मिटरब्याजीसम्बन्धी पुरानै विधेयक संसदबाट पारित हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा रहेको मिटरब्याजी विरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसद्मा रहेको विधेयकलाई नै अघि बढाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताएका हुन्। ‘हामीले मिटरब्याजी विरुद्धको पुरानो विधेयकलाई नै अघि बढाउन लागिरहेका छौं, छिट्टै विधेयक पारित गर्ने स्थितिमा सरकार पुग्छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । संसद् अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब संसद् सञ्चालन हुने बित्तिकै यसलाई पारित गरिने बताए । ‘प्रतिपक्षी पनि विधेयकको पक्षमा हुनुहुन्छ, यसलाई हामी चाँडै संसद्बाट पारित गर्छौं’, उनले भने । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकको विषयमा दलहरुसँग छलफल भइरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । मिटरब्याजी विरुद्धको उजुरी नलिने र छानबिनका क्रममा पीडितको पक्षमा न्याय हुने काम नरोकिने उनको भनाइ छ । विधेयकलाई ऐनका रुपमा लैजान मिल्दैन कि भन्ने चर्चा परिचर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवेदनशील मुद्दामा विधेयक चाँडो पास गर्नुपर्ने बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संवेदनशील मुद्दामा कानुनी ग्याब लामो राख्न नमिल्ने भएकाले संसद् खुल्दा पारित हुने गरी काम अघि बढेको छ ।’ ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा उनले भने, ‘कस्लाई पहिला पक्राउ गर्ने, पहिला कस्लाई अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन दर्ता गर्ने भनेर व्यक्ति हेरेर किटान गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने गर्दैनौं ।’ प्रहरीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अनुसन्धानका लागि प्रहरी संयन्त्रलाई दबाब दिन मिल्दैन र दिँदैनौं’, उनले थपे, ‘हामीले हस्तक्षेप मुक्त भएर अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई दायरामा ल्याउन भनेका छौँ ।
कोरियामा भीषण बाढी, सात जनाको मृत्यु
एजेन्सी । दक्षिण कोरियामा भारी वर्षा र बाढीका कारण सात जनाको मृत्यु भएको छभने अन्य तीन जना बेपत्ता भएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अधिक वर्षाले गोसान बाँधमा बाढी पसेकाले हजारौं नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आह्वान गरिएको छ । पछिल्ला तीन दिनमा लगातार परेको भारी वर्षाले देशभरका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले गोसानको केन्द्रीय काउन्टीका छ हजार चार सयभन्दा बढी बासिन्दालाई शनिबार बिहान घर खाली गर्न आदेश दिइएको जनाएका छन् । बाढीपहिराका कारण अहिलेसम्म सात जनाको मृत्यु भएको अभिलेख रहेपनि त्यो अझ बढ्नसक्ने बताइएको छ । पहिरो र भवन भत्किँदा सात जनाको मृत्यु भएको हो । उत्तरी ग्योङसाङ प्रान्तमा खोलाले बगाउँदा तीन जना बेपत्ता भएका छन् । कोरिया रेलरोड कर्पोरेशनका अनुसार सबै नियमित रेल सेवा राष्ट्रव्यापी रूपमा बन्द गरिएका थिएभने केही ‘बुलेट ट्रेन’ समयतालिका समायोजन गरी सञ्चालन भएका छन् । प्रधानमन्त्री हान डक–सूले विपद् व्यवस्थापन निकायका अधिकारीहरूलाई आपत्कालीन सेवा प्रवाह तथा विपद् प्रतिकार्यलाई गति दिन आग्रह गरेका छन् । उनले रक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने उद्धार कार्यमा सघाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड सम्पन्न
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ । कम्पनीले असार २१ देखि २५ गतेसम्म सर्वसाधारणको लागि बिक्री गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरिएको हो । धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केटले सुन्धारास्थित कार्यालयमा बिहान ११ बजे आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड गरेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आफ्नो कुल पुँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने कुल १ करोड २० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गर्ने अनुमति पाएको थियो। जसमा कम्पनीले प्रतिकित्ता २३६।९१ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गरेको थियो। सो आईपीओमा ११ लाख ९५ हजार ९३२ आवेदकबाट कुल १ करोड ४५ लाख ५ हजार ३९० कित्ता सेयर माग भएको र ११ लाख ८८ हजार ९९६ आवेदकबाट परेको कुल १ करोड ४३ लाख ७२ हजार ५७० कित्ता सेयर सदर भएको बिक्री प्रबन्धक कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, ६ हजार ९३६ आवेदकबाट परेको १ लाख ३२ हजार ८२० कित्ता सेयर बदर भएको छ। मागभन्दा बढी आवेदन परेका कारण गोलाप्रथाबाट आइपिओको बाँडफाँड गरिएको छ। जसमा ९ लाख ६० हजार आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर प्राप्त गरेका छन् भने २ लाख २८ हजार ९९६ आवेदकको हात खाली भएको छ।
संसदीय दलको नेता परिवर्तनमा प्रयास निरन्तर रहन्छ : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तनमा आफ्नो प्रयास निरन्तर रहने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले पार्टीका साथीहरुको साथ र सङ्ख्या पुगेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि सार्थक प्रयास हुने स्पष्ट पारे । उनले पार्टीको विधानले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न स्थान दिएको र पार्टीभित्र पटकपटक प्रयोग हुनाका साथै नेता परिवर्तन भएको उदाहरण रहेको विचार व्यक्त गरे । देशको आवश्यकताअनुसार आजको दिनमा आफू दलको नेता भएमा पार्टीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो । कोशी सरकार निर्माणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पार्टीले स्वीकार गर्ने उनले बताए । केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको कारण कोशी सरकार गठनका सम्बन्धमा खुल्ला छलफल गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिका थुप्रै विषय प्रभावित पारेको धारणा राखे । महामन्त्री थापाले केन्द्रीय समितिको बैठकले नीति महाधिवेशनको मिति तय गर्नाका साथै नीति अधिवेशनले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य गर्नाका साथै नयाँ बाटो खोज्ने बताए । वर्तमान गठबन्धन सरकार परिवर्तन नहुने जिकिर गर्दै उनले सरकारले जनताप्रति दत्तचित्त भई कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रसाईंलाई कानुनी कारवाही गर्न इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालको माग
काठमाडौं । विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले विकासन्युज डटकमका प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेललाई दिएको ज्यान मार्ने धम्कीको विषयलाई लिएर आवश्यक कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले माग गरेको छ । इम्सनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी कारवाहीको लागि सरकार र गृहमन्त्रालयको ध्यानआकर्षण गराएको हो । ‘विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले विकासन्युज डटकमका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको बिषयमा इकानोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रसाईले २०८० असार २९ शुक्रबार साँझ ६ः५५ बजे ९८०१०५२२२२ नम्बरबाट फोन गरेर पौडेललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए’, इम्सनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । शक्ति केन्द्रहरुका आडमा विवादित अभिव्यक्ति र गतिविधी गर्दै आईरहेका प्रसाईले इम्सनका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका पौडेललाई समाचार लेखेकै आधारमा फोन गरेर ज्यान मार्ने धम्की दिनु भत्सर्ना योग्य र आपत्तिजनक भएको इम्सनले जनाएको छ । साथै ज्यान मार्ने धम्की दिनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा मात्रै नभएर ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी कानून समेत आकर्षित हुने विषय भएको इम्सनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ‘सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीहरुमा चित्त नबुझे आफ्ना कुरा राख्ने र कानुनी उपचारमा जाने व्यवस्थाहरु छन् । तर प्रसाईले प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालका मौजुदा ऐन कानुनहरुको बर्खिलाप हुने गरि ज्यान मार्ने धम्की दिनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा मात्रै नभएर ज्यान मार्ने उद्मोग सम्बन्धी कानुन समेत आकर्षित हुने बिषय बन्न पुगेको छ’, इम्सनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रसाइले सञ्चालन गरेको अभियान गैरकानुनी भएको र उनको पृष्ठभूमी समेत संकास्पद भएको भन्दै छानविन गरेर कानुनी कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाउन इम्सनले प्रहरीलाई अनुरोध समेत गरेको छ । ‘संकास्पद पृष्ठभूमि र गैर कानुनी अभियानहरु चलाएर नेपाली समाजलाई नै बिथोल्ने प्रयास गरिरहेका प्रसाईमाथि आवश्यक छानविन गरि कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन इम्सन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ’, इम्सनका महासचिव नारायण पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाद्वारा विपन्न परिवारलाई जस्ताको छानो राख्न सहयोग
सांकेतिक तस्बिर भोजपुर । भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले अतिविपन्न एक सय छ परिवारलाई जस्ता पाताको छानो राख्न सहयोग गरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका विपन्न परिवारको पहिचान गरेर गाउँपालिकाले फुसको छानो हटाउन सहयोग गरेको हो । गाउँपालिकाले गत र यो आर्थिक वर्षमा ७० लाख बजेट विनियोजन गरेर जस्तापाताको छानो फेरिदिएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटमा विपन्न आवास निर्माण कार्यक्रम लागू गरेर गत आर्थिक वर्षमा ४० र यो आर्थिक वर्षमा ६६ गरी एक सय छ परिवारलाई जस्तापाताको छानो वितरण गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश निरौलाले जानकारी दिए। प्रतिपरिवार परिवारलाई ७५ हजार बराबरको सहयोग गरिएको प्रशासकीय अधिकृत निरौलाको भनाइ छ । कतिपय परिवारको घरसमेत निर्माण गरिदिएको उनले जानकारी दिए । ‘यहाँका विपन्न परिवारको फुसको छानो हटाएका छौँ’, प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई राहत दिने लक्ष्यले उनीहरुलाई जस्ताको छानो दिएका हौँ । दुई आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रममा हामीले ७० लाख खर्च गरेका छौँ । छानो फेरिदिएपछि स्थानीयलाई सहजता भएको अवस्था छ ।’ गाउँपालिकाले वडा नं १ र २ का आठ÷आठ घर, वडा नं ३ मा पाँच घर, वडा नं ४ मा १२ घर, वडा नं ५ मा आठ घर, वडा नं ६ मा नौ घर, वडा नं ७ मा छ घरलाई जस्ताको छानो वितरण गरेको हो । त्यस्तै वडा नं ८ मा पाँच घर र वडा नं ९ मा आठ घरलाई फुसको छानो हटाएर जस्तापाताको छानो वितरण गरेको हो । वर्षौंदेखि फुसको चुहिने छानोमा बस्दै आएका स्थानीय जस्ताको छानो पाएपछि खुसी भएका छन् । बर्र्सातको समयमा चुहिने छानोमा समस्या हुने भए पनि गाउँपालिकाले जस्ताको छानो दिएपछि सहज भएको हतुवागढी–१ की स्थानीय चिनिमाया खड्काले बताए । ‘फुसको छानो हुँदा धेरै समस्या थियो’, उनले भने, ‘म एकल महिला भएकाले छानो फेर्ने क्षमता थिएन । पानी परेपछि चुहिने ठाउँमा गाग्री, खड्कुला राखेर बस्थे । छानो पाएपछि मलाई धेरै सहज भएको छ ।’ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण छानो फेर्न नसक्ने परिवारको पहिचान गरेर गाउँपालिकाले फुसको छानो हटाएको हो । गाउँपालिकाले विपन्न आवास निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत नौवटै वडाका नागरिकलाई जस्ताको छानो दिएको छ । केन्द्र सरकारबाट फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम निरन्तर नआएपछि गाउँपालिकाले आँफै बजेट विनियोजन गरेर विपन्न परिवारको फुसको छानो हटाएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताए । यो आव र आगामी वर्षको लागिसमेत केन्द्र सरकारबाट यो शीर्षकमा बजेट नआएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । यो वर्ष वित्तीय समानीकरणमा आउने बजेट घटेको कारण फुसको छानो हटाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको राईले बताए । आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । ‘हामीले यहाँका विपन्न परिवारको फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘फुसको छानो हटाउने केन्द्र सरकारको पनि कार्यक्रम छ तर हाम्रो गाउँपालिकामा यो बजेट निरन्तररुपमा आएको छैन । बजेटमा निरन्तरता नभएपछि गाउँपालिकाले नै फुसको छानो हटाएका छौँ ।’ केन्द्र सरकारबाट आउने फुसको छानो हटाउने शीर्षकको बजेट यो आव र आगामी आवमा समेत शून्य रहेको अध्यक्ष राईले बताए । केन्द्रको बजेटले यो गाउँपालिकालाई प्राथमिकतामा नराखेपछि आफैँले कार्यक्रम ल्याएर जनताको फुसको छानो हटाएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा फुसको छानो हटाउने केन्द्र सरकारको कार्यक्रमको बजेट नआएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘मैले धेरै ठाउँमा यो विषय उठाएको पनि छु । तर पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । आगामी वर्षलाई फुसको छानोको लागि हाम्रो गाउँपालिकामा बजेट आएको छैन । केन्द्रबाट बजेट नआए पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हाम्रो लक्ष्य छ । वित्तीय समानीकरणको बजेट घटेको कारण यो वर्ष निरन्तरता दिन सकिएन ।’ बर्सातको समयमा कष्टर जीवन बिताउँदै आएका स्थानीयलाई जस्ताको छानो फेरिदिएपछि सहजता थपिएको हतुवागढी–१ का वडाध्यक्ष कुमार विष्टले बताए। वडाका अतिविपन्न, एकल महिला, दलित आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर छानो वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपश्चात् विभिन्न आर्थिक वर्षमा सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय ८९ घर, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दश र गाउँपालिकाको विपन्न आवास निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय छ गरी हालसम्म चार सय पाँच परिवारले जस्तापाताको छानो पाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयसहित कर्णाली जिल्लाका स्वास्थ्य सेवाका संरचना कायम राख्न माग
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयसहितका कर्णालीका जिल्ला संरचनासमेत कायम राख्न सरकारसँग माग राखेका छन् । प्रदेश सरकारअन्तरगतको निर्देशनालय, जिल्ला कार्यालय कायम राख्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेललाई १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा मर्ज (गाभ्ने) भनेको छ । बजेटमै मर्ज गर्ने भनिएपछि चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले सरकारको यो कार्यले स्वास्थ्य क्षेत्र सङ्कुचित हुने जनाउँदै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको दायरा खुम्च्याइनुले सेवा प्रवाहको प्रत्यक्ष असर नागरिकमा पर्ने बताए। ‘महामारी, कुपोषणलगायतका विभिन्न रोगहरुको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न महाशाखा एक्लैले केही गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन’, उनले भने, ‘उनीहरुको सहजताका लागि जिल्ला तहसम्मका संरचना कायम हुनुपर्दछ ।’ सेवा विस्तारका साथै प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहसम्मको एकाइ आवश्यक रहेको महाशाखा प्रमुख शाहीको भनाइ थियो । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा रविन खड्काले निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने काम गरिए त्यसले सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण, महामारी व्यवस्थापन, ज्येष्ठ तथा विपन्न नागरिक, सामाजिक सुरक्षालगायतका ३१ कार्यक्रम पूर्णरुपले प्रभावित हुने बताए । ‘३१ कार्यक्रम प्रमावित हुने मात्र होइन, प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था नै ध्वस्त हुन्छ’, उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य सेवालाई नियमित गर्ने काममा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ निर्देशक डा खड्काले स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत, विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवाका रुपमा जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावलीमै वर्गीकरण गरिएको र प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवाप्रवाह गर्ने तथा स्थानीय तहले प्रदान गर्न आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सहजीकरण र समन्वय गर्न जरुरी रहेकोले ती निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले जनाए । उनका अनुसार प्रदेशमा छुट्टै तालिम केन्द्र र जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय पुनःस्थापना गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र कर्णाली प्रदेशमा निमित्त निर्देशक डा शङ्कर रिजालले जनस्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्ने भन्दा खुम्च्याउनु कार्यले नागरिकलाई नै प्रभाव पार्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढ हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने सबै सङ्घ/सङ्गठनले सरकारलाई स्वास्थ्य सेवाका संरचना कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पोखराका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्यो
पोखरा । पोखरा महानगरअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषयको पढाइ सञ्चालन गरेसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्दै विभिन्न विषयका प्राविधिक पढाइले उनीहरुको आकर्षण बढेको हो । पायक पर्ने स्थानमा रोजेको प्राविधिक विषयमा पठनपाठन हुन थालेपछि उनीहरु औधि खुशी भएका हुन् । साथै पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएका यस्ता पढाइ वरदान सावित भएका छन् । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै प्राविधिक विषयको पढाइ सञ्चालन भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा करिब सात प्रतिशत विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख सोमनाथ भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरमा नेपाल सरकारकोतर्पmबाट शुक्रराज मावि पुम्दी भुम्दीमा भेटेनरी, महेन्द्र मावि भलामामा कृषि, बह्मरुपा मावि राजाकोचौतारोमा कम्प्युटर साइन्स, जनप्रिय मावि सिमलचौरमा सिइभिल इन्जिनियरिङ अम्वीका मावि सुइखेत हेमजामा कम्प्युटर साइन्स पढाइ भइरहेको छ । त्यसैगरी सिटिइभिटीअन्तर्गत जानकी मावि महतगौडामा वन विज्ञान, सरस्वतीटीका मावि सिभिल इन्जिनियरिङ र आनन्दज्योति मावि बेगनासमा कृषि विषयका पढाइ सञ्चालन गर्दे आएको उनको भनाई छ । ‘विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावको त्रिकोणात्मक प्रयास एवम् सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी अनुगमनले शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि भएकोछ’, उनले भने, ‘महानगरअन्तर्गतका अमरसिंह, छोरेपाटन, जनचेतना, सितलादेवी लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालयमा वार्षिकरुपमा भर्नादरमा अत्यधिक चाप बढेको छ ।’ सुविधान सम्पन्न भौतिक पूवाधार निर्माण भएर पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्ने क्रम बढेपछि महानगरले प्राविधिक विषयमा पहल गर्दै आवश्यक भौतिक संरचना एवं प्रयोगशाला स्थापना सहयोग गर्दै आएको उनले बताए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरका विभिन्न २१ वटा विद्यालयमा पाँचदेखि ५० लाखसम्मका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको बताउँदै प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, शैक्षिक क्षेत्रमा भएको सुधारका कारण संस्थागत विद्यालयबाट वार्षिक ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय भर्ना हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जानकी माविमा वन विज्ञानको पढाइ ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र ढुङ्गेसाँघु ९महतगौडा० जानकी माध्यमिक विद्यालयमा तीन वर्षे वन विज्ञानको पढाइ सञ्चालन गरिएको छ । गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको सहकार्य र सिटिइभिटीको अनुमतिमा गत वर्षदेखि उक्त पढाइका कक्षा सञ्चालन गरिएको हो । उक्त विषयमा पढाइ सञ्चालन गर्ने जिल्लाकै पहिलो जानकी माविमा हाल १६ जना विद्यार्थी र आठ जना शिक्षक शिक्षिक अध्ययन अध्यापनरत रहेको वन विज्ञान संयोजक शङ्कर भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यालयको नयाँ भवनमा सञ्चालन गरिएको प्रभावकारी र गुणस्तर बनाउनका लागि पोखरा महानगरपालिकाको २२ लाख ५० हजारको आर्थिक सहयोगमा प्रयोगशाला स्थापना गरि सञ्चालनमा आएको छ । तीन वर्षे डिप्लोमा तहको उक्त पढाइको लागि प्रतिविद्यार्थीबाट एक लाख २५ हजार शुल्कको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘विद्यार्थीले उक्त रकममध्ये पहिलो वर्ष ४० प्रतिशत र दोश्रो र तेस्रो वर्षमा ३०÷३० प्रतिशतका दरले शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।’ विद्यालयले वन विज्ञान विषयमा लिने प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने एक जना विद्यार्थीलाई बहुप्राविधिक शिक्षालय एवं पोखरा महानगर, सिटिइभिटी र पोखरा १७ वडा कार्यालयबाट पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए । वन विज्ञान अध्ययनका लागि विद्यालयले प्रत्येक वर्ष ४० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने अनुमति प्राप्त गरेको छ । वन विज्ञान विषयलाई गुणस्तरीय र थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सोही स्थानको भित्री गाउँमा रहेको विद्यालयको खेल मैदानमा सुविधा सम्पन्न पक्की भवन निर्माण भइरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुन कँडेलले जानकारी दिए। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाखको लागतमा निर्माणाधीन चारकोठे उक्त भवनमा वन विज्ञानका दोस्रो र तेस्रो वर्षका कक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाइ छ । विद्यालयमा हाल तीन सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उक्त विद्यालयले कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमअन्तर्गत बाँसका विभिन्न सामग्री बनाउने सीप प्रदान गर्दै आएको छ । विद्यार्थीका कलिला हात र सीप उपयोग गदैै बाँसबाट बनेका सामग्री घरमा सजावट एवं उपहारका लागि बिक्री वितरण गरिँदै आएका छन् ।
