राष्ट्र बैंकको ईडी र सीईओको साँठगाँठले अध्यक्ष पद खोसियो !
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गत असार ४ गते मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष टेकबहादुर बोहरालाई एउटा पत्र आयो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम तपाईंलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने ? यस विषयमा स्पष्टिकरण पेश गर्नु होला ।’ राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवति प्रसाद नेपालले पठाएको सो पत्र देखेर अध्यक्ष बोहरा चकित बने । पत्रमा थप व्याख्या गरिएको थियो, ‘तपाईंको वित्तीय स्वार्थ रहेको सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्सबाट ट्याक्टर बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस संस्थाले तोकेको सीमाभन्दा बढी हुने गरी सदस्य ऋणीहरुलाई एग्रो इक्विपमेन्ट लोन स्वीकृत तथा प्रवाह गरी संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं ६ को बुँदा नं १ को २ (क) र (ख) मा भएको व्यवस्था क्रमशः संस्थाको हित विपरितको कार्य तथा वित्तीय स्वार्थ हुने कार्यमा संलग्न देखिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) र (५) मा भएको व्यवस्थाहरुको समेत उल्लंघन हुने गरी संस्थाको कामको शिलसिलामा व्यक्तिगत लाभ लिने कार्य गरे गरेको ।’ अध्यक्ष बोहराले स्वार्थ बाँझिने गरी लघुवित्तबाट कर्जा स्वीकृत गरी आफ्नै कम्पनीबाट ऋणी सदस्यलाई सामाग्री खरिद गराएको राष्ट्र बैंकको पत्रको आशय छ । राष्ट्र बैंकले बोहरालाई उक्त पत्रको स्पष्टिकरण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दियो । लघुवित्तका अध्यक्ष बोहराले पनि राष्ट्र बैंक समक्ष स्पष्टिकरण दिए । उनले सात पेजको स्पष्टिकरण पठाउँदै आफुले गल्ति नगरेको, सो कम्पनी आफ्नो श्रीमतिको नाममा रहेको र आफ्नो गल्ति भए कारवाही भोग्न तयार भएको समेत स्पष्टिकरणमार्फत् जानकारी गराए । त्यो बिचमा उनी पटक-पटक राष्ट्र बैंक पुगेर लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालसँग छलफल पनि गरे । तर, उनको स्पष्टिकरणप्रति चित्त नबुझेपछि राष्ट्र बैंकले उनलाई कारवाही गर्यो । उनलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद मात्रै जरिवाना गराएन ५ वर्षका लागि लघुवित्त संस्थाको अध्यक्ष बन्ने बाटो पनि बन्द गरिदियो । राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेपश्चात् बोहरा सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट स्वतः हटेका छन् । अहिले अध्यक्षको रुपमा सञ्जय श्रेष्ठले काम गरिरहेका छन् । बोहरामाथि राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा तोकिएको सिमा विपरित वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्मबाट ट्याक्टर बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा स्वीकृत गरेको आरोप छ । साथै, संस्थाको हित विपरित तथा वित्तीय स्वार्थ हुने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २३ को व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । राष्ट्र बैंकको सो कदमप्रति बोहरा असन्तुष्ट बनेका छन् । आफु संस्थाको अध्यक्ष भइसकेपछि संस्थाको राम्रो ग्रोथ भएको, हरेक वित्तीय सूचकहरु सन्तोषजनक भएपनि केही राष्ट्र बैंकका केही व्यक्तिले व्यक्तिगत इगोका कारण आफुलाई कारवाही गरेको आरोप बोहराको छ । आफ्नै संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कार्यकारी निर्देशक नेपालको मिलेमतोमा आफुलाई कारवाही भएको उनको आरोप छ । ‘राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालज्यूले नियतवश मलाई हटाउनु भएको हो, उहाँको इच्छा मलाई संस्थाको अध्यक्षबाट राजीनामा गराउनु थियो तर, मैले मानिन, पटक-पटक दबाव पनि दिनु भयो,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘मेरो गल्ति कमजोरी केही छ भने कारवाही गर्नुहोस्, सिधैं राजीनामा गर भन्नु राम्रो होइन, गल्ति नगरी दुःख गरेर संस्थालाई उचाइमा पुर्याएको ब्यक्तिलाई कसरी छोड भन्नु हुन्छ ? भनेर राजीमामा दिइनँ, मैले राजीनामा दिन नमानेपछि नियतवश कारवाही भोग्नु पर्यो ।’ आफूलाई कारवाही गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुबीच पनि मतभेद भएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यकारी प्रमुखले गर्ने काम सञ्चालक वा अध्यक्षले गर्दैन, उहाँलाई कुन आधारमा कारवाही गर्दै हुनु हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकमा समेत केही कार्यकारी निर्देशकले भन्नुभएको थियो,’ राष्ट्र बैंकमा भएको छलफलमा भएको कुरालाई उदृत गर्दै बोहराले भने, ‘तर कार्यकारी निर्देशक नेपालले व्यक्तिगत इगोको कारण मलाई कारवाही गर्नु भएको हो ।’ नेपाल र जोशीबीच साँठगाँठ ! मिर्मिरे लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पुष्करराज जोशी कार्यरत छन् । सीईओ जोशी उनै कार्यकारी निर्देशक नेपालको घरमा ८ वर्ष भाडामा समेत बसे । त्यसैले दुवै जनाबीच राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाले गर्ने विभिन्न गतिविधि तथा निर्णयहरु साटफेर भइराख्ने गरेको आरोप बोहराको छ । उसो त सीईओ जोशीलाई बोहराले नै सीईओका रुपमा भित्र्याएका हुन् । तर, आफुले योग्य भनेर ल्याएको मान्छे गलत प्रचार गरेर आफुविरुद्द लागेको उनको गुनासो छ । ‘पुस्करजी विगत ८ वर्ष रेवती नेपालको घरमा भाडामा बस्नु भयो, उहाँहरुको राम्रो सम्बन्ध छ, मर्जरपछि पनि जोशीजीलाई सीईओ कायम गर्न हो की वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि मलाई संस्थाबाट बाहिर राख्ने रणनीति बनाए, उहाँले मेरो विषयमा राष्ट्र बैंक समक्ष नभएको कुरा लगाएर कारवाही गर्न लगाउनु भयो,’ बोहराले भने । राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नु अघि बोहरालाई राजीनामा दिएर विषय साम्य पार्न भनिएको थियो । तर, आफुले राजीनामा दिन अटेरी गरेपछि कारवाही गरेको उनको भनाइ छ । ‘राजीनामा गरेको भए जरिवाना वा कारवाही हुन्थेन, मैले गल्ति केही पनि गरेको थिइनँ, राजीनामा दिन अटेरी गरेपछि कारवाही नै गर्नु भयो,’ उनले भने । सीईओ भन्छन् : कमजोरी सबै पक्षको हो मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) पुष्करराज जोशीले कमजोरी सबै पक्षको भएका बताए । उनले राष्ट्र बैंकले गल्ति देखेर नै कारवाही गर्ने बताउँदै यसमा केही गल्ति भएको स्वीकार गरे । कमजोरी सबै पक्षको छ, तर त्यसलाई कुन रुपमा लिने भन्ने हो, हाम्रो (लघुवित्त क्षेत्र) कमजोरी नभएको भए अहिले विरोध आउँथेन होला, गलत भएर नै यस्तो भएको हुन सक्छ,’ सीईओ जोशीले भने । नियामकले कमजोरी थाहा पाएपछि कारवाही हुने उनको भनाइ छ । संस्थाको अध्यक्षलाई राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकले मात्रै कारवाही गरेर नहुने बताउँदै त्यो निर्णय राष्ट्र बैंकको बोर्डले नै गरेको उनको भनाइ छ । आफुलाई पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण सोधेको उनको भनाइ छ । विषय के हो ? बोहराकी श्रीमती जननी केसीको नाममा कैलालीमा सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स सञ्चालनमा छ । केसीको कम्पनीले भारतबाट ट्याक्टर आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको छ । विगतमा भारतीय एस्कर्ट ब्राण्डका ट्याक्टरको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आधिकारिक प्रमुख आयातकर्ताको रुपमा कार्य गर्दै आएको थियो । पछि उक्त कम्पनीसँगको सम्झौताको समाप्त भएपश्चात् हाल भारतीय प्रित ब्राण्डको कम्पनीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशको आधिकारिक आयातकर्ताको रुपमा काम गर्दै आएको छ । लघुवित्तका ३६ जना ऋणी सदस्यहरुले लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सोही कम्पनीबाट ट्याक्टर खरिद गरेका थिए । बोहराका अनुसार २ वटा कर्जा चुक्ता भइसकेका छन् । १० वटा सौगात ट्रेडले आयात गर्ने कम्पनीका ट्र्याक्टर नभएको, ५ वटा ऋणीको सुदूरपश्चिम क्षेत्र बाहेक मधेश, कोशी, लुम्बिनी प्रदेशका रहेका छन् । बाँकी १९ वटा कर्जामध्ये १७ वटा कर्जा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम तोकेको सीमाभित्र आइसकेका छन् भने २ वटा आउन बाँकी रहेको बोहरा बताउँछन् । ‘मेरो श्रीमतीको नाममा ट्याक्टर फर्म छ, वार्षिक १/२ सय ट्याक्टर बिक्री गर्छाै, केही सदस्यहरुले संस्थाबाट ऋण लिएर ट्याक्टर खरिद गर्नु भएछ, कसलाई ऋण दिने भनेर स्वीकृत गर्ने अधिकार हामी सञ्चालकलाई हुँदैन, कर्जा स्वीकृत गर्ने जिम्मा कर्मचारीको हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालकलाई लगानी गर्ने कुनै अधिकारी नभएकाले सबै जिम्मा व्यवस्थापन समूहले लिनु पर्छ, तर, कार्यकारी प्रमुखलाई एक पटक पनि स्पष्टिकरण नसोधी सबै स्पष्टिकरण मलाई सोधिएको छ ।’ कर्जा प्रवाह गर्ने काम व्यवस्थापनको भएपनि व्यवस्थापनलाई कुनै कुरा नसोधी आफुलाई कारवाही गरेको उनको गुनासो छ । यस विषयमा कार्यकारी निर्देशक नेपालसँग बुझ्दा उनले आफुलाई कुनै जानकारी नभएको धारणा राखे । ‘यो विषय मलाई थाहा छैन, अध्यक्ष किन हट्नु भयो संस्थालाई नै सोध्नुहोस्, अध्यक्षले गल्ति नै गरेको हुनाले कारवाही भएको हुन सक्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट सुपरिवेक्षण विभागले कुनै खोट भेट्यो भने कारवाही गर्ने गरेको बताउँछन् । बोहराले भनजस्तै व्यक्तिगत इगो साँध्नका लागि कारवाही गरेको भने आफूलाई जानकारी नहुने उनको भनाइ छ । ‘सुपरपरिवेक्षण विभागले निर्देशन दिन सक्छ, कतिपय अवस्थामा जरिवाना लगाउन सक्छ, सुपरिवेक्षणको क्रममा कैफियत देखिएमा राष्ट्र बैंकले हटाउन र जरिवाना पनि लगाउन सक्छ, जरिवाना भयो भने पद रहँदैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले बोहरालाई कारवाही गरेपछि लघुवित्तको सञ्चालक रहेका संजय श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । लघुवित्तका कम्पनी सचिव तुलसी राम पाठकका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम संचालक समितिको अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो । रिक्त रहेको पदमा सञ्चालक श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरिएको हो । अदालत जाँदै बोहरा मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्षबाट हटाएपछि टेक बहादुर बोहराले अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । उनले आफुले गल्ति नगरे पनि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समेत नरहने गरी पाँच वर्षका लागि रोक लगाएर अन्याय गरेकोले अब न्यायका लागि अदालत जाने बताए । उनका अनुसार उनी राष्ट्र बैंकको कारवाही फिर्ताको मागसहित अदालत जाने तयारी भइरहेको छ । व्यक्तिगत कारणले संस्थागत रुपमै व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्न नहुने उनको तर्क छ । उनले बिहीबार अदालत जाने तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।
काँग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार
तस्वीर- इश्वर कार्की काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौंमा खुकुरी प्रहार भएको छ । बुधवार दिउँसो भृकुटीमण्डपस्थित रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा सहभागी भएका यादवमाथि नुवाकोटका श्यामबाबु सापकोटाले धारिलो हतियार प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । खुकुरी प्रहारबाट घाइते यादवलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको छ । प्रहरीले खुकुरी प्रहार गर्ने युवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो [फाेटाे फिचर]
काठमाडौँ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिनमा मनाइने ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ पर्वका अवसरमा देशभरका श्रीकृष्णमन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । यस अवसरमा पाटनको मङ्गलबजारस्थित प्रसिद्ध कृष्णमन्दिर, राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित गोठाटारमा रहेको नवतनधाममा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । उत्तरी भेगस्थित बूढानीलकण्ठमा रहेको श्रीकृष्ण भावनामृत सङ्घको कार्यालय परिसरमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको जनाइएको छ । राजधानीका मुख्य तीर्थस्थल पशुपति क्षेत्रमा रहेका कृष्णमन्दिरमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको कृष्णमन्दिरमा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका चोक, गल्ली एवं कुना कुनामा रहेका कृष्णमन्दिर, नारायण मन्दिर र लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ पर्वका अवसरमा आज देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाउँछन् । ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगमा भाद्रकृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ र रातलाई ‘मोहरात्री’ भनिन्छ । यस दिन देशभरिका कृष्णमन्दिरमा भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना, प्रवचन, भजनकीर्तन गर्नाका साथै विशेष गरी महिला, पुरुष ‘व्रत’ गरी रातभर जाग्राम बस्छन् । अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान् विष्णुको आठौँ अवतारका रूपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेका थिए । अन्याय, अत्याचार बढेपछि मानव अवतारका रुपमा पृथ्वीमा आएर साधुको संरक्षण र दुष्टको नाश गर्ने श्रीकृष्णले श्रीमद्भगवतगीतामा अर्जुनका माध्यमबाट आम मानिसलाई शिक्षा दिएका छन् ।
जनकपुरमा सयभन्दा बढी पसल बन्द, लिलाम सकार्नेहरु पनि भेटिँदैनन्
जनकपुरधाम। जनकपुरका पवन ठाकुरले ४० वर्षदेखि सुनचाँदीको व्यापार गर्दै आएका छन्। उनको न्यू महालक्ष्मी ज्वेलर्समा कुनै बेला ग्राहकको भीड थामिनसक्नु हुन्थ्यो। दैनिक १०/१२ लाखसम्मको व्यापार गर्न पर्व वा विवाहोत्सव पर्खिनु पर्दैनथ्यो। अहिले ग्राहक पाउनै मुस्किल भएको उनले बताए। हिजोआज डेढ-दुई लाखको व्यापार गर्न पनि ‘विशेष समय कहिले आउला’ भनेर पर्खिनुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्। जनकपुरमा ४५ वर्षदेखि कपडा व्यापार गर्दै आएका रामबाबु गुप्ताले पहिले पाँच/सात जनालाई रोजगारी दिएका थिए। केही वर्षयता व्यापार खस्किँदो अवस्थामा रहेकाले आधा कर्मचारी कटौती गरेर चलाइरहेको उनले बताए। पहिलेको जस्तो व्यापार नहुने, सजिलै ऋण नपाइनेलगायत कारणले व्यापारीहरु मर्कामा परेको उनको भनाइ छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-४ स्थित रामपरी स्टोरका सञ्चालक शेखर साहको पनि यस्तै गुनासो छ। १८ वर्षदेखि खाद्यान्न व्यापार गर्दै आएका उनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापारमा समस्या होला भनेर सोचेका थिएनन्। अहिले व्यापारमा ७५ प्रतिशतले कमी आएको उनको भनाइ छ। ‘पहिले सामान लिन पालो पर्खिनुपर्थ्यो तर अहिले ग्राहक नै आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय २५ प्रतिशतमा व्यापार झरेको छ। खै केको मन्दी भएर हो वा अरूको व्यापार बढेर हो ? बुझ्नै सकिरहेको छैन।’ ठाकुर, गुप्ता र साहको मात्रै होइन जनकपुरका अधिकांश व्यवसायीको समस्या यस्तै छ। जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठका अनुसार विलासिताका वस्तुको व्यापार गर्नेहरु मात्र नभइ दैनिक उपभोग्य सामान बेच्ने पनि समस्यामा पर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। महासेठका अनुसार जनकपुर बजार क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय निरन्तर ओरालो लागेपछि हालसम्म एक सयभन्दा बढी व्यापारीले सटर बन्द गरिसकेका छन् भने यो संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला व्यापारी बैंक तथा साहुको ब्याज तिर्न नसकेर जायजेथा छाडेर भागिसकेका उनले बताए। ‘जनकपुरधाममा कुनै बेला व्यापार गर्नका लागि सटर नै पाउँदैनथे। अहिले मुख्य बजारमै एक सयभन्दा बढी सटर बन्द अवस्थामा छन्। सटर खोल्नेहरुको व्यापार पनि निराशाजनक छ,’ महासेठले भने, ‘यसको कारण र परिणामका विषयमा न राज्यका निकाय न त राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर छन्। अर्थतन्त्र झन्झन् जटिल अवस्थातर्फ धकेलिँदैछ।’ ‘लिलाम गर्दा पनि सकार्ने भेटिँदैनन्’ व्यापारमा सुधार नहुँदा पसलहरु बन्द हुने मात्रै होइन यहाँ बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा असुल उपरका लागि बैंकले लिलामको सूचना गर्दा लिलाम सकार्ने (बोलकबोल गर्ने) मान्छेसमेत भेटिँदैनन्। आफ्नो पसल अगाडि वर्षौंदेखि फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीको घर लिलाम हुने अवस्था आएपछि वाणिज्य संघको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीले सस्तो मूल्यमा घर खरिद गरिदिएको चेम्बर अफ कमर्स मधेस प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका सुनचाँदी व्यवसायी ठाकुरले बताए। ‘वर्षौंदेखि फार्मेसी पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी रातारात पलायन भएका छन्। बैंकको ब्याज तथा अन्य साहुमहाजनबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि उहाँ तनावमा हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘संघका एक पदाधिकारीले आफूलाई तिनुपर्ने ऋण कटाएर बाँकी केही रकम थपेर घर लिएको सुन्नमा आयो। त्यसैगरी अरू धेरै व्यापारी पलायन हुँदैछन्।’ विगत केही महिनामा १०/१२ लिलामी सूचना प्रकाशित भएको भन्दै लिलाम सकार्ने मान्छे नभेट्दा संघको रोहवरमा समस्या समाधान गरिएको अध्यक्ष महासेठले जानकारी दिए। ‘व्यापारीले ऋण तिर्न नसक्ने र लिलाम गर्दा किन्ने मान्छे नभेटिने अवस्थाले यहाँको विकराल अवस्थालाई प्रष्ट्याउँछ,’ उनले भने, ‘अब व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिला सबैले सोच्ने बेला आएको छ।’ संका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीषरमण साह जनकपुरको व्यापार व्यवसाय ‘स्लिपिङ मोड’ मा रहेको तर्क गर्छन्। तत्काल समाधानको उचित उपाय ननिस्किए समस्या झन् भयावह हुँदै जाने उनको भनाइ छ। यसरी निम्तियो संकट कोरोना महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, आर्थिक शिथिलता, कारोबारमा आएको मन्दीलगायत कारण सिंगो देशले समस्या भोगिरहेको छ। मधेस प्रदेश तथा राजधानी जनकपुर त्यही मन्दीबाट प्रभावित भएको हो। अधिकार माग्दै भएका द्वन्द्व, भूकम्प, स्थानीय सरकार आएपछि बाटो विस्तारका क्रममा भएका अवरोध, कोरोना महामारीपछिको लकडाउनले पारेको नकारात्मक प्रभावलगायत कारणले यहाँको व्यवसाय थिलथिलो भएको व्यवसायी जीवनाथ चौधरी बताउँछन्। एकपछि अर्को समस्या थपिएपछि व्यवसायीले टाउको उठाउनै नसक्ने गरी समस्यामा परेको उनको गुनासो छ। ‘यहाँको मुख्य आधार भनेको धार्मिक पर्यटन हो। केही वर्षसम्म पर्यटकीय गतिविधि भएका छैनन्,’ चौधरीले भने, ‘आन्दोलन, हडताल, बन्दाबन्दीले लामो समयसम्म सटर बन्द गर्नुपर्यो। खर्च गर्न सक्नेहरु यहाँबाट पलायनको अवस्थामा पुगे। आम्दानी नै नभएपछि खर्च कसरी हुन्छरु सोही कारणले यहाँ व्यापारले गति लिन सकेन।’ संघका अध्यक्ष महासेठले पछिल्लो ८/१० वर्षको अवधिमा २र३ वर्ष व्यापार बन्द गर्नुपरेकाले समस्या झन् बढेको बताए। ‘मधेस आन्दोलन, भूकम्पको प्रभाव त छँदैथियो, २०७४र७५ मा जनकपुरमा सडक विस्तारका साथै ढल निर्माणका बेला करिब ६र७ महिना व्यापार ठप्प भयो,’ उनले भने, ‘लगत्तै कोरोना महामारीका समयमा भएको बन्दाबन्दीले व्यवसायलाई थप संकटग्रस्त बनायो।’ पटक(पटक व्यापार बन्द हुने, घरभाडा र बैंकको ब्याज निरन्तर बढ्ने भएकाले अवस्था झन् बिग्रिएको उनी बताउँछन्। समस्याबाटै सुधारको सुरुआत हुने हुँदा भएकाले राज्यले औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्ने, आन्तरिक उत्पादन र उपभोक्ताको आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा व्यापारीले जोड दिएका छन्। ‘उत्पादनमूलक उद्योग छैनन्। घरजग्गामा लगानी गर्ने परिपाटी बढ्दो छ। यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्र धराशयी हुने देखिन्छ,’ संघका उपाध्यक्ष साहले भने, ‘राज्यले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्र्जा नीतिलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगमा सहुलियतमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ रासस
चार्जिङ स्टेशनमा निजी क्षेत्रले लगानी गरे प्राधिकरणले सघाउँछ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउनको लागि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका ५१ वटा चार्जिङ स्टेशनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेशनमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्न लागेको घिसिङले बताए । निजी क्षेत्र चार्जिङ स्टेशन बनाउन आएमा प्राधिकरणले साइटमा ट्रान्सफरमरदेखि विद्युत सप्लाईसम्मको लागी लगानी गरिरहेको उनले बताए । जग्गा र चार्जिङ स्टेशनमा लगानी गरे अरू सेवा सुविधा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने उनले बताए । पछिल्लो समय माईक्रो बस, ट्याक्सी र व्यक्तिगत सवारी साधनहरु गरी धेरै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि भएको उनले बताए । चार्जिङ स्टेसनले गर्दा नेपालको यातायात क्षेत्रमा सस्तोमा यात्रा गर्न सकिने अवस्था बनेको उनले बताए । विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्दा पेट्रोलिय पदार्थ भन्दा करिब १५ देखि २० गुणा सस्तो पर्ने घिसिङले बताए । डिजेल पेट्रोलमा ६ हजार लगानी लाग्ने ठाउँमा विद्युतीय सवारीमा ४ सय रुपैयाँले पुग्ने अवस्था भएको उनले बताए । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुने, व्यापार घाटा कम गराउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि योगदान गर्ने घिसिङले बताए । आगामी दिन नेपालको ग्रिन ऊर्जामा रुपान्तरण भएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो योगदान पुग्ने अपेक्षा रहेको घिसिङको भनाई छ । प्राधिकरणले अझै ११ वटा थप विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बिस्तारको काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालमा नै विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रवद्र्धन गरी विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्नसके नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत देशभित्रै खपत हुने बताए । विद्युतीय सवारी साधनको विकास र बिस्तारको लागि विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनहरु देशभर ५१ वटा मात्रै नभएर ५१ हजार हुन आवश्यक रहेको सिटौलाको भनाई छ ।
परोपकार प्रसूति अस्पतालमा अनलाइन टिकट सुरू, जनरलतर्फ ४५० शैय्या निःशुल्क
काठमाडाैं । परोपकार प्रसूति अस्पातलले आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरू गरेको छ । अस्पतालले ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै आजबाट लागू हुनेगरी बिरामीको चापलाई मध्यनजर गरेर अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरू गरिएको अस्पतालले जनाएको हो । अस्पतालले बुधवारदेखि अनलाइन टिकट र थप एक–एक वटा बिलिङ र टिकट काउण्टर समेत थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्त्रीरोग अस्पालले सेवाग्राहीले औषधि खरिद गर्ने सहजताको लागि फार्मेसी काउण्टर समेत थप गरेको छ । अस्पतालमा निर्देशक श्रीप्रसाद अधिकारीले गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुको लागि स्त्रीरोग अस्पतालमा जनरलतर्फ ४५० शैय्या निःशुल्क गरिएको बताए । उनले मुलुकको एकमात्र महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पतालले स्वीकृत शैय्या ४१४ भएपनि बिरामीको चापका कारण ४८९ शैय्या सञ्चालन गरिएको बताए । निर्देशक अधिकारीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ३४ हजार १ सय ८५ जना महिला बिरामी भर्ना भएकामा प्रसुतीतर्फ २६ हजार ९ सय ४७ तथा स्त्री रोगतर्फ ५ हजार ४६ रहेको उल्लेख गरे । उनले नवजात शिशु सघन उपचारतर्फ २ हजार १९२ र मातृ संघनतर्फ ४८३ भर्ना भएर उपचार पाएको दाबी गरे । उनले गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालले बहिरंग सेवातर्फ १ लाख ८० हजार ८९० जना महिलाहरुले सेवा लिएको जानकारी दिए । उनले प्रसूतिमा भर्ना भएका २६ हजार ९४७ मध्ये २४ हजार ६७२ जना गर्भवती महिलाको प्रसूति डेलिभरी भएको भन्दै जसबाट २४ हजार ९१५ जना शिशुको जन्म भएको बताए । उनका अनुसार २४ हजार ६७२ जना प्रसुती डेलीभरी महिलामध्ये ९ हजार ८२१ जनाको शल्यक्रिया अर्थात सिजरियन सेक्सनबाट डेलिभरी भएको हो । निर्देशक अधिकारीले स्त्रीरोग गाईनोकोलोजी शल्यक्रियातर्फ गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ९६४ जनाको शल्यक्रिया भएकोमध्ये २२३ जनाको दुरविन प्रविधि (ल्याप्रोस्कोपिक) र २ हजार ७२३ जनाको चिरफार प्रविधिबाट शल्यक्रिया गरेर उपाचार गरिएको बताए । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ७७९ जना महिलाले निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको उनको भनाइ छ । स्त्रीरोग अस्पातल वि.स.२०१६ साल भाद्र १० गते कृष्ण जन्माष्टमीको दिन ४० शैय्या शुरुवात भएको थियो ।
एकै पटक सञ्चालनमा आए ५१ चार्जिङ स्टेशन, ७० पैसामै गाडी चार्ज गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकै पटक ५१ वटा चार्जिङक स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै औपचारिक रूपमा ती चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गरेको हो । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जडान गरिएको चार्जिङ स्टेसन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेर सबै ठाउँको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उद्घाटनको क्रममा मन्त्री बस्नेतले सरकारले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजना अभियानकै रूपमा अघि बढाएको बताए । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् भने सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिईरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीको विस्तारसँगै चार्जिङ स्टेशनका विस्तार आवश्यक छ ।’ विद्युत प्राधिकरणले थप चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजना बनाइ रहेको बस्नेतले बताए । विद्युत् खपत प्रवर्द्धन गर्नका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढवा दिने योजनाका साथ काम भइरहेको उनले बताए । यी स्टेशनमा २ वटा डिसी र एक वटा एसी चार्जर रहेका छन् । ती स्टेशनमा विद्युतीय मोटरसाइकल भने चार्ज गर्न सकिँदैन । हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिएका छन् । यसबाट ठुला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एकैसाथ चार्ज गर्न सक्ने प्राधिकरणले बताएको छ । चार्जको लागि प्राधिकरणले समय अनुसारको इनर्जी शुल्क निर्धारण गरेको छ । चार्ज गर्दा कारहरूका औसत ७० पैसा, एसयुभीहरुमा ८० पैसा, माइक्रो बसमा ९० पैसा र बसहरूमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोवाट खर्च लाग्नेछ । नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरुमा रहेको व्याट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्छ । प्राधिकरणले यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । आन्तरिक रूपमा विद्युतको खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमार्फत वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकासका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि नेपाललाई अनुदान नदिने पक्षमा चीन, प्रस्ताव बोकेर पुनः जाँदैछन् प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपालले सम्झौता गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यानवयनमा चासो नदेखाएपछि चीन रुष्ट बनेको छ । दुई देशबीचको विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु कार्यानवयनमा नेपालले सक्रियता नदेखाएपछि चीनले थप अनुदानका लागि सम्झौता नगर्ने जानकारी गराइसकेको बुझिएको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसको जानकारी चीनले गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन भ्रमणको तयारी गरिरहँदा चीनले त्यस्तो सूचना पठाएको हो । ‘पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान नदिएर नयाँ कार्यक्रम मात्रै थप्ने काम नेपालले गरिरहेको भन्दै चीनले अनुदानका लागि सम्झौता नगर्ने कुरा गरिसकेको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज पहिलो साताका लागि चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो भ्रमणमा चीनसम्ग केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुने बताइरहेका छन् भने पुराना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने बताइरहेका छन् । चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदुत महेन्द्र पाण्डे नेपालले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा खासै चासो नदेखाउँदा चीनले पनि सोही किसिमको ट्रीट गर्ने गरेको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार नेपालले सम्झौता गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिँदा चीनले नयाँका लागि हस्ताक्षर गर्न खासै उत्साहित हुँदैन । ‘चीन चाँडै नै नम्बर वान अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दैछ, हरेक हिसाबले चीन एक नम्बरमा जाँदैछ, विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली व्यक्ति नेपालमा भ्रमण गरेर एमओयु हुनु नै ठूलो कुरा हो’, उनले भने, ‘चीनको राष्ट्रपतिसँग भएका सम्झौता र त्यो भन्दा अघिपछि भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चासो लिनु नेपाल ले नै हो, तर ती विषय कार्यान्वयन नहुनु विडँवना हो ।’ नेपाल सरकारले चीनसँग भएका सम्झौता तथा सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाएर पठाउनु पर्ने उनले बताए । नेपालले पठाएको कार्यक्रम अनुसार चीनले आफ्नो बिचार राखेर पठाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा आवश्यकता बिनै अरुले भनेका आधारमा अनेक टिकापिप्पणी गर्ने तर भएका सम्झौता कार्र्यान्वयनमा चासो नदिएकै कारण कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ । नेपालले चीनसँग २०७१ सालदेखि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । नेपालले २०७१ सालमा चीनसँग हवाइ सेवा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई २०७३ सालमा पुनरावलोकन गर्दै नेपाल–चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान भर्ने सम्झौता गरेको थियो । पुनरावलोकन भएको ७ वर्ष बितिसक्दा समेत चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त सम्झौतामा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७० वटा उडान गर्ने, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट २८ वटा उडान भर्ने समझदारी थियो । यो सम्झौता कार्यान्वन नहुँदा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनसँग जोडिन सकेको छैन । नेपालले २०७२ कात्तिकमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरी सम्झौता पनि गरेको थियो । सरकारले चीनबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट समेत दिने घोषणा गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा आयातको सम्झौता गरेर सरकारले कर समेत छुट दिएपनि हालसम्म उक्त विषयमा कुनै काम भएको छैन । नेपालले २०७२ चैतमा नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि सरकारले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउने भन्दै चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो । भारतको नाकाबन्दीताका उक्त सम्झौता भएपनि नाकाबन्दी खुलेर सहज भएपछि नेपालले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएको छैन । सि जिन पिङसँग भएको सम्झौता पनि कागजमै सीमित सन् २०१९ मा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिन फिङ र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच विभिन्न २० वटा सम्झौता भएका थिए । विभिन्न मन्त्रालयसँग भएका उक्त सम्झौतामध्ये हालसम्म अधिकांश योजना सुरु नै हुन सकेको छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वटा सम्झौता भएपनि ४ वर्षको अवधिमा केही सीमित योजनानहरु मात्र सुरु भएको बताएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको समयमा भएको सम्झौताको ४ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालयले टोखा–छहरे सुरुङको डीपीआर तयार बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त सुरुङको डीपीआर बनाइदिन आग्रह गर्ने गरी प्रस्ताव पेश हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले हाल उक्त परियोजनाको अध्ययन चिनियाँ अधिकारीहरुले नै गर्दै आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसार हाल चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको जियोलोजी, टनेल र राजमार्गसम्बन्धीको प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरिरहेको छ । यी हुन चीनसँग भएका २० सम्झौता १) सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाल सरकार र जन गणतन्त्र चीन बीचको सम्झौता । २) नेपाल सरकार र जन गणतन्त्र चीन बीचको एक्सचेन्ज र प्रशासन क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग । ३) नेपाल आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहयोगका बारे नेपाल र जन गणतन्त्र चीन बीचको सन्धि । ४) नेपाल र चीनको बीचमा सगरमाथा र झुमुलंगमा संरक्षण सहयोगमा सम्झौता पत्र । ५) नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र जन गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग बीच उत्पादनशील क्षमतामा लगानी र सहयोगका मुख्य परियोजनाह?लाई प्रबद्र्धन गर्ने सहमति पत्र । ६) छेन्दुमा नेपालको वाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न नोटको आदानप्रदान । ७) नेपालको भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल क्रस–सीमा रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन । ८) नेपालको काठमाडौं महानगरपालिका र जन गणतन्त्र चीनको नानजिन सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको बारेमा सम्झौता । ९) नेपालको बुटवल उप–महानगरपालिका र जन गणतन्त्र चीनको सिआन सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता । १०) नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको परम्परागत चिनियाँ औषधीको राष्ट्रिय प्रशासनबीच पारम्परिक चिकित्सासम्बन्धी सहमती । ११) प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र आपतकालीन प्रतिक्रियामा सहयोग पुर्याउने सम्बन्धमा नेपालको गृह मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच सहमति । १२) जन गणतन्त्र चीनको सर्वाेच्च व्यक्तित्वको प्रचारक र नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीचको सहकार्य सम्बन्धमा सहमती । १३) त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस संस्थानको मुख्यालयबीच सहमती । १४) नेपाल सरकारबाट चीनमा सिट्रस फल निर्यातका लागि फाइटोसनेटरी आवश्यकताहरूको प्रोटोकल नेपाल सरकारको कृषि विभाग र जन गणतन्त्र चीनको भन्सार विभागको सामान्य प्रशासनबीच सम्झौता । १५) उद्योग, वाणिज्य र नेपाल सरकारको आपूर्ति मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारमा संयुक्त कार्य समूहको स्थापना सम्बन्धमा सम्झौता । १६) नेपालमा चीन सहायता भूकम्प निगरानी नेटवर्क परियोजनाका लागि डेलिभरी र स्वीकृति प्रमाणपत्रमा सम्झौता । १७) नेपालको अर्थ मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालय बीच लगानी सहयोग कार्य समूह स्थापना गर्न सम्झौता । १८) टनेल निर्माण सहयोग सम्बन्धमा नेपालको अर्थमन्त्रालय र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीबीच सम्झौता । १९) सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरणका लागि पत्रको आदानप्रदान । २०) काठमाडौं उपत्यकामा चीन–सहायता नगरपालिका खानेपानी सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता खोजीका लागि माइनुट मिटिङ सम्झौता ।
