सेगवेको नयाँ शोरुम अब चितवन र बुटवलमा पनि, ग्राहकलाई विशेष सेवा सुविधा
काठमाडौं । सेगवे-नाइनबोटको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक आईहब प्रा.लि.ले चितवन र बुटवलमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले बुटवलको लोक सुशीला मोटर प्रा. लि र भरतपुरको युनाइटेड अटो कन्सर्न प्रा. लिसँगको सहकार्यमा उक्त दुई शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो । कम्पनीले ग्राहकहरुलाई विशेष उत्पादन र सेवाहरू उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतासहित उक्त शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार बुटवल र चितवनका शोरुमहरुमा एन-१००, ई-१००, ई-११०एल र ई-१२५ मोडलहरु सहित सेगवेका उत्पादनहरुको सम्पूर्ण रेन्ज उपलब्ध हुनेछ । सेगवेले चितवन र बुटवल क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई विशेष अफरहरुको साथ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले उद्घाटन अफर अन्तर्गत यी शोरुमहरुमा सेगवे ई-स्कूटरहरुको मूल्य तोकेको छ । यी शोरुमहरुबाट ग्राहकहरूले सेगवेका नवीन उत्पादनहरूको खरिद मात्र नभएर यसको ब्याट्री रेन्टल, ब्याट्री स्वाप, र तीव्र चार्जिङ सपोर्ट लगायत सेवाहरूको फाइदा लिन सक्नेछन् । ग्राहकहरुले कुनै अवरोध बिना आफ्नो व्यक्तिगत यातायात साधनहरूको आनन्द लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीले शोरुममा विभिन्न सेवाहरु उपलब्ध गराएको हो । शोरूमका आगन्तुकहरूले जानकार कर्मचारीहरूबाट विशेषज्ञ निर्देशन प्राप्त गर्दै सेगवेको लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू, व्यक्तिगत ट्रान्सपोर्टरहरू, र अन्य मौलिक साधनहरूको टेस्ट-ड्राइभ गर्ने अवसर पाउनेछन् । यी शोरुमहरूको सञ्चालनसँगै आईहब प्रा.लि. ले नेपालमा दिगो र प्रभावकारी व्यक्तिगत यातायात साधनलाई थप प्रवर्द्धन गर्दै ग्राहकहरुलाई उच्च स्तरका उत्पादन र सेवाहरू उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
समृद्धि फाइनान्सको बुटवल शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था समृद्धि फाइनान्स कम्पनीको रुपन्देहीको बुटवलमा रहेको शाखा स्थानान्तरण भएको छ । बुटवल उप महानगरपालिका वडा नं.५ नेपालगञ्जरोडमा आफ्नो कारोबार गर्दै आईरहेका उक्त शाखा बुटवल उप महानगरपालिका वडा नं. ६, अमरपथमा स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा आएको छ । जसको औपचारिक उद्घाटन असोज ८ गते संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिका निधि लोहनीले गरेका हुन् । सीईओ लोहनीले सस्थाको परिचयका साथै संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा र शाखा कार्यालय स्थानान्तरणको आवश्यकता र महत्वको विषयमा प्रकाश पारे । हाल १३ वटा शाखा सञ्जाल रहेको फाइनान्सले अर्को वर्ष थप केहि शाखाहरु पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । संस्थाले हाल निःशुल्क मोबाइल वैकिङ्ख, डेबिट कार्ड, एसएमएस अलर्ट, रेमिटान्स, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, क्लियरिङ्ग, आरटीजीएस लगायतका सेवाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । निक्षेपमा उच्चतम १२.७५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक व्याजदर कायम गरेको सो संस्थाले हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, व्यावसाय कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लगायतका कर्जा प्रवाह गरिरहेको जानकारी गराएको छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्सका १७ जना कर्मचारी सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्सका १७ जना कर्मचारी सम्मानित भएका छन् । इन्स्योरेन्सले ७६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा २५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका ७ जना र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका १० जना कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरेको हो । उनीहरुले आफ्नो जीवनको अमूल्य समय कम्पनीको सेवामा समर्पित गरेको भन्दै इन्स्योरेन्सले २५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई पदक तथा कदरपत्र र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरेको हो । इन्स्योरेन्सले असोज ८ गते कम्पनीको प्रधान कार्यालय कमलादीमा विविध कार्यक्रम सहित वार्षिकोत्सव मनाएको हो । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईश्वर पोखरेलले स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपालको बीमा उद्योगमा यस कम्पनीको छुट्टै पहिचान र पहुँच कायम राखी ७६ वर्षभन्दा बढी उत्कृष्ट सेवा निरन्तर रुपमा दिई आएको बताए । साथै, उनले आगामी दिनमा अझ परिष्कृत, चुस्त र शिघ्र बनाई समयानुकुल नविनतम प्रविधिको माध्यमबाट आधुनिक बीमाका योजना तथा सुविधाहरु सरल र सहज तरिकाले बीमितसम्म पुर्याउने प्रतिवद्धता गरे । त्यस्तै, कार्यक्रमका सभापति एवम् सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले यो अवधिमा सहगोग पुर्याउने सबै सरोकारवालाहरुमा आभार व्यक्त गरे । नेपालको पहिलो निर्जीवन बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्सले प्रचलित ऐन, कानून तथा नियामक निकायहरुद्वारा जारी नीति, निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गर्दै नेपाली बीमा बजारमा आफ्नो छुट्टै शाख, प्रतिष्ठा र पहिचानलाई कायम राखेको कम्पनीको भनाई छ । सञ्चालन भएको ७६ वर्षमा कम्पनी आफ्ना ग्राहकहरुको सम्पत्तिको सुरक्षा तथा व्यवसायको विकास, विस्तार एवं शेयरधनीहरुकोे लगानीलाई सुनिश्चत र उचित प्रतिफल दिने तर्फ अगाडी बढिरहेको छ । हाल कम्पनीले देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा प्रधान कार्यालय लगायत ५९ वटा कार्यालयहरु र ३ वटा तेश्रो पक्ष बीमा सेवा केन्द्रहरुबाट बीमितहरुलाई बीमा सेवा दिँदै आएको छ । साथै, आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा कम्पनीको शाखा सञ्जाललाई विस्तार गरी कम्पनीका सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई पूर्ण व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै स्तरीय बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको इन्स्योरेन्सले बताएको छ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याँइ गर्नु हुँदैन : राष्ट्रपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिइएको बताएका छन् । सोमबार महेन्द्रनारायण निधी मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताउँदै उनले संघ, प्रदेश र पालिकाहरु सबैलाई अधिकारको बाँडफाँट मिलाएर जानुपर्ने चुनौति रहेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई नियन्त्रित गरेर अधिकार दिने गरिएको भन्दै स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याँइ गर्नु नहुने भनाई राखे । ‘वास्तवमा हाम्रा स्थानीय तह र हाम्रा प्रदेशहरु, अहिले अझै पनि संविधानको मर्म अनुरुप अधिकार सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । उनीहरु अझै पनि उनीहरुलाई नियन्त्रित रुपमा अड्कलेर अलि अलि अड्कलेर अधिकार दिइने एउटा कन्जुस्याँइ भएको छ । अब यो हुनु हुँदैन । अब दिल खोलेर जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ । अब जनतालाई अधिकार दिने कुरामा कुनै कन्जुस्याँइ गर्न हुँदैन,’ उनले भने । कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रपति पौडेललाई नागरिक अभिनन्दन गरेको थियो । उपमहानगरपालिका मेयर मनोज साहले उनलाई नागरिक अभिनन्दन सहित मायाको चिनो दिएर स्वागत समेत गरेको थियो । यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य जुली महतो र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव समेतले उनलाई मायाको चिनो दिई सम्मान गरेका थिए । यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार बिहान जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गरेका थिए ।
कानूनको पर्खाइमा राइड सेयरिङ व्यवसाय
काठमाडौं । सन् २००९ मा अमेरिकामा सुरु भएको र हाल व्यावसायिकरूपले निकै सफल मानिएको ‘उबर’कै शैलीलाई पछ्याउँदै छ वर्षअघि नेपालमा पनि राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल सुरु भयो । निजी सवारीसाधनलाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले टुटलले सेवा सुरु गरे पनि नियमनका लागि भने कानूनको अभावमा सुरुआती चरणमा निकै झमेला बेहोर्नु पर्यो । सुरुआती चरण भएकाले आम जनतामाझ राइड सेयरिङ पनि सहज र सुरक्षित यात्राको विकल्प हो भन्ने जानकारी दिनु र सरकारलाई व्यवसाय नियमन र सञ्चालनका लागि सरकारलाई घच्घचाउने दुवै काम यो कम्पनीको काँधमा आइपर्यो । जुन काम सुरुआतमा टुटल र त्यसलगत्तै आएको पठाओलगायतका कम्पनीले सुरु गरे । यी कम्पनीले व्यवसायका लागि बजार पनि बनाए र यो क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ भन्ने प्रमाणित पनि गरे । तिनै कम्पनीले बनाएको बजारमा आजका दिनसम्म आइपुग्दा करिब दुई दर्जन राइड सेयरिङ कम्पनी आइसकेका छन् । जसमा करोडौँ लगानी पनि भइसकेको छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ । आज काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरमा पठाओसँगै ट्याक्सीमाण्डु, बोल्ट, इनड्राइभ, सजिलो, जाउगुरु, जायर, साहारा, इडी क्याब, कावा राइडर्सलगायतका राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । टुटल पनि केही समय बन्द भएर फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ । तर राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरु भएको छ वर्षसम्म पनि यी कम्पनीले भोगेकै एउटै समस्या हो, कानूनी व्यवस्था । तत्कालीन समयमा यो व्यवसाय सुरु हुँदा नेपाली बजारका लागि नौलो थियो । कानूनमा पनि यसप्रकारको कुनै योजना समावेश हुने कुरा भएन । त्यसैले तत्कालीन समयमा कार्यविधिको अभावमा पटकपटक समस्या भोगे पनि यो व्यवसाय भने अगाडि बढिरह्यो । कतिपय अवस्थामा सरकारले आँखा चिम्लियो भने कतिपय अवस्थामा कडाइ गर्ने प्रयास पनि गर्यो । यद्यपि यसले आम जनतालाई दिएको सेवाका कारण यसको लोकप्रियता बढ्दै यो आवश्यकता बन्दै गयो । व्यवसायलाई अघि बढाउन यसबीच स्वदेशी र विदेशी गरी कैयन राइड सेयरिङ कम्पनी आए । विस्तारका क्रममा रहेको प्रतिस्पर्धी बजारमा धेरै कम्पनी टिक्न सकेनन् । जसले गर्दा आउने र जाने कम्पनीको सङ्ख्या बराबरी नै छभन्दा फरक पर्दैन । बढ्दो बजार राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओका प्रबन्ध निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यातका अनुसार केही समयअघिसम्म काठमाडौँमा मात्रै सीमित राइड सेयरिङको बजार यतिबेला राजधानी बाहिरका जिल्लामा पनि विस्तार हुँदैछ । सार्वजनिक यातायातको सबैभन्दा सहज र भरपर्दो विकल्पका रूपमा विकास भइरहेको यो व्यवसाय हरेक दिन फस्टाउँदो क्रममा छ । ‘हाम्रो अध्ययनले नेपालमा दैनिक दुई लाख राइडभन्दा बढीको सम्भावना आजका दिनमा छ, काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लामा फैलँदो छ’, उनले भने, ‘सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो र कार्यविधि बनाइदिने हो भने बजार विस्तार गर्न थप सहज हुन्छ ।’ तर वार्षिक अर्बौं रकमको बजार हुँदा पनि कम्पनी किन टिक्न सकेनन् त रु बस्न्यातको विश्लेषणमा नयाँ कम्पनी बजार अनुसन्धान नै नगरी आएकाले त्यसो भएको हुनसक्छ । ‘बजार छ भन्दैमा कमाइ हुने होइन, गहिरो अध्ययन गरेर आउनुपर्छ, यद्यपि कम्पनीहरू अन्य कारणले पनि बन्द भएका हुनसक्छन् तर मेरो विचारमा गुणस्तरीय सेवा दिने र दीर्घकालीन सोच बनाउने हो भने बजारमा सम्भावना आजका दिनमा पनि ठूलो छ’, उनले भने । हाल पठाओमा मात्रै दुईपाङ्ग्रेको हकमा एक लाख ३० हजार राइडर र चारपाङ्ग्रे ट्याक्सीको हकमा आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी राइडर आबद्ध छन् । उनी भन्छन्, ‘पठाओ कम्पनीसँग दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीको सुविधा मात्रै होइन, फूड र पार्सल डेलिभरी पनि अनलाइनबाटै गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार फूड डेलिभरीका लागि हाल काठमाडौँमा पाँच सयभन्दा बढी साइकल आबद्ध छन् । जसले हरेक दिन घरघरमा ताजा खाना पु¥याइरहेका छन् । साथै ट्याक्सीमाण्डूमा पनि हाल चार हजार पाँच सयभन्दा बढी ट्याक्सी आबद्ध छन् । सहज जीवनशैली यात्रुका लागि भनेकै समयमा र भनेकै ठाउँबाट सुरक्षितरूपमा गन्तव्यमा पुग्ने सुविधाका साथै राइडरका लागि पनि मनलागेका वा फुसर्दका समयमा काम गर्न पाउने सुविधा यही व्यवसायले दिएको छ । न कुनै विश्वविद्यालयको शैक्षिक डिग्री चाहिने न कुनै विशेष तालिम अनुभव नै चाहिने । दुईपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारी चलाउन जानेको भए पुग्यो । प्रविधिको प्रयोगमार्फत फुर्सदको समयमा आम्दानी र आफ्नो मालिक आफैँ बन्ने यस प्रकृतिको कामले नेपालको ‘गिग अर्थतन्त्र’लाई बढावा दिएको छ । जसमा लाखौँ युवा कुनै न कुनैरूपमा जोडिएका छन् । पढ्दै गरेका विद्यार्थीदेखि निवृत्त जीवन बिताइरहेका ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिसम्म यसमा जोडिएका छन् । त्यसैले त यो जागिर खोजिरहेकाका लागि आम्दानीको गतिलो माध्यम बनेको छ । कैयन क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीका लागि पकेट खर्च जुटाउने स्रोत पनि बनेको छ । सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन हुँदा पनि राइड सेयरिङमा आकर्षण किन बढिरहेको छ त रु बस्न्यात भन्छन्, ‘सहज र सुरक्षित यात्रा नै हो ।’ उनका अनुसार भनेकै ठाउँमा लिन आइपुग्ने र गन्तव्यसम्म पुर्याउने मात्रै होइन, पार्किङको झन्झट पनि नहुने त्यसमाथि यात्रुको बीमालगायतका सुविधा पनि राइड सेयरिङमा आकर्षण बढेको हो । कुर्दै कानून राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिँदै गर्दा सुरुआती दिनमा कानून बनेको थिएन । तर सरकारले राइड सेयरिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक नै थियो । यसलाई त्यतिबेला नै सञ्चालनका लागि कार्यविधि आवश्यक छ भन्ने महसुस भने भएको थियो । सरकारले पनि राइड सेयरिङबारे केही नीतिगत व्यवस्था नगरेको होइन तर त्यो पर्याप्त भएन । पठाओका प्रबन्ध निर्देशक बस्न्यातका अनुसार करिब चार वर्ष अगाडि नै उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ कम्पनी गैरकानूनी नभएको बरु कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि आदेश दिइसकेको भए पनि हालसम्म कानून बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए । ‘हामी सुरुदेखि नै कानून बनोस् भन्ने माग गरिरहेका छौँ, सरकारले पनि यसलाई अस्वीकार गरेको छैन । तर हालसम्म कानून बनेको छैन’, उनले भने, ‘आजका दिनमा हामी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सरकारलाई कर बुझाएर मात्रै सेवा दिइरहेका छौँ ।’ बागमती प्रदेश सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन भएको बताए । ‘कार्यविधि निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन भई काम गरिरहेको अवस्था छ, अबको एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यविधि बनाउने काम हुन्छ’, उनले भने, ‘कार्यविधिलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानून बनाउन लागेको बागमती प्रदेश मन्त्रालय मात्रै हो । यस प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष र चालु आवको आर्थिक ऐनमै दर्ताका लागि दस्तुरसमेत निर्धारण गरिसकेको छ । तर कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा दर्ता भने हालसम्म नभएको सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ताका लागि रु २५ हजार, चारपाङ्ग्रे सवारी दर्ताका लागि ५० हजार र एउटै कम्पनीले दुवै दर्ताका लागि ७० हजार शुल्क तोकिएको थियो । साथै नवीकरणका लागि दुईपाङ्ग्रेको हकमा १२ हजार पाँच सय, चारपाङ्ग्रेको हकमा २५ हजार र दुवै सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा नवीकरण दस्तुरका रूपमा ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । बस्न्यात बागमतीले मात्रै नभई सबै प्रदेशले यस व्यवसायलाई कानूनमार्फत नियमन गर्नसक्ने हो भने धेरैका लागि रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै यात्रा पनि सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘सरकारले हामीलाई कार्यविधि बनाएर बीमालगायतका सुरक्षासम्बन्धी के–कस्ता मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो त्यसमा स्पष्टरूपमा निर्धारण गरिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले यो मानिसको दैनिक जीवनको आवश्यकता बनिसकेको अवस्थामा छिटो कानून निर्माण गरी नियमन गर्नुको विकल्प छैन ।’ कार्यविधिको अभावमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको भनिएको तर तीन वर्षदेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको इनड्राइभरले कार्यालय र कलसेन्टरसमेत स्थापना गरेको छैन । यात्राका क्रममा दुर्घटना वा कुनै समस्या परे न त बीमाको सुविधा छ न त गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र नै छ । तर आफूहरूको नीतिमा बीमा पोलिसी नै नभएको इनड्राइभको दक्षिण एशिया जनसम्पर्क प्रबन्धक पविता नन्दा आनन्दको भनाइ छ । यद्यपि बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०७५ माघ १८ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रको दफा १३ ९४० मा गैरव्यावसायिक सवारीअन्तर्गत निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्नेछन् ।’ अफलाइनले चुनौती राइड सेयरिङको कानून स्पष्ट नहुँदा केकस्तो अवस्थामा के कारबाही गर्ने भन्ने कुरामा ट्राफिक प्रहरीलाई अन्योल नै छ । केही धेरै कमाउने प्रलोभनमा कतिपय राइडर अफलाइनमै सेवा दिन्छन् । बीमाको सुविधा नहुने हुँदा दुर्घटना अप्ठ्यारो पर्छ । आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले अफलाइनको बहानामा विभिन्न आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेकोसमेत भेटिएको छ । एपमार्फत बुकिङ गर्दा यात्रु र राइडरको सबै विवरण मोबाइल एपमा रहने हुनाले दुवैपक्ष सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् । अफलाइन राइडलाई नियन्त्रण गर्न पनि कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । रासस
सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन गभर्नर तयार हुनुहुन्छ : अध्यक्ष हमाल
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन गभर्नर सकारात्मक रहेको बताएका छन् । सोमबार गभर्नर अधिकारी र अध्यक्ष हमालबीच भएको छलफलमा अधिकारीले १२ करोडको सीमा हटाउन सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । ‘गभर्नर १२ करोडको सीमा हटाउन तयार देखिनु भएको छ, सीमा हटाउने कि बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको विज्ञ समूहसँग बसेर उहाँले टङु्ग्याउनुहुन्छ,’ हमालले विकासन्युजसँग भने । अध्यक्ष हमालले आज भएको भेटमा पूँजी बजारका बारेमा छलफल भएको बताए । पुँजी बजार, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटीलगायत अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
सेयरधितोमा १२ करोडको सीमा हटाउन गभर्नर सकारात्मक, अब सीमा बढाउन लागिएको हो ?
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय हो सेयरधितो कर्जामा लगाइएको सीमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत् गरेको यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा गिरावट आएको भन्नेहरु पनि धेरै छन् । सेयर लगानीकर्ताले गभर्नर अधिकारीलाई ‘आँखाको आनो’का रुपमा लिन थालेका छन् । सेयर बजार घटाउने मुख्य पात्रका रुपमा गभर्नर अधिकारीलाई नै सेयर लगानीकर्ताले लिन थालेका छन् । सेयर लगानीकर्ताले १२ करोडको सीमा हटाउन लामो समय विरोध पनि गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले पनि गभर्नरलाई सो सीमा हटाउन पटक-पटक आग्रह गरिरहे । तर, गभर्नर अधिकारीले सबैको आग्रह र प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिए । परिणाम स्वरुप अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्धमा दरार आएको विषय पनि बेलाबखत बाहिरिन्छ । यही व्यवस्थाले सबैको तगारो बनिरहेका छन् गभर्नर अधिकारी । तर, अन्ततः गभर्नर अधिकारी सेयरधितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा हटाउन तयार देखिएका छन् । गत साता गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेटवार्ता गर्दै १२ करोडको सीमा हटाउन ग्रिन सिग्नल दिएका थिए । त्यसपश्चात् उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसालेका थिए । स्रोतका अनुसार अधिकांश सञ्चालकहरुले १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने धारणा राखे । सबैले १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्छ भनेपछि गभर्नर पनि सो समिा हटाउन तयार बनेको स्रोतको दावी छ । सोमबार गभर्नर अधिकारी र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालबीच पनि छलफल भएको छ । उनीहरुबीच पनि १२ करोडको सीमा हटाउने विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ । हमालका अनुसार १२ करोडको सीमा हटाउन गभर्नर अधिकारी सकारात्मक देखिन्छन् । उनले आफुहरुबीच सेयर बजारमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘गभर्नर १२ करोडको सीमा हटाउन तयार देखिनु भएको छ, सीमा हटाउने कि बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको विज्ञ समूहसँग बसेर टुङ्गयाउनुहुन्छ,’ हमालले भने । केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले १२ करोडको सीमा हटाएर १८ करोडसम्म पुर्याउन सकिने धारणा राखेका थिए ।
