एनआईसीसीआईको इटालीमा सम्पन्न बैठकले नेपाल–इटाली व्यापार सम्बन्धलाई प्रगाढ बनायो
काठमाडौं । नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्श एनआईसीसीआईका अध्यक्ष सञ्जय अग्रवालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सम्मानित इटालियन चेम्बरहरू रोम र मिलानको यही भदौ १७–२३ सम्म ऐतिहासिक भ्रमण गरेका थिए । यस महत्वपूर्ण भ्रमण एनआईसीसीआईको लागि द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्न र व्यापारका अवसरहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्र्न साथै नेपाल र इटालीबीच व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निर्माण र विस्तारमा केन्द्रित रहेको थियो । नेपालले रोम चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्री र मिलान चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्री सँग गरेको भेट पहिलो पटक हो, दुबै इटालीयन संस्था व्यवसायिक सहयोगका लागि प्रख्यात छन् । यो बैठकले इटालियन सरकारी अधिकारीहरू र एसोकामेरेस्टेरोको सार्वभौम परिप्रेक्ष्यमा एनआईसीसीआईको स्थापना, मान्यता, भविष्य र युरोपेली संघको लागि साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दै ठूलो महत्व राखेको कम्पनीले जनाएको छ । यी भेटहरुमा रोमस्थित नेपालका लागि सम्मानित महावाणिज्य दूत पाओलो नुगारीसँग छलफल भएको थियो । सन् १९७० देखि नेपालको व्यापक अनुभव सँगै, नुगारीले नेपालको भविष्यको लागि आफु आशावादी रहेको बताए र इटाली सरकारले एनआईसीसीलाई मान्यता दिलाउन सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा गरे । नेपालको एक निजी संस्था द्वारा मिलान चेम्बर अफ कमर्स (प्रोमोस इटालिया) सँगको पहिलो बैठकबाट उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको छ, मिलानले विभिन्न रुपमा एनआईसीसीलाई सहयोग गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताएको छ । यी ऐतिहासिक भेटवार्तासँगै, नेपाल र इटालीबीचको सम्बन्धको आधिकारिक सुरुवातको रूपमा एनआईसीसीआईका लागि इटालियन बिजनेस ल्यान्डस्केपको ढोका खुला भएको छ । एनआईसीसीआई दुई राष्ट्रबीचको व्यापारिक सहकार्य र अवसरहरूको नयाँ युगको सुरुवात गर्न तयार छ ।
विदेशबाट फर्केका खेमराज बाख्रापालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी गर्दै
गल्याङ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१४ यायडाँडाका खेमराज खनाल बाख्रा पालन व्यवसायमा रमाउन थालेका छन् । सात वर्ष विदेश बसेर फर्केका उनले चार वर्ष अघि गाउँमै खनाल बाख्रा तथा पशुपन्छी फार्म दर्ता गरेर व्यवसाय गरेका छन् । ‘विदेशमा नेपालीले कम्पनीमा जस्तोसुकै राम्रो काम गरे पनि पूरै कामदारले गाली खानुपरेको देख्दा अत्यन्त दुःख लाग्थ्यो, त्यो समय स्वदेश फर्केर केही गरौँ भन्ने हुन्थ्यो’, कृषक खनालले भने, ‘मैले होटलमा काम गर्थें, कोरोनाका कारण होटल बन्दभएपछि कम्पनीले घर पठाइदियो, मलाई पनि के खोज्छस् आँखो भनेजस्तै भयो ।’ उनले विदेशबाट फर्केपछि पाँच माउँबाट व्यावसायिक बाख्रापालन सुरु गरेको बताए । ‘यता बाख्रापालन व्यवसाय चलिरहेको थियो, कोरोना कहरको अन्तिमतिर कम्पनीले बोलायो’, उनले थपे, ‘भौतिक सुविधा मात्र ठूलो कुरा होइन, परिवारसँग रमाएर व्यवसायमा गर्नु पनि जीवन सुन्दर पक्ष हो भन्ने लागेर विदेश नगएर आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिएँ ।’ उनले स्थानीय खरी जातका बाख्रा, जमुनापारी क्रस, बोयर क्रस र सानन् क्रस बाख्रा पाल्दै आएको छ । फार्ममा अहिले साना ठूला करिब ७० वटा बाख्रा रहेका छन् । यहाँ उत्पादित बाख्रा स्थानीय बजारमा खपत हुँदै आएका छन् । कृषक खनालको व्यवसायबाट हाल १० जनाको परिवार पालिँदै आएको छ । ‘घरमा राजगारको गतिलो माध्यम छैन त्यसैले परिवारका सबै जना यही बाख्रापालन व्यवसायमा आश्रित हुनुपरेको छ’, उनले भने, ‘वार्षिकरुपमा तीन/चार लाख आम्दानी हुन्छ यसैबाट परिवारको गर्जो टरेको छ ।’ उनले हालसम्म जिल्ला भेटिनरीबाट खोर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख र वालिङ नगरपालिका र युएनडिपीको संयुक्त पहलमा कोभिड–१९ प्रतिकार्य परियोजनाअन्तर्गत ५० हजार अनुदान पाएका छन्। कृषक खनालसँग स्टिल फिडिङ र एक आधुनिक खोर छ । उनले सुपरनेपियर, जैयाँ घाँस, मेन्डुला, राई खनियो, कोइरालोलगायतका घाँस पनि लगाएका छन् । उनले व्यवसायबाट आफूलाई सन्तुष्टि मिले पनि पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुँदा दुःख लाग्ने गरेको बताए । ‘बन्द कोठामा कागज मिलाएर अनुदान खाने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अनुदान र सुलभ दरको कर्जा वितरण गर्दा किसानको फार्ममै पुगेर अवलोकन गर्नुपर्छ, वास्तविक किसान हो भने मात्र राज्यले दिएका सुविधा दिनुपर्छ ।’ उनले पशुपन्छीको निःशुल्क बीमा हुनुपर्ने र किसानले दावी गरेको बीमा रकमसमेत सहज तरिकाले नपाउने गरेको दुखेसो पोखे । उनलाई ३० वर्षीया श्रीमती चुना, ३२ वर्षीय भाइ खिनप्रसाद, ७६ वर्षीया आमा धनकुमारीले व्यवसायमा सहयोग गर्दै आएका छन् । उनले घाँस, बीउबिजन, उपचार, हेरचाहलगायतका तालिमको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे । खनालले आफ्नो फार्मलाई अध्यन अवलोकनको थलो बनाउने उद्देश्यसहित काम अगाडि बढाएको दाबी गरे । रासस
दीपक-दीपाले १० करोड लगानीमा खोले आईएनआई सिनेमा हल
काठमाडौं । अभिनेता एवं चलचित्र निर्माता दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माले आईएनआई सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । बानेश्वरस्थित एनबी सेन्टरमा आईएनआई सिनेमाको फ्रेन्चाइजअन्तर्गत सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गिरी, निरौला र शर्माले १० करोड रुपैयाँ लागतमा सिनेमा हल निर्माण गरेका छन् । कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले चलचित्र बनाउनु पनि तपस्या गरेसरह रहेको बताए । उनले भने, ‘आम दर्शकलाई चित्त बुझाउने काम भनेको एउटा तपस्वीले तपस्या गरेर बल प्राप्त गरेको सरह हो ।’ पहिला नामका लागि काम गरे पनि पछि नामसँगै पैसा कमाउन थालिएको तर समयलाई चिन्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । आफूहरुले गर्न नसकेको काम सिनेमा हल सञ्चालन गरेर दीपक र दीपाश्रीले कलाकारको सपना पूरा गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा गिरीले नेपाली चलचित्र उद्योगले सरकारबाट आवश्यक सुविधा नपाएको गुनासो गरे । उनले आफ्नो सिनेमा हलबाट हलबाट प्रदर्शक र निर्माताले बराबर पैसा पाउने घोषणा गरे । गिरीले ४ सय सिट क्षमताको हल रहेको र दुइटा अडिटोरियम हल रहेको बताएका छन् ।
यातायात कार्यालय जान पटके शुल्क
गण्डकी । गोरखा, बागलुङ, म्याग्दीलगायत जिल्लाबाट दैनिक सयौं ट्याक्सी प्रदेश राजधानी पोखरा आवत जावत गर्छन् । हरेकदिन अस्थायी रुट इजाजत (पटके) लिएर ट्याक्सी गुडाउनुपर्ने चालकको बाध्यता छ । ट्याक्सीलाई दुई जिल्लामात्र चल्ने अनुमति छ । तेस्रो जिल्ला छिर्दा प्रतिकिमि २ रुपैयाँका दरले पटके शुल्क तिनुपर्छ । यातायात कार्यालयको सेवा लिनसमेत पटके काटेर जानुपर्ने अवस्था रहेको म्याग्दीको बेनी यातायात प्रालिका अध्यक्ष कुमार थापाले बताए । धौलागिरि क्षेत्रका चार जिल्लालाई सेवा दिने गरी बागलुङमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छ । म्याग्दीका अधिकांश ट्याक्सीको स्थायी रुट इजाजत पर्वतसम्मका लागिमात्र छ । म्याग्दीबाट पोखराका लागि छुट्ने ट्याक्सी पर्वत हुँदै गुड्छन् । बागलुङबाट पोखरा जाँदा पनि पर्वत हुँदै जानुपर्छ । ‘दुई जिल्लामा मात्र रुट परमिट सीमित गर्दा हामीलाई ठूलो समस्या छ, कम्तीमा प्रदेश राजधानीसम्म स्थायी रुट परमिट दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यातायात कार्यालयको सेवा लिन जाँदा पनि पटके काट्नुपर्ने बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ।’ विसं २०७४ देखि ट्याक्सीलाई दुई जिल्लाको मात्र रुट इजाजतपत्र दिन थालिएपछि ट्याक्सी व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ का वीरेन्द्र चोखालले १० वर्षदेखि बेनी–पोखरा ट्याक्सी चलाउँदै आएका छन् । उनको ट्याक्सीलाई म्याग्दी र पर्वतमा मात्र चल्ने अनुमति छ । चोखालले प्रदेश राजधानी रहेको कास्कीको सडक प्रयोग गर्न हरेक पटक अस्थायी रुट इजाजत लिनुपर्छ । आधा घन्टामा पुगिने बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय जाँदा पनि अस्थायी रुट इजाजत लिनुपर्ने बाध्यता छ । ‘बेनीदेखि पोखरासम्म चल्न पाउने गरी ट्याक्सी दर्ता गरेको हो, पछि ट्याक्सीको रुट परमिटलाई दुुई जिल्लामा सीमित बनाउने नीतिका कारण झन्झट भएको छ,’ उनले भने, ‘बेनीदेखि पोखरा जाने अधिकांश ट्याक्सीले बिरामीलाई सेवा दिइरहेका हुन्छन्, कहिले आकस्मिक रुपमा रातारात हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।’ बिदाका दिन र कार्यालयबाहेकको समयमा अस्थायी रुट इजाजतपत्र दिने कर्मचारी नहुुने, यात्रुु बोकेर कर्मचारी खोज्न र कार्यालय जाँदा ढिला भएर यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन नसक्ने गण्डकी प्रदेशका सबै ट्याक्सी चालकको साझा समस्या हो । बिरामी र छिटो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने यात्रु तथा पर्यटकले पोखरा आउजाउ गर्न ट्याक्सी प्रयोग गर्छन् । ट्याक्सी व्यवसायी अंकित थापाले अस्थायी रुट इजाजत लिन कर्मचारी खोज्दा र कार्यालय पुुग्दा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनै ढिलो हुने गरेको सुनाए । ‘ट्याक्सी सेवा लिने धेरै यात्रु आकस्मिक काम परेका र बिरामी नै हुुने गर्छन,’ उनले भने, ‘एकपटकलाई मात्र जारी हुने पटके लिन राति र कार्यालय नखुलेको समयमा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।’ पोखरा पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुुङ, मुुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुुङ जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मात्र स्थायी रुट इजाजत दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गोरखा मनकामना यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेन लामिछानेले प्रदेशभरि स्थायी रुट इजाजत जारी गर्नुपर्ने बताए । ‘गोरखाबाट पोखरा आउँदा पनि पटके काट्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा निर्वाध चल्न पाउने गरी रुट परमिट खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिरामी बोकेर छिटोभन्दा छिटो पोखरा जानुपर्ने अवस्थामा पटके लिन उल्टोबाटो फर्केर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ भौगोलिक अवस्थिति, सडकको स्तर र “ट्याक्सी सेवाको आवश्यकता दृष्टिले प्रदेशभरि एउटै रुट परमिट जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले तोकेको कर वार्षिक एकमुष्ठ तिरेर कम्तीमा आफ्नो प्रदेशभित्र निर्बाध ट्याक्सी चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘ट्याक्सी कहाँ कसरी चलाउने भन्ने विषय व्यवसायी मिलेर तय गर्न सकिन्छ ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख पारसिँह थापाले पहिले धवलागिरि क्षेत्रका चार जिल्लामा चल्ने ट्याक्सीलाई एउटै रुट परमिट जारी गरिएकामा पछिल्लो कार्यविधिले दुई जिल्लामात्र तोकेको बताए । ‘दुई जिल्लामात्र बनाउँदा ट्याक्सी व्यवसायीलाई व्यवहारिक समस्या र झन्झट निम्तिएको छ,’ उनले भने, ‘यातायात कार्यालयको सेवा लिन आउँदा पनि पटके काट्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।’ पटके लिन पनि यातायात कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता भएपछि अहिले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट उक्त प्रबन्ध गरिएको प्रमुख थापाले उल्लेख गरे । अस्थायी रुट इजाजतसम्बन्धी सेवाका लागि छुट्टै कर्मचारी र स्रोत अभाव रहेकाले सेवा पनि प्रभावित हुँदै आएको जनाइएको छ। पूर्वाधार कार्यालयले बिदा र रातको समयमा पनि फोन सम्पर्कका आधारमा अस्थायी रुट इजाजत दिने गरेका छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख टीकाराम पौडेलले ट्याक्सी, जीपलगायतका साना सवारीसाधनलाई प्रदेशभरिको रुट इजाजत दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘कार्यविधि र नियमावली संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ, नीतिगत तहमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म दसैँअगावै “ट्याक्सी र जीपका लागि प्रदेशभर रुट इजाजत खुला गर्छौं ।’ रुट इजाजतको विषयमा ट्याक्सी व्यवसायीबाट बढी गुनासो उठिरहेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको बताए । ‘यो सवारी ऐन नै रोकेको विषय होइन, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि र नियमावलीमा सामान्य संशोधन गरेमात्र पुग्छ,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेशभरि ट्याक्सीको रुट इजाजत खुला गर्न व्यवसायी र सरोकार भएका पक्षसँग पटक–पटक छलफल गरिएको बताए । ‘दुई जिल्ला रुट इजाजतले ट्याक्सी व्यवसायीले झेलिरहेको समस्या समाधानका लागि हामी लागिपरेका छौँ,’ उनले भने, ‘नीति, नियममा आवश्यक सुधार गरेर यसलाई सहज बनाउँछौँ ।’ रासस
अघिल्लो वर्ष एक रुपैयाँ पनि भत्ता नबुझेका पिएमओका कर्मचारीले गत वर्ष कसरी बुझे १६ लाख ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयको कर्मचारी बैठक भत्ता वितरणमा अनौठो अवस्था देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साे कार्यालयका कर्मचारीहरुले बैठक भत्ता बापत एक रुपैयाँ पनि नलिएकाेमा गत आवमा भने १६ लाख रूपैयाँ बढी भत्ता बुझेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाअनुसार आव ०७८/०७९ मा सो कार्यालयले कर्मचारी भत्ताको लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो आवमा कर्मचारीलाई बैठक भत्ता वापत भने रकम खर्ज गरेकाे देखिँदैन । गत आव ०७९/८० मा सो कार्यालयले कर्मचारीको बैठक भत्ता शिर्षकमा ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । कर्मचारीलाई भत्ता वापत १७ लाख ८० हजार ४५० रुपैयाँ वितरण गरेको थियाे । आव ०७७/७८ मा कर्मचारीको बैठक भत्ता शिर्षकमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये सो आवमा जम्मा १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको भत्ताका लागि खर्च गरेको थियो । कर्मचारी बैठक भत्ता बाहेक पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्य भत्ता शिर्षक राखेर बजेटको व्यवस्था गर्ने र खर्च गर्ने गरेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सो कार्यालयले अन्य भत्ता शिर्षकमा पनि तेब्बर बढी रकम खर्च गरेको सूचनामा उल्लेख छ । आव ०७७/७८ मा अन्य भत्ता शिर्षकमा जम्मा ७ लाख ७४ हजार ६७५ रुपैयाँ खर्च गरेको सो कार्यालयले गत आव ०७९/८० मा भने सोही शिर्षकमा २१ लाख ३४ हजार एक सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन रकम झण्डै तीन गुणा बढी हुन जान्छ । त्यस्तै, सोही शिर्षकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आव ०७८/७९ मा गत आवको भन्दा पनि धेरै २३ लाख २४ हजार ४६८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कर्मचारीको इन्धन खर्च पनि दोब्बर कायार्लयबाट प्राप्त सूचनाअनुसार ३ वर्ष अगाडि अर्थात् आव ०७७/७८ को तुलनामा आव ०७९/८० मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले इन्धनमा ६० प्रतिशत भन्दा धेरै खर्च गरेका छन् । आव ०७७/०७८ मा सो कार्यालय प्रयोजनको लागि इन्धनमा एक करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये ९२ लाख १७ हजार ३३३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आव ०७८/७९ मा कार्यालय प्रयोजन इन्धनको लागि १ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये विनियोजन गरिएको भन्दा धेरै १ करोड ५२ लाख ७१ हजार छ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पछिल्लो गत आव ०७९/८० मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनको लागि इन्धन शिर्षकमा १ करोड २९ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, सो शिर्षकमा सो आवमा २ करोड ३२ लाख १७ हजार ८७७ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री लगायत पदाधिकारीलाई इन्धन खर्चको लागि भिन्नै शिर्षकमा बजेटको व्यवस्था गरेर खर्च गर्ने गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री लगायतका सचिवालयमा काम गर्ने सचिवालय लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको इन्धनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले १ करोड ३६ लाख ४० हजार आठ सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका लेखा प्रमुख सुर्यबहादुर भण्डारीले कुनै वर्ष गत आवमा निर्वाचन भएकाले सो सन्दर्भमा जोडिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुले काम गर्दा इन्धनमा बढी खर्च भएको हुनसक्ने बताएका छन् । साथै उनले कुनै वर्षमा भत्ता लिने प्रकृतिका बैठक बढी भएको कारणले पनि गत आवमा भत्ता बढी भएको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को खर्च विवरण आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को खर्च विवरण आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को खर्च विवरण
अर्थतन्त्र यो भन्दा कमजोर बन्ने ठाउँ छैन, अब चलायमान हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा अभिनेता दीपकराज गिरी र अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको आइआई सिनेमा हलको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थतन्त्र यो भन्दा पनि तल खस्किने ठाउँ नरहेको भन्दै अबका दिनमा अर्थतन्त्रले लय समात्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले व्यवसायिक एक्टिभिटिज बढेमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने जानकारी दिए । उनले कोरोना भाइरसपछि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र व्यवसायिक माहोल बिग्रँदै गएको अवस्थामा सिनेमा हल खुल्नुले आम मानिसमा सकारात्मक उर्जा थपिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अहिले कोभिड पछिको जुन एक्टिभिटी कम भइरहेको अवस्थामा सिनेमा हल सञ्चालन गरेर इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्ने जुन म्यासेज दिनुभएको छ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ । अहिले कता कता मान्छेहरुलाई पब्लिक कन्फिडेन्स नभइरहेको बेलामा अब आउने दिनमा उत्साहजनक हिसावले बढ्छ भन्ने सन्देश गएको छ । व्यवसायिक एक्टिभिटिज जति बढ्छन्, त्यति नै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जान्छ । अब आउने दिन राम्रो हुनेछ । यो भन्दा डिट्रोइट हुने अवस्था छैन । अब आउने दिन इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्नेछ ।’ अध्यक्ष ढकालले एउटा कलाकारले मेहनत गर्यो भने सिनेमा हलको मालिक पनि हुनसक्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट म्यासेज गएको बताए ।
शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा शिक्षकहरुले असोज ३ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को विरुद्धमा शिक्षकहरुले शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने भएका छन् । महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकले शिक्षकहरुको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका विषयलाई सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । ‘यो विधेयकले एकातिर स्थायी, अस्थायी/करार, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीका मुलभूत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर संविधान प्रद्दत ट्रेड युनियन अधिकार माथि पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले असोज ३ गतेबाट शुरु हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन देशैभरीबाट राजधानीमा आउन शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आह्वान समेत गरेको छ ।
दरौँदीमा नौ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने
गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१३ दरौँदी नदीमा अर्धजलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । दुई अर्ब १९ करोड ९५ लाखको लागतमा उक्त आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । मनकामना दरौँदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको प्रवर्द्धनमा दरौँदी नदीमा नौ दशमलव ८४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको कम्पनीका अध्यक्ष डा. डम्बरबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण गर्दा कुल लगानीको ७० प्रतिशत ऋणबाट लगानी गर्ने र बाँकी स्वपुँजीअन्तर्गतको लगानी रहने उनले बताए। ‘सिमलगैरामा विद्युत्गहृ रहने गरी दरौँदी नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो’, उनले भने, ‘दरौँदी नदीमा बाँध बाँधेर कर्मसिं फाँटको रातडाँडामा बाँध रहने गरी आयोजना निर्माण हुनेछ ।’ गोरखा–१२, १३ र १४, सहिद लखन गाउँपालिकाका–१, २ र ३ तथा पालुङटार नगरपालिका–३ वडाका गरी आयोजनाले कुल चार सय ४० रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाले खेतीयोग्य जमिन एक सय २३ रोपनी, दुई सय ९२ रोपनी बगर क्षेत्र, ३८ रोपनी स्थायी तथा अस्थायी जमिन र १७ रोपनी सामुदायिक वन क्षेत्रफल ओगट्ने छ । ‘आयोजनाको मुख्य संरचना गोरखा–आँबुखैरेनी सडकखण्डको पहुँच क्षेत्रमा रहनेछ’, आयोजनाका इन्जिनियर अनिल नेपालले भने, ‘अर्धजलासययुक्त आयोजनाको जलाधार क्षेत्र पाँच सय ३६ दशमलव ५४ वर्गकिलोमिटर रहने छ ।’ कम्पनीले आयोजना निर्माणस्थल र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको धारणा बुझेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरी राय सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकेको छ । स्थानीयवासीले आफूहरूलाई आयोजनामा सहभागी गराउनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्दा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, डुबान तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका माग सार्वजनिक सुनवाइका क्रममा गरेका थिए । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको राय सुझाव थप गरेर अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवदेन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिने र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान भएलगत्तै विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि विद्युत् विभागमा निवदेन दिएर तत्काल काम अघि बढाउने कम्पनीका सञ्चालक बलराम केसीले जानकारी दिए । विभागबाट अनुमति पाएपछि आगामी माघ पहिलो सातादेखि आयोजनाको संरचना निर्माणका काम थाल्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको साढे दुई वर्षभित्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । रासस
