म्याद गुज्रिएका सामानको बिगबिगी, डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलाई १ लाख जरिवाना
काठमाडौं । पोखरामा बजार अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएको सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएपछि रत्नचोकमा अवस्थित मीनबहादुर शेरचन स्टोर्सलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ । जिल्लास्तरीय बजार अनुगमन समिति कास्कीले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने क्रममा सोमबार पोखराका विभिन्न पसलको अनुगमन गरेको थियो । म्याद गुज्रेका सामान बिक्री गरी उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि अनुगमन समितिले मीनबहादुर शेरचन स्टोर्सलाई सो रकम जरिवाना गराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं अनुगमन समितिका संयोजक गुरुदत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार सो स्टोर्सबाट ५ लिटर १२ ग्यालिन तोरीको तेल लेबलिङ नभएको, मिट मसला २ प्याकेट, चिकेन क्रेकर १० कार्टुन, चिजवल १५ प्याकेटलगायतका करिब २८ हजार ९६० रुपैयाँ बराबरको म्याद गुज्रेको सामान नष्ट गरिएको छ । यसैगरी दालको लेवल नलगाएको, नुनको गोदाममा सरसफाइ नगरेको भन्दै चेतावनीसमेत दिएको छ । स्टोर्सका सञ्चालक दीपक शेरचनलाई कागजपत्र लिएर तीन दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको सहायक प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए । त्यसैगरी पोखरा–३ पालिखेचोकमा रहेको गौरव ट्रेडर्सले म्याज गुर्जेको १८ किलो रङ्गीन डुम्री, नरिवल, ललिपापडलगायतका सामग्री नष्ट गरी सो स्टोर्सका सञ्चालकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यसैगरी सोही स्थानमा रहेको रेशमलाल श्रेष्ठको पसलमा अनुगमन गरी म्याद गुज्रेको ११ किलो सुजीसहित नष्ट गरी सो पसलको बोर्ड राख्न र दर्ता नवीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । सो पसललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकेको छ । यी पसललाई पनि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा ३८ बमोजिम सम्पूर्ण कागजपत्रसहित तीन दिनभित्र जिल्ला प्रसाशन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित हुन समितिले निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराको संयुक्त अगुवाइमा गरिएको अनुगमनमा उपभोक्ता मञ्च कास्की, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखरा, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो । समितिले आइतबार पोखराको मुख्य बजार चिप्लेढुङ्गामा रहेको भागिरथ स्टोर्समा अनुगमन गर्दा म्याद गुर्जिएका सामग्री बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएपछि सो पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।रासस
चिरख्वा हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँट, यसरी हेर्न सकिन्छ रिजल्ट
काठमाडौं । चिरख्वा हाइड्रोपावरको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गरिएको आईपीओ बाँडफाँट गरिएको छ । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गका अनुसार कम्पनीको आईपीओ असोज ८ गतेका दिन बाँडफाँट गरिएको हो । कम्पनीले साउन २८ गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई आईपीओ बिक्री गरेको थियो । कम्पनीले जारी पूँजी ४० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ४ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र भोजपुर जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गरेको थियो । सेयर बाँडफाँट सम्बन्धि विवरण बिक्री प्रबन्धक आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको वेवसाइटबाट हेर्न सकिनेछ । साथै, बाँडफाँटमा नपरेका सेयर वापतको रकम असोज ९ गतेदेखि सम्बन्धित आवेदकले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको बैंक खातामा रकमान्तर गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
एक सयभन्दा माथिका भारतीय नोटको कारोबार नगर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्धित दरका भारतीय नोट साथमा नराख्न आग्रह गरेको छ । नेपालमा भारतीय १ सय रुपैयाँभन्दा ठूला नोटको कारोबार गर्न प्रतिबन्ध रहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले स्वदेशभित्र नेपाली मुद्रामा मात्र कारोबार गर्न आग्रह गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा भा.रु. १ सय दरभन्दा ठूला दरका नोट साथमा राख्न, ओसारपसार गर्न र कारोबार गर्न प्रतिबन्धित रहेको छ । ‘भारतबाट नेपाल आउँदा वा नेपालबाट भारत जाँदा अमेरिकी डलर ५ हजार बराबरको भा.रु. (१०० वा सोभन्दा कम दरका नोट मात्र) ल्याउन वा लैजान सकिन्छ भने योभन्दा बढी रकम भन्सारमा घोषणा गर्नुपर्दछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । भारत भ्रमणका लागि नगद भा.रु.२५ हजारसम्म र औषधोपचारको लागि नगद भा.रु. ५० हजारसम्मको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नै प्राप्त गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । भारत भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले भा.रु.२५ हजारसम्मको यस्तो सटही सुविधा मनिचेञ्जरबाट पनि लिनु पर्नेछ । कारोबारका अन्य माध्यम जस्तै ड्राफ्ट, टी.टी., कार्डमार्फत अस्पतालको भुक्तानी आदिमा भने यो सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
माथिल्लो मैलुङले असोज १८ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युतले असोज १८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीकलाई बिक्रीपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत् अर्थात् १ लाख ५० हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपाली र ५ प्रतिशत अर्थात् ७५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब स्थानीयले आवेदन नदिएको ९ हजार २ सय कित्ता सेयरसहित कूल १२ लाख ८४ हजार २ सय कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असोज २२ गते र ढिलोमा कात्तिक २ गतेसम्म आवेदन दिने सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र मेरो सेयर अनलाइन मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सासु कोषको कार्यकारी निर्देशक बने अधिकारी, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कबिराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । सर्ट लिष्टमा रहेका तीन जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिले अधिकारीसहित, लीलाराज ढकाल र अशोक पौडेललाई कार्यकारी निर्देशकका लागि सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिबाट सिफारिस भएका तीन जना मध्येबाट अनुभव, उनीहरुले पेस गरेको व्यावसायिक कार्ययोजना र नेतृत्व गर्ने क्षमता समेतलाई मूल्यांकन गरी सञ्चालक समितिले अधिकारीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएका १२ जनामध्येबाट कार्यकारी निर्देशक छनोट उपसमितिले ६ जनाको नाम लिस्टिङ गरिएको थियो । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अशोक पौडेल, हाल प्राइम बैंकमा ब्रान्च म्यानेजरका रुपमा कार्यरत पदमराज पौडेल, बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ (नेफ्स्कुन) का निर्वतमान सीईओ प्रकाश प्रसाद पोखरेल, वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र लिलाराज ढकाललाई पछि पार्दै कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् । उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्व नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनीसँग तीन दशक बढी बैंकिङ अनुभव छ । सीए समेत रहेका उनकाे कार्यकाल ४ वर्षको रहनेछ ।
महँगी नियन्त्रणमा मेरो भरपुर प्रयास छ : मन्त्री रिजाल
फाइल फोटो पाटन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले महँगी नियन्त्रणमा आफ्नो भरपुर प्रयास रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारमा रहेर आफ्नो मन्त्रालयबाट भएको कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री रिजालले महँगी नियन्त्रणमा निरन्तर लागिपरेको बताए । ‘मेरो भरपुर प्रयास छ, चिनीमा ठूलो हाहाकार मच्चिएको अवस्थामा १० हजार क्विन्टल साल्ट ट्रेडिङ र १० हजार क्विन्टल खाद्य संस्थानलाई बोलपत्र गरेर छिटो ल्याउनूस्, त्यसमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिन्छ भनेको छु, पत्र पनि दिइसकेको अवस्था छ, मलाई लाग्छ दसैँ अगावै मूल्य नियन्त्रण गर्न हामी सक्षम हुन्छौं,’ उनले भने । मन्त्री रिजालले मूल्य नियन्त्रणका लागि इन्डियाको वाणिज्यमन्त्रीसँग पनि धान, चामल र चिनीको विषयमा मैले कुरा गरेको र राजदूतसँग पनि चारपाँच पटक भेटेर कुरा गरेको बैठकलाई जानकारी गराए । उनले अनुगमनको काम चलिरहेको बताउँदै पाँच-दश करोडको बदमासी गरे पनि तीन लाखसम्म मात्रै जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको र धेरै बदमासी गर्नेलाई धेरै जरिवाना गर्न कानुनी अड्चन रहेको बताए । मन्त्री रिजालले अर्बौं रुपैयाँ सरकारी लगानी गरेर केही वर्ष अघिसम्म फाइदामा चलेकाहरू अहिले घाटामा रहेको बताए । ‘सरकारले कतिसम्म लगानी गर्ने ? त्यहाँ जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, कुनै अनुशासनका कुरा छैनन्, ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन मिल्ने, विना काम कार्यालय सहयागीले ‘ओटी’समेत गरेर ५०-६० हजार तलब खान्छ’, मन्त्री रिजाले भने । सरकारी लगानीमा चलेका उद्योगहरुलाई प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशिपको अवधारणामा लैजाने सरकारको योजना रहेको मन्त्री रिजालले जानकारी गराए । रासस
पहिला नेप्सेको सुधार, त्यसपछि दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज
नेपालको पुँजी बजारमा नियामक, बजार सञ्चालक र लगानीकर्ता सबैको कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । नियामक अत्यन्त परम्परावादी छ । पुँजी बजारको नियामक निकायहरु पुँजीवादी चिन्तन र अभ्यास छोडेर समाजवादी चिन्तन र अभ्यासमा सक्रिय छन् । इच्छुक आवेदक सबैले सेयर पाउनुपर्छ । १० कित्तामा सबैको हक, स्थानीय समुदायको पहिलो हक, विदेशमा जानेको दोस्रो हक र नेपालमा बस्नेका लागि तेस्रो हक भनेर विभेदकारी नीति नियामकले नै अँगालेको छ । सेयर कर्जाको सीमा पहिला ४ करोड र अहिले १२ करोड तोक्नु पनि समाजवादी चिन्तनको उपज हो । हाम्रो संविधान र कानुन पनि समाजवादी चिन्तनमा आधारित छ । जबकि, पुँजीबजार भनेको पुँजीवादी सोचको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा ठूलो र गतिशील औजार हो । नियामकको यस्तै अदूरदर्शीताका कारण र बजार सञ्चालनको परम्परावादी अभ्यासका कारण पनि पुँजीबजारको विकास हुन सकेको छैन । पुँजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर जपना गर्दै आएको सरकार नै पुँजीबजार सञ्चालन गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को मालिक हो । नेप्सेमा एक अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत सेयर रहेको छ । सारभूतरुपमा नेप्से सरकारी हालीमुहाली भएको कम्पनी हो, जसको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, सञ्चालक समितिका मान्छे, उच्च व्यवस्थापन समितिका मान्छे सबै सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित छन् । नेप्से नेपाली पुँजीबजारको एकमात्र दोस्रो बजार सञ्चालक हो । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै एउटा अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत आएको अवस्था रहेकोले अब केही समयमा नेपाली पुँजीबजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज समेत सुरु हुने देखिन्छ । नेपालको बजार तुलनात्मक रुपमा सानो बजार मानिन्छ । त्यसैले सानो बजारमा दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न चुनौतीपूणर् हुने देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नुभन्दा नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ । नेप्सेले पनि सरकारलाई यस्तै सुझाव दिएको छ । त्यसमा नेप्से र यसको लगानी रहेका कम्पनीहरुको सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी पुरै सम्पत्तिको उचित मूल्य निकाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसमा नेप्सेको चुक्तापुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनुपर्ने सुझाव छ । विद्यमान सेयरधनीसँग ३३.११ प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने, सेयरपुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्नुपर्ने, चुक्तापुँजीको २१.७७ अर्थात् ६४ लाख कित्ता सेयर स्वदेशी तर संस्थागत सुशासन भएका कम्पनीहरुलाई सेयर मूल्याङ्कनको आधारभूत मूल्य तोकी बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने, नेप्सेको १५ प्रतिशत सेयर अर्थात् ४५ लाख कित्ता विदेशी रणनीतिक साझेदार कम्पनीलाई बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव नेप्सेले नै सरकारलाई दिएको छ । नेप्सेले उक्त सुझाव दिएको ५ महिनाभन्दा बढी भएको छ । तर, सरकारले त्यसबारे कुनै निणर्य लिएको छैन । अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको नेप्सेले बुझाएको सुझाव रिपोर्टमा अर्थमन्त्रालय नै मौन बस्नु आफैंमा रहस्यमय रहेको देखिन्छ । जसरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउन उपयुक्त ठानेको छ, अर्थमन्त्रालय पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको यसले संकेत गरेको छ । बजारमा एकाधिकार हुनु हुँदैन भन्नेमा सबैको सहमति हुन्छ । जसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, नेपाल आयल निगमले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, कर्जा सूचना केन्द्रले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, सीडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउसले पनि एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, त्यसरी नै नेप्सेले पनि एकाधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर पहिलो चरणमा नेप्सेको निजीकरण र सुधारको गरेर आवश्यकता अनुसार नयाँ संस्था बनाउनेतिर ध्यान दिँदा राम्रो हुनेछ ।
चाडपर्व नजिकिँदा पनि बढेन आयात
भैरहवा । नेपालमा तीज सकिएको छ भने सबैभन्दा ठूलो पर्व दसैँ र तिहार नजिकै आइरहेको छ । नेपालमा पर्ने यी चाडलाई लक्षित गरी साउन र भदौ महिनामा सबैभन्दा बढी आयात हुने गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा पनि कम राजस्व असुल भएको देखिन्छ । उसो त गत वर्ष पनि यी दुई महिनामा उत्साहजनक आयात देखिएको थिएन । नेपाल सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति भन्दै धेरै वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । त्यसले पनि आयात नियन्त्रित भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नियम खुकुलो बनाए पनि आयात झनै घटेको देखिन्छ । गत आवको साउन र भदौ महिनामा भैरहवा भन्सार कार्यालय हुँदै रु १० अर्ब ८४ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको थियो । यसबाट भन्सार कार्यालयले रु छ अर्ब ४९ करोड राजस्व असुली गरेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज भट्टराईले जानकारी दिए । यस्तै चालु आवको सोही अवधिमा रु ११ अर्ब २५ करोडको वस्तुहरू आयात भएको छ । तर राजस्व भने रु पाँच अर्ब ९९ करोड मात्र असुली भएको छ । राजस्व असुलीको आधारमा हेर्दा चाड पर्व लक्षित गरी भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल आयात हुने गरेको छ । गत वर्षको दुई महिनामा २५ हजार आठ सय ३३ वटा मोटरसाइकल आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा १७ हजार चार सय ६३ वटा मोटरसाइकल आयात भएको छ । यस्तै गत वर्षको साउन र भदौ महिनामै रु ९५ करोड ८२ लाखको ग्लेज टाइल आयात भएकोमा यसवर्ष सोही अवधिमा रु ७१ करोड ८२ लाखको मात्र आयात भएको छ । गत वर्ष सुरुको दुई महिनामा रु एक अर्ब ११ करोडको पेट्रोल आयात भएको थियो । यस वर्ष दुई महिनामा रु एक अर्ब एक करोडको पेट्रोल आयात भएको छ । आव २०७८/७९ को सुरुको दुई महिनामा रु १७ करोड ८४ लाखको जीप कार र भ्यान, रु २५ करोड ४८ लाखको पिकअप तथा डेलिभरी भ्यान, रु एक अर्ब ७० करोडको एमएस बिलेट, रु ७० करोड ५७ लाखको मार्बल स्ल्याव, रु २८ करोड ७६ लाखको सुपारी आयात भएको थियो । सोही अवधिमा रु एक अर्ब ७३ करोडको एलपी ग्यास र रु एक अर्ब ४७ करोडको मोबाइल पनि आयात भएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए । चालु आवको साउन र भदौ महिनामा रु ७१ करोड ८२ लाखको ग्लेज टाइल, रु एक अर्ब ९६ करोडको एमएस बिलेट, रु ४५ करोड ७१ लाखको मार्बल स्ल्याब, रु एक अर्ब ६७ करोडको मोबाइल, रु ७७ करोड ४९ लाखको डिजल र रु एक अर्ब ७८ करोडको पिग आइरन आयात भएको छ । चालु आवमै रु ५९ करोड ५७ लाख मूल्य बराबरको इलेक्ट्रिक जीप कार भ्यान आयात भएको छ । थोरै बढ्यो निर्यात आयात गत वर्षको तुलनामा खुम्चिए पनि भैरहवा भन्सार हुँदै हुने निर्यात केही मात्रामा बढेको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार गत आवको पहिलो दुई महिनामा भैरहवा भन्सार हुँदै रु ८३ करोड ३२ लाख बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात भएकोमा चालु आवको दुई महिनामा रु एक अर्ब ५७ करोड बढीको निर्यात भएको छ । भैरहवाबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुनेमा सिन्थेटिक यार्न रहेको छ । यस्तै यहाँबाट पिनाल काँच, डण्डी, जडीबुटी, वनस्पति उत्पादन, स्टिलका भाँडा, दालचिनी, अदुवा, सुठो, चोकर, भुस, सिमेन्ट, क्लिङ्करलगायत रहेका छन् । रासस
