सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन : घरजग्गामा लगानी गर्दा समस्या, कर्जा नीति पालना भएन
काठमाडौं । गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ ले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायको सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थामा एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कूल पूँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाहरू केन्द्रीकृत भएको रहेछ भने त्यसलाई ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन दिइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । एकाघरपरिवार र नजिकका नातेदारसमेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाझिने गरिरहेको भए ३ महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने गरी नियामक निकायबाट निर्देशन गर्न सुझाव दिइएको छ । सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्षरूपमा आफैँले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टहरूलाई एक वर्षभित्र व्यवस्थापन गरी तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाले स्थिर सम्पत्ति बिक्री वा अन्य क्षेत्रमा भएका लगानीहरूलाई यथाशीघ्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी बचतकर्ता सदस्यहरूको बचत फिर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाई आफ्नो नियामक निकाय र केन्द्रीय सङ्घहरूमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै सहकारीका केन्द्रीय सङ्घले जिल्ला र प्रदेश सङ्घहरूसँग समन्वय गरी सदस्यहरूलाई कार्ययोजनाअनुरूप बचत फिर्ता गरेरनगरेको विषयमा सहजकीरण र अनुगमन गर्नुपर्नेछ । “सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी, व्यवस्थापनमा आबद्ध जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ”, अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समानान्तर संस्थाबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गरिनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलबाट आएको छ । सहकारी संस्थाको नियमनकारी निकायबाट निरीक्षण अनुगमन गर्ने कार्यलाई निरन्तर र सघन बनाउने, अनुगमन गरिसकेपछि संस्था जोखिमपूर्ण देखिएमा सुधारका निम्ति योजना पेस गर्न लगाई निश्चित समय प्रदान गर्ने, सञ्चालकलाई नियामक निकायमा अनुगमनको क्रममा संस्थामा देखिएका कैफियतका विषयमा छलफल र परामर्श गरी नियमितरूपमा पृष्ठपोषण र आवश्यकताअनुरूप पुरस्कृत तथा दण्डित गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको छ । सुझाव कार्यदलले अहिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिनुका कारण पनि खोजेको छ । “सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा सैद्धान्तिक विचलन आएको, निश्चित समुदायमा केन्द्रित रहेर संस्था सञ्चालन नगरिएको, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा व्यवस्थापनमा समेत एकाघरका व्यक्तिको संलग्नता भई सदस्यबाट सङ्कलित बचत रकमलाई घरजग्गा, अर्पाटमेन्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा विभिन्न कम्पनीमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको हो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सहकारी संस्थामा बचतकर्तामार्फत जम्मा भएको रकमलाई केही निश्चित सदस्यले विभिन्न कम्पनी खडा गरी त्यसैमार्फत बचतको परिचालन गर्दा व्यावसायिक जोखिम बढेको छ । जसका कारणले सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन गई समस्या देखिएको हो ।” सहकारी संस्थाको पूँजी संरचनाको पर्याप्त व्याख्या नभएका कारण सबै प्रकृतिका सहकारीको स्रोत सदस्यकै बचत हुने गरेको छ । सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई बचत रकमको परिचालन गरिँदा सम्पत्ति र दायित्वका बीचमा असन्तुलन बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । “बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अधिक ऋण लगानी घर जग्गामा केन्द्रित भई ऋणको केन्द्रिकृत जोखिम बढेर जानु समस्याको प्रमुख कारक हो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कूल पूँजीकोषको अधिकतम् १० प्रतिशतले हुन आउने एकल कर्जा सीमाको नीतिलाई कडाइका साथ पालना नगर्दा समस्या जटिल बनेको देखिन्छ ।” सहकारी संस्थाले आफ्नो नियमित वित्तीय अवस्थाको जाँच तथा विश्लेषण नगर्दा संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर यकिन गर्न सकिँदैन । वित्तीय योजनाबिना नै बचतको परिचालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । “सहकारी संस्थाहरूको ऋण अत्यधिकरूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुनु, सदस्यको भुक्तानी क्षमताको मापन नगरी लगानी गरिँदा असुलीमा समस्या आएको हो । सहकारी संस्थाले ऋणको वर्गीकरण नगरी जोखिम कोष पर्याप्तताको विश्लेषणबिना लाभांश वितरणमा मात्रै केन्द्रित रहँदा भविष्यमा हुनसक्ने वित्तीय जोखिम आकलन कमजोर हुन गएको देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तरलता व्यवस्थापनको रणनीति लागू नगरी तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वका रकमको समेत लेखाजोखा नगरी ऋण प्रवाहमा मात्रै केन्द्रित हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ।” सहकारी संस्थाहरूका बीच हुने समानान्तर आर्थिक कारोबारका कारण पनि कतिपय संस्थामा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाले घरजग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्तिमा बढी लगानी गर्दा वित्तीय असन्तुलन भई सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विचलनले सदस्यमा सहकारी संस्थाप्रति परेको अविश्वासको कारण बचत फिर्ता माग भइरहेको हुनसक्ने पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसका लागि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले सदस्यसँग नियमित भेटघाट, छलफल र परामर्श गर्ने र सहकारीको सूचना नियमितरूपमा प्रकाशन गरिरहनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउत संयोजक रहेको यो सुझाव कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहचिव निराजन घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण सदस्य थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सुशील ढकाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र तिमल्सिना, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारी विज्ञ तथा वित्त विश्लेषक कृष्णबहादुर उप्रेती, सहकारीविज्ञ ऋषिराज घिमिरे सदस्य थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे यो कार्यदलको सदस्यसचिव थिए ।
लिबियामा बाढीमा परी ५ हजार बढीको मृत्यु, नेपाली शान्ति सैनिक सबै सुरक्षित
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा लिबियामा तैनाथ सबै नेपाली शान्ति सैनिक सुरक्षित रहेका छन् । पूर्वी लिबियामा डानिएल आँधीका कारण आएको विनाशकारी बाढीमा परी ५ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । घटनास्थलबाट नेपाली शान्ति सैनिकको गार्ड युनिटको शिविर करिब ११३ किलोमिटरको दूरीमा रहेकाले कुनै क्षति नभएको र सबै सुरक्षित रहेको सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढीबाट हजारौँ बेपत्ता भएकाले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । भारी वर्षापछि दुईवटा बाँध फुटेकाले तटीय सहर देर्नाको एक चौथाइ क्षेत्र बाढीले बगाएको छ । नेपाली जनता र सेनाका तर्फबाट बाढीपीडित जनतालाई सहयोगका लागि त्यहाँ तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकले केही औषधि र चिकित्सा सामग्री पठाएको छ । ती सामग्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिवका विशेष प्रतिनिधि र सहायक महासचिवमार्फत हस्तान्तरण गरिने छ । बाढीबाट सडक सम्पर्कसमेत विच्छेद भएकाले हवाई अनुगमनबाट लिबियाको पूर्वी क्षेत्रमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान लिइएको हो । डानिएल नामक आँधीका कारण भएको वर्षापछि बाँध फुटेको र देर्नालगायत नजिकका सहरमा ठूलो क्षति भएको छ ।
‘बुबाको मुख हेर्ने दिन’को शुभकामना दिएको केहीबेरमै बुबाको निधन भएपछि…
काठमाडौं । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलका हिमाल आचार्यले बिहान ९ बजे बुवा, आमा र आफ्नो तस्वीर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेर ‘बुवाको मुख हेर्ने दिन’को शुभकामना दिएका थिए । १७ वर्षीय हिमालले आफ्नो फेसबुकमा ‘बुबाको मुख हेर्ने दिनको धेरै–धेरै शुभकामना बाबा ! सदैव हजुरको दीर्घायु र खुसीको कामना गर्दछु । भगवान्सँग यो नै प्रार्थना छ कि, हजुरको सबै नराम्रो र खराब समयको अन्त्य भई सधैँभर खुसी मिलोस् ! हरेक औँसीमा हजुरलाई स्वस्थ र खुसी हेर्न पाइराखुम् । अहिलेको यो जटिल समयको चाँडै अन्त्य होस् र हजुरलाई शीघ्र स्वास्थलाभको कामना बाबा !’ भनेर लेखेका थिए । हिमालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो बुबाको दीर्घायु र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको केही क्षणमै उकाका बुबा चन्द्रप्रसाद आचार्यको निधन भएको खबर प्राप्त भयो । जिल्ला अस्पताल खोटाङमा उपचार सम्भव नभएपछि आफँैले काठमाडौँ सिफारिस गरी मागेर काठमाडौँस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेका चन्द्रप्रसादको निधन भएको खबरले अहिले गाउँ नै शोकमग्न भएको छ । हप्ता दिनअघि सामान्य बिरामी पर्नुभएका चन्द्रप्रसाद ६ दिनअघि उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल खोटाङमा भर्ना भएका थिए । जिल्ला कारागार खोटाङको सहलेखापाल पदमा कार्यरत चन्द्रप्रसादको काठमाडौँ पुगेको ३ दिनपछि बिहीबार बिहान करिब पौने ९ बजे निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन खोटाङका साधारण सदस्यसमेत रहेका चन्द्रप्रसाद सेवाप्रति इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र मिलनसार कर्मचारी रहेको सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य मोहन भट्टराईले बताए । “देशभर साढे ८६ हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । हाम्रो सङ्गठनका साधारण सदस्य चन्द्रप्रसाद आचार्य सय जनाभित्र पर्नुहुन्थ्यो”, उनले भने, “अल्पायुमै उहाँ (चन्द्रप्रसाद आचार्य)को निधन हुनु दुःखद् हो । देशले एउटा इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवक कर्मचारी गुमाएको छ ।” चन्द्रप्रसादको निधनले आचार्य वंशकै इमान्दार र सामाजिक व्यक्तित्व गुमेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय परिषद् सदस्य एवं प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरिबोल आचार्यले बताए । “दाजु चन्द्रप्रसाद आचार्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीमात्र नभई सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । हामीले आचार्य वंशकै इमानदार र सामाजिक व्यक्तित्व गुमाउनुपरेको छ”, उनले भने, “राम्रा मान्छेको नै छिटो मृत्यु हुँदोरहेछ ! दाजुको निधन भएको खबर सुन्नासाथ गाउँ नै शोकमग्न छ ।” मृतक चन्द्रप्रसादको शव अन्तिम दाहसंस्कारका लागि दिक्तेल ल्याउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । निमोनियाका कारण निधन भएका ४५ वर्षीय चन्द्रप्रसादको घरमा श्रीमती तथा एक छोरा र एक छोरी रहेको भाइ जीवन आचार्यले जानकारी दिए । घर खर्चका लागि कमाइ गर्ने अभिभावक (चन्द्रप्रसाद)को अल्पायुमै निधन भएपछि आश्रित परिवारको बिचल्ली छिमेकीले बताएका छन् । मृतक चन्द्रप्रसादको छोरा हिमाल १७ वर्षका छन् भने छोरी हिमाञ्जली १४ वर्षकी छन् । रासस
सानिमाका सेयरधनीको हात १५ वर्षदेखि खाली छैन, यस्तो छ लाभांश इतिहास
काठमाडौं । सानिमा बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको भदौ २८ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १४.७० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ९ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.७ प्रतिशत नगद गरी कुल १४.७० लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्नेछ । यससँगै लाभांश घोषणा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुमा सानिमा तेस्रो बैंक बनेको छ । बैंकले यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.९८ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.९८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई १७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.८९४७ प्रतिशत नगद गरी कूल १७.८९४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र ३.६ प्रतिशत नगद गरि कुल १३.६० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० प्रतिशत बोनस र ११.०५ प्रतिशत नगद गरि कूल २०.०५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० प्रतिशत नगद लाभांश र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । त्यसैगरी बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १५ प्रतिशत बोनस र ०.७९ प्रतिशत नगद गरि कूल १५.७९ प्रतिशत लाभांश, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २० प्रतिशत बोनस र १.०५ प्रतिशत नगद गरि कूल २१.०५ प्रतिशत लाभांश र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १५ प्रतिशत बोनस र १.०५ प्रतिशत नगद गरि कूल १६.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५३ प्रतिशत नगद गरि कूल १०.५३ प्रतिशत लाभांश, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ०.५५ प्रतिशत नगद लाभांश, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ६.५ प्रतिशत नगद लाभांश, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा १० प्रतिशत बोनस र आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो ।
नाडा अटो शोमा १००० बढी गाडी बुकिङ, ग्राहकको रोजाइमा ईभी
काठमाडौं । अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले आयोजना गरेको ‘अटो शो–२०२३’ मा एक हजार भन्दा बढी गाडी बुकिङ भएका छन् । भदौ २६ गतेदेखि जारी नाडा अटो शोको तेस्रो दिनसम्ममा सो संख्यामा गाडी बुकिङ भएको नाडाले जानकारी दिएको हो । नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापाले तेस्रो दिनसम्ममा करिब एक हजार बढी चार पाँग्रे गाडीको बुकिङ भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अझै बुकिङ हुने क्रम जारी छ । अटो शोमा विद्युतीय सवारी नै सबैभन्दा बढी बुकिङ भएको अनुमान नाडाको छ । उनका अनुसार नाडा अटोशोमा धेरै अवलोकनकर्ताको नजरमा पनि विद्युतीय सवारी नै परेको छ । दुई पाँग्रे सवारीको बुकिङ भने अहिले नै थाहा नहुने उनको भनाइ छ । ईभी सँगसँगै इन्धनबाट चल्ने विद्युतिय सवारीको बुकिङ पनि राम्रो रहेको थापाको भनाइ छ । ‘हामी सोचे भन्दा पनि राम्रो अटो शो राम्रो भयो, भिजिटर पाउँछ कि पाउँदैन, गाडी बुकिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर थियो, तर अटो शो सोचे भन्दा पनि राम्रो भयो,’ उनले भने । देशको अर्थतन्त्रमा नयाँ भाइब्रेसन सिर्जना गर्ने गरी अटो शो भएको पनि थापाले बताए । उनका अनुसार दोस्रो दिनसम्म २१ हजार बढीले शोको अवलोकन गरेका छन् । यस्तै, अटो–शो तेस्रो दिनमा आज १५ हजार बढीले अवलोकन गरेका अनुमान नाडाको छ । अटो शोले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास लिएको पनि थापाले बताए । भदौ ३१ गतेसम्म नाडा अटो शो चल्नेछ ।
पाँच वर्षमा मासिक पाँच हजार एकल भत्ता दिन्छौं : मेयर शर्मासँगको कुराकानी
काठमाडौं । दैलेख जिल्लाको नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् लोमन शर्मा । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका मेयर शर्मा पालिकाको विकासका लागि दिनरात खटिरहेका छन् । पहिलो वर्ष नै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मुद्दाको ५० प्रतिशत काम सम्बोधन भइसकेको उनको भनाइ छ । शर्माले यो अवधिमा नगर कृषिमा आत्मनिर्भर भएको पनि बताए । शर्मा युवा उद्यमी र युवालाई कसरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परेका छन् । उनै मेयर शर्मासँग नगरले अघि सारेको योजना, पालिकाले गर्दै आएका काम, युवा उद्यमीमा नगरको भूमिका लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं मेयरका रुपमा निर्वाचित हुनु भएको करिब डेढ वर्ष भयो । तपाईंले यो अवधिभित्र पालिकामा गरेका महत्वपूर्ण काम के-के हुन् ? हामी नारायण नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि प्राथमिकताका विषयवस्तु र कामको केन्द्रिकरण गरेका छौं । जस अनुसार आवधिक र वार्षिक योजना बनाएर काम गर्यौं । सोही अनुरूप नगरले खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । त्यसपछि क्रमशः स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकासका कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं । यहाँ खानेपानीको लागि केही वर्ष अघिसम्म जनताले चर्को महसुल बुझाउँदै आउनु परेको थियो । अहिले पाँच हजार लिटरसम्मको पानी निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने निर्णय गरेका छौं । यस्तो व्यवस्था गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट लागू गरेका हौं । खानेपानी विस्तारको लागि नगरले नीजि धारा जोड्ने तथा पानीको ट्याङ्कीहरु निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेको छ । खानेपानीको संरचना बनाउने तथा सहज तरिकाले खानेपानी आपूर्ति गर्ने काममा भइरहेको छ । जसमा नगर ५० प्रतिशत सफल भइरहेको छ । यसैगरी नगरले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । नगरले सुत्केरी आमाहरूलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यतिमात्र नभई अस्पतालमा बच्चा जन्मिसकेपछि आमा र बच्चा घरसम्म पुर्याउनको लागि पनि यो सेवा निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ । जेष्ठ नागरिक, असहाय, असक्त, दीर्घ रोगीहरूलाई घरदैलो उपचार सेवा सञ्चालन गरेका छौं । यो सेवाबाट तीन हजार जेष्ठ नागरिकले पाइराख्नु भएको छ । ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क औषधी उपचार गरिरहेका छौं भने उहाँहरूको लागि अस्पतालसम्म आवतजावत गर्ने सेवा सञ्चालन गरेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमादेखि स्वास्थ्य चौकी सुधारसम्मका काम भएका छन् । प्रायः प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीको भवनहरू निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । घरघरमा चिकित्सकको सेवाको सुरुवात गर्ने तयारी गर्दैछौं । यसले जनताको स्वास्थ्यमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेका छौं । सुत्केरी आमाहरूलाई अस्पताल आउनु नपर्ने घरमै गएर अथवा वडामै गएर भिडियो एक्स–रे गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पनि गरिरहेका छौं । तपाईंले काम गरेको महसुस गराउनका लागि र पालिकावासीलाई नयाँ पन दिलाउने किसिमको के काम गर्नु भएको छ ? हेर्नुहोस् सडक भत्केको छ, नबनाई हुँदैन । निरन्तर चलिरहने काम भएता पनि त्यसको सुधार र विकासका निमित्त त सदैव लागि राख्नु पर्यो । नगरवासीको आर्थिक अवस्था सबल कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू छँदैछन् । यसका अलावा नगरले एक पुरुष तथा एक महिलालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । एकल महिलाहरूले पहिलाबाटै भत्ता पाउँदै आउनु भएको थियो । हामीले आर्थिक रूपमा एकल पुरुषहरूलाई पनि सहयोग पुगोस् भनेर भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेका छौं । हामीलाई एकल पुरुष वा महिलालाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । प्रत्येक वर्ष एक हजार रुपैयाँ थप्दै जान्छौं र पाँच वर्षमा ५ हजार रुपैयाँ भत्ता पुर्याउने हाम्रो योजना छ । यो सेवा करिब १ सय ४३ जनाले पाउनु भएको छ । ५५ वर्ष भन्दा माथि ५८ वर्ष भन्दा मुनिका एकल पुरुष वा महिलालाई भत्ता दिएका छौं । नारायण नगरपालिकाले युवालाई उद्यमी बनाउन के कस्तो काम गरिरहेको छ ? युवालाई उद्यमी बनाउनको लागि प्रत्येक वर्ष नगरले सीपमूलक तालिमको आयोजना गरिरहेको हुन्छ । ताकी उहाँहरूले सीप सिकेर नयाँ काम गर्न सकुन् । नगरपालिकाभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगार कोषको खडा गरेका छौं । अहिले प्रत्येक वडाका युवा साथीहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेर काम पनि दिइरहेका छौं । त्यसमार्फत उहाँहरूले १०० दिनको रोजगार पाउनु हुन्छ । योसँगै युवाहरूलाई कृषिमा आबद्ध गरी व्यवसायिक कृषिमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा युवालाई सीपमूलक तालिम दिनको लागि लाखौं रुपैयाँ बजेट छुट्याइ रहेको हुन्छ । तर, यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नस्थानीय तहलाई किन सकस परेको हो ? नगरले सीटीभीटीका थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छ । उहाँहरूले सीप सिकेपछि प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्छौं । ताकी भोली गएर त्यो प्रमाणपत्र विदेशमा गएर पनि काम लागोस् । जसले तालिम लिनु भएको छ, उहाँहरूले त्यो सीपसँग आधारित व्यवसाय अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मककारी व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैले यो प्रभावकारी भएन भन्न मिल्दैन । सीप सिकेका युवा साथीहरू आज साना तथा घरेलु उद्योगको स्थापना गरी व्यवसायी बनिराख्नु भएको छ । हामीले दिएको तालिम सफल छ । हामीले गत वर्ष २५ जनलाई तालिम दिएका थियौं । उहाँहरू कुनै न कुनै व्यवसायसँग आबद्ध हुनुहुन्छ । त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिइराख्नु पर्छ । युवालाई बिदेशिन रोकेर गाउँमै रोजगार बनाउन स्थानीय तहको ठूलो भूमिका रहन्छ । तपाईंले गाउँपालिकामा युवा लक्षित रोजगारीको लागि कस्तो नीति बनाउनु भएको छ ? हामी प्रत्यक्ष रूपमा विदेश नजाऊ भनेर भन्न सक्दैनौं । किनभने राज्यले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्न सक्दैन । स्थानीय तहले विदेश नजाने भन्ने नीति पनि बनाएको छैन । तर, यहीँ व्यवसाय गर नगर सहकार्य गर्न तयार छ भनेर भन्न सक्छ । विदेश जानु आजका दिनमा फेसन भइसकेको छ । नगई पनि भएको छैन । यहाँ नियमित रोजगारी छैन, लगानीको अवसर छैन । त्यसैले पनि यो ट्रेन्ड बढेको हो । यसमा स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम गरिहरेका छ । युवालाई अवसर सिर्जना गर्नमा नगर सदैव तत्पर छ । नगरलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने योजना सहित कसरी काम गरिराख्नु भएको छ ? नगरलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने आधारको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई देखेका छौं । र, यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर पनि काम गरिरहेका छौं । कृषि उत्पादन, आधुनिकिरण र व्यवसायीकरणमा नगरले जोड दिइरहेको छ । जीवन निर्वाहका लागि मात्र कृषि हैन की व्यवसायिक कृषि बनाउनु पर्छ भनेर पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेका छौं । जस्तै, हामीले फलफूल, तरकारी, कुखुरा पालन लगायतका पकेट क्षेत्र छुट्याएका छौं । कृषिमा पनि नगरले उदाहरणीय काम गरेको छ । नगरपालिका कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर छ ? हो, नगर कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर छ । नगरभित्रका एक कृषकको वर्षेनी कृषिबाट ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नु हुन्छ । हामीले कृषिमा अनुदानको व्यवस्था मिलाएका छौं । कृषिका समूह बनाइ आवश्यक गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । अहिले जताततै काठमाडौं महानगरका मेयर र धरान उपमहानगरका मेयरले गरेको कामको मात्र उदाहरण दिन्छन् । तपाईंहरुको पनि क्षेत्राधिकार उति नै हो । तर, तपाईंहरु किन गुमनाम ? उहाँहरुसँग पर्याप्त स्रोत साधन छ । काम गर्नको लागि आर्थिकदेखि जनशक्तिसम्म मजबुत छ । उहाँहरूले गरेको कामलाई म पनि सम्मान गर्छु । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेद्र शाह (बालेन) सार्वजनिक जग्गामा बनको संरचना हटाउने, शहरको सौन्दरिकण गरेर चर्चामा आउनु भएको छ । तर, उहाँले कृषि, रोजगार जस्ता काम गर्नु भएको छैन । यहाँ हामीले प्रत्यक्ष जनताको घरदैलैमा पुगेर काम गरेका छौं । हामीले काम गर्नमा लाग्यौं, प्रचार गर्नमा लागेनौं । उहाँहरू प्रचार गर्नमा लागेकोले पनि धेरै काम गरेको जस्तो देखिएको हो । हाम्रो स्रोत साधनबाट भएको काम र उहाँहरूको स्रोत साधनबाट भएको कामको तुलना गरौं । हामीले अप्ठ्यारो अवस्थासँग जुधेर काम गरेका छौं । ग्रामीण क्षेत्रको एउटा स्थानीय तह सञ्चालन गर्नमा ठूलो चुनौती छ । उहाँहरूसँग पर्याप्त स्रोत साधन छ । महानगरको अर्बौं रुपैयाँ त राजश्व मात्र संकलन हुन्छ । बजेट पनि सोही अनुरूपको हुन्छ । राज्यबाट नगरलाई वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त हुन्छ । सोही रकमबाट सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माण खानेपानी, रोजगार, बिजुली बत्ती लगायतका आर्थिकदेखि प्रशासनिकसम्म काम गर्न पर्यो । स्रोतका हिसाबले पनि नगर र महानगरको तुलना गर्न मिल्छ ? धरानका मेयर हर्क साम्पाङ श्रम जुटाएर धरानमा पानी ल्याएर कारण चर्चामा आउनु भएको छ । हामीले त्यस्तो काम त नगरभित्र कति गरेका छौं कति । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो छ । हामीले सीमित स्रोत साधन बाबजुद धेरै काम गर्न सफल भएका छौं । प्रदेश सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ ? स्थानीय तहले अधिकार पाएका छन् तर राज्यका तर्फबाट पाउनु पर्ने स्रोत साधन पर्याप्त पाउन सकेनौं । संघको बजेट आउँछ, प्रदेशमा अड्कन्छ । प्रदेशले १५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सक्दैन । त्यो पैसा फ्रिज भएर जान्छ । सरकारले विकासको जिम्मा प्रदेशले दिएको छ । तर, प्रदेश काम गर्न सक्दैन । हामीले केवल सेवा प्रवाह गर्नेमात्र पैसा प्राप्त गर्छौं । त्यो बाहेक विकास निर्माणको लागि पैसा प्राप्त गर्न सकेनौं । जनसंख्या र भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या थोरै हुन्छन्, भूगोल ठूलो हुन्छ । मन्त्रालयका हरेक कार्यक्रम पनि राजधानीमा मात्रै केन्द्रित हुने गर्छन् । हामीले देखि रहेका हुन्छौं काठमाडौं भित्रको एउटै सडक वर्षमा ५ पटकसम्म भत्काउँदै बनाउँदै गरेको । तर, यहाँ एउटा सडक पनि राम्रो बनाउने बजेट पाएनौं । सरकारले ग्रामिण क्षेत्रमा गरेको लगानी पुगेन । हामीलाई अधिकार दिइयो । राज्यबाट विनियोजन हुने रकम दिइएन । हामीलाई गत वर्ष राज्यबाट १० करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । बजेट अनुसारको योजना छनोट गरी कार्यक्रम पनि बनायौं । तर, वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भयो । जसका कारण भुक्तानी गर्नमा पनि समस्या भयो । राजश्वको पैसा आउँछ भनेर त्यी अनुसारको सिलिङ बनायौं । साढे ४ करोड रुपैयाँ राजश्वको पैसा आएन । १० करोडको सिलिङ दिने अनि ७ करोड रुपैयाँ बजेट कटौति गरेपछि पालिका अवस्था के होला ? यो वर्ष हामीले एउटा पनि नयाँ योजना तान्न सकेनौं । किनभने बजेट छैन । आन्तरिक स्रोत जसको बढी छ त्यो पालिका चल्छ, हैन भने स्थानीय तह सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । तथापि पनि स्थानीय तहमा धेरै उपलब्धि भएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नारायण नगरपालिका कस्तो हुन्छ ? हामीले प्राथमिकता दिएका काम पुरा गर्नेछौं । निर्वाचित भएर आइसकेपछि नगरभित्र धेरै सडक सुधार गरेका छौं । ग्रामिण क्षेत्रमा सडकको पहुँच पुर्याउँदैछौं । खानेपानीलाई सुधार गयौं । सडक बत्ति जडान गर्दैछौं । विद्यालयमा दक्ष शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेका छौं । एक वर्षमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराको ५० प्रतिशत सम्बोधन गरिसकेका छौं । त्यसैले हामी सफल भएको पनि महसुस गरेका छौं । अहिलेको कार्यकाल सकिँदा नगरभित्रको धेरै कुरामा सुधार र परिवर्तन भएको पाउनु हुनेछ ।
सानिमा बैंकको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । सानिमा बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको भदौ २८ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १४.७० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ९ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.७ प्रतिशत नगद गरी कूल १४.७० लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने छ ।
चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सङ्घका उपाध्यक्ष डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिकस्थलमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई जो कोहीलाई उन्मुक्ति नदिने बताएकाे उनले जानकारी दिए । सङ्घका अध्यक्ष डा अनिल विक्रम कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ अनुसार कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । यही भदौ २७ गते हेटौँडामा रहेको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सक डा विकास थापा र डा. प्रशान्त विडारीलाई बिरामीको उपचार गरिरहेको बेला साङ्घातिक आक्रमण गरिएको थियो । उक्त घटेको घटनाको विषयलाई लिएर आज प्रधानमन्त्रीसँग सङ्घको टोलीले भेट गरेको थियो । सङ्घले नियमित रुपमा उपचार प्रक्रियालाई इमान्दारितापूर्वक पालना गरी थप सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा बिरामीलाई पठाइएको र बिरामीको मृत्यु भएको घटनालाई अतिरञ्जित गरी चिकित्सकलाई हातपात गर्ने जस्तो अस्वभाविक र अमानवीय घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । डेङ्गी सङ्क्रमण भएपछि थप उपचारका लागि सञ्चो अस्पतालबाट चिकित्सकहरुले चितवन ‘रिफर’ गरिएको र उपचारका क्रममा बिरामीको यही साउन २५ गते निधन भएपछि सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकद्वयलाई आक्रमण गरेका थिए ।
