२० लाखको लगानीमा हेटौंडामा खुल्यो दुई उद्योग, स्थानीयलाई आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने
बाग्मती । हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरक्षेत्रमा दुईवटा गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गरिएको छ । उपमहानगरले २० लाख रुपैयाँको लगानीमा वडा नं ५ र १८ मा उद्योग स्थापना गरेको जनाएको छ । वडा नं ५ मा ‘हेटौंडा गार्मेन्ट समूह उद्योग’ र वडा नं १८ को हर्नामाडीमा ‘स्वरोजगार महिला गार्मेन्ट उद्योग’ स्थापना गरिएको उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाले जानकारी दिए । स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउँदै सीप र क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यले दुई फरक स्थानमा उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनको तयारी गरिएको उनले बताए । उद्योग सञ्चालन भएसँगै स्थानीयलाई आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । पहिलो चरणमा उपमहानगरले लगानीमा ‘आधारभूत सिलाइकटाइ तालिम’ प्रदान गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने वातावरण तयार गरिएको उपमहानगरपालिकाका उद्योग तथा सहकारी शाखा प्रमुख हिमप्रसाद पौडेलले बताए । अहिले प्रथम चरणमा आधारभूत सिलाइकटाइको तालिमपछि हेटौंडा-५ मा १० जनालाई र हेटौंडा-१८ मा २१ जनालाई रोजगारीका अवसर दिने उनको भनाइ थियो । उक्त गार्मेन्ट सञ्चालनमा आएपछि प्रत्येक वर्ष १० जनाका दरले रोजगारीमा वृद्धि गर्दै जाने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, हेटौंडामा तीन करोड रुपैयाँको लागतमा कृषि तथा तरकारी फलफूल बजार सञ्चालन आएको छ । वडा नं ४ मा त्रिवेणी भेजिटेबल मार्ट प्रालिद्वारा सञ्चालनमा आएको उक्त तरकारी बजारको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले उद्घाटन गरे । उक्त तरकारी तथा फलफूल बजारमा ९० तरकारीका स्टल, ३० गेडागुडी तथा खाद्यान्नका स्टल, २० फलफूलका स्टल, पाँच मासुका स्टल र पाँच खाजाका लागि स्टल राखिएको मार्टका अध्यक्ष अभ्यास भुजेलले जानकारी दिए । रासस
क्रिकेट खेलाडीले १६ महिनापछि पाए सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार
कास्की । कैलालीको धनगढीमा विसं २०७८ चैतमा आयोजना भएको १९ वर्षमुनिको महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेता खेलाडीले सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार पाएका छन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको गण्डकी प्रदेशको टोलीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यति बेला घोषणा गरेको जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार खेलाडीले १६ महिनापछि शुक्रबार प्राप्त गरेका हुन् । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीको आयोजनामा पोखरा रङ्गशालामा आयोजित एक खेलाडीलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिंखडा, मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी खेलाडी सम्मान गरेका हुन् । च्याम्पियन टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक गरी १७ जनाले जनही नगद ५० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कार रकम प्राप्त गरे । गण्डकीको च्याम्पियन टोलीमा अञ्जली विश्वकर्मा, सिमाना केसी, ज्योत्स्नीका मरासिनी, सोनिया थापा, आकृति तिवारी, कुसुम गोदार र अरबिना अधिकारी रहेका थिए । यसैगरी अन्य खेलाडीमा निरु जिटी, सेरिना थापा मगर, मनिषा उपाध्याय, सिर्जना पौडेल, जेनिशा खत्री, आङ पेमु ल्याम्बु शेर्पा र प्रिती पराजुली तथा टोलीका प्रशिक्षक रिजन प्रजु, सहायक प्रशिक्षक गोविन प्रधान र टिम व्यवस्थापन एलिशा लामिछाने थिए । यसअघि सरकारले विजेता खेलाडीलाई भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा सम्मान गर्दै नगद पुरस्कारको घोषणा गरेको थियो तर खेलाडीले घोषित पुरस्कार लामो समयसम्म प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । गण्डकी प्रदेश क्रिकेट सङ्घ, कास्की जिल्ला क्रिकेट सङ्घ तथा खेलाडीले घोषित पुरस्कारका लागि निरन्तर सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पुरस्कार रकमका लागि फाइल अघि बढ्न नसकेको भन्दै खेलाडी नगद पुरस्कार पाउन वञ्चित भएका थिए । नयाँ सरकार गठनसँगै पुरस्कारबापतको रकम निकासाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । पुरस्कारबापतको रकम खेलाडीको व्यक्तिगत बैंक खातामार्फत पठाइएको मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले पहिले नै खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने भनेका थियौँ तर सरकार परिवर्तनलगायतका कारण ढिलो हुन पुग्यो । हामी खेलाडीको मनोबल उच्च होस् भन्नका लागि कामना गर्दछौँ । यो सम्मानले खेलाडीलाई पक्कै हौसला प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छु ।’ खेलाडीलाई सम्मान गर्दै मन्त्री सिंखडाले क्रिकेट खेलाडीलाई सम्मान गर्ने विषयमा आफूले संसद्मा समेत प्रतिबद्धता जनाएको बताए । खेलकुद विकासका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै पोखरा रङ्गशालामा योगका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले आगामी दिनमा परिषद्ले विभिन्न जिल्लामा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने बताए । खेलकुदका विभिन्न कार्यक्रमलाई जोड्दै दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा गण्डकी प्रदेशलाई उत्कृष्ट बनाउने गरी योजना रहेको उनले उल्लेख गरे । रासस
भक्तपुरका विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइने
भक्तपुर । निजी विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) एवं हिसानले विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेका छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्ममा उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा हासिल गर्दै भक्तपुरलाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउने अभियानमा जुटेको हिसानले सो घोषणा गरेको हो । भक्तपुर जिल्लाका प्याब्सनमा आवद्ध विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरी जिल्लाभित्रकै हिसान आवद्ध स्कुल एवं कलेजमा कक्षा ११ भर्ना हुने ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्यरुपमा दिने र विद्यार्थीको ग्रेड सिट हेरेर अझै थप छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरिएको हो । प्याब्सन भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठ र हिसान भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष अनिल कसपालबीच शुक्रबार एक कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विषयको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चारबुँदे सम्झौतामा प्याब्सन सदस्य विद्यालयका प्रिन्सिपलको सिफारिस, विद्यार्थीको प्राप्त ग्रेड, प्रवेश परीक्षाको नतिजाको आधारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई हिसान सदस्य विद्यालय एवं कलेजले आवश्यक थप छुट सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । त्यस्तै प्याब्सन र हिसान दुवै संस्थाले अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास, अध्यापन शिक्षकको सीप अभिवृद्धि तथा समग्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुने शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने सम्झौता भएको छ । भक्तपुरका विद्यार्थीलाई भक्तपुरमा नै कक्षा ११ र १२ पढ्ने वातावरण निर्माण गर्न तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि संयुक्तरुपमा कार्यक्रम गर्दै जाने सम्झौता भएको छ । सम्झौताका बारेमा जानकारी दिँदै हिसान भक्तपुरका अध्यक्ष कसपालले भने, ‘भक्तपुरका विद्यालयले हरेकवर्ष एसइईसम्ममा उच्च अङ्क ल्याएर विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराइरहेका छन्, यहाँका विद्यालय एवं कलेज अब्बल छन्, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यालय तथा कलेज पनि यहाँका उत्कृष्ट छन्, अब्बल छन्, त्यसैले प्याब्सन र हानको सहकार्यमा भक्तपुरका विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म भक्तपुरकै विद्यालय एवं कलेजमा अध्ययन गर्ने गराउने वातावरण गर्न सहकार्य सुरु गरेका हौं ।’ यसबारेमा प्याब्सन भक्तपुरका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी र सरकारी विद्यालयका शिक्षाका बारेमा कुनै विभेद नभएको भन्दै सरकारीमा राज्यको लगानी र निजीमा व्यक्तिको लगानीमा मात्रै भन्नता रहे पनि शिक्षा र परीक्षा सबैमा राज्यकै भएको बताए ।उनले भने, ‘शिक्षामा विभेद छैन, पाठ्यक्रम राज्यले बनाउँछ, शुल्क राज्यले नै तोक्छ, अहिले पनि स्थानीय सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रै रहेर शुल्क लिइएको छ, प्रश्नपत्र निर्माणदेखि परीक्षा राज्यले नै सञ्चालन गर्छ, नतिजा राज्यले नै प्रकाशित गर्छ, अनि शिक्षामा कसरी विभेद हुन्छ ?’ मध्यपुर नगर प्याब्सनका अध्यक्ष निलेष आचार्य, हिसानका कोषाध्यक्ष दिनेश पाण्डे, सूर्यविनायक नगर प्याब्सन अध्यक्ष दिनेश मैनालीलगायतल भक्तपुरका अभिभावकले काठमाडौं, ललितपुरका विद्यालयलाई मात्रै उत्कृष्ट देखेको अवस्थामा भक्तपुरका विद्यालय कलेजले पनि आवश्यक संरचनामा सुधार गर्दै भक्तपुरमा पनि उत्कृष्ट विद्यालय छन् भन्ने सन्देश प्रचारात्मकरुपमा अभिभावकसम्म पुर्याउनुपर्ने औँल्याए । रासस
ककनीको पानी हङकङ र मकाउ निर्यात, मूल्य प्रतिबोतल १०० रुपैयाँ
काठमाडौँ । ककनीको पानी हङकङ र मकाउ निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ । डेढ दशकदेखि ‘बोतलबन्द पानी’को व्यापारमा संलग्न चार व्यवसायी मिलेर हङकङ र मकाउमा नेपालबाट पानी निर्यात सुरु गरेका हुन् । गुणस्तर परीक्षणका लागि हवाईमार्गबाट पठाइएको पानीको नमूना स्वीकृति भएपछि कम्पनीले गत जेठदेखि निर्यात सुरु गरेको वेभ नेपाल प्रालिका सञ्चालक विकास खत्रीले बताए । हङकङको नियमअनुसार पानीको मापदण्ड पूरा गरी हङकङको एसएल ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत कम्पनीले पानी हङकङ निर्यात सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । “हाल हङकङमा पानीको औसतमा मूल्य प्रतिलिटर प्रतिबोतल रु ९० देखि रु एक सय पर्छ । नेपालबाट निर्यात हुने तुलनात्मक रुपमा पानी सस्तो पर्ने भएकाले हङकङमा नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने विश्वास छ”, उनले भने । यद्यपि पानीको प्रोसेसिङदेखि निर्यातसम्मको खर्च जोडेपछि मात्रै पानीको बिक्री मूल्य कति राख्ने भन्ने निणर्य हुने कम्पनीको भनाइ छ । ‘कम्पनी हङकङ र मकाउमा पानी निर्यातका लागि स्वीकृत पाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा एक कन्टेनरमा ११ सय कार्टुन पानी हङकङ निर्यात भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार तत्कालका लागि हङकङ र मकाउमा मात्रै मासिक १० कन्टेनर बराबरको पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । सामान्यतयाः यहाँबाट ४० दिनमा हङकङमा पानी निर्यात गर्न सकिन्छ । अन्य देशमा पनि माग भएमा मासिक आठदेखि १० कन्टेनर अर्थात् करिब एक लाख लिटर पानी निर्यात गर्न सकिने क्षमता कम्पनीसँग रहेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि माग बढेको अवस्थामा क्षमता विस्तार गर्नेसमेत योजना रहेको उनले सुनाए । सञ्चालक खत्रीका अनुसार कम्पनीसँग हाल दैनिक औसतमा एक लाख लिटर पानी फिल्टरिङ र प्याकिङ गर्न सक्ने क्षमता छ । ‘हङकङ र मकाउपछि बङ्गलादेशमा पानी निर्यातका लागि प्रक्रिया निकै अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक कतार, साउदी अरब र अष्ट्रेलियमा पनि पानी निर्यातका लागि काम भइरहेको छ ।’ कम्पनीले काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका-३ मा करिब रु १२ करोड लगानीमा चार रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योग स्थापना गरेको छ । कम्पनी सञ्चालकमा विकास खत्री, शालिग्राम ढुङ्गाना, पुनकाजी महर्जन र राजु रिमाल छन् । चार जना मिलेर सन् २०१७ देखि वेभ नेपाल प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका थिए । यसअघि उनीहरु छुट्टाछुट्टै प्रोसेस पानीको व्यापार गर्दै आएका थिए । कम्पनीले पानी शुद्धीकरणका लागि अमेरिकन प्रविधि ‘अल्ट्रा फिल्टरेसन’ प्रयोग गरेको छ । पानी शुद्धीकरणमा ‘ह्युमन ह्याण्ड’ कतै पनि प्रयोग नहुने र प्रोसेस सकिएपछि प्रत्येक बोतल र जारमा भरिने पानीको ल्याबमा परीक्षणसमेत गरिने उनको भनाइ छ । ‘एक कन्टेनर पानी हङकङ निर्यातका लागि प्रतिकन्टेनर २८ सयदेखि तीन हजार डलर पर्ने अनुमान छ । बीस फिटको कन्टेनरमा ११ सय कार्टुन पानी अट्ने गर्छ । विदेशमा पानी निर्यात गर्दा तीन सय, पाँच सय र एक लिटरको बोतलमा हाल निर्यात भइरहेको छ,’ उनले भने । कम्पनीको प्रयोग गर्ने पानीको स्रोत छ हजार छ सय ७० फिट उचाइमा रहेको ककनीमा पर्छ । स्प्रिङ वाटरको महत्व बुझाउन सक्ने हो भने भारतमा मात्रै पनि ठूलो परिमाणमा पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको कम्पनीको बुझाइ छ । कम्पनीले हाल निर्यात गरिरहेको पानी ट्राउट जातको माछापालनका लागि पनि योग्य मानिन्छ । उनका अनुसार नेपालमा बिक्री गर्ने पानीको तुलनामा हङकङमा निर्यात गर्ने पानीको मूल्य बढी पर्छ । ‘हङकङ निर्यातका लागि सोहीअनुसारको बोतल आवश्यक पर्छ, जसले पानीको मूल्य बढी पर्छ,’ उनले भने । कम्पनीमा हाल प्रत्यक्ष ३३ र अप्रत्यक्ष करिब पाँच सय जनालाई रोजगारी पाइरहेको उनको भनाइ छ । रासस
खल्तीबाट बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्दा प्रदिप धितालले पाए मोटरसाइकल उपहार
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक चौताराका प्रदिप धिताल विगत लामो समयदेखि डिजिटल वालेट खल्ती प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले आफ्नो अधिकांश कारोबार खल्तीको माध्यमबाट गर्दै आएका छन् । उनले बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफरमा कारोबार गर्दा भने पल्सर एन१६० मोटरसाइकल उपहार पाएका छन् । उनले खल्ती वालेट मार्फत् बिजुलीको भुक्तानी गर्दा मोटरसाइकल उपहार पाएको बताए । ‘म लामो समयदेखि खल्ती वालेट प्रयोग गर्दै आएको थिए । कहिल्यै पनि यस्तो उपहार पाईन्, पाउने अपेक्षा पनि गरेको थिएन । कहिलेकाँही क्यास ब्याक आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘तर, गत महिना घरको विजुलीको बिल खल्ती मार्फत् भुक्तानी गरेको थिए । अहिले मोटरसाइकल उपहार पाउँदा अचम्मित भएको छुँ । खुशी लागेको छ ।’ खल्ती डिजिटल वालेटले बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफर अन्तर्गत बिजेता धिताललाई शुक्रबार मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको हो । शुक्रबार बजाजको टेकु शाखामा धिताललाई पल्सर एन १६० मोडलको मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको खल्तीले जनाएको छ । खल्तीले गत जेठ १ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्म २ महिनाको बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफर ल्याएको हो । सो अफरलाई २ महिनाको अवधिमा ४ वटा राउण्डमा छुट्याइएको छ । जसमध्ये जेठ १६ गतेदेखि जेठ ३२ गतेसम्मको दोस्रो राउण्डका बिजेता धिताललाई खल्तीले उपहारस्वरुप मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको हो । यसअघि जेठ १ गतेदेखि जेठ १५ गतेसम्म पहिलो राउण्डका बिजेता सर्लाहीका बिटु कुमार साह कलवारलाई खल्तीले मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिसकेको छ । खल्ती मार्फत् भुक्तानी गर्दा मोटरसाइकल बिजेता हुँदा खुसी लागेको बिजेता धिताल बताउँछन् । मोटरसाइकल उपहार पाएपछि पहिलो यात्रा जन्मभूमि चौतारा सिन्धुपाल्चोक गर्ने उनले बताए । ‘पहिलो यात्रा गाउँ (सिन्धुपाल्चोक) गर्छु । गाउँमा गएर सबै साथीभाई, आफन्तहरुलाई खल्ती एप प्रयोग गर्न भन्छु । खल्तीले यस्तो उपहार दिन्छ भनेर जानकारी गराउँछु,’ उनले खुशी हुँदै भने, ‘मैले पनि खल्तीले आफ्नै कर्मचारी र आफन्तहरुलाई मात्रै अफर र स्किम पार्छ होला भन्ने सोच बनाएको थिएँ । तर, आफूले मोटरसाइकल लक्कि ड्र मार्फत् उपहार पाउँदा गलत भ्रमलाई हटाएर विश्वास गर्न थालेको छु । हामी जस्ता सर्वसाधारण ब्यक्तिलाई पनि दिने रहेछ भन्ने विश्वास लागेको छ ।’ खल्तीका ब्राण्डिङ्ग म्यानेजर सागर श्रेष्ठले असार १६ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्म चौंथो राउण्ड बाँकी नै रहेकाले अझै २ वटा मोटरसाइकल जित्न सकिने बताए । उनले जतिसक्दो खल्तीमार्फत् धेरै कारोबार गर्न आग्रह गरे । ‘प्रत्येक राउण्डको अन्त्यमा एक जना भाग्यमानी प्रयोगकर्तालाई लक्की ड्र मार्फत् उपहार स्वरुप पल्सर एन १६० मोटरसाइकल बिजेताका लागि छनोट गरिनेछ, आज हामीले दोस्रो राउण्डका बिजेता धितालजीलाई मोटरसाइकल हस्तान्तरण गर्यौ,’ उनले भने, ‘अझै एउटा राउण्ड बाँकी छ, तपाईहरुले पनि २ वटा कारोबार गर्नु भयो भने पल्सर मोटरसाइकल जित्न सक्ने मौका रहेको छ ।’ साथै, अन्तिममा २ वटा बोनस राउण्डमा पनि बम्पर योजना अन्तर्गत मोटरसाइकल उपहाररहेको उनको भनाइ छ । समग्रमा कम्पनीले द बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अवधिमा ५ वटा मोटरसाइकल उपहारस्वरुप प्रयोगकर्तालाई प्रदान गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । कसरी हुने सहभागी ? कम्पनीका अनुसार यस अफरमा सहभागी हुनका लागि द बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अवधि भरी प्रत्येक दिन खल्ती एपभित्र जात्रा सेक्सन हुने छन् । जसको भित्र एउटा खुत्रुके देखिनेछ । प्रत्येक दिन खुत्रुकेलाई फुटाएर अन्य थप उपहार पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, नेपालमै पहिलो पटक खल्तीले डिजिटल स्क्र्याच कार्ड ल्याएको छ । प्रयोगकर्ताले १ सय रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेवापत एउटा स्क्रयाच कार्ड प्राप्त गर्नेछन् । कार्डलाई स्क्र्याच गरी सर्भिस कुप्पन, स्मार्ट वाच, एयर बड्स, फिल्म टिकेट लगायतका अन्य उपहार जित्न सकिने खल्तीले जनाएको छ । द बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अवधिभरी ३ करोड स्क्र्याच कार्ड हुनेछन् । जसले जति धेरै भुक्तानी गर्यो सो प्रयोगकर्ताले धेरै स्क्र्याच कार्ड मार्फत् धेरै उपहार जित्न सक्ने खल्तीले बताएको छ । यदि १ सय रुपैयाँ भुक्तानीमा फण्ड लोड र बैंक ट्रान्सफर भने मान्य नहुने बताइएको छ । साथै, खल्तीबाट वल्र्डलिंकको बिल भुक्तानी गर्ने १ जना र हवाई टिकट खरिद गर्ने १ जना प्रयोगकर्ताले १÷१ वटा आइफोन १४ विशेष उपहार प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, विशेष उपहारमा खल्तीबाट बीमा प्रिमियम भुक्तानी गर्दा एक जनालाई स्मार्ट टिभी प्रदान गर्नेछ । यो अफर प्रत्येक हप्ता लागू भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अवधि भर खल्तीले ८ जना प्रयोगकर्तालाई ८ वटा स्मार्ट टिभी प्रदान गर्नेछ । साथै बम्फर प्राइजमा वनप्लस ११ पनि जित्ने मौका रहेको छ । साथै, अन्य बम्फर उपहारहरु आइफोन १४, वान प्लस ११, स्मार्ट टिभि जित्नका लागि सर्भिसको भुक्तानी २ महिनामा अफर अवधि भर कारोबार गरेको हुनु पर्नेछ । खल्तीको द बिगेस्ट जात्राको सबै अफर प्राप्त गर्न खल्ती आइडी केवासी भेरिफाइड भएको हुनु पर्नेछ । यदि केवाइसी भेरिफाइड भएको छैन भने मान्य नहुने खल्तीले बताएको छ । खल्तीले हरेक राउण्डको अन्त्यमा लाइभ मार्फत विजेता घोषणा गर्नेछ । खल्ती प्रतिनिधिले विजेतालाई कलमार्फत् पुरस्कार दाबी गर्ने प्रक्रियाका साथै आवश्यक कागजात, पुरस्कारमा लाग्ने कर र हस्तान्तरणको जानकारी गराउने छ । जानकारी पाएपश्चात् विजेताले खल्तीको प्रमुख कार्यलय बखुण्डोल वा अन्य खल्ती हबमा गई हस्तान्तरणको कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्नेछ । सो प्रक्रिया खल्तीको सबै अफरमा लागू हुनेछ । हालसम्म के कति उपहार दियो ? खल्तीले हालसम्म ३ जना भाग्यशाली बिजेतालाई ३ वटा पल्सर एन१६० मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जसमध्ये २ जना खल्ती प्रयोगकर्ता सर्लाहीका बिटु कुमार साह कलवार र सिन्धुपाल्चोकका प्रदिप धिताल रहेका छन् । तेस्रो राउण्डको बिजेता घोषणा भएपनि मोटरसाइकल भने हस्तान्तरण गरिएको छैन । तेस्रो राउण्डका बिजेतालाई पनि केही दिनभित्रै मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिने ब्राण्डिङ्ग हेड श्रेष्ठले बताए ।
काठमाडौंभित्र होस्टल सञ्चालन गर्न महानगरको स्वीकृति चाहिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास (होस्टल) सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले अब महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । काठमाडौं महानागरपालिकाले छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० बनाएसँगै छात्रावास सञ्चालनका लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको हो । काठमाडौं महानागरपालिका स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने छात्रावासलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाई छात्रावासको व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड ल्याइएको हो । छात्रावासमा बस्ने छात्रछात्रा तथा सञ्चालकको अधिकतम हितलाई सुनिश्चित गर्न तथा छात्रावास व्यवसायीको हकहित र पेशागत मर्यादा कायम गर्न-गराउन वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थासमेतलाई आधार मानी महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोजिम नगर कार्यपालिकाले यो मापदण्ड बनाइएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित होस्टलसम्बन्धी मापदण्ड तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । मापदण्डबमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृतिका लागि विस्तृत कार्ययोजनसहितको अनुसूची-१ बमोजिमको छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव, अनुसूची-२ बमोजिम छात्रावास सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, छात्रावास सञ्चालन गर्ने क्षेत्रको वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र, छात्रावास सञ्चालक/वार्डेनको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, छात्रावास सञ्चालन गर्ने भवनको नक्सा र नक्सापास प्रमाणपत्र वा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । छात्रावास सञ्चालन गर्ने घर (आफ्नो भएमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा) र भाडामा लिइएको भए घरबहाल सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि, छात्रावास सञ्चालन गर्न अनुमति लिन चाहने व्यक्तिले महानागरपालिकाको शिक्षा विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने छात्रावास सञ्चालनको आधारभूत मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुरुप छात्रावासमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (जस्तैः शौचालय, भान्साघर, पानी आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, फोहरमैला व्यवस्थापन आदि) को सुविधा र छात्रावास परिसरमा उचित सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । मापदण्डअनुरूप छात्रावासको अनुगमन गर्न महानगरपालिकाका उपप्रमुख संयोजक रहेको आठ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ । छात्रावासको शुल्कका लागि छात्रावास सञ्चालकले उपलब्ध गराउने सुविधा र सम्बन्धित संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्कको सीमालाई आधार मानी सोमा नबढ्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेछ । मापदण्डमा उल्लिखित सर्त उलङ्घन हुने गरी छात्रावास सञ्चालन गरेमा कसुरको मात्रा हेरी अनुगमन समितिले कारबाही गर्न सक्नेछ । सचेत गराउने आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वनका लागि निर्देशन दिने र दर्ता खारेज गरी छात्रावास बन्द गर्न निर्देशन दिने मापदण्डमा व्यवस्था रहेको छ । रासस
माथिल्लो कर्णालीबाट जलाधार क्षेत्रका जनताले अधिक लाभ पाउनुपर्छ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्को विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्वबाट जलाधार क्षेत्रका जनताले अधिक लाभान्वित हुनुपर्ने फैसला गरेको छ । तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले विसं २०८० वैशाख २४ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सो विषय उल्लेख छ । ‘कर्णाली नदी केवल नदी मात्र नभइ कर्णाली सभ्यताको धरोहरसमेत हो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त नदीमा गरिने जलविद्युत्को विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्वबाट जलाधार क्षेत्रका जनता अधिक लाभान्वित हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुपर्छ ।’ अदालतले उक्त विवादको रिट निवेदन खारेज गर्दै स्थानीयको माग र चासोका आधारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतको जीएमआर कम्पनी र नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । निर्देशनात्मक आदेशमा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाइ राख्नु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ । सम्झौताअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन पूर्व नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदको लागि समन्वय गर्नुपर्ने कुराको हकमा अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको पाइए पनि अझै अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा श्रेस्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको भन्ने पाइँदा उक्त श्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्नु गराउन भनिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सरकारलाई निःशुल्क प्राप्त हुने विद्युत् र सेयरको लाभांश र राजस्वको हिसाब गरी सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम स्थानीय तहमार्फत वार्षिक रुपमा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका जनताहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम लगायतका आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षणको लागि खर्च हुने गरी विनियोजित भइ जाने प्रबन्ध गर्नु ।’ पूर्णपाठमा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ ले जलस्रोतको उपयोगमा प्राथमिकता तोकेको कुरालाई मध्यनजर गरी कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाको विकास र विद्यमान सिँचाइ आयोजनालाई रोकटोक गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न भनिएको छ । ‘आयोजना विकासको क्रममा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरिसकेको र प्रसारण लाइनको विस्तारको सन्दर्भमा गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि हाल स्वीकार गरी सकिएको कुरा सुनुवाइको क्रममा जानकारीमा आयो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको कारण केही परिवारको स्थानान्तरण र अन्य केही परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा पनि बहसको क्रममा खुल्न आयो, तसर्थ आयोजनाको कारण स्थानीय वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी रोजगारीसमेत उपलब्ध गराउनेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नू ।’ आयोजना विकास सम्झौता हेर्दा दफा ११.८ मा एउटा २ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबाहेक जलाधार क्षेत्रको बृहत् विकासमा आयोजनाबाट के कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने बारेमा खास कुरा उल्लेख भएको नपाइएको बताइएको छ । कर्णाली नदी सुरक्षित हुन जलाधार क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ । कर्णालीको जलाधार क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरेका स्थानीय जनताहरुबाट सो क्षेत्रको जल, जमिन र जैविक विविधता जोगाउन गरिएको पर्यावरणीय सेवा अतुलनीय भएको फैसलाको पूर्णपाठमा छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक विकटता, खेतीयोग्य जमिनको घट्दो उत्पादकत्व तथा जलवायु परिवर्तनको कारण थपिएको चापले गर्दा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन अरु कस्टकर बनिरहेको छ ।’ माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले जलाधार क्षेत्रका जनताको रक्षाको लागि प्रस्तुत गर्ने दृष्टान्त अन्य आयोजनाको लागि उदाहरण बन्न सक्ने उल्लेख छ । रासस
अप्पर तामाकोशीले साढे १० अर्ब बढीको हकप्रद जारी गर्ने, बोर्डले दियो स्वीकृति
काठमाडौं । अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावरले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको हो । बोर्डले कम्पनीलाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले एक बराबर एक कित्ताले हुन आउने १० करोड ५९ लाख कित्ता सेयर हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति दिएको हो । यससँगै हाइड्रोले १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर साविकका सेयरधनीहरुलाई बिक्री गर्ने छ । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट र सनराइज क्यापिटल रहेको छ ।
