गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टलगायत ६ कम्पनी दर्ता, नेपालमा फेसबुकको आम्दानी ६० अर्ब
काठमाडौं । सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायतका ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ६ वटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीले जानकारी दिए । विद्युतीय सेवा कर तिर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी भने अझै कर प्रणाली बाहिर छन् । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका ३ नवटा कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्गटन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् । डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ । हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिनमध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत) र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इकर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन । करदाता कार्यालय दर्ता भइसकेका विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएका कम्पनीलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने प्रस्ट छैन । नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन । नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले समेत देखाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । “नेपालमा कानुनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका १ करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । “बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रतिविज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४०.९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सो आय सन् २०२० मा ३२.०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो”, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।”रासस
एशियाकै नमूना क्यान्सर अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक नहुँदा अस्तव्यस्त बन्दै
काठमाडौं । नेपालमा क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी मानिएको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा तीन महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त हुँदा अस्पताल अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । बिरामीले पाउने नियमित सेवा र सुविधा घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको मसान्तमा भुक्तानी र खरिदका काम रोकिएका छन् । तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । एशियाकै नमूना अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको यस अस्पतालमा दैनिक काम प्रभावित भएका छन् । अस्पतालमा बिरामीलाई अत्यावश्यक अक्सिजनदेखि अन्य औषधिजन्य सामग्री खरिद प्रभावित बनेको छ । डा.देजकुमार गौतमको कार्यकाल गत चैत २५ गते समाप्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको हो । चैत ३० गते अध्यक्ष पदमा डा.विजय न्यौपाने नियुक्त भए पनि सञ्चालक समिति नहुँदा हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गरेर काम फुकाइदिन काठमाडौँमा हारगुहार गरिरहनुभएका डा.न्यौपाने अब अस्पताल तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन् । सञ्चालक समिति गठनका लागि उनले प्रधानमन्त्री, सङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्री, बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री र पार्टीका नेतालाई हारगुहार गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘लौन अब बर्बाद भयो । मन्त्रीलाई पाँचचोटि भनेँ । प्रदेशका मन्त्रीलाई तीनचोटि भनेँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई भनेँ तर कसैले मेरो कुरा सुनेनन्,’ उनले भने । अस्पताल राम्रोतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक पाउन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएसँगै सोही समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्छ । सञ्चालक समिति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी गृहनारायण महतोका अनुसार अक्सिजन ग्याससमेत खरिद गर्न कठिन भइसकेको छ । कतिपय औषधि अभाव हुन थालेको छ । यसको प्रभाव दीर्घकालीनरूपमा हुने भन्दै उनले कार्यकारी निर्देशक नहुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको बताए । यस वर्ष खरिद गरिएका सामग्रीको भुक्तानी असार महिनामा सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने गृहकार्यसमेतका लागि अब समय छैन । अस्पताल कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०६६ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको काम अध्यक्षको निर्देशनमा अस्पतालको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने रहेको छ । अस्पतालको १४ सदस्यीय रहने सञ्चालक समितिमा छ जना स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त छ जनाको पद अहिले रिक्त रहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव वा सचिवले तोकेको व्यक्ति, अर्थ सचिव वा अर्थसचिवले तोकेको व्यक्ति, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै समितिले दुई जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने ६ जना र समितिले नियुक्त गर्ने दुई जना सदस्य पद रिक्त रहेको छ । ६ जनामध्ये २ जना सामाजिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन्छन् भने ४ जना क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुपर्दछ । सञ्चालक समितिले सिफारिस समिति गठन गरी उक्त समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्येबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने व्यवस्था छ । समितिले नै पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यकारी निर्देशक पदसमेत रिक्त रहेको हो । अस्पतालको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने कार्यकारी पद रिक्त हुँदा त्यसको असर कर्मचारी र बिरामीसम्म परेको छ । देशैभरि र भारतबाट समेत बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गर्दछन् ।
देशभर मेघगर्जनसहित भारी वर्षा, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौं । मनसुनी वायुको प्रभावले आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने छ । देशका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दिउँसो देशको केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित भारी वर्षा हुने बताइएको छ । लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका तराईका थोरै स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना छ । हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई कोशी, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
मनोरञ्जन शुल्क डिजिटल प्रणालीमा ल्याउन महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका चलचित्र भवनलाई मनोरञ्जन शुल्क समावेश गरेर ३० दिनभित्र डिजिटल प्रणालीमा ल्याउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ । महानगरभित्र रहेका १७ चलचित्र भवनलाई मनोरञ्जन करका करदाताले डिजिटल प्रणालीबाट प्रवेश शुल्क सङ्कलन गरेको भए तीन दिनभित्र त्यसमा पहुँच दिन र डिजिटल प्रणालीमा कर सञ्चालन नगरेकाले भने पत्र प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रवेश शुल्क डिजिटल प्रणालीमा ल्याई उक्त प्रणालीमा राजस्व विभागलाई पहुँच दिलाउन भनिएको छ । डिजिटल प्रणालीबाट बिक्री गरिने टिकटको युजर आइडी र पासवर्ड मागिएको महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कर कति उठ्यो भन्ने पारदर्शिताका लागि महानगरले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । डिजिटल प्रणालीमा नगएका हललाई एक महिनाभित्र जान र उक्त प्रणालीमा पहुँच प्रदान गर्न भनेका छौँ,’ उनले भने । चलचित्र भवनमा प्रवेश शुल्कबापत बिक्री हुने टिकटमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर राखिएको हुन्छ ।
चर्चित गायक तथा अभिनेता रोबिन तामाङ घरमै मृत भेटिए
काठमाडौँ । गायक तथा कलाकार रोबिन तामाङको निधन भएको छ । मंगलबार बेलुका बुढानीलकण्ठ–५ चिसेनीस्थित आफ्नै घरमा मृत भेटिएका हुन् । प्रहरी प्रभाग बुढानीलकण्ठका इन्स्पेक्टर दीपेन्द्र चन्दका अनुसार उनी आफ्नै घरको कोठाभित्रबाट ढोका लक भएको अवस्थामा मृत भेटिएका हुन् । घटनास्थलमा शङ्कास्पद केही नभेटिएकोले कानुनी प्रक्रिया र्पुयाएर शव पोस्टमार्टमका लागि पठाएको उनले खुलाए । रोबिनको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ । बुधबार बिहान १० बजे उनको शव पोष्टमार्टम हुनेछ । रोबिनले थुप्रै चर्चित गीत गाउनुका साथै दर्जनौं फिल्महरूमा समेत अभिनय गरेका छन् । चिसो चिसो हावामा, जति माया लाए पनि, भुलमा भुलियो लगायत उनका चर्चित गीतहरू हुन् । रोबिनले छड्के, मुखौटा, जय पर्शुराम, चिसो एस्ट्रेलगायत दर्जनौं फिल्महरूमा पनि अभिनय गरेका छन् ।
गगनलाई बालेनले भने- काठमाडौंका शैक्षिक संस्थामा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नभएको घोषणा गर्नुस्
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपाली कांग्रेस महामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सांसद गगन थापालाई महानगरपालिकाभित्रका कुनै पनि कार्यालयमा कांग्रेसको भातृ संगठन नभएको घोषणा गर्न भनेका छन् । महामन्त्री थापाले झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले विश्वविद्यालय छिर्न नपाइने भनेर एक कार्यक्रममा भाषण गरेपछि मेयर बालेन शाहले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । महामन्त्री थापाले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शतवार्षिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न रोक लगाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थामा राजनीतिलाई अलग राख्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए । महामन्त्री थापाले बोलेपछि मेयर बालेनले काठमाडौं महानगरभित्रका सबै विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालयमा कांग्रेसको कुनै पनि भातृ संगठन नभएको घोषणा गर्न आग्रह गरेका हुन् । बालेनले गगनलाई बोलेको कुरा पुरा गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘माननीय गगन थापाज्यु, दलको हिजो एक कार्यक्रममा, झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भनेर त भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीज्युले नै भनेपछि, काठमाडौं महानगर भित्रका सबै विद्यालय , शिक्षण संस्था , कार्यलय , सबै तिर काङ्रेस पार्टीको कुनै पनि भात्री सँगठन नभएको घोषणा गर्दछौँ,’ उनले भने ।
१० वटा संस्थाको मर्जरमा सहभागी भएका सीईओ बोहरा लघुवित्तबाट बाहिरीए
काठमाडौं । धौलागिरी लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मिन बहादुर बोहरा बाहिरीएका छन् । साढे २ दशकदेखि लघुवित्त तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा काम गरेका बोहरा असार २० गतेदेखि बाहिरीएका हुन् । धौलागिरी लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त संस्था एक आपसमा मर्ज भएपछि उनले अवकाश पाएका हुन् । उनले आफ्नो बैंकिङ्ग करियरमा १० वटा संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिशनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर काम गर्ने अवसर पाएका थिए । जसमध्ये ६ वटा संस्थाको सफल मर्जर भयो भने ४ वटा संस्थाको डिमर्ज भएको उनले बताए । साथै उनले एउटा विकास बैंक समेत स्थापना गरेर कायमुकायम सीईओ भएर काम गर्ने अवसर समेत आफ्नो बैंकिङ्ग करियरमा प्राप्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिमको डोटीमा जन्मिएका बोहराले वि.सं. २०५० सालबाट सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकबाट सहायक स्तरबाट बैंकिङ्ग करियर सुरु गरेका हुन् । यस्तै, पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक, नेपाल कम्म्युनिटी विकास बैंक, कालिका लघुवित्त, नेपाल एग्रो लघुवित्तमा समेत काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । जनुसुकै पदमा रहेर पनि आफ्नो जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक निर्वाह गर्न तत्पर रहने बोहराले छोटो अवधि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको कार्यवाहक अध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर पाए । उनी लघुवित्त बैंकर्स संघको कार्यवाहक अध्यक्ष भएपछि सम्झिन लायक काम गरेको बताइन्छ । संघको कार्यबाहक अधक्ष्य भएर संघका गतिविधिलाई तिब्र रुपमा अगाडी बढाउन सफल भएका छन् । झण्डै एक दर्जन संस्थाको मर्जरको सम्बन्धी अनभुव हासिल गरेका बोहरा एकै वर्षमा ३ वटा लघुवित्तको सीईओ समेत बनेका थिए । उनले तराई, पहाड र हिमाल गरी देशका अधिकांश भूभागमा लघुवित्तको सेवा दिएका छन् ।
धमाधम हकप्रदको लागि स्वीकृति दिँदै प्राधिकरण, एलआईसी नेपालले पनि ८६% सेयर जारी गर्न पाउने
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई एक पछि अर्को गर्दै हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिइरहेको छ । तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनको लागि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको हो । हालै एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हकप्रदको स्वीकृति दिएको प्राधिकरणले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआईसी नेपाल) लाई पनि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको ८६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । हाल एलआईसी नेपालको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । ८६ प्रतिशत हकप्रदपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब ५ अर्ब अर्थात ४ अर्ब ९३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । जुन प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा थोरै कम हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे २ अर्ब पुँजी तोकिदिएको छ । यसअघि बोनस र हकप्रदबाट पुँजी बढाउन दिँदैनौं भनेको प्राधिकरणले अहिले आफैले हकप्रदको लागि स्वीकृति दिँदै छ । प्रयास गर्दा गर्दै पनि पुँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीलाई मात्र हकप्रद र बोनसबाट पुँजी पुर्याउन दिइने प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । ‘हामीले हकप्रद र बोनसबाट मात्रै पुँजी पुर्याउन नदिने भनेको थियौं, तर हालसम्म पनि पुँजी पुर्याउनको लागि कोशिस गरेका तर पुर्याउन नसकेका कम्पनीलाई उनीहरुको वित्तीय अवस्था हेरेर हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले विकासन्युजसँग भने- ‘पुँजी नपुगेको हकमा ३०/४० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन्छौं, त्यतिले नपुग्ने अवस्थामा भने कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय अवस्थामा हेरेर मात्रै थप थप दिने नदिने निर्णय गर्नेछौं ।’ हाल हकप्रदको लागि स्वीकृति पाएका दुई कम्पनीको हकमा भने प्राधिकरणले अधिकतम प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएको एनएलजी इन्स्योरेन्स नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सब्सिडायरी कम्पनी भएको र कम्पनीको हालको सेयर संरचना साविकको बीमा समितिको ऐन तथा निर्देशन अनुसार नै भइरहेकोले पनि प्राधिकरणले एनएलजीलाई हकप्रद सेयर मार्फत पुँजी बढाउनको लागि बाटो खुला गरिदिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष बताउँछन् । त्यस्तै, एलआईसी नेपाल एलआईसी इण्डियाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी हो, जसले एलआईसी नेपालको पुँजी बढाउन रकम थप्ने भएकाले प्राधिकरणले हकप्रदको स्वीकृति दिएको हो । ‘एलआईसी इण्डियाले हकप्रदको लागि पैसा थप्ने भनेर आवेदन दिएको र सो आवेदन अनुसार एलआईसी नेपाललाई हकप्रद मार्फत पुँजी वृद्धि गर्न बाटो खुला गरेका हौं,’ अध्यक्ष सिलवालले प्रष्ट पारे ।
