काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी हुँदा सम्पूर्ण भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीले थप बजेट, खर्चको स्रोत परिवर्तन तथा अतिआवश्यक कामका लागि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएकाे छ । नियमावलीअनुसार नै अतिआवश्यक तथा खर्चको स्रोत परिवर्तनका लागि दिइएको एक साताको अवधिमा सरकारले झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
सरकारले अतिआवश्यक बाहेकका शीर्षकमा समेत भुक्तानी दिएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको धज्जी उडाएकाे हाे ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, सरकारले असार २४ गतेदेखि ३१ गतेसम्म एक साताको अबधिमा ९५ अर्ब ९८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । कार्यालयका अनुसार उक्त रकममध्ये केही रकम अतिआवश्यकका शिर्षकमा खर्च भए पनि अधिकांश रकम नियमावलीले व्यवस्था गरेभन्दा बाहिरकाे शीर्षकमा भुक्तानी गरेकाे हाे ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यसअघि नै परिपत्र गर्दै असार २४ गते अर्थात आर्थिक वर्ष सकिन एक साता अगाडिदेखि नै नयाँ भुक्तानीमा रोक लगाएको थियो । तर, केन्द्र सरकारले अतिआवश्यक भन्दै सातामै खर्ब हाराहारीमा खर्च गरेको हो ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, एक साताको अबधिमा सबैभन्दा बढी खर्च पुँजीगत शीर्षकमा भएको छ ।
एक साताको अबधिमा पुँजीगत शीर्षकमा ४३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनमा ३० अर्ब ४६ खर्ब ६ लाख र चालु शीर्षकमा २१ अर्ब ८७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि नियमावलीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्न सरकारलाई अनुमति दिएकाे छ ।
महालेखा नियन्त्रककाे कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले नियमित बाहेक अतिआवश्यक तथा स्रोत परिवर्तन भएका खर्चको भुक्तानी दिइएकाे बताए ।
‘हामीले आर्थिक कार्यविधि अनुसार नै असार २४ गतेदेखि भुक्तानी सिष्टम बन्द गरेका थियौँ, कार्यविधिमा नै उल्लेख भएअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने तथा स्रोत परिवर्तन भएर आएका खर्चहरुको भुक्तानी दिइएको हो’, उनले भने ।
दुई पटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य
सरकारले सुरुमा ल्याएकाे बजेटमा राखिएकाे राजश्व संकलनकाे लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव देखेपछि दुई पटक बजेट संशोधन गरेर राजश्वकाे लक्ष्य घटाएकाे थियाे ।
दुई पटक राजश्वकाे लक्ष्य संशाेधन गर्दा समेत सरकारले लक्ष्यअनुसारकाे राजश्व संकलन गर्न सकेन ।
पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन ।
दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर उक्त लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँले न्यून देखिएको छ । जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो ।
दोस्रोपटकको संशोधनपछि चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको थियाे ।
राजस्व असुली करिब ७१ प्रतिशत
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्ययअर्थात् बजेट घाटा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।
त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशतअर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ ।
