काठमाडौं । सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्कामा पाँचौ पटक म्याद थपको अनुमति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आगामी असारमा म्याद सकिन लागेका तर, काम हुन नसकेका आयोजनाका ठेक्कामा म्याद थपको लागि निवेदन आह्वान गरेको छ ।
यसअघि पनि सरकारले ठेकेदारको दबाबमा कोभिडपछि रुग्ण ठेक्काको म्याद चार पटक थप गरिसकेको छ ।
रुग्ण बनेका ठेक्कामा पाँचौ पटक म्याद थप्ने अनुमति सरकारले दिँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरु भने माग गरिएजस्तो सम्बोधन नभएको बताउँछन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले व्यवसायीले माग गर्दै आएको विषय नै सम्बोधन नभएको बताए ।
‘लामो समयदेखि रुग्ण रहेका सबै ठेक्काको म्याद थप गर्ने र कार्यतालिका कन्ट्रयाक्टरले बनाउने त्यसको स्वीकृति कर्मचारीले गर्न पाउनुपर्ने हाम्राो माग थियो । त्यो स्वीकृति बमोजिम प्रगति न्यून रहेका ठेकेदारको तीन/तीन महिनामा अनुगमन गरेर ठेक्का तोड्ने अनुमति प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई हुनुपर्याे’, सिंहले भने ।’
‘जुन हिसाबमा हामीले सरकारसँग वार्ता गरेका थियौँ, जुन रुपमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन’, उनले भने, ‘सरकारकै कमजोरीका कारण हामीले खरिद नियमावलीको १२औं संशोधन अनुसार काम गर्न सकेनौँ, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’
उनले असारमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन गरेको तर त्यसको निर्णय भदौमा मात्रै भएको उनले बताए ।
‘गत वर्ष १३ भदौमा म्याद थप भएको थियो । असोजसम्म नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्न पाइदैन । त्यसपछि चाडपर्व र निर्वाचन आयो । पुसमा गृह मन्त्रालयले नै क्रसर बन्द गरायो’, सिंहले भने, ‘यो वर्ष हामीले कुनै काम नै गर्न पाएनौ ।’
सरकारकै कारण माघसम्म काम हुन नसकेको र निर्माण सम्पन्न भए पनि मोविलाइजेशन बापतको रकम रोकिँदा काममा असर परेको उनले बताए ।
ठेकेदारहरुले पुरानो भुक्तानी नै ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लिन बाँकी रहेको उनको दावी छ ।
‘असार लागेसँगै केही भुक्तानी भएको छ, तर पुरानो भुक्तानीसँगै नयाँ भुक्तानीको दायित्व थपिँदा अहिले पनि ५० अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी हुन बाँकी छ’, उनले भने ।
