सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न छाड्यो स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी फिर्ता बोलाएर ईडीलाई पनि हटाउने प्रयास
काठमाडौं । स्थापना भएको पाँच वर्षपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको औचित्य र अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ७२ लाख बीमितहरुकाे पहुँचमा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छोडेपछि यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । सरकारले बाेर्डकाे कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयनमा सहजिकरण तथा गुणस्तरीय उपचार प्रदान गर्ने विषयमा देखाएको उदासिनताका कारण स्वास्थ्य बीमाको अपेक्षित प्रभावकारिता बढ्न नसकेपछि चाैतर्फी रूपमा बोर्डको काम कारवाही र कार्यशैलीप्रति आलोचना हुन थालेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्षेत्र पुर्याएर ७२ लाख नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सो संख्यामा पुग्नु भनेको राम्रो सफलता भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको भनाइ छ । तर, बोर्डले ऐन अनुसार पूर्ण रुपमा भने काम गरिरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७७ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति सर्वेक्षणको माध्यमबाट एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोर्डले २०७९ भदौमा जनशक्ति संरचनामा फेरबदल गरेर ९०९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म बोर्डको सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकाे छैन । सरकारले बोर्डको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बोर्डले काज र करारका कर्मचारी मार्फत् काम कारवाही अगाडि बढाउँदै आएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बोर्डलाई पत्र काट्यो । सोही अनुसार बोर्डले अहिलेसम्म ८० जना कर्मचारी फिर्ता गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताएका छन् । कर्मचारी फिर्ता गरिसकेपछि बोर्डमा अहिले संघ, काज र करारका कर्मचारी गरेर २ सय २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । जुन बोर्डको जनशक्ति सर्वेले औंल्याएको आवश्यकता भन्दा चार गुणाले कम हो । विगतका वर्षको तुलनामा सुधार भएपनि बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुलाई समयमा नै भूक्तानी दिन भने सकेको छैन । जसको मुख्य कारण भनेको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनु नै हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बसौला बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वास्थ्य बीमाको कोषलाई ठूलो बनाउन पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार सम्पूर्ण औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्नु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमाको कोषको आकारलाई ठूलो बनाउन पनि औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनुपर्छ, ती क्षेत्रका व्यक्तिहरु आबद्ध हुँदा उनीहरुको तर्फबाट आम्दानीको एक प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट एक प्रतिशत बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, डा. बसौलाले भने । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै भूमिका नखेलेको र बोर्ड एक्लैको पहल सार्थक भएको देखिँदैन । ‘ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारले पनि स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, हामीले त्यसको लागि कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयसँग धेरै सहजिकरणको लागि पहल गर्यौं, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, बसौलाले गुनासो गरे । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेपनि ४१७ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल छैनन् । भएका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति र प्रविधि लगायतका कमिले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम मानिसहरुले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । जसलाई रुपान्तरण गर्नको लागि सरकारले आक्रामक रुपमा आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा हुनुपर्ने डा. बसौला बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक हटाउन खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि आफ्नो मन्त्रालय मातहतको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहजिकरण मन्त्रालयले गर्ने गरेको छैन । डा. बसौला बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा आइसकेपछि स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्र र सदस्य विस्तार ठूलो संख्यामा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार खासगरी ऐन अनुसारको औपचारिक संगठित क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने र ओएनएम अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्पष्टीकरणको नाममा कार्यकारी निर्देशकलाई नै हटाउन खोजिरहेका छन् ।
घट्यो सुन चाँदीको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुन चाँदीको भाउ घटेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा ४ सयले घटेको हो । सोमबार प्रतितोला १ लाख १२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेर १ लाख ११ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, आज तेजावी सुन प्रतितोला ४ रुपैयाँले घटेर १ लाख ११ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आज चाँदीको भाउ तोलामा ३० रुपैयाँ घटेर प्रतितोला १ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाल लाइफले केन्द्रिय कार्यालयको लागि घरजग्गा किन्दै
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै केन्द्रिय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भएको छ । काठमाडौंको लाजिम्पाट, बालुवाटार, पुतलीसडक, विशालनगर, कमलादी, कमलपोखरी, थापाथली, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, दरबारमार्ग, नक्साल, पाटन, गहनापोखरी, टंगाल, महाराजगंज, भाटभटेनी क्षेत्रमा घर तथा जग्गा खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशनको अधिनमा रही केन्द्रिय कार्यालयको लागि घरजग्गा खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । घरजग्गा बिक्री गर्न इच्छुक व्यक्ति÷संघसंस्थाले २१ दिनभित्र केन्द्रिय कार्यालय कमलादी काठमाडौंमा आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त घरजग्गा करिब ८ मिटरको मुल सडकसँग जोडिएको हुनु पर्नेछ ।
ईसेवाले ल्यायो आफ्नो मर्चेन्टहरुलाई आकर्षक अफर
काठमाडौं । ईसेवाले आफ्नो मर्चेन्टहरुलाई आकर्षक अफर ल्याएकाे छ। यस अफर मार्फत ईसेवा क्यूआर मर्चेन्टहरूले ५०० रूपैयाँसम्मको टप-अप तथा हरेक हप्ता ५ जना व्यवसायीले १ महिनाको इन्टरनेट सित्तैमा जित्न सक्नेछन् । यो अफर ३ महिनासम्म (भाद्र १५ देखि मङ्सिर १४, २०८०) चल्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस अफर मार्फत क्यूआर मर्चेन्ट भएका व्यवसायीहरूले इसेवामार्फत प्राप्त बिजनेस क्यूआर मार्फत भुक्तानी लिएको हुनुपर्नेछ । व्यवसायीहरूले इसेवा बिजनेस क्यूआर सक्रिय भएको पहिलो महिनामै १०० वा सो भन्दा बढिको ३ वा बढि कारोबार क्यूआर मार्फत प्राप्त गर्दा १० देखि ५०० रूपैयाँसम्मको टप-अप प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथमा, हरेक हप्ता ५ जना भाग्यशाली मर्चेन्टले १५०० रूपैयाँबराबरको एक महिनाको इन्टरनेट प्याकेज पनि जित्न सक्नेछन् । ईसेवामार्फत प्राप्त बिजनेस क्यूआर प्रयोग गरी भुक्तानी लिँदा व्यवसायीले आफ्नो इच्छाअनुसार इसेवा खाता वा बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्नेछन् । साथमा, ईसेवा प्रयोगकर्ताले समेत डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी नगद वा चानचुनको झन्झट बिना सजिलै कारोबार गर्न सक्नेछन् । हाल इसेवाको सेवा एण्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाइल मार्फत करिब ७* लाख ग्राहकले सेवा लिइरहेका छन् ।
पुल्चोक क्याम्पसका लेक्चर बिदा लिएर ९ वर्षदेखि सम्पर्कबिहिन, कारबाही गर्नै गाह्रो
काठमाडौं । ललितपुर पुल्चोक क्याम्पसमा प्राध्यापकहरु बिदा लिने लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआउने समस्या बढेको छ । तर, स्थायी रुपमा नियुक्ति भएका र लामो समयदेखि क्याम्पसको सम्पर्कमा नआएका ती प्राध्यापकहरुलाई समयमा नै कारबाही गर्न भने क्याम्पसले सकिरहेको छैन । क्याम्पसका उपप्राध्यापक दिपेस लम्सालले अध्ययनको लाग भनेर ०७१ जेठ ५ गतेदेखि अध्ययनको लागि विदा लिएका थिए । क्याम्पसका अनुसार त्यसपछि उनले पटक–पटक बिदा थप गरी ०७५ जेठ ७ गते अन्तिमपटक एक वर्षको विदा थप गरेका थिए । सो विदा सकिएको ९० दिनसम्म पनि उनी क्याम्पसमा उपस्थित भएका छैनन् । उपप्राध्यापक लम्साल उपस्थित नभएपछि उपस्थित हुन १५ दिने स्पष्टीकरणको सूचना प्रकाशन गरेको र सो सूचना अनुसार पनि उनको स्पष्टीकरण नआएपछि फेरि क्याम्पसले मंगलबार उनलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । त्यस्तै, क्याम्पसका सह प्राध्यापक डा. निर्मल पौडेलले ०७२ जेठ २५ गते ३६ दिनको आधा तलबी बिदा भनी माग गरेर बिदामा बसेका थिए । क्याम्पसका अनुसार उनी हालसम्म क्याम्पसमा हाजिर भएका छैनन् । छोटो समय बिदा लिएका उनलाई क्याम्पसमा समयमा उपस्थित नभएपछि १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उनले सो स्पष्टीकरण नबुझाएकाले क्याम्पसले उनलाई पुनः स्पष्टीकरणको लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
यात्रुवाहक रात्रिबस दुर्घटना, २५ जनाभन्दा बढी यात्रु घाइते
तुलसीपुर । काठमाडौंबाट सुर्खेत जाँदै गरेको यात्रुवाहक रात्रिबस पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङ, लमही नगरपालिका–९ शिवखोलामा दुर्घटना हुँदा २५ जनाभन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन् । कर्णाली प्रदेश०२–००१ख ०३६२ नम्बरको यात्रुवाहक बस बिहान दुर्घटना भएको र घाइते याुत्रहरूको लमही अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर केसीले बताए । बसमा ४५ जना यात्रु सवार थिए । के कति कारणले दुर्घटना भयो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
दूध बेचेर करोडौँ कमाउँदै बागलुङका किसान
बागलुङ । बागलुङका किसानले दूध बिक्री गरेर हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ गाउँ भित्र्याउने गरेका छन् । जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका, जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकाका किसानले दूध बिक्री गरेर करोडौँ रुपैयाँ गाउँ भित्र्याएका हुन् । जैमिनीका किसानले सहकारीमार्फत पर्वत र कास्कीको पोखरामा दूध निर्यात गर्छन् । काठेखोला गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकाका किसानले बागलुङ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घमार्फत बजारमा दूध पुर्याउने गरेका छन् । सङ्घबाट यहाँका किसानले एक वर्षमै रु सात करोड ३४ हजार १९ गाउँमा भित्र्याउन सफल भएका हुन् । उत्पादित दूध सहकारीमार्फत प्रशोधनसहित बजारीकरण गरी यहाँका कृषकले आम्दानी गरेका हुन् । बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाका १४ दुग्ध सहकारीमा आबद्ध किसानले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सहकारीमार्फत दूध सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरण गरेर सहरको पैसा गाउँमा पुर्याएका हुन् । दूध उत्पादन गर्न सके बजारीकरणको जिम्मा सहकारीले लिने भएकाले आफू जस्ता किसानलाई सहज भएको काठेखोला–८ मा रहेको गाजा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मीनप्रसाद कँडेलले बताए । काठेखोला–६ स्थित नमूना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका सेयर सदस्यले मात्रै दैनिक तीन सय लिटर दूध सहकारी सङ्घलाई बजारमा पठाउने गरेको किसान बताउँछन् । ‘यो वर्ष हामीले राम्रो दूध उत्पादन गरेका थियौँ, किसानको मेहनत हेरेर राज्यका निकायले पनि सहयोग गर्न जरुरी छ’, उनले भने, ‘पशुधनबाट हुने आम्दानीले किसानले जिविका चलाउन सक्ने बनाउनु पर्छ ।’ चौध वटा सहकारीका सेयर सदस्य रहेका किसानले गाउँ–गाउँमा सङ्कलन गरेको दूध एकमुष्ट बागलुङ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घलाई उपलब्ध गराउने गरेका छन् । बागलुङ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले एक आर्थिक वर्षमा मात्रै १४ सहकारीका सेयर सदस्य किसानबाट रु नौ करोड बढीको दूध खरिद गरेर बिक्री गरेको सहकारीका अध्यक्ष दीपक गौतमले बताए । ‘हामीले सहकारीमा आबद्ध किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार सुनिश्चित गरेका छौँ’, उनले भने, ‘पशु बीमा, औषधिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर किसानलाई सङ्घले विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार थोरै दूध उत्पादन गर्ने किसानले बजार टाढा भएकाले समस्यामा पर्ने भए पनि थोरै दूध सहकारीमा जम्मा गरेर सहकारीमार्फत एकमुष्ट बागलुङ बजारमा ल्याउँदा बजारीकरणमा सहज हुने गरेको छ । विसं २०५७ मा स्थापना गर्दा दूध सङ्कलन गरी ल्याउने र बिक्री नभएर नालीमा फाल्ने सहकारी अहिले दूधको ब्रान्ड नै बनेको छ । सङ्घले स्थापना गरेको दुग्ध उद्योगबाट छुर्पीलगायतका उत्पादन विदेश निर्यातसमेत हुने गरेका छन् । सङ्घमा मात्रै १५ कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सङ्घमा आबद्ध १४ वटा सहकारीका सङ्कलन केन्द्रका कर्मचारी, ढुवानी कर्मचारीलगायतको जनशिक्तको व्यवस्थापन हुँदा ४० जना बढी युवा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको अध्यक्ष गौतमले बताए । दूधलाई एकत्रित गरी ताजा दूध बिक्री गर्ने, बिक्री गरेर बचेको दूधको दुग्धजन्य पदार्थ जस्तैः घ्यू, नौनी, छुर्पी, लस्सी, पनिर र आइसक्रिम बनाएर बिक्री गर्ने काम गर्दै आएको सहकारी सङ्घका प्रबन्धक वैकुण्ठप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । सङ्घले किसानको दूधको मूल्य तिरेर बचत भएको रकमबाट किसानको पशु बीमा गर्ने, दूध तथा घाँस ढुवानी गर्ने तथा पशु प्रवर्द्धनात्मक काममा लगानी गर्ने गरेको छ । बागलुङ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घमा झण्डै एक हजार पाँच सय किसानले धेरै–थोरै दूध बजारीकरणका लागि पठाउँछन् । सङ्घमा आबद्ध भइनसकेका जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रका किसानले पनि सहकारीमा आबद्ध भएर करोडौँको दूध बिक्री गर्ने गरेका छन् । सहकारीले एकलरूपमा रु एक करोड बढीको दूध उत्पादन र बिक्री गर्ने गरेको कालीगण्डकी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौरका सचिव रुद्रनाथ शर्माले बताए । कालीगण्डकी, नवनमूना, नारायणस्थान, पल्लोपाखा र जैमिनी दुग्ध उत्पादक सहकारीले उत्पादन गरेको दूध पोखरा निर्यात हुने गरेको छ । रासस
चीनतर्फ पनि बिजुली व्यापारको ढोका खुल्दै, उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा समझदारी
काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच बिजुली आदान– प्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माण हुने भएको छ । नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठिक्क भइसकेको रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन चीनतर्फ पनि जोड्ने गरी आवश्यक सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणमा क्रममा नेपाल र चीनबीच दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको छ । पछिल्लो समझदारीअनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङबीच प्रसारण प्रणाली जोडिने छ । नेपालतर्फ कुल १६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । चीनतर्फ आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । यसअघि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै चीनको केरुङ जोड्ने गरी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । नेपालले दुई फरक प्रकृतिका चार सय केभी र दुई सय २० केभी क्षमताका प्रसारण प्रणालीको अध्ययन गरेको थियो । लगानीका सम्बन्धमा पनि आवश्यक तयारी गरिएको थियो । नेपालतर्फ सबै अध्ययन भए पनि चीनतर्फ भने अध्ययन नसकिएकाले यस पटक आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा समझदारी भएको छ । पछिल्लो समझदारीले दुई देशबीच प्रसारण सञ्जाल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । दक्षिण छिमेकी देश भारतसँग नियमित रूपमा विद्युत् निर्यात र आयात भइरहेको छ । बङ्गलादेशसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खोल्ने उक्त प्रसारण लाइन आफैँमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा पुनः महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ । समझदारीअनुसार चिनियाँ प्राविधिक अध्ययनका लागि नेपाल आउने छन् । नेपालका तर्फबाट यसअघि भएका अध्ययनका आधारमा चिनियाँ प्राविधिकले थप अध्ययन गर्ने र निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने सचिव घिमिरेको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण दलको सदस्यका रूपमा चीनमा रहेका सचिव घिमिरेले भने, “प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक समझदारी भएको छ । यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ ।’ दुई देशबीच भएको समझदारीले चीनतर्फ विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन बनाउने महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको र यसले बिजुलीको बजार उत्तरतर्फ पनि विस्तार गर्ने विश्वास लिइएको छ । त्रिशूली र यसका सहायक नदीमा निर्माण भएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका र अध्ययन भइरहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली चीनतर्फ निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । रसुवाको चिलिमेमा हाल उच्च क्षमताको सबस्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सो सबस्टेशनमा रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजनाको बिजुली जोडिने छ । रसुवामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई गति दिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक पहल गरिरहेको छ । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अब कुनै पनि ढिलाइ नगरी सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान दिन र सोहीअनुसार निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलसमेत क्रियाशील छ । कोरोनालगायतका कारणले ती संयन्त्रको बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपछि ती संयन्त्रको बैठकसमेत नियमित रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तै केही जलविद्युत् आयोजनामा लगानी र सहकार्यका विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । यद्यपि सबै विषय दुई देशका तर्फबाट जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा समावेश हुने बताइएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा चीनले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । चिनियाँ प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीले नेपाली प्राविधिकलाई दक्ष बनाउनेदेखि लगानीमा समेत उनीहरूको सहकार्य रहँदै आएको छ । यस्तै केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले लगानीका लागि चासोसमेत व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सन् २०३५ सम्मको ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्य योजना तयार पारेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानीसमेत अत्यावश्यक रहन्छ । त्यसमा अन्य देशका लगानीकर्ता जस्तै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ । यसअघि नै नुवाकोटको रातमाटे–केरुङ प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चिनियाँ कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको थियो । यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले अगाडि बढाइरहेको छ । उत्तरी छिमेकी देशसँग पनि प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएपछि नेपाली बिजुली भारत, बङ्गलादेशका अतिरिक्त चीनसमेत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कोरोनालगायतका कारणले रोकिएका संयन्त्रका बैठक नियमित हुने र बिजुली आदान–प्रदानका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा महत्त्वपूर्ण विचार आदान–प्रदान भएको बताइएको छ । यस्तै हुम्लाको सिमीकोट–हिल्सा सडक निर्माणका सन्दर्भमा पनि दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । ती सहमतिपत्रमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर भएको छ । रासस
