काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयकारूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्नै सकेनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकासे मन्त्रालयले नै पुँजीगत खर्चकाे हिसाब टिठ लाग्दाे देखिएकाे छ ।
पुँजीगत खर्च बढी गर्ने विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले सोमबारसम्म ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी खर्च गर्ने अपेक्षा राखिएको मन्त्रालयकै खर्च कमजाेर देखिएको हो । भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशतसम्म खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुनसक्ने हाम्रो अनुमान हो । ६ महिनाअघि अर्थमा रकमान्तरका लागि अनुमति मागिए पनि अहिलेसम्म अनुमति नहुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो’, उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विनियोजनमध्ये करीब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अधिकारीले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा फास्ट ट्याकको काम न्यून हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अधिकारीले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फाष्ट ट्याकका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, काम नै हुन नसकेपछि उक्त रकममध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भयो, अहिलेसम्म १२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ’, उनले भने ।
यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मुग्लिङ-पोखरा तथा मुग्लिङ–काठमाडौं लगायतका राजमार्ग विस्तारको काम सुस्त हुँदा त्यसको असर समेत बजेट खर्चमा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षसम्म ५० प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिए ।
‘अहिले पुँजीगत खर्च हुनै सकेन, निर्माण सम्पन्न भएर बिल बुझाएको रकम आउन धेरै ढिलाई भयो । सरकारले नै भुक्तानी गर्न ढिलाई गरेपछि त्यसको मोबिलाइजेसन नै भएन’, वाग्लेले भने ।
५५ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर पुँजीगत शीर्षकमा रकम विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको उनले बताए ।
उनले केन्द्रबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गएका केही योजनाहरु संघमा फिर्ता आउँदा पनि पुँजीगत खर्चमा कमी देखिएको बताए ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १०.०९, अर्थ मन्त्रालयको १२.४७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १३.८२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
यस्तै, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी तथा शिक्षा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च समेत ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
