मापदण्ड बाहिरका संरचनामा पोखरा महानगरले चलायो डोजर, चार लेनको सडक बनाउने
गण्डकी । पृथ्वी राजमार्गमा सडक अधिकार क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचनामा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । सोमबार महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको नेतृत्वमा सडक विभागका प्रतिनिधि र नगर प्रहरीसहितको टोलीले सडक मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाएको हो । पोखरा-९ पृथ्वीचोकदेखि विजयपुर खोलासम्म राजमार्गको दायाँबायाँ (२३ मिटर) मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाइने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । अवैध संरचनासहित अव्यवस्थितरुपमा राखिएका सामग्री पनि हटाइने उनको भनाइ थियो । ‘मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउन पूर्वसूचना गरिएको थियो, नगर प्रहरीले घरघरै गएर त्यस्ता संरचना हटाउन पनि भनेको थियो, हिजो हामीले माइकिङ पनि गर्यौं,’ महानगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘यति गर्दा पनि व्यवसायी र घरधनीले अटेर गरेपछि महानगर आफैँले संरचना हटाउन सुरु गरेको हो ।’ उनले कास्की र तनहुँको सीमा कोत्रेसम्मै पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरादेखि सबैखाले संरचना हटाइने जनाए । पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजनामा पर्ने उक्त खण्डमा रहेका मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन सडक विभाग एक्लैले नसकेपछि महानगरले सहयोग गरेको प्रमुख आचार्यले बताए । ‘सडकको ‘राइट अफ् वे क्लियर’ नभएसम्म निर्माण कम्पनीले पनि काम अप्ठ्यारो भएको जनाउँदै आएको थियो, मापदण्डभित्रका संरचना हटाएपछि पोखरातिरबाट सडक विस्तारको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने,’यही सडक हेर्न एडिबीको टोली पनि आउँदैछ, सडक विभागको काममा हामी पनि सहजीकरण गर्छौं ।’ एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा पोखरा-मुग्लिन सडक विस्तार र स्तरोन्नति गरेर चार लेनको बनाउन लागिएको हो । सडक निर्माणको जिम्मा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले लिएको छ । रासस
‘लघुवित्तलाई आधार ब्याजदरमा आधारित ब्याजदर निर्धारण गर्न दिनेबारे छलफलमा छौं’
समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बाबजुद मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब १७.४ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ । २१ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा औपचारिक वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यस्ताे अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गरिबी निवारण, आर्थिक समावेशीकरण र समग्र आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी साधन मान्न सकिन्छ । लघुवित्तले गरिब र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न, लैंङ्गिक असमानतालाई न्यून गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न मद्दत गर्दै आएको छ । नेपालमा लघुवित्तको अभ्यास सुरु भएको साढे ४ दशकभन्दा पनि बढी भईसकेको छ । यसबीच गरिबी निवारणका धेरै पहल सुरु गरिएतापनि लघुवित्त कार्यक्रम मात्र गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासको मुख्य आधार भएको छ । यसका अतिरिक्त, २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कूल कर्जा ४ खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्ब ६८ अर्थ ४७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन गरेका छन् भने २ खर्ब १९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण तथा सापटी लिएका छन् । यस अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ भने पूँजी कोष ६१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोहीअनुरूप, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी कोष अनुपात १२.८५ प्रतिशत कायम रहेको छ साथै, २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात ७.४३ प्रतिशत रहेको छ । आय तथा रोजगारीको अवसर सृजना गरी विपन्न र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पवित्र उद्देश्यका साथ अघि बढेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले संस्थाका सेयरधनीहरुको हित र मुनाफा मात्र नहेरी बचतकर्ता, स–साना विपन्न ऋणी, किसान, महिला, लघु उद्यमीलगायत अर्थतन्त्रका तृणमूल क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको हित संरक्षण गर्नसक्ने गरी संस्था सञ्चालनमा क्रियाशील हुन जरुरी छ । कोभिड-१९ को संक्रमणसँगै विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोगमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सूचना प्रविधि जोखिमप्रति लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । अबको वित्तीय सेवा प्रविधिमा आधारित हुने हुँदा संस्थाहरु आफ्नो संस्थाको आईटी क्षमता बढाउँदै सुरक्षित एवम् ग्राहकमैत्री प्रविधिमा जोड दिन जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानका साथै अब वित्तीय स्थायित्वमा सजग हुनु परेको छ । वित्तीय, बाह्य क्षेत्र, मूल्य स्थायित्वसहितको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई पनि दिगो बनाउन कठिन हुन्छ । नियमकीय निकायले कोभिड-१९ ताका दिएका नियमकीय छुट तथा सुविधाहरु सदैव निरन्तर गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले यस्ता छुट तथा सुविधाहरु घटाउँदै र हटाउँदै गएका छन् । नीतिगत दरहरुमा वृद्धि गर्दै गएका छन् । जस्तै फेड, भारतीय रिजर्ब बैंक । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको साधनको मुख्य स्रोत भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा नै भएको हुनाले यस्तो कर्जाको व्याजदर बढ्दा समस्या परेकोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील छ । यसका लागि आधार ब्याजदरमा आधारित व्याजदर निर्धारण गर्न दिनेतर्फ राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । गत मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पहिलो चरणमा आधार व्याजदरहरु प्रकाशन गर्ने नीति ल्याईएको छ । लघुवित्तका ऋणीहरुको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र ऋण दिनुपर्छ । ऋणीहरुले पनि ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा आय आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । सामाजिक कार्यमा, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको रकम खर्च गर्यो भने तिर्न कठिन हुन्छ । लिएको ऋण तिर्दिन भन्न पाइँदैन । यो बैंकिङ्ग अपराध मानिन्छ । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०८० वैशाख मसान्तसम्म कुल २५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १८५ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ७४ संस्था कायम भएका छन् । मुलुकमा २०७६ साल असार मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९० रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्म उक्त संख्या घटेर ६३ (हाल ५७) कायम भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सेवा विस्तार देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ भने सञ्चालनमा आएका शाखाको संख्या ५ हजार ९३ रहेका छन् । यससँगै २०७९ चैत मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल सदस्य संख्या ५९ लाख ९९ हजार रहेका छन् । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जाँदा समग्र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । साथै, खुला बहिर्गमनको सिद्धान्तअनुरुप प्रतिस्पर्धामा असक्षम वित्तीय संस्थाहरु या त बन्द हुन्छन् या त अन्य संस्थासँग विलय हुन जान्छन् । वित्तीय संस्था एक आपसमा गभिँदा उनीहरुको पूँजीको आकार मात्रै वृद्धि नभई सम्पूर्ण संस्थागत कार्यक्षमता समेत वृद्धि हुन जान्छ । साथै मर्जरका कारणले वित्तीय संस्थाहरुको भौगोलिक विविधिकरणमा समेत निकै सहयोग पुर्याउँदछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा कारोवार दूरदराज तथा भौगोलिक क्षेत्रमा फैलाउनु जरुरी भएकाले यसले संस्थाको दायरा समेत फराकिलो पार्न सहयोग पुर्याउँदछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जाँदा संस्थाको स्थिर प्रकृतिका खर्च कटौती गरी खर्चमा हुने दोहोरोपना घटाई संस्थाको लागत न्यूनीकरण गर्न समेत मद्दत पुग्दछ । यससँगै, बलियो पुँजीगत आधार, सञ्चालन कुशलता, व्यासायिक विशिष्टीकरण, सवल संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति एवं सुदृढ वित्तीय स्वास्थ्य समेत गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जानुको अन्य फाइदा हुन् । समग्रमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियाले संस्थाको लागत न्यून राखी उत्पादनशीलतालाई बढावा दिने हुँदा संस्थाको इकोनोमिज अफ स्केल हासिल गर्न मद्दत गर्दछ । यती मात्रै नभई यसले केन्द्रीय बैंकलाई समेत सुपरिवेक्षण गर्नका लागि मद्दत गर्दछ । (नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. ढुङ्गाना हाल कामु गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।)
विदेश भ्रमणमा नेपालीले सके एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकले भन्दा विदेश घुम्न जाने नेपालीले बढी खर्च गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले एक खर्ब १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गत वर्षको तुलनामा यस्तो खर्च ३७ दशमलव नौ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा नेपालीले विदेश भ्रमणमा ८७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेका थिए । सोही अवधिमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकबाट जम्मा ५८ अर्ब छ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ९४ दशमलव तीन प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विदेशी पर्यटकबाट २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । यस्तै विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपा ली विद्यार्थीले समीक्षा अवधिमा ८९ अर्ब १८ करोड बाहिर लगेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु ५९ अर्ब ९९ करोड सोमबार बराबर थियो । रासस
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले शिक्षककै विस्थापन गर्नसक्छ
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा तिव्र गतिमा विकास हुँदै गएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)ले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । साथै एआईको प्रयोगमा वृद्धि हुँदै जाँदा धेरै संख्यामा शिक्षक समेत कटौती हुनसक्ने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् । क्यालिफोनिर्या युनिभर्सिटीका कम्प्युटर वैज्ञानिक प्राध्यापक सटुअर्ट रसेलले जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गुड ग्लोबल सम्मेलनको क्रममा एआई क्षेत्रमा भइरहेको विकासको कारणले स्कुलहरु बन्द हुने सम्भावना औंल्याएको थिए । यहाँसम्मकी शिक्षकको समेत आवश्यकता नहुनसक्छ । प्राध्यापक रसेल भन्छन् की च्याटजिपिटी जस्ता ट्युटरहरुसँग स्मार्टफोनको माध्यमबाट व्यक्तिगत ट्युटोरिङमार्फत शिक्षालाई उच्च गुणस्तरीय बनाउने क्षमता रहेको छ । उनका अनुसार शिक्षकले पढाउने भन्दा ट्युटोरिङ सिकाई दुईदेखि तीन गुणा बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा ट्युटर्सको उपयोग गर्ने गरिन्छ । विश्वका सबै बालबालिकाहरुको लागि ट्युटर्स प्रयोग गर्न असम्भव हुन सक्छ तर, एआईको माध्यमबाट यो कुरा सम्भव हुनसक्छ । जसले गर्दा विश्वभरका सबै विद्यार्थीहरुलाई एकै स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्न समेत सम्भव हुनसक्छ । साथै शिक्षा क्षेत्रमा एआईको प्रवेशले शिक्षकको भूमिका पुरै निस्तेज पनि हुनसक्छ । तर, शिक्षा क्षेत्रमा एआईको प्रयोग शुरु पूर्व यसलाई प्रशिक्षित तथा नियन्त्रण गर्न भने जरुरी देखिन्छ । अहिलेको समयमा एआई प्रणालीको नियन्त्रण गर्ने प्रविधिमा निकै चुनौती देखिएको छ । यदि एआईमाथिको नियन्त्रण गुम्न पुग्यो भने यसको नतिजा घातमक पनि हुन सक्छ । यदि एआईमाथिको नियन्त्रण गुम्न पुग्यो भने विद्यार्थीको भविष्यमा यसले नकारात्मक स्थिति पैदा गर्न सक्छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।
स्मार्ट क्यूआर र नेपाल–पे क्यूआरबीच अन्तरआबद्धताको सुरूवात
काठमाडौं । नेपाल–पे क्यूआरर स्मार्ट क्यूआरबीचक्युआर भुक्तानीको लागि नेटवर्क लेभलको अन्तरआबद्धता सुरु भएको छ । यससँगै नेपाल–पे क्यूआरमा आबद्ध भएकामोबाइल बैंकिङ्ग, वालेट तथा कनेक्ट आईपीएसका प्रयोगकर्ताहरूले स्मार्ट क्यूआरको मर्चेन्टमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । स्मार्ट क्यूआरमा आबद्ध भएका मोबाइल बैंकिङ्ग र वालेटका प्रयोगकर्ताहरूले नेपाल–पे क्यूआर स्क्यानगरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रकाश भुजु, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमानसिंह प्रधान लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका प्रतिनिधि र विभिन्न मिडियाका सञ्चारकमीहरुको उपस्थितिमा काठमाडौंमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा यी सेवाहरू संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरिएको हो । एनसीएचएल र एसीटीको क्यूआर नेटवर्कबीच क्यूआर भुक्तानीलाई समर्थन र प्रवद्र्धन गर्न नेटवर्क लेभलको अन्तरआबद्धता भएको छ । यस अन्तरआबद्धता पश्चात ग्राहक र मर्चेन्टहरुले भुक्तानीका लागि निश्चित क्यूआर खोजिराख्नु पर्दैन । दुवै नेटर्वकका इस्युइङ एप र मर्चेन्ट क्यूआरले काम गर्नेछ । दुवै नेपालपे क्यूआर र स्मार्ट क्यूआरको भुक्तानी माच्छापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, हिमालयन बैंक, कामनासेवा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, आईसीएफसी फाइनान्स, आईएमई–पे, खल्ती, प्रभु–पे, हाम्रो–पे, सेल–पे, एन क्यास लगायतका वालेट तथा कनेक्ट आईपीएस बाट स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संरथा र वालेटहरु पनि चाडैं थपिने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल–पे क्यूआरमा हाल २७ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र ३ भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले क्यूआर मर्चेन्ट इनरोलमेन्ट सेवामा उपलब्ध गराइरहेका छन् भने २५ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संरथाकामोबाइल बैंकिङ र ९ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको वालेटहरू बाट नेपाल–पे क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, स्मार्ट क्यूआर नेटवर्कमा ६ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु र ९ डिजिटल वालेट तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू आवद्ध छन् । स्मार्ट क्यूआर नेपाल–पे क्यूआरको नेटवर्कमा क्रमशः २ लाख ५० हजार र ३ लाख ५० हजार क्यूआरमर्चेन्टहरु छन्, जसअनुसार समग्रमा ६ लाख भन्दा बढि मर्चेन्टहरुको पहुँच हुनेछ । यी क्यूआरहरु इन्डिपेन्डेन्ट क्यूआरको रुपमा मर्चेन्टहरुको बिलिङ्ग प्रणाली वा पीओएस डिभाइस वाइकर्मस पोर्टलको पेमेन्ट गेटवेमा, फिजिकल क्यूआर वा डाइनामिक क्यूआरकोरुपमा उपलब्ध रहेका छन् ।
सूचकमा ठीकठाक छ देशको अर्थतन्त्र
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै चिन्ता, चासो र बहस भइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नै देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरु सन्तोषजनक नै देखिएका हुन् । लामो समयदेखि समस्यामा रहेको देशको अर्थतन्त्र पछिल्ला सूचकहरुले भने सुधारको अवस्थामा देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको वित्तीय तथ्यांकका अनुसार अर्थतन्त्रका हरेक सूचकहरु सुधारको गतिमा छन् । पछिल्लो समय महँगी पनि केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । महँगी घट्यो पछिल्लो समय बजारमा महँगी बढेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्दा भान्सा पनि महँगियो भन्दै सरकारको समेत आलोचना हुने गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको ११ महिनासम्मको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा महँगी घटेको हो । २०८० जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६६ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको बढ्यै नेपालको आयतमुखी अर्थतन्त्र भएकोले पनि देशको मुख्य र महत्वपूर्ण सूचकको रुपमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई लिने गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती २१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती २१.८ प्रतिशतले बढेको हो । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० जेठ मसान्तमा १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०८० जेठ मसान्तमा १८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ३० करोड कायम भएको छ । शोधान्तर स्थिती बचतमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म देशको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा चालु खाता ६९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ५ खर्ब ९२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । सवा ११ खर्ब पुग्यो रेमिट्यान्स जेठ मसान्तसम्म अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.१ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.० प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १.८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४,५९,४१५ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ६० हजार २६२ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २०८.३ प्रतिशतले बढेको थियो । आयात घट्यो, निर्यात बढ्यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का ११ महिनामा कुल वस्तु निर्यात २२.७ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ४३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ५३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा कुल वस्तु आयात १६ प्रतिशतले कमी आई १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २७.५ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १४.८ प्रतिशत, १७.१ प्रतिशत र १८.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । आयत घटेर निर्यात बढ्नु भनेको देशको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक विषय हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १५.२ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कायम भएकोछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.५ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तो छ सरकारको खर्च राजश्व आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ८ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ५३ अर्ब ८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ४५ अर्ब ५९ करोड भएको छ । समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ८ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भएको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व ७ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ७७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।
देशभरका सरकारी खाता रोक्का, नयाँ रकम भुक्तानी नहुने
काठमाडौं । देशभरका सरकारी खाता रोक्का गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गए राति १२ बजेदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खाता रोक्का गरेको हो । महालेखाको यही असार १० गते जारी सूचनाअनुसार गएराति १२ बजेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको यो आर्थिक वर्षको कारोबार बन्द भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गए रातिदेखि कुनै पनि रकम भुक्तानी लिन पाइने छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रणालीबाट एक सातासम्म नयाँ रकम भुक्तानी हुने छैन । राति १२ बजेसम्म प्रणालीमा खर्च देखाएर जारी भएका चेक आज पनि साटिन सक्नेछन् । तर कानुनअनुसार सोमबारबाट नयाँ चेक जारी गर्न भने नपाइने सूचना अधिकारी खनालले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रासस
बैंकका सञ्चालक भुक्तानी प्रदायक कम्पनीको सञ्चालक बस्न नपाउने
काठमाडौं । एकैपटक दुई वटा संस्थाको सञ्चालक बस्न नपाइने भएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीतिको प्रथम संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले एकैपटक भुक्तानी प्रदायक कम्पनी र अन्य संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको ब्यक्ति भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा संघीय संरचना बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्ति पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म भुक्तानी प्रदायक कम्नीको सञ्चालक बन्न नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक तथा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति एकै पटक अन्य भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन पाउने छैन,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अर्को संस्थाको लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाको तर्फबाट कर्मचारी, सरकारले नियुक्त गरेको अवस्थामा वाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
