोग तथा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट पढाउँछन् । विद्यालयमा प्राथमिक तहमा तुलनात्मकरूपमा विद्यार्थी कम देखिए पनि माथिल्लो तहमा भने अत्यधिक चाप छ । विद्यालयमा बागमती प्रदेश सरकारको ‘एक नर्स : एक विद्यालय कार्यक्रम’अन्तर्गत नर्सको प्रबन्ध गरिएको छ । विद्यालयकी नर्स मेनुका वाइबाले विद्यार्थी र शिक्षकका साथै वरिपरिका अभिभावकलाई प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य परामर्शका लागि आफूले सेवा दिँदै आएको बताइन् । रक्तचापको परीक्षणका साथै विद्यार्थी लड्दा, चोटपटक लाग्दा, टाउको वा पेट दुख्दा तथा ज्वरो आउँदा विद्यालयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ । छात्रालाई महिनावारी हुँदा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र आवश्यक परामर्श गर्ने गरिएको छ । अबको ध्यान–गुणस्तर सुधार विद्यालयले अबको ध्यान गुणस्तर सुधार र अभिभावकको आकर्षण वृद्धितिर लगाएको छ । कमजोर विद्यार्थीलाई विशेष सिकाइको व्यवस्था छ भने समय–समयमा विभिन्न चरणको परीक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गराउने तथा अभिभावक, विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीबीच समय–समयमा छलफल गराइने गरिएको छ । बाली विज्ञान विषयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत प्रसिद्ध न्यौपानेले आफूहरूका लागि उचित प्रयोगशाला र वातावरण रहेको बताए । सोही कक्षाकी विमला तामाङ नियमित व्यवहारिक अभ्यास गर्न पाउँदा पढाइमा सहज भएको बताउछन् । व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा दलीय साथ विद्यालय स्थापनाकालदेखि हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष एवं विद्यालयका जग्गादाता नन्दराम न्यौपाने नमूना विद्यालयको छनोटको मापदण्डका लागि अपुग हुने जग्गा खरिद गर्न शिक्षक, स्थानीय राजनीतिक दल र अभिभावककसँग लिइएको ऋण चुक्ता गरिसकेको बताउछन् । विद्यलाय स्थापनाका लागि पाँच रोपनी जग्गादान गरेका उनी भन्छन्, ‘सुरुमा हामीले छाप्रो ओढाएर नानीहरूलाई पढाएका थियौँ । अभिभावक र शिक्षकको निरन्तर सहयोग तथा राज्यको साथ पाएर हामीले अहिले नमूनायोग्य विद्यालय बनाएका छौँ । विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक विकासका स्थानीय सबै राजनीतिक दल मिलेका कारण यस प्रकारको सफलता हासिल गर्ने आधार बनेको हो ।’ लामो समयदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा रहनु आफ्ना लागि एक विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भएझैँ लागेको र यो एक प्रकारको अवसर, सम्भावना तथा चुनौतीका साथै सुन्दर भविष्यको सूत्रधार भएको अध्यक्ष न्यौपानेको अनुभव छ । व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं किस्पाङ गाउँपालिकाका नेकपा (एमाले) का इन्चार्ज गङ्गाबहादुर तामाङ शिक्षकले भनेजस्तो सुधार अझै गर्न बाँकी रहेकाले आफूहरू गुणस्तर सुधारमा लागेको बताए । गाउँपालिकाका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष सुमन तामाङले गरिब र सीमान्तकृतका लागि विद्यालय बरदान सावित भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले देख्दादेख्दै विद्यालयले फड्को मारेकामा खुसी व्यक्त गरे । गाउँपालिकाका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं व्यवस्थापन समितिका पूर्वसदस्य रणबहादुर तामाङले सुरुआतमा अति नै दुःख गरेर सञ्चालनमा ल्याएको विद्यालयको पछिल्लो समयको प्रगतिबाट आफूहरू प्रशन्न रहेको बताए । प्राविधिक शिक्षामा गाउँपालिकाको प्राथमिकता किस्पाङ गाउँपालिकाको नीतिबमोजिम यहाँका विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म अनिवार्यरूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । पालिकाका अध्यक्ष तामाङका अनुसार गाउँपालिकाले कृषि र पशुपक्षी प्राविधिक विषयमा पढ्न चाहने उत्कृष्ट विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ भने ‘प्राविधिक तथा उत्पादनमूलक शिक्षा ः समृद्ध किस्पाङको इच्छा’ नारा पारित गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पालिकाले प्राविधिक शिक्षालाई निरन्तरता र उत्पादनमूलक शिक्षालाई जोड दिँदै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, स्वास्थ्य सहायक, फार्मेसी र जडीबुटी शिक्षामा पनि प्राथमिकता दिएको छ । दरबन्दी अपुग भई निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षक र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकको तलबका लागि नियमित अनुदानका साथै केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयका लागि सहजीकरण गर्दै आएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महाप्रसाद दङ्गालले पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्न नसकिए पनि ऐसेलु भूमे मावि पालिकाकै एक नमूना भएको पाइएको बताए । गाउँपालिकामा २३ सामुदायिक र तीन संस्थागत विद्यालय छन् । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७६ माघ २७ गते विद्यालयको दुई नयाँ भवनको उद्घाटनका लागि पुगेका थिए भने कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गाउँपालिकाको भवन उद्घाटनका क्रममा २०७८ माघ ३० गते सो विद्यालयमा पुगिसकेका छन् । आगामी दिनमा अवलोकनका लागि एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्षनेतालाई आमन्त्रण गरिने विद्यालयले जनाएको छ । रासस
दुई हप्तामै जडान भयो म्याग्दीको भुरुङ्गखोलामा बेलीब्रिज
म्याग्दी । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत भुरुङ्गखोलामा दुई हप्तामै बेलीब्रिज जडान गरिएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा पर्ने भुरुङ्गखोलामा करिब ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा ३० मिटर लामो बेलीब्रिज जडान भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना प्रमुख जगत् प्रजापतिले बताए। सडकअन्तर्गत मुस्ताङको लेतेखोलाको बेलीब्रिजलाई भुरुङ्गखोलामा स्थानान्तरण गरिएको हो । ‘भुरुङ्गखोलामा हालै आएको बाढीले त्यहाँ रहेको कल्भर्ट बगाएको थियो’, उनले भने, ‘बर्खायाममा बाढी आउँदा पनि बेनी–जोमसोम सडकमा यातायात सञ्चालनमा समस्या आउन नदिन तत्कालै बेलीब्रिज राखिएको हो ।’ असार पहिलो साता सुरु गरिएको बेलीब्रिज जडानको काम सकिएर यातायातका साधन आवतजावत गर्न थालेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य वीरबहादुर पौडेलले जानकारी दिए। ‘कल्भर्ट बगाएपछि भुरुङ्गखोलामा बाढी आउँदा सवारीसाधन आवतजावत अवरुद्ध हुने समस्या थियो’, उनले भने, ‘म्याग्दी र मुस्ताङका बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री समस्यामा परेका थिए । बेलीब्रिज सञ्चालन भएपछि सहज भएको छ ।’ लेतेखोलामा पक्की पुल बनेपछि त्यहाँको बेलीब्रिजको सामान सडक डिभिजन कार्यालय पोखरा लगिएको थियो । पोखराबाट बेलीब्रिजको पाटपुर्जा ल्याएर भुरुङ्गखोलामा राखिएको हो । बेनी–जोमसोम सडक आयोजनाले हालै बेनी नगरपालिका–८ कालीपुबाट पर्वतको जलजला गाउँपालिका २ र ३ बगरफाँट जोड्ने म्याग्दी नदीमाथि ४५ मिटर लामो बेलीब्रिज जडान गरेको थियो । गत फागुनमा दुई करोड चार लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता हिमालयन विल्डर्सले जेठमै बेलीब्रिज जडानको काम सकेर यातायात सञ्चालन भइसकेको छ । बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण–३ दानास्थित रुप्सेखोलामा ४५ मिटर लामो बेलीब्रिज जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रुप्सेखोलामा बेलीब्रिज जडान र नजिकैको पहिरो हटाउन मुक्तिनाथ निर्माण सेवाले तीन करोड ५६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । असार महिनाभित्रै रुप्सेको बेलीब्रिजमा यातायातका साधन सञ्चालन हुने गरी तीव्रताका साथ जडानको काम भइरहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले बताए । रासस
दुग्ध उत्पादक किसानलाई नगरपालिकाको अनुदान
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान प्रदान गरेको छ । नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका दुग्ध उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम प्रदान गरेको हो । नगरपालिकाले किसानलाई उत्पादनका आधारमा २६ लाख २० हजार अनुदान प्रदान गरेको छ । किसानलाई पालिकाले प्रतिलिटर डेढ रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको कावासोती नगरपालिका पशु विकास शाखाका प्रमुख डा टेकराज पौडेलले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पालिकाभित्रका चार सहकारीमार्फत किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएको हो । यस वर्ष चार सहकारीमार्फत सङ्कलित १७ लाख ४७ हजार दुई सय लिटर दूधका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको उनले बताए । नगरपालिकाले सहकारीलाई चेक हस्तान्तरण गरेको छ । कावासोती–२ को शिवमन्दिर महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी, कावासोती–८ को एकीकृत दुग्ध विकास सहकारी, कावासोती–१४ को साना किसान कृषि सहकारी र कावासोती–१७ को जनकल्याण दुग्ध विकास सहकारी मार्फत सङ्कलित दूधका लागि अनुदान प्रदान गरिएको हो । कावासोती नगरपालिकाले चार वर्षदेखि किसानलाई दूधमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । चार वर्षको अवधिमा नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई रु एक करोड १६ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । नगरपालिकाले पहिलो वर्ष प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । नगरप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले अनुदानबाट किसानलाई उत्पादनमा जोड दिन मद्दत पुग्ने बताए । आगामी आव २०८०/८१ मा दूधको अनुदान रकम वृद्धि गरिने उनले बताए । किसानलाई उत्पादन लागत घटाउन, थप अनुदान, आवश्यक सहयोगसहित बजारीकरण सहज बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । ‘दूध प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने नगरको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटेका छौँ’, नगरप्रमुख भुसालले भने । पशुपालक किसानलाई दानामा धेरै लागत पर्दै आएकामा आगामी दिनमा पशु आहारा उत्पादन गर्ने गरी साइलेज उद्योग स्थापना गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । चालु आवमा उत्पादनका आधारमा दूधमा उपलब्ध गराएको अनुदानबाट करिब आठ सय ५० किसान लाभान्वित भएका छन् । रासस
जग्गाकाे कित्ताकाट खुलाउने अन्तिम तयारीमा सरकार, आइतबारसम्म निर्णय हुनसक्ने
काठमाडौं । आइतबारसम्म जग्गाको कित्ताकाट खुला हुने गरी निर्णय गर्ने आश्वासन सरकारले घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई दिएको छ । मंगलबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका प्रतिनिधिहरुले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुसँग गरेको भेटमा आइतबारसम्म सरकारले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय हुनसक्ने आश्वासन दिएको हो । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका उपाध्यक्ष ध्रुब घिमिरेले आफूहरुसँगको भेटमा दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कित्ताकाटलाई सरकारले अन्तिमरुप दिइरहेको जानकारी गराएको बताए । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जग्गाकाे कित्ताकाट खुल्ला गर्नका लागि रायसुझाव पेस गरिसकेको र भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आइतबारसम्म निर्णय गर्ने तयारी थालेको जानकारी व्यवसायीहरुलाई दिएका छन् । ‘मन्त्री तथा सचिवहरुसँगको भेटमा आइतबारसम्म कित्ताकाटको विषयलाई टुंग्याउने भनेर आश्वासन दिनु भएको छ, शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो राय सुझाव पेश गरिसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘आइतबारसम्म एउटा निर्णय आउन सक्छ ।’ शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ्गले कित्ताकाट खुला गर्नु पर्छ भनेर आफूहरुले सुझाव पेश गरेको व्यवसायीहरुसँगको भेटमा बताइन् । व्यवसायीहरुले भने सरकारले भूउपयाेग नियमावली हचुवाको भरमा ल्याएको आराेप लगाएका छन् । आफूहरु वर्गीकरणको विरोधी नभएपनि सरकारले नागरिकको मौलिक अधिकारलाई हनन् गरेको उनले आरोप लगाए । सर्वसाधारणले आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न नपाएर समस्यामा परेकाे उनले बताए । वर्गीकरण गर्ने भनेर नीति ल्याएर सरकार चुप लागेर कानमा तेल हालेर बसेको घिमिरेकाे आरोप छ । ‘व्यवसायीहरु वर्गीकरणको विरोधमा छैनन् । तर, सबै कुरा मिलाएर मात्रै ल्याउनुपर्छ । सरकारले नागरिकको मौलिक अधिकार समेत हनन् गरिरहेको छ । जग्गा बेचेरै पारिवारिक समस्या टार्नुपर्ने मानिसहरु झनै समस्यामा परेका छन । वर्गीकरण रोकपछि सरकारले नागरिकको अधिकार हनन् गरेको छ’, घिमिरेले भने । स्थानीय तहलाई दबाब दिएरै भए पनि १५ दिनदेखि १ महिनाभित्र वर्गीकरणकाे काम सक्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा व्यवसायीभन्दा पनि जनता मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘वर्गीकरण नहुँदा व्यवसायीलाई कुनै मार परेको छैन । हामी जहाँ वर्गीकरण गरेको छ, त्यहाँ गएर कारोबार गर्छाैं । तर, यहाँ त सर्वसाधारण जनतालाई मार परेको छ । सानो जग्गा बेचेर काम चलाउँछु भन्न पाएका छैनन् । साहुहरुकोमा गएर चर्काे भन्दा चर्काे ब्याजमा ऋण ल्याएर आफ्नो काम सल्टाइ रहेका छन् । भोलिका दिनमा उसले ब्याज तिर्न सक्दैन अनि जग्गा पुरै साहुले खाइ दिन्छ,’ उनले भने । मंगलबारको भेट तथा छलफलमा महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी, दिपक मल्होत्रा, राजकुमार राई, धुर्व घिमिरे, रोशन श्रेष्ठ र रामकुमार बके रहेका थिए । व्यवसायीहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवसँग भेट गरेका थिए । यस्तै, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ र सचिव रविन्द्रानाथ श्रेष्ठसँग पनि भेट गरेका थिए ।
गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टलगायत ६ कम्पनी दर्ता, नेपालमा फेसबुकको आम्दानी ६० अर्ब
काठमाडौं । सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायतका ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ६ वटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीले जानकारी दिए । विद्युतीय सेवा कर तिर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी भने अझै कर प्रणाली बाहिर छन् । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका ३ नवटा कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्गटन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् । डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ । हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिनमध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत) र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इकर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन । करदाता कार्यालय दर्ता भइसकेका विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएका कम्पनीलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने प्रस्ट छैन । नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन । नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले समेत देखाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । “नेपालमा कानुनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका १ करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । “बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रतिविज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४०.९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सो आय सन् २०२० मा ३२.०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो”, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।”रासस
