महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा छात्रवृत्ती वितरण
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले छात्रवृत्ती वितरण गरेको छ । बैंकले कर्णली प्रदेश पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक संरक्षण केन्द्रलाई कालिकोट जिल्लाका पाँच विद्यार्थीहरुको प्लस टू वा डिप्लोमा अध्ययनमा सहयोग पुर्याउनका लागि दुई लाख पचास हजार बराबरको छात्रवृत्ती प्रदान गरेको हो । बैंकले कालिकोट जिल्लाका सरकारी विद्यालबाट एसइई उत्तिर्ण गरी काठमाडौं वा अन्य जिल्लामा गई थप अध्ययन गर्न ईच्छुक तर परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएका कक्षा ११ र सिटिईभिटि अन्तर्गत डिप्लोमा अध्ययन गरिरहेका पाँच जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ती प्रदान गरेको हो । बैंकका निक्षेप बजारिकरण तथा संस्थागत सम्पर्क विभागका प्रमुख बसन्त बक्सीले कर्णली प्रदेश पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष टेकराज शाहीलाई दुई लाख पचास हजार बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले अध्ययनमा उत्कृष्ट तर पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थीको अध्यापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वागीश्वरी मावि, भक्तपुरमा अध्ययनरत दत्त कठायत, लोयल्टी एकेडेमी, बुढानिलकण्ठमा अध्ययनरत इश्वरी शाही, भैरव मावि, सुर्खेतमा अध्ययनरत भावना शाही, बे्रन ल्याण्ड एकेडेमी, बुढानिलकण्ठमा अध्ययनरत सृष्टी शाही र रिलायन्स इन्टरनेसनल एकेडेमी, चावहिलमा अध्ययनरत सृष्टी कुमारी शाहीलाई प्रति विद्यार्थी पचास हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ती उपलब्ध गराएको छ । आगामी दिनहरुमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने कुरा बैंकले जनाएको छ । विगत देखि नै ग्राहकको आम्दानीमा उच्च प्रतिफल दिन प्रतिवद्ध रहिआएको यस बैंकले आम ग्राहकको बैंकिङ्ग आवश्यकता, चाहना तथा अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै अझै थप गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
काठमाडौंको सिडिओ बने जितेन्द्र बस्नेत, ३ जिल्लाको प्रशासन हाँकेकाे अनुभव
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले पाएका छन् । यसअघि गोरखा, चितवन, र पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका बस्नेत अहिले गृहमन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वयमहाशाखा प्रमुख थिए । उनी गृहमन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत थिए । बस्नेतले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण विभागको महानिर्देशक भएर पनि काम गरेका थिए । काठमाडौंका यसअघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायको सचिवमा बढुवा भएको थियो ।
शिवशिखर सहकारीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं । बचतकर्ताको उजुरीपछि प्रहरीले यहाँ सञ्चालित शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीविरुद्धको अघि बढाएको छ । बेनीस्थित न्यूरोडमा आफ्नै भवनमार्फत सेवा केन्द्र विस्तार गरी बचत सङ्कलन र लगानी दिँदै आएको सहकारी विगत पाँच महिनादेखि बन्द छ । सहकारीका कर्मचारी र व्यवस्थापक चार महिनायता सम्पर्कविहीन भएपछि बचतकर्ताको प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । सहकारी विभागको अनुसन्धानसम्बन्धी सिफारिस र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट परिपत्र भएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक किरण लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य बचतकर्ताले पनि जाहेरी दिने क्रम बढेको छ । मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–३ कौशलटार भक्तपुरमा दर्ता भएको शिवशिखर बहुउदेश्यीय सहकारीले बेनीमा सदस्य सेवा केन्द्र विस्तार गरेको थियो । सुरुआतमा बचतकर्तालाई आकर्षक ब्याजदरको लोभमा करोडौँ बचत सङ्कलन गरेको सहकारीले पाँच महिनाअघि आर्थिक सङ्कटमा रहेको सूचना प्रकाशित गरी कारोबार बन्द गरेको थियो । सहकारीले एक वर्षअघि न्यूरोडमा करिब रु छ करोड सात आना जग्गासहित घर खरिद गरेर शाखा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा समेत उजुरी परेको छ । रासस
ललितपुरका ६० हजार घर ‘मेट्रिक’ प्रणालीमा, नम्बर भए जो कोहीको घरमा पनि पुग्न सकिने
ललितपुर । ललितपुर महानगरका– ६० हजार नौ सय ८८ घर मेट्रिक ठेगाना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन् । ललितपुर महानगरभित्रका सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण सम्पन्न समेत भएको छ । भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआई एस) अधिकृत उत्तम काकीले महानगरपालिकाका २९ वटै वडाका ६० हजार नौ सय ८८ घरलाई सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण गरिएको जानकारी गराए । २०७४ सालमा सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक ठेगाना प्रणाली अनुसार घर नम्बर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब ललितपुर महानगरमा तपाईंले भेट्न चाहेको व्यक्तिको घर नम्बर र सडकको नाम थाहा पाउनुभयो भने ललितपुर महानगरभित्रको घरमा तपाई सजिलै पुग्न सकिन्छ । ‘महानगरभित्र एकल बसोबास, संयुक्त आवास, व्यावसायिक भवन, कार्यालय तथा संस्था, मठमन्दिर लगायत सम्पूर्ण स्थायी तथा अस्थायी संरचनासहित ९१ हजार तीन सय ९९ संरचना तथ्याङ्कमा ‘रेकर्ड’ भएका छन् । हामीले स्थायी संरचना र बसोबास भएका घरलाई मात्रै घर नम्बर वितरण गरेका छौँ । अस्थायी संरचना रेकर्डमा मात्रै छन्,’ अधिकृत कार्कीले भने । महानगरका २९ वडामध्ये सबैभन्दा बढी वडा नं १४ मा तीन हजार आठ सय ९३ घरमा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम वडा नं १ मा एक हजार एकसय ३५ घर रहेका छन् । घर नम्बर वितरणसँगै महानगरभित्रका एक हजार दुई सय ८५ मुख्य सडकको नामकरण गरेर मेट्रिक प्रणालीमा समावेश भएको उनले बताए । महानगरभित्र सबै सडक तथा खण्ड सडकको सङ्ख्या नौ हजार नौ सय २० रहेको जनाइएको छ । महानगरले नगरपालिकाभित्र सुशासन कायम गर्दै प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण भएको बताइएको छ । महानगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भने, ‘यो स्मार्ट सिटीको मुख्य आधारतत्व हो । यसबाट महानगरले उठाउने राजस्व समयमै उठाउन सहज हुनेदेखि नगरवासीले पाउने सेवा सुविधासम्म समयमै प्रदान गर्न सहज हुन्छ ।’ सडक सञ्जालमा आधारित घर नम्बर लागू गर्दा सडकको मुख्य चोकबाट दायाँतर्फ जोर नम्बर र बायाँतर्फ विजोर नम्बर प्रदान गरिएको छ । मुख्य चोकबाट नाप्न सुरु गरी घरको मूल चोकसम्मको दुरी जति हुन्छ, त्यसकै आधारमा नम्बर वितरण गरिएको अधिकृत उत्तम कार्कीले बताए । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले यो प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै आउने समस्या समाधान गर्न महानगरपालिकामा छुट्टै भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) युनिट स्थापना गर्ने जानकारी दिए । महानगरले एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएर २०७७ पुस २३ गते जियोस्पासियल सिस्टम प्रालि, नेष्ट प्रालि र इन्डोभेटिभ कन्सर्न प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । कोरोना महामारीको कारण समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ६/६ महिना गरेर एक वर्षको अवधि थपेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९ पुस २२ गते सम्पन्न भएको परियोजनाको उपलब्धि सहितको विवरण जियोस्पासियल सिस्टम प्रालि नेष्ट प्रालि र इन्डोभेटिभ कन्सर्न प्रालिका प्रतिनिधिले आज ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । रासस
१० अर्बको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असार २१ गते १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने उपकरणका रुपमा विकास ऋणपत्र प्रयोग गर्दै आएको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत् विकास ऋणपत्र २०८६ ‘च’ निष्काशन गर्न लागेको हो । छ वर्षे अवधिको यो विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकलेसमेत खरिद गर्न सक्नेछन् । यो ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जासमेत लिन पाइनेछ । ऋणपत्र निष्काशित रकमको ८५ प्रतिशत प्रतिस्पर्धी र १५ प्रतिशत अप्रतिस्पर्धी रुपमा बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘अप्रतिस्पर्धी बोलबालालाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलबालालाई बिक्री गरिनेछ । अप्रतिस्पर्धी बोलबालालाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रमकको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलबालालाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट गरिनेछ’, राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ । त्यस्तै, ब्याजदर निर्धारण गर्दा बोलबालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानादेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कटअफ् ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरिनेछ । यसरी कायम भएको एकल ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । ऋणपत्रका लागि घटीमा ५० हजार रुपैयाँ र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाइ ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कका लागि आवेदन दिन पाइनेछ ।
यसपटकको एसईईको नतिजा कसरी हेर्ने ?
फाइल फाेटाे काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७९ मा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरेको जनाएको छ । परीक्षा बोर्डले शुक्रबारसम्म परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भैसक्ने र नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आइभिआर प्रविधिबाट हेर्न सकिने जनाएको छ । बोर्डले वेबसाइट, एसमएमएस र आइभिआर प्रविधिबाट नजिजा हेर्ने सुविधा प्रदान गर्नको लागि विभिन्न १९ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ । जसमध्ये १४ वटाले वेबसाइटबाट नतिजा हेर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछन् भने ५ वटाले एसएमएस र आइभिआर सेवामार्फत् नतिजा हेर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछन् । एसईईको परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरुले आफ्नो अनुकुलतामा निम्न साइट तथा माध्यमको प्रयोग गरेर आफ्नो नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
उस्तै छ बालश्रम शोषणको अवस्था, महिनाको १ हजार मात्रै तलब
काठमाडौं । ‘आउनोस् आउनोस्…कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर रत्नपार्क….’ कलङ्कीदेखि सोल्टीमोड,कालीमाटी,त्रिपुरेश्वर हुँदै रत्नपार्कका लागि छुटेको माइक्रो बसका सहचालक सुरज थामी चिच्याउँदै थिए । भर्खरै ११ वर्ष टेकेका उनी सिन्धुलीको घरबाट भागेर काठमाडौँ आई माइक्रो बसमा सहचालक भएर काम गर्न थालेका हुन् । पढ्ने, लेख्ने र खेल्ने बेलामा गाडीमा सहचालक हुनुपर्ने मुख्य कारण उनको परिवार हो । सहचालक सुरजले सुनाए, ‘बाले म सानै हुँदा अर्को बिहे गर्नुभयो र कान्छी आमालाई लिएर भारततिर जानुभयो, घरमा खानलाई पनि दुःख थियो, मेरो आमाले गर्न सक्ने केही पनि थिएन, पढ्न पनि नपाएपछि, अनि घरमा खानकै लागि दुःख भएपछि म घर छाडेर काठमाडौँ आएर गाडी लाइनमा लागेको हो ।’ सुरजको महिनाको एक हजार रुपैयाँ मात्रै तलब छ । काठमाडौँ बालाजुस्थित एक होटलमा १२ वर्षीय राम्जी तामाङले विगत दुई वर्षदेखि भाडा माझ्ने काम गर्दै आएका छन् । उनलाई साहुले खान र बस्नका लागि मात्रै व्यवस्था गरेका छन् तर काम गरेबापत कति पनि पारिश्रमिक दिँदैनन् । सुरज र राम्जीको जस्तै लाखौँ बालबालिका अहिले पनि यातायात, होटलमा, इँटाभट्टी वा घरायसी कामलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगाएर बालश्रमको शोषणको सिकार भइरहेका छन् । नेपालको कानुुनी व्यवस्थाअनुुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनुु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनुु बालश्रम हो । श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या ११ लाख (बालबालिकाको सङ्ख्याको १५ प्रतिशत) रहेको छ जसमा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या दुई लाख रहेको छ । अनौपचारिक श्रम क्षेत्र कृषि, घरेलु, साना होटल, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, माटो, बालुवा तथा गिट्टी खानीमा बालश्रम प्रभावित मुख्य श्रम क्षेत्रहरु हुन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालश्रम भएको पाइन्छ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट हरेक वर्ष हजारौँ बालबालिका श्रमका लागि भारत जाने गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा, ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ । संवैधानिक रुपमा निषेधित र दण्डनीय (संविधानको धारा ३९), विशेष कानुन बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, सान्दर्भिक कानुनहरु अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, देवानी अपराधसंहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४ बालश्रम शोषणसँग सम्बन्धित छन् । यी ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले पूर्ण रुपमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका, ऐन/कानुन, संविधान, नियमावलीलगायत नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सबै मिलेर सचेतना अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कानुन विपरीत, जबरजस्ती, इच्छा विपरीत कुुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारीमा लगाउनुु वा आयआर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनुु बालश्रम हो । बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपाल नामक संस्थाले सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती र मधेस प्रदेशमा श्रमिक बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाको कर्मचारीलाई बाल सहभागिता र बालमैत्री परामर्शसम्बन्धी क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था,आमाबुबा इँटा उद्योगमा काम गर्न बसाइँ सर्ने हुँदासँगै आउने गरेको, अभिभावकविहीन/संरक्षकको अभाव,आमाबुबाले वास्ता नगर्नु आदि कारण बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाइन्छ । साथीको लहलहैमा लागेर, बालश्रमिकको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य कार्यान्वयन नगर्नु, पारिवारिक कलह, जन्मदर्ता र नागरिकता नभएको र समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच नहुँदा पनि कतिपय बालबालिका बालश्रममा लाग्न बाध्य भएका छन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले समयमा खानाको व्यवस्था नहुने, धेरै कम तलब, समयमा तलब नदिने, मलिकले रातिमा सवारी साधनको व्यवस्था नगर्ने, ग्राहकबाट पैसा नपाउने, यौन शोषणको सिकार हुने, मादक पदार्थ सेवन गरेका ग्राहकले दुव्र्यवहार गर्दा पनि सहनुपर्ने समस्या भोग्दै आएका छन् । त्यसैगरी इँटाभट्टा, उद्योग कलकारखाना, घरेलु कामदार, यातायात क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले मालिकले नराम्रा गालीगलौज गर्दा सहनुपर्ने, विद्यालय जानबाट वञ्चित, शरीरमा घाउ चोट लाग्ने, बिहानै उठ्नुपर्ने, आराम नपुग्ने, राति ढिलासम्म काम गर्नुपर्ने, अत्यधिक धुवाँधुलोमा काम गर्नुपर्ने, गह्रुुगो सामग्री उचाल्न, बोक्न पर्नेलगायत समस्या भोग्दै आएका छन् । आसमान नेपालका सल्लाहकार गुरु सुवेदीले बालश्रम अन्त्यका लाथि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारसँग कानून भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय तहबाटै सचेतना जनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य, अभिभावकविहीन, पारिवारिक मायाबाट वञ्चित, कुलतको शिकार, नागरिकता पाउने योग्य उमेरका श्रमिक बालबालिका नागरिकताविहीन र सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा श्रमिक बालबालिकालाई सहभागिता नगराउने लगायतका समस्या भोग्दै आएका छन् । अन्य साथीसङ्गी विद्यालय गएको देख्दा र आफू जान नपाउँदा, खाना समयमा खान नपाउँदा, राति अबेरसम्म सुत्न नपाउँदा, बिरामी भएको समयमा औषधि उपचार गर्न नसक्दा र घरको आर्थिक अवस्थालाई सम्झँदा, श्रमिक बालबालिकालाई नराम्रो अनुभूति हुने गर्छ । आसमान नेपालले पछिल्लो समयमा गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रायः सबै श्रमिक बालबालिकाले आफ्नो परिवारको आयआर्जनमा सहयोग गर्न र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार श्रमिक बालबालिकाले शिक्षा/पढाइको निरन्तरता राख्न चाहेको र उक्त कार्यका लागि स्थानीय सरकार र अन्य सङ्घसंस्थाले छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले परिषद् आफूले बालश्रमका बारेमा अनुगमन गर्ने र परिषद्सम्म आएका मुद्दालाई समाधान गरी बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । परिषद्का अनुसार पाँच वर्षअघि बालश्रममा लाग्ने बालबालिको संंस्था १६ लाख थियो भने अहिले घटेर ११ लाख मात्रै भएको तथ्य छ । नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन सन् २०२१ अनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । समग्र बालबालिकाको जनसङ्ख्यामा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको १६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसमा पनि दुई लाख बालबालिकालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा लगभग २१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा पुगनपुग १८ प्रतिशत बालबालिका श्रम शोषणमा रहेका छन् । समग्रमा दलित समुदायको बालबालिका २० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार करिब २१ लाख ४० हजार बालबालिका आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार १६ लाख बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत थिए भने तीमध्ये छ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट प्रकारको श्रममा संलग्न रहेका थिए । बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो । बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनका सट्टामा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुने गरी काममा लगाउनु बालश्रम हो । हालसम्म बालसहभागिताको बालक्लब र यसमा आबद्ध बालबालिकाका बारेमा छलफल र विचारविमर्श हुने गरेका छन् तर श्रमिक बालबालिकाको सहभागिताको विषय हालसम्म छलफल र विमर्शमा आउन सकेको छैन । विशेषगरी बालश्रम न्यूनीकरण या निर्मूलनका लागि तीनै सहरका सरकार तथा सबै क्षेत्रमा अवधारणागत समान बुझाइ र निरन्तर सहकार्य गर्न आवश्यक छ । बालश्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो भने नेपालको निम्ति समृद्धिका लागि प्रमुख चुनौती हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि अहिले हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक बालश्रम शोषण भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । बालश्रम निर्मूलनका लागि मुलुकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, तर्जुमा भएका कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तदनुरुप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रासस
एनआईसी एशिया बैंकले एकैपटक २०१ वटा मोटरसाइकल किन्दै
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले देशभरका शाखा कार्यालयका लागि मोटरसाइकल खरिद गर्ने भएको छ । बैंकले २०१ वटा मोटरसाइकल खरिद गर्ने गरी बाेलपत्र आह्वान गरेकाे छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि २०१ वटा मोटरसाइकल खरिद गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले मोटरसाइकल आपूर्ति र डेलिभरीका लागि इच्छुक कम्पनी तथा फर्मबाट बोलपत्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ । इच्छुक कम्पनीले बैंकको केन्द्रिय कार्यालय थापाथली काठमाडौंमा साउन ३ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । बैंककाअनुसार, बोलपत्रको ढाँचा खरिदका लागि कम्पनीले ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्नेछ । कम्पनी दर्ता भई कम्तिमा ३ वर्ष काम गरी ३ वटा संस्थासँग कारोबार गरेका माेटरसाइकल विक्रेता कम्पनीले मात्रै बाेलपत्र पेश गर्न पाउने छन् । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कारोबार गरेको कम्पनीले मात्रै बाेलपत्र पेश गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सवारी साधनको आपूर्ति र डेलिभरी गर्न इच्छुक कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म कर तिरेको हुनु पर्नेछ ।
