अर्बमा ठगी, करोडमा दान
काठमाडौं । अर्बमा ठगी, करोडमा दान । पत्याउन कठिन हुन्छ सत्य त्यही हुन्छ । ठूला व्यवसायी कसरी गलत काम गरेर अर्बौंको सम्पत्ति जोड्छन् र करोडको दान गरेर प्रचार प्रसार गर्छन् भन्ने उदाहरणको पात्र बनेका छन् दुर्गा प्रसाईं । विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले झापामा मनमाया स्कूल बनाएर हस्तान्तरण गरेका छन् । मनमाया पञ्चायतकालिन मन्त्री भूपालमान सिंह कार्कीकी आमा हुन् । भूपालमानले आमाको नाममा स्थापना गरेको स्कूललाई थप जग्गा पनि दिए । त्यही जग्गामा प्रसाईंले १२ कोठे स्कूल भवन बनाए । ‘मैले यो स्कूलमा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छु, ४ ठाउँमा मन्दिर बनाई सकेँ, यस्ता धर्मकर्ममा मलाई रुची छ,’ प्रसाईंले आफूलाई बढी दानी रुपमा चित्रण गर्दै भने । प्रसाईंले ५ करोड रुपैयाँ दान दिएर बनाएको त्यो स्कूल शुक्रबार उद्घाटन गरे । त्यसको प्रचार प्रसार गर्न उनले राजधानीबाट विमान चार्टर गरेर दर्जनौं पत्रकार पनि लगेका छन् । अर्बको ठगी र करोडको पुण्य काम त्यतिबेला हुँदैछ जतिबेला ८ वटा बैंकले दुर्गा प्रसाईसँग साढे ५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन ताकेता गर्दैछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजरमा दुर्गा प्रसाईं ‘फ्रड बिजनेस म्यान’ हुन् । जसले बैंकबाट अर्बौ रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् र सार्वजनिक रुपमा नै तिर्दिन भन्दै हिँडेका छन् । त्यतिमात्र होइन, अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका सर्वसाधारणलाई पनि पैसा नतिर्न अपिल गर्दै आएका छन् । सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् र कर्जा फाँटमा काम गर्ने बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने अभियान चलाएका छन् । ठूला परियोजना असफल हुँदै प्रसाईंले बैंकबाट साढे ५ अर्ब ऋण लिएर बिएण्ड सी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल, होटल, रियलस्टेट, चिया बगानमा लगानी गरेका छन् । प्रसाईंले बनाएका बी एण्ड सी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल, पाँच तारे ‘होटल एट्रियम’ असफल बन्दैछन् । प्रसाईंका अनुसार सरकारले अनुमति नदिँदा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । होटल निर्माणको ६० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । तर, बैंकले थप कर्जा दिन नमानेपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ । बैंकले पहिलो चरणमा १२५ करोड र दोस्रो चरणमा ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा बैंकबाट स्वीकृत गराएको थियाे । तर, पुरै पैसा नपाएपछि होटल निर्माण रोकिएको प्रसाईंले बताए । ‘पहिलो कोभिडका कारण होटल निर्माण काम ढिला भयो, अहिले बैंकले कर्जा दिन नमानेपछि काम रोकिएको छ,’ निराश बन्दै उनले भने । विर्तामोडस्थित ४ विगाहा जमिनमा क्यासिनोसहितको ५ चारे होटल निर्माणको लागि करिव ३ अर्ब हुने प्रसाईंको अनुमान छ । यस्तै, उनले बि एण्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पनि बैंकबाट ठूलो परिणामको ऋण लिएका थिए । मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपछि ऋण तिर्ने सहमति बैंकसँग भएको थियो । तर, सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएपछि उनी दोहोरो समस्यामा परेका छन् । बैंकले ऋण नै दिन छोडेर दिएको ऋण पनि असुल गर्न खोजिरहेका छन् भने सरकारबाट अनुमति पाउन उनी कहिले प्रचण्ड निकट, कहिले केपी ओली निकट त कहिले पूर्वराजा निकट भएर शक्ति अभ्यास गर्दै आएका छन् । कुन बैंकमा कति कर्जा ? प्रसाईंले ग्लोबल आइएमई, कुमारी र प्रभु बैंकबाट एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् भने नबिलबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्यबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड र गुडविल फाइनान्सबाट १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । तर, यी सबै बैंकले उनको किस्ता रोकिरहेका छन् भने लिएको ऋण पनि तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् । कुमारी बैंकले प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको नाममा रहेको ७० करोड र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा रहेको ३० करोड गरी कुल १ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि उनी उच्च अदालत विराटनगर पनि पुगे । प्रसाईंले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वसाधारणलाई उस्काएर बैंकको ऋण नतिर्ने र बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने अभियान चलाइरहेका प्रसाईंले बैंकको अर्बौं रकम झ्वाम पार्ने रणनीति बुनेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर ठूला प्रोजेक्टहरुका मालिक बन्न खोजेका उनलाई बैंकले पत्याउन छोडेपछि अहिले उनी आत्तिएका छन् । प्रसाईंले सावाँ ब्याज नतिरेपछि धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्न खोजिरहेका छन् । कतिपय बैंकहरुले लिलामीको लागि अन्तिम पत्र पनि पठाइसकेको बुझिएको छ । त्यसको त्रासमा उनी अदालत पुगेका हुन् । अब उनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतको भनाइ छ । बैंकर्स त्रसित जब प्रसाईं बैंकबाट सक्दो कर्जा लिने तर नतिर्ने मिसनमा हिँडे तब बैंकहरु सचेत भए । समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई बद्नाम गर्ने, सर्वसाधारणलाई समेत कर्जा नतिर्ने अभियानमा उतार्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता अराजक गतिविधिमा प्रसाईंले अगुवाई गरेपछि बैंकहरु झस्किए । त्यसपछि बैंकरले सामूहिक निर्णय गरेर नै उनलाई ऋण नदिने सहमति गरे । अहिले प्रसाईं आर्थिक संकटमा फेसेका छन् । प्रसाईंले आफू संकटमा परेको स्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार झापामै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले आफु अहिले समस्यामा परेको बताएका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, सरकार र राजनीतिक दल मिलेर मलाई समस्यामा पार्न खोजिरहेका छन्, बैंकले यसअघि ऋण दिन्छु भनेपनि अहिले दिइरहेका छैनन्, उनीहरुले सम्झौता तोडे, बोली फेरे,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । निकट भविष्यमा उनी बैंकको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना छ । उनले बैंकहरु विरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा हालिरहेका छन् । बैंकहरुको कालोसूचीमा पर्नबाट जोखिम पनि उनले अदालतमा मुद्दाहरु दायर गरेको छ । ‘मैले झापा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा हालेको छु, विराटनगरको उच्च अदालतमा पनि मुद्दा हालेको छु, म अरु जस्तो बैंकले जे भन्यो त्यही मान्ने व्यापारी होइन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । को हुन् प्रसाईं ? झापामा एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनले सुरुमा कृषि गर्थे । झापामा ठूलो चिया बगान चलाएर बसेको गिरी परिवारको छोरीसँग विवाह गरेपछि उनलाई व्यवसाय गर्ने चेत आएको उनी निकटहरु बताउँछन् । त्यसपछि उनी स-सानो व्यवसाय गर्न थाले । सुरुमा उनले कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएर भैंसी पालन गरे । उनको आर्थिक हैसियत विस्तारै उकासिँदै गयो । बैंकले पनि पत्याउन थाले । र, उनले ठूलो परियोजनामा हात हाल्न थाले । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट भएर काम गरेका उनी पछि एमालेको शरणमा पुगे । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै कारण उनलाई व्यवसायमा पनि सघाउ पुग्यो । अहिले तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्था र राजनीतिक दलको खेदो खन्न थालेपछि उनी ठूलो अफ्ठ्यारोमा परेका हुन् । राजनीतिक दलको शक्तिमा बैंकलाई पनि बेला बखत पल्दै आएका उनलाई अहिले राजनीतिक दलले पनि साथ नदिएपछि एकपछि अर्को तनाव उनीमाथि थपिएको छ । कर छलिमा पनि तानिए राजनीति शक्तिकै प्रयोग गरेर कर छलीबाट पनि बच्दै आएका उनी कर छलिमा पनि तानिँदै छन् । उनलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले आयकर नतिरेको भन्दै केही महिना अघि १५ दिने अल्टिमेटम पनि जारी गरेको छ । प्रसाईंले सञ्चालन गरेको बि एण्ड सी मेडिकल कलेजको आम्दानीको आयकर नतिरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गत बैशाखमा आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ । तर, उनले अहिलसम्म कर नतिरेको कार्यालयको भनाइ छ । त्यही मेडिकल कलेजबाट उनले सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको प्रमाण पनि बेला-बेला सार्वजनिक भइरहन्छ । सर्वसाधारणको पक्षमा बोल्ने बताउने उनले तिनै सर्वसाधारणहरुको आफन्तको शब एकदिन राखेको २२ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको तथ्य भेटिएको छ । जुन नेपाली अस्पतालमध्येकै महँगो हो ।
किवी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै स्याङ्जावासी, प्रतिकिलो १ हजारमा बिक्री
गल्याङ । स्याङ्जामा बहुउपयोगी फल किवीको व्यावसायिक खेती हुुन थालेको छ । किवीको मूूल्य र बजार राम्रो भएपछि यहाँका कृषक व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । स्वादिलो र औषधीय गुणका कारण किवीको माग र मूल्य उच्च छ । फेदीखोला गाउँपालिका–१ कटुसस्वाराका कृषक शिव पराजुली ‘सुखानी’ लेमोर्डन कृषि फार्ममा गरेकोकिवी खेतीबाट मनग्य आम्दानी लिइरहेका छन् । आठ वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको व्यवसाय फस्टाउँदो छ । उनले वार्षिक तीन लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्मको किवी बिक्री गर्ने गरेको बताए । उनले गाउँमै छ रोपनी जग्गामा किवी खेतीसँगै दुुई हजार कुुखुुरापालन पनि गर्दै आएका छन् । ‘आठ वर्ष पहिले धान रोप्न ठिक्क पारेको खेतमा किवीका बिरुवा लगाएको थिए’, पराजुलीले भने ‘अहिले किवीले राम्रो उत्पादन दिएको छ, किवीकै आम्दानीले घरखर्च पनि चलाएको छु ।’ उनले उत्पादित किवी बिक्री लागि बजारको समस्या नभएको बताए । ‘गाउँबाट नजिक भएकाले पोखरा लगेर बिक्री गर्छु, स्थानीय बजारमा पनि राम्रै बिक्री हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले प्रतिकिलो रु पाँच सयदेखि रु सात सयसम्ममा सबैले किन्छन्, बेमौसममा भने रु एक हजारदेखि रु एक हजार तीन सयसम्ममा बिक्री हुन्छ ।’ पराजुलीले गरेको किवी खेतीमा डाक्टर चन्द्रमान श्रेष्ठले प्राविधिक सहयोग गरेका छन् । शिक्षण पेसा अँगालेएका उनी शिक्षण पेसा छोडेर राजनीतिमा आए । राजनीतिलाई उत्पादनसँग जोडेर सुुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले उनी कृषि पेसामा आबद्ध भएको बताए । ‘म विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले उच्चतम प्रविधिको उपयोग गरी बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने सोच सानैदेखि थियो ।’ पराजुलीले भने, ‘आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर कृषिमा लाग्छु भन्ने सङ्कल्पसहित कृषि व्यवसायमा आबद्ध भएको हुुँ ।’ पराजुलीले कृषकका कृषि बालीमा राज्यले उपचार र प्राविधिक सहयोग निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादनका आधारमा कृषि पकेट क्षेत्रलाई अझ विस्तार र विकास गर्न सरकारसँग उनको आग्रह छ । किवी वैशाखमा फूल खेल्ने र कात्तिकबाट पाक्न सुरु गर्छ । किवी फलमा प्रोटिन, चिल्लो, कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम, फलाम, फस्फोरस, पोटासियम, भिटामिन ए, भिटामिन सीलगायतका तत्व पाइने भएकाले बहुउपयोगी फलको रुपमा लिइन्छ । फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकाभित्र गरिएका हरेक कृषि कर्मलाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताए । उनले गाउँपालिकामा रहेर कृषिकको हितका लागि उत्पादनमा आधारित १५ प्रतिशत अनुदान दिएको बताए । गाउँपालिकामा न्यूनतम समर्थन मूूल्य, उत्पादनमा आधारित अनुदान, जग्गा वर्गीकरण, भूूमि बैंक स्थापना, बारीखेत प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको सुवेदीको भनाइ छ । रासस
राष्ट्र बैंकको निर्देशन : विदाका दिन पनि राति ८ बजेसम्म बैंक खोल्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार महिनाभर विदाका दिन पनि राति ८ बजेसम्म बैंक खोल्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गरेर राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अनुरोधमा राजश्व बुझ्ने व्यवस्थाका लागि विदाका दिन पनि बैंक खोल्न भनेको हो । ‘राजश्व कारोबार गर्ने सम्पूर्ण बैंकहरु, चेक क्लियरिङ तथा विद्युतीय रकम ट्रान्सफरको फण्ड सेटलमेन्ट गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु साथै नेपाल क्लियरिङ हाउस खुला राखी राजश्व बुझ्ने व्यवस्था गर्नु’, राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ । असार २३, २४ र ३० गते विदाका दिन भएकाले त्यस दिन पनि बैंक खोल्न भनिएको हो। चेक क्लियरिङ तथा विद्युतीय रकम ट्रान्सफरको फण्ड सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि राति अबेरसम्म बैंक खोल्नुपर्ने भएको छ । असार ३१ गते भने राती ७ बजेसम्म बैंक खोल्न भनिएको छ ।
किसान माछापालनबाट आत्मनिर्भर बन्दै, धान खेतीभन्दा माछामा तेब्बर आम्दानी
झापा । धानभन्दा तीन गुणा बढी आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो समय माछापालनमा किसानको आकर्षण बढेको छ । त्यसले गर्दा झापा माछामा आत्मनिर्भर बनेको छ । नेपाल सरकारले नै माछापालक किसानलाई प्रोत्साहनसहित अनुदान दिन थालेपछि झापा माछामा आत्मनिर्भर बनेको हो । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत जिल्लाका छ पालिकामा माछा ब्लक नै छुट्याएर विगत दुई वर्षदेखि व्यावसायिक माछापालन भइरहेको छ । कचनकवल, हल्दिबारी र कमल गाउँपालिका तथा गौरादह, मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिकामा हाल दुई वर्षीय परियोजना अन्तर्गतको माछा ब्लक सञ्चालन भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । धानभन्दा तीन गुणा बढी माछाबाट आम्दानी हुने गरेको कार्यालयका मत्स्य विकास शाखाका निमत्त प्रमुख केदारकुमारी अधिकारीले बताए । उनले एक कट्ठा जमिनमा पालिएका माछाले सोही जमिनमा उत्पादन गरिएको धानको भन्दा तीन गुणा बढी आम्दानी दिने जानकारी दिए । उनले परियोजनाले दश वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीअनुसार ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अब दुई वर्षमात्र चल्ने बताए । उनले भने, ‘पहिला १० वर्ष चलाउने भन्ने थियो कार्यक्रम, तर दुई वर्षमै सकियो ।’ उनले पाँच हेक्टर जमिनमा ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । परियोजनाअन्तर्गत क्षेत्र विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ र यान्त्रिकीकरणमा डेढ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । जिल्लामा हाल तीन सय ६५ हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक माछापालन भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले विगतको भन्दा फरक किसिमले किसानले माछा पाल्न थालेको जनाउँदै भने, ‘एउटै पोखरीमा कार्प जातका नौ प्रकारका माछा पाल्न थालेका छन्, जसले किसानलाई झनै ठूलो फाइदा भएको छ ।’ जिल्लामा हाल थाइल्यान्डबाट ल्याइएको पङ्गासेस र कार्प जातका माछापालन बढी हुने गरेको छ । उनले विग्रेट, सिल्भर, कमन ग्रासकार, रौँ, नैनी, भ्याकुर जातका माछा एउटै पोखरीमा किसानले पालिरहेको बताए । उनले एक कट्ठा जमिनमा दुई हजार माछा पाल्न सकिने जानकारी दिए । उनले सङ्घीय सरकारले किसानलाई प्रतिकट्ठा १० हजारका दरले र प्रदेश सरकारले प्रतिकट्ठा १६ हजार छ सय ६६ रुपैयाँका दरले पोखरी खन्नका लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । ‘उनीहरुका लागि यो बजेट पर्याप्त होइन’, उनले भने, ‘सानो भए पनि प्रोत्साहित भएका छन्, विगतमा भन्दा माछा पाल्ने किसान जिल्लामा बढिरहेका छन् ।’ माछा फार्मलाई उद्योगमा रुपान्तरित गरेपछि माछा किसान अन्यायमा परेको अर्जुनधारा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले सरकारले तत्काल माछालाई कृषिमै दर्ता गराएर सोही अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एकातिर भारतीय सस्तो माछासँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, अर्कोतिर सरकारले उद्योगमा दर्ता गराएर विद्युतीय महसुल बढाइरहेको छ, यसले हामी मारमा प¥यौँ ।’ उनका अनुसार कृषिमा विद्युत् महसुल अढाई रुपैयाँमात्र छ भने उद्योगका लागि प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ रहेको छ । हाल तीन बिगाहा जमिनमा माछापालन गरिरहेका भट्टराईले भने, ‘अरू बालीको तुलनामा माछाबाट आम्दानी बढी हुन्छ, तर विद्युत् महसुल महङ्गो हुँदा अन्यायमा प¥यौँ ।’ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको मत्स्य विकास शाखाका निमत्त प्रमुख अधिकारीले भारतीय माछा आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर राम्रो काम गरेको बताए । उनले भने, ‘भारतीय माछाका कारण स्वदेशी माछाको बजारमा समस्या थियो, अहिले किसानलाई बजारको अभाव पनि छैन, जिल्लावासीले स्वस्थ र ताजा माछा खान पाउनुभएको छ ।’ उनले जिल्लामा व्यक्तिगत रुपमा किसानले माछापालन गरिरहेको बताए । जिल्लाका सामुदायिक वन क्षेत्रका सिमसार क्षेत्रमा समेत माछाका भूरा छाड्नका लागि केन्द्रले प्रेरित गर्दै आएको उनले बताए । उनका अनुसार झापामा २०७४/७५ देखि मात्र माछापालन व्यावसायिक रुपमा सुरु भएको हो । सुरुमा किसानलाई माछापालनमा आकर्षित गर्न सरकारले ‘फिस मिसन’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । फिस मिसन कार्यक्रमलाई सिमसार क्षेत्रमा विस्तार गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यसपछि मात्र किसान प्रोत्साहित भए, माछा पाल्ने जिल्लामा लहर जस्तै आयो, अहिले माछापोखरी नभएको कुनै पालिका नै छैन ।’ उनले किसानलाई अझै पनि राम्रो दाना उद्योग नहुँदा समस्या भइरहेको बताए । उनका अनुसार भारतीय दानाको भरमा किसानले माछापालन गरिरहेका छन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री परियोजनाअन्तर्गत ४९ माछा फार्म रहेका छन् । रासस
ऋणीलाई बैंकको तारन्तार फोन– असार २५ गते भित्रै किस्ता बुझाइसक्नु
काठमाडौं । लगानीकर्ता अम्मर डंगोलले सधैं चौंथो त्रैमासको अन्तिम अर्थात असार मसान्तमा मात्रै ऋणको किस्ता बुझाउँदै आएका थिए । तर, यसपटक उनलाई बैंकले फोन गरेर किस्ता बुझाउने समय असार मसान्तमा नपुर्याउन भनिसकेको छ । अब उनले असार २५ गतेभित्रै ऋणको ब्याज तिनुपर्ने भएको छ । बैंकले यसरी फोन गर्दा उनी अचम्मित भएका छन् । अघिल्ला वर्षमा असारको अन्तिम दिन ऋण बुझाउँदा पनि बैंकले केही गुनासो गर्दैनथ्यो । ‘बैंकले फोन गरेर असार २५ गतेभित्र किस्ता तिर्नु भनेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा यसरी अगाडि नै किस्ता तिर्नु परेर फोन आउँदैनथ्यो । बैंकले फोनले मलाई दबाव महसुस भएको छ’, डंगोलले भने । यस्तै, एक सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारले पनि आफूलाई बैंकले फोन गरेर चाडैं किस्ता बुझाउन भनेको जानकारी दिए । बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता निरन्तर बुझाइरहेको र असार मसान्तको किस्ताको लागि भने चाँडै तिर्नु परेर फोन आएको उनले बताए । बैंकले असारमसान्तको किस्ता चाँडै तिर्नु परेर ताकेता गर्दा अचम्म लागेको उनले बताए । ‘मैले निरन्तर कर्जा तिरिरहेको छु । यसअघि असार मसान्तसम्म पनि तिर्दा बैंकले केही भनेको थिएन । तर, यसपटक भने असार २५ गतेभित्रै कर्जा तिर्नुस् है भनेर फोन गरेको छ,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुको फोनमा निरन्तर घण्टी बजाइरहेका छन् । बैंकले फोन गरेर निरन्तर ताकेता गरेपछि असल ऋणीहरुले पनि अप्ठ्यारो महसुस गरेका छन् । नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) आदर्श बजगाईं कर्जा चुक्ता गर्न ऋणीहरुलाई ताकेता गर्नु बैंकको दायित्व भएको बताउँछन् । ऋणीहरुलाई निक्षेपकर्ताको बचत रकमबाट कर्जा दिएको हुँदा निक्षेप रकमको सुरक्षा गर्नका लागि पनि ताकेता गर्नुपर्ने बजगाईंको भनाई छ । ‘ऋणीहरुलाई फोन गर्नै पर्याे नि । यो बैंकको कर्तव्य पनि हो । ऋणीले लगेको पैसा बैंक र बैंकरको होइन । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्न सकिएन भने गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऋणीले लिएको पैसा नतिरेपछि निक्षेपकर्ताको रकम नै फिर्ता गर्न सकिँदैन । बैंकको विश्वास गुम्न नदिनका लागि समयमै कर्जा असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ असार मसान्तमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी बन्द गरेर कर्जा असुलीमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । बजगाईं भन्छन्, ‘असार मसान्तको बेला थप कर्जा नदिएर हाम्रो सबै प्रयास कर्जा असुलीमा हुन्छ ।’ ऋणको अवधि ९० दिन नकटेका ऋणीहरुलाई फोन नगरिएको उनले बताए । ‘२-३ महिनासम्म किस्ता नतिर्ने ऋणीहरुलाई फोन गरेर दबाव दिइएको छैन । ९० दिन कटेपछि बैंकलाई पनि समस्या पर्छ । ९० दिन कटेपछि प्रोभिजनिङ्ग गर्नु पर्छ । निक्षेपकर्ताको पैसा नउठेपछि राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ्ग गर भन्छ । अहिलेको अवस्था पनि कठिन नै छ । त्यसैले फोन त गर्नै पर्याे’, बजगाईंले भने । ऋणीलाई किस्ता तिर्ने योजना बनाउन प्रशस्त समय होस् भनेर पनि चाँडै फोन गरेर सम्झाउने गरिएको उनले बताए । ‘सुरूबाटै ताकेता गरेन भने बैंकले छाडिहाल्छ नि भन्ने ऋणीलाई पछर्, त्यसैले बेलैमा ताकेता गर्नुपर्छ’, उनले भने । कतिपय ग्राहकहरुलाई बैंकको नियम थाहा नहुने भएकाले पनि समयमै सजग गराइने गरिएको उनले बताए । ‘कालोसूची, डाउनग्रेड हुने, प्रोभिजनिङ्ग गर्ने कुराहरु केही ऋणीहरुलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले उहाँहरुलाई ताकेता गरिएको हो,’ उनले भने । साउन मसान्तसम्म असुली भएको ऋणलाई असारको किस्ता गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने डङ्गोलको भनाई छ । त्यसो हुँदा बैंकले पनि ऋणीलाई फोन गरेर दबाब दिनु नपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था सहज नभएकाले राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीको लागि केही समय थप गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले पहिला पनि १५ दिनजति समय दिन्थ्यो । यसपटक एक महिनासम्म समय दिन्छ की भन्ने आशा छ । एक महिना दियो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो । साउन मसान्तसम्मको समय दियो भने ऋणीहरुलाई पनि सहज हुने थियो’, बजगाईंले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले कर्जा तिर्नु पर्याे भनेर बैंकहरुले ताकेता गर्न पाउने बताउँछन् । ऋण लिएपछि समयमा तिर्नु ऋणीहरूको दायित्व भएको भट्टले बताए । ‘किस्ता नतिरेका ऋणीहरूलाई समयमा किस्ता तिर्नुस् भनेर बैंकले ताकेता गर्न सक्छन् । समयमा किस्ता तिर्नु ऋणीको दायित्व पनि हो’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय ऋण तिर्नु पर्दैन, नतिर्दा हुन्छ भन्ने सोच बढेको छ । अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएकाले अप्ठ्यारो परेका ऋणी वा प्रभावित क्षेत्रलाई पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिएका छौं ।’ साउनमा असुल भएको ब्याजलाई असारको हिसाबमा गणना गर्न पाउने समय थप बारे राष्ट्र बैंकले अहिल्यै कुनै निर्णय नगरेको भट्टले बताए ।
सामाजिक रुपान्तरणमा सीबीफीन, डोल्मा कन्सल्टिङ र आईआईएनले सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन), डोल्मा कन्सल्टिङ र इन्भेष्ट फर इम्प्याक्ट नेपाल (आईआईएन)बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (इएसजी) सँग सम्बन्धित गतिविधिको संचालनका लागि संयुक्त रुपमा सहकार्य गर्नेगरी तीन संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । सिबिफिनले बिहीबार उक्त सम्झौता सम्पन्न गरेको हो । सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, डोल्मा कन्सल्टिङका प्रबन्ध निर्देशक जोसेफ सिल्भानस र आईआईएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लगानीकर्ता संस्था/कम्पनीले लगानी गर्दा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनको क्षेत्रमा देखिने जोखिमहरुको अध्ययन, मूल्याङ्ककन, सुधार तथा व्यवस्थापन जस्ता साझा हितका कार्यहरुमा संयुक्तरुपमा सहकार्य गर्ने सम्झौताको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, विषाक्त फोहोरको व्यवस्थापन, जलवायु नीति एवं वातावरणीय नियमहरूको पालना गर्ने र ऊर्जा प्रयोग, फोहोर, प्रदूषण, सामाजिक रुपान्तरणसहित उत्तरदायित्वहरुको वहन गर्नेमा जोड दिइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी, जातीय, लिंग, र यौन भेदभाव, समावेशीकरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संस्था/कम्पनीहरुको आन्तरिक सुशासन र शेयरधारकहरूप्रतिको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वलगायतका क्षेत्रहरुमा लगानीको प्रभावका विषयमा कार्याशाला गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरी संस्था/कम्पनीहरुले लगानी गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयमा सचेतना अभिवृद्धिसहित वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने सम्झौता पनि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, विकास वित्तीय संस्थासहित अन्य सहयोगी एवं साझेदार संस्थाहरुसँग समेत सहकार्य गरी पर्यावरण र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली इएसजि, र विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरू सम्बन्धी नीतिगत विषयमा सार्जजनिक–निजी बहस तथा पैरवी गरी कार्यान्वयन तथा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गरिने समेत सम्झौतामा जनाइएको छ । सम्झौता अनुसार सिबिफिनले कुनै आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं दिगो विकासका लागि सार्वजनिक–निजी संवाद, अध्ययन तथा अनुसन्धानका गतिविधिहरूको संचालन, ग्रीन फाइनान्सिङ, लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान, पूँजी निर्माण तथा लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादनमुलक, रोजगारमुलक र निर्यातमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी विस्तार, एसएमइजको प्रवद्र्धन र वित्तीय समस्याहरूको समाधान जस्ता विषयहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी बहस पैरवी गर्नेछ । डोल्मा कन्सल्टिङले स्रोत व्यवस्थापन, इएसजी गतिविधिहरूलाई दिगो बनाउनका लागि क्षमता विकासका गतिविधिहरूको तर्जुमा, सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसहित जानकारीहरुको आदानप्रदान गर्ने कार्यहरु गर्नेछ भने आईआईएनले समग्र गतिविधिहरुको कार्यान्वयनको समग्र पर्यवेक्षण, स्रोत पहिचान तथा परिचालन, इएसजिको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अन्य वकालतका कार्यहरु गर्नेछ । नेपाल सरकारको प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पन्न गरिएको उक्त सम्झौता पत्र प्रारम्भिक चरणमा १ वर्षको लागि कायम रहने र आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा त्रिपक्षीय सहमतिमा थप अवधि विस्तार गरिनेछ ।
एसइई परीक्षा : निजीभन्दा सामुदायिक विद्यालय अब्बल
फाइल फाेटाे काठमाडौं । एसइई परीक्षाफल प्रकाशनको नतिजाअनुसार बागलुङमा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा अब्बल देखिएको छ । बिहीबार प्रकाशित एसइई परीक्षाफलअनुसार बागलुङमा चार जिपिए (शत्प्रतिशत) अंक ल्याउने ६ विद्यार्थीमध्ये ४ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका रहेका छन् । जिल्लामा चार सामुदायिक र दुई निजी विद्यालयका विद्यार्थीले चार जिपिए ल्याउन सफल भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि भएको हो । गत वर्ष ५६ जनाले तीन दशमलव छ जिपिएभन्दा माथि अंक प्राप्त गरेकामा यस वर्ष बढेर ३.६ जिपिएभन्दा माथि अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या १ सय ३९ जना पुगेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले जानकारी दिए । जिल्लामा चार जिपिए ल्याउने विद्यालयमा गणेश माविका दुई, चिल्डेन लाइफ बोर्डिङ स्कुललका दुई, रूद्रेपीपल माविका एक विद्यार्थी र भीमगिठे माविका एक विद्यार्थी रहेका छन् । जिल्लामा चार हजार सात सय ७४ विद्यार्थी परीक्षामा सम्मिलित भएका थिए । त्यसमध्ये दुई सय ३० प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । बागलुङमा ३.६ देखि चार जिपिए ल्याउने १ सय ३९, ३.३ देखि ३.५५ जिपिए ल्याउने ३ सय १३ विद्यार्थी, २.८ देखि ३.१५ जिपिए ल्याउने ४ सय ६७, २.४ देखि २.७५ जिपिए ल्याउने विद्यार्थी सात सय ४८, दुईदेखि दुई दशमलव ३५ जिपिए अंक ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १ हजार १ सय ९२, १.६ देखि १.९५ सम्म अंक ल्याउने १ हजार २ सय ८३ र १.२ देखि १.५५ जिपिए ल्याउने ३ सय ३६ तथा त्यसभन्दा कम अंक ल्याउने ६६ विद्यार्थी रहेका छन्। रासस
गाउँगाउँमा पुग्यो ट्र्याक्टर, गोरु पाल्न छोड्दै किसान
ढोरपाटन । गाउँमा गोठ रित्तै छन् । उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएका छन् । युवा शक्ति शिक्षा तथा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् भने वृद्धवृद्धाले भारी काम गर्न सक्दैनन् । पहिलेपहिले गाउँमा गोठभरि गाईभैँसी, गोरु र बाख्रा हुन्थे । बस्तुभाउको गोबर र स्याउला मिलाएर मल बनाइन्थ्यो र त्यहीँ मल खेतीका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । छरछिमेकी भएर अर्मपर्म गरी खेतबारीमा मल पुर्याइन्थ्यो र खेतीपाती गरिन्थ्यो । भित्र्याउने बेला पनि छिमेकी मिलेर काम गर्थे । कसैलाई पनि पारिश्रमिक दिएर काम गराउनु पर्दैनथ्यो । काम गर्न जति पनि जनशक्ति पाइन्थ्यो । अहिले गाउँमा न काम गर्ने जनशक्ति पाइन्छन्, न अर्मपर्म गर्न छरछिमेकी नै । बजारसँगै गाउँमा पनि बस्तुभाउ पाल्नाको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेपछि खेतबारीमा मल पुर्याउन गाह्रो परेको बागलुङ नगरपालिका–५ का किसान कृष्णबहादुर थापाले बताए । गाईभैँसी पाल्नेको कमी भएसँगै खेतबारीमा अहिले रासायनिक मलको प्रयोग बढ्न थालेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार जोत्नका लागि आधुनिक हलो (मिनीटेलर) तथा ट्र्याक्टरको प्रयोग हुँदै गएका छन् । एकदशक अगाडिसम्म सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा पनि धेरै क्षेत्रफल खेत रोपाइँ गर्ने किसानले अहिले सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुँदा पनि रोपाइँ गर्ने जमिन थोरै हुँदै गएको थापाले बताए । उनले अहिले गाउँमा हल गोरु भेट्याउनै मुस्किल पर्ने जनाए । ‘बुढापाकाले पूर्णिमाका दिन खेतबारी जोत्न हुँदैन भन्ने परम्परागत मान्यता थियो । अहिले आधुनिक हलोको प्रयोग गरेर किसानले जहिले पनि खेतपानी जोत्ने गर्छन् । यसले हाम्रो सांस्कृमा समेत प्रभाव पारेको छ’, थापाले भने, ‘पहिले एक हल गोरुले एक दिनमा गर्ने काम मिनीटेलरले दुई घन्टामै सक्ने हुँदा आधुनिक हलोको प्रयोग बढ्दै गएको हो ।’ उनले आफ्ना पालामा अहिलेको जस्तो आधुनिक हलको विकास नभएको हुँदा हल गोरुको विकल्प नभएको बताए । पछिल्लो समय आधुनिकताले गर्दा स्थानीयले गोरु पाल्न छोडेका उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा बाउबाजेले गोठमा दुई/तीन हल गोरु पाल्थे, खेतबारी जोत्ने बेला गाउँभरिका मान्छेको खेतबारी जोत्न जान्थे, अन्य समय वन पाखामा चराउने, गोबरबाट मल बनाउने गरिन्थ्यो, अहिले खेतमा मल पुर्याउनै सकिन्न, गाईभैँसी पाल्न छोडियो’, थापाले भने, ‘बजार गयो युरिया मल किनेर ल्यायो, बारीमा खन्यायो । रसायनिक मलको प्रयोगले किसानलाई धेरै सहज बनाएको छ तर पशुचौपाया पाल्ने परम्परा हराउँदै गएको छ ।’ ढोरपाटन नगरपालिका–५ का ओमबहादुर घर्तीले सहरबजारमा मात्र नभई गाउँसम्म आधुनिक हलो आएपछि स्थानीयले गाईगोरु पाल्न छोडेको बताए । उनले अघिल्लो वर्षसम्म आफूले दुई हल गोरु पाल्दै आएकामा अहिले गोठ रित्तै रहेको बताए । पहिले २०/२५ मुरी धान फल्ने खेतमा धान रोप्ने गरेको सुनाउँदै अहिले काम गर्न मान्छे नहुँदा १० मुरी मात्रै धान खेतमा रोपाइँ गरेको उनले बताए । गाउँलेको बजार मोहले ग्रामीण जनजीवन हराउन थालेको उनको भनाइ थियो । ‘असार लागेदेखि साउन नसकिदासम्म रोपाइँ हुन्थ्यो, त्यस अवधि पूरै पर्ममा गइन्थ्यो, गाउँभरिका खेताला हुन्थे, रोपाइँ गर्दा बारीमा मकै कुटाउँदै निकै रमाइलो पनि हुन्थ्यो, अहिले त्यो चलन हरायो’, घर्तीले भने, ‘अहिलेका मान्छेले धेरै सुविधा खोज्न थाले, घरको काम गर्न पनि गाह्रो मान्छन् । अहिलेका युवा सहर/बजार बस्ने, विदेश जाने भन्छन्, पढे लेखेका छन् । हामीले जस्तो पशुचौपाया पाल्न खोज्दैनन्, त्यही भएर गाउँमा गाई, गोरु, भैँसी र पाठापाठी निकै कम छन् ।’ उनले आधुनिक हलोले जोत्दा बाली उत्पादन राम्रो नहुने भन्दै आफूले गाउँमा खोजेरै भए पनि गोरुले जोत्ने गरेको बताए । गोरुले जोत्ने पुरानो परम्परा रहेको हुँदा आफ्नो हात पाखुरा चल्दासम्म आधुनिक हलोको प्रयोग नगर्ने घर्तीको भनाइ थियो । अहिले गाउँका धेरैजसो खेतबारीमा खेती नहुँदा वनमारा झारले भरिन थालेको उनले अनुभव सुनाए । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिकीकरणसँगै परम्परागत शैलीका खेतीपातीलाई पनि जोड दिने बताए । केही वर्षयता गाउँका कृषकले आधुनिक हलो प्रयोग गर्न थालेको भन्दै गोरुमार्फत जोत्ने कृषकलाई पनि ज्ञान केन्द्रले प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय आधुनिक हलो र रसायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएकाले पशुचौपाया पाल्ने किसानको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँदै प्रमुख भट्टराईले आगामी वर्षदेखि पशुपालन गर्ने कृषकलाई केन्द्रले अनुदान दिने र प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । ‘अहिले पनि धेरै किसानले आधुनिक हलो मनपराउनु भएको छैन । काम गर्ने जनशक्तिको अभाव र गोरु नपाएपछि बाध्यताले मिनिटेलर प्रयोग गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने सामग्री अनुदानमा सहयोग गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘बजारी क्षेत्रमा आधुनिक हलोको प्रयोग गरे पनि गाउँमा गोरुबाटै जोत्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेकाले गोरु पाल्ने कृषकलाई पनि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौँ ।’ प्रमुख भट्टराईका अनुसार आधुनिक हलो प्रयोग गर्ने र व्यावसायिकरुपमा कृषि पेसामा लागेका कृषकलाई अनुदानमा आधुनिक हलो दिने गरिएको छ । रासस
