महासंघको पूँजी बजार फोरमको सदस्यमा सागर ढकाल चयन
काठमाडौं । पूँजी बजार फोरमको सदस्यमा सागर ढकाल चयन भएका छन् । नयाँ धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको पूँजी बजार फोरमको सदस्यमा चयन भएका हुन् । नेपालको पूँजी बजारमा डेढ दशकभन्दा बढी समयको अनुभव हासिल गरेका ढकाललाई उक्त फोरमको सभापति शैलेन्द्र गुरागाईँको सिफारिसमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् । लामो समयदेखि नेपालको पूँजी बजारलाई नजिकसँग बुझेका ढकालको नियुक्तीसँगै आगामी दिनमा पुँजी बजारलाई सुदृढ गर्दै शसक्त रुपमा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने महासंघको विश्वास छ । ढकाल भर्खरै मात्रै धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जबाट संचालन अनुमति पाएको हिमालयन ब्रोक्रेज (ब्रोकर नम्बर ६३) को समेत अध्यक्ष हुन् । नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले लाईसेन्स अनुमति पाउनुमा ढकालको ठूलो योगदान रहेको बताइएको छ । ढकालसँग हालसम्म आधादर्जन वित्तीय संस्थामा संचालकको रुपमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका ढकाल कानुनविद समेत हुन् । हाल उनी पाटन उच्च अदालतका बारको कार्यकारी सदस्य समेत हुन् । आफु पुँजी बजार फोरमको सदस्य भएसँगै आगामी दिनमा लगानीकर्ताको मनोवल उकास्दै नेपालको सेयर बजारलाई थप सुदृढ र विश्वसनीय बनाएर अघि बढाउन पहल गर्ने बताए । ‘हतग्राही खाताको आधारमा ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता आवद्ध रहेको सेयर बजार अहिले सिथिल भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा लगानीकर्ताको मनोवन उच्च बनाउँदै सेयर बजारको वृद्धि र विकासमा लाग्नेछु ।’ जोय ग्रूपका अध्यक्ष रहेका ढकाललको १ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी रहेको छ ।
सिभिल लघुवित्तले हिमालयन लघुवित्तको नामबाट कारोबार गर्ने
काठमाडौं । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाम परिवर्तन भएको छ । लघुवित्तको नाम परिवर्तन भएर हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाम राखिएको हो । यससँगै अब लघुवित्त संस्थाले हिमालयन लघुवित्तको नामबाट आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्नेछ । सिभिल लघुवित्तको माउ संस्था साविक सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि लघुवित्तको नाम परिवर्तन गरी हिमालयन लघुवित्त राखिएको लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तको १२ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर बिहीबार असार २१ गते नाम परिर्वतन गरिएको लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्त असार २१ गतदेखि ११ औं वर्ष पुरा गरी १२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । वार्षिकोत्सव अवसरमा लघुवित्तले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंक ३१ औं वर्षमा
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंक स्थापनाको ३१ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले शुक्रबार कर्मचारीसँग ३० औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । यस अवसरमा बैंकले भर्चुअल सपथ ग्रहण समारोहको आयोजना गरेको थियो जहाँ एनएसबीएलका सबै कर्मचारीहरूले र्बैकको विकासको लागी आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमलाई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुमार देले र डेपुटी सीईओ तथा प्रमुख वित्तीय अधिकृत मोहम्मद रिजवान आलमले बैंकको उपलब्धिमा योगदान पुर्याएकोमा सबै कर्मचारीलाई धन्यवाद दिँदै यसरी नै निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए । यसका साथै, उक्त अवसरमा बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रक्तदान कार्यक्रम शुक्रबार र सनिबार आयोजना गरेको छ । बैंकले ९१ शाखा, २१ एक्सटेन्सन काउण्टर, ७ प्रदेश कार्यालय, ९ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२९ एटिएम र १ कर्पोरेट कार्यालय मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति, २८ असारमा एकीकृत कारोबार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकलाई मर्जरमा जान अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई मर्जरमा जान शुक्रबार अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेसँगै एकीकृत कारोबारका लागि बाटो खुला भएको छ । दुवै बैंकले असार २८ गते एकीकृत कारोबार गर्ने छन् । मर्जरपश्चात् लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने छ । लक्ष्मी बैंकका सीईओ अजयबहादुर शाह मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको सीईओ नियुक्त हुने छन् । मर्जरपश्चात् पहिलो साधारणसभासम्मको लागि लक्ष्मीबाट ४ जना र सनराइजबाट ३ जना गरी ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नेछन् । लक्ष्मी बैंकबाट हालका अध्यक्ष रमण नेपाल, सञ्चालकहरु डा. मनीष थापा, स्वाती रुङ्गटा र विद्या बस्नेत सञ्चालक बन्ने छन् । यस्तै, सनराइज बैंकबाट हालका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, इन्जिनियर बच्छराज तातेड र मालचन्द दुगड सञ्चालक बन्ने छन् । मर्जरपश्चात् बस्ने पहिलो बैठकले बैंकको अध्यक्ष चयन गर्नेछ । दुबै बैंकको गत असार ३ गते सम्पन्न साधारणसभाले मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । दुवै बैंकबीच मर्जरमा जानका लागि गत जेठ ७ गते अन्तिम सम्झौता भएको थियो । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले गत पुस २५ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
आइएमई पे एपबाट नेपाल पेको क्युआर स्क्यान गर्न सकिने
काठमाडौं । आइएमई पे एपबाट नेपाल पेु को क्युआर स्क्यान गर्न मिल्ने भएको छ । सेवाग्राहीहरुले अब नेपाल पेको क्युआर स्क्यान गरि आइएमई पे एप मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गत नेपाल–क्युआर स्ट्याण्डर्ड अनुसारको क्युआर अन्तर आबद्धता कायम गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउसले नेपाल पे क्युआर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नेपालमा क्यु आर स्क्यान मार्फत भुक्तानी बढ्दै गरेको अवस्थामा आइएमई पे र नेपाल पेको आबद्धताबाट डिजिटल नेपाल अभियानमा थप बल मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रचण्डले उनकै निवासमा लुकेर भारतीय गुप्तचरलाई भेटेका छन् : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेर आएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय गुप्तचर प्रमुखकै घरमा गएर बसेको दाबी गरे । उनले उक्त भेट पनि प्रधानमन्त्रीले लुकाएको आरोप लगाए । भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपालमा आएका बेला आफूले सार्वजनिक रुपमै भेटेको र कुनै कुरा नलुकाएको उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा गुप्तचर प्रमुखकै घरमा भेटेको कुरा लुकाएर राष्ट्रहीतका पक्षमा कुनै कुरा नगरेको उनको आरोप छ । ‘जे कुरामा पनि नेकपा एमालेलाई दोषी देखाउने काममा लागेको छ । भारतबाट रअका प्रमुख नेपाल आए, मसँग भेट्छु भने, नेपालमा आएर भेटेँ, मैले सार्वजनिक रुपमा भेटेँ, कुरा गरेँ, यस पटक प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट्नुभयो । गोप्य मन्त्रणा गरेर आउनु भयो । मैले त्यस्तो गोप्य मन्त्रणा गरेको होइन, उहाँ गएर भेटेको होइन । मलाई भेट्न आएको ठाउँमा मैले भेट दिएको हो । जनताको हीतको पक्षमा कुरा गरेँ, अहीत केही कुरा गरिनँ, उहाँले देशको हीतको पक्षमा कुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो, के भन्नुभयो, भेटेको कुरा पनि स्वीकार्न सक्नुहुन्न उहाँ’ उनले भने । ओलीले नेपालको प्रधानमन्त्री नेपाली जनता र नेपाली संसदबाट नचुनिएको प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले लोकतन्त्र, देश र सार्वभौम सत्तामाथिथ ठट्टा गरिएको बताए । उनले छिमेकी देशलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको बताए । नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने र सत्तापक्षसँग कुनै पनि स्थानमा भेट्न तयार रहेको बताए । सत्तापक्षले घमण्ड देखाएर संसदमा भेट्ने भनेको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षसँग यसबारेमा कुनै पनि ठाउँमा भेट्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
रोकिएन वर्षान्तको भुक्तानी, असारमा मात्रै सवा खर्बको चेक काटियो
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपेयाँ बराबर थियो । असार तेस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १३ खर्ब रुपेयाँ नाघेको छ । अर्थात् असारमा मात्रै सरकारले एक खर्ब २५ अर्ब सात करोड रुपेयाँ बजेट भुक्तानी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपेयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा खर्चको आकार १३ खर्ब रुपेयाँ मात्रै देखिनु आफैमा समस्या हो । त्यसमाथि, समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । वर्षान्तको भुक्तानीले विकास निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउँदै आएको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा भुक्तानी हुने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार अहिले पुँजीगत खर्च दैनिक एक प्रतिशत बिन्दुले बढिरहेको छ । गत आइतबार असार १७ गते पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर थियो । बिहीबारसम्म आइपुग्दा उक्त खर्च ४७ दशमलव ४४ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी असारमा बढेपछि तीन हप्तामा करिब सात प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । पछिल्ला दिनमा लेखाङ्कन र भुक्तानीसँग सम्बन्धित विद्युतीय प्रणालीमा अत्यधिक चाप देखिन थालेको र यसले समग्र प्रणालीमा नै समस्या देखिएको भन्दै केही जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)ले गुनासोसमेत गरेका छन् । बजेट भुक्तानी माग गरिएका प्रवृष्टि धेरै हुँदा कोलेनिका र प्रलेनिकाका विद्युतीय प्रणालीमा समस्या देखिन थालेको हो । एकैपटक धेरै माग भएपछि भार परेकाले प्रणाली कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भुक्तानी चाप बढी हुँदा र केही अन्य प्राविधिक कारणले समस्या देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीको भनाइ छ । ’चाप बढी हुँदा कतै सर्भर ढिलो चलेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर भुक्तानी नै रोखिएको भन्ने जानकारी आएको छैन’, उनले भने, ’एकातिर अहिले भुक्तानी चाप बढी छ भने वर्षात्को समय भएकाले इन्टरनेट पहुँच बिच्छेद भएका समस्या पनि सुनिएका छन् ।’ भुक्तानी भइरहेको बजेट रकम जेठको तुलनामा असारमा बढी देखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, असार २४ गतेपछि सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने भएकाले भोलि शनिबार पनि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मरासिनीले जानकारी दिए । पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्री विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनुलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको बताउनुहुन्छ । ’बजेट ल्याउँदा ठूलो रकम अबन्डा (अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याउने रकम) राखिन्छ । यस्तो बजेट सरकारमा पहुँच हुनेले लैजान्छन् । अनावश्यक र नियम मिचेर गरिने रकमान्तर अर्को समस्या हो’, उनले भने, ’अर्थ मन्त्रालयले गरेको काम कारबाहीबाटै विकृति शुरु हुन्छ । हाम्रो प्रणाली नै त्यसरी आयो ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने भुक्तानीमा त्यहाँ केही अनियमिता र बदमासी छ भन्ने रुपमा बुझ्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । त्यस्तै, कतिपय आयोजनामा ठेकेदारले भुक्तानी नपाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको र वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट स्रोत देखाएका आयोजनामा शोधभर्ना गर्न ढिलाई गर्दा पनि वर्षान्तको खर्च बढी देखिने उनको भनाइ छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको पालनामा सरकार र मातहतका निकाय चुकेको पनि भट्टराइको बुझाइ छ । ’आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता बजेट भुक्तानी नदिनु भन्छ, तर भुक्तानी भइरहेको छ । त्यस्तै, असारमा रकमान्तर स्रोतान्तर नगर्नु भनेकोमा भइरहेको छ’, उनले भने, ’आर्थिक अनुशासन पालना नहुँदा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेकोमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारी चाडै सरुवा भएर अर्कोतिर पुगिसकेका हुन्छन् ।’ दोस्रोपटकको संशोधित लक्ष्यसमेत नपुग्ने संकेत गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको थियो । त्यस्तै, गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट खर्चको लक्ष्य दोस्रोपटक घटाएको थियो । दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपेयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असार २१ गतेसम्ममा सरकारको कुल बजेट खर्च शुरुवाती लक्ष्यको ७२ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १ अर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपेयाँ बराबर छ । हालसम्मको खर्च शुरुवाती लक्ष्यभन्दा चार खर्ब ९२ अर्ब ६९ करोड रुपेयाँले न्यून हो भने दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब तीन अर्ब ८५ करोड रुपेयाँले न्यून हो । अर्थात् सरकारले दोस्रोपटक संशोधन गरेर तय गरेको लक्ष्य भेटाउन असार २२ गतेपछिका एक हप्ता अवधिमा रू दुई खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । दोस्रोपटकको संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपेयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपेयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य भेटाउन सरकारले एक हप्ताभित्र चालुतर्फ ८५ अर्ब ७३ करोड रुपेयाँ, पुँजीगततर्फ ७८ अर्ब रुपेयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४४ अर्ब २५ करोड रुपेयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ : ‘वर्षान्तको भुक्तानी रोक्नु’ वर्षान्तमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । वर्षान्तको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औंल्याउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा कुल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपेयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपेयाँ बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असारमा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपेयाँ अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असारको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार रुपेयाँ अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले वर्षान्तमा ठूलो संख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा कुल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपेयाँ अर्थात् कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख रुपेयाँ र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब रुपेयाँ बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ । असार २४ गते बन्द हुनेछन् सरकारी खाता एकल खाता कोषबाट जारी भएका राजस्वका चेकबाहेक अन्य सबै खालको चेकको भुक्तानी आउँदो आइतबारबाट रोकिनेछन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन अगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका सबै भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न असार १० नै परिपत्र गरिसकेको छ । सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई परिपत्र गर्दै खाता बन्द गरिसक्न भनिएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) असार २४ गतेपछि एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा सात प्रदेशको मात्र करिब छ अर्ब रुपेयाँ बराबर भुक्तानी रोकिएको थियो । ठूलो संख्यामा बजेट भुक्तानी माग भइआएका फाइल प्रवृष्टि गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोलेनिका र प्रलेनिकाको भुक्तानी प्रणालीमै समस्या देखिएको थियो । एकैपटक ठूलो संख्यामा डाटा इन्ट्री हुँदा त्यस्तो समस्या देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भुक्तानी माग गर्दै दबाव दिएका थिए । असारभित्र साल तमामी गरिसक्नु महालेखा नियन्त्रक चालु आर्थिक वर्षको हिसाब यसैवर्ष फरकफारक (साल तमामी) गर्ने सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बुधबार सबै स्थानीय तह, सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त भएका सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान अन्तर्गतको वित्तीय हस्तान्तरण रकममध्ये खर्च भई बाँकी रहन गएको बजेट फिर्ता मागेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४५ अनुसार सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जोरवर्ष खातामा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ । खर्च लेखाङ्कन भएका कर, धरौटीलगायतका सम्पूर्ण कट्टीहरू, फिर्ता तथा साट्न बाँकी चेकहरु असार मसान्तभित्रै सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्छ । फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सोही आर्थिक वर्षमा निकास फिर्ता नहुँदा भुक्तानी प्रणाली सूत्र तथा टिएसएको खर्च र निकासा भिडान नहुने भएकाले वैदेशिक सहायता समावेश भएका कार्यक्रमरआयोजनाको हिसाब भिडान हुँदैन । जसकारण आगामी आर्थिक वर्षको निकासा प्रक्रिया पनि ढिलो हुनजान्छ । रासस
रुग्ण ठेक्कामा पाँचौ पटक म्याद थप्न लाग्दा पनि खुसी छैनन् ठेकेदार
काठमाडौं । सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्कामा पाँचौ पटक म्याद थपको अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आगामी असारमा म्याद सकिन लागेका तर, काम हुन नसकेका आयोजनाका ठेक्कामा म्याद थपको लागि निवेदन आह्वान गरेको छ । यसअघि पनि सरकारले ठेकेदारको दबाबमा कोभिडपछि रुग्ण ठेक्काको म्याद चार पटक थप गरिसकेको छ । रुग्ण बनेका ठेक्कामा पाँचौ पटक म्याद थप्ने अनुमति सरकारले दिँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरु भने माग गरिएजस्तो सम्बोधन नभएको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले व्यवसायीले माग गर्दै आएको विषय नै सम्बोधन नभएको बताए । ‘लामो समयदेखि रुग्ण रहेका सबै ठेक्काको म्याद थप गर्ने र कार्यतालिका कन्ट्रयाक्टरले बनाउने त्यसको स्वीकृति कर्मचारीले गर्न पाउनुपर्ने हाम्राो माग थियो । त्यो स्वीकृति बमोजिम प्रगति न्यून रहेका ठेकेदारको तीन/तीन महिनामा अनुगमन गरेर ठेक्का तोड्ने अनुमति प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई हुनुपर्याे’, सिंहले भने ।’ ‘जुन हिसाबमा हामीले सरकारसँग वार्ता गरेका थियौँ, जुन रुपमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन’, उनले भने, ‘सरकारकै कमजोरीका कारण हामीले खरिद नियमावलीको १२औं संशोधन अनुसार काम गर्न सकेनौँ, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’ उनले असारमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन गरेको तर त्यसको निर्णय भदौमा मात्रै भएको उनले बताए । ‘गत वर्ष १३ भदौमा म्याद थप भएको थियो । असोजसम्म नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्न पाइदैन । त्यसपछि चाडपर्व र निर्वाचन आयो । पुसमा गृह मन्त्रालयले नै क्रसर बन्द गरायो’, सिंहले भने, ‘यो वर्ष हामीले कुनै काम नै गर्न पाएनौ ।’ सरकारकै कारण माघसम्म काम हुन नसकेको र निर्माण सम्पन्न भए पनि मोविलाइजेशन बापतको रकम रोकिँदा काममा असर परेको उनले बताए । ठेकेदारहरुले पुरानो भुक्तानी नै ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लिन बाँकी रहेको उनको दावी छ । ‘असार लागेसँगै केही भुक्तानी भएको छ, तर पुरानो भुक्तानीसँगै नयाँ भुक्तानीको दायित्व थपिँदा अहिले पनि ५० अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी हुन बाँकी छ’, उनले भने ।
