अब आईपीओ भर्दा बैंक खातामा पैसा नभए तत्कालै रिजेक्ट हुने
काठमाडौं । बैंक खातामा रकम नभई आईपीओमा आवेदन दिए तत्काल रिजेक्ट हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एपीआई कार्यविधि पारित गरेसँगै बैंक खातामा रकम नभएसम्म आईपीओमा दिएको आवेदन तत्काल रिजेक्ट हुने भएको हो । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले एक वर्ष एपीआई कार्यविधि पारितका लागि सेबोनमा पठाएको थियो । तर, सेबोनले हालै मात्रै उक्त कार्यविधि पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार बैंक खातामा पैसा नभई आईपीओ भरे अब तत्काल रिजेक्ट (आवेदन रद्द) हुनेछ । एपीआई प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै सिडिएसको डाटाको काम गर्ने जोकोही अनुमति प्राप्त कम्पनीले रियल टाइम डाटा सेटल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । हाल यस्तो व्यवस्था नहुँदा आईपीओमा ठुलो सङ्ख्यामा फर्जी आवेदन पर्ने गरेको थियाे । सुरुमा कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने तर पछि खाताबाट रकम फिर्ता गर्दा आवेदन रद्द गर्नुपरेको छ । आवेदकले आज आवेदन दियो भने भोलि मात्रै भेरिफाइड वा अनभेरिफाइड हुने गरेको थियो । तर, सो कार्यविधि लागू भएपछि ग्राहकले तुरुन्तै जानकारी पाउने छन् ।
मेलम्चीको पानी उपत्यकामा पुन: वितरणबारे अझै अन्योल
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको समस्या समाधानको उपायका रुपमा हेरिएको मेलम्चीको पानी कहिलेसम्म उपत्यकामा ल्याएर वितरण गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको छ । सरकारले पनि मेलम्चीको पछिल्लो क्षतिपछि त्यसको पुनःनिर्माणको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । साउनको अन्तिम साता आयोजना स्थलमा थप क्षति पुगेपछि त्यसमा पुगेको क्षतिको विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले पुनःनिर्माण कहिले र कसरी गर्ने भनी निर्णय गरेपछि काम गरिनेछ ।’ वर्षा सुरु हुनुपहिले सुरुङ बन्द गर्दा वर्षा सकिएपछि तुरुन्त पानी चलाउने गरी योजना बनाइएको थियो । गत साउन २८ र २९ गते ठूलो बाढी गएर पुरिएको थियो । अहिले पहुँचमार्ग सबै बगेकाले तत्काल पानी चलाउन नसकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि एक दिन बिराएर धमिलो पानी आइरहेकाले नदीको सतह बढिरहेको छ ।’ अहिले तत्काल ‘हेडवर्क’सम्म पुगेर काम गर्न सकिने अवस्था नभएको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । पानी पर्न छाडेर नदीमा पानीको बहाव स्थिर भएमा त्यसपछि मात्रै हेडवर्कमा उपकरण लगेर सफाइ र मर्मतको काम गरिने उनले जानकारी दिए । सुरक्षा अपनाउँदा अपनाउँदै गेट नम्बर १ पुरिएको देखिएको उनले बताए । वैकल्पिक सुरुङभित्र पनि बालुवा छिरेको जस्तो देखिएको र यदी त्यसो भएमा सफा गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ । पहिले सुरुङ बन्द गर्दा सबै गेट राम्ररी राखिएको छ । तिनलाई उपकरणबाट चलाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा आयोजनाको रहेको थियो । तिनलाई वर्षा रोकिएपछि सजिलै चलाउन सकिने छन् भन्ने भए पनि अहिलेको क्षतिले त्यो अवस्था नभएको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । उनका अनुसार अहिले गेट नम्बर १ र ९ पुरिएको अवस्थामा छन् । उनले भने, ‘हेडवर्क डाइभर्सन सुरुङभित्र पनि केही छिरेको हुनसक्ने र त्यसो हुँदा समय लाग्नसक्ने देखिएको छ ।’ दुई वर्षसम्म आयोजनाले अस्थायी रुपमा नै पानी चलाएको थियो । लगानीको प्रतिफल आउँदा नआउँदै फेरि क्षति पुगेको छ । सरकारले अस्थायी रुपमा चलाउने हो भने त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम कसरी गर्ने भनी निर्णय हुनुपर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । उनले भने, ‘निर्णय भएपछि अस्थायी रुपमा चलाउन तयारी गरिनेछ ।’ गत दुई वर्षमा उपत्यकामा पानी ल्याएर केही राहत दिइएको उनले बताए । बर्सेनि गरेको काममा फेरि खोलाले पुर्ने र फेरि गर्नुपर्ने भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हरेक वर्ष दोहोराएर गर्ने कि नगर्ने निर्णय हुन जरुरी छ ।’ अहिलेसम्म क्षतिका बारेमा स्थलगत रुपमा पुगेर हेर्न सकिएको छैन । आयोजनाले ड्रोनबाट हेर्दा गेट नं १ र ९ पुरिएको देखिएको हो । गेट नं १ बाट डाइभर्सन सुरुङ हुँदै केही गेग्र्यान छिरेको हुनसक्ने र धेरै जम्मा भएर बसेको भए सफा गर्न बढी समय लाग्ने हुनसक्ने देखिएको उनले जानकारी दिए । अहिले संरचना पुरिएको अवस्थामा रहेकाले कति क्षति भयो भनी यकिन भइसकेको छैन । गत वर्ष गरेको केही काम अहिलेको बाढीले क्षति पु¥याएको थियो । सुरुङ सफा गर्नका लागि जमिन मुनि ‘फल्सिङ सिस्टम’ (अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर) बनाएको थियो । त्यो क्षति भएको छ छैन भनी बाहिरबाट हेरेर भन्न नसकिने उनले बताए । उनले भने, ‘स्थलगत रुपमा हेरेर नै कुनकुन संरचनामा कतिकति क्षति पुगेको भन्न सकिन्छ ।’ आयोजनानमा थप काम गर्नका लागि सरकारले अस्थायी रुपमा पानी चलाउने निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । अस्थायी रुपमा पानी चलाउनका लागि पुराना निर्माण व्यवसायीबाटै गराउने हो भने भुक्तानी कसरी गर्ने टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘लम्बिँदै गएको पहिलेका ठेक्का सकाएर नयाँ ठेक्का गर्ने कि तिनलाई मूल्याङ्कनबाट गराउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।’ सिनो हाइड्रोको ठेक्का र हेडवर्क निर्माणको चालु ठेक्कामा गत वर्ष कामको मूल्याङ्नका आधारमा भुक्तानी गरेर काम चलाइएको उनले बताए । गत वर्ष हेडवर्क सफा गर्ने र ठूलाठूला ढुङ्गा फुटाउने काम गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय भएपछि नै काम गर्न सकिनेछ ।’ सरकारले पहिलो पटक विसं २०७७ चैतमा र दोस्रो पटक विसं २०७८ चैतमा तथा तेस्रो पटक गत वर्ष मङ्सिरमा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गरेको थियो । पहिलो पटक वितरण सुरु गरिएको केही महिनामा आयोजना स्थलभन्दा माथिल्लो भागबाट आएको बाढीका कारण आयोजनाका धेरै संरचनामा क्षति पुगेको थियो । बाढीका कारण मानवीय क्षतिसमेत भएको थियो । त्यो क्षतिको पुनःनिर्माण नसकिँदै पुनः आयोजनाका संरचनामा अहिले क्षति पुगेको छ । रासस
स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्नेमाथि हुने कारबाहीको जानकारी दिन सूचना पाटी राख्नुहोस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी जानकारी समेटिएको सूचना पाटी राख्न सबै स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३ र दफा १५ को कानुनी व्यवस्थालाई सेवाग्राही एवं सरोकारवाला सबैले देखिने गरी जानकारीमूलक सूचना पार्टी ‘फ्लेक्स बोर्ड’ बनाई अस्पताल परिसरमा राख्न निर्देशन दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन लगायतका विभिन्न स्वास्थ्यका ट्रेड यूनियनहरुबीच मङ्गलबार छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । छलफलबाटै अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालको कुनै कमजोरी भएको लागेमा उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाबारे जानकारी गराउने तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई नागरिक बडापत्रमार्फत टाँस गर्ने निर्णय गरिएको थियो । छलफलले देशभरका विभिन्न स्थानमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सरकारको साथ मिले फर्निसिङमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा नवौं संस्करणको फर्निचर एक्स्पो सुरु भएको छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघ (एनएफएफए)ले आयोजना गरेको सो एक्स्पो फर्निसिङ सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको हो । असोज १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो प्रदर्शनीले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान गर्ने विश्वास व्यवसायीको छ । एक्स्पोमा राखिएका फर्निचरका सामग्री, यस उद्योगको वर्तमान अवस्था र फर्निचर उद्योगले भोग्नु परेका समस्या लगायतका विषयमा संघका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालसँग विकासन्यजुका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । भृकुटीमण्डपमा आजबाट फर्निचर एक्स्पो भएको छ, विगतका एक्स्पो र अहिलेको एक्स्पोमा अवलोकनकर्ताले के फरक पाउँछन् ? पछिल्लो समय मान्छेहरुको सोख बढ्दै गएको छ । उहाँहरूलाई उपभोग वा सजावटका सामग्रीहरुमध्ये फर्निचर पनि महत्वपूर्ण हो । हामीले यस पटको फर्निचर एक्स्पो आधुनिक तरिकाबाट गर्दैछौं । फर्निचर एक्स्पोमा फर्निचर तथा फर्निसिङका सामान राखिएको छ । यस पटकको एक्स्पोमा स्टलको संख्या पनि बढेको छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई एउटै छानामुनि उपलब्ध गर्ने योजनासहित प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको हो । प्रदर्शनीमा नयाँ प्रविधि र भिन्न प्रकारका फर्निचर सामान पाउनुका साथै अवलोकनकर्ताले अन्तराष्ट्रिय स्तरको फर्निचरका सामानहरू पनि पाउन सक्नु हुनेछ । एक्स्पोबाट व्यवसायी तथा अवलोकनकर्ताले के फाइदा लिन सक्छन् ? एउटै छानामुनि विभिन्न किसिमका सामग्री राखेर प्रदर्शन गर्दा सहज वातावरण तथा कम समयमा धेरै विषयको बारेमा उपभोक्ताले जानकारी पाउने भए । यस प्रकारको मेलाले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । प्रदर्शनीमा मोडुलर किचन, आधुनिक बेडरुम, बाथरुम, बाथरुमका साथै आउटडोर फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डोरम्याट जस्ता सामानहरू हुन्छन् । ती सामानहरूको बारेमा उपभोक्ताले पनि हरेक स्टलमा गएर हेर्न र बुझ्न सक्ने भए । व्यापारीले पनि उपभोक्ता तथा अवलोकनकर्तालाई आफ्नो प्रडक्टको बारेमा बुझाउने वा देखाउने अवसर पाए । प्राविधिक रूपमा त्यो सामानमा के भिन्नता छ ? त्यसको बनावट कस्तो छ ? तपाईंलाई कुन सामान कुन तरिकाले प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ भन्ने लगायतका विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । एउटा ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका सामान बुझ्न पनि सकिन्छ । यस्तो प्रदर्शनीले पक्कै व्यापारी, उपभोक्ता र अवलोकनकर्तालाई फाइदा हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । प्रदर्शनीमा फर्निचरका वस्तुहरुमा छुटको व्यवस्था छकि छैन ? कम्पनीहरुले पक्कै पनि अफर वा छुटेका व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । आधुनिक जीवनशैली सँगसँगै बढ्दै गएको आन्तरिक सजावट ठूलो परिणत आएको छ । आफूले लगाउने लुगामा पनि डिप्लोमेसी आएको छ । हामीले घरमा कुन सामान कहाँ राख्ने, कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय थाहा पाउन पनि आवश्यक छ । फर्निचर अति आवश्यक सँगसँगै सोखको रूपमा पनि गएको छ । मान्छेलाई यसले आकर्षण गर्छ । एक्स्पोमा स्वदेशी÷विदेशी कस्ता कम्पनीहरु सहभागी हुन्छन् ? एक्स्पोमा १०० भन्दा बढी स्टलहरू रहने छन् भने ६० प्रतिशत भन्दा बढी स्टलमा नेपाली उद्योगमा बनेका फर्निचरका सामान देख्न पाउनु हुनेछ । र, एक्स्पोमा ४० प्रतिशत विदेशी ब्राण्डका फर्निचरको सहभागिता रहनेछ । यसलाई हेर्दा एक्स्पोमा स्वदेशी उत्पादनले नै प्राथमिकता पाएको छ । एक्स्पोमा विभिन्न जिल्लाका अवलोकनकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरू पनि आउनु हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । यसमा भारतीय व्यापारी साथीहरू पनि अवलोकन गर्न आउनु हुन्छ । फर्निचर व्यवसायीहरू विदेशबाट आयात गरेर ल्याएको फर्निचरहरू प्रर्दशनीमा ल्याएर देखाउँछन् । तर, नेपालका अधिकांश वनजंगल भित्र काठ कुहेर जान्छ, त्यसको उपभोग वा प्रयोगमा तपाईंहरु चुक्नु भयो नी ? हामीले यस विषयमा सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । सरसल्लाह सुझाव पनि दिएका छौं । नेपालको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वन जङ्गलले ओगटेको छ । हामीसँग प्रशस्त मात्रामा काठहरू छ । बुढा भएका रुखहरू जङ्गलमै ढलेरै जान्छन् । तर, त्यो रुखलाई काटेर सहज रूपमा उपभोग गर्न सकिँदैन । फर्निचर व्यवसायीले आजका दिनमा कुनै पनि टेन्डरमा भाग लिन पाउँदैनन् । अन्य माध्यबाट काठ झिकाउनु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादनको मूल्य पनि बढेर जान्छ । काठलाई आकार दिएर यसलाई फर्निचर बनाउने काम फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायले नै हो । काठको प्रयोग फर्निचरका लागि नै हुन्छ । यदि फर्निचर उद्योगीले पनि टेन्डरमा सहभागी लिन पाइयो भने केही हदसम्म फर्निचरको मूल्य पनि सस्तो हुन्छ । काठ सस्तोमा किनेपछि त्यसलाई आकार दिई बजारमा बेच्दा मूल्यमा पनि फरक पर्छ । यस विषयमा सरकारसँग अझै पनि छलफलमै छौं । नेपाल फर्निचरमा आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ? फर्निचर पनि विभिन्न वर्गको हुन्छ । घरभित्र राख्ने फर्निचर काठबाट बन्छ । स्टिल तथा प्लास्टिक फर्निचर पनि बजारमा उपलब्ध हुन्छन् । जो विदेशबाट आयात गरेर ल्याएको हुन्छ । अफिसमा राख्ने कुर्सी या आधुनिक फर्निचरहरू आयात हुन्छ । तर, घरमा प्रयोग गर्ने झ्याल ढोका वा कुनै डिजाइन दिएका वस्तुहरु स्वदेशकै हो । अहिले प्लास्टिक फर्निचर आयात गर्नु परेको छैन । सायद ९० प्रतिशतको हाराहारीमा स्वदेशी उत्पादनले चलिरहेको छ । स्टिल फर्निचरमा केही प्रतिशत आयातित वस्तुको प्रयोग होला । तर, ९० प्रतिशत सामानको प्रयोग स्वदेशी हुन्छ । म्यानुअल फर्निचर बनाउँदा टिकाउ भरपर्दो राम्रो र महँगो हुन्छ । नेपालबाट युवा विदेसिने संख्या बढ्दै गएको छ । जसले दक्ष जनशक्ति पाउन पनि अब मुस्किल हुने आस्था आएको छ । सीप तालिम केन्द्र नभएकाले काम गर्न चाहनेहरुको लागि ज्ञान पनि हुँदैन । फर्निचर बनाउनेको लागि ४० प्रतिशत चाहिँ राम्रो कब्जा किल्ला काटी चाहिन्छ । त्यो हामीले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावनाका बाटा धेरै छन् । नेपालमै फर्निचरका धेरै जसो सामाग्री उपलब्ध छन् । फर्निचरमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी फर्निचरमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग हुन्छ । यसमा पनि सरकारको साथ मिल्यो भने हामी पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं । फर्निचर व्यवसायीका समस्या के हुन् ? सरकारले के गर्न सक्यो भने फर्निचर उद्योग फस्टाउँछ ? सरकारले व्यवसायीलाई करदाताको रूपमा लिएर जानु पर्छ । यस क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिँदै आएको छ । हामी सरकारसँग गुनासो गर्दैनौं । हामी सरकारलाई साझेदारको रूपमा लिएर जान्छौं । हामीले व्यापार गर्न सक्यौं भने सरकारलाई राजश्व बुझाउँछौं । व्यापार गर्नको लागि सहज वातावरण चाहिँ मिलाउनु पर्छ । नीति नियममा परिमार्जन, सहज वातावरण र बजार प्रवद्र्धन गर्नको लागि सरकारको साथ चाहिन्छ । व्यापार चलायमान हुन आवश्यक छ भने लगानीकर्ता बाच्नु पर्छ । हाम्रा समस्याहरू सरकारलाई पक्कै अवगत छ । विगत केही वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने अवस्थामा छ । सरकाले व्यापारीहरूलाई पनि साथमा लिएर जानु पर्छ । रोजगारी दिन र अर्थतन्त्रमा मद्दत पुर्याउन निजी क्षेत्रले सदैव सरकारलाई साथ दिन्छ । आर्थिक मन्दीको असर यस क्षेत्रमा कस्तो परेको छ ? केही मन्त्रीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले गतिलिन थालेको धारणा राखिरहनु भएको छ । तर, हामीले त्यो अवस्था देखेका छैनौं । यो क्षेत्रलाई पनि आर्थिक मन्दीले छोएको छ । त्यसका बाबजुद पनि हामीले प्रदर्शनीको आयोजना गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेका छौं । हामीले बजारमा नयाँ सामग्री ल्याउँदा सेवाग्राहीको पक्कै पनि मनोबल बढ्छ । सामान खरिद गर्ने हिम्मत पनि आउँछ । त्यसले व्यापारी साथीहरूलाई पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा सहित एक्स्पोको आयोजना गरेका हौं ।
एनएमबि बैंकले ११.४९ प्रतिशत स्थीर ब्याजदरमा घर कर्जा दिने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले स्थीर ब्याजदरमा घर कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले ‘अब चिन्ता छोड्नुहोस्, ढुक्कसँग आफ्नो सपनाको घर रोज्नुहोस्’ योजनासहित स्थीर ब्याजदरमा घर कर्जा योजना ल्याएको हो । बैंकले ११.४९ प्रतिशत स्थीर ब्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउने बताएको छ । बैंकले ल्याएको उक्त योजना अन्तर्गत ७ वर्षसम्म स्थीर ब्याजदरमा घर कर्जा लिन सकिनेछ । स्थीर ब्याजदरमा कर्जा लिँदा हरेक महिना तिर्नुपर्ने प्रिमियम दरमा हुने परिवर्तनबाट घरधनीहरू झण्झटमुक्त हुने बैंकले जनाएको छ । यदि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा नलिई अन्य तर्फ लिँदा भने आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकि ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको बैंकले बताएको छ । हाल बैंकको आधार दर १०.०८ प्रतिशत रहेको छ ।
सप्तकोशी सिमेन्टले कमायो २ अर्ब बढी, व्यापार बढाउन एक सय करोड ऋण लिँदै
काठमाडौं । सप्तकोशी सिमेन्टले एक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । मोरङको विराटनगरस्थित कटारीमा रहेको यस कम्पनीले सन् २०२३मा सो रकम बराबरको व्यापार गरेको हो । जुन सन् २०२२ को तुलनामा ३१.२१ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०२२ मा कम्पनीले एक अर्ब ७९ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै व्यापार गरेको थियो । सन् २०२१ मा कम्पनीले २ अर्ब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको थियो । उक्त तथ्यांकअनुसार कम्पनीको व्यापारमा तलमाथि भइरहेको देखिन्छ । व्यापार बढाएको कम्पनीको मार्जिन भने निरन्तर घटेर ४.०८ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन सन् २०२१मा ७.७९ प्रतिशत र २०२२ मा ६.६८ प्रतिशत थियो । कम्पनी सन् १९९६ अप्रिलमा स्थापित भइ सञ्चालनमा आएको हो । शुरुवाती चरणमा नेशनल सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट कारोबार शुरु गरेको कम्पनीको नाम बीचमा परिवर्तन गरी सप्तकोशी सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड राखिएको हो । उक्त नाम गत तीन वर्ष मात्रै परिवर्तन गरिएको हो । कम्पनीले प्रतिदिन ६०० टन क्षमताको ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको प्लान्टमा दुई इकाइहरु छन् । डिसेम्बर २०१८ देखि पहिलो इकाइमा एक सय र दोश्रोमा ५०० गरी कूल ६०० टन सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेका छन् । कम्पनीले व्यापार विस्तारका लागि ऋण सुविधा लिने भएको छ । कम्पनीले एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सुविधा लिन केयर रेटिङ नेपालबाट रेटिङ गराएको छ । जसअन्तर्गत कम्पनीले दीर्घकालिन कर्जा सुविधा (९१ करोड ५ लाख) का लागि डबल बी र अल्पकालिन कर्जा सुविधा (२० करोड ९४ लाख) का लागि ए फोर रेटिङ पाएको छ । उक्त ऋण सुविधाले कम्पनीको नाफा मार्जिनमा सुधार गर्न, सञ्चालनको स्केल र कम्पनीको क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । सिमेन्ट उत्पादनमा २२ वर्षभन्दा बढीको अपरेशनल ट्रयाक रेकर्ड रहेको यस कम्पनीमा एचआर गोयल ग्रुपको मूख्य लगानी छ । उक्त ग्रुपसँग नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा २४ वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ । गोयल ग्रुपका अध्यक्ष आशिष गोयल पनि विगत १२ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा आवद्ध छन् ।
वन फँडानी आरोपमा वडाध्यक्षसहित चार पक्राउ
रुकुमपश्चिम । रुकुमपश्चिममा वनको रुख फँडानी गरेको आरोपमा चार जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा एक वडाध्यक्ष छन् । अवैध रूपमा सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख फँडानी गरेको आरोपमा चौरजहारी नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष तुल्से ओलीसहित चार जनालाई डिभिजन वन कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा वडाध्यक्ष ओलीसहित ५१ वर्षीय कुले नेपाली, २६ वर्षीय विशाल केसी र ५१ वर्षीय दिलबहादुर शाह रहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर परियारका अनुसार वडाध्यक्ष ओलीलाई मङ्गलबार, नेपाली र केसीलाई यही असोज ८ गते र शाहलाई भदौ २९ गते नै पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूविरुद्ध चौरजहारी–११ स्थित जनकल्याण सामुदायिक वन र सोही स्थानमा अवस्थित सर्केना सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख अवैध ढङ्गले फँडानी गरेको आरोप छ । आरोपी चारै जनालाई अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । पक्राउ परेका वडाध्यक्ष ओली २०७९ वैशाखमा भएको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचितभएका हुन् । रासस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमामा आइएसबिएन नम्बर वितरणमा अनियमितता भएको आरोप
काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय पुस्तकालयमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको पुस्तक नम्बर (आइएसबिएन) मा अहिलेसम्म करिब ६० हजार पुस्तक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये पुस्तकालयमा २७ हजार पुस्तक मात्रै प्राप्त भएको जनाइएको छ । नेपालबाट प्रकाशित हुने पुस्तकलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजानका लागि सो आइएसबिएन नम्बर अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । पुस्तक प्रकाशकले सो आइएसबिएन प्राप्त गरेपछि पुस्तकलाई विश्व बजारमा किनबेच गर्न सकिन्छ । आइएसबीएनको व्यवस्थाले नेपालबाट के कति पुस्तक प्रकाशित भए भनेर अभिलेख राख्नसमेत सहज हुने केन्द्रीय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागरराज सुवेदी बताउँछन् । सन् २००० मा नेपालले यसको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो भने २०५६ माघ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आइएसबिएनको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यतिबेला इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बरको केन्द्रीय कार्यालय जर्मनीमा रहेकामा हाल बेलायतको लन्डनमा रहेको छ । सो कार्यालयले आइएसबिएन वितरणको जिम्मा नेपालमा भने त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयलाई प्रदान गरेको छ । पुस्तकहरुलाई प्रदान गरिने अन्तरराष्ट्रिय मानक पहिचान निःशुल्क नै दिने सो कार्यालयको प्रावधान रहे पनि नेपालमा भने शुल्क लिने गरिएको र त्यसवापत जम्मा हुने रकमको सदुपयोग नभएको नेपाल पुस्तक सङ्घले दाबी गरेको छ । यसमा छानबिन गरी आइएसबिएनबापत उठाइने रकमको नियमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालयलगायत विभिन्न निकायसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसरी लिने गरिएको रकमको कुनै अभिलेख नभएको र अमुक संस्थासँग मिली भागबन्डाका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रीय पुस्तकालयले सुरुमा २५ बाट सुरु भएर हाल रु तीन सय लिने गरेको छ । पुस्तकलाई दिइने यस्तो नम्बर विश्वव्यापीरुपमा मेसिनद्धारा पुस्तक पहिचान गरी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो, तर व्यवहारमा भने त्यसो भएको पाइएको छैन । नेपाली प्रकाशक तथा लेखकहरुलाई निःशुल्क दिनुपर्ने उक्त आइएसबिएन वापत रकम लिएर गर्ने गरेको भए पनि उपयुक्त ढङ्गबाट त्यसको दर्ता भएको पाइएको छैन । क्रमाङ्क नम्बर वितरण पद्धतिलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट व्यवस्थित नगरी झारा टार्ने काम मात्र गरिनुले सम्पूर्ण नेपाली प्रकाशक तथा लेखकहरुमाथि अन्याय भएको सङ्घका महासचिव महेन्द्र सिवाकोटीले बताए । नेपाली नागरिकले बुझाएको रकम सरकारी कोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी भागवण्डामा दुरुपयोग भएको हुँदा यसको तत्काल निस्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने, त्यसो नभएमा अदालतमार्फत कानूनी उपचार खोजिने उनको भनाइ छ । हालसम्म उक्त क्रमाङ्कबापत उठेको लगभग एक करोड साठी लाख रुपैयाँबाट प्रकाशक र लेखकहरुबाट उपलब्ध गराएका पुस्तकहरुको छुट्टै पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र सामग्री किन्ने भनिए पनि हालसम्म त्यस्तो कुनै पनि काम भएको सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यता पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सुवेदीले भने आइएसबिएनबापत उठेको रकममा कुनै हिनामिना नभएको, पारदर्शी ढङ्गबाट हिसाब राखिएको र निश्चित प्रक्रियाअनुसार नै खर्च हुने हुँदा अनियमित नभएको बताए । उनले २०५६ सालदेखि पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशन सङ्घसँगको सहकार्य रहँदै आएको बताउँदै २०६९ सालतिर नेपाल पुस्तक सङ्घ दर्ता भई आफूहरुलाई पनि यसमा समावेश गर्न आग्रह गरेकाे त्यसो नहुँदा असन्तुष्टि व्यक्त भएको हुनसक्ने बताए । रासस
